भारतातील राजकीय अभिजनाचे बदलते स्वरूप Changing Nature of Indian Political Elites

 

भारतातील राजकीय अभिजनाचे बदलते स्वरूप

भारतात राजकीय आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरूवात ब्रिटिशकाळात झालेली दिसून येते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात पाश्चिमात्य शिक्षण, प्रशासन व न्यायव्यवस्था, तांत्रिक सुधारणा यातून शिक्षित मध्यमवर्गियांची पिढी निर्माण होऊ लागली त्यात सनदी नोकर, पत्रकार, वकिल, समाजसुधारक, शिक्षक इत्यादीचा समावेश होता. या वर्गांनी प्रस्थापित ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात जनतेच्या असलेल्या असंतोषाला विधायक वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. जनतेच्या वाढत्या पाठिंबातून परंपरागत जमीनदार, राजघराण्यातील अभिजनाचे महत्त्व कमी होऊन मध्यवर्गियांतून पुढे आलेल्या अभिजनांचे महत्त्व वाढू लागले. सुरूवातीला ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या सुधारणेचा फायदा उच्च जातीतील लोकांना घेतल्यामुळे या वर्गातून राजकीय अभिजनांची भरती झालेली दिसून येते १८५७ च्या बंडानंतर नव्याने उदयाला आलेले अभिजन ब्राह्मण, कायस्थ, प्रभू, पारशी, बनिया, उच्च जातीचे मुस्लिम या वरिष्ठ जातीतील होते. ब्रिटिश काळात नव्याने उदयाला आलेल्या राजकीय अभिजनाचे विचार पाश्चिमात्य विचारसरणीने प्रेरित झालेले होते. युरोपियन देशात उदयास आलेल्या उदारमतवाद, लोकशाही, सामाजिक न्याय, समता आणि राष्ट्रवाद इत्यादी नव विचारांने प्रभावित होऊन त्यांचे भारतात बीजारोषण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला होता. पाश्चिमात्य संस्कृतीतील चांगल्या गुणासोबत भारतीय संस्कृतीतील उच्च मूल्यांबद्दल त्यांना नितांत आदर होता म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात पारंपरिकता आणि आधुनिकता यांचा समन्वयाचा प्रयत्न तत्कालीन अभिजन करत होते. विशेषत: क्रांतिकारी विचाराने प्रभावित राजकीय अभिजन भारतीय राष्ट्रवादाची उभारणी भारतीय संस्कृतीच्या आधारावर करण्याचा प्रयत्न करत होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजकीय अभिजनाच्या कार्य व स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जनतेला आंदोलन, चळवळी आणि संघर्षाकरिता प्रेरणा देणारे अभिजनाची स्वातंत्र्योत्तर काळात भूमिका बदलली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जनतेला दाखविलेली स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. भारतात राष्ट्रवादी चळवळीचे पक्षाधिष्ठीत चळवळीत रूपातर झाले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुसंख्य संसदेचे सदस्य हे स्वातंत्र्य सैनिक होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस वा विविध पक्षातील नेत्यांचे नेतृत्व स्वातंत्र्य चळवळीच्या कार्यातून विकसित झालेले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अभिजनाचे स्वरूप आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अभिजनाचे बदलेल्या स्वरूपाबाबत योगेंद्र सिंग यांनी पुढील मुद्यांतून विशद केलेला आहे.

१) स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यावसायिक अभिजनाचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर कमी होऊन ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या अभिजनांचे प्रमाण वाढले भारतातील संसद आणि विधानसभा सभासदाचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते त्यात ग्रामीण भागातील प्रतिनिधिची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढलेली आहे.

२) राजकीय अभिजनांचे अलगीकरण स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले दिसून येते. बौद्धिक क्षेत्रातील डॉक्टर, वकिल, पत्रकार हा वर्ग स्वातंत्र्यपूर्वकाळात मोठया प्रमाणावर राजकीय अभिजन होता परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात हा वर्ग राजकीय अभिजनातून बाहेर फेकला गेला. त्यामुळे राजकीय अभिजन आणि बौद्धिक अभिजन यात अलगीकरण झालेले दिसून येते.

३) राजकीय अभिजनांचे दृष्टिकोन आणि हितसंबंधात देखील बदल झालेला दिसतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अभिजन राष्ट्रवादी हितसंबंधाना महत्त्व देत असते परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळातील अभिजन प्रादेशिक आणि स्थानिक हितसंबंधाना जास्त महत्त्व देतात. त्यामुळे स्वप्नाळू दृष्टिकोनाचा प्रभाव कमी होऊन राजकारणात व्यवहार्यतेला महत्त्व प्राप्त झालेले दिसून येते.

४) राजकीय अभिजनांच्या भरतीतही बदल होत गेला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बहुसंख्य अभिजन हे वरिष्ठ वर्गातील होते परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे कनिष्ठ वर्गातून राजकीय अभिजनांची भरती होऊ लागली. भारतात अनेक राज्यातील मुख्यमंत्री इतर मागासवर्गिय जातीचे दिसून येतात.

योगेंद्र सिंग यांनी केलेल्या विश्लेषणातून हा निष्कर्ष निघतो की, स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील अभिजन हा वरिष्ठ वर्गाचा आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेला होतो तर स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय अभिजन हा ग्रामीण भागातून आलेला आणि संख्येने जास्त असलेल्या जातीतील होता. भारतीय राजकीय अभिजनाच्या बदलात लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रक्रियेने देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली दिसते. पंचायत राज व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीतून स्थानिक पातळीवरील जनतेला नेतृत्व करण्याची संधी प्राप्त झाली आणि स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वातून राज्य आणि देशपातळीवरील नेतृत्व विकसित झालेले दिसून येते. उदा. विलासराव देशमुख बाभुळवाडी गावांच्या संरपच पदापासून ते केंद्रीय मंत्री पर्यंत केलेला प्रवास हा त्याचे उत्तम उदाहरण मानता येईल. लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि प्रौढ मताधिकाराच्या अधिकारामुळे देखील राजकीय अभिजनाचे स्वरूप बदलेले दिसून येते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या श्रेष्ठ असलेल्या जातीगटाकडे राजकीय सत्ता एकवटलेली असल्यामुळे त्या जातीतून राजकीय अभिजनाचा भरणा होता परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रौढ मताधिकाराच्या अधिकारामुळे सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. या अधिकारामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्टया श्रेष्ठ असलेल्या जातींची संख्या मर्यादित असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव कमी होऊन जास्त लोकसंख्या असलेल्या मध्यम जातीगटाकडे सत्तेचे सूत्रे आली उदा. महाराष्ट्रात मराठा जातीने मतसंख्येच्या जोरावर ब्राह्मण जातीला सत्तेवरून दूर करून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपली पकड निर्माण केली. राजकीय अभिजनाच्या राजकारणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातही बदल झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकारणाकडे राजकीय अभिजन सेवा या दृष्टीने पाहत होते आधुनिक काळातील अभिजन सेवा मूल्याऐवजी सत्ता ह्या मूल्यांला महत्त्व देऊ लागले.

 अशा पद्धतीने भारतातील राजकीय अभिजनाच्या स्वरूप आणि स्तरात बदल घडून आलेले आहेत. सत्तेचा लबंक वरिष्ठ जातीकडून मध्यम आणि कनिष्ठ जातीकडे झुकलेला दिसून येतो अर्थात हे परिवर्तन बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून झालेले दिसून येते.