भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

 

भारतातील उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती आणि आव्हाने

भारतात शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. मात्र  सद्यकाळात शिक्षणाच्या सामाजिक उपयुक्ततेबद्दल अनेक प्रश्न समाजामध्ये उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या गेल्या दहा-बारा वर्षात सातत्याने वाढल्याचे 'ऑल इंडिया हायर एज्युकेशन सर्व्हे' च्या  अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू असल्याच्या प्रयत्नांचे ते फलित असल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे. परंतु उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या वाढत्या संख्येच्या लाभाची (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) बाबत चिंताजनक स्थिती निर्माण झालेली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या वाढून गळती कमी झालेली आहे. मात्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये  रोजगारक्षमता अत्यंत कमी दिसून येते. भारतातल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा अभाव दिसून येतो.

समृद्ध आणि मजबूत राष्ट्र निर्मितीसाठी शिक्षण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. राष्ट्राची अर्थव्यवस्था शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी जोडलेली असते. शिक्षण हा देशाच्या जीडीपी वाढीसाठी आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तींना त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करून राष्ट्राचे भवितव्य घडविण्यास हातभार लावत असतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणा आणि बदल झालेले दिसून येतात. भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली अमेरिका आणि चीन नंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी प्रणाली आहे. 1100 हून अधिक सरकारी खाजगी आणि स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. संपूर्ण देशात 45 हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालय आहेत. देशातील उच्च शिक्षणाची स्थिती आणि गुणवत्तेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क संस्थे'ची केंद्रीय मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाने 2015 मध्ये स्थापना केली. ही संस्था देशातील विविध राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठांची सतरा निकषाच्या आधारावर क्रमवारी जाहीर करते. या संस्थेच्या अहवालामुळे देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठाची स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होते. 4 सप्टेंबर 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क 2025 नुसार आयआयटी मद्रासने सर्वसमावेशक श्रेणीत सलग सातव्या वर्षी अव्वल स्थान मिळवलेले आहे. बेंगरूळ विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक तर हिंदू कॉलेजने प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. रँकिंग मध्ये 7692 संस्थांनी भाग घेतला. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येच्या मानाने हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. भारतातील फक्त 17% संस्थांनी त्यात भाग घेतलेला दिसून येतो.

भारतात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद सारख्या मानांकन संस्थांची स्थापना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढीसाठी केलेली आहे. प्रत्यक्षात या संस्थेद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनामुळे गुणवत्ता वाढी ऐवजी दस्तावेज केंद्रित व्यवस्था उदयाला आलेली आहे. मूल्यांकनात प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची तपासणी करण्या ऐवजी कागदोपत्री पुराव्याला अधिक महत्त्व आल्याने उच्च शिक्षण संस्था आपला सर्वाधिक वेळ कागदपत्र जमा करून ग्रेड मिळवण्यासाठी खर्च करतात. भारतातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. शिक्षणासाठी आवश्यक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसताना देखील अनेक संस्थांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर चांगल्या ग्रेड्स दिलेल्या आहेत.

रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबवण्यात आलेल्या अपयशामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थी येण्यास तयार नाहीत. जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला पाहिजे. परंतु भारतात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन संस्थे'ने जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या प्रकाशित केलेले यादीत जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 300 विद्यापीठांमध्ये फक्त तीनच शैक्षणिक संस्थांना स्थान मिळालेले आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतात सातत्याने खाजगी विद्यापीठांची संख्या वाढते आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणात खाजगी विद्यापीठांची संख्या सहाशे पेक्षा जास्त झालेली आहे. भारतात विद्यापीठाची वाढती संख्या आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचा कुठेही मेळ बसत नाही. सध्याकालीन शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणले गेले. परंतु या शैक्षणिक धोरणाने सुचवलेल्या शिफारशी अद्याप पर्यंत अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. एपीडब्ल्यूच्या लेखानुसार, "मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणाच्या दर्जा उंचावण्यापेक्षा शैक्षणिक संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभुत्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विशिष्ट विचारधारा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत." नवीन शैक्षणिक धोरणातून शैक्षणिक क्रांती होऊन भारत ज्ञानाची महासत्ता बनेल हा दावा केला जात आहे. परंतु हे बदल घडवण्यासाठी आवश्यक निधी वाढवण्याऐवजी अर्थ मंत्रालयाने शिक्षणाच्या अंदाजपत्रकात कपात केलेली आहे

