कॉपीराइट अर्थ , स्वरूप आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये

 

कॉपीराइट (Copyright)- कॉपीराइट हा साहित्यिक, नाट्य, संगीतविषयक आणि कलात्मक कृती तसेच कायद्यानुसार संरक्षित इतर सर्जनशील निर्मितींना दिला जाणारा बौद्धिक संपदा अधिकार आहे. लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार, छायाचित्रकार, चित्रपट निर्माते आणि सॉफ्टवेअर निर्माते यांच्या पात्र निर्मितींना कॉपीराइट संरक्षण मिळू शकते.कॉपीराइटचा मुख्य आधार मौलिक अभिव्यक्ती हा आहे. एखादी सामान्य कल्पना किंवा संकल्पना स्वतःहून कॉपीराइट संरक्षणाचा विषय होत नाही; मात्र त्या कल्पनेचे स्वतंत्र आणि मौलिक स्वरूपातील लेखन, संगीत, चित्र, कलाकृती, चित्रपट किंवा इतर पात्र अभिव्यक्ती संरक्षणास पात्र ठरू शकते.कॉपीराइट निर्मात्याच्या सर्जनशील कार्याला कायदेशीर आधार देतो. डिजिटल माध्यमांच्या वाढीमुळे एका निर्मितीची प्रतिकृती तयार करणे आणि ती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे निर्मात्याच्या आर्थिक आणि नैतिक हितांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने कॉपीराइट महत्त्वाचा ठरतो.

कॉपीराइट संरक्षणासाठी आवश्यक बाबी

1.      पात्र निर्मिती : निर्मिती कायद्यानुसार कॉपीराइट संरक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रकारातील असणे आवश्यक असते. साहित्यिक लेखन, संगीत, कलाकृती, चित्रपट, ध्वनिमुद्रण आणि संगणक कार्यक्रम यांसारख्या विविध निर्मितींना कायद्याच्या तरतुदीनुसार संरक्षण मिळू शकते.

2.      मौलिकता : निर्मितीमध्ये आवश्यक स्वरूपाची मौलिकता असणे महत्त्वाचे असते. निर्मात्याने स्वतःच्या कौशल्य, श्रम किंवा सर्जनशील प्रयत्नातून तयार केलेली पात्र निर्मिती कॉपीराइट संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.

3.      अभिव्यक्ती : कॉपीराइटचा संबंध कल्पनेपेक्षा तिच्या पात्र अभिव्यक्तीशी असतो. त्यामुळे एखाद्या विषयावर अनेक व्यक्तींनी स्वतंत्रपणे निर्मिती केली तरी त्यांच्या स्वतंत्र अभिव्यक्तींना स्वतंत्र कॉपीराइट संरक्षण मिळू शकते.

कॉपीराइटधारकाचे प्रमुख अधिकार

1.      पुनरुत्पादनाचा अधिकार : कायद्याच्या चौकटीत संरक्षित कृतीची प्रत तयार करण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार हक्कधारकाला असतो. अनधिकृत प्रतिकृती तयार करून तिचा व्यावसायिक वापर केल्यास हक्कधारकाच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

2.      वितरण व प्रकाशनाशी संबंधित अधिकार : कायद्याने मान्य केलेल्या मर्यादेत कृतीचे वितरण किंवा प्रकाशन करण्यासंबंधी हक्कधारकाला अधिकार प्राप्त होतात. यामुळे निर्मिती बाजारपेठेत कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यायची यावर नियंत्रण ठेवता येते.

3.      रूपांतराशी संबंधित अधिकार : मूळ कृतीचे भाषांतर, रूपांतर किंवा इतर पात्र स्वरूपातील बदल करण्यासंबंधी कायद्याने दिलेले अधिकार हक्कधारकाला मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या साहित्यिक कृतीचे इतर माध्यमात रूपांतर करण्याचा प्रश्न कॉपीराइटशी संबंधित असू शकतो.

4.      परवाना देण्याचा अधिकार : हक्कधारक कराराद्वारे इतर व्यक्ती किंवा संस्थेला काही अधिकार वापरण्याची परवानगी देऊ शकतो. या प्रक्रियेत वापराचा कालावधी, क्षेत्र आणि इतर व्यावसायिक अटी निश्चित केल्या जाऊ शकतात.

कॉपीराइटची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.      सर्जनशील निर्मितीचे संरक्षण : कॉपीराइटचा मुख्य संबंध साहित्य, कला, संगीत आणि इतर पात्र सर्जनशील निर्मितींशी असतो. त्यामुळे मानवी सर्जनशीलतेला कायदेशीर आधार मिळतो.

