प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचे स्रोत

 

प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचे स्रोत-भारतात प्राचीन काळापासून राज्यशास्त्र बद्दल विचार मांडले जात आहेत. भारताच्या राजकीय चिंतनाचे अनेक स्रोत अत्यंत पुरातन स्वरूपाचे आहेत. उदा. ऋग्वेद सारख्या अति प्राचीन ग्रंथात देखील अनेक ठिकाणी राजकीय विषयांना स्पर्श केलेला दिसून येतो. भारताच्या राजकीय विचाराचे प्रमुख स्रोत खालीलपैकी आहेत. भारतात उपलब्ध असलेल्या विविध धार्मिक आणि इतर ग्रंथांमध्ये राज्यशास्त्र विषयी फार प्राचीन काळापासून चिंतन केलेले दिसून येते. राज्याशी संबंधित विविध संस्था आणि विचार काळानुरूप काही परिवर्तन झालेले दिसून येते. प्राचीन भारतातील  राज्य आणि संस्थांच्या अभ्यास करण्याचे प्रमुख दोन स्रोत मानले जातात. त्यातील प्रथम स्रोत म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा स्पष्ट स्वरूपात राजनीति आणि राजकीय संस्था संदर्भात केलेले लिखाण होय. प्रथम स्रोतामध्ये तत्कालीन काळाची राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन राजवंश आणि गणतंत्रची माहिती, जनतेची स्थिती इत्यादी बद्दल माहिती प्राप्त होते. दुसरा स्रोत म्हणजे उपलब्ध असलेले विविध धार्मिक ग्रंथ त्यात वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध आणि जैन धर्मातील ग्रंथातून राजकारण आणि राजकीय विषयाशी संबंधित माहिती मिळत असते.

वैदिक साहित्य-प्राचीन भारतीय राजकीय विचार आणि संस्थांच्या अध्ययनाचा प्रमुख स्रोत वेद मानला जातो. वैदिक साहित्यात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद या चार प्रमुख वेदांत दिलेल्या माहितीच्या आधारावर प्राचीन भारतातील प्रशासकीय आणि राजकीय संस्थांचा परिचय होतो. वैदिक साहित्यामध्ये तत्कालीन काळातील शासन व्यवस्था आणि राजनीती संदर्भात विस्तृत विवेचन आलेले दिसून येते. सभा, समिती, विदथ, गण, राजन, इत्यादी जनजातीय संस्थांसंदर्भात सविस्तर माहिती प्राप्त होते. वैदिक काळातील राजकीय जीवनातील प्रमुख तत्वे आणि सिद्धांतांची देखील माहिती प्राप्त होते. या ग्रंथांमध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारावर भारताच्या राजकीय जीवनाचे प्रारंभिक चित्र लक्षात येते. प्राचीन वैदिक काळातील साहित्यात असलेल्या प्रार्थना आणि कर्मकांडांमधून राजकीय व्यवस्था संदर्भात तथ्यांचे वर्गीकरण करून अलग करणे अत्यंत कठीण कार्य असले तरी त्यानंतरच्या काळातील साहित्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन अभ्यासकांनी तत्कालीन काळातील राजकीय जीवनात संदर्भात मांडणी केलेली दिसून येते.

महाकाव्ये-रामायण आणि महाभारत ही दोन्ही महाकाव्य प्राचीन राज्यशास्त्राचे अभ्यासाचे समृद्ध स्रोत मानले जातात. महाभारतातील शांती पर्व, सभापर्व, अनुशासन पर्व हे तीन पर्व राजकीय विचार आणि व्यवहाराच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त मानले जातात. शांती पर्वात राज्याच्या उत्पत्तीची कल्पना,राजधर्म, गणराज्य, राजाची कर्तव्य इत्यादी बद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे. महाभारताचे भारतातील राजकीय विचारातील महत्त्व लक्षात घेऊन अनेक अभ्यासकांनी संशोधन करून शोध प्रबंधांचे लिखाण केलेले आहे. रामायण सारख्या महाकाव्यात राजाची निवड, राज्याभिषेक, पौर जानपद, राजाची कर्तव्य, न्यायदान व्यवस्थेतील राज्याचे स्थान इत्यादीबद्दलचे तत्कालीन काळातील भारतीय राजकीय व्यवस्थांचे अध्ययन करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

 पुराणे-पुराणात अनेक उपदेशात्मक प्रकरणांचा समावेश आहे ज्यात राजाची अधिकार, कर्तव्य आणि राज्यव्यवस्थेशी संबंधित अनेक संस्थांची चर्चा केलेली आहे. वायुपुराण, मत्स्य पुराण इत्यादी पुराणांमध्ये राजकीय विषयासंदर्भात चिंतन केलेले दिसून येते.

उपनिषद आणि ब्राह्मण ग्रंथ-ब्राह्मण ग्रंथ यात यज्ञ आणि विधीचे सविस्तर वर्णन केलेले आहे. हे ग्रंथ वैदीक साहित्याचे गद्यरूप आहे. विधी, कर्मकांड आणि यज्ञ यावर ह्या ब्राह्मण ग्रंथ भर देत असले तरी राजाशी संबंधित यज्ञांचा आणि त्यांचे विधी संदर्भात या ग्रंथांमध्ये माहिती मिळते. ऐतरीय ब्राह्मण आणि शतपत ब्राह्मण या ग्रंथात कर्मकांडासोबत राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात परिकल्पनांची मांडणी केलेली तसेच या ग्रंथातून तत्कालीन काळातील राजकीय संघटना बद्दल माहिती मिळते. वैदिक मंत्र आणि संहितेची चिकित्सा करण्यासाठी उपनिषदाची रचना केलेली आहे. उपनिषदाची संख्या 108 आहे. या ग्रंथांना वेदाचा अंतिम भाग मानले जात असल्यामुळे त्यांना वेदांत असे देखील म्हटले जाते. उपनिषदे ग्रंथ तत्व चिंतन विषयक ग्रंथ आहे. त्यातील सर्वच ग्रंथ राजकीय दृष्ट्या उपयुक्त नाहीत. परंतु त्यातील काही ग्रंथातून समिती आणि जनजातीय जीवनाबद्दलची माहिती मिळते. उत्तर वैदिक काळातील राज्य व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्याचे काम हे ग्रंथ करतात.छांदोग्योपनिषदात तत्कालीन कालावधीतील शासन व्यवस्थेबद्दल माहिती मिळते.

स्मृती ग्रंथ-भारतीय राजकीय विचार आणि संस्था संदर्भात अभ्यास करण्याचे प्रमुख स्रोत म्हणून स्मृती ग्रंथांना मानले जाते. मनू, विष्णू, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पती, पराशर इत्यादी प्रमुख स्मृतिंमधून राजधर्म, वर्ण आश्रम धर्म, राजाचे कर्तव्य आणि उत्तरदायित्व, राज नियम, न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप, तत्कालीन समाजातील राजकीय व्यवस्था इत्यादी संदर्भात विस्तृत स्वरूपाची माहिती प्राप्त होते. प्राचीन साहित्यातील स्मृती या स्त्रोतात न्यायव्यवस्थेसंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती प्राप्त होते. न्यायव्यवस्था न्यायदान करताना कोणत्या तत्वांना प्राधान्य देत असे. कायदे पद्धती कशी होती इत्यादीं बद्दल देखील सविस्तर माहिती प्राप्त होते. स्मृतींची रचना निव्वळ राज्यशास्त्राच्या अंगाने केलेली नसल्यामुळे राजकीय माहितीत सलगता आढळून येत नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आढळून येते. तसेच स्मृति करांमध्ये राजकीय विचारांमध्ये मतभेद असल्यामुळे अनेकदा परस्परविरोधी विचार देखील आढळून येतात. तसेच यांचा रचनाकाळ भिन्न भिन्न असल्यामुळे रचनेत देखील तफावत आढळून येते. स्मृती साहित्याचा स्रोत मधून वापर करताना वरील अडचणी येत असल्या तरी राजाचे दायित्व अधिकारी मंत्री सचिव अमात्य, न्यायव्यवस्था, कायदे पद्धती इत्यादी बद्दल बरीचशी माहिती या स्रोतांमधून प्राप्त होते.

जैन साहित्य-प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांचा अभ्यास करण्यासाठी जैन साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत असतो. जैन साहित्य हे प्रामुख्याने प्राकृत आणि संस्कृत या दोन्ही भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. जैन सूत्रांमध्ये राजकीय दृष्ट्या उपयुक्त सामग्री प्राप्त होते. आचार्य हेमचंद्र लिखित 'परिशिष्ट पर्वन' ग्रंथात महावीर काळापासून ते मौर्य काळापर्यंतच्या इतिहास आणि राजकीय व्यवस्थेबद्दल माहिती प्राप्त होते. भद्रबाहुचरित नामक ग्रंथात देखील चंद्रगुप्त मोर्य च्या प्रशासनाबद्दल माहिती मिळते. जैन पुराणांमध्ये सृष्टीच्या उत्पत्ती बद्दलच्या सिद्धांतात राज्य आणि जातींच्या उत्पत्ती बद्दल कल्पना मांडलेले आहेत. राज्य पूर्व समाजाचे चित्रण देखील काही ठिकाणी आलेले आहे. सोमदेव सुरी यांनी लिहिलेला नीतीवाक्यांमृत या ग्रंथातून पूर्व मध्य काळातील राजकीय व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्यासाठी उपयोग होत असतो.

बौद्ध साहित्य-बौद्ध धर्मात तीन प्रमुख ग्रंथ आहेत. ते त्रिपिटक या नावाने ओळखले जातात. त्यात सुत्तपिटक, धम्म पिटक आणि विनय पिटक इत्यादी आहेत. या ग्रंथ लिखाणाचा उद्देश गौतम बुद्धाचे उपदेशांचा संग्रह करणे हा असला तरी त्यांच्या सामाजिक धार्मिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे ज्ञानप्राप्त होते. दिव्यावदान, महावस्तू, अश्वघोषाचे बुद्धचरित्र, वसु बंधूचा धर्मकोष, नागार्जुन सूत्र इत्यादी बौद्ध ग्रंथातून देखील गणराज्य, संथागार, राजा, मंत्रिमंडळ, अमात्य, सचिव इत्यादी संबंधी माहिती मिळत असते. भारतीय राजकीय विचार आणि व्यवस्थेबाबत बौद्धकालीन ग्रंथ एक वेगळ्या प्रकारच्या चित्राची मांडणी करतात. बौद्धकालीन गणराज्य आणि राजतंत्राबद्दल हे ग्रंथ मुबलक प्रमाणात माहिती उपलब्ध करून देतात. जातक ग्रंथांमधून बौद्ध पूर्व काळातील राजकीय व्यवस्थेबद्दल माहिती मिळते.  बौद्ध जातक कथांमध्ये राजाची कर्तव्य न्याय प्रशासन, वर्ण आणि जातीचे आर्थिक कार्य याबद्दल भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. दिर्घ निकाय हा बौद्धांच्या उपदेशाचा संग्रह ग्रंथ असला तरी राजत्व, राज्य आणि समाज व्यवस्थेची उत्पत्ती यासंदर्भात त्यात क्रमवार चिंतन केलेले दिसून येते. महावस्तु सारख्या बौद्ध ग्रंथात राजत्वाच्या उत्पत्ती बद्दल मूळ कथेत परिवर्तन केलेले दिसून येते.

लौकिक साहित्य-प्राचीन भारतातील लौकिक साहित्यातून तत्कालीन काळातील समाजातील विविध कालखंडाचे दर्शन घडत असते. कालिदासाच्या साहित्यातून गुप्त काळाबद्दल ची माहिती मिळते. भारतीय साहित्यिक स्रोतांमध्ये पणिनीचे व्याकरण आणि पतंजलीचे महाभाष्य ग्रंथ देखील उपयुक्त मानले जातात. पाणिनीच्या व्याकरणातील उदाहरणांमध्ये अनेक गणराज्य आणि संघाचे उल्लेख आलेले आहेत. पतंजली चा महाभाष्य ग्रंथातून देखील तत्कालीन राजकीय समाजाचे दर्शन होते. पणिनीच्या  अष्टध्यायी ग्रंथातून संघ आणि गणराज्य बद्दलची माहिती मिळते. पतंजलीच्या सूत्रातून तात्कालीन समाज व्यवस्थेचे चित्रण प्राप्त होते. तत्कालीन समाज व्यवस्थेच्या अवस्थेवरून राजकीय जीवनाची कल्पना करता येते. वराहमिहीर यांनी लिहिलेल्या बुहत्संहिता ग्रंथात गुप्त काळाबद्दलची माहिती मिळते. प्राचीन भारतीय साहित्यात प्राचीन भारतीय राजकीय संस्था संदर्भातल्या सैद्धांतिक गोष्टीची माहिती मिळत असते. प्राचीन भारतातील राजकीय विचार आणि संस्थांच्या अध्ययनासाठी विभिन्न कालखंडात रचलेले विविध ग्रंथातून देखील माहिती प्राप्त होते. कल्हण यांनी लिहिलेल्या 'राजतरंगिनी' या ग्रंथातून काश्मीर मधील बाराव्या शतकापर्यंतच्या राजकीय व्यवस्थांची माहिती मिळते. बाणाभट्ट यांनी दिलेल्या 'हर्षचरित' या ग्रंथातून सम्राट हर्षवर्धनाच्या काळातील शासनाच्या विविध विभागांबद्दल माहिती मिळते. पद्य गुप्त परिमल यांनी 'नवसाहसांकचरित' ग्रंथातून परमार वंशाच्या राज्यव्यवस्थेची माहिती मिळते. कवी कालिदास यांच्या 'मालविकाग्निमित्र' ग्रंथातून शुंग वंशाच्या शासन पद्धतीची माहिती मिळते. विशाखा दत्त यांच्या 'मुद्राराक्षस' नाटकातून नंद वंश आणि मौर्य वंशा बद्दलची माहिती मिळते. चंदबरदाई यांच्या 'पृथ्वीराज रासो' ग्रंथातून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातील सामाजिक आणि राजकीय स्थितीबद्दल माहिती मिळते. विल्हन रचित 'विक्रमांक देव चरित्र' या ग्रंथातून चालुक्य वंशा च्या काळातील राजकीय स्वरूपाची माहिती प्राप्त होत असते.

कौटिल्याचा अर्थशास्त्र-प्राचीन राजकीय विचाराचा सर्वात प्रमुख स्रोत म्हणजे कौटिल्याचा अर्थशास्त्र ग्रंथ मानला जातो. कारण या ग्रंथात राजकीय व्यवस्थेचा विचार धार्मिक अंगाने केला नसून व्यावहारिक अंगाने केलेला आहे. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथात अत्यंत शास्त्रशुद्धपणे राजकीय विषयांवर अत्यंत सखोल मार्गदर्शन केलेले आहे. राज्याच्या सप्तांग सिद्धांत, राजाची निवड अधिकार कर्तव्य, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय संबंध, कर प्रणाली, मंत्री आणि अमात्य यांच्या योग्यता आणि कार्य इत्यादी संदर्भात सविस्तरपणे लेखन केलेले आहे. कौटिल्यपूर्वकालीन साहित्यात राजकारणाला धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु कौटिल्याने राजकारणाला  नैतिकता आणि धर्म यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राजकीय उद्देश प्राप्तीसाठी धर्म आणि नैतिकतेला तिलांजली देण्यास तो मागेपुढे पाहत नाही. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र ग्रंथात तत्पूर्वीच्या काळातील राज्यशास्त्रातील लेखनाचे देखील संदर्भ दिलेले आहेत. कौटिल्याने जवळपास तेरा लेखक आणि विविध राजकीय स्कूलचा संदर्भ आपल्या लेखनात केलेला आहे.

नीतीशास्त्र-भारतीय राजकीय विचाराचा नीतिशास्त्र हा देखील प्रमुख स्रोत मानला जातो. कामंदकीय नीतीशास्त्र आणि शुक्रंनीती सार या ग्रंथांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कामंनदकीय नीतिशास्त्र या ग्रंथाचे लेखन गुप्त काळाच्या आसपास झालेली दिसून येते. या ग्रंथात कौटिल्याच्या सामग्रीचा वापर करून राजकीय विचारांची मांडणी केलेली आहे. या ग्रंथातून गुप्त आणि त्या आधीच्या काळातील राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करता येतो. शुक्रनीतीसार या ग्रंथात देखील तात्कालीक शासन व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. गणराज्य शासन पद्धतीच्या अंताबद्दल माहिती दिलेली आहे. राजपदा बद्दल सविस्तर वर्णन केलेले आहे. शासनाचा उद्देश हा जनतेचा सर्वांगीण विकास आहे हे मत शुक्र यांनी मांडलेले आहे. आधुनिक काळातील अनेक लेखकांनी या ग्रंथाचा आधार घेऊन राजकीय व्यवस्थेसंदर्भात लेखन केलेले आहे.
पुरातत्व अभिलेख आणि वस्तू-प्राचीन भारतीय राजकीय जीवनासंदर्भातली माहिती पुरातत्त्विक अभिलेख आणि वस्तूंमधून मिळत असते. पुरातत्त्व वस्तूतून ग्रामीण आणि शहरी वसाहती बद्दल माहिती मिळते. सिंधू संस्कृतीबद्दल बरीचशी माहिती मोहेंजोदडो आणि हडप्पा या ठिकाणी सापडलेल्या मुद्रा, मूर्ती, भांडी, वास्तु इत्यादींच्या माध्यमातून तत्कालीन काळा बद्दलची माहिती प्राप्त होते. प्राचीन काळात सापडलेल्या मुद्रा किंवा चलनाच्या माध्यमातून देखील राजकीय व्यवस्थेच्या स्वरूपाबद्दल माहिती मिळत असते. कृषान कालीन शिक्क्यांवर मिळालेल्या चित्रातून राज्यपदा संदर्भातल्या दैवी पैलूंवर प्रकाश पडलेला आहे. धर्म आणि राजकारणातील संबंध देखील स्पष्ट झालेले आहेत. मालव आणि यौधेय जनजातीय राज्यांच्या शिक्यावरून गणराज्य शासन पद्धती बद्दल माहिती मिळते. पुरातन अवशेषाचे अभ्यासावरून सातवाहन वंशाच्या इतिहासाबद्दल माहिती प्राप्त झालेली आहे. इसवी सन पूर्व 200 ते इसवी सन 300 पर्यंत भारताच्या इतिहासाबद्दल बरीचशी माहिती तत्कालीन काळातील चलनाच्या माध्यमातून मिळालेली आहे. पल्लव, शक इत्यादी राजवटी बद्दल माहितीचा प्रमुख आधार मुद्रा आहे. गुप्तकालीन मुद्रांच्या माध्यमातून राजाची वंशावली आणि कालक्रमाबद्दल माहिती मिळते. सम्राट अशोक यांच्या काळातील शिलालेख स्तंभ आणि स्तूपातून मौर्य काळातील राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासन संदर्भात मूल्यवान स्वरूपाची माहिती प्राप्त झालेली आहे. राजा आणि परिषद संबंध, न्याय प्रशासन, राज्यातील उच्च सदस्य अधिकारी, राजाची कर्तव्य इत्यादी संदर्भात माहिती प्राप्त होत असते. गुप्तकाळातील अभिलेखाच्या माध्यमातून तत्कालीन काळातील प्रशासन तंत्रा बद्दलची बरीचशी माहिती मिळालेली आहे.

