लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये- न्याय,स्वातंत्र्य, समता

 

 लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये :- लोकशाही व्यवस्थेच्या तात्विक, नैतिक आणि घटनात्मक पायाभूत तत्वांचा समूह म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये होय. या मूल्यांमुळे लोकशाहीचे स्वरूप, उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती निश्चित होते. तसेच राज्य, समाज आणि नागरीक यांच्यातील संबंधांना कायदेशीर चौकट व दिशा प्राप्त होते. लोकशाही केवळ निवडणूकीची प्रक्रिया नसून ती न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता व कायद्याचे राज्य या मूल्यांवर आधारीत जीवनपद्धती आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे या केवळ निवडणूकांवर नव्हे तर या मूल्यांच्या प्रभवी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.

भारताच्या संदर्भात भारतीय लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत, मूलभूत हक्क व कर्तव्यामध्ये तसेच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये प्रतिबिंबीत होतात. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे सविस्तर विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल.

1) न्याय :-न्याय ही संकल्पना राज्यशास्त्र, तत्वज्ञान, समाजशास्त्र व विधी शास्त्रातील सर्वाधिक महत्वाची आणि बहुआयामी संकल्पना आहे. प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत हक्क, संधी, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे हा न्यायाचा मूलभूत उद्देश्य आहे. लोकशाही आदर्श समाजात किंवा राज्यात सुव्यवस्था, शांतता, सुव्यवस्थित व मानवी कल्याण साधण्यासाठी न्याय व आधारस्तंभ म्हणून कार्य करतो. प्राचीन काळापासून ते आजच्या आधुनिक लोकशाही युगापर्यंत न्याय संकल्पनेचा सातत्याने विकास होत आहे. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून न्यायाचे प्राथमिक स्वरूप ते आजपर्यंतच्या प्रवास समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. न्याय या शब्दाचा उगम लॅटिन भाषेतील 'जस' (Jus) या शब्दापासून झाला आहे. त्याचा अर्थ 'बंध' (Bond) किंवा 'जोडणे' (To bind) असा होतो. याचा अर्थ न्याय ही एक अशी  व्यवस्था आहे की, जी समाजातील विविध व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांना आणि कर्तव्यांना एका युगात बांधून ठेवते.

·                   प्राचीन राज्यशास्त्रज्ञ प्लेटो यांच्या मते, "समाजातील प्रत्येक घटकाने किंवा व्यक्तीने स्वत:चे विहित कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडणे आणि इतरांच्या कामात हस्तक्षेप न करणे म्हणजे न्याय होय."

·                   ॲरिस्टॉटल यांच्या मते, "सारख्यांशी सारखेपणाने आणि असमान लोकांशी असमानतेने वागणे म्हणजेच ज्याची जेवढी पात्रता किंवा गरज आहे, त्याला त्या प्रमाणात देणे म्हणजे न्याय होय."

·                   जॉन रॉल्स यांच्या मते, "न्याय म्हणजे समाजातील सर्वात दुर्बल घटकाला जास्तीत जास्त फायदा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे न्याय होय. तसेच न्याय म्हणजेच निष्पक्षता होय."

·                   डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात, "न्याय ही संकल्पना सामाजिक समता, मानवी प्रतिष्ठा आणि घटनात्मक मूल्यांशी जोडलेली आहे."

·                   न्यायाची प्रमुख वैशिष्ट्ये :-

1)                 निष्पक्षता :- ही न्यायाची मूलभूत अट मानली जाते. न्यायापुढे व्यक्तींमध्ये धर्म, जात, पंथ, लिंग, आर्थिक स्थिती इत्यादींच्या आधारावर भेदभाव न करणे अभिप्रेत असते.

2)                 समानता :- समानता म्हणजे सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समान दर्जा, समान हक्क आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे होय.

3)                 स्वातंत्र्य :- व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे न्यायाचे अत्यंत महत्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. व्यक्तीला आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या विकासासाठी आचार, विचार, अभिव्यक्ती, धर्म व व्यवसाय इत्यादी स्वातंत्र्य देणे व त्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे न्यायामध्ये अभिप्रेत आहे.

4)                 मानवी प्रतिष्ठेचा आदर :- मानवी प्रतिष्ठा हा न्यायाचा नैतिक पाया आहे. लोकशाही व्यवस्थेत मानवी प्रतिष्ठेला सर्वोच्च मूल्य मानले जाते आणि न्यायव्यवस्था तिच्या संरक्षणासाठी कार्य करते.

