भारतातील मूलभूत हक्कांचा अर्थ, विकास आणि वैशिष्ट्ये

 

भारतातील मूलभूत हक्कांचा विकास- मूलभूत हक्क हा मानवी जीवनाच्या विकासाची गुरूकिल्ली मानली जाते. हक्काशिवाय व्यक्तिविकासाची कल्पना करता येत नाही म्हणून मानवाने प्राचीन काळापासून राज्य आणि समाजव्यवस्थेशी संघर्ष करून विविध प्राप्त केलेले आहेत. इंग्लंडचा राजा जॉनने दिलेल्या मॅग्नाकार्टा सनदेपासून तर आधुनिक काळात युनोने दिलेल्या मानव अधिकार घोषणापत्रात विविध अधिकाराचा समावेश आहे. अधिकाराचे मानवी जीवनातील स्थान लक्षात घेता प्रा. लास्की यांच्या मते, "कोणत्याही राज्याचा दर्जा ते राज्य तेथील नागरिकांना किती प्रमाणात अधिकार देता यावरून ठरत असतो." प्रत्येक  व्यक्तीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्यासाठी नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणे आधुनिक काळात आवश्यक मानले जाते. नागरिकांना नुसते हक्क देणे पुरेसे नसते तर हक्कांच्या उपभोगायोग्य परिस्थिती निर्माण करणे देखील राजकीय व्यवस्थेचे प्रदान कार्य असते. योग्य परिस्थितीशिवाय हक्कांचा उपभोग अशक्य असतो. हक्क उपभोगण्यास योग्य परिस्थितीचा अभाव असेल तर हक्क ही शोभेची वस्तू ठरेल.

जगात सर्वप्रथम १७९१ मध्ये अमेरिकन राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला होता. भारतात स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात राष्ट्रवादी नेतृत्वाने मूलभूत अधिकाराची मागणी सुरू केली. लोकमान्य टिळक यांच्या प्रेरणने तयार केलेल्या स्वराज्य सनदेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, खाजगी मालमत्तेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन समता इत्यादी मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला होता. श्रीमती अॅनी बेझंट यांनी आयर्लंडच्या घटनेवर आधारित The Common Wealth of India Bill संमत करून मूलभूत हक्कांसंबंधी एक प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्या प्रस्तावात अनेक मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख केला होता. १९१८ च्या काँग्रेस अधिवेशनात मूलभूत हक्कांचा नव्या राज्यघटनेत समावेश व्हावा अशी मागणी केली होती. १९२८ मध्ये नेहरू समितीने भारतासाठी निर्माण केलेल्या घटनेत मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख होता. नेहरून समिती स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "भारतातील सर्व वगांतील लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराची सुरक्षितता निर्माण करण्याचे सर्वोत्तम साधन म्हणजे मौलिक अधिकाराचा समावेश करणे हेच आहे." या स्पष्ट शब्दात नेहरू समितीने मूलभूत अधिकाराच्या समावेशाचा आग्रह धरला होता. १९३१ साली कराची येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात ठराव संमत केला होता. गोलमेज परिषदामध्ये भारतीय प्रतिनिधींनी भारतीयांना मूलभूत अधिकार प्रदान करावेत ही मागणी ब्रिटिशांकडे होती. १९४५ मध्ये सप्रू समितीने मूलभूत हक्कांची मागणीचा पुनरूच्चार केला. १९४६ साली कॅबिनेट मिशनने मूलभूत अधिकाराच्या घटनेतील समावेशासाठी आचार्य जे.बी.कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती. या समितीने आपला तात्पुरता अहवाल २३ एप्रिल १९४७ रोजी घटना समितीने सादर केला. घटना समितीने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक समिती स्थान केली. या समितीने दिलेल्या शिफारशीच्या आधारावर चर्चा होऊन सर्वसंमतीने मूलभूत अधिकाराचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.

मूलभूत अधिकाराचा अर्थ व व्याख्या- अधिकाराचा सकारात्मक आणि नकारात्मक भूमिकेतून विचार केला जातो. बंधनाचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य हा अधिकाराचा नकारात्मक भाव असतो. परंतु मूलभूत अधिकाराचा विचार सकारात्मक परिस्थितीत केला जात असतो. मूलभूत अधिकाराचा विचार राज्य आणि सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात केला जात असतो. व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे वा व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वोष्कृष्ट पद्धतीने विकास साधता येईल अशा परिस्थितीची निर्मितीला मान्यता प्रदान करणे म्हणजे मूलभूत अधिकार आहे असे मानले जाते. हक्क वा अधिकारांना समाज आणि राज्याने मान्यता दिल्यानंतर त्यांचे मूलभूत अधिकारात रूपांतर होत असते. राज्याने मान्यता दिलेले वैधानिक अधिकार आणि समाजाने मान्यता दिलेल्या सामाजिक धिकारांना संविधान स्थान मिळाल्यानंतर त्यांना आपण मूलभूत अधिकार असे संबोधतो.

१. बोझांके- यांच्या मते, हक्क म्हणजे समाजाने मान्य केलेला व राज्याने अंमलात आणलेला असा व्यक्तीचा दावा होय.

२. गिलख्रिस्त- यांच्यामते, समुदायाचा एक घटक म्हणून व्यक्तीला हक्क प्राप्त होतात. समुदायाच्या बाहेर व्यक्तीला हक्क आहेत.

३. प्रा. लास्की- "अधिकार म्हणजे समाज जीवनाची अशी परिस्थिती होय की ज्याच्या शिवाय कोणतीही व्यक्ती आपल्या व्यक्तिमत्वाचा योग्य तऱ्हेने विकास करू शकत नाही.

भारतीय  राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची वैशिष्टये-

भारतीय राज्यघटनेच्या १२ ते ३५ कलमात मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्काविषयीच्या तपशिलाचा समावेश १४ ते ३५ कलमात केलेला आहे. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ठ मानल्यामुळे एखादी व्यक्ती, संस्था वा शासनाकडून अतिक्रमण झाल्यास नागरिकाला न्यायालयात दाद मागता येते. भारतीय घटनाकारांनी अमेरिका, फ्रॉन्स, वायमर प्रजासत्ताक, आयलंड, कॅनडा इत्यादी देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून मूलभूत अधिकाराचा घटनेत समावेश केलेला आहे. घटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला गेल्यामुळे बहुमतप्राप्त पक्षाची आणि राज्यकर्त्यावर्गांच्या हुकूमशाहीपासून नागरिकांचा बचाव करता येईल. हक्कांच्या माध्यमातून जनहिताचे संवर्धन व संरक्षण करण्याची हमी प्राप्त होऊ शकते. मूलभूत हक्क एका बाजूला नागरी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची हमी घेतात तर दुसऱ्या बाजूला राज्यकत्यांवर्गाच्या सत्तेवर मर्यादा व नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे काम करतात. लोकशाही ही जीवनप्रणाली बनविण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम मूलभूत हक्क करत असतात. मूलभूत हक्कांच्या समावेशला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले जाते. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकारांची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१.        सविस्तर व विस्तृत नोंद- भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराची सविस्तरपणे नोंद घेतलेली आहे. घटनेतील जवळपास २४ कलमे मूलभूत अधिकारासाठी खर्च केलेली आहेत. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत इतक्या सविस्तरपणे मूलभूत हक्कांची नोंद घेतलेली दिसून येते नाही. भारतीय राज्यघटनेने फक्त भारतीयांना अधिकार प्रदान केलेले नाहीत तर परकीय नागरिकांना देखील काही अधिकार प्रदान केलेले आढळतात. उदा. धार्मिक स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकाराचा समावेश करताना भारतातील सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्कांचा समावेश करताना बहुसंख्याकासोबत अल्पसंख्याकाचा देखील विचार केलेला आहे. अल्पसंख्याकाच्या संरक्षणासाठी काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे.

२.        सकारात्मक आणि नकारात्मक हक्क- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट अधिकाराचे सकारात्मक आणि नकारात्मक या दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येते. सकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून व्यक्ती विकासाला वाव देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकाराचा समावेश घटनेत केलेला आहेत उदा. भाषण स्वातंत्र्य या उलट नकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा लादलेल्या आहेत. उदा. धर्म, लिग, जन्मस्थान इत्यादी आधारावर नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही.

३.        हक्क संरक्षणाची हमी- भारतीय राज्यघटनेने मूलभूत अधिकार न्यायप्रविष्ठ मानलेले आहेत. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्कांना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर एखादया व्यक्ती, संस्था वा सरकारने अतिक्रमण केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा इत्यादी सारखे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. न्यायालय हक्क संरक्षणासाठी आदेश काढू शकते. घटनेच्या कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालय देखील वरील प्रकारचे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. मूलभूत हक्क संरक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता घटनेच्या ३२ व्या कलमाला भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

४.        हक्कांवर मर्यादा- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले हक्क अमर्याद स्वरूपाचे नाहीत. अधिकारावर अनेक मर्यादा व अटी लादलेल्या आहेत. विशिष्ट परिस्थितीत हक्कांचा संक्षेप करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. संसद राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून हक्कावर मर्यादा लादत असते. कलम १३ नुसार हक्कांशी विसंगत कायदा रद्द ठरविण्याचा अधिकार घटनेने न्यायालयाला प्रदान केलेला होता. परंतु २४ वी आणि २५ व्या घटनादुरूस्तीने झालेल्या बदलामुळे १३ व्या कलमाला काहीही अर्थ उरलेला नाही. घटनादुरूस्ती ३६८ व्या कलमानुसार घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करता येतो याचा अर्थ संसद कायदा करून मूलभूत अधिकार कमी करू शकते. घटनेने हक्क दिलेले असले तरी ते अमर्याद स्वरूपात दिलेले नाहीत. प्रत्येक हक्कांबाबत मर्यादा घटनेत दिलेल्या आहेत. उदा. भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी भाषणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते. अर्थात सरकारने लादलेल्या मर्यादा योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

५.         बंधनकारक- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकार भारतातील सर्व व्यक्ती, संस्था आणि शासनावर देखील बंधनकारक आहेत. मूलभूत हक्क पालनाबाबत कोणताही अपवाद घटनेने केलेला नाही. आणीबाणीचा अपवाद वगळता मूलभूत अधिकारावर बंधने टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला दिलेला नाही. भारतातील कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा शासन मूलभूत अधिकार नाकारू शकत नाही. हक्कांमध्ये विशद केलेल्या गोष्टीपासून स्वतःला नामनिराळे ठेवू शकत नाही. त्यांना हक्कांचे पालन करावेच लागते. उदा. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे सर्व जातीधर्माच्या लोकांसाठी खुली करणे कायदयाने बंधनकारक आहे.

६.         आणावाणीच्या काळात हक्क स्थगित- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२, ३५६ व ३६० मध्ये राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक आणीबाणी संबंधीच्या तरतूदीचा समावेश केलेला आहे. परकीय आक्रमण, युद्ध आणि सशस्त्र उठाव इत्यादी कारणासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित होतात. त्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

७.        वैधानिक अधिकार- भारतीय राज्यघटनेने हक्कासंदर्भातला नैसर्गिक अधिकाराचा सिद्धांत स्वीकारलेला नाही. नेलगिक हक्क सिद्धांतानुसार व्यक्तीला अधिकार निसर्गतः वा जन्मतः प्राप्त होतात. हक्क हे निसर्गतः प्राप्त होत असल्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा लादण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. नैसर्गिक अधिकाराच्या सिद्धांतात अधिकारावर मर्यादा लादता येत नाही. त्यामुळे घटनाकारांनी नैसर्गिक अधिकाराऐवजी वैधानिक अधिकार सिद्धांताला मान्यता दिलेली आहे. अधिकार हे घटनेने प्रदान केलेले आहे. घटनेने अधिकाराना रीतसर वैधानिक मान्यता व संरक्षण पुरविलेले आहे. अधिकाराचा योग्य उपभोगासाठी आवश्यक मर्यादा देखील विशद केलेल्या आहेत.

८.        परिवर्तनशील आणि सामाजिकता- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले अधिकार हे परिवर्तनशील आहेत. स्थल, काल आणि परिस्थितीनुसार त्यात घटनादुरूस्ती करून परिवर्तन करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. उदा. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार केल्यामुळे मूळ राज्यघटनेतील संपत्तीचा अधिकार ४४ व्या घटनादुरूस्तीने रद्द केला. घटनेने प्रदान केलेले अधिकार समाजहित आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन नागरिकांना प्रदान केलेले आहेत. हक्कांचा उपभोग घेताना समाजहित आणि राष्ट्रहिताला कोणत्याही प्रकारची बाधा आणता कामा नये म्हणून घटनाकारांनी समाजहितासाठी हक्कांवर काही नियंत्रणे लादली आहेत.