भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टये, घटना निर्मिती प्रक्रिया आणि इतर घटनाचा प्रभाव

 

भारतीय राज्यघटनेवरील विदेशी घटनांचा प्रभाव-

भारतीय राज्यघटनेवर जगातील अनेक राज्यघटनेचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. घटना समितीने विविध घटनांचा अभ्यास करून भारतीय घटना तयार केलेली आहे.

1.      भारतीय राज्यघटनेवर सर्वाधिक प्रभाव इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा आहे. इंग्लंडच्या राज्यघटनेतून संसदीय शासनप्रणाली, कायदे निर्मिती प्रकिया, कायद्याचे राज्य. एकेरी नागरिकत्व इत्यादींचा स्वीकार केलेला दिसून येतो.

2.      इंग्लंडच्या राज्यघटना खालोखाल भारतीय राज्यघटनेवर अमेरिकन राज्यघटनेचा प्रभाव दिसून येतो. अमेरिकन राज्यघटनेच्या प्रभावातून संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, घटनेचे सर्वाच्च स्थान, निर्वाचित राष्ट्रपती, न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, न्यायाधीश राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांना बडतर्फ करण्यासाठी महाभियोग पद्धत इत्यादींचा स्वीकार अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून केलेला आहे.

3.      रशियाच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करून मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेमध्ये समावेश केलेला आहे.

4.      मार्गदर्शक तत्त्वाची कल्पना आयर्लंडच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून घटनेत समाविष्ट झालेली आहे. राष्ट्रपती निर्वाचन मंडळ व्यवस्था,  आणीबाणी तरतुदी, राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान समाजसेवा क्षेत्रातील १२ लोकांच्या नेमणुकीची पद्धत इ. देखील आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतलेल्या आहेत.

5.      घटना दुरुस्तीची पद्धतीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेचा प्रभाव दिसून येतो.

6.      राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार वायमर प्रजासत्ताकाच्या घटनेच्या प्रभावातून घेतलेले दिसून येतात.

7.      केंद्र- राज्य संबंध आणि अधिकार विभागणी, समवर्ती सूची आणि दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याची तरतूद ऑस्ट्रेलियन घटनेतून घेतलेली दिसून येते.

8.      केंद्र प्रधान संघराज्याची कल्पना कॅनडाच्या घटनेच्या प्रभावातून घटनेत समाविष्ट केलेली आहे

  घटना समिती वा घटना निर्मिती प्रक्रिया-

कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीच्या अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. प्रांताच्या कायदेमंडळामार्फत घटना समितीचे सदस्य निवडण्यात आले. मूळ योजनेनुसार घटना समिती ३८९ सदस्य होते. त्यात २९६ सदस्य ब्रिटिश प्रांतातून आणि ९३ सदस्य संस्थानिकाकडून निवडावयाचे होते. घटना समिती निवडणुकीत कॉग्रेसला २११ आणि मुस्लिम लीगला ७३ जागा मिळाल्या. घटनासमितीत कॉग्रेसला बहुमत मिळालेले असले तरी अनेक नामवंत व्यक्ती समितीवर निवडून आल्या. त्यात बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बेगम रसूल, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बॅ. जयकर इ. समावेश होता. मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या मागणी वरून घटनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. ९ डिसेंबर १९४६ ला घटनासमितीचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. पंडित नेहरूनी भारतचे सार्वभौम, प्रजासत्ताक, गणराज्य निर्माण करण्याबाबतचा ठराव मांडला. या ठरावावर दुसऱ्या अधिवेशनात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झाला. मुस्लिम लीगने बहिष्कार टाकल्यामुळे घटनेच्या कामाला गती येऊ शकली नाही. मात्र फाळणीनंतर घटनेच्या कामकाजाला गती आली. घटनेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात विविध समितीची निर्मिती करण्यात आली. त्यात २९ ऑगस्ट १९४७ ला मसुदा समिती निर्माण करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. समितीत सात सदस्य होते त्यात के.एम. मुन्शी, डी.पी.खेतान, गोपाल स्वामी अय्यंगार, एन. माधवराव, सय्यद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी इ. चा समावेश होता. बी.आर. राव घटनेचे कायदेविषयक सल्लागार होते. मसुदा समितीने विविध देशातील घटनाचा अभ्यास करून घटनेचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध केला. या आराखड्यावर जवळ जवळ ७६२५ सूचना भारतीयांनी केल्या. त्यापैकी २४७३ सुचनावर समितीत विचार करण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी समितीने घटना स्विकृत व मान्य केली. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. घटना तयार करण्यासाठी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस इतका कालखंड लागला. घटनेच्या आराखड्यावर ११४ दिवस विस्तृत चर्चा झाली. घटना एकमताने स्वीकारलेली असली तरी बॅ.जयकरच्या मते, 'भारतीय घटना सार्वभौम नाही. कारण घटना समितीच्या सदस्याची निवड प्रत्यक्ष जनतेकडून झालेली नव्हती.' परंतु घटना समितीच्या निवडणुका घेतल्या असत्या तर प्रचंड वेळ व पैसा खर्च झाला असता त्यामुळे घटना निर्मितीला विलंब लागला असता म्हणून घटनेच्या अप्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यात आल्या. तसेच भारतीय जनतेने किंवा कोणत्याही राजकिय पक्षाने घटना मान्य नाही असे म्हटलेले नाही याचा अर्थ घटना भारतीयांना मान्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टये-