विदेशी स्रोत-भारतीय राजकीय व्यवस्था आणि विचारांचा अभ्यास करण्यासाठी देशी स्त्रोतांसोबत विदेशी स्त्रोत देखील महत्त्वपूर्ण मानले जातात. मौर्य शासन प्रणालीचे अध्ययन करण्यासाठी ग्रीक अभ्यासक मेगास्थनीज 'इंडिका ग्रंथ' महत्त्वपूर्ण मानला जातो. चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात राजदुत म्हणून काही काळ काम केलेले होते. त्यामुळे चंद्रगुप्त मौर्यकालीन प्रशासना संदर्भातील महत्वपूर्ण माहितीचा हा ग्रंथ प्रमुख स्रोत मानला जातो. यात राजाची दिनचर्या, दंडाधिकारीचे दायित्व, सैन्य संघटन, नगर प्रशासन इत्यादी बद्दल सविस्तर माहिती प्राप्त होते. गुप्त आणि गुप्तोत्तर काळातील माहिती प्राप्त करण्यासाठी चिनी प्रवाशांचे ग्रंथ खूप उपयोगी ठरतात. फाहियान आणि ह्युन त्सांग,यिजिंग यांच्या लेखनातून भारतातील बौद्ध धर्माच्या स्थितीची माहिती मिळते. फाहियान यांनी द्वितीय चंद्रगुप्ताच्या शासन काळात भारताला भेट दिली. त्यामुळे त्या काळातील शासन प्रणालीची चर्चा केलेली आहे. राज्याचे अंगरक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात देखील माहिती दिलेली आहे.ह्युन त्सांग यांनी इसवीसन 629 ते 641 या काळात भारत भ्रमण केले. त्यांनी केलेल्या लेखनाच्या माध्यमातून सम्राट हर्षवर्धन ची राज्यव्यवस्था आणि सैन्य पद्धतीची माहिती मिळते.

अशा पद्धतीने प्राचीन भारतीय राजकीय विचार आणि संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी उपरोक्त सामग्री स्त्रोतांचा वापर केला जातो. अर्थात उपरोक्त सामग्रीचार सावधानतेने उपयोग करणे आवश्यक आहे. परंतु या बहुसंख्य साधनसामग्रीचा कालखंड निश्चित सांगता येत नसल्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय संस्थांचा विकास कालक्रमाप्रमाणे स्पष्ट करताना अनेक अडचणी येतात. तसेच बहुसंख्य सामग्री धार्मिक करण्यासाठी निर्माण केलेली असल्यामुळे त्यातील संकल्पनांचा अर्थ लावताना अनेक अडचणी येतात. भारतात फक्त राजकीय विचार आणि संस्थांबद्दल माहिती देणाऱ्या स्त्रोतांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे सविस्तर माहितीची मांडणी करताना अनेक समस्या येतात. अशा वेळेस परकीय साहित्य, सिक्के, पुराणतत्त्वे अभिलेख आणि तत्कालीन कागदपत्रांचा आधार घेणे कमप्राप्त ठरते.

प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र विषयक ग्रंथ-प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्र विषयक अनेक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्यातील महत्त्वपूर्ण अशा काही ग्रंथांचा थोडक्यात परिचय करून घेणे आवश्यक आहे.

1.      वैदिक साहित्य-प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्था बाबत सर्वात प्राचीन स्वरूपाची माहिती वैदिक साहित्यातून प्राप्त होते. वैदिक साहित्याची निर्मिती धार्मिक कार्यासाठी झालेली असली तरी त्यात अनेक ठिकाणी राजधर्म आणि प्रशासनाशी निगडीत असलेल्या अनेक गोष्टींचा उहापोह केलेला आहे. भारतात राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्थांचा उदय आणि विकासाचा प्रारंभ वैदिक संहिता आणि उत्तर वैदिक साहित्यात आलेला आहे. वैदिक साहित्य मुख्यतः चार भागांमध्ये विभाजित केलेले आहे. वैदिक साहित्यामध्ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद या चार वेदांचा समावेश होतो. वेदांशी संबंधित असलेले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आणि उपनिषद हे प्रमुख ग्रंथ आहेत. याशिवाय वेदांची व्याख्या करणारे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद आणि अथर्ववेद हे चार वेदांग आहेत. वेदांच्या रचनेचा कालावधी निश्चित करणे कठीण आहे. विविध विचारवंतांनी विविध प्रकारचे कालावधी सांगितलेले आहे.भारतीय परंपरेनुसार वेद हे ईश्वरीय ज्ञान आहे. वैदिक साहित्यामध्ये राज्यशास्त्र आणि प्रशासकीय संस्था संदर्भात क्रमबद्ध वर्णन आलेले नाही. विविध ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात साहित्य उपलब्ध आहे. वैदिक साहित्यात शासनाच्या उदयासंदर्भात विविध सिद्धांत आणि शासनाच्या विकासाच्या विविध चरणांचा उल्लेख केलेला आहे. कुल, ग्राम, विशआणि जनपद या क्रमाने राज्याची उत्पत्ती झालेली आहे. सुरक्षा आणि आक्रमणाच्या संभावनेतून राष्ट्रीय भावनेचा विकास होऊन राज्यांची स्थापना झालेली दिसून येते. वैदिक काळात राजेशाही व्यवस्था आणि गणतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात होती.ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथात आठ प्रकारच्या शासन पद्धतीचे विवरण आलेले आहे. उत्तर वैदिक काळात गणतंत्र शासन पद्धतीचा विकास झालेला दिसून येतो. वैदिक साहित्यात राजाला प्रजाच्या संरक्षक मानलेले आहे. शासनाची संचालन करण्यासाठी आवश्यक अशा सभा, समिती, विदथ, मंत्री आणि राज्य कर्मचारी इत्यादीं बद्दल वैदिक साहित्यांमध्ये सविस्तर वर्णन आलेले आहे. राजाची नियुक्ती, पात्रता, गुण, कर्म, पदच्युती, राज्याभिषेक, विविध विधी इत्यादी संदर्भात देखील विवेचन वैदिक आणि उत्तर वैदिक साहित्यात आलेले आहे. तत्कालीन काळातील स्थानिक आणि ग्रामीण प्रशासकीय व्यवस्थे संदर्भात देखील अनेक ठिकाणी वर्णन आलेले दिसून येते. प्राचीन भारतातील प्रारंभिक कालीन न्यायव्यवस्थेचे दर्शन वैदिक साहित्यांमध्ये दिसून येते. या सर्व कारणांमुळे प्राचीन भारताच्या राज्यशास्त्राचे अध्ययनासाठी वेद आणि उत्तर वैदिक साहित्य हा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. त्यांचा अभ्यास केल्याशिवाय भारतीय राज्यशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण करता येणार नाही.