5)                 कायद्याचे राज्य :- कायद्याचे राज्य म्हणजे राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती संस्था आणि शासन यांच्यावर कायद्याचे नियंत्रण असणे होय. यात लोकशाही व्यवस्थेत कोणीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसते.

·       न्यायाचे प्रकार :-न्याय ही बहुआयामी आणि सतत विकसीत होणारी संकल्पना आहे. प्राचीन तत्वज्ञानापासून ते आधुनिक उदारमतवादी, मार्क्सवादी व भारतीय घटनात्मक विचारांपर्यंत न्यायाचे स्वरूप व वर्गीकरण वेगवेगळ्या निकषांवर केले जाते. न्यायाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

1)                 नैसर्गिक न्याय :- निष्पक्षता, विवेक व नैतिक तत्वावर आधारीत न्यायाला नैसर्गिक न्याय म्हणतात. हा न्याय मानव निर्मित कायद्यापेक्षा उच्च मानला जातो.

2)                 कायदेशीर न्याय :- राज्याने तयार केलेल्या संविधानानुसार न्याय देणे म्हणजे कायदेशीर न्याय होय. या प्रकारात न्यायालये, कायदे आणि घटनात्मक संस्था महत्वाची भूमिका बजावतात.

3)                 सामाजिक न्याय :- समाजातील सर्व व्यक्तींना जात, धर्म, लिंग, भाषा, पंथ इत्यादींच्या आधारावर भेदभाव न करता समान संधी, समान प्रतिष्ठा व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे म्हणजे सामाजिक न्याय होय.

4)                 आर्थिक न्याय :- राष्ट्राची संपत्ती, उत्पन्नाची साधने व इतर आर्थिक संसाधने यांचे न्याय वितरण करणे म्हणजे आर्थिक न्याय होय.

5)                 राजकीय न्याय :- प्रत्येक नागरीकाला राजकीय प्रक्रियेत समान सहभागाचा अधिकार असणे म्हणजे राजकीय न्याय होय. या न्यायामुळे मतदानाचा अधिकार, निवडणूक लढविण्याचा अधिकार, सार्वजनिक पदांवर समान संधी नागरीकांना प्राप्त होत असते.

अशा प्रकारे न्यायाचे विविध प्रकार मानून त्यांच्यात परस्पर समतोल राखून लोककल्याणकारी शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करणे हे शासन, नागरीक व संविधानाचे मूलभूत कार्य मानले जाते.    

2) स्वातंत्र्य :-स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय गुलामगिरीतून मुक्ती मिळविणे नव्हे तर स्वातंत्र्य ही संकल्पना मानवी हक्क, स्वत:चे नियंत्रण आणि जबाबदारी यांच्याशी जोडलेली आहे. स्वातंत्र्य हे बहुआयामी व व्यापक स्वरूपाचे आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ बंधनांचा अभाव नसून व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारी अनुकूल परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्य हे इंग्रजी भाषेतील लिबर्टी (Liberty) या शब्दाचे मराठी भाषांतर होय. लिबर्टी या शब्दाची उत्पत्ती लॅटिन भाषेतील 'लिबर' या शब्दापासून झाली आहे. लिबर शब्दाचा अर्थ स्वतंत्र किंवा बंधानाचा अभाव असा होतो.विभिन्न राजकीय विचारवंतांनी आणि अभ्यासकांनी स्वातंत्र्याच्या केलेल्या काही प्रमुख व महत्वाच्या व्याख्या खालीलप्रमाणे आहेत. 

1)                 प्रा.हेरॉल्ड लास्की यांच्या मते, "स्वातंत्र्य म्हणजे अशा सामाजिक परिस्थितीचे अस्तित्व होय. ज्यामध्ये व्यक्तीला स्वत:च्या व्यक्तीमत्वाचा विकास करण्याची पूर्ण संधी मिळते."

2)                 मॉन्टेक्स्यू यांच्या मते, "कायद्याने जे करण्याची परवानगी दिली आहे, ते करण्याचा अधिकार म्हणजे स्वातंत्र्य होय."

अशा प्रकारे उपरोक्त व्याख्यांच्या अध्ययनावरून असे स्पष्ट होते की, केवळ बंधनाचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य नाही. तर समाज व्यवस्थेत राहून प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:च्या व्यक्तीमत्वाचा सर्वोच्च विकास करण्यासाठी, मिळणारे पोषक वातावरण, अधिकार आणि संधी म्हणजे स्वातंत्र्य होय.

·                   स्वातंत्र्याचे प्रकार :-

स्वातंत्र्याचे खालील प्रकारात वर्गीकरण करता येते.

1)                 नैसर्गिक स्वातंत्र्य :- हे स्वातंत्र्य व्यक्तीला जन्मजात आणि निसर्गाकडून मिळालेले असते. रूसोच्या मते, मनुष्य जन्मत:च स्वतंत्र असतो. त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारचे बंधन नसते. परंतु राज्यसंस्थेच्या निर्मितीनंतर व्यक्तीचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य नष्ट झाले व व्यक्तीचे जीवन सर्व बाजूंनी शृंखलांनी जखडलेले गेले.

2)                 नागरी स्वातंत्र्य :- समाजात एक नागरीक म्हणून जगतांना राज्यसंस्थेकडून जी जिवीताची आणि मालमत्तेची हमी मिळते, त्याला नागरी स्वातंत्र्य म्हणतात. हे स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे सुरक्षित केले जाते.

3)                 राजकीय स्वातंत्र्य :- नागरीकांना आपल्या देशाच्या शासन कार्यात स्वतंत्रपणे आणि सक्रियेतेने भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य होय. राजकीय स्वातंत्र्य हे फक्त राष्ट्रांच्या नागरीकांनाच प्राप्त होते.

4)                 आर्थिक स्वातंत्र्य :- प्रत्येक व्यक्तीला जीवनावश्यक गरजांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक काम, निश्चित वेतन व भवितव्याची निश्चिती या गोष्टी प्राप्त होणे म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य होय. हे स्वातंत्र्य सर्वांत महत्वाचे असते. कारण इतर स्वातंत्र्याचा अभोग मनुष्य आर्थिक स्वातंत्र्यानंतरच घेऊ शकतो.

5)                 राष्ट्रीय स्वातंत्र्य :- कोणतेही राष्ट्र परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे म्हणजे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य होय. स्वतंत्र राष्ट्र हे सार्वभौम असते आणि आपल्या नागरीकांना सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य देऊ शकते.

थोडक्यात कमीत-कमी बंधणे आणि व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक अशा जास्तीत-जास्त सोयींची उपलब्धता म्हणजे स्वातंत्र्य होय. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी व उपभोगासाठी लोकजागृती, सुशिक्षित जनता, लोकशाही शासन व्यवस्था, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, आर्थिक सुरक्षितता व लिखीत राज्यघटना इत्यादी बाबींची आवश्यकता असते.

3) समता (Equaility):-धर्म, जात, लिंग व आर्थिक स्थिती यावर व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये कोणताही भेदभाव न करणे, प्रत्येकाला समान संधी, दर्जा व हक्क मिळणे म्हणजे समता किंवा समानता होय. समतेची व्याख्या करतांना प्रो.लास्की म्हणतात की, "समतेचा पहिला अर्थ म्हणजे, समाजात कोणत्याही व्यक्तीला विशेष अधिकार नसावेत. दुसरा अर्थ म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या विकासासाठी पूर्व संधी प्राप्त करून देणे." बार्कर या विचारवंतांच्या मते, "समानता म्हणजे मानवी व्यक्तीमत्वाच्या विकासासाठी राज्याने नागरीकांना दिलेले अधिकार सर्वांना सारख्याच प्रमाणात उपलब्ध असणे होय."

समानतेचे महत्व :-

1)                 मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण :- समानता प्रत्येक व्यक्तीला जात, लिंग किंवा धर्माच्या पलिकडे जाऊन एक माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते.

2)                 लोकशाहीचा मुख्य आधार :- समानतेशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. एक व्यक्ती, एक मूल्य हे तत्व समानतेमुळेच लागू होते. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्था अधिक मजबूत होते.

3)                 सामाजिक शांतता :- समतेमुळे समाजात भेदभाव, श्रेष्ठ कनिष्ठपणाचा अभाव असतो. त्यामुळे समाजात बंधुभाव, एकात्मता व शांतता निर्माण होते.

4)                 सामाजिक न्यायाची स्थापना :- समतेमुळे समाजातील सर्व घटकांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, उत्पादनाची साधने इत्यादी बाबतीत समान हक्क व संधी मिळते. त्यामुळे देशात सामाजिक न्यायाची स्थापना होते.

अशा प्रकारे समता ही केवळ एक आदर्श संकल्पना नसून न्यायपूर्ण, प्रगत आणि लोकशाही समाजाच्या उभारणीसाठी आवश्यक मूल्य आहे.  

कॉपीराइट अर्थ , स्वरूप आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये

 

कॉपीराइट (Copyright)- कॉपीराइट हा साहित्यिक, नाट्य, संगीतविषयक आणि कलात्मक कृती तसेच कायद्यानुसार संरक्षित इतर सर्जनशील निर्मितींना दिला जाणारा बौद्धिक संपदा अधिकार आहे. लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार, छायाचित्रकार, चित्रपट निर्माते आणि सॉफ्टवेअर निर्माते यांच्या पात्र निर्मितींना कॉपीराइट संरक्षण मिळू शकते.कॉपीराइटचा मुख्य आधार मौलिक अभिव्यक्ती हा आहे. एखादी सामान्य कल्पना किंवा संकल्पना स्वतःहून कॉपीराइट संरक्षणाचा विषय होत नाही; मात्र त्या कल्पनेचे स्वतंत्र आणि मौलिक स्वरूपातील लेखन, संगीत, चित्र, कलाकृती, चित्रपट किंवा इतर पात्र अभिव्यक्ती संरक्षणास पात्र ठरू शकते.कॉपीराइट निर्मात्याच्या सर्जनशील कार्याला कायदेशीर आधार देतो. डिजिटल माध्यमांच्या वाढीमुळे एका निर्मितीची प्रतिकृती तयार करणे आणि ती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे निर्मात्याच्या आर्थिक आणि नैतिक हितांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने कॉपीराइट महत्त्वाचा ठरतो.

कॉपीराइट संरक्षणासाठी आवश्यक बाबी

1.      पात्र निर्मिती : निर्मिती कायद्यानुसार कॉपीराइट संरक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रकारातील असणे आवश्यक असते. साहित्यिक लेखन, संगीत, कलाकृती, चित्रपट, ध्वनिमुद्रण आणि संगणक कार्यक्रम यांसारख्या विविध निर्मितींना कायद्याच्या तरतुदीनुसार संरक्षण मिळू शकते.

2.      मौलिकता : निर्मितीमध्ये आवश्यक स्वरूपाची मौलिकता असणे महत्त्वाचे असते. निर्मात्याने स्वतःच्या कौशल्य, श्रम किंवा सर्जनशील प्रयत्नातून तयार केलेली पात्र निर्मिती कॉपीराइट संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.

3.      अभिव्यक्ती : कॉपीराइटचा संबंध कल्पनेपेक्षा तिच्या पात्र अभिव्यक्तीशी असतो. त्यामुळे एखाद्या विषयावर अनेक व्यक्तींनी स्वतंत्रपणे निर्मिती केली तरी त्यांच्या स्वतंत्र अभिव्यक्तींना स्वतंत्र कॉपीराइट संरक्षण मिळू शकते.

कॉपीराइटधारकाचे प्रमुख अधिकार

1.      पुनरुत्पादनाचा अधिकार : कायद्याच्या चौकटीत संरक्षित कृतीची प्रत तयार करण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार हक्कधारकाला असतो. अनधिकृत प्रतिकृती तयार करून तिचा व्यावसायिक वापर केल्यास हक्कधारकाच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

2.      वितरण व प्रकाशनाशी संबंधित अधिकार : कायद्याने मान्य केलेल्या मर्यादेत कृतीचे वितरण किंवा प्रकाशन करण्यासंबंधी हक्कधारकाला अधिकार प्राप्त होतात. यामुळे निर्मिती बाजारपेठेत कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यायची यावर नियंत्रण ठेवता येते.

3.      रूपांतराशी संबंधित अधिकार : मूळ कृतीचे भाषांतर, रूपांतर किंवा इतर पात्र स्वरूपातील बदल करण्यासंबंधी कायद्याने दिलेले अधिकार हक्कधारकाला मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या साहित्यिक कृतीचे इतर माध्यमात रूपांतर करण्याचा प्रश्न कॉपीराइटशी संबंधित असू शकतो.

4.      परवाना देण्याचा अधिकार : हक्कधारक कराराद्वारे इतर व्यक्ती किंवा संस्थेला काही अधिकार वापरण्याची परवानगी देऊ शकतो. या प्रक्रियेत वापराचा कालावधी, क्षेत्र आणि इतर व्यावसायिक अटी निश्चित केल्या जाऊ शकतात.

कॉपीराइटची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.      सर्जनशील निर्मितीचे संरक्षण : कॉपीराइटचा मुख्य संबंध साहित्य, कला, संगीत आणि इतर पात्र सर्जनशील निर्मितींशी असतो. त्यामुळे मानवी सर्जनशीलतेला कायदेशीर आधार मिळतो.