प्रत्येक देशाची राज्यघटना देशाच्या राजकीय जीवनाची आधारशिला मानली जाते. जनतेच्या इच्छा आकांक्षाचे प्रतिबिंब ज्या नियमात दिसते त्या नियम व कायदेसंग्रहाला राज्यघटना असे म्हणतात. घटनाकारांनी घटना तयार करताना देशाच्या घटनांचा अभ्यास करून घटना तयार केली. भारतीय घटनेवर अनेक देशाच्या घटनांचा प्रभाव दिसतो.

भारतीय घटनेची वैशिष्टये पुढील प्रमाणे

१. सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना- भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना मानली जाते. भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा अवलंब केलेला असल्यामुळे लिखित राज्यघटना आवश्यक असते. मूळ घटनेनुसार ३९५ कलमे, ८ परिशिष्ट आणि २२ विभाग घटनेत समाविष्ट होते. ४२ व्या आणि इतर दुरूस्तीनी घटनेत काही नवीन कलमांचा समावेश केला. सद्या घटनेत ४०५ कलमे २४ विभाग आणि १० परिशिष्ट आहेत. घटना इतकी प्रदीर्घ असण्याचे कारण म्हणजे राजकीय अनुभवहीनता होय. तसेच केंद्र-राज्य संबंध, मूलभूत हक्क इ. तरतूदी घटनेत सविस्तर दिल्यामुळे घटनेचा आकार वाढला आहे.

२. संसदीय शासन पध्दती - स्वातंत्रपूर्व काळात इंग्रजानी भारतात संसदीय लोकशाही रूजविण्याचा प्रयत्न केला तसेच भारतातील बऱ्याच नेत्याचे शिक्षण इंग्लंड झालेले असल्यामुळे त्यांना संसदीय लोकशाहीचा अनुभव होता. म्हणून स्वातंत्र्यानंतर आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. या लोकशाहीत कायदेमंडळातून कार्यकारीमंडळ निर्माण होते. कार्यकारीमंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. जोपर्यंत कायदेमंडळाचा विश्वास आहे तोपर्यत कार्यकारीमंडळाला सत्तेवर राहता येते. संसदीय लोकशाहीत नामधारी व वास्तव हे दोन प्रमुख असतात. आपण इंग्लंडकडून संसदीय लोकशाही घेतली असली तरी त्यात काही बदल केलेले आहेत. उदा. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार हा अधिकार इंग्लंडच्या राजाला नाही.

३. संघराज्य शासन पद्धती- भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य शासन पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. संघराज्यात केंद्र व घटकराज्यात वेगवेगळी सरकारे असतात. संघराज्यात अधिकार विभागणीसाठी तीन विषय सूची दिलेल्या आहेत. केंद्रसुचीत ९७ विषय, राज्यसुचीत ६६ विषय आणि समवर्तीसुचीत ४७ विषयाचा समावेश आहे. या अधिकार विभागणीचा विचार करता भारतीय संघराज्यात केंद्रसरकारला जास्त अधिकार दिलेले दिसतात. त्यामुळे भारतीय संघराज्य केंद्रप्रधान दिसून येते. केंद्र आणि राज्यात निर्माण झालेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिला आहे.

 ४. प्रौढमताधिकार- भारतीय घटनेने संपत्ती व मालमत्तेची अट न टाकला वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. त्या अधिकाराला प्रौढमताधिकार म्हणतात. ६१ वी घटनादुरूस्ती करून मतदानासाठी वयाची अट २१ वर्षावरून १८ वर्ष इतकी करण्यात आली.

५. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार-शांततेच्या काळात संघराज्य आणि संकटाच्या काळात एकात्म राज्य हे भारतीय राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. संकटाला तोंड देण्यासाठी घटनेने राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.राष्ट्रीय आणीबाणो ३५२ कलम, ३५६ कलम राज्य आणीबाणी व ३६० कलम आर्थिक आणीबाणी तसेच आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते अन्यथा आणीबाणी स्थगित वा रद्द होते. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार स्थगित होतात. घटक राज्याचे अधिकार कमी होतात. त्यांना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे काम करावे लागते.

६.एकेरी नागरिकत्व आणी एकच राज्यघटना- भारतात संघराज्य असूनही दुहेरी नागरिकत्वाची पद्धत नाही. घटकराज्यांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार नाही. नागरिकत्व फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते. घटनेच्या पाच ते अकरा कलमामध्ये नागरिकत्वाबाबतच्या तरतूदी दिलेल्या आहेत. तसेच भारतात एकच राज्यघटना दिसून येते. घटकराज्यांना स्वतंत्र घटना निर्माण करता येत नाही. राज्यकारभार विषयक सर्व बाबींचा घटनेत समावेश असल्याने आणि राज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर निघण्याचा अधिकार नसल्यामुळे एकच राज्यघटना दिसून येते. फक्त जम्मू काश्मिर राज्यासाठी स्वतंत्र घटना होती.

७. स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था- भारतात संघराज्य असूनही अमेरिकेसारखी दुहेरी न्यायव्यवस्था नाही. भारतात एकेरी  न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ व अंतिम न्यायालय मानले जातो. त्याचा निकाल सर्व न्यायालयावर बंधनकारक मानला जातो. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र रक्षणासाठी न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जाते. त्यांना वेतन व नोकरीची शाश्वती दिली जाते.

८. मूलभूत हक्क - भारतीय घटनेच्या तिसऱ्या भागात १२ ते ३५ कलमात मूलभूत अधिकाराचा समावेश आहे. मूळ घटनेत सात अधिकाराचा समावेश होता. ४४ व्या घटना दुरूस्तीने मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्काच्या यादीतून वगळलेला आहे. सद्या घटनेत समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र इ. सहा प्रकारच्या हक्काचा घटनेत समावेश आहे. मूलभूत हक्काना न्यायलयाचे संरक्षण आहे. हक्कावर कोणीही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.

९. मार्गदर्शक तत्वे- घटनेच्या चौथ्या भागात ३६ ते ५१ कलमामध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिसून येतात. या तत्त्वांना न्यायलयाचे संरक्षण नसल्यामुळे त्यांचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक नाही. मार्गदर्शक तत्वे नैतिक हक्क आहेत त्यांना कायदयाचे संरक्षण नसले तरी ही तत्वे जनतेच्या कल्यासाठी आवश्यक असल्यामुळे कोणतेही सरकार या तत्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण सरकारच्या यशाचे मूल्यमापन या तत्त्वांच्या आधारावर केले जाते.

१०. अंशतः परिदृढ आणि अंशतः परिवर्तनीय - इंग्लंडची राज्यघटना सर्वात परिवर्तनीय मानली जाते तर अमेरिकेची घटना सर्वात परिदृढ मानली जाते. भारतीय घटनाकारानी वरील दोन्ही पद्धतीचा त्याग करून घटनकारांनी घटना अंशत: परिवर्तनीय आणि अंशतः परिदृढ स्वरूपाची बनवली आहे. घटनेत घटनादुरूस्तीच्या तीन पद्धती दिलेल्या आहेत. घटनेतील कमी महत्वपूर्ण भाग साध्या बहुमताने बदलता येतो. याउलट घटनेतील महत्वपूर्ण भागात बदल करण्यासाठी विशेष बहुमत व निम्मे राज्याची मान्यता आवश्यक आहे. या दोन्ही मार्गाचा अवलंब घटनाकारानी केलेला आहे.