2.      मनुस्मृति आणि याज्ञवल्क्य स्मृति-प्राचीन भारतीय शासन प्रणालीच्या विकासात स्मृति ग्रंथांचा खूप मोठा वाटा आहे. भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येतो. धर्माबाबत वेदानंतर स्मृतींचा समाजावर सर्वाधिक प्रभाव दिसून येतो. वेद आणि स्मृतींनी शासनाच्या संचालनाचा मुख्य उद्देश राजधर्माचे पालन करणे आणि धर्माचे रक्षण करणे हा मानलेला आहे. प्राचीन भारतीय शास्त्रकारांनी विविध प्रकारच्या स्मृतींची निर्मिती केलेली असली तरी राज्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मनुस्मृति आणि याज्ञवल्क्य स्मृति अधिक महत्त्वपूर्ण मानली जाते. मनुस्मृतिच्या रचनेचा कालखंड निर्धारित करणे फारच कठीण आहे. मनू यांनी विशद केलेल्या शासनासंबंधी विचारांचा अनेक लेखकांनी आधार घेतलेला दिसून येतो. महाभारतात देखील मनुचा उल्लेख आलेला आहे. कालिदासच्या साहित्यात देखील रघुवंशी राजा मनुद्वारा निर्धारित मार्गाचे प्रजेने पालन केले पाहिजे. भारतीय परंपरेनुसार मानव जातीचा प्रथम राजा मनु होता. प्राचीन राज्यशास्त्राचे अभ्यासकांच्या मते, मनुने मांडलेले विचार अनेक वर्ष विखुरलेल्या स्वरूपात अस्तित्वात होते. परंतु नंतरच्या काळात मनुस्मृती या नावाने ते संकलित करण्यात आले. वर्तमान काळात उपलब्ध असलेल्या मनुस्मृतिमध्ये अत्री वशिष्ठ, गौतम, इत्यादी आचार्यांची नाव आलेली आहे. वर्तमान काळात उपलब्ध असलेल्या मनुस्मृतिच्या रचनेचा काळ इसवी सन पूर्व दुसरी शताब्दी ते इसवी सन दुसऱ्या शताब्दीच्या काळात झालेली असावी. मनुस्मृति मध्ये एकूण 12 अध्याय आहेत. शासनाच्या उत्पत्ती संदर्भात मनुने दैवी सिद्धांताचा पुरस्कार केलेला आहे. राजाला देवाचा अंश मानलेला आहे. धर्माच्या रक्षणासाठी दंडाची निर्मिती विधात्याने केलेली आहे. दंड प्रजेवर शासन करतो आणि त्यांचे रक्षण देखील करतो. मनुने राजाचे अष्टविध कर्माचा उल्लेख केलेला आहे. मनुस्मृतीने राजाला दैवी अधिकार प्रदान केलेले असले तरी निरंकुश सत्ता सोपवलेली नाही. राजाला धर्माच्या अधीन मानलेले आहे. राजाला धर्माविरोधात जाण्याचा अधिकार नाकारलेला आहे. राजा एकटा शासन करू शकत नाही. सचिवांची नियुक्ती करावी. म्हणून हे सचिवांचे विविध गुण आणि राजकीय कर्मचाऱ्यां संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. धनाशिवाय राज्याचे कार्य पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे मनुने राजाला प्रजेपासून वार्षिक कर वसूल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. राज्याद्वारे लागू केल्या जाणाऱ्या विविध करां संदर्भात मार्गदर्शन केलेले आहे. युद्धाची नियम देखील विशद केलेले आहेत. मनुस्मृती प्रमाणे याज्ञवल्क्य स्मृति देखील राज धर्माशी संबंधित अनेक गोष्टींचा उहापोह केलेला आहे. या स्मृतीची रचना इसवीसन पूर्व 150 ते 200 च्या काळात झालेली दिसून येते. त्यांनी आपल्या विचाराची मांडणी करण्याच्या आधी मनू, अत्री, विष्णू, हरित इत्यादी स्मृतींच्या विचारांचा आधार घेतलेला आहे. या स्मृतीत एकूण तीन अध्याय असून प्रथम अध्याय अधिक महत्त्वपूर्ण मानला जातो. याद्यात राज धर्म, दंड व्यवस्था, दायभाग, उत्तराधिकार नियम इत्यादीं बाबत सविस्तर विवेचन केलेले आहे.याज्ञवल्क्य यांनी राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध गुणांबद्दल विवेचन केलेले आहे. प्रजेला राजाकडून रक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे. राजाला दिलेल्या अधिकाराचा तो गैरवापर करू शकत नाही. अवैध कार्य करणाऱ्या राजाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार त्यांनी दिलेला आहे. त्यांनी चार प्रकारच्या न्यायालयांचे देखील वर्णन केलेले आहे. न्यायसभा,पूड, श्रेणी आणि कुल इत्यादी न्यायालयांच्या कार्याबाबत चर्चा केलेली आहे. राज्यशास्त्र संदर्भात राजाकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या नीतीच्या संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. देशाची सुव्यवस्था आणि परराष्ट्र संबंध देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी ह्या दोन्ही स्मृति उपयुक्त मानल्या जातात.

3.      महाभारत-प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र विषयक साहित्यात महाभारत हा महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो. महाभारतातील शांती पर्वामध्ये राजधर्माचे अत्यंत विस्ताराने विवेचन केलेले आहे. भीष्म यांनी विविध व्यक्तींसोबत राजकारणा संदर्भात संवाद शांति पर्वत संकलित केलेले आहेत. बाणांच्या शय्येवर पडलेल्या भीष्म त्यांचे शिष्य आणि संबंधी राजधर्माशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारतात आणि भीष्म त्याचे उत्तर देतात. शांति पर्वात राजधर्म पर्व अध्यायामध्ये राजांचे कर्तव्य आणि शासन व्यवस्थेच्या विविध अंगांबद्दल विवेचन आलेले आहे. राजसत्तेची महानता, राज्य आणि राजतंत्रांची उत्पत्ती इत्यादी महत्त्वपूर्ण सिद्धांतांवर भाष्य केलेले आहे. काही अध्ययामध्ये राजा आणि मंत्र्यांचे कर्तव्य आणि उत्तरदायित्वाची वर्णन केलेले आहे. कर व्यवस्था, राज्य कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य इत्यादींची देखील विवेचन आलेले आहे. महाभारतातील सभापर्वामध्ये आदर्श राज्य व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. आदि पर्वा मध्ये राजकारणाच्या कूटनीतीचे वर्णन केलेले आहे. महाभारताचा विषय काव्यात्मक किंवा दंतकथात्मक स्वरूपाचा असला तरी तत्कालीन काळातील समाज आणि राज्य व्यवस्थेचे दर्शन प्रस्तुत ग्रंथात घडते. महाभारताच्या रचना आणि कालखंडा संदर्भात अभ्यासकांमध्ये मतभेद दिसून येतात. परंतु त्यात समाविष्ट असलेले विचार फारच पुरातन स्वरूपाचे असल्याचे आढळून आलेले आहे.

4.      अर्थशास्त्र-अर्थशास्त्र हा प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राबद्दल अत्यंत प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाची रचना आर्य चाणक्य किंवा कौटिल्य यांनी केलेली आहे. या ग्रंथाची रचना इसवी सन पूर्व तिसऱ्या किंवा चौथ्या शतकात झालेली दिसून येते. अर्थशास्त्र ग्रंथाच्या निर्मितीच्या काळात विविध जनपदांचा अंत होऊन साम्राज्याच्या विकासाला सुरुवात झालेली दिसून येते. मगध साम्राज्य आणि त्यानंतर मौर्य साम्राज्य स्थापनेचा काळ हा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राच्या रचनेचा काळ मानला जातो. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथांच्या माध्यमातून मौर्यकालीन शासन व्यवस्थेची माहिती प्राप्त होते. त्यासोबत तत्कालीन काळातील प्राचीन जनपदांचे स्वरूप आणि शासनासंदर्भात माहिती बाबत हा देखील महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो. भारतीय राजकीय दर्शन विचार परंपरेतील अर्थशास्त्र हा सर्वात प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात खऱ्या अर्थाने राज्यशास्त्राबाबत सविस्तर विवेचन केलेले दिसून येते. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राचे तत्व चिंतनात्मक आणि प्रयोगात्मक स्वरूपाचे दर्शन देतो. या ग्रंथात राजकीय व्यवस्था, न्याय, कर व्यवस्था, प्रशासन इत्यादी विभिन्न पैलूंचा सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. या ग्रंथात राज्यकारभारातील विविध विभागांचा अत्यंत सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. राज्याचे कर्तव्य, राजाचा विस्तार, राज्याचा सप्तांग सिद्धांत, मंत्री आणि अमात्य नेमणूक, गुप्तहेर प्रणाली, न्यायदान, कायदा इत्यादी संदर्भात विवेचन आलेले आहे. ग्रंथाचे नाव अर्थशास्त्र असले तरी ह्या ग्रंथात आर्थिक धोरणापेक्षा शासन परराष्ट्र धोरण, संपत्ती व्यवस्थापन, लष्करी रणनीती, गुप्तहेर यंत्रणा, लोककल्याण इत्यादी अनेक गोष्टींवर भर दिलेला दिसून येतो. प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्र संबंधित अनेक मूलभूत सिद्धांतांची व्यावहारिक आधारावर मांडणी करण्याचा प्रयत्न कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाने केलेला दिसून येतो. त्यांनी आपल्या निष्कर्षाला पुष्टी देण्यासाठी बृहस्पती, मनू, शुक्र, भारद्वाज  इत्यादी विविध विचारवंतांच्या मतांचा आधार घेतलेला आहे. यावरील कारणामुळे अर्थशास्त्र हा ग्रंथ भारतीय राज्यशास्त्राच्या अध्ययनासाठी असलेल्या ग्रंथांमधील सर्वात उपयुक्त ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात राज्यशास्त्राशी संबंधित अनेक गोष्टींचा अत्यंत सविस्तरपणे विचार केलेला आहे. कौटिल्य यांनी आपल्या आधीच्या आचार्यांच्या मताचा विचार करून आपल्या मताची मांडणी केलेली आहे. हा ग्रंथ धर्मशास्त्राच्या विचारधारेने फारसा प्रभावित झालेला दिसून येत नाही. कौटिल्य यांनी राज्यशास्त्राची स्वतंत्रपणे मांडणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्यशास्त्राचा स्वतंत्र अंगाने विचार करणारा ग्रंथ म्हणून अर्थशास्त्र या ग्रंथाचा विचार करावा लागतो.

5.       शुक्रनीतीसार-शुक्र हे प्राचीन भारतातील अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य होते. शुक्रनीतीसार हा एक निती ग्रंथ असला तरी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे मुळत: राजनीतिक प्रकृती असलेला ग्रंथ आहे. शुक्रनीतीचे टीकाकार बी.के. सरकार यांच्या मतानुसार, 'शुक्र यांनी विभिन्न प्रसंगांमध्ये दंड आणि नीतीचे जे महत्त्व वर्णन केलेले आहे; ते प्रामुख्याने राजनीतिक शास्त्राचे महत्व आहे.' श्यामलाल पांडे यांच्या मते, 'प्राचीन भारतातील दंड प्रधान विचारधारेवर आधारित असलेला शुक्रनीतीसार हा एक मात्र उपलब्ध ग्रंथ आहे' यावरून या ग्रंथांचे महत्त्व लक्षात येते. या ग्रंथाच्या रचना काळाबद्दल मतभेद आहे. काही अभ्यासक या ग्रंथाला इसवी सन पूर्व काळातील मानतात तर काही अभ्यासक या ग्रंथाची निर्मिती इसवी सन पाचव्या किंवा सहाव्या शतकात झाल्याची मानतात. या ग्रंथांमध्ये राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात विवेचन आलेले आहे. शुक्र यांनी राज्याला एक स्वाभाविक संस्था मानलेले आहे. जनतेच्या विकासाचा मूळ आधार राज्य मानलेला आहे. भारतीय राजकीय चिंतनातील सप्तांग सिद्धांताची देखील चर्चा केलेली आहे. राज्य आणि राष्ट्र यातील अंतर देखील स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्याच्या प्रमुख आठ कार्यक्षेत्रांचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. राज्याचे उत्तरदायित्व, राजपदा संबंधी विभिन्न अवधारणा, राजाचे देवत्व, राजाच्या गुणांचे वर्गीकरण, राजाच्या वर्तनावरील अंकुश, मंत्री परिषद, प्रशासन आणि कार्मीक व्यवस्था, कर प्रणाली, परराष्ट्र नीती इत्यादी अनेक राज्यशास्त्राशी संबंधित संकल्पनांचा विचार शुक्रनीतीसार ग्रंथांमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यशास्त्राच्या अध्ययनाच्या दृष्टिकोनातून हा महत्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो.

