विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद रचना व कार्य
Composition and Function of Management Council of University
▪
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 च्या कलम 30 मध्ये व्यवस्थापन परिषदेबद्दल तरतूद केलेली आहे. व्यवस्थापन परिषद ही विद्यापीठाची मुख्य कार्यकारणी आणि धोरण आखणी करणारे प्रमुख प्राधिकरण मानले जाते. विद्यापीठाचे कामकाज चालवण्यासाठी आवश्यक अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला बहाल केलेले आहेत. व्यवस्थापन परिषदेच्या वर्षातून कमीत कमी चार बैठका होणे आवश्यक असते.
▪
व्यवस्थापन
परिषद
रचना-
▪
कुलगुरू व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष असतात.
▪
शिक्षण, उद्योग, कृषी, वाणिज्य. बँक व्यवसाय ,वित्त, सामाजिक सांस्कृतिक व इतर संलग्न क्षेत्रातील एक नामांकित व्यक्ती नामांकित व्यक्ती कुलपती कडून नामनिर्देशित केला जाईल.
▪
अडीच वर्षाच्या मदतीसाठी कुलगुरू दोन अधिष्ठातांना नामनिर्देशित करतील.
▪
विद्यापीठ विभाग आणि परिसंस्था प्रमुख किंवा संचालक यांच्यातून आळीपाळीने एक वर्षासाठी कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला एक प्रमुख किंवा संचालक
▪
अध्यापक व विद्यापीठ अध्यापक यांच्यातून अधिसभेतून दोन अध्यापक निवडून दिले जातील. त्यात एक अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जाती किंवा मागास प्रवर्गातील असेल तर दुसरा खुला प्रवर्गातील असेल.
▪
व्यवस्थापन प्रतिनिधी मधून अधिसभेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींपैकी दोन प्रतिनिधी असतील यात एक मागासवर्गीय तर दुसरा खुला प्रवर्गातील असेल.
▪
नोंदणीकृत पदवीधर अधिसभा सदस्यात मधून दोन सदस्य असतील यात एक मागासवर्गीय तर दुसरा खुला प्रवर्गातील असेल. र्गातील
▪
विद्या परिषद सदस्यांमधून दोन सदस्य त्यात एक सदस्य परिषदेच्या निर्वाचित सदस्यांमधला आणि दुसरा महिला असेल
▪
कुलगुरूने कुलपतीशी विचार विनिमय करून राष्ट्रीय कीर्तीच्या परिसंस्थेतून नामनिर्देशित केलेला एक नामांकित
व्यक्ती
▪
सचिव, उच्च शिक्षण किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला उपसचिव किंवा सहसंचालक दर्जाचा नामनिर्देशित केलेला व्यक्ती
▪
संचालक, तंत्रशिक्षण किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली सहसंचालक दर्जाची व्यक्ती
▪
कुलसचिव सदस्य सचिव
▪
वित्त व लेखा अधिकारी आणि संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ हे व्यवस्थापन परिषदेचे निमंत्रित सदस्य असतील. त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही
▪
विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असेल
▪
व्यवस्थापन परिषदेचे अधिकार व कार्य-
▪
राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवरील विद्या विषयक संशोधन आणि विकास विषयक कार्यक्रम व नियमनाबाबत झालेल्या सुधारणांचा आढावा घेऊन विद्यापीठात त्यांचा अंतर्भाव करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून विचारविनिमय करणे.
▪
विद्यापीठाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आयोगांकडून आलेल्या शिफारशी आणि सुधारणांचा अभ्यास करून त्या संदर्भातील कार्यतंत्र ठरवणे.
▪
महाविद्यालय आणि परिसंस्था विशेषकृत अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम सुरू करण्याबाबत तरतुदी करणे. अध्यापन व संशोधनासाठी आवश्यक साधनसामग्री निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणे. उदा. ग्रंथालय, सामायिक प्रयोगशाळा
▪
विद्या परिषदेच्या शिफारशीनुसार विभाग, महाविद्यालय, संशोधन परिसंस्था स्थापन करणे
▪
अधिसभेच्या मान्यतेसाठी परिनियम करणे आणि
परिनियमात सुधारणेबाबत शिफारशी करणे
▪
विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे नियंत्रण करणे व तिच्या प्रशासनाची व्यवस्था करणे
▪
विद्यापीठाला मिळालेल्या विविध निधी आणि खर्चाबाबत चर्चा करून मान्यता देणे
▪
विद्यापीठाच्या वतीने करार करणे व रद्द करणे
▪
विद्यापीठाच्या सामायिक शिक्याचा नमुना ठरणे आणि त्याच्या वापराची तरतूद करणे
▪
विद्यापीठाच्या वतीने विश्वस्त निधी, देणग्या, जंगम, स्थावर मालमत्ता आणि बौद्धिक संपदेचे हस्तांतरण स्वीकारणे
▪
वित्त व लेखा समितीच्या शिफारशीनुसार कर्ज देणे किंवा घेणे व निधी गुंतवणे विद्यापीठाच्या निधी वापराबाबत धोरण ठरवणे.
▪
विद्यापीठाचे कामकाज चालवण्यासाठी आवश्यक साधने आणि इतर साधन सामग्रीची तरतूद करणे.
▪
सन्मान जनक पदव्या किंवा विद्या विषयक विशेष पदव्या प्रदान करण्याची शिफारस करणे
▪
विद्या परिषदेच्या शिफारशीनुसार पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे सुरू करणे आणि दीक्षांत समारंभाची व्यवस्था
करणे.
▪
अधिष्ठाता मंडळाने शिफारस केलेल्या विद्या विषयक अध्ययनरांना संयोग करण्यासाठी नियम करणे
▪
अधिष्ठाता मंडळाने तयार केल्याप्रमाणे उच्च शिक्षण महाविद्यालय व परिसरांना उच्च शिक्षण महाविद्यालय व परिसर यांना सर्वसमावेशक स्वरूपाची वार्षिक योजनेची शिफारस विद्या परिषदेकडे करणे.
▪
कुलसचिवांकडून आणि इतर पदाधिकाऱ्यांकडून आलेला अहवाल स्वीकारणे आणि त्याच्यावर विचारविनिमय करणे.
▪
विद्या परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या कार्यक्रमांना मान्यता देणे.
▪
विद्या परिषदेच्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ निधीतून कर्मचारी वर्गाची पदे निर्माण करणे.
▪
प्रास्निक व परीक्षा विषयक काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अभ्यागताचे मानधन, शुल्क, प्रवास भत्ते, इत्यादीं बाबत नियम इत्यादींबाबत नियम करणे
▪
संलग्न महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनासंबंधी विवादाच्या बाबतीत वैधानिक निर्णय येईपर्यंत महाविद्यालयाची व्यवस्थापन चालवण्याकरिता प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची कुलगुरूमार्फत राज्य शासनाला शिफारस करणे.
▪
माजी विद्यार्थी, उद्योग समूह आणि इतर हितसंबंधी व्यक्तींकडून वित्तीय सहाय्य स्वीकारण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करणे.
▪
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1987 व 1988 नुसार विहित फी उल्लघना
बाबतची प्रकरणे हाताळणे
▪
विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, प्रदर्शने, पारितोषिक, पदके आणि बक्षीस सुरू करण्याबाबत नियम
तयार
करणे.