2.      आर्थिक हितांचे संरक्षण : निर्मात्याला आपल्या निर्मितीच्या कायदेशीर वापरातून आर्थिक लाभ मिळविण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कार्याचे व्यावसायिक मूल्य निर्माण करता येते.

3.      नैतिक हितांचे संरक्षण : कायद्यानुसार काही नैतिक अधिकारांनाही संरक्षण मिळते. निर्मात्याच्या नावाचा योग्य उल्लेख आणि त्याच्या निर्मितीशी संबंधित काही वैयक्तिक हितांचे संरक्षण यामध्ये महत्त्वाचे ठरू शकते.

4.      डिजिटल क्षेत्रातील उपयोग : इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे कॉपीराइटचा व्यावहारिक विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. डिजिटल स्वरूपातील सामग्रीची अनधिकृत प्रत किंवा प्रसार रोखण्यासाठी कॉपीराइट महत्त्वाचा ठरतो.

कॉपीराइटचे महत्त्व-कॉपीराइटमुळे लेखक, कलाकार आणि इतर सर्जनशील व्यक्तींना त्यांच्या निर्मितीचे कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे साहित्य, कला, संगीत, चित्रपट, छायाचित्रण आणि सॉफ्टवेअर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन मिळते.

एआईएमआयएम पक्षाचे यश धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया कि प्रस्थापित पक्षाचे अपयश?

 एआईएमआयएम पक्षाचे यश धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया कि प्रस्थापित पक्षाचे अपयश?

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. धर्म ही संविधानाने खाजगी बाब मानलेले आहे. प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. राज्याचा अधिकृत कोणताही धर्म नाही असे असूनही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या सार्वजनिक जीवन धार्मिक राजकारणाने प्रभावित झालेली दिसून येते. धर्माच्या आधारे लोकांना संघटित करून शक्ती प्रदर्शन करणे. धर्म हाच घटक विकासाचे प्रमुख इंजिन आहे. धर्माच्या आधारावर संघटित किंवा एकत्रित न राहिल्यास तुमच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल हे अनामिक भय विकसित करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण महाराष्ट्रात तेजीत आलेले दिसते. 'बटेंगे तो कटेंगे, कैसा हराया, प्रदेश हिरवा करण्याची भाषा, भगवे राजकारण, अल्पसंख्यांक समाजाला उघड उघड दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि त्याला अल्पसंख्यांक समाजातल्या नेत्यांकडून दिलेले उत्तर इत्यादीतून महाराष्ट्राचे राजकीय जीवन ढवळून निघालेले दिसून येते. भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी ममदानी हे न्यूयॉर्क शहराचे महापौर म्हणून निवडून आल्यानंतर मुंबईचा महापौर कोणी खान बनणार नाही हे वक्तव्य करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने सुरू केलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणातून प्रतिक्रियावादी राजकारणाचा विकास झाल्याचे एआईएमआईएमच्या यशातून स्पष्ट संकेत मिळालेले दिसून येतात.

भारतातील सर्वात पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या फुले, शाहू आंबेडकरांच्या विचारांवर पोसलेल्या महाराष्ट्रात विकासाच्या राजकारणा ऐवजी धर्माचे राजकारण अधिक टोकदार बनलेले दिसून येते. निवडणुकीत जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मूलभूत प्रश्न संदर्भात चर्चा करण्याऐवजी धार्मिक हितसंबंधांना विकासाशी जोडून धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून विशिष्ट समाजाची एक गठ्ठा मते प्राप्त करण्याच्या उत्तरेच्या राजकारणाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात प्रभावीपणे भाजपने राबवून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत यश प्राप्त केले. भाजपच्या याच पॅटर्न पासून आदर्श घेऊन असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआईएमआईएम पक्षाने महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका निवडणुकीत यश संपादन केले. महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआईएमआईएम पक्षाने दमदार कामगिरी करून सर्वांना चकित केले. या पक्षाने महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका पैकी 24 महानगरपालिकांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले. त्यातील 13 महानगरपालिकांमधील 125 जागांवर विजय प्राप्त केला. अनेक महानगरपालिकांमध्ये समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सारख्या महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षांपेक्षाही दमदार कामगिरी केलेली दिसून येते. या पक्षाने सर्वाधिक 33 जागा छत्रपती संभाजी महानगरपालिकेत प्राप्त करून दमदार कामगिरी केली. मालेगाव शहरात 21 जागा, नांदेड शहरात 14 जागा, अमरावतीत 12, धुळ्यात 10 आणि सोलापुरात 8 जागा प्राप्त केल्या.