6.      कामंदक नीतीसार-कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथानंतर कामंदक नीतीसार हा ग्रंथ राज्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. भारतातील इतर आचार्य प्रमाणेच त्यांच्या कालखंडाबद्दल निश्चित माहिती सांगता येत नाही. कामंदक नीतीसार ग्रंथाची रचना कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाच्या आधारावर झालेली दिसून येते. त्यामुळे हा ग्रंथ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानंतर निर्माण झालेला दिसून येतो. कामंदक यांनी प्राचीन भारतीय परंपरेनुसार चार विद्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान दिलेले आहे. या विद्यांमध्ये दंडनीती ही महत्त्वपूर्ण मानलेली आहे. दंड हे राजाच्या शासनाचा प्रमुख आधार मानलेला आहे. त्यांनी राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात स्पष्ट मत व्यक्त न करता दैवी उत्पत्तीच्या सिद्धांताचा पुरस्कार केलेला आहे. त्यांच्या मते, मनुष्य स्वभावता स्वार्थी किंवा लोभी आहे. त्यामुळे समाजात धर्म आणि सुव्यवस्थेची स्थापना करण्यासाठी दंड स्थापन करणे आवश्यक आहे. राजा हा दंड धारण करणारा प्रमुख व्यक्ती आहे. इतर शास्त्र कारण प्रमाणेच त्यांनी राज्याच्या सप्तांग सिद्धांताबद्दल विवेचन केलेले आहे. राजाच्या गुण दुर्गुण, कर्तव्य, दिनचर्या, उत्तराधिकार, सुरक्षा इत्यादी बाबत देखील सविस्तर चर्चा केलेली आहे. राजाला प्रशासन करण्यासाठी आवश्यक मंत्री आणि अमात्य, सचिव पदांचा देखील उल्लेख केलेला आहे. मंत्र्यांना राजाचे नेत्र मानलेले आहे. अमात्यांनी युवराज यांना राजाच्या दोन भुजा मानलेल्या आहेत. धर्मासंबंधी निर्णय करण्यासाठी पुरोहिताची नियुक्ती त्यांनी आवश्यक मानलेली आहे. राज्याची विविध विभाग आणि कर्मचाऱ्यांबद्दल देखील सविस्तर चर्चा केलेली आहे. राज्याची कर प्रणाली, कोष, न्याय पद्धती, सेना, परराष्ट्र संबंध इत्यादी संदर्भात सविस्तर विवेचन केलेले आहे.

7.      नीतिवाक्यामृत-प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी देखील हा ग्रंथ महत्वपूर्ण मानला जातो. या ग्रंथाची रचना सोमदेव सुरी या जैन आचार्यांनी केलेली आहे. या ग्रंथाची रचना कान्यकुब्ज नरेश महाराज महेंद्र देव यांच्या प्रेरणेने झाली होती. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथ अधिक सुबोध आणि संक्षिप्त करण्यासाठी हा ग्रंथ रचला गेलेला आहे. परंतु या कथे संदर्भात विचारवंतांमध्ये एकमत नाही. मात्र या ग्रंथावर कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाचा प्रचंड प्रभाव दिसून येतो. या ग्रंथात विष्णूगुप्त आणि कामदंक यांच्या बद्दल अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख आलेला आहे. सोमदेव सुरी यांनी राज्याच्या उत्पत्ती बद्दल स्पष्ट मांडणी केलेली नसली तरी राज्य संबंधातील दैवी सिद्धांताला मान्यता दिलेली दिसून येते. परंतु राजाला हे दैवत्व प्रजा कल्याणासाठी बहाल केलेले आहे. प्रजा द्वेषी राजाला पदच्युत करण्यास मान्यता दिली आहे. कारण राजा हा प्रजेचा प्रतिनिधी आहे. राज्याच्या नियुक्ती संदर्भात त्यांनी सात सिद्धांत निर्धारित केलेले आहेत. राजाचा उत्तराधिकार, गुण, कर्तव्य, सुरक्षा, दिनचर्या इत्यादी संदर्भात देखील मार्गदर्शन केले आहे. राजाला सहाय्य करणारे मंत्रीआणि आणि त्यांचे आवश्यकता, संख्या, योग्यता इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. प्रशासनासाठी आवश्यक असलेले पदाधिकारी, दूत यांचे नेमणूक, कर्तव्य, वेतन इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर लेखन केलेले आहे. न्यायालयाची स्थापना आणि कार्यपद्धती संदर्भात देखील विवरण केलेले आहे. न्यायालयाचे ग्रामीण, न्यायालय, पूर न्यायालय, सभ्य न्यायालय आणि राजा न्यायालय हे चार प्रकार केलेले आहेत. राजकोष, आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत मंडल सिद्धांत, परराष्ट्रनीती आणि सेने संदर्भात देखील त्यांनी विवेचन केलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने सोमदेव सुरी यांनी दिलेल्या नीती वाक्यामृत हा ग्रंथ प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त ग्रंथ मानला जातो.

8.      कृतृकल्पतरू-हा ग्रंथ लक्ष्मीधर भट्ट यांनी रचलेला आहे. मुळत: हा ग्रंथ धर्मशास्त्राशी संबंधित तत्वांचा विस्तार करण्यासाठी लिहिलेला आहे. मात्र या ग्रंथात राजधर्मकांड हे राज्यशास्त्राशी संबंधित प्रकरण आलेले आहे. या ग्रंथाचा कालावधी बाराव्या शतकातील आहे. लक्ष्मीधर हे कन्नोज येथील राजघराण्यातील गोविंदचंद्र राजाच्या काळात विदेश मंत्री म्हणून काम केलेले आहे. राजकारणातील व्यावहारिक अनुभवाच्या आधारावर ग्रंथाची रचना केलेली आहे. राजधर्मकांड प्रकरणात 21 अध्याय आहेत. त्यात त्यांनी राजनीती आणि प्रशासना संदर्भात विविध संकल्पना बद्दल लेखन केलेले आहे. लक्ष्मीधर भट्ट हे राजतंत्राचे समर्थक होते. त्यांनी राजा हा क्षत्रिय असला पाहिजे यावर भर दिलेला आहे. राज्याची आवश्यकता स्वरूप, कर्तव्य, राजाचे गुण आणि योग्यता, राज्याभिषेक इत्यादी संदर्भात विवेचन केलेले आहे. राज्याच्या कार्याची संचालन करण्यासाठी अमात्यांची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली आहे. योग्यतेच्या आधारावर सात ते आठ अमात्य नियुक्त करण्यावर भर दिलेला आहे. कोष, दुर्ग, दंड, मित्र, राजकल्याण इत्यादी विविध विषयांवर त्यांनी आपली मते व्यक्त केलेले आहेत. राजपुत्रांची रक्षा, शिक्षा, दीक्षा इत्यादी संदर्भात देखील मार्गदर्शन केलेले आहे.

9.      राजनीतिरत्नाकर-या ग्रंथाची रचना चडेंश्वर यांनी केलेली आहे. मिथिलाचा अंतिम राजा हरिसिंहदेव यांचा चडेंश्वर हा मंत्री होता. हा ग्रंथ सोळा भागात विभाजित आहे. या ग्रंथात राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात दैवी सिद्धांताचे समर्थन केलेले आहे. राजपदा संदर्भात विस्तृत विवेचन केलेला आहे. राजाची आवश्यकता योग्यता, भेद, उत्तराधिकार, राज्याभिषेक, राजाचा वर्ण इत्यादी संदर्भात देखील सविस्तर मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यांनी अमात्य आणि मंत्री यात भेद केलेला नाही. प्रशासनाच्या संचालनासाठी अमात्य असणे अनिवार्य मानलेले आहे. मंत्र्यांची संख्या मर्यादित असल्यावर भर दिलेला आहे. मंत्र्यांची अधिक संख्या प्रशासकीय गुप्ततेच्या दृष्टीने घातक मानले आहे. राज्याच्या स्वरूपा संदर्भात देखील मत मांडलेले आहे. राज्याची विविध विभाग, दुर्ग, कोष, सेना, पदाधिकारी, मित्र, दूत इत्यादी संदर्भात देखील चर्चा केलेली आहे. परराष्ट्र नीती आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधात देखील प्राचीन आचार्यांची मत लक्षात घेऊन सविस्तर विवेचन केलेले आहे. त्यामुळे हा ग्रंथ देखील प्राचीन भारतातील राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने उपयुक्त मानला जातो.