भारतात वाढणारी तरुणांची लोकसंख्या आणि विस्तारणाऱ्या मध्यमवर्गामुळे भारत वेगाने जागतिक शिक्षण केंद्र बनत चाललेले आहे. मात्र भारतातील उच्च शिक्षण संस्था निव्वळ पात्र प्राध्यापकांच्या कमतरते सारख्या आव्हानांशीच झुंजत नाहीत, तर विविध समस्यांशी झुंजताना दिसतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षणाचा पाया सक्षम शिक्षक आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकाच्या नेमणुकीपासून ते प्रशिक्षणापर्यंतच्या सर्वच धोरणात सातत्यपणाचा अभाव दिसून येतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी धोरणात बदल करून आपल्या स्वच्छंदी वर्तनाचे अनेकदा दर्शन दिलेले आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे वास्तव 'असर' सारख्या संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. पदवीला प्रवेशित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा मातृभाषा देखील नीट वाचता येत नाही. एनसीइआरटीद्वारे करण्यात आलेल्या 'नॅशनल अचीवमेंट सर्व्हे' मध्ये देखील विद्यार्थ्यांचे लर्निंग आऊट कम अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी आढळून आलेले आहेत. संकल्पनात्मक शिक्षणाऐवजी पाठांतरावर आधारित शिक्षणामुळे कागदोपत्री गुणवत्ता वाढलेली दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात तिचे दर्शन होत नाही. शिक्षकांना अध्यापनासोबत विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये जबरदस्तीने भाग घेण्यास भाग पडले जाते. उदा. निवडणुका कामे अशैक्षणिक कामामुळे शिक्षकांना अध्यापनाच्या आवश्यक तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. उच्च शिक्षणाकडे आधुनिक काळात व्यवसाय म्हणून पाहिले जाऊ लागल्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा संख्यात्मक वाढीवर जास्त भर दिला जाऊ लागला. देशात उच्च शिक्षितांचे प्रमाण वाढवून देशाच्या विकासात त्यांचे नगण्य प्रमाण आहे. भारताची शिक्षण पद्धती 'अकॅडमिक करप्शन'ने जखडली गेली आहे. नेमणुकीपासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्वच पातळीवर अर्थपूर्ण व्यवहाराला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात अनेक शैक्षणिक धोरणे अस्तित्वात आली. परंतु विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला आणि नाविन्यतेला वाव देणारी शिक्षण विद्यार्थ्यांना आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. उच्च शिक्षण व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकार,राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विद्यापीठे यांना धोरण आखण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र या विविध नियामक संस्थांच्या धोरणांमध्ये एक वाक्यता आढळून येत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रात शासनाचा हस्तक्षेप देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, अभ्यासक्रम निर्मिती, विद्यापीठातील पदाधिकारी नेमणुका करताना गुणवत्तेपेक्षा सरकारच्या शिफारशीला अधिक महत्त्व आलेले आहे. सरकारच्या अति हस्तक्षेपामुळे उच्च शिक्षण संस्थांचे स्वरूप सरकारी कार्यालयाप्रमाणे बनलेले आहे. प्रत्यक्षात कार्या ऐवजी औपचारिकतेला जास्त महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. संशोधनाच्या बाबतीत देखील अशीच परिस्थिती दिसून येते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात संख्यात्मक दृष्ट्या संशोधनाचे प्रमाण वाढलेले आहे. मात्र त्याच्यातील गुणवत्ता पहिल्यापेक्षाही वाईट झालेली आहे. भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि प्राध्यापक अनेकदा मूलभूत संशोधनाकडे वळण्या ऐवजी संशोधन निष्पत्तीला अधिक प्राधान्य देतात. संशोधन व नवोपक्रमावर भर देण्याऐवजी संख्या वाढवण्यावर भर देतात. संशोधनासाठी दिला जात असलेल्या अपुऱ्या निधीमुळे देखील नवीन ज्ञान निर्मितीच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. संशोधन हे सेवा काळातील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असल्याने ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी केली जाते. अनेकदा कॉफी पेस्ट करून देश विदेशातील संशोधन आपल्या नावावर खपवले जाते. संशोधनात नाविन्यता, मौलिकता यांना महत्व देण्याऐवजी अट पूर्ण करण्यासाठी केले जात असल्यामुळे त्याच्यात गुणवत्तेचा अभाव दिसून येतो.

गेल्या काही वर्षात भारताने उच्च शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय स्वरूपाची प्रगती केलेली आहे. महिलांचे शिक्षणात प्रमाण वाढलेले आहे. जातीय भेदभावावर काही प्रमाणात मात केलेली आहे. या भारतीय शिक्षण पद्धतीच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' च्या अहवालाने भारतीय शिक्षण पद्धतीचे गंभीर चित्र समोर आणलेले आहे. भारतात उच्च शिक्षण प्रवेशदरात वाढ झालेली आहे. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन  (AISHE) अहवालानुसार 2022-23 मध्ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो (GER) 29.5 पर्यंत पोचलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु देशात वाढणाऱ्या पदवीधरांसाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार जर आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही तर तो आपला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड भारतासाठी फार मोठी समस्या निर्माण करू शकतो. भारतात अनेक पदवीधरांना नोकरी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. 25 ते 29 वयोगटातील 40% तरुण बेरोजगार आहेत. 2011 पासून भारतात वेतन वाढीचा वेग मंदावलेला आहे. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांमध्ये उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत कौशल्याची कमतरता आहे. त्यामुळे पदवीधरांना उद्योग क्षेत्रामध्ये सामावून घेतले जात नाही. भारतात नवीन निर्माण झालेल्या रोजगारासाठी उच्च दर्जाच्या कौशल्याची आवश्यकता आहे. परंतु भारतीय शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव दिसून येतो. उच्च दर्जाच्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे कमी कौशल्याच्या क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. रोजगाराच्या कमी उपलब्धतेमुळे अनेक तरुण असंघटित क्षेत्रात उदरनिर्वासाठी कार्य करत आहेत. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा किंवा स्थिर वेतनाचा आभाव असल्यामुळे अशा लोकांना आयुष्यभर संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नसतो.

भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यां मधील गुणवत्तेबाबत असलेल्या चिंता सार्वजनिक बनलेली आहे. भारतात उच्च शिक्षणाचा खर्च  विद्यार्थ्यांच्या क्षमते बाहेरचा असल्याने ग्रामीण भागातील आणि वंचित पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी सारखे शिक्षण अत्यंत महागडे बनल्यामुळे ते सर्वसामान्य कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेरचे बनलेले आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च शैक्षणिक भेदभावाची दरी वाढवत आहे. भारतीय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे शिक्षक होय. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने शिक्षकांचे प्रमाण अत्यल्प दिसून येते. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रचंड प्रमाणात बदललेले आहे. देशातील अनुदानित महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची 2 लाख 45 हजार पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयामध्ये काही विषय शिकवण्यासाठी एकही नियमित प्राध्यापक नाहीत.गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या मानाने शिक्षकाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापनाची जबाबदारी कायमस्वरूपी शिक्षकांसोबत तासिका तत्वावरील अध्यापकांवर आलेली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शिक्षणासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण होते. कालबाह्य ग्रंथालय, अपुरी उपकरणे असलेल्या प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान सुसंगत वर्ग खोल्यांचा अभाव इत्यादींमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध होत नाही.

भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट लक्षणीय स्वरूपाचा असला तरी त्याचा फायदा घेण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक उपाय तातडीने करण्याची गरज आहे. तरुण वर्गाला निव्वळ शिक्षण देणे आवश्यक नसून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगारासाठी आवश्यक उच्च दर्जाचे कौशल्य विकसित होतील हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी करणे, नोकऱ्यांच्या गरजांशी अभ्यासक्रम जुळवणे, उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना कार्य अनुभवाची संधी देणे, सैद्धांतिक शिक्षणाला अति महत्व न देता प्रायोगिक शिक्षणाला भर देणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा घडवून आणणे, उच्च शिक्षणातील प्रवेशात सुलभता निर्माण करणे जेणेकरून सर्वसामान्य वर्गातील तरुणांना सामावून शैक्षणिक असमानतेवर मात करता येईल. आर्थिक दृष्ट्या वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत वाढविणे, त्यासाठी प्रोत्साहन पर विविध शिष्यवृत्ती सुरू करणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाला महत्त्व देणे हे सर्व उपाय केल्यास भारताला तरुण वाढीचा शास्त्रीय फायदा आपल्याला घेता येईल.