2.      आर्थिक हितांचे संरक्षण : निर्मात्याला आपल्या निर्मितीच्या कायदेशीर वापरातून आर्थिक लाभ मिळविण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कार्याचे व्यावसायिक मूल्य निर्माण करता येते.

3.      नैतिक हितांचे संरक्षण : कायद्यानुसार काही नैतिक अधिकारांनाही संरक्षण मिळते. निर्मात्याच्या नावाचा योग्य उल्लेख आणि त्याच्या निर्मितीशी संबंधित काही वैयक्तिक हितांचे संरक्षण यामध्ये महत्त्वाचे ठरू शकते.

4.      डिजिटल क्षेत्रातील उपयोग : इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे कॉपीराइटचा व्यावहारिक विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. डिजिटल स्वरूपातील सामग्रीची अनधिकृत प्रत किंवा प्रसार रोखण्यासाठी कॉपीराइट महत्त्वाचा ठरतो.

कॉपीराइटचे महत्त्व-कॉपीराइटमुळे लेखक, कलाकार आणि इतर सर्जनशील व्यक्तींना त्यांच्या निर्मितीचे कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे साहित्य, कला, संगीत, चित्रपट, छायाचित्रण आणि सॉफ्टवेअर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन मिळते.

एआईएमआयएम पक्षाचे यश धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया कि प्रस्थापित पक्षाचे अपयश?

 एआईएमआयएम पक्षाचे यश धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया कि प्रस्थापित पक्षाचे अपयश?

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. धर्म ही संविधानाने खाजगी बाब मानलेले आहे. प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. राज्याचा अधिकृत कोणताही धर्म नाही असे असूनही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या सार्वजनिक जीवन धार्मिक राजकारणाने प्रभावित झालेली दिसून येते. धर्माच्या आधारे लोकांना संघटित करून शक्ती प्रदर्शन करणे. धर्म हाच घटक विकासाचे प्रमुख इंजिन आहे. धर्माच्या आधारावर संघटित किंवा एकत्रित न राहिल्यास तुमच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल हे अनामिक भय विकसित करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण महाराष्ट्रात तेजीत आलेले दिसते. 'बटेंगे तो कटेंगे, कैसा हराया, प्रदेश हिरवा करण्याची भाषा, भगवे राजकारण, अल्पसंख्यांक समाजाला उघड उघड दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि त्याला अल्पसंख्यांक समाजातल्या नेत्यांकडून दिलेले उत्तर इत्यादीतून महाराष्ट्राचे राजकीय जीवन ढवळून निघालेले दिसून येते. भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी ममदानी हे न्यूयॉर्क शहराचे महापौर म्हणून निवडून आल्यानंतर मुंबईचा महापौर कोणी खान बनणार नाही हे वक्तव्य करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने सुरू केलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणातून प्रतिक्रियावादी राजकारणाचा विकास झाल्याचे एआईएमआईएमच्या यशातून स्पष्ट संकेत मिळालेले दिसून येतात.

भारतातील सर्वात पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या फुले, शाहू आंबेडकरांच्या विचारांवर पोसलेल्या महाराष्ट्रात विकासाच्या राजकारणा ऐवजी धर्माचे राजकारण अधिक टोकदार बनलेले दिसून येते. निवडणुकीत जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मूलभूत प्रश्न संदर्भात चर्चा करण्याऐवजी धार्मिक हितसंबंधांना विकासाशी जोडून धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून विशिष्ट समाजाची एक गठ्ठा मते प्राप्त करण्याच्या उत्तरेच्या राजकारणाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात प्रभावीपणे भाजपने राबवून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत यश प्राप्त केले. भाजपच्या याच पॅटर्न पासून आदर्श घेऊन असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआईएमआईएम पक्षाने महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका निवडणुकीत यश संपादन केले. महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआईएमआईएम पक्षाने दमदार कामगिरी करून सर्वांना चकित केले. या पक्षाने महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका पैकी 24 महानगरपालिकांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले. त्यातील 13 महानगरपालिकांमधील 125 जागांवर विजय प्राप्त केला. अनेक महानगरपालिकांमध्ये समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सारख्या महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षांपेक्षाही दमदार कामगिरी केलेली दिसून येते. या पक्षाने सर्वाधिक 33 जागा छत्रपती संभाजी महानगरपालिकेत प्राप्त करून दमदार कामगिरी केली. मालेगाव शहरात 21 जागा, नांदेड शहरात 14 जागा, अमरावतीत 12, धुळ्यात 10 आणि सोलापुरात 8 जागा प्राप्त केल्या.

