विधानसभा
आणि लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठीच्या अपात्रता
निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारास पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक
असते. त्याप्रमाणे निवडणूक कायदयानुसार अपात्र असलेल्या व्यक्तीची निवड रद्द होऊ
शकते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ नुसार पुढील गोष्टी उमेदवारीसाठीच्या अपात्रता
मानल्या जातात. अपात्र असलेल्या व्यक्तीची उमेदवारी रद्द होऊ शकते किंवा निवडून
आल्यास निवड रद्द होऊ शकते. निवडणूक कायदयात पुढील अपात्रता नमूद केलेल्या
आहेत.
१. लाभपद (Office of
Profit) - लाभदायक पदावर काम करणारी
व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र मानली जाते किंवा निवडणूक लढवून प्रतिनिधी
बनल्यास त्यांचे प्रतिनिधीत्व रद्द होते. उदा. यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी
राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द झाली होती, केंद्र आणि
राज्यशासनाने घोषित केलेले लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती निवडणूक लढविण्यासाठी
अपात्र मानला जातो.
२. सरकारी नोकरी- सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविता येत नाही. सरकारी नोकरास निवडणूक लढवायची असल्यास त्याने आपल्या नोकरीचा विहीत मुदतीच्या आत राजीनामा दिला पाहिजे.
३. शिक्षा- एखादया गुन्ह्याबद्दल झालेली शिक्षासुद्धा उमेदवाराला अपात्र ठरवत असते. एखादया गुन्ह्याबद्दल दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविता येत नाही.
४. वय व नागरिकत्व- लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ नुसार प्रत्येक पदासाठी वयाची अट निश्चित केलेली आहे. ज्या पदासाठी निवडणूक लढवायची आहे. त्या पदासाठी आवश्यक वयाची पात्रता न पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीची उमेदवारी रद्द केली जाऊ शकते.
५. विकल मनाचा किंवा दिवाळखोर - वेडा किंवा विकल मन ही निवडणूक लढविण्याची अपात्रता मानली जाते. बेडा माणूस स्वतःचे निर्णय घेण्यास अपात्र समजला जातो. स्वतःचे निर्णय घेऊ न शकणाऱ्या व्यक्तीस कायदयाने निवडणूक लढविता येत नाही.
६. पक्ष बदल - भारतीय संविधानात १९८५ मध्ये पक्षातर बंदी कायदा करून दुरुस्ती करण्यात आली. या कायदयानुसार एखादया निर्वाचित सदस्याने स्वत:हून राजकीय पक्षाचा त्याग केला असेल, पक्षाच्या आदेशाविरोधात सभागृहात वर्तन केले असेल, अपक्ष सदस्याने निवडणूक आल्यानंतर सहा महिन्यांनी एखादया राजकीय पक्षात प्रवेश केला असेल आणि नियुक्त सभासदाने नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांनी एखादया राजकीय पक्षात प्रवेश केलेला असेल इत्यादी गोष्टी पक्षबदल मानल्या जातात. त्या गोष्टी करणारा सदस्य हा कायदयाने अपात्र ठरतो.
७.संसद किंवा
विधिमंडळ कायदा- संसद किंवा विधिमंडळाने केलेल्या कायदयानुसार गैरवर्तन
केल्यास सभापती संबंधित सदस्याची सदस्यत्व रद्द करू शकते. उदा. एका चॅनलने
केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये विविध पक्षाच्या दहा खासदारांनी प्रश्न विचारण्यासाठी
पैसा घेतल्याचा व्हिडीओ प्रसारित झाल्यामुळे लोकसभा सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी
संबंधित खासदारांची खासदारकी रद्द केली होती.
भारतीय राज्यघटना कलम १०२, १९१, संसद आणि निवडणूक आयोगाने केलेल्या विविध कायदे व नियमानुसार उमेदवाराची अपात्रता निश्चित केली जात असते.
सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लीक करा-