अशा पद्धतीने प्राचीन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त असलेले ग्रंथ वरील प्रमाणे सांगता येतात.

प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्था ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

 

प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था आणि  

प्रशासकीय ऐतिहासिक व्यवस्था पार्श्व

भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा इतिहास भारतीय संस्कृती आणि धर्मा इतका पुरातन आहे. भारतात प्रशासकीय आणि राजकीय संरचनांचा विकास वैदिक संस्कृतीच्या काळात झालेला दिसून येतो. आर्यांच्या प्रमुख संस्थांचे उल्लेख वैदिक आणि उत्तर वैदिक काळातील उपलब्ध असलेल्या प्राचीन साहित्यात आढळून येते. सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक प्रशासकीय आणि आर्थिक गतीविधीं सोबत राजकीय संस्थांचा परिचय वैदिक साहित्याच्या अभ्यासातून होत असतो. वैदिक साहित्यात शासन व्यवस्था आणि राजकारणाबद्दल विस्तृत विवेचन केलेले आहे. भारतातील सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेदातील काही श्लोकांमध्ये राजकीय व्यवस्था संदर्भात उल्लेख सापडतात. अथर्व वेदामध्ये राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक श्लोक आहेत. या श्लोकांमध्ये विशेषता राजपदा बाबत अनेक माहिती दिलेली आहे. वेदांमध्ये राजपदाचा सन्मान, राजाचे राज्यारोहण, राज्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि कार्य इत्यादीं संदर्भात विचार  विमर्श केलेला दिसून येतो. याशिवाय ब्राह्मणके वा आरण्यके, कल्पसूत्रे, स्मृति इत्यादी साहित्यात देखील प्रशासकीय व्यवस्था आणि राजकीय सिद्धांतान बद्दल व्यापक स्वरूपाची माहिती मिळते. रामायण, महाभारत आणि पुराणांमध्ये प्रशासन व्यवस्थेच्या नियमां बद्दल विस्तार पूर्वक प्रतिपादन केलेली दिसून येते.

भारतात प्राचीन काळापासून राजकारणाशी संबंधित विषयांची चर्चा फार प्राचीन काळापासून म्हणजे वैदिक काळाच्या पूर्वीपासून सुरू आहे.  राज्यशास्त्राला स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त झालेले नव्हते. धार्मिक आणि सामाजिक साहित्याचा एक भाग म्हणून राजकीय विषयांची चर्चा केली जात असे. वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विविध स्मृतीकारांनी मांडलेली मते इत्यादी साहित्यात तत्कालीन काळातील राजकीय संस्था आणि विचारांची माहिती मिळते. उत्तर वैदिक काळानंतर राज्यशास्त्राच्या विकासाला जालना मिळू लागले. बृहस्पति, भारद्वाज, शुक्र, कौटिल्य इत्यादींसारखे राजकीय सिद्धांतकारांनी राजकीय संस्था आणि सिद्धांता बद्दल चिंतन मांडण्यास सुरू केले. परंतु या चिंतनाचा फारसा सविस्तर अभ्यास न झाल्यामुळे भारतात राजकीय सिद्धांतकारांचा फारसा शास्त्रीयपणे अभ्यास होऊ शकला नाही. औपनिवेशक काळात पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी भारतीय राजकीय चिंतन अत्यंत प्रारंभिक स्वरूपाचे होते हा पूर्वग्रह विकसित केला होता. या पूर्वग्रहामुळे प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत गेले. वास्तविक प्राचीन काळापासून भारतात अत्यंत प्रभावीपणे राजकीय चिंतन झालेले दिसून येते. तत्कालीन काळातील धर्मग्रंथांमध्ये राज्यशास्त्रासाठी विविध शब्दांचा वापर केला गेला. स्मृतिमध्ये राजधर्म, महाभारतात दंडनिती, कौटिल्याने अर्थशास्त्र, पंचतंत्रात नृपतंत्र, नीतिशास्त्र इत्यादी विविध शब्दांचा वापर केला गेलेला आहे.

प्राचीन भारतात राज्यशास्त्राशी संबंधित ग्रंथांमध्ये राजधर्म, राज्यशास्त्र, दंडनिती, नितीशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादी शब्दांचा वापर केलेला दिसून येतो. काळानुरूप या संज्ञांची लोकप्रियता कमी किंवा जास्त होत गेली. मनुस्मृतीच्या सातवा अध्याय मध्ये राज्यशास्त्रासाठी राजधर्म हा शब्दप्रयोग केला गेलेला आहे. महाभारतातील शांती पर्वातील काही अध्याय मध्ये राजधर्माच्या संदर्भात अनेक ठिकाणी उल्लेख आलेला आहे. शांती पर्वातील 14 वा अध्यायात द्रौपदी युधिष्ठरांना सांगते की, 'राजाचा धर्म हा आहे की दुष्टांना दंड देणे आहे. त्यासाठी युद्ध देखील करण्यास हरकत नाही.' प्राचीन भारतात राज्यशास्त्र शब्दाचा प्रयोग महाभारतात आलेला दिसून येतो. राजधर्म आणि राज्यशास्त्र या दोन्हीही शब्दांचा प्रयोग राजपदाचा संदर्भात आलेला आहे. कारण तत्कालीन काळात राजतंत्र हा शासनाचा लोकप्रिय प्रकार होता. राजाची व्यक्तिमत्व, उत्तरदायित्व, अधिकार इत्यादींची चर्चा प्राचीन राज्यशास्त्रात केलेली दिसून येते. राज्यशास्त्र या शब्दाऐवजी राजधर्म हा शब्द अनेक ठिकाणी वापरलेला आहे. कारण प्राचीन भारतातील अभ्यासकांनी राज्यशास्त्राचा जास्तीत जास्त संबंध राजाच्या जीवन व्यवहाराशी निगडित घटनांच्या बाबतीत वापरलेला आहे. प्राचीन भारतात दंडनीती या शब्दाचा वापर देखील अनेक ठिकाणी केलेला आहे. भारतीय राजकीय विचारक सार्वभौम राज्याचा दंडनीती हा प्रमुख आधार सुरुवातीपासून मानत आले होते. अराजकता आणि अव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आणि अपराध्यांना दंडाचे भय दाखवून राज्याने निश्चित केलेल्या हे राज्याचे प्रमुख कर्तव्य मानले गेले आहे. महाभारताच्या कथनानुसार, 'व्यक्तींना दंडाचे भय नसेल तर एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला नष्ट करेल.' प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्राशी संबंधित ग्रंथांमध्ये दंडनीतीचे महत्त्व लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे राज्याचे संघटन आणि त्याच्या कार्याशी संबंधित शास्त्राला दंडनीती असे म्हटलेले आहे. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथांमध्ये अनेक ठिकाणी दंडनीती शब्दाचा उपयोग केलेला आहे. प्रजापतीद्वारा शासन तंत्रावर लिखित ग्रंथात दंडनीती शब्दाचा वापर केलेला आहे. राज्यशास्त्र विषयासंदर्भात अर्थशास्त्र हा शब्द देखील वापरलेला दिसून येतो. डॉ. काशीप्रसाद जयस्वाल यांनी 'अर्थशास्त्र म्हणजे जनपद संबंधित शास्त्र असा अर्थ सांगितलेला आहे.' वर्तमान काळात अर्थशास्त्र शब्दाचा प्रयोग संपत्तीशास्त्र याच्यासाठी केला जातो. कौटिल्याच्या मते, 'अर्थ या शब्दाचा प्रयोग केवळ व्यक्तीचे व्यवसाय किंवा धंदे निर्देशित करण्यासाठी केला जात नाही तर भूमीसाठी देखील केला जातो.' मानवी जीवनाच्या संचालनाचा आधार भूमी आहे. त्यामुळे कौटिल्याचा अर्थशास्त्र ग्रंथ मानवाला भूमीप्राप्ती आणि त्याच्या रक्षणासंदर्भात उपयासंदर्भात दिशादर्शन करण्याचं काम करत असतो. कौटिल्य यांनी दंडनिती या शब्दाची देखील व्याख्या केलेली आहे. दंडनीती म्हणजे अपराय अप्राप्य करना, प्राप्तीची रक्षा करणे, रक्षितचे अभिवर्धन करणे आणि अभिवर्घितचे उपयुक्त व्यक्तींमध्ये वितरण करणे. मनू यांनी देखील आपले कार्य राजा दंड आणि नीतीच्या माध्यमातून संपन्न करत असतो. मनू आणि कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथाने दंडनीती शब्दाचा प्रयोग भूमी आणि प्रदेशाशी संबंधित गोष्टींसाठी केलेला दिसून येतो. अमरकोशात अर्थशास्त्राने दंडनिती हे शब्द समानार्थी वापरलेले आहेत. हिंदू राज्यशास्त्राशी संबंधित ग्रंथांमध्ये नीतिशास्त्र हा शब्दप्रयोग देखील वापरलेला आहे. जे शास्त्र उचित अनुचित यात भेद करण्याबद्दल मार्गदर्शन करते. राजकीय क्षेत्रासंदर्भातल्या मार्गदर्शनाला देखील नीतीशास्त्र असे म्हटलेले आहे. शुक्र आणि कामदंक राज्य आणि शासनासंदर्भातील रचनेला नीतिशास्त्र असे नाव दिलेले आहे.कामदंक यांनी नीतीसार ग्रंथात राजकार्यशी संबंधित महत्वपूर्ण गोष्टींना संक्षिप्त रूप प्रदान केलेले आहे. प्राचीन भारतात राज्यशास्त्र विषयाला नीतिशास्त्र यासाठी म्हटले गेलेले आहे की दोघांच्या लक्ष्यांमध्ये भिन्नता दिसून येत नाही. दोन्ही शास्त्र समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी प्रयत्नरत दिसून येतात. तत्कालीन काळात नीतिशास्त्र या शब्दाचे प्रचलन खूप जास्त असल्यामुळे राज्यशास्त्राची संबंधित ग्रंथांना नीती हे नाव दिलेले दिसून येते. उदा. लक्ष्मीधर-नीती कल्पतरू परंतु राज्यशास्त्रासाठी नीतिशास्त्र हा शब्दाचा वापर योग्य नव्हता. नीतीशास्त्रात राज्याच्या नीतीसोबत सामान्य आचरणाबद्दल देखील उल्लेख आलेला आहे. त्यामुळे नितीशास्त्राचा राजनीति हा फक्त एक भाग आहे. त्यामुळे डॉ. भांडारकर यांच्या मते, नीतिशास्त्र शब्दाचा प्रयोग सामान्य आचरणाच्या नियमांसाठी वापरणे योग्य आहे. राज्याच्या व्यवहाराच्या नियमांसाठी राज्यशास्त्र या शब्दाचा प्रयोग करणे उचित ठरते. परंतु भारतात या शब्दाचा प्रयोग फारच कमी ठिकाणी केला गेलेला दिसून येतो. राज्यशास्त्र शब्द ऐवजी इतर शब्दांचा वापर केलेला दिसून येतो.