राज्यभरात निवडून आलेले एमआयएमचे उमेदवार –

1. सोलापूर – 8

2. संभाजीनगर – 33

3. मालेगाव – 20

4. मुंबई – 8

5. नागपूर – 6

6. अहिल्यानगर – 2

7. जालना – 2

8. ठाणे – 5

9. नांदेड – 15

10. चंद्रपूर – 1

11. धुळे – 10

12. अकोला – 3

13. अमरावती – 12

एकूण – 125

राज्यात एआईएमआईएम प्रथमच एवढे व्यापक यश मिळाले. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांमध्ये प्रस्थापित पक्षांना धूळ चारत एआईएमआईएमचे 125 उमेदवार निवडून आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित निवडणुकीमुळे देशांतर्गत हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मातील लोकांमध्ये अघोषित स्वरूपाची फाळणी झालेली दिसून येते. भारतातील सर्वात मोठा पक्ष भाजपने एकाही मुस्लिम उमेदवाराला उमेदवारी न देता त्या समाजाला राजकीय परिघाबाहेर ढकलण्याचा अलिखित नियम केला. 80 विरुद्ध 20 अशी भाषा करून अल्पसंख्यांकांच्या मताशिवाय आम्ही निवडून येऊ शकतो हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला. भाजपच्या याच रणनीतीला प्रभावी उत्तर देण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने भाजपचीच री ओढत अप्रत्यक्षपणे मवाळ हिंदुत्वादाचा अवलंब करून मुस्लिम समाजातील उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ सुरू केले. मुस्लिम उमेदवारांना जागा दिल्यास आपली जागा निवडून येणार नाही. भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धार्जिणे प्रचाराला बळ मिळेल आणि त्याचा परिणाम इतर समाजाचा देखील पाठिंबा गमवाव्या लागेल या भयाने काँग्रेस नव्हे तर स्वतःला धर्मनिरपेक्षतेचे राखणदार म्हणणारे समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि महाराष्ट्रातील इतर पक्ष देखील मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ करू लागले; याचा परिणाम मुस्लिमांमध्ये असलेले भयगंड अधिक गडद होऊ लागले. आपल्या समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी राजकीय व्यवस्थेपासून दूर ढकलले जाते आहे. व्यवस्थेत असलेले लोक आपल्या भावना आणि प्रश्न नीट समजून घेत नाही अशी भावना मुस्लिम समाजात सार्वत्रिकरित्या पसरू लागली. या भयगंडातून स्वतःची सुटका करण्यासाठी मुस्लिम मतदारांनी मुस्लिम हितसंबंध रक्षणाची भाषा करणाऱ्या एआईएमआईएम पक्षाला पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. या पक्षाचे नेते भावनिक दृष्ट्या समाजातील लोकांना जवळचे वाटू लागले. एआईएमआईएमच्या नेत्यांनी प्रचारात वापरलेली भाषा आणि मुस्लिमांच्या प्रश्नाबद्दल व्यक्त केलेली अस्मिता याचा परिणाम हळूहळू समाजावर होऊ लागला. त्यामुळे साहजिकच मुस्लिम समाजाचा ओढा एआईएमआईएम पक्षांकडे वाढायला लागला त्याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत 125 जागा विजय मिळाला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न एआईएमआईएम पक्षाचे गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. परंतु गेल्या अनेक निवडणुकीमध्ये या पक्षाला मर्यादित प्रमाणात यश प्राप्त झाले म्हणून पक्षाचे प्रमुख नेते असदुद्दीन ओवेसी आणि इम्तियाज जलील यांनी पक्षाच्या रणनीतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केला. त्यातील प्रमुख बदल म्हणजे मुस्लिम समाजातील उच्चशिक्षित तरुण आणि तरुणींना उमेदवारी देणे; त्यांना निवडून आणण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंगवर भर दिला. मुस्लिम समाजाशिवाय हिंदू समाजातील मागास आणि वंचित वर्गाचा पाठिंबा मिळवण्याचे देखील रणनीती आखण्यात आली याच रणनीतीला अनुसरून अनेक हिंदू किंवा बौद्ध समाजातील लोकांना तिकिटे बहाल करण्यात आली त्याचाच परिणाम म्हणून मुस्लिम समाज वगळता सहा नगरसेवक इतर समाजाचे निवडून आले. या पक्षाच्या विजयात मुस्लिम मतदारासोबत हिंदू समाजातील अनुसूचित जाती जमातीतील मतदारांचा देखील वाटा दिसून येतो. या पक्षाने काही हिंदू उमेदवारांना तिकिटे दिलेली होती. त्यामुळे  सहा जागांवर गैर मुस्लिम उमेदवार देखील विजय झालेले दिसून येतात. रणनीतीचा दुसरा भाग म्हणजे इतर पक्षातले दुखावलेल्या मुस्लिम नेत्यांना आपल्या पक्षात आणून तिकिटे बहाल करणे होय. सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख हे कुटुंब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले होते. महानगरपालिकेत सहर शेख यांना तिकीट नाकारल्यामुळे एआईएमआईएम पक्षाने त्यांना तिकीट देऊन निवडून आणले. निवडून आल्यानंतर मुंब्रा हरा कर देण्याची भाषा पक्षातील नेत्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढण्याचे लक्षण आहे.

महाराष्ट्रातील मुख्य धारेतील किंवा प्रस्थापित पक्षाने मुस्लिम समाजाला निवडणुकीच्या राजकारणापासून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न एआईएमआईएम पक्षाच्या वाढीला पोषक ठरला. प्रस्थापित पक्ष जेव्हा एखाद्या समूहाला दुय्यमत्व बहाल करून मूळ प्रवाहापासून दूर करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो समूह आपल्याला जवळ करणाऱ्या पक्षाच्या मागे जातो. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षांना मुस्लिमांची मते हवी होती परंतु त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायचे नव्हते. त्यांना एक सुरक्षित मतपेढी म्हणून गृहीत धरलेले होते हीच गोष्ट मुस्लिमांमधील उच्चशिक्षित वर्गाला खटकू लागली होती. हा वर्ग मर्यादित प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत होता. परंतु त्याच्याकडे ह्या पक्षांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा वर्ग हळूहळू एआईएमआईएम पक्षाच्या दिशेने झुकू लागला. एआईएमआईएम पक्षाने महानगरपालिकेत कट्टरतावादाचा अवलंब करणे ऐवजी विकास, मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर प्रचारामध्ये भर दिला. मुस्लिमांसारख्याच मागास असलेल्या हिंदू आणि बौद्धांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. आपण देखील इतर पक्षांप्रमाणेच धर्मनिरपेक्ष होत हा संदेश देण्यासाठी विजय उबाळे सारख्या दलित समाजाच्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली. निवडून आल्यानंतर एकमेव हिंदू उमेदवार असताना देखील गटनेतेपदी निवड केली. ही एआईएमआईएम पक्षाचा निर्णय भविष्यातील रणनीतीची चुणूक दाखवतो.

एआईएमआईएम पक्षाला मिळालेले यश हे प्रामुख्याने मुस्लिम बहुल भागात मिळालेले दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू असलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाने देखील एआईएमआईएमच्या यशाला हातभार लावलेला दिसतो. महाराष्ट्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजप आणि शिवसेना पक्षाने सातत्याने हिंदुत्ववादाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. 'बटेंगे तो कटेंगे' 'भगवे यश' या शब्दांचा निवडणुकीत केला जाणारा सर्रास वापर तसेच सरकारमधील मंत्री निलेश राणे, माजी खासदार नवनीत राणा आणि भारतीय जनता पक्षातील अनेक नेत्यांकडून विशेषता अल्पसंख्यांक समाजाबाबत आक्रमक विधानांमुळे मुस्लिम समाजामध्ये अनामिक भयाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या आक्रमक हिंदुत्वाला आवर घालण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उठाबा, समाजवादी पक्ष फारसे यशस्वी न झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातील एक मोठा गट एआईएमआईएम पक्षाच्या पाठीमागे उभा राहिलेला दिसून येतो. काँग्रेस सहित महाराष्ट्रातल्या सर्वच विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांच्या एक गठ्ठा मताचा लाभ उचलून अनेकदा सत्ता प्राप्त केले. परंतु त्या समाजाच्या प्रश्नांकडे फारसे लक्ष दिलेला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली दिसते. अशा परिस्थितीत ओवेसी मुस्लिम समाजाच्या हितरक्षणाबाबत सातत्याने प्रभावी भूमिका म्हणतात त्यांच्या याच भूमिकेमुळे अनेक मुस्लिम तरुण प्रभावित झाल्याने पक्षाचे प्रभावक्षेत्र विस्तारताना दिसते आहे.