राज्यभरात निवडून आलेले एमआयएमचे उमेदवार –

1. सोलापूर – 8

2. संभाजीनगर – 33

3. मालेगाव – 20

4. मुंबई – 8

5. नागपूर – 6

6. अहिल्यानगर – 2

7. जालना – 2

8. ठाणे – 5

9. नांदेड – 15

10. चंद्रपूर – 1

11. धुळे – 10

12. अकोला – 3

13. अमरावती – 12

एकूण – 125

राज्यात एआईएमआईएम प्रथमच एवढे व्यापक यश मिळाले. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांमध्ये प्रस्थापित पक्षांना धूळ चारत एआईएमआईएमचे 125 उमेदवार निवडून आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित निवडणुकीमुळे देशांतर्गत हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मातील लोकांमध्ये अघोषित स्वरूपाची फाळणी झालेली दिसून येते. भारतातील सर्वात मोठा पक्ष भाजपने एकाही मुस्लिम उमेदवाराला उमेदवारी न देता त्या समाजाला राजकीय परिघाबाहेर ढकलण्याचा अलिखित नियम केला. 80 विरुद्ध 20 अशी भाषा करून अल्पसंख्यांकांच्या मताशिवाय आम्ही निवडून येऊ शकतो हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला. भाजपच्या याच रणनीतीला प्रभावी उत्तर देण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने भाजपचीच री ओढत अप्रत्यक्षपणे मवाळ हिंदुत्वादाचा अवलंब करून मुस्लिम समाजातील उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ सुरू केले. मुस्लिम उमेदवारांना जागा दिल्यास आपली जागा निवडून येणार नाही. भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धार्जिणे प्रचाराला बळ मिळेल आणि त्याचा परिणाम इतर समाजाचा देखील पाठिंबा गमवाव्या लागेल या भयाने काँग्रेस नव्हे तर स्वतःला धर्मनिरपेक्षतेचे राखणदार म्हणणारे समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि महाराष्ट्रातील इतर पक्ष देखील मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ करू लागले; याचा परिणाम मुस्लिमांमध्ये असलेले भयगंड अधिक गडद होऊ लागले. आपल्या समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी राजकीय व्यवस्थेपासून दूर ढकलले जाते आहे. व्यवस्थेत असलेले लोक आपल्या भावना आणि प्रश्न नीट समजून घेत नाही अशी भावना मुस्लिम समाजात सार्वत्रिकरित्या पसरू लागली. या भयगंडातून स्वतःची सुटका करण्यासाठी मुस्लिम मतदारांनी मुस्लिम हितसंबंध रक्षणाची भाषा करणाऱ्या एआईएमआईएम पक्षाला पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. या पक्षाचे नेते भावनिक दृष्ट्या समाजातील लोकांना जवळचे वाटू लागले. एआईएमआईएमच्या नेत्यांनी प्रचारात वापरलेली भाषा आणि मुस्लिमांच्या प्रश्नाबद्दल व्यक्त केलेली अस्मिता याचा परिणाम हळूहळू समाजावर होऊ लागला. त्यामुळे साहजिकच मुस्लिम समाजाचा ओढा एआईएमआईएम पक्षांकडे वाढायला लागला त्याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत 125 जागा विजय मिळाला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न एआईएमआईएम पक्षाचे गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. परंतु गेल्या अनेक निवडणुकीमध्ये या पक्षाला मर्यादित प्रमाणात यश प्राप्त झाले म्हणून पक्षाचे प्रमुख नेते असदुद्दीन ओवेसी आणि इम्तियाज जलील यांनी पक्षाच्या रणनीतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केला. त्यातील प्रमुख बदल म्हणजे मुस्लिम समाजातील उच्चशिक्षित तरुण आणि तरुणींना उमेदवारी देणे; त्यांना निवडून आणण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंगवर भर दिला. मुस्लिम समाजाशिवाय हिंदू समाजातील मागास आणि वंचित वर्गाचा पाठिंबा मिळवण्याचे देखील रणनीती आखण्यात आली याच रणनीतीला अनुसरून अनेक हिंदू किंवा बौद्ध समाजातील लोकांना तिकिटे बहाल करण्यात आली त्याचाच परिणाम म्हणून मुस्लिम समाज वगळता सहा नगरसेवक इतर समाजाचे निवडून आले. या पक्षाच्या विजयात मुस्लिम मतदारासोबत हिंदू समाजातील अनुसूचित जाती जमातीतील मतदारांचा देखील वाटा दिसून येतो. या पक्षाने काही हिंदू उमेदवारांना तिकिटे दिलेली होती. त्यामुळे  सहा जागांवर गैर मुस्लिम उमेदवार देखील विजय झालेले दिसून येतात. रणनीतीचा दुसरा भाग म्हणजे इतर पक्षातले दुखावलेल्या मुस्लिम नेत्यांना आपल्या पक्षात आणून तिकिटे बहाल करणे होय. सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख हे कुटुंब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले होते. महानगरपालिकेत सहर शेख यांना तिकीट नाकारल्यामुळे एआईएमआईएम पक्षाने त्यांना तिकीट देऊन निवडून आणले. निवडून आल्यानंतर मुंब्रा हरा कर देण्याची भाषा पक्षातील नेत्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढण्याचे लक्षण आहे.

महाराष्ट्रातील मुख्य धारेतील किंवा प्रस्थापित पक्षाने मुस्लिम समाजाला निवडणुकीच्या राजकारणापासून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न एआईएमआईएम पक्षाच्या वाढीला पोषक ठरला. प्रस्थापित पक्ष जेव्हा एखाद्या समूहाला दुय्यमत्व बहाल करून मूळ प्रवाहापासून दूर करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो समूह आपल्याला जवळ करणाऱ्या पक्षाच्या मागे जातो. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षांना मुस्लिमांची मते हवी होती परंतु त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायचे नव्हते. त्यांना एक सुरक्षित मतपेढी म्हणून गृहीत धरलेले होते हीच गोष्ट मुस्लिमांमधील उच्चशिक्षित वर्गाला खटकू लागली होती. हा वर्ग मर्यादित प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत होता. परंतु त्याच्याकडे ह्या पक्षांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा वर्ग हळूहळू एआईएमआईएम पक्षाच्या दिशेने झुकू लागला. एआईएमआईएम पक्षाने महानगरपालिकेत कट्टरतावादाचा अवलंब करणे ऐवजी विकास, मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर प्रचारामध्ये भर दिला. मुस्लिमांसारख्याच मागास असलेल्या हिंदू आणि बौद्धांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. आपण देखील इतर पक्षांप्रमाणेच धर्मनिरपेक्ष होत हा संदेश देण्यासाठी विजय उबाळे सारख्या दलित समाजाच्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली. निवडून आल्यानंतर एकमेव हिंदू उमेदवार असताना देखील गटनेतेपदी निवड केली. ही एआईएमआईएम पक्षाचा निर्णय भविष्यातील रणनीतीची चुणूक दाखवतो.

एआईएमआईएम पक्षाला मिळालेले यश हे प्रामुख्याने मुस्लिम बहुल भागात मिळालेले दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू असलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाने देखील एआईएमआईएमच्या यशाला हातभार लावलेला दिसतो. महाराष्ट्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजप आणि शिवसेना पक्षाने सातत्याने हिंदुत्ववादाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. 'बटेंगे तो कटेंगे' 'भगवे यश' या शब्दांचा निवडणुकीत केला जाणारा सर्रास वापर तसेच सरकारमधील मंत्री निलेश राणे, माजी खासदार नवनीत राणा आणि भारतीय जनता पक्षातील अनेक नेत्यांकडून विशेषता अल्पसंख्यांक समाजाबाबत आक्रमक विधानांमुळे मुस्लिम समाजामध्ये अनामिक भयाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या आक्रमक हिंदुत्वाला आवर घालण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उठाबा, समाजवादी पक्ष फारसे यशस्वी न झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातील एक मोठा गट एआईएमआईएम पक्षाच्या पाठीमागे उभा राहिलेला दिसून येतो. काँग्रेस सहित महाराष्ट्रातल्या सर्वच विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांच्या एक गठ्ठा मताचा लाभ उचलून अनेकदा सत्ता प्राप्त केले. परंतु त्या समाजाच्या प्रश्नांकडे फारसे लक्ष दिलेला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली दिसते. अशा परिस्थितीत ओवेसी मुस्लिम समाजाच्या हितरक्षणाबाबत सातत्याने प्रभावी भूमिका म्हणतात त्यांच्या याच भूमिकेमुळे अनेक मुस्लिम तरुण प्रभावित झाल्याने पक्षाचे प्रभावक्षेत्र विस्तारताना दिसते आहे.

धर्मनिरपेक्ष पक्ष मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे उदारमतवादी भूमिकेतून पाहण्याऐवजी धार्मिकतेच्या भूमिकेतून प्रश्नाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा समाज महाराष्ट्रातील सर्वात उपेक्षित, वंचित आणि मागासलेला समाज बनला. मुस्लिमांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या सच्चर आयोगाने केलेला शिफारशी अंमलात आणण्याचा फारसा प्रयत्न केला गेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या दयनीय अवस्थेत फारसा फरक पडला नाही. परिणामतः या समाजातील लोकांमध्ये विरोधी पक्षांबद्दल असंतोष निर्माण झाला. या असंतोषाचा लाभ एआईएमआईएम पक्षाने उचलला. या पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये रॅल्या आणि जनसभांना संबोधित करून मुस्लिमांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या पक्षाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आपली व्होट बँक मजबूत केल्यामुळे काँग्रेस आणि एनसीपीच्या अनेक उमेदवारांना मागे सारून महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणातील समीकरणे बदलले. अनेक महानगरपालिकेमध्ये किंग मेकरच्या भूमिकेत पुढे आली.

मतदानाच्या आधी मुंबई शाखेचे अध्यक्ष फारूक शबदी यांनी दिलेला राजीनामा आणि राज्य शाखेचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्यावर तिकीट वाटपावरून झालेला हल्ला अशा परिस्थितीत एआईएमआईएम पक्षाला मिळालेले यश अभूतपूर्व मानले जाते. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता वारीस पठाण यांच्या मते, "महानगरपालिकेच्या निवडणूक अनेक मूलभूत स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित असते. या मुद्द्यांवर मुस्लिम समाजाने अनेक वर्षापासून ज्या पक्षांना मत देऊन विजयी केले त्यांनी फारसे काम न केल्यामुळे समाजाने ओवेसी साहेबांवर विश्वास व्यक्त करून मतदान केले." पत्रकार सबा नकवी यांच्या मते, 'बिहार नंतर महाराष्ट्राच्या स्थानिक निवडणुकीत पक्षाने चांगले प्रदर्शन केले. यामागे अनेक कारणे त्यांनी सांगितलेली आहेत. भारताच्या राजनीतीत धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आता पूर्वी इतका प्रभावी राहिलेला नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या दावा करणारे अनेक पक्ष प्रत्यक्षात मवाळ हिंदुत्ववादाचा आधार घेताना दिसतात. अल्पसंख्यांकांच्या मनात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेबाबत पर्यायी कार्यक्रमाची मांडणी करत नसल्यामुळे हिंदू मतदारांप्रमाणेच मुस्लिम मतदार देखील धार्मिक एकत्रीकरणातच आपली सुरक्षा सामावलेली आहे हे गृहीतक लक्षात घेऊन धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाच्या पाठीमागे उभे राहिलेले दिसून येतात.' महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या पक्षाची व्होट बँक मुस्लिम समाज अनेक वर्षांपासून राहिलेला दिसून येतो. परंतु या दोन्ही पक्षांनी मुस्लिम समाजाच्या विकासाला पुढे आणण्यासाठी रचनात्मक कार्य न केल्यामुळे संभ्रमात असलेला मुस्लिमांमधला फार मोठा गट ओवेसीच्या पाठीमागे उभा राहिला. त्यामुळे एआईएमआईएमच्या यशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे असलेले अपयश देखील अधोरेखित होते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सध्या काळातील सर्वात प्रभावशाली असलेला भारतीय जनता पक्ष स्वतःचा एक विशिष्ट अजेंडा निश्चित करून त्या भोवती संपूर्ण निवडणूक फिरवण्याचा प्रयत्न करून सातत्याने यश प्राप्त करताना दिसतो. हिंदूंचे एकत्रीकरण, मुस्लिम तृष्टीकरण सारख्या मुद्द्यांना विकासाशी जोडून विरोधकांवर मात करताना दिसतात. धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करणारे विरोधी पक्ष स्वतंत्र अजेंडा मांडण्याऐवजी भाजपच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देत आपला वेळ खर्च करतात. धर्मनिरपेक्षता की मवाळ हिंदुत्व या द्वंद्वात अडकलेला विरोधी पक्ष ना भाजपला रोखू  शकतो ना आपली व्होट बँक वाचवू शकतो हे महानगरपालिका निवडणुकीत एआईएमआईएमला मिळालेल्या यशाने दाखवून दिलेले आहे.