प्राचीन भारतीय अभ्यासकांनी धर्म, दार्शनिक चिंतन आणि अध्यात्म वादाच्या विकासावर विशेष भर दिलेला असला तरी ऐहिक  उन्नतीकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. मानवाच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक उन्नतीसाठी विविध विद्यांचा विकास केलेला दिसून येतो. शुक्राचार्याने 32 विद्या सांगितलेले आहेत. वायुपुराण आणि जातक ग्रंथात देखील 18 विद्यांचा उल्लेख आलेला आहे. प्राचीन साहित्यात आलेल्या विविध विद्यांच्या उल्लेखावरून हे सांगता येते की प्राचीन भारतात अध्यात्मिक ज्ञानासोबत ऐहिक ज्ञानाने देखील महत्त्व दिलेले आहे. त्याच्या विकासासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. प्राचीन भारतीय साहित्यात राज्यशास्त्र ऐवजी राजनीति राजधर्म अर्थशास्त्र, दंडनीती इत्यादी शब्दांचा वापर केलेला आहे. सध्या काळात राज्यशास्त्राशी संबंधित फारच कमी ग्रंथ उपलब्ध आहेत. कौटिल्याने अर्थशास्त्राची रचना करताना स्पष्ट मत व्यक्त केलेले आहे की, अर्थशास्त्राच्या आधी आचार्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांचा संग्रह करून अर्थशास्त्राची रचना केलेली आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात काही आचार्यांच्या मतांचा नावासह अर्थशास्त्राचे लेखन करताना उपयोग केलेला आहे. याशिवाय कौटिल्याने अर्थशास्त्राच्या पाच संप्रदायाचा देखील उल्लेख केलेला आहे याचा अर्थ प्राचीन भारतात ग्रीक प्रमाणे विचार संप्रदायाची परंपरा होती हे लक्षात येते. बौद्ध साहित्यात देखील 62 दार्शनीक संप्रदायाचा उल्लेख आलेला आहे. अर्थात या विविध संप्रदायाच्या विचार पद्धती संदर्भात जाणून घेण्यासाठी आवश्यक साधने आता आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. महाभारतातील शांती पर्वात देखील पूर्ववर्ती राजकीय अभ्यासकांची नाव आलेली आहेत. मध्य काळात देखील सोमदेव सुरी आणि इतर राज्यशास्त्र संदर्भात लेखन करणाऱ्या अभ्यासकांची माहिती प्राप्त झालेली आहे. याचा अर्थ प्राचीन भारतात राज्यशास्त्र विषयक विचार मांडणारे अनेक ग्रंथ आणि विद्वान अस्तित्वात होते. त्यांनी केलेल्या विचार मांडणीतून भारतात राज्यशास्त्राचा विकास झालेला होता. परंतु दुर्दैवाने आज हे सर्व प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे विचार सविस्तर पद्धतीने समाजापुढे आणताना अडचणी निर्माण होताना दिसतात.

अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम

 अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणा तील सर्वात प्रभावी शक्ती म्हणून अमेरिका हा देश उदयाला आला. प्रचंड आर्थिक सामर्थ्य, प्रभावी लष्करी क्षमता, तंत्रज्ञानावरील मक्तेदारी, डॉलरचे जागतिक वर्चस्व आदी घटकांमुळे अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. या राजकारणाचे अनेक बहुआयामी आणि गुंतागुंतीचे परिणाम जगातील राष्ट्रांवर होताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने वर्चस्ववादी राजकारण करताना दिसत आहेत. राष्ट्रांवरील मनमानी पद्धतीने टेरीफ वाढ, ग्रीननलँड वरील दावा, ब्रिक्स देशांना धमकावणे, इजराइलचे गाझा, इराक आणि लेबनानवरील आक्रमणाचे समर्थन, व्हेनेझुएला राष्ट्राध्यक्षांना अटक, मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची कल्पना, अमेरिका फर्स्ट हे परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र हे सर्व प्रकार अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजे करण्याची झलक दाखवण्यासाठी पुरेशी आहेत. अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणातून अमेरिका स्वतःला जगाचा तारणहारच्या स्वरूपात सादर करताना दिसते आहे. अमेरिकेच्या ह्या कृती आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांततेची जबाबदारी असलेली युनो सारखी संघटना अस्तित्वहीन झालेली आहे का? असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या प्रश्न संदर्भात यु नो कडून दाखवली जाणारी निष्क्रियता संघटनेच्या अस्तित्वावर तर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतेच त्यासोबत जागतिक शांततेला देखील प्रश्नांकित करताना दिसते. युनो सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना औपचारिक बनणे अ विकसित आणि विकसित राष्ट्रांसाठी एक गंभीर बाबा बनलेली आहे. या राष्ट्रांमध्ये आपला कुणी वाली राहिलेला नाही ही भावना विकसित होऊन ही राष्ट्रे जास्तीत जास्त अमेरिकेच्या दिशेने झुकू लागलेले आहेत ही गोष्ट जागतिक राजकारण एकांगी दिशेने झुकत असल्याचे चित्र उभे करते आहे.

इजराइल आणि अमेरिकेने इराणवर  केलेल्या हल्ल्याने जागतिक राजकारणाची कूस बदलत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळालेले दिसतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीत युद्धाने जागतिक राजकारण द्विध्रुवीय बनले. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही राष्ट्रांनी नव स्वतंत्र झालेल्या वसाहतवादी राष्ट्रांना आपल्या गटात खेचण्यासाठी सैनिकी करार, सैनिकी मदत आणि प्रादेशिक संघटनांची स्थापना, आर्थिक मदत इत्यादी प्रयोग केले.जागतिक राजकारणाची दोन गटात झालेल्या विभागणीतून निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी भारत, इंडोनेशिया आणि इतर विकसनशील राष्ट्रातील प्रमुखांनी एकत्र येऊन बेलग्रेड येथील शिखर अलिप्ततावादी संघटनेची स्थापना करून अलिप्ततावादी चळवळीची पायाभरणी केली. या चळवळीच्या माध्यमातून परिषदेत दोन्ही महासत्तांपासून स्वतंत्र अंतर ठेवून; स्वतंत्रपणे परराष्ट्र धोरण आखण्याचा मनोदय व्यक्त केला. क्युबाच्या प्रश्नामुळे दोन्ही महासत्तातील तणाव तिसऱ्या युद्धाच्या दिशेने झुकू लागल्याने जगभर चिंतेचे वातावरण पसरले. अलिप्ततावाद चळवळीमुळे जागतिक राजकारणात तणाव शैथिल्य निर्माण झाले. क्युबाचा प्रश्न अमेरिका आणि रशिया महासत्तांनी संयम दाखवत राजनैतिक पद्धतीने प्रश्न सोडवल्यामुळे संघर्ष तात्पुरता थांबला. जागतिक राजकारणातील उघड उघड संघर्ष प्रत्यक्षात दिसत नसला तरी दोन्ही गटातील राष्ट्रे एकमेकांच्या विरोधात कुरघोडी करत होत्या. व्हिएतनाम युद्धानंतर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांनी परस्परांसोबत अण्ववस्त्र  नियंत्रणासोबत अनेक करार करून जागतिक शांततेला हातभार लावण्याची काम केले ‌. या कालखंडात तणाव कमी झाल्यामुळे  तणाव शैथिल्याचा काळ मानला जातो.

90 च्या दशकात रशियातील साम्यवादी राजवट कोसळल्याने जगात एकमेव महासत्ता अमेरिका उरल्याने जागतिक राजकारण एक ध्रुवीय बनले. तत्कालीन काळातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वच घडामोडींवर अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. अमेरिकेने मनमानी पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला. इराकवर आक्रमणा करून सद्दाम हुसेनचा केलेला खात्मा किंवा अफगाणिस्तान मधील समाप्त केलेली तालिबानी राजवट, ओसामा बिन लादेन यांच्या खात्मा इत्यादी उदाहरणावरून जागतिक राजकारणावरील अमेरिकेच्या प्रभावाचे स्पष्टपणे दर्शन दिसले. 2008 मध्ये अमेरिकेत आलेली आर्थिक मंदी, चीन आणि भारताची आर्थिक घोडदौड, ब्रिक्स स्थापना, रशिया बलाढ्य लष्करी शक्ती, युरोपियन युनियन संघटनेतील देशांची एकत्रीकरण इत्यादी कारणामुळे अमेरिकेच्या एक ध्रुवीय वर्चस्वाला सुरुंग लागून जग बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसू लागले. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला जागतिक राजकारणात शक्तिशाली बनवण्याच्या हालचाली करण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून सदस्यत्व त्यागण्यास सुरुवात केली. आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिला जाणारा निधी बंद केला. अमेरिकेकडून दिला जाणाऱ्या निधीचा गैरवापर केला जातो. हा निधी देऊन अमेरिकेला काही फायदा नाही हा दावा केला. 'अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका अगेन' अशा आक्रमक राष्ट्रवादाला पोषक घोषणा करून अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध असलेले सर्वच निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला. अमेरिकेत व्यापार करून नफा कमवणाऱ्या राष्ट्राच्या विरोधात टेरीफ अस्त्राचा वापर केला‌. भारत,चीन, ब्राझील, मेक्सिको, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत व्यापार शेष असलेल्या देशावर टेरिफ लागू केला. व्यापार शेष प्रमाण लक्षात घेऊन डेरीफचे प्रमाण निश्चित केले. भारता कडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 50% टेरीफ लावला. टेरीफ वार भयाने अनेक देशांना इच्छा नसताना अमेरिकेसोबत करार करावे लागले. भारताला देखील करार करून अमेरिकेच्या दबावामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांची बाजारपेठ खुली करावी लागली. अमेरिकेचे वर्चस्ववादी राजकारण टॅरिफ पुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर दबाव तंत्राचा वापर करून आपल्या इच्छेप्रमाणे जागतिक राजकारणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. युक्रेन आणि रशिया युद्धात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांच्यासोबत व्यापार करत असलेले देशांवर दडपण आणले गेले. भारताला सुद्धा अमेरिकेच्या दडपणामुळे रशियाकडून करत असलेली स्वस्त क्रूड ऑइलची आयात थांबवावी लागली.

ad unit 

अमेरिकेच्या वाढत्या मनमानीला ब्रेक लावण्याचे प्रयत्न करताना कोणतेही राष्ट्र किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना प्रयत्न करताना दिसत नाही. फक्त अमेरिकेच्या कृतीचा निषेध करून आपले औपचारिक कर्तव्य राष्ट्रे पार पडताना दिसतात. जागतिक राष्ट्राच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे अमेरिकेचा आक्रमकपणा आणखीच वाढत चाललेला दिसतो. आपल्याला कोणते हे राष्ट्र किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना रोखू शकत नसल्याच्या भावनेने अमेरिकेने व्हेनेझुला राष्ट्राचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेऊन अमेरिकेला नेण्यात आले. त्यांच्यावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप करून खटला दाखल करण्यात आला. देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना सैन्य शक्तीचा वापर करून पदच्युत करून जबरदस्तीने आपल्या देशात नेऊन खटला चालविण्याचा प्रयोग अमेरिकेने करून आपल्या वर्चस्वाची झलक जगाला दाखवली. अमेरिकेच्या मदतीमुळेच इजराइलने गाझा पट्टीवर पूर्णपणे नियंत्रण लादून मनमानी सुरू केलेली आहे. अमेरिकेच्या दडपणामुळे पॅलेस्टाईन मधील लोकांबद्दल इतर राष्ट्रे सहानुभूती व्यक्त करण्यापलीकडे काही करताना दिसत नाही. इजराइल सरळ सरळ गाझा पट्टीत मानव अधिकाराचे उल्लंघन करताना दिसतो आहे. गाझा पट्टीतील ही शोकांतिका निव्वळ युद्धाची परिणती नसून आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हतबलता दर्शवणारी आहे. जिनेव्हा करारानुसार युद्धग्रस्त भागातील नागरिकांची जबाबदारी युद्धात सामील झालेल्या राष्ट्रांवर येते. परंतु या राष्ट्रांनी या जबाबदारीपासून आपले हात झटकले आहेत. मानवी वेदनांपेक्षा भूराजकीय संबंध आणि अर्थकारणाला आलेले महत्त्व अधिक महत्त्वाचे ठरल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघ सारख्या संस्था अस्तित्वहीन वाटायला लागलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि मानवी मूल्यांना पायदळी तुडवले जात असताना जगातले राष्ट्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत. आज राष्ट्रांनी बाळगलेले मौन; भविष्यात अनेक राष्ट्रांना अडचणीत आणू शकते हे इराणवर इजराइल आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त कारवाईने सिद्ध केलेले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ल्ह खोमनेई अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात ठार झाले.'आमच्या विरोधात जाल तर आम्ही तुमचा खात्मा करू! हा संदेश जगातल्या राष्ट्रांना देण्यासाठी हा नियोजित पद्धतीने अमेरिकेने केलेला हल्ला होता. या हल्ल्याच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नैतिकता, प्रथा, परंपरा आणि कायद्यांना अमेरिका जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले. जागतिक पातळीवर अमेरिकेचे वर्चस्व जगातील इतर राष्ट्रांनी निमुटपणे मान्य केल्याचे ईराण वरील हल्ल्यानंतर आलेल्या विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रतिक्रियांवरून चित्र स्पष्ट झाले. रशिया आणि चीनचा अपवाद वगळता इतर देशातील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया फक्त औपचारिकतेचा एक भाग होत्या. त्यात ना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची कूटनीती ना भविष्याबद्दलचा विचार होता. ‌ याचा अर्थ  आंतरराष्ट्रीय राजकारण परत एक ध्रुवीय व्यवस्थेकडे झुकत असल्याचे संकेत मिळत आहे. जागतिक राजकारणात आकारास येत असलेली अमेरिकेची वर्चस्ववादी एक ध्रुवीय व्यवस्था भविष्यातील अनेक संकटांना जन्म देणारी ठरणार आहे. त्यातून अमेरिका आणि इजराइलची मनमानी आणि दादागिरी वाढेल, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांचे महत्व लयास जाईल. जगातल्या राष्ट्रांना अमेरिकेच्या कलाप्रमाणे परराष्ट्र धोरणाची आखणी करावी लागेल. जगातील भूराजनीतिक संबंधात व्यापक स्वरूपाचे होतील. या सर्व धोक्याच्या घंटा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधला गोंधळ आणि तणाव निर्माण करणाऱ्या ठरतील.

अमेरिकेच्या एकतर्फी लष्करी कारवाई आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनीतिक आर्थिक आणि राजकीय जखमींना अधिक तीव्र करू शकतो. रशिया आणि चीन यांची इराण सोबत लष्कर, ऊर्जा, तंत्रज्ञान व शस्त्रास्त्र देवाण-घेवाण, संदर्भात संबंध लक्षणीयरीत्या दृढ केलेले आहेत. अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर रशिया आणि चीन या संघर्षात थेट हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही. परंतु अप्रत्यक्ष पद्धतीने इराणला मदत करून सायबर व ड्रोन हल्ले करण्यास प्रोत्साहित करू शकतो. अरब राष्ट्रातील अमेरिका विरोधी दहशतवादी संघटनांना अर्थ पुरवठा करून युद्ध न छेडता अमेरिकेला जेरीस आणू शकतात. अमेरिका इराण संघर्षाचा सर्वात  धोकेदायक परिणाम लष्करी नसून आर्थिक असू शकतो. इराणचे नियंत्रणाखालील होर्मुझ सामुद्रधुनीचा अत्यावश्यक सागरी मार्ग बंद करू शकतो. या सामुद्रधुनीतून जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतका खनिज तेल पुरवठा होतो. इराणने हा मार्ग तात्पुरता बंद केल्यास तेल बाजार विस्कळीत होईल. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती 110 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उंच जाऊ शकतात. त्यामुळे आखाती देशांच्या तेलावर अवलंबून असलेले भारत चीन जपान आणि अनेक युरोपियन देशांना गंभीर ऊर्जा समस्यांना सामोरे जावे लागेल. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अरब राष्ट्रातील अमेरिकेच्या गुंतवणूक असलेल्या खनिज तेल ठिकाणी आणि इतर औद्योगिक प्रतिष्ठाना वर हल्ले सुरू केल्यामुळे अमेरिका इराण संघर्ष हा मध्यपूर्वेतील तणाव न राहता जागतिक ऊर्जा व्यवस्था आणि इंधन पुरवठा साखळ्यांना विस्कळीत करणारा ठरू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला उच्च महागाईचा फटका सहन करावा लागेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातील वर्चस्ववादी परराष्ट्र धोरणाने जगातल्या राष्ट्रांना अनेक संदेश दिलेले आहेत. अमेरिका आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक लोकमत आणि संस्थांची तमा न बाळगता केव्हाही लष्करी बळाचा वापर करू शकतो. अमेरिकेचे वर्चस्वशाली आंतरराष्ट्रीय राजकारण केवळ प्रादेशिक परिणामांच्या दृष्टीने नव्हे, तर जगात निर्माण होऊ असलेल्या बहु ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा अंत करणारे ठरेल. अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वर्चस्वादी धोरणात्मक राजकारण जागतिक राजकारणातील मूलभूत संरचनात्मक भिन्नतेचा विचार न करता एकमुखी वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांमुळे जागतिक पातळीवरील प्रादेशिक संघर्षात वाढ होऊन जग परत आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल.