समुदायवाद अवधारणा परिचय आणि परीक्षण

 

समुदायवाद अवधारणा परिचय  आणि  परीक्षण

समुदायवाद हा नवीनतम स्वरूपाचा विचार असला तरी समुदायवादाची बीजे प्लेटो, अॅरिस्टॉटल, रूसो, हेगेल, ग्रीन आणि कार्ल मार्क्ससारख्या विचारवंताच्या विचारात आढळून येतात. १९६० व ७० च्या दशकात मार्क्सवादी सिद्धांताच्या विरोधात व्यक्तीच्या प्राकृतिक वा नसर्गिक अहस्तांतरित अधिकारांचे समर्थन करणाऱ्या विचारसरणीला स्वतंत्रतावाद का स्वेच्छाचारितावाद किंवा नवउदारमतवाद नावाने संबोधिले जाते. हायेक, फ्रीडमन, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक व द्वारकिन इत्यादी विचारवंत स्वतंत्रतावादाचे प्रमुख समर्थक मानले जातात. नवउदारमतवादाची व्यक्तीला प्रकृतीकडून अधिकार प्राप्त होत असल्यामुळे व्यक्तीचे अधिकार जन्मजात असतात कारण ते व्यक्तीला जन्मतः प्राप्त होतात.व्यक्तीचे अधिकार जन्मजात असल्यामुळे ते हिरावून घेण्याचा अधिकार वा प्रतिबंध लादण्याचा अधिकार समाज व राज्याला नाही.स्वातंत्र्यावर केवळ संरक्षणाच्या कारणावरून राज्याला प्रतिबंध लादता येतील. राज्याचे कार्य न्यूनतम स्वरूपाचे असले पाहिजे. रॉबर्ट नॉजिक सारखे अभ्यासक न्यूनतम राज्याची (Minimal State) संकल्पना मांडतात. समुदायवादाचा जन्म वरील मुद्यांचे खंडन करण्यासाठी झालेला आहे. त्यामुळे समुदायवाद ही विचारधारा उदारमतवादाची प्रतिक्रिया मानली जाते. १९७१ मध्ये जॉन रॉल्सचे 'A Theory of Justice' हे पुस्तक प्रकाशित झाले. जॉन रॉल्स यांनी स्वातंत्र्य आणि समानतेची व्याख्या करताना समुदाय संकल्पनेकडे दुर्लक्ष केले. रॉल्सच्या सामाजिक न्याय सिद्धांताने राज्यशास्त्रात राजकीय तत्त्वज्ञानाची पुनर्स्थापना केली आणि सार्वभौमिक मूल्यांची स्थापना केली. या सार्वभौमिकतेच्या प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात आधुनिक समुदायवाद विचारधारेचा उदय झाला असे मानले जाते.

समुदायवाद अर्थ व वैशिष्ट्ये'-समुदायवाद' शब्दाचा सर्वप्रथम वापर गुडविन बारम्बी यांनी केलेला आढळतो. हेवूड समुदायवादाला विचारधारा न मानता सैद्धांतिक प्रवृत्ती मानतात. समुदायवाद व्यक्तिवादाला विरोध करून राजकीय जीवनातील समुदायाच्या महत्त्वावर भर देतात. राजकीय संस्थांच्या विकासात समुदायाचे महत्त्वपूर्ण स्थान असते यावर जोर देतात. मायकल सैण्डल, माइकल वॉल्जर, एलीस्डेयर, मॅकेन्टायर, डेनियल बेल आणि चार्ल्स टेलर हे समुदायवादाचे समर्थक मानले जातात. इंग्रजीतील Community या शब्दापासून Community हा शब्द बनला आहे. हा समुदायवादाचा शब्दश: अर्थ सांगता येतो. विशिष्ट भूभागात दीर्घकाळापासून निवास करणाऱ्या आणि परस्परांच्या सहकायनि जगणाऱ्या व्यक्ती गटाला समुदाय असे म्हणतात. समान जीवनमूल्य असणाऱ्या आणि विशिष्ट ध्येय, हितसंबंधाची एकत्र येणाऱ्या व्यक्तीगटाला देखील समुदाय असे म्हटले जाते. उदारमतवादी असे मानतात की, प्रत्येक व्यक्तीला आपले हित-अहित योग्य प्रकारे समजत असल्यामुळे समाज व राज्याने व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार विकास घडवून आणण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे. व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करू नये, असे विचार व्यक्त करून व्यक्तीला प्राधान्य देतात. समुदायवादी स्वउदारवाद्यांच्या उपरोक्त विचारांना विरोध करतात. समुदायवाद्याच्या मते, व्यक्ती हा समुदायाचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे तिचा स्वतंत्रपणे विचार शक्य नाही. म्हणून व्यक्तीला समाजापासून स्वतंत्र मानून स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. समुदायवाद म्हणजे प्रत्येक समाजाच्या अंतर्गत सहभागी व्यवहार आणि विश्वासाला महत्त्व देणारा विचार आहे.

समुदायवादाची वैशिष्ट्ये-

1.       व्यक्तीचे अस्तित्व स्वतंत्र नसून ते समाज वा समुदायाद्वारे निर्माण होत असते. व्यक्ती समाजात जन्माला येत असतो आणि त्याची जडणघडण समुदायाने निर्माण केलेल्या सांस्कृतिक वातावरणात होत असते.

 .       व्यक्तीजवळ प्राकृतिक वा अहस्तांतरित स्वरूपाचे अधिकार नसतात. व्यक्तीला राज्य आणि समाजाने अधिकार दिलेले असल्यामुळे त्यावर उचित व योग्य मर्यादा लादण्याचा अधिकार राज्य व समाजाला असतो.

3.       व्यक्तीजवळ अहस्तांतरित कर्तव्ये असतात. त्यामुळे कर्तव्यांचे पालन करणे व्यक्तीवर बंधनकारक असते.

4.       समुदायवादी लोकतांत्रिक स्वरूपाच्या राज्याला मान्यता प्रदान करतात. या राज्याला नागरिक काळानुरूप आकार देत असतात असे मानतात.

5.       समुदायवादी उत्तरदायी स्वरूपाच्या राज्याला मान्यता देतात. ज्या प्रकारे राज्य व्यक्तीला उत्तरदायी असते तसेच राज्याचा सदस्य व्यक्तीदेखील राज्याचा उत्तरदायी असतो.

समुदायवादाचा स्वरूप- समुदायवाद शब्दाचा वापर तत्त्वज्ञानात्मक आणि वैचारिक या दोन अर्थाने केला जातो. तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूपाचा समुदायवाद नवउदारवाद आणि स्वेच्छाचारितावाद यांना अयोग्य मानून टीका करतात. नवउदारवादी समुदायाला व्यक्तीच्या ऐच्छिक गतिविधिचे फळ मानतात. समाजाची व्यक्ती जीवनात विशेष स्वरूपाची भूमिका नसते याचा अर्थ उदारवादी समुदायाच्या उपयोगितेचा पर्याप्त व्यक्तीच्या विकासात समुदायाची भूमिका मानतात. व्यक्तीचा विकास समुदायांतर्गत स्वरूपात विचार करत नाही. याउलट तत्वज्ञानात्मक स्वरूपात समुदायवादी होऊ शकतो असे मानतात. वैचारिक समुदायवाद समुदायावर आपल्या विचारांची वनात वामपंथी विचारधारा इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न करतात. आर्थिक विवेचनात व सामाजिक रूढीवादाचा आधार घेतात, समुदायाचे मूल्य आणि विश्वास सार्वजनिक जीवनात कायमस्वरूपी अस्तित्वात राहावे. व्यक्ती एकाकी जीवन जगत नसून तिची मळे समाजात रुजलेली असतात कारण व्यक्ती समाजात जन्माला येते. तिच्या जन्माआधीपासून समाज अस्तित्वात असतो. व्यक्ती समाजाकडून संस्कार घेत असते. व्यक्तीचा बौद्धिक विकास समाजाची देणगी आहे. त्यामुळे ते व्यक्तीकडून समुदायाप्रति आदर व सन्मानाची अपेक्षा करतात. समाजातील विद्यमान संस्थांचे समर्थन करतात आणि त्या संस्थांकडून व्यक्तीस शिक्षण, स्वच्छ पर्यावरण आणि सामाजिक संरक्षण मिळत असते.

समुदायवादाचे परीक्षण- उदारमतवादाला पर्याय देणाऱ्या गरजेतून समुदायवादाचा उदय झाला. समुदायवादाने व्यक्तीपेक्षा समुदायाला जास्त महत्त्व दिलेले आहे. उदारमतवादी अभ्यासकांनी समुदायवादावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

समुदायवादी विचारधारा रूढीवादी व सत्तावादी आहे, असा आक्षेप घेतला जातो. समुदायवादी विद्यमान सामाजिक संघटन व नैतिक नियमांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.

स्त्रीवादी अभ्यासकांच्यामते समुदायवादी विचारधारा रुढीवादी विचारधारा आहे. समाजातील रूढी, परंपरा यात परिवर्तन घडवून आणण्यास विरोध करतात. रूढी व परंपरेमुळे स्त्रिया व वंचित वर्गाच्या होणाऱ्या शोषणाकडे दुर्लक्ष करतात. समुदायवादी विचारधारा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व अधिकारांची उपेक्षा करतात. व्यक्तीला स्वातंत्र्याचे समर्थन करण्याऐवजी समुदायाच्या स्वातंत्र्यावर भर देतात. व्यक्तीच्या अधिकाराऐवजी कर्तव्य व उत्तरदायित्व निभावण्यावर भर देतात.समुदायवादी सामाजिक व राजकीय यांच्यातील सीमारेषा पुसट करतात. समुदायाचा सदस्य ही व्यक्तीची ओळख मानतात तर नागरिकत्वातून तिचा औपचारिक राजकीय दर्जा व्यक्त होतो. परंतु समुदायाचे सदस्य हे व्यक्तिगत व सामाजिक स्वरूपाचे असतात. नागरिकत्व हे कायद्याद्वारे व्यक्तीला प्राप्त होत असते. समुदायवादी राजकीय क्षेत्रात सामाजिक व व्यक्तिगत क्षेत्राशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. हा त्यांचा प्रयत्न सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनाची सरमिसळ करणारा आहे असे टीकाकारांना वाटते. समुदायवादाची नेमकी व सुस्पष्ट व्याख्या तिच्या पुरस्कर्त्यांना करता आली नाही. समुदायवाद्यांची राज्यविषयक भूमिकादेखील सर्वंकषवादाच्या जवळ जाणारी वाटते. राज्याकडे पालकत्वाची भूमिका सोपवतात. समुदायवादी समुदाय आणि त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरा यात समन्वय प्रस्थापित करण्याची कसरत करतात. परंतु दोन्हीमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे अत्यंत अवघड काम असल्याचे प्रत्यक्षात समुदायवादी विवेचनाचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते. त्यांनी केलेला समन्वय अत्यंत कुचकामी व अशास्त्रीय स्वरूपाचा जाणवतो.

सारांश-समुदायवादी विचारधारेने राजकीय प्रक्रियेतील समुदायाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मानवी जीवनातील अतिव्यक्तीकेंद्री आणि व्यक्तीच्या स्वायत्ततेच्या गुणगान करणाऱ्या नवउदारवादी विचारधारेचे उणिवा उजागर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. समुदायवाद हा आधुनिक राजकीय आणि सामाजिक तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचा विचार प्रवाह मानला जातो. व्यक्ती स्वातंत्र्यांसोबत सामूहिक हित परंपरा आणि नैतिक मूल्ये यांच्या आधारावर समाजाची रचना करण्यावर भर देतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्य संकल्पनेला पर्याय म्हणून सामूहिक नैतिकता आणि सामाजिक बंद यांना केंद्रबिंदू मानतो.

संदर्भ सूची-

1.       Etzioni, A. (1998). The Essential Communitarian Reader. Rowman & Littlefield.

2.       Macintyre, A. (1981). After Virtue. University of Notre Dame Press.

3.       Sandel, M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press.

4.       Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press.

5.       Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Harvard University Press.

6.       Bhargava, R. (2010). What is Political Theory and Why Do We Need It? Oxford University Press.

7.       महेंद, पाटील (2018). आधुनिक राजकीय सिद्धांत.अथर्व प्रकाशन जळगाव

 

लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

 लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

लोकशाही ही आधुनिक काळातील सर्वात लोकप्रिय शासन प्रणाली मानली जाते. प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग, समानता वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कायद्याचे अधिराज्य आणि न्याय ही लोकशाहीची मूल्य आहेत. लोकशाही केवळ शासन पद्धती नसून जीवन पद्धती आहे असे मानले जाते. लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मूल्य समाज व्यवस्थेमध्ये रुजविता येतात.

लोकशाहीचा ऐतिहासिक विकास-लोकशाहीचा उदय प्राचीन ग्रीक नगर राज्यांमध्ये झाला होता. ग्रीक नगर राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. ॲरिस्टॉटलच्या लिखाणात देखील लोकतंत्र शासन प्रकाराचा उल्लेख आलेला आहे. लोकशाही शासन प्रणालीत लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होते. भारतात देखील वेदकाळात सभा आणि समिती, बौद्ध काळात गणराज्य सारखी लोकशाही शासन पद्धती अस्तित्वात होती. परंतु मध्य युगात राजकीय अस्थिरतेमुळे राजेशाही शासन पद्धतीचा विकास झाल्यामुळे लोकशाही शासन पद्धतीचे महत्त्व कमी झाले. आधुनिक काळात 1688 इंग्लंड मध्ये झालेल्या वैभवशाली रक्तविहीन क्रांतीनंतर लोकशाही शासन प्रणालीची स्थापना झाली. 1789 मधील फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धातून लोकशाहीच्या विकासाला चालना मिळाली. 19 व्या शतकात अनेक देशांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात बहुसंख्य देशानी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाही शासन पद्धतीचे आधुनिक काळात महत्त्व वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राजकीय सत्तेत समान भागीदारी आणि समान स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार होय. लोकशाही शासन प्रणाली ही जन सार्वभौमत्वावर आधारलेली असल्याने सत्तेचा अंतिम मालक जनता असते. जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालत असतो. शांततेच्या मार्गाने सत्तांतर घडून आणता येते. निवडलेल्या प्रतिनिधींना विरोध करण्याचा किंवा परत बोलण्याचा अधिकार देखील ही शासन पद्धती देत असल्यामुळे ही खऱ्या अर्थाने जनतेला उत्तरदायी आणि जबाबदार असलेली शासन प्रणाली मानले जाते. याच कारणामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची 'लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य' ही व्याख्या महत्त्वपूर्ण मानली जाते.

लोकशाहीचे सिद्धांत-लोकशाही शासन पद्धतीचा पारंपरिक काळापासून विकास होत असल्याकारणाने या शासन पद्धती बद्दल अनेक सिद्धांत विकसित झालेली दिसून येतात. त्यातील काही सिद्धांत पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

1.       पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत-पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत हा ग्रीक परंपरेवर आधारित आहे. ग्रीक मधील अथेन्स गणराज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. पारंपरिक लोकशाही सिद्धांतात नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभागावर भर दिला जातो. लोकांना निर्णय प्रक्रियेत समान हक्क उपलब्ध करून दिला जातो. रुसो सारख्या अभ्यासकांनी पारंपारिक लोकशाही सिद्धांतांचे समर्थन केलेले दिसून येते. परंतु आधुनिक काळात राज्याचा वाढता आकार आणि लोकसंख्येमुळे पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य नाही. परंतु स्वित्झर्लंड सारख्या देशाने सार्वमत, विधी उपक्रम, प्रत्यावाहन सारख्या मार्गांचा वापर करून मर्यादित प्रमाणात पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत अमलात आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

2.       उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत-उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत हा जगातील सर्वात लोकप्रिय आहे. उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांतात अनेक बदल झालेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात लोकशाही शासन प्रणालीचा उदय नागरिकांच्या अधिकार संरक्षणासाठी झालेला असल्या कारणाने उदारमतवादी अभ्यासकांनी संरक्षणात्मक लोकशाहीला महत्व दिले. लोकशाही शासन पद्धतीत चांगल्या पद्धतीने जनतेच्या अधिकाराचे संरक्षण होऊ शकते हे मत व्यक्त केले. संरक्षणात्मक लोकशाहीनंतर विकासात्मक लोकशाही हा उदारमतवादी लोकशाहीचा प्रगत प्रकार जन्माला आला. या प्रकारानुसार लोकशाहीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या विकासाला चालना देता येऊ शकते. लोकशाही व्यवस्थेत जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढून शासनावर प्रभावी अंकुश निर्माण करता येऊ शकतो. विचारविनिमय आणि शांततेच्या माध्यमातून नागरिक आपले प्रश्न शासनापुढे मांडू शकतात. लोकशाहीच्या माध्यमातून संतुलित आणि जनकेंद्रित विकास साध्य केला जाऊ शकतो. उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रियेत कोणत्या तत्वांचा स्वीकार करावा हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. उपयोगिता वाद्यांनी 'अधिकतम लोकांच्या अधिकतम सुख' हा नीती निर्धारणाचा प्रमुख निकष मानलेला आहे. परंतु उदारमतवादी लोकशाहीत नीती निर्धारण करताना सर्वांचा विचार करावा लागतो. नागरिकांच्या हितसंबंधांची पूर्ती करताना रॉबर्ट ढोल सारखे अभ्यासकांनी बहुलवादाचे समर्थन केलेले आहे. त्यांच्या मते, "लोकशाहीचा सिद्धांतिक पातळीवरून विचार करून चालणार नाही तर त्यांच्यातील प्रक्रियेंवर विचार केला पाहिजे. बहुलवादाचा वापर करून लोकशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक बदल घडून आणून बहुसंख्य लोकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागाची संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे." जॉन लॉक जेम्स मिल, मेडिसन, मॉन्टेस्क्यू यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचे समर्थन केलेले आहे.

3.       अभिजनवादी लोकशाही सिद्धांत-या सिद्धांताची मांडणी विल्फ्रेड पॅरेटा, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, कार्ल मॅनहेम, बर्नहॅम इत्यादी विचारवंतांनी अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी केलेली आहे. या विचारवंतांच्या विचाराचे प्रमुख सूत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत मानवी समानतेला महत्त्व दिले जाते सर्व नागरिक समान योग्यतेचे आहेत असे मानले जाते पण प्रत्यक्षात लोकशाही शासन व्यवस्थेत देखील मुठभर लोकांच्या हातात सत्ता असते त्या लोकांना राजकीय श्रेष्ठजन असे म्हणतात. लोकशाही देखील शेवटी अल्पजन सत्ताज असते. जनतेच्या हातात सत्ता असते हा एक प्रकारचा भ्रम असतो. लोकशाहीचा अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी करणारा एक गट अभिजन वाद आणि लोकशाही यांच्यात सुसंवाद वा समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात सर्वात प्रभावशाली कार्य जोसेफ शूम्पीटर यांनी केल्याचे दिसते. त्यांनी 'कॅपिटॅलिझम, सोशॅलिझम अॅन्ड डेमॉक्रसी' ग्रंथात लोकशाहीविषय विचार मांडले आहेत. त्यांनी लोकशाहीचा अत्यंत वास्तवतावादी पद्धतीने विचार करतो. "लोकशाहीचा कार्यपद्धतीच्या आधारावर विचार करतो. लोकशाही कार्यपद्धतीच्या आधारावर मते मागितली जातात. मते मिळविण्यासाठी अभिजनामध्ये स्पर्धा असते. स्पर्धेत विजयी होणारे अभिजन सत्तास्थानी बसतात. अभिजनाच्या विजयानंतर त्यांच्या हातात अमर्याद सत्ता प्राप्त होते. ते आपल्या सत्तेचा पाहिजे तसा वापर करू शकतात. निवडून दिल्यानंतर जनतेच्या हाती फारशी सत्ता राहत नाही. लोकांनी निवडून दिल्यामुळे त्यांची संमती गृहीत धरलेली असते." सारतोरीसारखे विचारवंत लोकशाहीतील अभिजनसत्ता ही लोकशाहीला पूरक असते. निवडणुका हे शासनकर्त्या वर्गाची निवड करण्याचे माध्यम आहे. या माध्यमांचा वापर करून जनता अभिजनांवर नियंत्रण ठेवू शकते. अभिजनवादी सिद्धांतकार अभिजनवादाची लोकशाही सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु लोकशाहीचा विचार फक्त निवडणुकांच्या अंगाने करतात. शासन चालवण्याचे कौशल्य हे मूठभर लोकांकडे असते असे म्हणतात. त्यामुळे लोकशाहीचा हा सिद्धांत नागरीकांच्या क्षमतेची उपेक्षा करणारा आहे असे मानले जाते.

4.       मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत-मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत हा उदारमतवादी लोकशाही वरील टिकेतून विकसित झालेला आहे. मार्क्सवाद्यांच्या मते पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही ही खरी लोकशाही नसून लोकशाहीचा देखावा आहे. लोकशाही शासन पद्धतीतील नीती निर्धारणावर भांडवलदार वर्गाची पकड आहे. राज्यकर्ता वर्ग भांडवलदाराच्या मदतीने निवडून येतो. लोकशाहीच्या अंतर्गत असलेल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे आर्थिक विषमता निर्माण होऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येतात. त्यामुळे लोकशाहीतील समता आणि स्वातंत्र्य या अधिकाराला फारसा काही अर्थ राहत नाही. म्हणून कार्ल मार्क्स आणि एंगल्स उदारमतवादी लोकशाहीचे पाश्चिमात्य प्रतिमा नाकारून ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांताच्या आधारावर भांडवलचे व्यवस्थेच्या विरुद्ध सर्वहारा वर्गाच्या क्रांतीतून खरी लोकशाही निर्माण होईल असा दावा करतात. मार्क्सवादी लोकशाही उदारमतवादी लोकशाहीपेक्षा अत्यंत वेगळी असेल. सर्वहारा वर्गाला सहभागी करून घेण्यासाठी विधिमंडळे, प्रतिनिधी निवड, कार्यकारी मंडळ इत्यादींसारख्या प्रचलित पद्धतीने पेक्षा अभिनव पद्धतींचा वापर केला जाईल. सर्व खाजगी मालमत्ता समाजाच्या मालकीची केली जाईल. खाजगी मालमत्ता नसल्यामुळे अतिरिक्त मूल्य घेतले जाणार नाही. कोणीच कोणाचे शोषण करणार नसल्यामुळे वर्ग नष्ट होतील. समाजात एकच सर्वहारा वर्ग राहील. वर्ग नसल्यामुळे राज्य देखील विरून जाईल. प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार आणि गरजेनुसार वाटा मिळेल. सामूहिक जीवनाचे निर्मितीसाठी मार्क्सवादी कम्यूस स्थापनेला महत्त्व देतात. सहभाग प्रधान आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर आधारित सहकारी तत्त्वावर चालणारी आर्थिक लोकशाही निर्मितीचा प्रयत्न करतात. परंतु मार्क्सवादी अभ्यासकांनी वर्णन केलेली लोकशाही प्रत्यक्षात कुठेही येऊ शकले नाही. मार्क्सच्या विचारांच्या आधारावर क्रांती झालेल्या रशिया, चीन देशांमध्ये देखील लोकशाही ऐवजी कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही निर्माण झालेली दिसून येते.

5.       स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांत- स्त्रीवादी अभ्यासक लोकशाहीच्या विकासात लिंगभेदाचा फारसा गंभीरपणे केल्याचे मानत नाही. उदारमतवादांनी प्राकृतिक समतेचा विचार करताना परिवार प्रमुख पुरुषांमढील  समानतेला महत्त्व दिले. परिवार हा खाजगी असल्यामुळे त्याला राजकीय क्षेत्रापासून दूर ठेवले. खाजगी जीवनात लिंगभेदाच्या आधारावर श्रमविभाजन केले. परिवारातील कार्याची जबाबदारी स्त्रियांकडे सोपवली. परिवारातल्या कामाला मूल्य नसल्यामुळे स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या परावलंबी ठरल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राची दारे त्यांच्यासाठी कायमची बंद ठरली. सार्वजनिक जीवनात प्रवेश मिळण्यासाठी स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष केला. स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु स्त्रियांनी हार न मानता संघर्ष सुरू ठेवून मतदानाचा अधिकार मिळवला. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रात संकेप्रमाणे योग्य वाटा मिळालेला नाही. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांना मर्यादित प्रमाणात सहभाग आहे. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांना योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौटुंबिक जबाबदारीचे पुनर्वितरण केले जावे. कौटुंबिक कार्यात पुरुषांना सहभागी करून घ्यावे. महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राजकीय संस्थांमध्ये राखीव जागा असाव्या ही भूमिका स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासकांनी मांडलेली आहे. स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासक स्त्रियांच्या राजकीय सहभाग वाढवण्यावर भर देतात. लिंगभेदाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाला विरोध करतात. लोकशाहीला सशक्त बनवण्यासाठी स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक म्हणतात.

सारांश-लोकशाही सिद्धांताच्या विश्लेषणात्मक अभ्यासात लोकशाहीची उत्पत्ती, तिचे तात्विक आधार, ऐतिहासिक विकास, लोकशाही सिद्धांत आणि त्यातील मर्यादांचा सखोल विचार प्रस्तुत संशोधन पेपर मध्ये केलेला आहे. लोकशाहीचे पारंपरिक, उदारमतवादी, अभिजनवादी, मार्क्सवादी आणि स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांतांचे तुलनात्मक विश्लेषण केलेले आहे. लोकशाही सतत विकसित होणारी शासन पद्धती आहे. या शासन पद्धतीच्या माध्यमातून राजकीय व्यवस्थेसोबत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मूल्यांचा एक व्यापक आराखड्याचा विचार करून मांडणी केलेली आहे.

संदर्भ सूची-

1.       Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.

2.       Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.

3.       Macpherson, C. B. (1966). The real world of democracy. Oxford University Press.

4.       जोशी, वि. स. (2004). भारतीय लोकशाहीचा विकास. महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळ.

5.       पाटील, शं. ग. (2011). लोकशाही: संकल्पना आणि स्वरूप. पुणे: पद्मश्री प्रकाशन.

6.       कुलकर्णी, स. अ. (2015). भारतीय राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया. मुंबई: प्राज्ञ प्रकाशन.

7.       Government of India. (1950). The Constitution of India. New Delhi: Government of India Publication.

8.       आगरकर, गो. रा. (1998). राज्यशास्त्राचे आधारभूत सिद्धांत. पुणे: उत्सव प्रकाशन.

 

महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास

 महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास

महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास या दोन्ही संकल्पना परस्पर पूरक आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शाश्वत विकासाची आवश्यकता आहे. प्रत्येक देशात आणि समाजात जवळपास निम्मे लोकसंख्या महिलांची असल्यामुळे त्यांच्या सहभागाशिवाय कोणत्याही देश किंवा समाजाचा विकास होणे शक्य नाही. महिला सबलीकरण संकल्पनेत महिलांना राजकीय आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून समान हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय देशाच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय योगदान देऊ शकणार नाही.

महिला सबलीकरण म्हणजे काय? महिला सबलीकरण म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास जागृत करून त्यांच्यात मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता विकसित करणे होय. महिला सबलीकरणाच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्यास आणि त्यांचे वैयक्तिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करण्यास सक्षम करण्याची प्रक्रिया आहे. महिला सबलीकरणाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या सक्षम बनवून जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पुरुषांप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करून देण्यायोग्य वातावरण तयार करणे होय. श्री पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी महिला सक्षमीकरणाची आवश्यकता आहे. महिला सबलीकरणाच्या माध्यमातून समाजात सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना होईल. कुटुंब आणि समुदायाच्या कल्याणाला अधिकच चालना प्राप्त होईल.

महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास सहसंबंध-लिंग समानता हा एक अधिकार आहे. परंतु लिंग भेदाच्या आधारावर आजही मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव केला जातो. लिंगाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे स्त्रियांच्या विकासाच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण होतात. 2015 मध्ये जागतिक नेत्यांनी मान्य केलेला 2030 चा शाश्वत विकास अजेंडा आणि त्यात समाविष्ट 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टात लिंग समानता आणि महिला सबलीकरण याचा समावेश आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टानुसार महिला आणि मुलींचे हक्क सुनिश्चित करून सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाला वाव देणारी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक मानलेले आहे. संयुक्त राष्ट्र महिलांचा 2018 च्या अहवालात 'प्रतिज्ञांचे कृतीत रूपांतर'आणि 2030 च्या अजेंड्यात'लिंग समानता'यावर भर दिलेला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात जगभरातील डेटाचे विश्लेषण करून शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काय काय करावे लागेल याबद्दल सविस्तर विवेचन केलेले आहे. जागतिक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर लैंगिक समानतेच्या वचनबद्धतेसाठी एक अजेंडा देखील निश्चित केलेला आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लिंग समानता हे सार्वत्रिक उद्दिष्ट असले तरी हे साध्य करण्यासाठी गरिबी दूर करणे, दर्जेदार शिक्षण देणे, महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्रिय करणे, महिलांची सामाजिक भागीदारी वाढवणे यावर देखील भर दिलेला दिसून येतो.

भारत आणि महिला सबलीकरण-भारतासारख्या देशात महिला सबलीकरण साध्य करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. भारतात पारंपारिक लिंग विषयक भूमिकेचा समाजावर प्रचंड प्रभाव असल्याकारणाने महिलांची सामाजिक भागीदारी अत्यंत कमी दिसून येते. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात अत्यंत मर्यादित भूमिका महिलांकडे सोपवल्यामुळे त्यांच्यात आवश्यक क्षमता निर्माण झालेल्या दिसून येत नाही. महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन आणि कौटुंबिक पाठिंबाच्या अभावामुळे महिलांचे शिक्षण, काम करण्याची संधी आणि नेतृत्व करण्यापासून वंचित राहतात. भारतासारख्या देशांमध्ये आर्थिक दृष्टिकोनातून महिला मोठ्या प्रमाणावर दुर्बल दिसून येतात. आर्थिक आणि संस्थात्मक अडचणींमुळे त्यांना स्वतः निर्णय घेणे शक्य नसते. लिंग संवेदनशील धोरणाचा अभाव, पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव इत्यादी कारणामुळे देखील महिलांच्या सबलीकरणाच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण झालेले दिसून येतात.

महिला सबलीकरणासाठी पुढील उपाययोजना सांगितल्या जातात.

1. वैधानिक तरतुदी-महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांपासून त्यांचे संरक्षण करून विविध प्रकारचे कायदे बनवणे आवश्यक असते. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक खेळास प्रतिबंध निवारण कायदा इत्यादी कायद्या मुळे हिंसा भेदभाव आणि शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट उपलब्ध होते.

2. महिला धोरणे-महिला सबलीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील धोरणे आखणे गरजेचे असते. महिला सबलीकरणासाठी आवश्यक सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून सबलीकरणासाठी आवश्यक वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न धोरणांच्या माध्यमातून केला पाहिजे.

3. संस्थात्मक आराखडे-महिला सबलीकरणाला चालना देण्यासाठी महिलांच्या विकासासाठी कार्य करणाऱ्या समर्पित संस्थांची स्थापना करून त्यांच्या समस्येंवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. महिला सबलीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण, विकास योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

4. आर्थिक सक्षमीकरण-महिलांचे सबलीकरण करताना आर्थिक सक्षमीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर भर देणे गरजेचे आहे. महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, उद्योजकता विकास कार्यक्रमात महिलांना सहभागी करून घेणे, महिलांना आर्थिक स्रोत उपलब्ध करून देणे, रोजगाराची संधी आणि कौशल्य विकास घडून आणण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे. कारण जोपर्यंत महिला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होत नाही तोपर्यंत महिला सबलीकरण होणे शक्य नाही.

5. साक्षरतेवर भर-महिला सबलीकरणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे निरक्षरता मानला जातो. निरक्षरता अज्ञान यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला रूढया प्रथा परंपरा यात अडकल्या जातात. त्यामुळे महिलांच्या विकासासाठी त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी विविध सोयी सवलती निर्माण केल्या पाहिजे. त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शिक्षणातील लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, मुलींना उच्च दर्जाचे आणि उच्च शिक्षण घेण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. महिलांचा शैक्षणिक स्तर उंचावल्याशिवाय महिला सबलीकरण यशस्वी होऊ शकत नाही.

6. राजकीय सहभाग-राजकीय क्षेत्रात महिलांना संख्येच्या मानाने अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसून येते. प्रतिनिधित्वाच्या अभावी महिलांच्या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्या वर्गांकडून मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होते. महिलांच्या संरक्षणासाठी शासनाने ज्या प्रमाणात प्रयत्न करणे आवश्यक असते ते प्रयत्न फारसे होताना दिसत नाही. महिलांना राजकीय दृष्ट्या सबल बनवण्यासाठी कायदेशीर रित्या आरक्षित जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. स्थानिक पातळीवर महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याची आणि राजकारणात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. अशाच प्रकारे केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर देखील महिलांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनी देखील महिला उमेदवारांना पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. महिलांच्या राजकीय सहभागातून सबलीकरणाला बळ प्राप्त होईल.

7. आरोग्य सेवा-महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांमुळे अनेकदा त्यांचा सामाजिक सहभाग कमी होण्यास कारणीभूत ठरतो. महिलांच्या विकासासाठी त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहणे आवश्यक आहे म्हणून धोकेदायक कामांपासून महिलांचे संरक्षण करणे, गर्भवती स्त्रिया आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, मातृत्व आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा शिक्षण पोषण इत्यादींची व्यवस्था करणे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. कामाच्या ठिकाणी बालसंगोपन केंद्र निर्माण करणे इत्यादी सर्व गोष्टी महिला सबलीकरणासाठी हातभार लावणारे आहेत.

8. जागरूकता आणि क्षमता निर्मिती-बहुसंख्य समाजामध्ये लैंगिक समानतेचा अभाव दिसून येतो. लिंगाच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणावर समाजात भेदभाव केला जातो. लैंगिक समानतेबद्दल असलेला पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. जागरूकता निर्मिती सोबत महिलांमध्ये क्षमता निर्मितीसाठी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिलांना आपल्या हक्काची जाणीव निर्माण झाल्यास त्या प्रस्थापित संघर्ष करू शकतील. हक्क मिळवण्यासाठी लढा देऊ शकतील. महिला सबलीकरणासाठी या सर्व गोष्टींची आवश्यकता आहे.

सारांश-महिला सबलीकरण संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट अशी संबंधित आहे. महिला सबलीकरणाशिवाय शाश्वत विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. महिलांचे सबलीकरण घडून आणण्यासाठी स्त्रियांना शिक्षण आर्थिक स्वातंत्र्य आणि निर्णय प्रक्रियेत समान संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शासनाने महिला केंद्रीय धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून सामाजिक मानसिकतेत महिला सबलीकरण यशस्वी होऊ शकणार नाही.

संदर्भ सूची-

1.       कुलकर्णी, सुमन (2018). महिला सबलीकरण : एक सामाजिक क्रांती. पुणे : मेहता पब्लिकेशन

2.       शिंदे, अनिता (2020). शाश्वत विकास आणि महिला सहभाग. मुंबई : डायमंड पब्लिकेशन्स.

3.       जोशी, वंदना (2017). भारतीय स्त्री : संघर्ष आणि सबलीकरण. नागपूर : विदर्भ पब्लिकेशन्स.

4.       कदम, रेखा (2019). शाश्वत विकासातील स्त्रियांची भूमिका. औरंगाबाद : मराठी अकादमी.

5.       देशपांडे, मीनाक्षी (2021). लैंगिक समानता आणि विकास. कोल्हापूर : साईनाथ पब्लिशर्स.

रामायणकालीन राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, स्थानिक शासन

 

रामायणकालीन राज्य व्यवस्था- रामायणात राज्याचे उत्पत्ती संदर्भात करार सिद्धांताचे विवेचन आलेले आहे. सुरुवातीच्या काळात लोक परस्परांची सुरक्षा करत असत. परंतु नंतरच्या काळात प्रजेचे नैतिक अधपतन आणि धर्माचा लोप झाल्यामुळे समाजात अराजकता निर्माण झाली. या अराजक्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राज्याची निर्मिती करण्यात आली. लोकांनी मनूला राजा बनवले आणि आपल्या उत्पन्नातील काही अंश त्यांना देण्याचे कबूल केले. त्या मोबदल्यात जनतेचे रक्षण करणे राजाची कर्तव्य बनले. समाजात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून प्रजेवर मर्यादा आणि नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य निर्माण झाल्याची मत रामायणात व्यक्त केलेले आहे. राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात दैवी सिद्धांताचा उल्लेख देखील रामायणात आलेला आहे. राजा हा परमात्म्याचा अंश आहे. राजाला प्रजापतीचे पुत्र मानले गेले. राज्यात इंद्र, अग्नी, वायू, सूर्य, कुबेर इत्यादींचे गुण आहेत. रामायण काळात राज्य ही संस्था सामाजिक संघटन टिकवून ठेवण्यास मदत करत असे. राज्याचा उद्देश लोककल्याण आहे. प्रशासन सामान्य सामाजिक संघटनेचे एक अंग आहे. राज्याची कर्तव्य वर्णाश्रम व्यवस्थेची स्थापना करणे आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पद आणि जीवन स्तरानुरुप कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम बनवणे हे राज्याचे कार्य आहे. वर्णाश्रम व्यवस्थेची पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार राजाला होता. रामाने शंबूकाला केलेली शिक्षा होय. राजा हे कर्तव्य पार पडण्यास अक्षम ठरल्यास त्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जनतेला होता. राज्याची स्थिती धर्म, अर्थ, काम या मूल्यांच्या प्राप्तीसाठी अनुकूल करणे हे राजाचे काम आहे. धर्म रक्षणासाठी युद्ध करण्याचा राजाला अधिकार बहाल केलेला आहे. युद्धात नैतिक नियमाचे पालन करणे आवश्यक मानले जात होते.

राजपद-  रामायण काळात भारतात बहुसंख्य ठिकाणी राजतंत्र अस्तित्वात होते. रामायण काळात राजतंत्राला महत्त्व होते. परंतु ते निरंकुश राजतंत्र नव्हते. राजा हा सरकारचा प्रमुख होता. प्रजा कल्याण आणि धर्मरक्षण हे दोन राज्याची प्रमुख कामे मानली गेली होती. प्राचीन भारतात राजाच्या दिव्य गुणांबद्दल अनेक ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. रामायणात देखील राजपदाचे महत्व, शिक्षण आणि गुणांसंदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. राजा हा सरकारचा प्रमुख होता. प्रजा कल्याण आणि धर्मरक्षण हे दोन राज्याची प्रमुख कामे मानली गेली होती. प्राचीन भारतात राजाच्या दिव्य गुणांबद्दल अनेक ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. रामायणात देखील राजपदाचे महत्व, शिक्षण आणि गुणांसंदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. राजाच्या उत्पत्ती संदर्भात वाल्मीकी रामायणात अत्यंत अल्प स्वरूपात माहिती उपलब्ध आहे. रामायणातील विविध भागातील माहिती एकत्र केल्यानंतर श्यामलाल पांडेय यांनी आपल्या जनतंत्रवाद ग्रंथात स्पष्ट केले आहे की, "राजाच्या उत्पत्तीच्या संदर्भात दैवी उत्पत्तीचा सिद्धांत हा एकच सिद्धांत मांडलेला आहे. राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर भरत आपला मोठा भाऊ राम यांना अयोध्येत परत येऊन राज्य ग्रहण करण्याची विनंती करतो. त्या प्रसंगात भरतने राजा पदाच्या दैवत्वाबद्दल विचार मांडलेले आहेत". याशिवाय रामाने वालीला बाणाचा प्रहार करून जखमी केले. जखमी अवस्थेत वाली रामाला क्षात्र धर्माला कलंक लावला असा आरोप करतो. त्या समयी त्या आरोपाची उत्तर देताना राम सांगतो की, 'राजाचा तिरस्कार करू नये, राजा बद्दल वाईट बोलू नये कारण राजा हा देव आहे. मनुष्य रूप धारण करून तो पृथ्वीवर वावरत असतो.' या उपरोक्त उदाहरणाच्या आधारावर मत व्यक्त करता येते की रामायण काळात राजाच्या दैवी उत्पत्ती बद्दल सिद्धांताला मान्यता होती. वाल्मीकि रामायणत राज्याच्या आवश्यकतेवर विशेष भर दिलेला आहे. राजे शिवाय स्थिर शासन राहू शकत नाही. राज्यात अराजकता निर्माण होऊ शकते. 'बिना जल की नदिया, बिना घास का वन और बिना गोपाल का ग उओ जो दशा होती है वही दशा ऐसे राष्ट्र की हो जाती है|' वरील वाक्यातून राज्यपदाची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येते.

रामायण काळात ऋषी आणि आचार्य यांचे धार्मिक क्षेत्रा सोबत राजकीय क्षेत्रात देखील सल्ला मान्य केला जात असे. प्रजेचे हित लक्षात घेऊन राज्यकारभार करणे आवश्यक मानले जात असे. धर्माचे पालन करणे आवश्यक होते. राजे चक्रवती, सम्राट पदव्या धारण करत असत. साम्राज्य विस्तारासाठी किंवा साम्राज्य विस्तारानंतर राजे राजसूय, अश्वमेघ सारखे यज्ञ करत असत. उदा. श्रीराम यांनी असे यज्ञ केलेले आहेत.  रामायण काळात राजा हा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख होता. राजा हा राज्याचा प्रमुख होता. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष प्राप्तीसाठी आवश्यक वातावरण निर्मितीसाठी राजाने शासन करणे आवश्यक मानले जात होते. राजाची नियुक्ती वश परंपरागत पद्धतीने होत असे. वंश परंपरागत पद्धतीने नियुक्ती होत असले तरी योग्यतेचा देखील विचार केला जात असे.  राजाच्या ज्येष्ठ पुत्राला सत्ता  बहाल केले जात असे. परंतु ज्येष्ठ पुत्र राजे पदासाठी योग्य नसेल तर त्यानंतरच्या ज्येष्ठ पुत्राला राजा बनवले जात असे. रामायणात राजपदावर उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्राला दिला जात असे. यासंदर्भात रामाची सावत्र आई कैकयी आणि दासी मंथरा यांच्यातील संवादात विवेचन आलेले आहे. कैकयी दासी मंथराला सांगते की," भरताला रामाने 100 वर्ष राज्य केल्यानंतर राज्याची प्राप्ती होईल." कैकयीच्या विधानाला प्रतिवाद करताना मंथरा सांगते की, "रामचंद्र राजा झाला की त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र राजा होतील. भरत कायमचा राज्य अधिकारापासून वंचित होईल." वरील संवादावरून स्पष्ट होते की रामायण काळात राजपदाचा उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्राकडे येत असे.

रामायण काळात राजाची नियुक्ती वंशपरंपरागत आधारावर केली जात असे. परंतु त्या नियुक्तीस सभा, जानपद पौर, मंत्रिमंडळ, परिषद इत्यादी कडून मान्यता घेतली जात असे. रामायणात काही ठिकाणी राजे जनतेद्वारे नियुक्त केले जात असल्याचे आढळून आलेले आहे. रामायण काळात राजा वंश परंपरागत पद्धतीने नेमला जात असला तरी त्याच्या अधिकाऱाला प्रजेची मान्यता घेतली जात होती. राजा सगर यांच्या मृत्यू नंतर गादीवर बसलेल्या अंशुमान नावाच्या राज्याची नियुक्ती प्रजेच्या संमतीने झाल्याचे उदाहरण आहे. रामाला युवराज बनवण्याची संबंधित प्रस्ताव राजा दशरथ यांनी परिषदेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. प्रजेने रामाला युवराज बनविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता प्रदान केली होती. युवराज राम यांचा राज्याभिषेक करण्याचा प्रस्ताव राजा दशरथ यांनी सभेत ठेवला होता. सभेचे विचार जाणून घेतल्यानंतर दशरथानी रामाचा राज्याभिषेक केला.  राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर राम वनवासात गेल्यामुळे राज पद रिक्त झाले होते.  मंत्रिमंडळाने राजगुरू वशिष्ठ यांचा सल्ला घेतला. वशिष्ठ च्या मते राजाशिवाय राज्य म्हणजे अरा जकता होय. राजा शिवाय राज्यात अशांती निर्माण होईल. मत्स्य न्यायाला महत्त्व प्राप्त होईल. त्यामुळे ताबडतोब राजा नेमण्यासाठी वशिष्ठांनी भरताला रामचंद्रांना अयोध्येला बोलविण्याचा सल्ला दिला. हा निर्णय सर्वांनी मान्य करून रामांना अयोध्या येथे आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. राणी कैकयीमुळे ज्येष्ठ पुत्र रामाला वनवासात जावे लागल्यामुळे आयोध्या नगरीत प्रत्येक घरात तिची मोठ्या प्रमाणावर आलोचना केली जाऊ लागली.

रामायणात राजाची नियुक्ती करताना अनुवंशिक तत्वाला महत्व दिले जात असे. ज्येष्ठ पुत्राला राजा म्हणून संधी दिली जात असे. राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर रामाने राजत्याग केल्यामुळे भरताला राजा होण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय सभेने घेतला. परंतु मोठा भाऊ जिवंत असताना धाकट्या भावाला राजा करणे इक्ष्वाकू धर्मविरुद्ध आहे असे सांगून भारतानेही ऑफर नाकारली याचा अर्थ राजपदावर ज्येष्ठ पुत्राचा दावा धर्मसंमत मानला जात असे. राजाशी संबंधित प्रशिक्षण, दैनंदिन वेळापत्रक, सल्लागार आणि सभा इत्यादी संदर्भात रामायणात वर्णन केलेले आहे. राजपुत्रांना वेद वेदांग विज्ञान कला साहित्य, धनुर्विद्या, शस्त्रविद्या, लष्करी रणनीती शिकवली जात असे. राजपुत्राच्या प्रशिक्षणात आत्मसंयमावर भर दिला जात असे. मंत्र्यांची सल्ला मसलत केल्यानंतरच निर्णय केला जात असे. निर्णय घेताना राजाने जनमताचा आदर करावा. प्रशासनाची पुरेशी व्यवस्था असल्याशिवाय राजधानी सोडू नये.

मंत्रीपरिषद-रामायण काळात राजाला मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद अस्तित्वात होती. सर्वगुणसंपन्ना, चरित्रवान, प्रमाणिक बुद्धिमान, दूरदर्शी शास्त्राचा जाणकार व्यक्तींची मंत्रिपदी नियुक्ती केली जात असे. मंत्र्यांकडे विविध विभागांची जबाबदारी सोपवली जात असे. रामायणातील बालकांडात राजा दशरथ यांनी आपल्या मंत्र्यांच्या श्रेष्ठ गुणांचे गुणगान केलेले आहे. मंत्री बनवण्यासाठी व्यक्ती राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक होते. राज्याच्या निवासी असलेल्या व्यक्तीला मंत्री केले जात असे. मंत्री पदावरील व्यक्तीबद्दल प्रजेमध्ये विश्वास असणे आवश्यक होते. मंत्री परिषदेची वेळोवेळी बैठक बोलावली जात रामायणातील बालकांडामध्ये राजा दशरथ यांना पुत्र प्राप्तीसाठी अश्वमेध यज्ञ करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. रामाचा राज्याभिषेक आणि विवाहप्रसंगी देखील मंत्री परिषदेची बैठक बोलावलेली दिसून येते.मंत्री परिषदे शिवाय अमात्य, सचिव, राजपुरोहित इत्यादी पदांचा देखील उल्लेख केलेला दिसून येतो.रामायणात मंत्र्यांशिवाय राजपुरोहित विद्वान आणि सैनिक पदाधिकारी राजाला सल्ला देत असल्याचे उल्लेख आहेत. राजकुमार मंत्री, अमात्य आणि ऋषींच्या सल्ल्याला महत्त्वपूर्ण स्थान होते.  वाल्मिकी रामायणात 18 विभागांच्या प्रमुखाचा उल्लेख आहे. त्यात मंत्री, पुरोहित, युवराज, दुर्गपाल इत्यादी प्रमुख विभाग होते. मंत्री हे चारही  वर्णातून  घेतले जात होते. प्रशासनात पुरोहित यांना महत्त्वाचे मंत्रीस्थान होते. राजाला राज्यकारभारात मदत करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी असत. राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सेनेचा प्रमुख सेनापती कडे असे. सेनापतीची नेमणूक करण्याचा अधिकार राजाला होता. रामायण काळात राजा निरंकुश सत्ताधीश न होता. राजा धर्माच्या नियमानुसार शासन करत असे. राजाला प्रजेच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी लागेल. अन्याय किंवा दुराचारी राजाच्या वध करण्याची अनुमती होती. अत्याचारी राजा प्रजाद्वारे मारले गेल्याची उदाहरणे आहेत. धर्मशास्त्राच्या अनुसार न्यायदान करणे हे राजाचे काम होते. राजा हा सर्वोच्च न्यायाधीश होता. अंतिम न्यायदानाचा अधिकार देखील राजाला होता.   स्थानिक पातळीवर न्यायदान करण्यासाठी अधिकारी नेमले जात असे. राज्याच्या संरक्षणासाठी विशाल सेना निर्माण केली जात असे. चतुरंगिनी सेना अस्तित्वात होती. चतुरंगिनी सैन्यात रथ, हत्ती, धोडे सवार आणि पायी लढणाऱ्या सैनिकांचा समावेश असे. महाकाव्य काळात अर्थव्यवस्था कृषी आणि पशुपालनावर आधारित होती. लोक आपल्या उत्पन्नातील सहावा हिस्सा राजाला कर रूपाने देत असत. व्यापार शुल्काच्या माध्यमातून देखील राजाला उत्पन्न मिळत असे.

रामायण काळात राजा हा आदर्श प्रशासक आणि धर्मपरायण शासकाच्या स्वरूपात जबाबदाऱ्या पार पडत असे. प्रशासकीय व्यवस्थेत केंद्रीयकृत राजतंत्र आणि सहभागी गणतंत्र दोन्ही प्रकारच्या शासन प्रणाली अस्तित्वात होत्या. धर्मनीती आणि परंपरेच्या आधारावर शासन चालवले जात असे. राजाला शासन चालवताना मंत्री, अधिकारी आणि सैन्याची मदत मिळत असे.

शासकीय रचना-रामायण काळात राजा हा प्रशासनाचा केंद्रबिंदू होता. राजाला मदत किंवा सहाय्य करण्यासाठी आमंत्रित किंवा सचिव असत. राजाला एक वैयक्तिक सचिव देखील दिला जात असे. उदाहरणार्थ राजा दशरथ यांचा सारथी सुमंत्रा हा त्यांचा वैयक्तिक सचिव होता. अमात्य व्यतिरिक्त रामायणात काही मंत्र्यांचा देखील उल्लेख आहे. त्यात वशिष्ठ, वामदेव आणि इतर वंशपरंपरागत सात मंत्री आहेत. त्यात सुयज्ञ, जबाली, कश्यप गौतम, मार्कंडेय, दीर्घायु, कांत्यायन, ऋत्विक इत्यादींचा समावेश होता. मंत्री हे सल्लागाराच्या रूपाने काम करत असत तर दैनंदिन प्रशासनाची जबाबदारी अमात्यांकडे होती. रामायणात देखील राम आणि भरत यांच्यातील संवादात मंत्रिमंडळचा उल्लेख आलेला आहे.  राम वनवासात गेल्यानंतर भरत रामाला भेटायला जातो आणि रामाला परत राजा बनण्याची विनंती करतो. तेव्हाची राम भरत संभाषणात 18 तीर्थ किंवा विभागांची व्यवस्था असल्याचे निर्देशनाशी येते. त्यात

मंत्री (मंत्री)

पुरोहित (पुजारी)

युवराज (राजकुमार)

सेनापती (सेनापती)

दौवरिका (लॉर्ड चेंबरलेन)

अंतरवांशिक (पॅलेस मॅनेजर)

कारगराधिकारी (कारागृह अधीक्षक)

अर्थसंचयकृत (कोषाध्यक्ष)

कार्यानियोजक (कम्युनिकेशन्स आयुक्त)

प्राडविवाक (न्यायाधीश)

सेनानायक (लष्कर प्रमुख)

नागराध्यक्ष (राजधानीचे महापौर)

कर्मातिका (सिव्हिल पेमास्टर)

सब्य (परिषद सचिव)

धर्माध्यक्ष (मुख्य न्यायाधीश)

दंडपाल (पोलीस आयुक्त)

दुर्गापाल (किल्ल्यांचा सेनापती)

राष्टरांतरापाल (सरहद्द राज्यपाल)

इत्यादी विभागांची माहिती मिळते.

सभा- प्रशासनाचा पुढचा घटक म्हणजे सभा होय. रामायण कालीन शासन व्यवस्थेचे सभा,मंत्री परिषद आणि राजा हे प्रमुख तीन अंग होते. सभा हा शासन व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण संस्था होती. रामायण सभा शब्द हा सभा भवन आणि सदस्यांच्या बैठक या दोन अर्थाने वापरलेला दिसून येतो. रामायणातील अयोध्या कांडात राजा दशरथ यांनी प्रजेच्या विभिन्न वर्गांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद सभा भवनात पुत्र राम यांची युवराज म्हणून नेमणुकीस स्वीकृती देण्यासाठी बोलवली असल्याचा उल्लेख आलेला आहे. दुसरा उल्लेख राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर राजगुरू वशिष्ठ आणि राज्याचे वरिष्ठ पदाधिकारी सभा भवनात एकत्र आले होते आणि त्या ठिकाणी त्यांनी भावी राजाच्या नियुक्तीच्या संदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. रामायणात सभेबद्दल आलेल्या वर्णनात सभेसाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे आसन बनवलेले असतात. राजगुरू किंवा राज पुरोहित एका विशेष प्रकारच्या आसनावर बसत असत. सदस्यांच्या दर्जेनुसार छोटे मोठे आसन तयार केलेले असतात. सभेतील सदस्य राजाकडे मुख करून पूर्वनिर्धारित आसनावर बसत असत. सभा सदस्यांची स्थान निश्चित केलेले असत. तत्कालीन काळात सभेच्या कामकाजात अनुशासन राखण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष लक्ष दिले जात असे. सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना नियमाचे पालन करावे लागेल. सभाभवनाच्या दरवाजावर द्वारपाल नेमलेला असे. त्याच्या आज्ञेशिवाय कोणताही व्यक्ती सभेत प्रवेश करू शकत नसे. उदा. हनुमानाने रावणाच्या सभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला परंतु द्वारपालने त्यांना आत सोडण्यास मनाई केली. सभेच्या सदस्यांना सभासद असे म्हटले जात असे. राजा आणि युवराज, राजगुरूच्या  आगमनाच्या प्रसंगी सदस्य अभिवादन करण्यासाठी आसना जवळ उभे राहत असत. महत्वपूर्ण गोष्टींचा निर्णय करण्याआधी राजा त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडत असतात. राजा राम यांना राजपुत्र  पदावर नेमण्याचा राजा दशरथ  यांनी निश्चय सभेच्या सदस्यांसमोर मांडलेला होता. सभेचे अध्यक्षता राजा ग्रहण करत असे. सभेत एखादा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सदस्य आप आपले विचार प्रकट करत असत आणि सर्वात शेवटी सर्व संमतीने निर्णय घेतला जात असे. सभेचा प्रधान राजा असे. राजाच्या अनुपस्थित सर्वश्रेष्ठ सदस्याला सभेचे अध्यक्ष पद धारण करावे लागत असे. सभा हे तत्कालीन काळातील शक्तिशाली संस्था असल्याकारणाने सभेला काहीदा न्यायदानाचे देखील काम करावे लागत असे.

सभेचे संघटन-सभेच्या संघटना संदर्भात रामायणात अनेक ठिकाणी उल्लेख आलेला आहे. सभा ही राजधानीच्या ठिकाणी भरत असे. अयोध्या ही राज्याची राजधानी असल्याकारणाने रामायणात सभा तेथे भरत होती. सभा भवन राजमहालाच्या जवळ असायचे.जनतेतील विविध वर्ग आणि हितांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा सभा सदस्यांना अधिकार होता. सभा किंवा परिषदेत सदस्यांशिवाय राजगण देखील उपस्थित राहत असत. राज्याशी राजनीतिक संबंध असलेल्या लोकांना राजगण असे म्हटले जात असे. सभेत राजा, पुरोहित सेनापती, पौरजन, ऋषी, प्रजेचे प्रतिनिधी, मंत्री अमात्य इत्यादी उपस्थित राहत. राज घराण्याच्या सदस्यांना देखील सभेत सहभागी होण्याचा अधिकार होता.  सभेचे अध्यक्षपद राजा भूषित असे. क्षेत्रीय वर्गाचे श्रेष्ठी आणि वैश्यांमधील उच्चभ्रू प्रतिनिधी उपस्थित राहत असत. याशिवाय पट्टण नागर घोष आणि ग्राम इत्यादी ग्राम आणि नगराचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहत असे. यासोबत साम्राज्यातील इतर राजे देखील सभेत आमंत्रित सदस्य असत.रामायणात लंका राज्याच्या सभेचे वर्णन आलेले आहे. लंकेच्या सभेच्या कामकाजात काही प्रजा तंत्रात्मक तत्त्वांची देखील झलक दिसून येते. रावणाच्या आदेशानुसार राक्षसांची सभा बोलवण्यात आली. या सभेला उपस्थित राहण्यासाठी सदस्यांकडे दूत पाठवण्यात आले होते. या सभेत राजाशिवाय मंत्री गण, विविध विभागाचे अध्यक्ष, मुख्य योद्धा गण सहभागी झाले होते. सभेत सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चा होत असे. महत्वपूर्ण खटल्यांबद्दल निकाल देण्याचा अधिकार देखील सभेला होता. पौरजन हे सभेतील सर्वात शक्तिशाली अंग मानले जात होते. पौरजन हे संपूर्ण राज्याच्या प्रजेचे प्रतिनिधित्व करत असे. पौर मध्ये राजधानीचे प्रतिनिधी असतात तर जनपदात राष्ट्राच्या जनतेचे प्रतिनिधी असतात. सभेत राजाला प्रस्ताव ठेवण्याचा अधिकार होता. सभासदांना विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. रामायणात राम लंकेवर आक्रमण करणार आहे या बातमीने रावणाने अस्वस्थ होऊन सभेची बैठक बोलावली होती. या सभेत कुंभकर्णाने सीतेला या ठिकाणी आणण्याचे आधी आमच्याशी परामर्श करणे गरजेचे होते हे मत कुंभकर्णाने मांडले होते. बिभीषण यांनी देखील रावणाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. सीतेला सन्मानाने रामाकडे परत करण्याची विनंती केली होती. विभीषणाने विरोधी मत व्यक्त केल्यामुळे त्यांना देश त्याग करावा लागला होता.  सभेत बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतले जात होते.

पौर-जनपद- पौर जनपद सारख्या प्रातिनिधिक संस्था अस्तित्वात होत्या. पौर -जनपद सारख्या संस्थेत नगर आणि ग्रामीण क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. पौर-जनपद हा शब्द पुर आणि जनपदाचे प्रतिनिधी यांचा मिळून बनलेला आहे. रामायणातील स्थानिक शासनाचे प्रमुख दोन भाग होते. एक पौर आणि दुसरा जनपद होय. शहर आणि ग्रामीण प्रतिनिधींची मिळून ही संस्था बनलेली असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत आणि कर निर्धारण करताना ही समिती राजाला मदत करत असे. एस एस अलतेकर यांच्या मते, पौर हा शब्द नगरातील निवासी या अर्थाने वापरला जात आहे.पौर-जनपदाच्या रचना आणि कार्यासंदर्भात रामायणात त्रोटक माहिती दिलेले असल्यामुळे तिच्या रचना व कार्याबाबत अभ्यासकांमध्ये मतभेद दिसून येतात. रामायणात स्थानिक प्रशासना विषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही.