शुक्रवार, २४ एप्रिल, २०२६

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

 

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

भारतात शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. मात्र  सद्यकाळात शिक्षणाच्या सामाजिक उपयुक्ततेबद्दल अनेक प्रश्न समाजामध्ये उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या गेल्या दहा-बारा वर्षात सातत्याने वाढल्याचे 'ऑल इंडिया हायर एज्युकेशन सर्व्हे' च्या  अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू असल्याच्या प्रयत्नांचे ते फलित असल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे. परंतु उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या वाढत्या संख्येच्या लाभाची (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) बाबत चिंताजनक स्थिती निर्माण झालेली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या वाढून गळती कमी झालेली आहे. मात्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये  रोजगारक्षमता अत्यंत कमी दिसून येते. भारतातल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा अभाव दिसून येतो.




समृद्ध आणि मजबूत राष्ट्र निर्मितीसाठी शिक्षण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. राष्ट्राची अर्थव्यवस्था शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी जोडलेली असते. शिक्षण हा देशाच्या जीडीपी वाढीसाठी आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तींना त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करून राष्ट्राचे भवितव्य घडविण्यास हातभार लावत असतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणा आणि बदल झालेले दिसून येतात. भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली अमेरिका आणि चीन नंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी प्रणाली आहे. 1100 हून अधिक सरकारी खाजगी आणि स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. संपूर्ण देशात 45 हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालय आहेत. देशातील उच्च शिक्षणाची स्थिती आणि गुणवत्तेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क संस्थे'ची केंद्रीय मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाने 2015 मध्ये स्थापना केली. ही संस्था देशातील विविध राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठांची सतरा निकषाच्या आधारावर क्रमवारी जाहीर करते. या संस्थेच्या अहवालामुळे देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठाची स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होते. 4 सप्टेंबर 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क 2025 नुसार आयआयटी मद्रासने सर्वसमावेशक श्रेणीत सलग सातव्या वर्षी अव्वल स्थान मिळवलेले आहे. बेंगरूळ विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक तर हिंदू कॉलेजने प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. रँकिंग मध्ये 7692 संस्थांनी भाग घेतला. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येच्या मानाने हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. भारतातील फक्त 17% संस्थांनी त्यात भाग घेतलेला दिसून येतो.

भारतात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद सारख्या मानांकन संस्थांची स्थापना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढीसाठी केलेली आहे. प्रत्यक्षात या संस्थेद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनामुळे गुणवत्ता वाढी ऐवजी दस्तावेज केंद्रित व्यवस्था उदयाला आलेली आहे. मूल्यांकनात प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची तपासणी करण्या ऐवजी कागदोपत्री पुराव्याला अधिक महत्त्व आल्याने उच्च शिक्षण संस्था आपला सर्वाधिक वेळ कागदपत्र जमा करून ग्रेड मिळवण्यासाठी खर्च करतात. भारतातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. शिक्षणासाठी आवश्यक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसताना देखील अनेक संस्थांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर चांगल्या ग्रेड्स दिलेल्या आहेत.


रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबवण्यात आलेल्या अपयशामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थी येण्यास तयार नाहीत. जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला पाहिजे. परंतु भारतात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन संस्थे'ने जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या प्रकाशित केलेले यादीत जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 300 विद्यापीठांमध्ये फक्त तीनच शैक्षणिक संस्थांना स्थान मिळालेले आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतात सातत्याने खाजगी विद्यापीठांची संख्या वाढते आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणात खाजगी विद्यापीठांची संख्या सहाशे पेक्षा जास्त झालेली आहे. भारतात विद्यापीठाची वाढती संख्या आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचा कुठेही मेळ बसत नाही. सध्याकालीन शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणले गेले. परंतु या शैक्षणिक धोरणाने सुचवलेल्या शिफारशी अद्याप पर्यंत अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. एपीडब्ल्यूच्या लेखानुसार, "मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणाच्या दर्जा उंचावण्यापेक्षा शैक्षणिक संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभुत्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विशिष्ट विचारधारा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत." नवीन शैक्षणिक धोरणातून शैक्षणिक क्रांती होऊन भारत ज्ञानाची महासत्ता बनेल हा दावा केला जात आहे. परंतु हे बदल घडवण्यासाठी आवश्यक निधी वाढवण्याऐवजी अर्थ मंत्रालयाने शिक्षणाच्या अंदाजपत्रकात कपात केलेली आहे

भारतात वाढणारी तरुणांची लोकसंख्या आणि विस्तारणाऱ्या मध्यमवर्गामुळे भारत वेगाने जागतिक शिक्षण केंद्र बनत चाललेले आहे. मात्र भारतातील उच्च शिक्षण संस्था निव्वळ पात्र प्राध्यापकांच्या कमतरते सारख्या आव्हानांशीच झुंजत नाहीत, तर विविध समस्यांशी झुंजताना दिसतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षणाचा पाया सक्षम शिक्षक आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकाच्या नेमणुकीपासून ते प्रशिक्षणापर्यंतच्या सर्वच धोरणात सातत्यपणाचा अभाव दिसून येतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी धोरणात बदल करून आपल्या स्वच्छंदी वर्तनाचे अनेकदा दर्शन दिलेले आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे वास्तव 'असर' सारख्या संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. पदवीला प्रवेशित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा मातृभाषा देखील नीट वाचता येत नाही. एनसीइआरटीद्वारे करण्यात आलेल्या 'नॅशनल अचीवमेंट सर्व्हे' मध्ये देखील विद्यार्थ्यांचे लर्निंग आऊट कम अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी आढळून आलेले आहेत. संकल्पनात्मक शिक्षणाऐवजी पाठांतरावर आधारित शिक्षणामुळे कागदोपत्री गुणवत्ता वाढलेली दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात तिचे दर्शन होत नाही. शिक्षकांना अध्यापनासोबत विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये जबरदस्तीने भाग घेण्यास भाग पडले जाते. उदा. निवडणुका कामे अशैक्षणिक कामामुळे शिक्षकांना अध्यापनाच्या आवश्यक तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. उच्च शिक्षणाकडे आधुनिक काळात व्यवसाय म्हणून पाहिले जाऊ लागल्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा संख्यात्मक वाढीवर जास्त भर दिला जाऊ लागला. देशात उच्च शिक्षितांचे प्रमाण वाढवून देशाच्या विकासात त्यांचे नगण्य प्रमाण आहे. भारताची शिक्षण पद्धती 'अकॅडमिक करप्शन'ने जखडली गेली आहे. नेमणुकीपासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्वच पातळीवर अर्थपूर्ण व्यवहाराला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात अनेक शैक्षणिक धोरणे अस्तित्वात आली. परंतु विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला आणि नाविन्यतेला वाव देणारी शिक्षण विद्यार्थ्यांना आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. उच्च शिक्षण व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकार,राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विद्यापीठे यांना धोरण आखण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र या विविध नियामक संस्थांच्या धोरणांमध्ये एक वाक्यता आढळून येत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रात शासनाचा हस्तक्षेप देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, अभ्यासक्रम निर्मिती, विद्यापीठातील पदाधिकारी नेमणुका करताना गुणवत्तेपेक्षा सरकारच्या शिफारशीला अधिक महत्त्व आलेले आहे. सरकारच्या अति हस्तक्षेपामुळे उच्च शिक्षण संस्थांचे स्वरूप सरकारी कार्यालयाप्रमाणे बनलेले आहे. प्रत्यक्षात कार्या ऐवजी औपचारिकतेला जास्त महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. संशोधनाच्या बाबतीत देखील अशीच परिस्थिती दिसून येते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात संख्यात्मक दृष्ट्या संशोधनाचे प्रमाण वाढलेले आहे. मात्र त्याच्यातील गुणवत्ता पहिल्यापेक्षाही वाईट झालेली आहे. भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि प्राध्यापक अनेकदा मूलभूत संशोधनाकडे वळण्या ऐवजी संशोधन निष्पत्तीला अधिक प्राधान्य देतात. संशोधन व नवोपक्रमावर भर देण्याऐवजी संख्या वाढवण्यावर भर देतात. संशोधनासाठी दिला जात असलेल्या अपुऱ्या निधीमुळे देखील नवीन ज्ञान निर्मितीच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. संशोधन हे सेवा काळातील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असल्याने ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी केली जाते. अनेकदा कॉफी पेस्ट करून देश विदेशातील संशोधन आपल्या नावावर खपवले जाते. संशोधनात नाविन्यता, मौलिकता यांना महत्व देण्याऐवजी अट पूर्ण करण्यासाठी केले जात असल्यामुळे त्याच्यात गुणवत्तेचा अभाव दिसून येतो.

गेल्या काही वर्षात भारताने उच्च शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय स्वरूपाची प्रगती केलेली आहे. महिलांचे शिक्षणात प्रमाण वाढलेले आहे. जातीय भेदभावावर काही प्रमाणात मात केलेली आहे. या भारतीय शिक्षण पद्धतीच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' च्या अहवालाने भारतीय शिक्षण पद्धतीचे गंभीर चित्र समोर आणलेले आहे. भारतात उच्च शिक्षण प्रवेशदरात वाढ झालेली आहे. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन  (AISHE) अहवालानुसार 2022-23 मध्ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो (GER) 29.5 पर्यंत पोचलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु देशात वाढणाऱ्या पदवीधरांसाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार जर आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही तर तो आपला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड भारतासाठी फार मोठी समस्या निर्माण करू शकतो. भारतात अनेक पदवीधरांना नोकरी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. 25 ते 29 वयोगटातील 40% तरुण बेरोजगार आहेत. 2011 पासून भारतात वेतन वाढीचा वेग मंदावलेला आहे. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांमध्ये उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत कौशल्याची कमतरता आहे. त्यामुळे पदवीधरांना उद्योग क्षेत्रामध्ये सामावून घेतले जात नाही. भारतात नवीन निर्माण झालेल्या रोजगारासाठी उच्च दर्जाच्या कौशल्याची आवश्यकता आहे. परंतु भारतीय शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव दिसून येतो. उच्च दर्जाच्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे कमी कौशल्याच्या क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. रोजगाराच्या कमी उपलब्धतेमुळे अनेक तरुण असंघटित क्षेत्रात उदरनिर्वासाठी कार्य करत आहेत. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा किंवा स्थिर वेतनाचा आभाव असल्यामुळे अशा लोकांना आयुष्यभर संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नसतो.

भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यां मधील गुणवत्तेबाबत असलेल्या चिंता सार्वजनिक बनलेली आहे. भारतात उच्च शिक्षणाचा खर्च  विद्यार्थ्यांच्या क्षमते बाहेरचा असल्याने ग्रामीण भागातील आणि वंचित पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी सारखे शिक्षण अत्यंत महागडे बनल्यामुळे ते सर्वसामान्य कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेरचे बनलेले आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च शैक्षणिक भेदभावाची दरी वाढवत आहे. भारतीय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे शिक्षक होय. च्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने शिक्षकांचे प्रमाण अत्यल्प दिसून येते. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रचंड प्रमाणात बदललेले आहे. देशातील अनुदानित महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची 2 लाख 45 हजार पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयामध्ये काही विषय शिकवण्यासाठी एकही नियमित प्राध्यापक नाही.गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या मानाने शिक्षकाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापनाची जबाबदारी कायमस्वरूपी शिक्षकांसोबत तासिका तत्वावरील अध्यापकांवर आलेली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शिक्षणासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण होते. कालबाह्य ग्रंथालय, अपुरी उपकरणे असलेल्या प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान सुसंगत वर्ग खोल्यांचा अभाव इत्यादींमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध होत नाही.

भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट लक्षणीय स्वरूपाचा असला तरी त्याचा फायदा घेण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक उपाय तातडीने करण्याची गरज आहे. तरुण वर्गाला निव्वळ शिक्षण देणे आवश्यक नसून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगारासाठी आवश्यक उच्च दर्जाचे कौशल्य विकसित होतील हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी करणे, नोकऱ्यांच्या गरजांशी अभ्यासक्रम जुळवणे, उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना कार्य अनुभवाची संधी देणे, सैद्धांतिक शिक्षणाला अति महत्व न देता प्रायोगिक शिक्षणाला भर देणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा घडवून आणणे, उच्च शिक्षणातील प्रवेशात सुलभता निर्माण करणे जेणेकरून सर्वसामान्य वर्गातील तरुणांना सामावून शैक्षणिक असमानतेवर मात करता येईल. आर्थिक दृष्ट्या वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत वाढविणे, त्यासाठी प्रोत्साहन पर विविध शिष्यवृत्ती सुरू करणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाला महत्त्व देणे हे सर्व उपाय केल्यास भारताला तरुण वाढीचा शास्त्रीय फायदा आपल्याला घेता येईल.

रविवार, २९ मार्च, २०२६

प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचे स्रोत

 

प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचे स्रोत-भारतात प्राचीन काळापासून राज्यशास्त्र बद्दल विचार मांडले जात आहेत. भारताच्या राजकीय चिंतनाचे अनेक स्रोत अत्यंत पुरातन स्वरूपाचे आहेत. उदा. ऋग्वेद सारख्या अति प्राचीन ग्रंथात देखील अनेक ठिकाणी राजकीय विषयांना स्पर्श केलेला दिसून येतो. भारताच्या राजकीय विचाराचे प्रमुख स्रोत खालीलपैकी आहेत. भारतात उपलब्ध असलेल्या विविध धार्मिक आणि इतर ग्रंथांमध्ये राज्यशास्त्र विषयी फार प्राचीन काळापासून चिंतन केलेले दिसून येते. राज्याशी संबंधित विविध संस्था आणि विचार काळानुरूप काही परिवर्तन झालेले दिसून येते. प्राचीन भारतातील  राज्य आणि संस्थांच्या अभ्यास करण्याचे प्रमुख दोन स्रोत मानले जातात. त्यातील प्रथम स्रोत म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा स्पष्ट स्वरूपात राजनीति आणि राजकीय संस्था संदर्भात केलेले लिखाण होय. प्रथम स्रोतामध्ये तत्कालीन काळाची राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन राजवंश आणि गणतंत्रची माहिती, जनतेची स्थिती इत्यादी बद्दल माहिती प्राप्त होते. दुसरा स्रोत म्हणजे उपलब्ध असलेले विविध धार्मिक ग्रंथ त्यात वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध आणि जैन धर्मातील ग्रंथातून राजकारण आणि राजकीय विषयाशी संबंधित माहिती मिळत असते.

वैदिक साहित्य-प्राचीन भारतीय राजकीय विचार आणि संस्थांच्या अध्ययनाचा प्रमुख स्रोत वेद मानला जातो. वैदिक साहित्यात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद या चार प्रमुख वेदांत दिलेल्या माहितीच्या आधारावर प्राचीन भारतातील प्रशासकीय आणि राजकीय संस्थांचा परिचय होतो. वैदिक साहित्यामध्ये तत्कालीन काळातील शासन व्यवस्था आणि राजनीती संदर्भात विस्तृत विवेचन आलेले दिसून येते. सभा, समिती, विदथ, गण, राजन, इत्यादी जनजातीय संस्थांसंदर्भात सविस्तर माहिती प्राप्त होते. वैदिक काळातील राजकीय जीवनातील प्रमुख तत्वे आणि सिद्धांतांची देखील माहिती प्राप्त होते. या ग्रंथांमध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारावर भारताच्या राजकीय जीवनाचे प्रारंभिक चित्र लक्षात येते. प्राचीन वैदिक काळातील साहित्यात असलेल्या प्रार्थना आणि कर्मकांडांमधून राजकीय व्यवस्था संदर्भात तथ्यांचे वर्गीकरण करून अलग करणे अत्यंत कठीण कार्य असले तरी त्यानंतरच्या काळातील साहित्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन अभ्यासकांनी तत्कालीन काळातील राजकीय जीवनात संदर्भात मांडणी केलेली दिसून येते.



महाकाव्ये-रामायण आणि महाभारत ही दोन्ही महाकाव्य प्राचीन राज्यशास्त्राचे अभ्यासाचे समृद्ध स्रोत मानले जातात. महाभारतातील शांती पर्व, सभापर्व, अनुशासन पर्व हे तीन पर्व राजकीय विचार आणि व्यवहाराच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त मानले जातात. शांती पर्वात राज्याच्या उत्पत्तीची कल्पना,राजधर्म, गणराज्य, राजाची कर्तव्य इत्यादी बद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे. महाभारताचे भारतातील राजकीय विचारातील महत्त्व लक्षात घेऊन अनेक अभ्यासकांनी संशोधन करून शोध प्रबंधांचे लिखाण केलेले आहे. रामायण सारख्या महाकाव्यात राजाची निवड, राज्याभिषेक, पौर जानपद, राजाची कर्तव्य, न्यायदान व्यवस्थेतील राज्याचे स्थान इत्यादीबद्दलचे तत्कालीन काळातील भारतीय राजकीय व्यवस्थांचे अध्ययन करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

 पुराणे-पुराणात अनेक उपदेशात्मक प्रकरणांचा समावेश आहे ज्यात राजाची अधिकार, कर्तव्य आणि राज्यव्यवस्थेशी संबंधित अनेक संस्थांची चर्चा केलेली आहे. वायुपुराण, मत्स्य पुराण इत्यादी पुराणांमध्ये राजकीय विषयासंदर्भात चिंतन केलेले दिसून येते.

उपनिषद आणि ब्राह्मण ग्रंथ-ब्राह्मण ग्रंथ यात यज्ञ आणि विधीचे सविस्तर वर्णन केलेले आहे. हे ग्रंथ वैदीक साहित्याचे गद्यरूप आहे. विधी, कर्मकांड आणि यज्ञ यावर ह्या ब्राह्मण ग्रंथ भर देत असले तरी राजाशी संबंधित यज्ञांचा आणि त्यांचे विधी संदर्भात या ग्रंथांमध्ये माहिती मिळते. ऐतरीय ब्राह्मण आणि शतपत ब्राह्मण या ग्रंथात कर्मकांडासोबत राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात परिकल्पनांची मांडणी केलेली तसेच या ग्रंथातून तत्कालीन काळातील राजकीय संघटना बद्दल माहिती मिळते. वैदिक मंत्र आणि संहितेची चिकित्सा करण्यासाठी उपनिषदाची रचना केलेली आहे. उपनिषदाची संख्या 108 आहे. या ग्रंथांना वेदाचा अंतिम भाग मानले जात असल्यामुळे त्यांना वेदांत असे देखील म्हटले जाते. उपनिषदे ग्रंथ तत्व चिंतन विषयक ग्रंथ आहे. त्यातील सर्वच ग्रंथ राजकीय दृष्ट्या उपयुक्त नाहीत. परंतु त्यातील काही ग्रंथातून समिती आणि जनजातीय जीवनाबद्दलची माहिती मिळते. उत्तर वैदिक काळातील राज्य व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्याचे काम हे ग्रंथ करतात.छांदोग्योपनिषदात तत्कालीन कालावधीतील शासन व्यवस्थेबद्दल माहिती मिळते.

स्मृती ग्रंथ-भारतीय राजकीय विचार आणि संस्था संदर्भात अभ्यास करण्याचे प्रमुख स्रोत म्हणून स्मृती ग्रंथांना मानले जाते. मनू, विष्णू, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पती, पराशर इत्यादी प्रमुख स्मृतिंमधून राजधर्म, वर्ण आश्रम धर्म, राजाचे कर्तव्य आणि उत्तरदायित्व, राज नियम, न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप, तत्कालीन समाजातील राजकीय व्यवस्था इत्यादी संदर्भात विस्तृत स्वरूपाची माहिती प्राप्त होते. प्राचीन साहित्यातील स्मृती या स्त्रोतात न्यायव्यवस्थेसंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती प्राप्त होते. न्यायव्यवस्था न्यायदान करताना कोणत्या तत्वांना प्राधान्य देत असे. कायदे पद्धती कशी होती इत्यादीं बद्दल देखील सविस्तर माहिती प्राप्त होते. स्मृतींची रचना निव्वळ राज्यशास्त्राच्या अंगाने केलेली नसल्यामुळे राजकीय माहितीत सलगता आढळून येत नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आढळून येते. तसेच स्मृति करांमध्ये राजकीय विचारांमध्ये मतभेद असल्यामुळे अनेकदा परस्परविरोधी विचार देखील आढळून येतात. तसेच यांचा रचनाकाळ भिन्न भिन्न असल्यामुळे रचनेत देखील तफावत आढळून येते. स्मृती साहित्याचा स्रोत मधून वापर करताना वरील अडचणी येत असल्या तरी राजाचे दायित्व अधिकारी मंत्री सचिव अमात्य, न्यायव्यवस्था, कायदे पद्धती इत्यादी बद्दल बरीचशी माहिती या स्रोतांमधून प्राप्त होते.

जैन साहित्य-प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचा अभ्यास करण्यासाठी जैन साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत असतो. जैन साहित्य हे प्रामुख्याने प्राकृत आणि संस्कृत या दोन्ही भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. जैन सूत्रांमध्ये राजकीय दृष्ट्या उपयुक्त सामग्री प्राप्त होते. आचार्य हेमचंद्र लिखित 'परिशिष्ट पर्वन' ग्रंथात महावीर काळापासून ते मौर्य काळापर्यंतच्या इतिहास आणि राजकीय व्यवस्थेबद्दल माहिती प्राप्त होते. भद्रबाहुचरित नामक ग्रंथात देखील चंद्रगुप्त मोर्य च्या प्रशासनाबद्दल माहिती मिळते. जैन पुराणांमध्ये सृष्टीच्या उत्पत्ती बद्दलच्या सिद्धांतात राज्य आणि जातींच्या उत्पत्ती बद्दल कल्पना मांडलेले आहेत. राज्य पूर्व समाजाचे चित्रण देखील काही ठिकाणी आलेले आहे. सोमदेव सुरी यांनी लिहिलेला नीतीवाक्यांमृत या ग्रंथातून पूर्व मध्य काळातील राजकीय व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्यासाठी उपयोग होत असतो.

बौद्ध साहित्य-बौद्ध धर्मात तीन प्रमुख ग्रंथ आहेत. ते त्रिपिटक या नावाने ओळखले जातात. त्यात सुत्तपिटक, धम्म पिटक आणि विनय पिटक इत्यादी आहेत. या ग्रंथ लिखाणाचा उद्देश गौतम बुद्धाचे उपदेशांचा संग्रह करणे हा असला तरी त्यांच्या सामाजिक धार्मिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे ज्ञानप्राप्त होते. दिव्यावदान, महावस्तू, अश्वघोषाचे बुद्धचरित्र, वसु बंधूचा धर्मकोष, नागार्जुन सूत्र इत्यादी बौद्ध ग्रंथातून देखील गणराज्य, संथागार, राजा, मंत्रिमंडळ, अमात्य, सचिव इत्यादी संबंधी माहिती मिळत असते. भारतीय राजकीय विचार आणि व्यवस्थेबाबत बौद्धकालीन ग्रंथ एक वेगळ्या प्रकारच्या चित्राची मांडणी करतात. बौद्धकालीन गणराज्य आणि राजतंत्राबद्दल हे ग्रंथ मुबलक प्रमाणात माहिती उपलब्ध करून देतात. जातक ग्रंथांमधून बौद्ध पूर्व काळातील राजकीय व्यवस्थेबद्दल माहिती मिळते.  बौद्ध जातक कथांमध्ये राजाची कर्तव्य न्याय प्रशासन, वर्ण आणि जातीचे आर्थिक कार्य याबद्दल भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. दिर्घ निकाय हा बौद्धांच्या उपदेशाचा संग्रह ग्रंथ असला तरी राजत्व, राज्य आणि समाज व्यवस्थेची उत्पत्ती यासंदर्भात त्यात क्रमवार चिंतन केलेले दिसून येते. महावस्तु सारख्या बौद्ध ग्रंथात राजत्वाच्या उत्पत्ती बद्दल मूळ कथेत परिवर्तन केलेले दिसून येते.

लौकिक साहित्य-प्राचीन भारतातील लौकिक साहित्यातून तत्कालीन काळातील समाजातील विविध कालखंडाचे दर्शन घडत असते. कालिदासाच्या साहित्यातून गुप्त काळाबद्दल ची माहिती मिळते. भारतीय साहित्यिक स्रोतांमध्ये पणिनीचे व्याकरण आणि पतंजलीचे महाभाष्य ग्रंथ देखील उपयुक्त मानले जातात. पाणिनीच्या व्याकरणातील उदाहरणांमध्ये अनेक गणराज्य आणि संघाचे उल्लेख आलेले आहेत. पतंजली चा महाभाष्य ग्रंथातून देखील तत्कालीन राजकीय समाजाचे दर्शन होते. पणिनीच्या  अष्टध्यायी ग्रंथातून संघ आणि गणराज्य बद्दलची माहिती मिळते. पतंजलीच्या सूत्रातून तात्कालीन समाज व्यवस्थेचे चित्रण प्राप्त होते. तत्कालीन समाज व्यवस्थेच्या अवस्थेवरून राजकीय जीवनाची कल्पना करता येते. वराहमिहीर यांनी लिहिलेल्या बुहत्संहिता ग्रंथात गुप्त काळाबद्दलची माहिती मिळते. प्राचीन भारतीय साहित्यात प्राचीन भारतीय राजकीय संस्था संदर्भातल्या सैद्धांतिक गोष्टीची माहिती मिळत असते. प्राचीन भारतातील राजकीय विचार आणि संस्थांच्या अध्ययनासाठी विभिन्न कालखंडात रचलेले विविध ग्रंथातून देखील माहिती प्राप्त होते. कल्हण यांनी लिहिलेल्या 'राजतरंगिनी' या ग्रंथातून काश्मीर मधील बाराव्या शतकापर्यंतच्या राजकीय व्यवस्थांची माहिती मिळते. बाणाभट्ट यांनी दिलेल्या 'हर्षचरित' या ग्रंथातून सम्राट हर्षवर्धनाच्या काळातील शासनाच्या विविध विभागांबद्दल माहिती मिळते. पद्य गुप्त परिमल यांनी 'नवसाहसांकचरित' ग्रंथातून परमार वंशाच्या राज्यव्यवस्थेची माहिती मिळते. कवी कालिदास यांच्या 'मालविकाग्निमित्र' ग्रंथातून शुंग वंशाच्या शासन पद्धतीची माहिती मिळते. विशाखा दत्त यांच्या 'मुद्राराक्षस' नाटकातून नंद वंश आणि मौर्य वंशा बद्दलची माहिती मिळते. चंदबरदाई यांच्या 'पृथ्वीराज रासो' ग्रंथातून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातील सामाजिक आणि राजकीय स्थितीबद्दल माहिती मिळते. विल्हन रचित 'विक्रमांक देव चरित्र' या ग्रंथातून चालुक्य वंशा च्या काळातील राजकीय स्वरूपाची माहिती प्राप्त होत असते.

कौटिल्याचा अर्थशास्त्र-प्राचीन राजकीय विचाराचा सर्वात प्रमुख स्रोत म्हणजे कौटिल्याचा अर्थशास्त्र ग्रंथ मानला जातो. कारण या ग्रंथात राजकीय व्यवस्थेचा विचार धार्मिक अंगाने केला नसून व्यावहारिक अंगाने केलेला आहे. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथात अत्यंत शास्त्रशुद्धपणे राजकीय विषयांवर अत्यंत सखोल मार्गदर्शन केलेले आहे. राज्याच्या सप्तांग सिद्धांत, राजाची निवड अधिकार कर्तव्य, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय संबंध, कर प्रणाली, मंत्री आणि अमात्य यांच्या योग्यता आणि कार्य इत्यादी संदर्भात सविस्तरपणे लेखन केलेले आहे. कौटिल्यपूर्वकालीन साहित्यात राजकारणाला धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु कौटिल्याने राजकारणाला  नैतिकता आणि धर्म यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राजकीय उद्देश प्राप्तीसाठी धर्म आणि नैतिकतेला तिलांजली देण्यास तो मागेपुढे पाहत नाही. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र ग्रंथात तत्पूर्वीच्या काळातील राज्यशास्त्रातील लेखनाचे देखील संदर्भ दिलेले आहेत. कौटिल्याने जवळपास तेरा लेखक आणि विविध राजकीय स्कूलचा संदर्भ आपल्या लेखनात केलेला आहे.

नीतीशास्त्र-भारतीय राजकीय विचाराचा नीतिशास्त्र हा देखील प्रमुख स्रोत मानला जातो. कामंदकीय नीतीशास्त्र आणि शुक्रंनीती सार या ग्रंथांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कामंनदकीय नीतिशास्त्र या ग्रंथाचे लेखन गुप्त काळाच्या आसपास झालेली दिसून येते. या ग्रंथात कौटिल्याच्या सामग्रीचा वापर करून राजकीय विचारांची मांडणी केलेली आहे. या ग्रंथातून गुप्त आणि त्या आधीच्या काळातील राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करता येतो. शुक्रनीतीसार या ग्रंथात देखील तात्कालीक शासन व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. गणराज्य शासन पद्धतीच्या अंताबद्दल माहिती दिलेली आहे. राजपदा बद्दल सविस्तर वर्णन केलेले आहे. शासनाचा उद्देश हा जनतेचा सर्वांगीण विकास आहे हे मत शुक्र यांनी मांडलेले आहे. आधुनिक काळातील अनेक लेखकांनी या ग्रंथाचा आधार घेऊन राजकीय व्यवस्थेसंदर्भात लेखन केलेले आहे.
पुरातत्व अभिलेख आणि वस्तू-प्राचीन भारतीय राजकीय जीवनासंदर्भातली माहिती पुरातत्त्विक अभिलेख आणि वस्तूंमधून मिळत असते. पुरातत्त्व वस्तूतून ग्रामीण आणि शहरी वसाहती बद्दल माहिती मिळते. सिंधू संस्कृतीबद्दल बरीचशी माहिती मोहेंजोदडो आणि हडप्पा या ठिकाणी सापडलेल्या मुद्रा
, मूर्ती, भांडी, वास्तु इत्यादींच्या माध्यमातून तत्कालीन काळा बद्दलची माहिती प्राप्त होते. प्राचीन काळात सापडलेल्या मुद्रा किंवा चलनाच्या माध्यमातून देखील राजकीय व्यवस्थेच्या स्वरूपाबद्दल माहिती मिळत असते. कृषान कालीन शिक्क्यांवर मिळालेल्या चित्रातून राज्यपदा संदर्भातल्या दैवी पैलूंवर प्रकाश पडलेला आहे. धर्म आणि राजकारणातील संबंध देखील स्पष्ट झालेले आहेत. मालव आणि यौधेय जनजातीय राज्यांच्या शिक्यावरून गणराज्य शासन पद्धती बद्दल माहिती मिळते. पुरातन अवशेषाचे अभ्यासावरून सातवाहन वंशाच्या इतिहासाबद्दल माहिती प्राप्त झालेली आहे. इसवी सन पूर्व 200 ते इसवी सन 300 पर्यंत भारताच्या इतिहासाबद्दल बरीचशी माहिती तत्कालीन काळातील चलनाच्या माध्यमातून मिळालेली आहे. पल्लव, शक इत्यादी राजवटी बद्दल माहितीचा प्रमुख आधार मुद्रा आहे. गुप्तकालीन मुद्रांच्या माध्यमातून राजाची वंशावली आणि कालक्रमाबद्दल माहिती मिळते. सम्राट अशोक यांच्या काळातील शिलालेख स्तंभ आणि स्तूपातून मौर्य काळातील राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासन संदर्भात मूल्यवान स्वरूपाची माहिती प्राप्त झालेली आहे. राजा आणि परिषद संबंध, न्याय प्रशासन, राज्यातील उच्च सदस्य अधिकारी, राजाची कर्तव्य इत्यादी संदर्भात माहिती प्राप्त होत असते. गुप्तकाळातील अभिलेखाच्या माध्यमातून तत्कालीन काळातील प्रशासन तंत्रा बद्दलची बरीचशी माहिती मिळालेली आहे.

विदेशी स्रोत-भारतीय राजकीय व्यवस्था आणि विचारांचा अभ्यास करण्यासाठी देशी स्त्रोतांसोबत विदेशी स्त्रोत देखील महत्त्वपूर्ण मानले जातात. मौर्य शासन प्रणालीचे अध्ययन करण्यासाठी ग्रीक अभ्यासक मेगास्थनीज 'इंडिका ग्रंथ' महत्त्वपूर्ण मानला जातो. चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात राजदुत म्हणून काही काळ काम केलेले होते. त्यामुळे चंद्रगुप्त मौर्यकालीन प्रशासना संदर्भातील महत्वपूर्ण माहितीचा हा ग्रंथ प्रमुख स्रोत मानला जातो. यात राजाची दिनचर्या, दंडाधिकारीचे दायित्व, सैन्य संघटन, नगर प्रशासन इत्यादी बद्दल सविस्तर माहिती प्राप्त होते. गुप्त आणि गुप्तोत्तर काळातील माहिती प्राप्त करण्यासाठी चिनी प्रवाशांचे ग्रंथ खूप उपयोगी ठरतात. फाहियान आणि ह्युन त्सांग,यिजिंग यांच्या लेखनातून भारतातील बौद्ध धर्माच्या स्थितीची माहिती मिळते. फाहियान यांनी द्वितीय चंद्रगुप्ताच्या शासन काळात भारताला भेट दिली. त्यामुळे त्या काळातील शासन प्रणालीची चर्चा केलेली आहे. राज्याचे अंगरक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात देखील माहिती दिलेली आहे.ह्युन त्सांग यांनी इसवीसन 629 ते 641 या काळात भारत भ्रमण केले. त्यांनी केलेल्या लेखनाच्या माध्यमातून सम्राट हर्षवर्धन ची राज्यव्यवस्था आणि सैन्य पद्धतीची माहिती मिळते.

अशा पद्धतीने प्राचीन भारतीय राजकीय विचार आणि संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी उपरोक्त सामग्री स्त्रोतांचा वापर केला जातो. अर्थात उपरोक्त सामग्रीचार सावधानतेने उपयोग करणे आवश्यक आहे. परंतु या बहुसंख्य साधनसामग्रीचा कालखंड निश्चित सांगता येत नसल्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय संस्थांचा विकास कालक्रमाप्रमाणे स्पष्ट करताना अनेक अडचणी येतात. तसेच बहुसंख्य सामग्री धार्मिक करण्यासाठी निर्माण केलेली असल्यामुळे त्यातील संकल्पनांचा अर्थ लावताना अनेक अडचणी येतात. भारतात फक्त राजकीय विचार आणि संस्थांबद्दल माहिती देणाऱ्या स्त्रोतांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे सविस्तर माहितीची मांडणी करताना अनेक समस्या येतात. अशा वेळेस परकीय साहित्य, सिक्के, पुराणतत्त्वे अभिलेख आणि तत्कालीन कागदपत्रांचा आधार घेणे कमप्राप्त ठरते.

प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र विषयक ग्रंथ-प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्र विषयक अनेक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्यातील महत्त्वपूर्ण अशा काही ग्रंथांचा थोडक्यात परिचय करून घेणे आवश्यक आहे.

1.      वैदिक साहित्य-प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्था बाबत सर्वात प्राचीन स्वरूपाची माहिती वैदिक साहित्यातून प्राप्त होते. वैदिक साहित्याची निर्मिती धार्मिक कार्यासाठी झालेली असली तरी त्यात अनेक ठिकाणी राजधर्म आणि प्रशासनाशी निगडीत असलेल्या अनेक गोष्टींचा उहापोह केलेला आहे. भारतात राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्थांचा उदय आणि विकासाचा प्रारंभ वैदिक संहिता आणि उत्तर वैदिक साहित्यात आलेला आहे. वैदिक साहित्य मुख्यतः चार भागांमध्ये विभाजित केलेले आहे. वैदिक साहित्यामध्ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद या चार वेदांचा समावेश होतो. वेदांशी संबंधित असलेले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आणि उपनिषद हे प्रमुख ग्रंथ आहेत. याशिवाय वेदांची व्याख्या करणारे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद आणि अथर्ववेद हे चार वेदांग आहेत. वेदांच्या रचनेचा कालावधी निश्चित करणे कठीण आहे. विविध विचारवंतांनी विविध प्रकारचे कालावधी सांगितलेले आहे.भारतीय परंपरेनुसार वेद हे ईश्वरीय ज्ञान आहे. वैदिक साहित्यामध्ये राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्था संदर्भात क्रमबद्ध वर्णन आलेले नाही. विविध ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात साहित्य उपलब्ध आहे. वैदिक साहित्यात शासनाच्या उदयासंदर्भात विविध सिद्धांत आणि शासनाच्या विकासाच्या विविध चरणांचा उल्लेख केलेला आहे. कुल, ग्राम, विशआणि जनपद या क्रमाने राज्याची उत्पत्ती झालेली आहे. सुरक्षा आणि आक्रमणाच्या संभावनेतून राष्ट्रीय भावनेचा विकास होऊन राज्यांची स्थापना झालेली दिसून येते. वैदिक काळात राजेशाही व्यवस्था आणि गणतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात होती.ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथात आठ प्रकारच्या शासन पद्धतीचे विवरण आलेले आहे. उत्तर वैदिक काळात गणतंत्र शासन पद्धतीचा विकास झालेला दिसून येतो. वैदिक साहित्यात राजाला प्रजाच्या संरक्षक मानलेले आहे. शासनाची संचालन करण्यासाठी आवश्यक अशा सभा, समिती, विदथ, मंत्री आणि राज्य कर्मचारी इत्यादीं बद्दल वैदिक साहित्यांमध्ये सविस्तर वर्णन आलेले आहे. राजाची नियुक्ती, पात्रता, गुण, कर्म, पदच्युती, राज्याभिषेक, विविध विधी इत्यादी संदर्भात देखील विवेचन वैदिक आणि उत्तर वैदिक साहित्यात आलेले आहे. तत्कालीन काळातील स्थानिक आणि ग्रामीण प्रशासकीय व्यवस्थे संदर्भात देखील अनेक ठिकाणी वर्णन आलेले दिसून येते. प्राचीन भारतातील प्रारंभिक कालीन न्यायव्यवस्थेचे दर्शन वैदिक साहित्यांमध्ये दिसून येते. या सर्व कारणांमुळे प्राचीन भारताच्या राज्यशास्त्राचे अध्ययनासाठी वेद आणि उत्तर वैदिक साहित्य हा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. त्यांचा अभ्यास केल्याशिवाय भारतीय राज्यशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण करता येणार नाही.

2.      मनुस्मृति आणि याज्ञवल्क्य स्मृति-प्राचीन भारतीय शासन प्रणालीच्या विकासात स्मृति ग्रंथांचा खूप मोठा वाटा आहे. भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येतो. धर्माबाबत वेदानंतर स्मृतींचा समाजावर सर्वाधिक प्रभाव दिसून येतो. वेद आणि स्मृतींनी शासनाच्या संचालनाचा मुख्य उद्देश राजधर्माचे पालन करणे आणि धर्माचे रक्षण करणे हा मानलेला आहे. प्राचीन भारतीय शास्त्रकारांनी विविध प्रकारच्या स्मृतींची निर्मिती केलेली असली तरी राज्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मनुस्मृति आणि याज्ञवल्क्य स्मृति अधिक महत्त्वपूर्ण मानली जाते. मनुस्मृतिच्या रचनेचा कालखंड निर्धारित करणे फारच कठीण आहे. मनू यांनी विशद केलेल्या शासनासंबंधी विचारांचा अनेक लेखकांनी आधार घेतलेला दिसून येतो. महाभारतात देखील मनुचा उल्लेख आलेला आहे. कालिदासच्या साहित्यात देखील रघुवंशी राजा मनुद्वारा निर्धारित मार्गाचे प्रजेने पालन केले पाहिजे. भारतीय परंपरेनुसार मानव जातीचा प्रथम राजा मनु होता. प्राचीन राज्यशास्त्राचे अभ्यासकांच्या मते, मनुने मांडलेले विचार अनेक वर्ष विखुरलेल्या स्वरूपात अस्तित्वात होते. परंतु नंतरच्या काळात मनुस्मृती या नावाने ते संकलित करण्यात आले. वर्तमान काळात उपलब्ध असलेल्या मनुस्मृतिमध्ये अत्री वशिष्ठ, गौतम, इत्यादी आचार्यांची नाव आलेली आहे. वर्तमान काळात उपलब्ध असलेल्या मनुस्मृतिच्या रचनेचा काळ इसवी सन पूर्व दुसरी शताब्दी ते इसवी सन दुसऱ्या शताब्दीच्या काळात झालेली असावी. मनुस्मृति मध्ये एकूण 12 अध्याय आहेत. शासनाच्या उत्पत्ती संदर्भात मनुने दैवी सिद्धांताचा पुरस्कार केलेला आहे. राजाला देवाचा अंश मानलेला आहे. धर्माच्या रक्षणासाठी दंडाची निर्मिती विधात्याने केलेली आहे. दंड प्रजेवर शासन करतो आणि त्यांचे रक्षण देखील करतो. मनुने राजाचे अष्टविध कर्माचा उल्लेख केलेला आहे. मनुस्मृतीने राजाला दैवी अधिकार प्रदान केलेले असले तरी निरंकुश सत्ता सोपवलेली नाही. राजाला धर्माच्या अधीन मानलेले आहे. राजाला धर्माविरोधात जाण्याचा अधिकार नाकारलेला आहे. राजा एकटा शासन करू शकत नाही. सचिवांची नियुक्ती करावी. म्हणून हे सचिवांचे विविध गुण आणि राजकीय कर्मचाऱ्यां संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. धनाशिवाय राज्याचे कार्य पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे मनुने राजाला प्रजेपासून वार्षिक कर वसूल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. राज्याद्वारे लागू केल्या जाणाऱ्या विविध करां संदर्भात मार्गदर्शन केलेले आहे. युद्धाची नियम देखील विशद केलेले आहेत. मनुस्मृती प्रमाणे याज्ञवल्क्य स्मृति देखील राज धर्माशी संबंधित अनेक गोष्टींचा उहापोह केलेला आहे. या स्मृतीची रचना इसवीसन पूर्व 150 ते 200 च्या काळात झालेली दिसून येते. त्यांनी आपल्या विचाराची मांडणी करण्याच्या आधी मनू, अत्री, विष्णू, हरित इत्यादी स्मृतींच्या विचारांचा आधार घेतलेला आहे. या स्मृतीत एकूण तीन अध्याय असून प्रथम अध्याय अधिक महत्त्वपूर्ण मानला जातो. याद्यात राज धर्म, दंड व्यवस्था, दायभाग, उत्तराधिकार नियम इत्यादीं बाबत सविस्तर विवेचन केलेले आहे.याज्ञवल्क्य यांनी राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध गुणांबद्दल विवेचन केलेले आहे. प्रजेला राजाकडून रक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे. राजाला दिलेल्या अधिकाराचा तो गैरवापर करू शकत नाही. अवैध कार्य करणाऱ्या राजाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार त्यांनी दिलेला आहे. त्यांनी चार प्रकारच्या न्यायालयांचे देखील वर्णन केलेले आहे. न्यायसभा,पूड, श्रेणी आणि कुल इत्यादी न्यायालयांच्या कार्याबाबत चर्चा केलेली आहे. राज्यशास्त्र संदर्भात राजाकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या नीतीच्या संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. देशाची सुव्यवस्था आणि परराष्ट्र संबंध देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी ह्या दोन्ही स्मृति उपयुक्त मानल्या जातात.

3.      महाभारत-प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र विषयक साहित्यात महाभारत हा महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो. महाभारतातील शांती पर्वामध्ये राजधर्माचे अत्यंत विस्ताराने विवेचन केलेले आहे. भीष्म यांनी विविध व्यक्तींसोबत राजकारणा संदर्भात संवाद शांति पर्वत संकलित केलेले आहेत. बाणांच्या शय्येवर पडलेल्या भीष्म त्यांचे शिष्य आणि संबंधी राजधर्माशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारतात आणि भीष्म त्याचे उत्तर देतात. शांति पर्वात राजधर्म पर्व अध्यायामध्ये राजांचे कर्तव्य आणि शासन व्यवस्थेच्या विविध अंगांबद्दल विवेचन आलेले आहे. राजसत्तेची महानता, राज्य आणि राजतंत्रांची उत्पत्ती इत्यादी महत्त्वपूर्ण सिद्धांतांवर भाष्य केलेले आहे. काही अध्ययामध्ये राजा आणि मंत्र्यांचे कर्तव्य आणि उत्तरदायित्वाची वर्णन केलेले आहे. कर व्यवस्था, राज्य कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य इत्यादींची देखील विवेचन आलेले आहे. महाभारतातील सभापर्वामध्ये आदर्श राज्य व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. आदि पर्वा मध्ये राजकारणाच्या कूटनीतीचे वर्णन केलेले आहे. महाभारताचा विषय काव्यात्मक किंवा दंतकथात्मक स्वरूपाचा असला तरी तत्कालीन काळातील समाज आणि राज्य व्यवस्थेचे दर्शन प्रस्तुत ग्रंथात घडते. महाभारताच्या रचना आणि कालखंडा संदर्भात अभ्यासकांमध्ये मतभेद दिसून येतात. परंतु त्यात समाविष्ट असलेले विचार फारच पुरातन स्वरूपाचे असल्याचे आढळून आलेले आहे.

4.      अर्थशास्त्र-अर्थशास्त्र हा प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राबद्दल अत्यंत प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाची रचना आर्य चाणक्य किंवा कौटिल्य यांनी केलेली आहे. या ग्रंथाची रचना इसवी सन पूर्व तिसऱ्या किंवा चौथ्या शतकात झालेली दिसून येते. अर्थशास्त्र ग्रंथाच्या निर्मितीच्या काळात विविध जनपदांचा अंत होऊन साम्राज्याच्या विकासाला सुरुवात झालेली दिसून येते. मगध साम्राज्य आणि त्यानंतर मौर्य साम्राज्य स्थापनेचा काळ हा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राच्या रचनेचा काळ मानला जातो. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथांच्या माध्यमातून मौर्यकालीन शासन व्यवस्थेची माहिती प्राप्त होते. त्यासोबत तत्कालीन काळातील प्राचीन जनपदांचे स्वरूप आणि शासनासंदर्भात माहिती बाबत हा देखील महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो. भारतीय राजकीय दर्शन विचार परंपरेतील अर्थशास्त्र हा सर्वात प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात खऱ्या अर्थाने राज्यशास्त्राबाबत सविस्तर विवेचन केलेले दिसून येते. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राचे तत्व चिंतनात्मक आणि प्रयोगात्मक स्वरूपाचे दर्शन देतो. या ग्रंथात राजकीय व्यवस्था, न्याय, कर व्यवस्था, प्रशासन इत्यादी विभिन्न पैलूंचा सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. या ग्रंथात राज्यकारभारातील विविध विभागांचा अत्यंत सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. राज्याचे कर्तव्य, राजाचा विस्तार, राज्याचा सप्तांग सिद्धांत, मंत्री आणि अमात्य नेमणूक, गुप्तहेर प्रणाली, न्यायदान, कायदा इत्यादी संदर्भात विवेचन आलेले आहे. ग्रंथाचे नाव अर्थशास्त्र असले तरी ह्या ग्रंथात आर्थिक धोरणापेक्षा शासन परराष्ट्र धोरण, संपत्ती व्यवस्थापन, लष्करी रणनीती, गुप्तहेर यंत्रणा, लोककल्याण इत्यादी अनेक गोष्टींवर भर दिलेला दिसून येतो. प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्र संबंधित अनेक मूलभूत सिद्धांतांची व्यावहारिक आधारावर मांडणी करण्याचा प्रयत्न कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाने केलेला दिसून येतो. त्यांनी आपल्या निष्कर्षाला पुष्टी देण्यासाठी बृहस्पती, मनू, शुक्र, भारद्वाज  इत्यादी विविध विचारवंतांच्या मतांचा आधार घेतलेला आहे. यावरील कारणामुळे अर्थशास्त्र हा ग्रंथ भारतीय राज्यशास्त्राच्या अध्ययनासाठी असलेल्या ग्रंथांमधील सर्वात उपयुक्त ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात राज्यशास्त्राशी संबंधित अनेक गोष्टींचा अत्यंत सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. कौटिल्य यांनी आपल्या आधीच्या आचार्यांच्या मताचा विचार करून आपल्या मताची मांडणी केलेली आहे. हा ग्रंथ धर्मशास्त्राच्या विचारधारेने फारसा प्रभावित झालेला दिसून येत नाही. कौटिल्य यांनी राज्यशास्त्राची स्वतंत्रपणे मांडणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्यशास्त्राचा स्वतंत्र अंगाने विचार करणारा ग्रंथ म्हणून अर्थशास्त्र या ग्रंथाचा विचार करावा लागतो.

5.       शुक्रनीतीसार-शुक्र हे प्राचीन भारतातील अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य होते. शुक्रनीतीसार हा एक निती ग्रंथ असला तरी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे मुळत: राजनीतिक प्रकृती असलेला ग्रंथ आहे. शुक्रनीतीचे टीकाकार बी.के. सरकार यांच्या मतानुसार, 'शुक्र यांनी विभिन्न प्रसंगांमध्ये दंड आणि नीतीचे जे महत्त्व वर्णन केलेले आहे; ते प्रामुख्याने राजनीतिक शास्त्राचे महत्व आहे.' श्यामलाल पांडे यांच्या मते, 'प्राचीन भारतातील दंड प्रधान विचारधारेवर आधारित असलेला शुक्रनीतीसार हा एक मात्र उपलब्ध ग्रंथ आहे' यावरून या ग्रंथांचे महत्त्व लक्षात येते. या ग्रंथाच्या रचना काळाबद्दल मतभेद आहे. काही अभ्यासक या ग्रंथाला इसवी सन पूर्व काळातील मानतात तर काही अभ्यासक या ग्रंथाची निर्मिती इसवी सन पाचव्या किंवा सहाव्या शतकात झाल्याची मानतात. या ग्रंथांमध्ये राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात विवेचन आलेले आहे. शुक्र यांनी राज्याला एक स्वाभाविक संस्था मानलेले आहे. जनतेच्या विकासाचा मूळ आधार राज्य मानलेला आहे. भारतीय राजकीय चिंतनातील सप्तांग सिद्धांताची देखील चर्चा केलेली आहे. राज्य आणि राष्ट्र यातील अंतर देखील स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्याच्या प्रमुख आठ कार्यक्षेत्रांचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. राज्याचे उत्तरदायित्व, राजपदा संबंधी विभिन्न अवधारणा, राजाचे देवत्व, राजाच्या गुणांचे वर्गीकरण, राजाच्या वर्तनावरील अंकुश, मंत्री परिषद, प्रशासन आणि कार्मीक व्यवस्था, कर प्रणाली, परराष्ट्र नीती इत्यादी अनेक राज्यशास्त्राशी संबंधित संकल्पनांचा विचार शुक्रनीतीसार ग्रंथांमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यशास्त्राच्या अध्ययनाच्या दृष्टिकोनातून हा महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो.

6.      कामंदक नीतीसार-कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथानंतर कामंदक नीतीसार हा ग्रंथ राज्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. भारतातील इतर आचार्य प्रमाणेच त्यांच्या कालखंडाबद्दल निश्चित माहिती सांगता येत नाही. कामंदक नीतीसार ग्रंथाची रचना कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाच्या आधारावर झालेली दिसून येते. त्यामुळे हा ग्रंथ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानंतर निर्माण झालेला दिसून येतो. कामंदक यांनी प्राचीन भारतीय परंपरेनुसार चार विद्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान दिलेले आहे. या विद्यांमध्ये दंडनीती ही महत्त्वपूर्ण मानलेली आहे. दंड हे राजाच्या शासनाचा प्रमुख आधार मानलेला आहे. त्यांनी राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात स्पष्ट मत व्यक्त न करता दैवी उत्पत्तीच्या सिद्धांताचा पुरस्कार केलेला आहे. त्यांच्या मते, मनुष्य स्वभावता स्वार्थी किंवा लोभी आहे. त्यामुळे समाजात धर्म आणि सुव्यवस्थेची स्थापना करण्यासाठी दंड स्थापन करणे आवश्यक आहे. राजा हा दंड धारण करणारा प्रमुख व्यक्ती आहे. इतर शास्त्र कारण प्रमाणेच त्यांनी राज्याच्या सप्तांग सिद्धांताबद्दल विवेचन केलेले आहे. राजाच्या गुण दुर्गुण, कर्तव्य, दिनचर्या, उत्तराधिकार, सुरक्षा इत्यादी बाबत देखील सविस्तर चर्चा केलेली आहे. राजाला प्रशासन करण्यासाठी आवश्यक मंत्री आणि अमात्य, सचिव पदांचा देखील उल्लेख केलेला आहे. मंत्र्यांना राजाचे नेत्र मानलेले आहे. अमात्यांनी युवराज यांना राजाच्या दोन भुजा मानलेल्या आहेत. धर्मासंबंधी निर्णय करण्यासाठी पुरोहिताची नियुक्ती त्यांनी आवश्यक मानलेली आहे. राज्याची विविध विभाग आणि कर्मचाऱ्यांबद्दल देखील सविस्तर चर्चा केलेली आहे. राज्याची कर प्रणाली, कोष, न्याय पद्धती, सेना, परराष्ट्र संबंध इत्यादी संदर्भात सविस्तर विवेचन केलेले आहे.

7.      नीतिवाक्यामृत-प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी देखील हा ग्रंथ महत्वपूर्ण मानला जातो. या ग्रंथाची रचना सोमदेव सुरी या जैन आचार्यांनी केलेली आहे. या ग्रंथाची रचना कान्यकुब्ज नरेश महाराज महेंद्र देव यांच्या प्रेरणेने झाली होती. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथ अधिक सुबोध आणि संक्षिप्त करण्यासाठी हा ग्रंथ रचला गेलेला आहे. परंतु या कथे संदर्भात विचारवंतांमध्ये एकमत नाही. मात्र या ग्रंथावर कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाचा प्रचंड प्रभाव दिसून येतो. या ग्रंथात विष्णूगुप्त आणि कामदंक यांच्या बद्दल अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख आलेला आहे. सोमदेव सुरी यांनी राज्याच्या उत्पत्ती बद्दल स्पष्ट मांडणी केलेली नसली तरी राज्य संबंधातील दैवी सिद्धांताला मान्यता दिलेली दिसून येते. परंतु राजाला हे दैवत्व प्रजा कल्याणासाठी बहाल केलेले आहे. प्रजा द्वेषी राजाला पदच्युत करण्यास मान्यता दिली आहे. कारण राजा हा प्रजेचा प्रतिनिधी आहे. राज्याच्या नियुक्ती संदर्भात त्यांनी सात सिद्धांत निर्धारित केलेले आहेत. राजाचा उत्तराधिकार, गुण, कर्तव्य, सुरक्षा, दिनचर्या इत्यादी संदर्भात देखील मार्गदर्शन केले आहे. राजाला सहाय्य करणारे मंत्रीआणि आणि त्यांचे आवश्यकता, संख्या, योग्यता इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. प्रशासनासाठी आवश्यक असलेले पदाधिकारी, दूत यांचे नेमणूक, कर्तव्य, वेतन इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर लेखन केलेले आहे. न्यायालयाची स्थापना आणि कार्यपद्धती संदर्भात देखील विवरण केलेले आहे. न्यायालयाचे ग्रामीण, न्यायालय, पूर न्यायालय, सभ्य न्यायालय आणि राजा न्यायालय हे चार प्रकार केलेले आहेत. राजकोष, आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत मंडल सिद्धांत, परराष्ट्रनीती आणि सेने संदर्भात देखील त्यांनी विवेचन केलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने सोमदेव सुरी यांनी दिलेल्या नीती वाक्यामृत हा ग्रंथ प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त ग्रंथ मानला जातो.

8.      कृतृकल्पतरू-हा ग्रंथ लक्ष्मीधर भट्ट यांनी रचलेला आहे. मुळत: हा ग्रंथ धर्मशास्त्राशी संबंधित तत्वांचा विस्तार करण्यासाठी लिहिलेला आहे. मात्र या ग्रंथात राजधर्मकांड हे राज्यशास्त्राशी संबंधित प्रकरण आलेले आहे. या ग्रंथाचा कालावधी बाराव्या शतकातील आहे. लक्ष्मीधर हे कन्नोज येथील राजघराण्यातील गोविंदचंद्र राजाच्या काळात विदेश मंत्री म्हणून काम केलेले आहे. राजकारणातील व्यावहारिक अनुभवाच्या आधारावर ग्रंथाची रचना केलेली आहे. राजधर्मकांड प्रकरणात 21 अध्याय आहेत. त्यात त्यांनी राजनीती आणि प्रशासना संदर्भात विविध संकल्पना बद्दल लेखन केलेले आहे. लक्ष्मीधर भट्ट हे राजतंत्राचे समर्थक होते. त्यांनी राजा हा क्षत्रिय असला पाहिजे यावर भर दिलेला आहे. राज्याची आवश्यकता स्वरूप, कर्तव्य, राजाचे गुण आणि योग्यता, राज्याभिषेक इत्यादी संदर्भात विवेचन केलेले आहे. राज्याच्या कार्याची संचालन करण्यासाठी अमात्यांची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली आहे. योग्यतेच्या आधारावर सात ते आठ अमात्य नियुक्त करण्यावर भर दिलेला आहे. कोष, दुर्ग, दंड, मित्र, राजकल्याण इत्यादी विविध विषयांवर त्यांनी आपली मते व्यक्त केलेले आहेत. राजपुत्रांची रक्षा, शिक्षा, दीक्षा इत्यादी संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे.

9.      राजनीतिरत्नाकर-या ग्रंथाची रचना चडेंश्वर यांनी केलेली आहे. मिथिलाचा अंतिम राजा हरिसिंहदेव यांचा चडेंश्वर हा मंत्री होता. हा ग्रंथ सोळा भागात विभाजित आहे. या ग्रंथात राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात दैवी सिद्धांताचे समर्थन केलेले आहे. राजपदा संदर्भात विस्तृत विवेचन केलेला आहे. राजाची आवश्यकता योग्यता, भेद, उत्तराधिकार, राज्याभिषेक, राजाचा वर्ण इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यांनी अमात्य आणि मंत्री यात भेद केलेला नाही. प्रशासनाच्या संचालनासाठी अमात्य असणे अनिवार्य मानलेले आहे. मंत्र्यांची संख्या मर्यादित असल्यावर भर दिलेला आहे. मंत्र्यांची अधिक संख्या प्रशासकीय गुप्ततेच्या दृष्टीने घातक मानले आहे. राज्याच्या स्वरूपा संदर्भात देखील मत मांडलेले आहे. राज्याची विविध विभाग, दुर्ग, कोष, सेना, पदाधिकारी, मित्र, दूत इत्यादी संदर्भात देखील चर्चा केलेली आहे. परराष्ट्र नीती आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधात देखील प्राचीन आचार्यांची मत लक्षात घेऊन सविस्तर विवेचन केलेले आहे. त्यामुळे हा ग्रंथ देखील प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने उपयुक्त मानला जातो.

अशा पद्धतीने प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त असलेले ग्रंथ वरील प्रमाणे सांगता येतात.

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

  भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने भारतात शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे . मात्र   सद्यकाळात शिक्षणाच्या सामाजिक उपय...