धर्मनिरपेक्ष पक्ष मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे उदारमतवादी भूमिकेतून पाहण्याऐवजी धार्मिकतेच्या भूमिकेतून प्रश्नाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा समाज महाराष्ट्रातील सर्वात उपेक्षित, वंचित आणि मागासलेला समाज बनला. मुस्लिमांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या सच्चर आयोगाने केलेला शिफारशी अंमलात आणण्याचा फारसा प्रयत्न केला गेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या दयनीय अवस्थेत फारसा फरक पडला नाही. परिणामतः या समाजातील लोकांमध्ये विरोधी पक्षांबद्दल असंतोष निर्माण झाला. या असंतोषाचा लाभ एआईएमआईएम पक्षाने उचलला. या पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये रॅल्या आणि जनसभांना संबोधित करून मुस्लिमांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या पक्षाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आपली व्होट बँक मजबूत केल्यामुळे काँग्रेस आणि एनसीपीच्या अनेक उमेदवारांना मागे सारून महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणातील समीकरणे बदलले. अनेक महानगरपालिकेमध्ये किंग मेकरच्या भूमिकेत पुढे आली.

मतदानाच्या आधी मुंबई शाखेचे अध्यक्ष फारूक शबदी यांनी दिलेला राजीनामा आणि राज्य शाखेचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्यावर तिकीट वाटपावरून झालेला हल्ला अशा परिस्थितीत एआईएमआईएम पक्षाला मिळालेले यश अभूतपूर्व मानले जाते. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता वारीस पठाण यांच्या मते, "महानगरपालिकेच्या निवडणूक अनेक मूलभूत स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित असते. या मुद्द्यांवर मुस्लिम समाजाने अनेक वर्षापासून ज्या पक्षांना मत देऊन विजयी केले त्यांनी फारसे काम न केल्यामुळे समाजाने ओवेसी साहेबांवर विश्वास व्यक्त करून मतदान केले." पत्रकार सबा नकवी यांच्या मते, 'बिहार नंतर महाराष्ट्राच्या स्थानिक निवडणुकीत पक्षाने चांगले प्रदर्शन केले. यामागे अनेक कारणे त्यांनी सांगितलेली आहेत. भारताच्या राजनीतीत धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आता पूर्वी इतका प्रभावी राहिलेला नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या दावा करणारे अनेक पक्ष प्रत्यक्षात मवाळ हिंदुत्ववादाचा आधार घेताना दिसतात. अल्पसंख्यांकांच्या मनात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेबाबत पर्यायी कार्यक्रमाची मांडणी करत नसल्यामुळे हिंदू मतदारांप्रमाणेच मुस्लिम मतदार देखील धार्मिक एकत्रीकरणातच आपली सुरक्षा सामावलेली आहे हे गृहीतक लक्षात घेऊन धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाच्या पाठीमागे उभे राहिलेले दिसून येतात.' महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या पक्षाची व्होट बँक मुस्लिम समाज अनेक वर्षांपासून राहिलेला दिसून येतो. परंतु या दोन्ही पक्षांनी मुस्लिम समाजाच्या विकासाला पुढे आणण्यासाठी रचनात्मक कार्य न केल्यामुळे संभ्रमात असलेला मुस्लिमांमधला फार मोठा गट ओवेसीच्या पाठीमागे उभा राहिला. त्यामुळे एआईएमआईएमच्या यशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे असलेले अपयश देखील अधोरेखित होते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सध्या काळातील सर्वात प्रभावशाली असलेला भारतीय जनता पक्ष स्वतःचा एक विशिष्ट अजेंडा निश्चित करून त्या भोवती संपूर्ण निवडणूक फिरवण्याचा प्रयत्न करून सातत्याने यश प्राप्त करताना दिसतो. हिंदूंचे एकत्रीकरण, मुस्लिम तृष्टीकरण सारख्या मुद्द्यांना विकासाशी जोडून विरोधकांवर मात करताना दिसतात. धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करणारे विरोधी पक्ष स्वतंत्र अजेंडा मांडण्याऐवजी भाजपच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देत आपला वेळ खर्च करतात. धर्मनिरपेक्षता की मवाळ हिंदुत्व या द्वंद्वात अडकलेला विरोधी पक्ष ना भाजपला रोखू  शकतो ना आपली व्होट बँक वाचवू शकतो हे महानगरपालिका निवडणुकीत एआईएमआईएमला मिळालेल्या यशाने दाखवून दिलेले आहे.

 

 

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

 

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

भारतात शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. मात्र  सद्यकाळात शिक्षणाच्या सामाजिक उपयुक्ततेबद्दल अनेक प्रश्न समाजामध्ये उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या गेल्या दहा-बारा वर्षात सातत्याने वाढल्याचे 'ऑल इंडिया हायर एज्युकेशन सर्व्हे' च्या  अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू असल्याच्या प्रयत्नांचे ते फलित असल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे. परंतु उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या वाढत्या संख्येच्या लाभाची (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) बाबत चिंताजनक स्थिती निर्माण झालेली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या वाढून गळती कमी झालेली आहे. मात्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये  रोजगारक्षमता अत्यंत कमी दिसून येते. भारतातल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा अभाव दिसून येतो.

समृद्ध आणि मजबूत राष्ट्र निर्मितीसाठी शिक्षण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. राष्ट्राची अर्थव्यवस्था शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी जोडलेली असते. शिक्षण हा देशाच्या जीडीपी वाढीसाठी आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तींना त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करून राष्ट्राचे भवितव्य घडविण्यास हातभार लावत असतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणा आणि बदल झालेले दिसून येतात. भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली अमेरिका आणि चीन नंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी प्रणाली आहे. 1100 हून अधिक सरकारी खाजगी आणि स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. संपूर्ण देशात 45 हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालय आहेत. देशातील उच्च शिक्षणाची स्थिती आणि गुणवत्तेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क संस्थे'ची केंद्रीय मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाने 2015 मध्ये स्थापना केली. ही संस्था देशातील विविध राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठांची सतरा निकषाच्या आधारावर क्रमवारी जाहीर करते. या संस्थेच्या अहवालामुळे देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठाची स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होते. 4 सप्टेंबर 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क 2025 नुसार आयआयटी मद्रासने सर्वसमावेशक श्रेणीत सलग सातव्या वर्षी अव्वल स्थान मिळवलेले आहे. बेंगरूळ विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक तर हिंदू कॉलेजने प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. रँकिंग मध्ये 7692 संस्थांनी भाग घेतला. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येच्या मानाने हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. भारतातील फक्त 17% संस्थांनी त्यात भाग घेतलेला दिसून येतो.

भारतात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद सारख्या मानांकन संस्थांची स्थापना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढीसाठी केलेली आहे. प्रत्यक्षात या संस्थेद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनामुळे गुणवत्ता वाढी ऐवजी दस्तावेज केंद्रित व्यवस्था उदयाला आलेली आहे. मूल्यांकनात प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची तपासणी करण्या ऐवजी कागदोपत्री पुराव्याला अधिक महत्त्व आल्याने उच्च शिक्षण संस्था आपला सर्वाधिक वेळ कागदपत्र जमा करून ग्रेड मिळवण्यासाठी खर्च करतात. भारतातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. शिक्षणासाठी आवश्यक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसताना देखील अनेक संस्थांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर चांगल्या ग्रेड्स दिलेल्या आहेत.

रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबवण्यात आलेल्या अपयशामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थी येण्यास तयार नाहीत. जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला पाहिजे. परंतु भारतात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन संस्थे'ने जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या प्रकाशित केलेले यादीत जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 300 विद्यापीठांमध्ये फक्त तीनच शैक्षणिक संस्थांना स्थान मिळालेले आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतात सातत्याने खाजगी विद्यापीठांची संख्या वाढते आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणात खाजगी विद्यापीठांची संख्या सहाशे पेक्षा जास्त झालेली आहे. भारतात विद्यापीठाची वाढती संख्या आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचा कुठेही मेळ बसत नाही. सध्याकालीन शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणले गेले. परंतु या शैक्षणिक धोरणाने सुचवलेल्या शिफारशी अद्याप पर्यंत अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. एपीडब्ल्यूच्या लेखानुसार, "मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणाच्या दर्जा उंचावण्यापेक्षा शैक्षणिक संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभुत्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विशिष्ट विचारधारा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत." नवीन शैक्षणिक धोरणातून शैक्षणिक क्रांती होऊन भारत ज्ञानाची महासत्ता बनेल हा दावा केला जात आहे. परंतु हे बदल घडवण्यासाठी आवश्यक निधी वाढवण्याऐवजी अर्थ मंत्रालयाने शिक्षणाच्या अंदाजपत्रकात कपात केलेली आहे

भारतात वाढणारी तरुणांची लोकसंख्या आणि विस्तारणाऱ्या मध्यमवर्गामुळे भारत वेगाने जागतिक शिक्षण केंद्र बनत चाललेले आहे. मात्र भारतातील उच्च शिक्षण संस्था निव्वळ पात्र प्राध्यापकांच्या कमतरते सारख्या आव्हानांशीच झुंजत नाहीत, तर विविध समस्यांशी झुंजताना दिसतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षणाचा पाया सक्षम शिक्षक आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकाच्या नेमणुकीपासून ते प्रशिक्षणापर्यंतच्या सर्वच धोरणात सातत्यपणाचा अभाव दिसून येतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी धोरणात बदल करून आपल्या स्वच्छंदी वर्तनाचे अनेकदा दर्शन दिलेले आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे वास्तव 'असर' सारख्या संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. पदवीला प्रवेशित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा मातृभाषा देखील नीट वाचता येत नाही. एनसीइआरटीद्वारे करण्यात आलेल्या 'नॅशनल अचीवमेंट सर्व्हे' मध्ये देखील विद्यार्थ्यांचे लर्निंग आऊट कम अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी आढळून आलेले आहेत. संकल्पनात्मक शिक्षणाऐवजी पाठांतरावर आधारित शिक्षणामुळे कागदोपत्री गुणवत्ता वाढलेली दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात तिचे दर्शन होत नाही. शिक्षकांना अध्यापनासोबत विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये जबरदस्तीने भाग घेण्यास भाग पडले जाते. उदा. निवडणुका कामे अशैक्षणिक कामामुळे शिक्षकांना अध्यापनाच्या आवश्यक तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. उच्च शिक्षणाकडे आधुनिक काळात व्यवसाय म्हणून पाहिले जाऊ लागल्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा संख्यात्मक वाढीवर जास्त भर दिला जाऊ लागला. देशात उच्च शिक्षितांचे प्रमाण वाढवून देशाच्या विकासात त्यांचे नगण्य प्रमाण आहे. भारताची शिक्षण पद्धती 'अकॅडमिक करप्शन'ने जखडली गेली आहे. नेमणुकीपासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्वच पातळीवर अर्थपूर्ण व्यवहाराला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात अनेक शैक्षणिक धोरणे अस्तित्वात आली. परंतु विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला आणि नाविन्यतेला वाव देणारी शिक्षण विद्यार्थ्यांना आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. उच्च शिक्षण व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकार,राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विद्यापीठे यांना धोरण आखण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र या विविध नियामक संस्थांच्या धोरणांमध्ये एक वाक्यता आढळून येत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रात शासनाचा हस्तक्षेप देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, अभ्यासक्रम निर्मिती, विद्यापीठातील पदाधिकारी नेमणुका करताना गुणवत्तेपेक्षा सरकारच्या शिफारशीला अधिक महत्त्व आलेले आहे. सरकारच्या अति हस्तक्षेपामुळे उच्च शिक्षण संस्थांचे स्वरूप सरकारी कार्यालयाप्रमाणे बनलेले आहे. प्रत्यक्षात कार्या ऐवजी औपचारिकतेला जास्त महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. संशोधनाच्या बाबतीत देखील अशीच परिस्थिती दिसून येते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात संख्यात्मक दृष्ट्या संशोधनाचे प्रमाण वाढलेले आहे. मात्र त्याच्यातील गुणवत्ता पहिल्यापेक्षाही वाईट झालेली आहे. भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि प्राध्यापक अनेकदा मूलभूत संशोधनाकडे वळण्या ऐवजी संशोधन निष्पत्तीला अधिक प्राधान्य देतात. संशोधन व नवोपक्रमावर भर देण्याऐवजी संख्या वाढवण्यावर भर देतात. संशोधनासाठी दिला जात असलेल्या अपुऱ्या निधीमुळे देखील नवीन ज्ञान निर्मितीच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. संशोधन हे सेवा काळातील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असल्याने ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी केली जाते. अनेकदा कॉफी पेस्ट करून देश विदेशातील संशोधन आपल्या नावावर खपवले जाते. संशोधनात नाविन्यता, मौलिकता यांना महत्व देण्याऐवजी अट पूर्ण करण्यासाठी केले जात असल्यामुळे त्याच्यात गुणवत्तेचा अभाव दिसून येतो.

गेल्या काही वर्षात भारताने उच्च शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय स्वरूपाची प्रगती केलेली आहे. महिलांचे शिक्षणात प्रमाण वाढलेले आहे. जातीय भेदभावावर काही प्रमाणात मात केलेली आहे. या भारतीय शिक्षण पद्धतीच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' च्या अहवालाने भारतीय शिक्षण पद्धतीचे गंभीर चित्र समोर आणलेले आहे. भारतात उच्च शिक्षण प्रवेशदरात वाढ झालेली आहे. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन  (AISHE) अहवालानुसार 2022-23 मध्ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो (GER) 29.5 पर्यंत पोचलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु देशात वाढणाऱ्या पदवीधरांसाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार जर आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही तर तो आपला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड भारतासाठी फार मोठी समस्या निर्माण करू शकतो. भारतात अनेक पदवीधरांना नोकरी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. 25 ते 29 वयोगटातील 40% तरुण बेरोजगार आहेत. 2011 पासून भारतात वेतन वाढीचा वेग मंदावलेला आहे. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांमध्ये उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत कौशल्याची कमतरता आहे. त्यामुळे पदवीधरांना उद्योग क्षेत्रामध्ये सामावून घेतले जात नाही. भारतात नवीन निर्माण झालेल्या रोजगारासाठी उच्च दर्जाच्या कौशल्याची आवश्यकता आहे. परंतु भारतीय शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव दिसून येतो. उच्च दर्जाच्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे कमी कौशल्याच्या क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. रोजगाराच्या कमी उपलब्धतेमुळे अनेक तरुण असंघटित क्षेत्रात उदरनिर्वासाठी कार्य करत आहेत. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा किंवा स्थिर वेतनाचा आभाव असल्यामुळे अशा लोकांना आयुष्यभर संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नसतो.

भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यां मधील गुणवत्तेबाबत असलेल्या चिंता सार्वजनिक बनलेली आहे. भारतात उच्च शिक्षणाचा खर्च  विद्यार्थ्यांच्या क्षमते बाहेरचा असल्याने ग्रामीण भागातील आणि वंचित पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी सारखे शिक्षण अत्यंत महागडे बनल्यामुळे ते सर्वसामान्य कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेरचे बनलेले आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च शैक्षणिक भेदभावाची दरी वाढवत आहे. भारतीय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे शिक्षक होय. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने शिक्षकांचे प्रमाण अत्यल्प दिसून येते. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रचंड प्रमाणात बदललेले आहे. देशातील अनुदानित महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची 2 लाख 45 हजार पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयामध्ये काही विषय शिकवण्यासाठी एकही नियमित प्राध्यापक नाहीत.गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या मानाने शिक्षकाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापनाची जबाबदारी कायमस्वरूपी शिक्षकांसोबत तासिका तत्वावरील अध्यापकांवर आलेली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शिक्षणासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण होते. कालबाह्य ग्रंथालय, अपुरी उपकरणे असलेल्या प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान सुसंगत वर्ग खोल्यांचा अभाव इत्यादींमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध होत नाही.

भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट लक्षणीय स्वरूपाचा असला तरी त्याचा फायदा घेण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक उपाय तातडीने करण्याची गरज आहे. तरुण वर्गाला निव्वळ शिक्षण देणे आवश्यक नसून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगारासाठी आवश्यक उच्च दर्जाचे कौशल्य विकसित होतील हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी करणे, नोकऱ्यांच्या गरजांशी अभ्यासक्रम जुळवणे, उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना कार्य अनुभवाची संधी देणे, सैद्धांतिक शिक्षणाला अति महत्व न देता प्रायोगिक शिक्षणाला भर देणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा घडवून आणणे, उच्च शिक्षणातील प्रवेशात सुलभता निर्माण करणे जेणेकरून सर्वसामान्य वर्गातील तरुणांना सामावून शैक्षणिक असमानतेवर मात करता येईल. आर्थिक दृष्ट्या वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत वाढविणे, त्यासाठी प्रोत्साहन पर विविध शिष्यवृत्ती सुरू करणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाला महत्त्व देणे हे सर्व उपाय केल्यास भारताला तरुण वाढीचा शास्त्रीय फायदा आपल्याला घेता येईल.