Political Science Competitive Exam

सोमवार, १४ एप्रिल, २०२५

राष्ट्रपतीपद, रचना, अधिकार व कार्य, निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका

राष्ट्रराष्ट्रपतीपद, रचना,  अधिकार व कार्य,  निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका 

भारताने संसदिय शासनपद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. या शासनपद्धतीत वास्तव आणि नामधारी असे दोन प्रमुख असतात. राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असून सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असतो. तो लष्कराच्या तिन्ही दलाचा सरसेनापती असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. वास्तव सत्ता पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. राष्ट्रपतो त्यांच्या सल्लाने राज्यकारभार करतो.

पात्रता - राष्ट्रपतीची निवडणूक लढविण्यासाठी पुढिल पात्रता घटनेत नमूद केलेल्या आहेत.

१) तो भारतीय नागरिक असावा.

२) त्यांनी वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केली पाहिजे.

३) लोकसभा सभासद म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.

४) तो सरकारी नोकर किया सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा.

कार्यकाल - राष्ट्रपतीचा कार्यकाल घटनेनुसार ५ वर्ष इतका आहे. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी तो स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतो. मृत्यू व इतर कारणाने पद रिक्त झाल्यास सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपती पदाची निवडणूक घेतली जाते.

बडतर्फी - राष्ट्रपतोला महाभियोग पद्धतीने पदावरून दूर करता येते. त्याने घटनाभंग, भ्रष्टाचार व गैरवर्तन केल्यास संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील १/४ सदस्यांनी १४ दिवस आधी राष्ट्रपतीला नोटिस द्यावी लागते. त्यानंतर हा प्रस्ताव लोकसभेल मांडला जातो. लोकसभेने आरोपपत्र २/३ बहुमताने मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेत जाते. राज्यसभेत आरोपपत्राची छाननो होते. या गृहात स्वतः किंवा वकिल लावून आपली बाजू मांडता येते. राज्यसभेने २/३ बहुमताने मंजुरी दिल्यास महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते. राष्ट्रपतोला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

वेतन - राष्टपतोला मासिक पाच लाख रुपये वेतन मिळते. वेतनासोबत आरोग्य भत्ता, सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता व इतर भत्ते मिळतात. निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या निम्मे रक्कम निवृत्ती वेतन मिळते.

राष्ट्रपतीचे अधिकार व कार्य-

घटनेने राष्ट्रपतीला व्यापक अधिकार दिलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे

१) कार्यकारी अधिकार- संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती भारताचा प्रथम नागरिक असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालतो. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्लानुसार तो राज्यकारभार करतो. पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो. लोकसभेत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याला तो पंतप्रधानपदी नेमतो. पंतप्रधानच्या सल्लाने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास बहुमत मिळू शकणाऱ्या नेत्यांची नेमणूक पंतप्रधान पदी करतो. याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत, महालेखापाल निवडणुक आयुक्त, विविध आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ. च्या नेमणूका राष्ट्रपती करतो. तसेच युद्ध घोषित करणे आंतरराष्ट्रीय तह वा करार करणे, परराष्ट्रातील राजदुताची ओळखपत्रे स्वीकारणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशाचे नेतृत्व करणे इ. कार्य राष्ट्रपती करतो.

२) कायदेविषयक कार्य- राष्ट्रपतीला संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार आहे. मात्र दोन अधिवेशना दरम्यान १८० दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये हे घटनात्मक बंधन आहे. संसदेचे अधिवेशन बोलविणे, त्याचा कालावधी ठरविणे, स्वागत करणे तसेच दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात किंवा निवडणुकीनंतरच्या अधिवेशनात अभिभाषण करण्याच अधिकार आहे. संसदेने दोन्ही सभागृहानी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतीची मंजुरी शिवाय विधयेकाचे कायदया रूपांतर होत नाही. तो विधेयक एकदा फेटाळू शकतो. परंतु तेच विधेयक संसदेन पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतीला स्वाक्षरी ही करावीच लागते. संसदेच्या विश्रांती काळात वटहुकूम काढण्याचा अधिकार त्याला आहे. वटहुकूमाचा दर्जा कायदयाप्रमाणे असतो. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडयांच्या आत त्याला संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा वटहुकूम रद्द होतो. राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा क्षेत्रातील १२ नामांकित व्यक्तीची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

३) आर्थिक अधिकार -राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगी शिवाय अर्थ विधयेक वा अंदाजपत्रक संसदेत मांडता येत नाही. केंद्र-राज्य उत्पन्न वाटणीसाठी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार त्याला आहे. याशिवाय पूरक अनुदान, सहाय्यक अनुदान लेखा अनुदान व कर्ज इ. साठी त्यांची संमती आवश्यक असते. देशातील संचित व आकस्मित निधीतून राष्ट्रपतीच्या संमतीने खर्च करता येतो.

४) न्यायविषयक अधिकार- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाचा नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीशाचा सल्ला घेतो. तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीश व संबधित राज्याचा मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल यांचा सल्ला घेतो. संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने दया दाखविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. या अधिकारातंर्गत संघ कायदयानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा पूर्णपणे माफ करणे, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेचे स्वरूप बदलणे इ. अधिकार त्याला आहेत.

५) आणीबाणीचे अधिकार- घटनेनुसार राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी जाहीर करता येते.

अ) राष्ट्रीय आणीबाणी - घटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार युद्ध, परकीय आक्रमण आणि सशस्त्र उठाव इ. कारणासाठी राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

ब) राज्य आणीबाणी- एखादया राज्यात घटनात्मकरीत्या राज्यकारभार चालविणे अशक्य आहे असा अहवाल राज्यपालाने राष्ट्रपतीकडे पाठविल्यास आणि त्याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राज्य आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. राज्य आणीबाणी काळात मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ आणि विधीमंडळ बरखास्त होते.

क) आर्थिक आणीबाणी - देश आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाल्यास किंवा गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३६० व्या कलमानुसार आर्थिक आणीबाणी घोषित करतो. या काळात राज्याना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे कार्य करावे लागते. या आणीबाणीत न्यायाधीश व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करता येते. वरील आणीबाणी जाहिर करण्याचा अधिकार असला तरी आणीबाणी घोषित केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता आवश्यक असते, अन्यथा आणीबाणी रद्द होते.

राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीचे स्वरूप- भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड अप्रत्यक्षपणे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत होते. राष्ट्रपती हा संपूर्ण देशाचा प्रमुख असल्याने त्यांच्या निवड प्रक्रियेत केंद्र व घटकराज्य कायदेमंडळातील प्रतिनिधीचा समावेश केला जातो. राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीसाठी एक निर्वाचन मंडळ निर्माण केले जाते. त्यात पुढील सदस्याचा समावेश असतो.

१) लोकसभा निर्वाचित सदस्य

२) राज्यसभा निर्वाचित सदस्य

३) राज्यविधानसभेतील निर्वाचित सदस्य

वरील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व किंवा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या संसद आणि विधानसभा सदस्यांचे मतमूल्य सारखे नसते. मतमूल्य ठरविण्यासाठी घटनेत पुढील सूत्र दिलेले आहे.

राज्य विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र-

         राज्याची लोकसंख्या                                   १

-------------------------------------------------X-----------

   विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्य संख्या               १०००

 

वरिल सुत्राचा वापर करून विधानसभा सदस्य मतमूल्य काढले जाते. तसेच पुढील सुत्राचा वापर करून संसद सदस्याचा मत मूल्य काढले जाते.

संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र

विधानसभाच्या निर्वाचित सर्व सदस्यांना प्राप्त झालेली एकूण मते

लोकसभा व राज्यसभा यातील निर्वाचित सदस्यांची संख्या

राष्ट्रपती निवडणूकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो ही मतदान पद्धती साध्या मतदान पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. या पद्धतीत मतपत्रिकेवर उमेदवारांची नांवे दिलेली असतात. उमेदवाराच्या नावासमोर पसंतीक्रमांक टाकावे लागतात. निवडणुकीत जितके उमेदवार उभे असतील तितके पंसती क्रमांक दयावे लागतात. या पद्धतीत निवडुन येणाऱ्या उमेदवाराला विशिष्ट मतांचा कोटा पूर्ण करावा लागतो. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतसंख्येचा कोटा पुढील सुत्राच्या आधारे निश्चित केला जातो.

 

 

राष्ट्रपती निवडणुकीत झालेले एकुण वैध मतदान

------------------------------------------------------------------------------= +१

राष्टपती निवडणूक कोटा निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधी संख्या +१

 

कोटा निश्चित केल्यानंतर मतमोजणीस सुरूवात होते. सर्वप्रथम पहिल्या पसंतीची मते मोजली जातात. उमेदवाराने कोटा पूर्ण केल्यास त्याला विजयी घोषित केले जाते पण कोटा पूर्ण न केल्यास पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास निवडणुकीतून बाद केले जाते. त्याच्या दुस-या पसंतीची मते मोजली जातात. त्यात ही कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने कोटा पूर्ण होत नाही तो पर्यंत मतमोजणी सुरू राहते. प्रत्येक फेरीत सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद केले जाते. त्यांच्या पुढच्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने जोपर्यंत उमेदवाराला बहुमत मिळत नाही तोपर्यंत उमेदवाराला विजयी घोषित केले जात नाही.

राष्ट्रपतीचे स्थान (Position of President):- घटनात्मक दृष्टीकोनातून राष्ट्रपतीच्या स्थानाचा विचार केल्यास त्यांच्या इतका निरकुंश व सर्वाधिकार असलेले पद भारतात नव्हे तर जगातील कोणत्याही लोकशाही असलेल्या देशात दिसून येत नाही. घटनेचा भंग न करता देखील राष्ट्रपती सर्वकषशाही निर्माण करू शकतो. पंतप्रधान व मंत्र्याना बरखास्त करू शकतो. लष्कराचा सरसेनापती म्हणून बळाचा वापर करून देशातील सर्व लोकांवर पकड निर्माण करू शकतो. वटहुकूमाचा वापर करून हवे ते कायदे करू शकतो. लोकसभा भंग करून महाभियोगापासून आपला बचाव करू शकतो. घटनाकारांनी बहाल केलेल्या अधिकाराच्या जोरावर लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाही करू शकतो. परंतु राष्ट्रपती पदाचा विचार निव्वळ घटनात्मक किंवा वैधानिक आधारावर करता येणार नाही. घटनेत दिलेल्या तरतूदीनुसार कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार प्रत्यक्षात चालत नसतो. भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवरची संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. या लोकशाही घटनात्मक प्रमुखाचे स्थान राष्ट्रपतीकडे असते तर कार्यकारी सत्तेचा वापर पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या करत असते. देशाचा संपूर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालत असला तरी प्रत्यक्षात हा राज्यकारभार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालवावा लागतो. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी मत व्यक्त करताना घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांनी पुढील मत व्यक्त केले आहे की, "इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत कार्यकारिणीचे नाहीत; ते राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात, शासनाचे नाही." डॉ. आंबेडकराचे मत लक्षात घेतल्यास राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख आहेत. त्यांना आपले अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावे लागतात. परंतु राष्ट्रपतीवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे का हा अत्यंत वाद्गस्त प्रश्न आहे. राष्ट्रपतीने स्वतः अधिकाराचा वापर केला त्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला दिला होता की नाही याबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला फेटाळू शकतो. त्या परिस्थितीत घटनाभंगाचा आरोप ठेवून राष्ट्रपतीला पदावनत करण्याची तरतूद आहे परंतु त्यासाठी चौदा दिवस आधी नोटिस द्यावी लागते. त्याकाळात तो लोकसभा बरखास्त करू शकतो. नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकसभेत आपले समर्थकांना विजयी करून महाभियोग प्रक्रियेपासून बचाव करू शकतो अशी ही शक्यता काही अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे स्थान हे पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते हे मत व्यक्त करताना के. संथानम डॉ. राजेंद्र प्रसाद ऐवजी पंडीत नेहरू राष्ट्रपती असते राष्ट्रपतीचे स्थान आज दिसते त्यापेक्षा वेगळे राहिले असते का? हे मत व्यक्त करून राष्ट्रपती स्थानाच्या वैधानिक स्थितीवर भर देतात. राष्ट्रपतीचे वैधानिक पद कितीही सर्वोच्च व एकाधिकारशाहीस पोषक वाटत असले तरी भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा आकृतिबंध स्वीकारलेला आहे. या आकृतिबंधाच्या आधारवर आजपर्यंत राष्ट्रपतीपदावर बसलेल्या व्यक्तींनी आपला काम केलेले आहे. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी डॉ. राजेंद्र प्रसाद लिहितात की, निर्वाचित राष्ट्रपती आणि निर्वाचित विधिमंडळ यात समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीला स्थान दिलेले आहे. त्याने ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा हे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष राष्ट्रपती पदावर काम केलेल्या व्यक्तींनी व्यक्त केलेल्या मतावरून इंग्लंडच्या राजाप्रमाणेच नामधारी राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. राष्ट्रपती पद हे इंग्लंडच्या राजासारखी हुबेहुब प्रतिकृती नाही तसेच वास्तव सत्ताधीश देखील नाही. राष्ट्रपती पद हे नाममात्र शासक आणि वास्तव शासक यात सुवर्णमध्य साधणारे पद आहे. राष्ट्रपतीचे हे स्थान भारताच्या राजकीय परिस्थितीशी जुळणारे आहे असे काही अभ्यासकांना वाटते. अर्थात काही अपवाद वगळता आजपर्यंत राष्ट्रपती पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार केल्याची उदाहरणे भारतात आहेत. सत्ताधारी पदाशी निगडित व्यक्तीची राष्ट्रपती निवड केली जात असते. राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यात काही मतभेद झालेली असले तरी ते तात्वीक स्वरूपाचे होते. उदा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद व पंतप्रधान पंडीत नेहरू, ग्यानी शैलसिंग व राजीव गांधी राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तींनी देखील निर्वाचित पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या मन राखल्याचे दिसून येते. राष्ट्रपती पदाचे स्थान त्या पदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचा व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते असे म्हणावे लागते.



 


बुधवार, २ एप्रिल, २०२५

मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने, महत्त्व, स्वरूप, प्रकार व वर्गीकरण आणि मूल्यमापन Directive Principal of State

 

मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने, प्रकार व वर्गीकरण-

घटनेच्या चौथ्या प्रकरणात ३६ ते ५१ कलमामध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यातून घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञानातून व्यक्त होतात. त्यामुळे त्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. मूलभूत अधिकाराच्या माध्यमातून राजकीय लोकशाहीची प्रस्थापना करता येते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करता येऊ शकते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या समावेशाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, "आदर्श आर्थिक लोकशाही कशी स्थापन करता येईल याची कल्पना देण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वाचा घटनेत समावेश केलेला आहे. कारण आम्हाला फक्त प्रौढ मताधिकाराने युक्त राजकीय लोकशाही स्थापन करावयाची नव्हती तर तिला आर्थिक लोकशाहीची जोड उपलब्ध करून द्यायची होती." भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप नैतिक स्वरूपाचे आहे. भारतात न्यायपूर्ण आणि कल्याणकारी समाजारचना तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून या तत्त्वांचा उपभोग होऊ शकतो म्हणून सरकारने धोरण ठरविताना वा निर्णय घेतांना या तत्वांचा विचार करावा हो घटनाकाराची अपेक्षा होती. मूलभूत हक्काप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयाचे संरक्षण नसल्यामुळे ही तत्वे शिफारस वा सल्लादायी स्वरूपाची आहेत. या तत्त्वांना कायदयाचे पाठबळ नसले तरी कोणतेही सरकार या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या तत्त्वांद्वारे भारतात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही निर्माण करता येऊ शकेल तसेच राष्ट्रहितासाठी ही तत्वे आवश्यक आहेत. याबाबत प्रख्यात घटना तज्ञ ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन मार्गदर्शक तत्त्वातील घटनेतील समावेशाबाबत सांगतात की. "भारतीय घटना हा सामाजिक दस्ताऐवज आहे. कारण घटनेतील बहुसंख्य तरतूदीचा समावेश सामाजिक क्रांतीस पूरक वातावरण निर्मिती करणे हा आहे. घटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेचे दर्शन होते. म्हणजे एका अर्थाने मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही घटनेची सदसद्विवेक मानली पाहिजे." भविष्यकालीन काळात कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाने आपली सत्ता कशा पद्धतीने राबवावी यासंबंधीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी वा सल्ला देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा घटनेत समावेश केलेला आहे. ही तत्त्वे पवित्र घोषणा किंवा आश्वासने नाहीत भविष्यकाळात राज्यकर्त्यावर्गाने अंमलात आणावयाचा कार्यक्रम आहे. म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पाठीमागे कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर कवच नसले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीकडे कोणतेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन मार्गदर्शक तत्वांच्या अमलबजावणीवरून केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारतीय राज्यघटनेतील अभिनव स्वरूपाची वैशिष्टये मानले जाते.

मार्गदर्शक तत्वांची उगमस्थाने वा आधार- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आकस्मिक घटना वा कारणातून झाला नसून त्यांच्या समावेशनासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत मानला जातात. राज्यघटना निर्माण होत असताना घडलेल्या विविध घटना आणि तत्त्कालीन काळातील काही जगमान्य तत्त्वाच्या प्रभावातून मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश झालेला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

१. आयरिश घटनाचा प्रभाव- भारतीय घटनाकारांनी आयरिश घटनेतून मार्गदर्शक तत्त्वांची संकल्पना घेतलेली आहे. आयरिश घटनेने फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकन वसाहतीच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, स्पेनचे प्रजासत्ताकाच्या घटनेतून ही संकल्पना स्वीकारलेली आहे. याशिवाय चीन, युगोस्लाव्हिया आणि जर्मनीच्या वायमर प्रजासत्ताकाच्या घटनेचा देखील प्रभाव दिसून येतो.

२. १९३५ च्या कायदयाचा प्रभाव- १९३५ च्या भारत प्रशासन कायदयात कायदयाला एक सूचनापत्र जोडले होते. त्यात गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांनी कशा प्रकारे राज्यकारभार करावा याबाबत सूचना दिलेल्या होत्या. मार्गदर्शक तत्वांचे स्वरूप देखील सूचनापत्रासारखे आहे. त्या सूचनापत्राचा विचार मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करताना घटनाकारांनी केलेला आहे.

३. मानवी हक्क सनद- भारतीय घटना तयार होत असतांना युनोत मानवी हक्कांबद्दल चर्चा सुरू होती. मानवी अधिकाराची सनद तयार करताना राजकीय अधिकारासोबत सामाजिक व आर्थिक अधिकाराची सुद्धा जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू होती. घटना निर्मितीच्या कालखंडातच (१० डिसेंबर १९४८) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा युनोने घोषित केला. या सनदेतील मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब काही प्रमाणात मार्गदर्शक तत्त्वावर पडलेले आढळते.

४. गांधीवादाचा प्रभाव - भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात १९२० ते १९४७ हा गांधीयुगाचा कालखंड मानला जातो. या युगात गांधीजीनी अनेक तत्त्वांचा राष्ट्रीय चळवळीत वापर केला. गांधीनी राजकारणासोबत विधायक कार्याला देखील तेवढेच महत्त्व दिल्यामुळे गांधीवादाच्या प्रभावातून गोहत्या बंदी. ग्रामपंचायती स्थापना, कुटिरोद्योग, दारूबंदी तत्त्वांचा समोवश घटनेत झालेला दिसतो.

५. समाजवादी विचाराचा प्रभाव- भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात कार्यरत प्रमुख नेत्यांवर समाजवादी विचाराचा फार मोठा पगडा राहिलेला होता. सिडने आणि बिट्राइस वेब, फेबियन समाजवाद, लोकशाही समाजवाद, श्रेणी समाजवाद इत्यादी समाजवादी विचारधाराचा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मितीवर प्रभाव पडलेला दिसतो. भारताच्या मूळ राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवाद शब्दाचा उल्लेख नसला तरी मार्गदर्शक तत्त्वांत समाजवादाला अनुकूल असलेल्या अनेक ध्येयधोरणाचा समावेश घटनेत दिसतो. आयव्हर जेनिंग्ज सांगतात की, 'मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणातील शब्दाशब्दामधुन सिडने आणि बिटाइस वेब या फेबिनय समाजवादद्याचे भूत डोकावताना दिसते.'

मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व आणि स्वरूप- भारतीय घटनाकारांना लोकशाही शासनपद्धतीच्या अंतर्गत समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करावयाची होती. त्यासाठी आवश्यक तत्त्वांचा समावेश करण्यासाठी घटनेत नीतिदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. या तत्त्वांच्या माध्यमातून समाजवादाशी निगडित न्याय, समता आणि बंधुता ह्याची जोपासना करणे शक्य होईल. या तत्त्वांचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी ४२ व्या घटनादुरूस्तीने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेला कायदा मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहे या आधारावर रद्द करता येणार नाही हा बदल करण्यात आला. डॉ. पायलीसारखे अभ्यासक मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुदेश पत्र मानतात. त्यांचे पालन राज्याकडून झालेच पाहिजे हा आग्रह धरतात. या तत्त्वांचे पालन बंधनकारक स्वरूपाचे नसेल तरी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारे निकष या अर्थाने जनता पाहत असते. त्याच आधारावर जनता निवडणुकीत मतदान करत असते. या अर्थाने मार्गदर्शक तत्त्वाचे अंमलबजावणी करणे शासनाची जबाबदारी ठरते. मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व पुढील मुद्याद्वारे स्पष्ट करता येते.

१. नैतिक स्वरूप- मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप नैतिक व आदर्श स्वरूपाचे आहे. मूलभूत हक्काप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे ही न्यायप्रविष्ठ नाहीत. ही तत्त्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत म्हणून निरर्थक वा निरूपयोगी आहेत असे म्हणता येत नाही. आदर्श व नैतिक समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या तत्त्वांचा समावेश झालेला आहे. उच्च दर्जाची नैतिक संस्कृती निर्माण करण्यासाठी ही तत्त्वे उपयुक्त आहेत.

२. कल्याणकारी राज्याची स्थापना- आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सर्वत्र मान्य झालेली आहे. कल्याणकारी राज्याच्या स्थापनेस अनुकूल अशी अनेक तत्त्वे मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ठ आहेत. उदा. अपंगत्व, वृद्धत्व, बरोजगार इत्यादी काळात सरकारी मदत मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याचा पाया अधिक विस्तृत करता येऊ शकतो. सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षित राज्यकारभार करण्यासाठी ही तत्त्वे उपयुक्त मानली जातात.

३. कायदयाचा अर्थ लावण्यास उपयुक्त- मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत हे जरी खरे असले तरी न्यायाधीशाना घटनेतील कायदयाचा अर्थ लावावा लागतो. ही तत्त्वे राज्याच्या धोरणाला मार्गदर्शन करणारी तत्त्वे असल्यामुळे राज्यकर्त्याकडून धोरण आखणी करताना मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे न्यायाधीशाना देखील कायदयाचा अर्थ स्पष्ट करण्यास ही तत्त्वे सहाय्य ठरत असतात. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्याचा निकाल देताना मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतलेला आहे. उदा. गोपालन विरूद्ध मद्रास राज्य खटल्याचा निकाल देताना ही तत्त्वे प्रकाशस्तंभासारखी आहेत म्हणून कायदयाचा अर्थ लावताना न्यायाधीशाचे लक्ष ह्या तत्त्वाकडे आकर्षिल जाते असे मत न्यायामूती सेटलवाड यांनी व्यक्त केलेले आहे.

४. लोकमताचे प्रतिबिंब- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून जनतेच्या आशा, आकांक्षा, ध्येय, मूल्य, संस्कृती, रूढी व परंपरा इत्यादीचा विचार केलेला आहे. या तत्त्वांचा खरा आधार लोकमत आहे. लोकनियुक्त सरकारने ह्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकमताच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल. लोकमताचे प्रतिबिंब ह्या तत्त्वामध्ये असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागते.

५. सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन- मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन जनता करत असते. ही तत्त्वेचे सरकारने कोणत्या पद्धती कामकाज करावी याबाबत सल्ला देत असतात. त्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार केल्यास जनतेचा अपेक्षित पाठिया मिळू शकतो. सरकारने जनप्रतिबिंबचे अस्तित्व असलेल्या या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यास जनता देखील पुढील निवडणुकीत सत्तेवरून दूर करू शकते. ही तत्वे शेवटी सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणारी मोजपट्टी आहे

६. उदारमतवादी राज्यघटनेचे प्रतिक- भारतीय राज्यघटनेत राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केल्यामुळे भारतीय राज्यघटना उदारमतवादी राज्यघटना बनली आहे असे के. सी व्हीअर यांनी मत व्यक्त केलेले आहे. उदारमतवादाशी संबंधित अनेक तत्त्वांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वात केलेला आहे भारतीय सरनाम्याने अपेक्षित केलेली भविष्यकालीन मूल्यव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या अनुकूल असलेल्या ध्येयधोरणाचा समावेश या तत्त्वात आहे.

अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व व स्वरूप स्पष्ट करता येते.

भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे-

भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात ३६ ते ५१ कलमात क्रमवार दिलेली आहेत. या तत्त्वांचे वर्गीकरण केलेले नाही डॉ. एम.पी. शर्मासारख्या अभ्यासकाने समाजवादी तत्त्वे, गांधीवादी तत्त्वे, उदारमतवादी तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे ह्या चार भागात मार्गदर्शक तत्त्वाचे वर्गीकरण केलेले आहे. परंतु हे वर्गीकरण देखील शास्त्रशुद्ध स्वरूपाचे नाही. म्हणून काही अभ्यासकांनी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय आणि ४२ व्या घटनादुरूस्तीने समाविष्ठ तत्त्वे असे वर्गीकरण केलेले आहे. हे वर्गीकरण अनेक विचारवंताना अभ्यासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर आणि सुटसुटीत आहे असे वाटले.

अ)     आर्थिक तत्वे- घटनेच्या ३९, ४१, ४२, ४३ आणि ४८ कलमात आर्थिक बाबींशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. या तत्त्वांच्या माध्यमातून आर्थिक समता व लोकशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केलेला दिसतो.

१. कलम ३९ नुसार- स्त्री व पुरूष दोघांनाही उपजीविकेची साधने मिळण्याचा समान अधिकार असावा, स्त्री व पुरूषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, समाजातील सर्व लोकांचे अधिकतम कल्याण साधता येईल. अशा प्रकारे समाजातील भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व त्यावरील नियंत्रणाचे वाटप करावे, सामान्य जनतेच्या हितसंबंधाना बाधा आणणारी आणि उत्पादन साधनाचे केंद्रीकरण करणारी अर्थव्यवस्था नसावी, स्त्री व पुरुष कामगारांची प्रकृती व कुवत पाहून काम द्यावे, बालपण व तारूण्याचे आर्थिक व भौतिक पिळवणुकीपासून रक्षण करावे.

२. कलम ४१ नुसार- राज्य आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार सर्वाना रोजगार, शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करेल आणि बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारी मदत करेल.

३. कलम ४२ नुसार- कामधंदा व व्यवसायाबाबत न्याय व माणुसकीचे वातावरण तयार करावे तसेच स्त्रियांना प्रसूतीसाठी सवलत व सहाय्य द्यावे.

४. कलम ४३ नुसार- शेती व औदयागिक क्षेत्रातील कामगांराना निश्चित रोजगार, योग्य वेतन, विश्रांती, निर्वाह वेतन दयावे, ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वांवर ग्राम व कुटीर उदयोग वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने करावे.

५. कलम ४८ नुसार- आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने शेती व पशूपालन व्यवसायाचे संवर्धन करावे, दुभती व शेतीपयोगी जनावरांचे रक्षण करावे. त्यांच्या कतलीस राज्याने बंदी आणावी.

कलम ३९ मधील समाविष्ठ तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेला कायदाची वैधता तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार ४२ व्या घटनादुरूस्तीने काढून घेतलेला आहे. या कलमाला मूलभूत हक्कापेक्षा ही श्रेष्ठ स्थान देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

ब) सामाजिक तत्वे- घटनेच्या ४५, ४६, ४७ व ४९ व्या कलमात सामाजिक स्वरूपाची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. समाजात सुधारणा व्हावी आणि सामाजिक लोकशाहीची प्रस्थापना होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तत्त्वाचा समावेश घटनेत केलेला आहे.

१. कलम ४५ नुसार- १४ वर्षाच्या आतील सर्व मुलामुलींना मोफत व सक्तीने शिक्षण दयावे आणि ही योजना घटना अंमलात आल्यानंतर १० वर्षाच्या आत राबवावी.

२. कलम ४६ नुसार- समाजातील दुर्बल घटक म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातीच्या शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी राज्याने काळजी द्यावी. त्यांचे सामाजिक अन्याय व पिळवणूकीपासून रक्षण करावे.

३. कलम ४७ नुसार- आहार, राहणीमान व सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा सुधारावा. अंमली पदार्थाच्या औषधाव्यतिरिक्त वापरावर बंदी लादावी.

४. कलम ४९ नुसार- राष्ट्रीय स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे व वास्तूचे रक्षण करावे. त्याच्या संरक्षणसाठी संसदेने कायदे करावे.

क) राजकिय तत्वे- घटनेच्या ४०, ४४ आणि ५० कलमात राजकीय स्वरूपाची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. भारत सरकार आणि घटक राज्य सरकारने राज्यकारभाराबाबत कोणत्या प्रकारची धोरणे स्वीकारावीत याबद्दल मार्गदर्शन केलेले आहे. राजकीय तत्त्वे पुढीलप्रमाणे होत.

१. कलम ४० नुसार- स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात सरकार पुढाकार घेईल. पंचायतीना स्वतः कारभार पाहण्यास आवश्यक अधिकार देईल.

२. कलम ४४ नुसार- भारतातील जाती जमातीमधील विषमता व तणाव वाढू नये म्हणून भारताच्या सर्व नागरिकासाठी समान नागरी कायदा निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

३. कलम ५० नुसार- राजकीय सत्तेचे एकत्रीकरण टाळण्यासाठी न्यायमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ यांना परस्परांपासून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

ड) परराष्ट्रविषयक किंवा आंतरराष्ट्रीय तत्वे - घटनेच्या ५१ व्या कलमात आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांचा समावेश केलेला आहे. भारताने जगातील राष्ट्राशी परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित करताना या जागतिक राजकारणात वावरताना कोणत्या तत्त्वांना प्राधान्य दिले पाहिजे यासंबंधीचे मार्गदर्शक आंतरराष्ट्रीय तत्त्वात केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या तत्त्वात साधारणतः जागतिक शांतता हा मध्यवर्ती आशय लक्षात घेतलेला आहे.

१. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता कायम राखावी.

२. परस्परसहकार्य, आदर व न्यायाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थापना करावी.

३. राष्ट्रांनी आपसात वागतांना आंतरराष्ट्रीय कायदे व करार आणि संकेताचा आदर करावा.

४. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे संघर्ष परस्परसामंजस्याने अथवा लवादामार्फत सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.

इ) ४२ व्या घटनादुरूस्तीने समाविष्ट तत्वे - ४२ व्या घटनादुरूस्तीने पुढील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश घटनेत केलेला आहे.

१.कलम ३९ (अ) नुसार- आर्थिक दृष्टिकोनातून मागासवगीयांना कायदेविषयक मोफत सहाय्य करावे.

२. कलम ३९ (क) नुसार- बालकांची निरोगी वाढ व स्वातंत्र्यासाठी त्यांना आवश्यक संधी व सवलती द्याव्यात.

३. कलम ४३ (अ) नुसार- कोणत्याही उदयोगात गुंतलेल्या संस्था व संघटनेच्या व्यवस्थापनात कामगारांना सहभाग द्यावा.

४. कलम ४८ (अ) नुसार- देशातील वने व वन्यप्राणी यांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल.

अशा प्रकारे भारतीय राज्य घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण केलेले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे मूल्यमापन, परीक्षण, दोष किंवा मर्यादा- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मार्गदर्शक तत्त्वावर अनेक अभ्यासकांनी आक्षेप घेतलेले आहे. ते आक्षेप पुढीलप्रमाणे होत.

१. न्यायालयीन संरक्षण अभाव- राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्काप्रमाणे न्यायालयीन संरक्षण नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे न करणे शासनाच्या हातात आहे. ही तत्त्वे फक्त उपदेशवजा, नैतिक वा सल्लादायी स्वरूपाची आहेत. त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून असलेली बाव आहे.

२. आदर्शवादी स्वरूप- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही आदर्शवादी स्वरूपाची आहेत. त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे व्यवहारात अनेकदा अशक्य होते. उदा. भारत हा बहुधार्मिक देश असल्यामुळे अध्यात्मिक बाबींशी संबंधित कायदे धर्मावर आधारित आहेत ही गोष्टी माहित असून घटनाकारांनी मार्गदर्शक तत्त्वात समान नागरी कायदयाचा आग्रह धरलेला आहे. समान नागरी कायदा आदर्शवत परिस्थिती योग्य वाटता पण प्रत्यक्षात तशी स्थिती भारतात अस्तित्वात नाही. ही तत्त्वे आदर्शवादी स्वरूपाची आहेत असे टीका केली जाते.

३. तार्किकदृष्टया सुसंगतीचा अभाव- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सुस्पष्टपणा आणि तार्किक सुसंगतीचा अभाव दिसून येतो. त्यांचे केलेले वर्गीकरण देखील शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेले आढळत नाही. काही तत्त्वांची पुनरावृत्ती झालेली आढळते तसेच काही तत्त्वे तार्किकदृष्ट्या अव्यवहार्य वाटतात.

४. सरकारवर बंधनकारक नाहीत- आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापनाच्या दृष्टीने या तत्त्वाचा घटनेत समावेश केलेला आहे तर त्या तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण बहाल करणे गरजेचे होते जेणेकरून सरकारकडून त्यांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली जाईल. परंतु या तत्त्वांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसल्यामुळे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जाते. त्यांचे समर्थन करताना जनतेकडून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला जाईल. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही हा युक्तिवाद केला जातो. मात्र भारतासारख्या राजकीयदृष्टया मागासलेल्या, अशिक्षित व अडाणी मतदार असलेल्या देशात या तत्त्वांना जनमताचे समर्थन मिळेल असे मत व्यक्त करणे थोडे घाईचे वा धोक्याचे ठरेल.

५. सार्वभौमत्वाला बाधक- भारतीय राज्यघटनेने भारत सरकारला सार्वभौमत्वाचा अधिकार दिलेला असल्यामुळे ध्येयधोरणे आखण्याची अंतिम जबाबदारी शासनाची आहे. लोकनियुक्त सरकारने कोणत्या प्रकारची धोरण आखावी हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे त्याबाबत सल्ला देणे योग्य नाही म्हणून ही तत्त्वेचे अनावश्यक आहेत. घटनाकारांनी शासनाने भविष्यकाळात कोणत्या तत्त्वांच्या आधारावर राज्यकारभार करावा हा सल्ला वा उपदेश देऊन सार्वभौमत्वाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला असे काही टीकाकारांना वाटते.

मार्गदर्शक तत्वावर वरील प्रकारच्या टीका होत असल्या तरी ती तत्त्वे निरर्थक वा कुचकामी स्वरूपाची नाहीत. कायदयाचे पाठबळ असले म्हणजे ती गोष्ट असते असे मानणे म्हणजे वैधानिक अधिकारापुरता अधिकार संकल्पनेचा विचार करण्यासारखे आहे. अधिकार हे शेवटी सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक परिस्थितीतून सुद्धा होत असतात त्यांना कायदेशीर मान्यता नाही म्हणून हे अयोग्य आहेत असे मानणे कदाचित धोक्याचे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण व न्यायप्रविष्ठ नसले तरी जन्मताचे फार मोठे पाठबळ त्यांच्यामागे आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भावी भारताची उभारणी कोणत्या तत्त्व आणि मूल्यावर करावी याबाबत घटनाकारांनी दिलेले दिशादर्शन या अर्थाने ह्या विचार करणे गरजेचे आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे हे भारतीय घटनाकारांनी सांगितलेली पवित्र तत्त्वे आहेत. न्यायमूर्ती छगला म्हणतात की, 'मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी जर प्रामाणिकपणे केली तर भारत हा देश पृथ्वीवरील स्वर्ग ठरेल.' या तत्त्वांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापनेची हमी घटनाकारांनी दिलेली आहे. न्यायालये देखील घटनेचा अर्थ लावताना ह्या तत्त्वांचा आधार घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा. गोपालन विरूद्ध मद्रास राज्य मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे विस्तृत विवेचन आहे.न्यायमूर्ती सेटलवाड यांचे मत एका अर्थाने योग्य वाटते. कल्याणकारी राज्याचा पाया निर्माण करण्याचे साधन या अर्थाने मार्गदर्शक स्थान लक्षात घेतल्यास त्यांचे महत्त्व लक्षात येते.

मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क यांच्यातील परस्परसंबंध व फरक-

मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभत अधिकार यांच्यातील घटनात्मक संबंधाच्या दृष्टीने विचार केल्यास दोघांचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीबाबत तफावत व भिन्नता आढळून येते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कोणत्या तत्त्वांचा अंगीकार करावा याबाबत शिफारशवजा सल्ला दिलेला आहे तर मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्व विकास आणि कल्याणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारचे अधिकार बहाल केलेले आहे. परंतु दोन्ही तत्त्वांमध्ये काही तांत्रिक व वैधानिक बाबीवरून फरक स्पष्ट करता येतो मात्र दोन्हीचे सूक्ष्म अवलोकन केले तर असे दिसते की व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व विकासासाठी मूलभूत हक्काइतकेच मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वपूर्ण आहेत. म्हणून या दोन्हीच्या माध्यमातून भारतातील लोकशाही समाजजीवनाला नवा आकार प्राप्त होईल असा घटनाकारांचा विश्वास होता. परंतु या दोन्ही तत्वांमध्ये काही मुद्यावरून फरक आहे. तो फरक पुढील मुद्यांच्या मार्फत मांडता येतो.

१. स्वरूप आणि आधार- मूलभूत हक्क हे साधारणपणे नकारात्मक स्वरूपाचे आहेत. या अधिकाराच्या माध्यमातून  राज्याच्या कृतीवर बंधने लादली जातात. अधिकार उपभोगायोग्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे उत्तरदायित्व राज्याकडे सोपविले गेले आहे. याउलट मार्गदर्शक तत्वे सकारात्मक स्वरूपाची आहेत. ही तत्त्वे राज्याच्या कृतीवर बंधने लादण्याऐवजी राज्यास कृत्ती करण्यास प्रोत्साहन देतात. राज्याने अमूक अमूक गोष्टी केले पाहिजे याबाबतचा सल्ला मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून दिला जातो. याचा अर्थ दोन्ही तत्त्वांचे स्वरूप आणि आधारामध्ये भिन्नता आढळून येते.

 

२. श्रेष्ठत्व- मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ की मूलभूत हक्क श्रेष्ठ हा वादाचा मुद्दा आहे. न्यायालयानी दिलेल्या निकालात मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्वापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे दिसून येते. उदा. कुरेशी विरूद्ध बिहार सरकर राज्याने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कायदयाच्या माध्यमातून मूलभूत हक्कांचा संकोच करू नये अशी अपेक्षा विविध खटल्याच्या निकालामध्ये व्यक्त केली परंतु सरकारने ४२ वी घटनादुरूस्ती करून मार्गदर्शक तत्त्वाचा अंमलबजावणीसाठी केलेला कायदा मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असला तरी न्यायालयाला रद्द करता येणार ही दुरुस्ती करून हक्कांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

३. सुस्पष्टता- घटनेत मूलभूत हक्काचा समावेश निश्चित उद्देशासाठी झालेला असल्यामुळे त्यांचे स्वरूप सुस्पष्ट व अचूक शब्दात केलेले दिसते. याउलट मार्गदर्शक तत्वे शिफारस वजा वा सल्लावजा असल्यामुळे घटनेत स्वरूप सुस्पष्ट व अचूक दिसून येत नाही. अनेक मार्गदर्शक तत्त्वाचे वर्णन संदिग्ध व अस्पष्ट स्वरूपाचे दिसून

४. कायदेशीर संरक्षण- मूलभूत हक्कांना घटनेने कायदेशीर कवच प्राप्त करून दिलेले आहे. हक्कांवर अतिक्रमण केल्यास घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार न्यायालयात दाद मागता येते. याउलट मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण नाही. सरकारने ही तत्वे अंमलात आणली नाही तर सरकारविरुद्ध न्यायालयात जाता येते. सरकारच्या इच्छेनुसार ह्या तत्त्वांची अंमलबजावणी होते.

५. परिणामभिन्नता- घटनेतील मूलभूत हक्कातून नागरिकांना राजकीय स्वातंत्र्याची प्राप्ती होते म्हणून हक्कामुळे राजकीय लोकशाही निर्माण व्हायला मदत होते. याउलट मार्गदर्शक तत्वांमुळे नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्य मिळते म्हणून या तत्त्वांमुळे आर्थिक लोकशाही निर्माण व्हायला मदत होते.

वरील  प्रकारचे भेद मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये आढळून येतात. उपरोक्त प्रकारचे भेद आढळून येत असले तरी घटनेत मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश लोककल्याण या हेतूसाठी केलेला आहे. या दोघांच्या अंमलबजावणीतून नागरिकांचे जीवन सुखी व समाधानी करता येईल. भारताचा आर्थिक आणि राजकीय विकास साध्य करण्यासाठी दोन्ही तत्त्वे उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण आहेत तांत्रिकतेच्या आधारावर आपण दोन्हीमध्ये भेद करतो.

 

रविवार, ३० मार्च, २०२५

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि त्यातील मर्यादा

 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क

भारतीय घटनेच्या तिस-या विभागात १२ ते ३५ कलमांमध्ये सुरूवातीला सात मूलभूत हक्काचा समावेश होता. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार हक्कांच्या यादीतून वगळलेला आहे. त्यामुळे घटनेत सद्या सहा मूलभूत हक्क आहेत. घटनाकारांनी कॅनडा, फ्रॉन्स व अमेरिकेच्या घटनांचा विचार करून आपल्या देशाच्या घटनेत हक्कांचा समावेश केलेला आहे

१. समतेचा हक्क - घटनेच्या १४ ते १८ कलमांत समतेच्या हक्कांचा समावेश आहे. त्यात पुढील तरतूदीचा समावेश आहे.

अ) कायदयासमोर समानता- घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला कायदयासमोर समान मानलेले आहे. कायदयाचे समान संरक्षण दिलेले आहे. कायदयासमोर समानता म्हणजे व्यक्ती कोणत्याही दर्जाची असो वा हुद्दांची असो कायदयापेक्षा श्रेष्ठ नाही.सर्व कायदे व न्यायालयाचे आदेश सर्वांना समान लागू होतील. राष्ट्रपती असो की झाडू कामगार समान गुन्हासाठी समान शिक्षा दिली जाईल.

ब) भेदभावाचा अभाव- घटनेनुसार धर्म, जात, वंश, लिंग व पंथ इ. आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. रस्ते, सार्वजनिक उपहारगृह व तलाव इ. सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी खुली राहतील. मात्र १६ व्या कलमानुसार लहान बालके, स्त्रिया व मागासलेल्या जाती व जमातीसाठी सरकार विशेष तरतूदी करेल, त्या समतेच्या विरोधी मानल्या जाणार नाहीत.

क) अस्पृश्यता निवारण- भारतात प्राचीन काळापासून अस्पृश्यता पाळली जात होती. ही अत्यंत अमानुष रूढी घटनेच्या १७ व्या कलमानुसार घटनाबाहय ठरविण्यात आली. अस्पृश्यता पाळणे फौजदारी गुन्हा आहे. अस्पृश्यतेच्या नावाखाली कुणालाही अपात्र ठरविता येणार नाही.

ड) पदव्यांचे समाप्तीकरण- ब्रिटिशकाळात रावसाहेब, रावबहादूर, रावदिवाण इ. स्वरूपाच्या भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्या दिल्या जात असत. घटनेच्या १८ व्या कलमानुसार या पदव्या रद्द करण्यात आल्या. मात्र विविध क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तीचे कौतुक करण्यासाठी सरकार पदव्या देऊ शकते उदा. भारतरत्न पदवी मात्र या पदव्या नसून पदके आहेत. तसेच राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय भारताच्या नागरिकाला परदेशातील पदवी स्वीकारता येणार नाही.

२. स्वातंत्र्याचा हक्क- घटनेच्या १९ ते २२ कलमात स्वातंत्र्याचा हक्काचा समावेश आहे. १९ व्या कलमात सप्त स्वातंत्र्याचा समावेश आहे.

अ) भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्य - भाषण व लेखनाद्वारे व्यक्ती आपले विचार इतरांसमोर ठेऊ शकते. म्हणून घटनेने हे स्वातंत्र्य नागरिकांना दिलेले आहे. मात्र या हक्कावर काही मर्यादा टाकलेल्या आहेत उदा. कायदा सुव्यवस्था नष्ट होईल वा एखादया व्यक्तीचे चारित्र्यहनन होईल असे भाषण व लेखन करता येणार नाही. आणि केल्यास सरकार भाषणावर बंदी लादू शकते.

ब) निशस्त्रपणे सभा भरविणे - घटनेने शांततापूर्वक सभा भरविण्याचा अधिकार नागरिकांना दिलेला आहे. कारण सभा भरविल्याशिवाय आपले विचार लोकांसमोर मांडता येणार नाहीत. मात्र हा अधिकार अमर्याद स्वरूपात नाही. सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते.

क) संघटन स्वातंत्र्य- घटनेने व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संस्था व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून सांस्कृतिक व राजकीय संघटना स्थापन करता येतात. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. देशाच्या एकात्मताला बाधा पोचवणाऱ्या संघटनेवर सरकार बंदी लादू शकते उदा. महाराष्ट्र सरकारने सिमी संघटनेवर बंदी लादली आहे.

ड) संचार स्वातंत्र्य- घटनेनुसार भारतीय नागरिकाला भारतात कुठेही संचार करता येईल त्यासाठी परवानगीची गरज राहणार नाही. मात्र सरकारने सुरक्षित घोषित केलेल्या क्षेत्रात सरकारच्या परवानगीशिवाय प्रवेश करता येणार नाही.

इ) वास्तव्य स्वातंत्र्य- भारताच्या नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात जाऊन वास्तव्य करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. पण वास्तव्यामुळे सार्वजनिक हिताला धोका वा बाधा येत असेल तर सरकार बंदी लादू शकते.

ई) व्यवसाय स्वातंत्र्य - भारतात पूर्वी जातीच्या आधारावर व्यवसाय केला जात असे एका जातीचा व्यवसाय दुसऱ्या जातीला करता येत नसे. सद्या घटनेनुसार भारतीयांना कोणत्याही व्यवसाय करता येईल. मात्र काही व्यवसाय करण्यासाठी सरकार पात्रता लादू शकते.

ग) व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी- घटनेच्या २० ते २२ कलमात व्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षणासाठी पुढील तरतूदी केलेल्या आहेत. २० व्या कलमानुसार प्रचलित कायदयानुसार गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला गुन्हेगार मानले जाणार नाही. एका गुन्हासाठी एकदाच शिक्षा दिली जाईल. २१ व्या कलमानुसार व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य कायदयाने घालून दिलेल्या पद्धतीशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. २२ व्या कलमानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर केले जाईल. मात्र परकिय नागरिक व प्रतिबंधक स्थानबध्दता कायदयाखाली अटक केलेल्या व्यक्तीला ही सवलत मिळणार नाही.

३. शोषणाविरूध्द वा पिळवणूकीविरूध्दचा हक्क- भारतात फारपूर्वी पासून वेठबिगारी, देवदासी, सतीप्रथा व गुलामाची खरेदी विक्री इ. रूढी अस्तित्वात होत्या. या रूढीच्या माध्यमातून पदलित वर्गाची आणि महिलांची पिळवणूक सुरू होतो. म्हणून घटनेच्या २३ व्या कलमानुसार या सर्व रूढी घटनाबाहय मानण्यात आल्या. सक्तीचा वेश्या व्यवसाय तसेच १४ वर्षाच्या आतील लहान मुलाकडून शारीरिक काम करून घेण्यास बंदी लादण्यात आली. २४ व्या कलमानुसार सरकार सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांकडून एखादे काम करून घेऊ शकते. उदा युद्धकाळात सक्तीने लष्कर भरती मात्र सक्ती करतांना जात, धर्म, लिंग इ. आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

४. धार्मिक स्वातंत्र्य- घटनेच्या २५ ते २८ कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. हिंदुस्थानचो फाळणी धर्म घटकावर झालेली असल्याने घटनाकारांनी धर्म ही वैयक्तिक बाब मानली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार धर्म बदलण्याचा, पुजा व अर्चा करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. धार्मिक कार्यासाठी नागरिक धार्मिक संस्था वा मंडळ निर्माण करू शकतात धार्मिक कार्यासाठी देणगी गोळा करता येते. मात्र देणगी गोळा करतांना सक्ती करता येत नाही. सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही वा विशिष्ट शिक्षण घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही. या तरतूदीचा विचार करता भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. कारण भारताचा अधिकृत असा कोणताही धर्म नाही. सर्व धर्माना समान स्थान आहे.

५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क- घटनेच्या २९ व्या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या संस्थेत धर्म, जात, लिंग इ. आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही या प्रवेश नाकारता येणार नाही. ३० व्या कलमानुसार भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याक आपल्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी शिक्षण संस्था स्थापन करू शकतात. या संस्थाना मदत करताना सरकार कोणताही भेदभाव करणार नाही. या हक्काच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न घटनेने केलेला दिसतो.

६. घटनात्मक उपायोजनेचा हक्क- घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्काना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर कुणी ही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. हक्क रक्षणासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकारचे अर्ज दाखल करता येतात.

अ) बंदीप्रत्यक्षीकरण- एखादया व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या अटक केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला वा तिच्या मित्र व नातेवाईकाना हा अर्ज करता येतो. अर्ज मान्य झाल्यास अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाते. अटक करणाऱ्याला अटकेची कारणे द्यावी लागतात. ती कारणे अयोग्य वाटल्यास न्यायालय संबंधित व्यक्तीची सुटका करू शकते याचा अर्थ सरकार कुणालाही कारणाशिवाय अटक करू शकत नाही.

ब) परमादेश- एखादया व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास अन्याय दूर करण्यासाठी परमादेश अर्जाचा उपयोग करता येतो. उदा. एखादया कारखान्यात अपघात झाल्यास कंपनी कायदयानुसार मालक नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर या अर्जाचा वापर करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास संबंधित व्यक्तीवरील अन्याय दूर करण्याचा आदेश न्यायालय देत असते.

क) अधिकारपृच्छा - कोणतेही सरकारी वा सार्वजनिक पद पात्रता नसतांना एखादी व्यक्ती भूषवित असेल आणि ते पद कायमस्वरूपी असेल. त्या पदाशी आपले हितसंबंध गुंतलेले असतील तर न्यायालयात हा अर्ज करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास अपात्र व्यक्तीस पद सोडण्याचा आदेश न्यायालय देते.

ड) प्रतिषेध - एखादा खटला कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असेल तो खटला चालविण्याचा कनिष्ठ न्यायालयास अधिकार नसेल वा त्या न्यायालयाकडून निर्णय घेणे योग्य वाटत नसेल तर हा अर्ज करता येतो. वरिष्ठ न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास कनिष्ठ न्यायालयाताल खटल्याचे कामकाज ताबडतोब थांबविले जावे असा आदेश वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयास देते.

इ) उत्पेक्षण- कनिष्ठ न्यायालयात चालत असलेला खटला वरिष्ठ न्यायालयात चालवावा अशी विनंती करणाऱ्या अर्जास उत्पेक्षण असे म्हणतात. हा अर्ज मान्य झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेऊन स्वतः निर्णय देते त्यास उत्पेक्षण म्हणतात.

मूलभूत हक्कांचे मूल्यमापन वा परीक्षण - भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट मूलभूत हक्कांवर अनेक विचारवंतानी पुढील टीका केलेल्या दिसतात.

१. खऱ्या मूलभूत हक्कांचा समावेश नाही - हक्कांच्या यादीत शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराचा हक्क इ. सारख्या महत्वपूर्ण हक्कांचा समावेश केलेला नाही. वास्तविक रोजगाराच्या हक्काबद्दल अनेकदा चर्चा होऊनही हा हक्क घटनेत समाविष्ट केलेला नाही त्यामुळे हक्कांची यादी अपुरी वाटते.

२. हक्कांवर मर्यादा अधिक - घटनाकारानी हक्कांवर प्रचंड मर्यादा टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला मूलभूत हक्क ऐवजी हक्कांवरील मर्यादा हे नांव द्यावे ही टीका केली जाते. उदा. भाषण स्वातंत्र्यावर राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, व्यक्तीचे चारित्र्यहनन, अंर्तगत सुरक्षा व परराष्ट्र संबंधाला धोका इ. कारणावरून मर्यादा लादता येतात. या प्रचंड मर्यादांमुळे हक्कांचा पूर्ण उपभोग नागरिकांना घेता येणार नाही.

३. आणाबाणीच्या काळात हक्क स्थगित - आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित केले जातात. कारण आणीबाणीच्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात जाता येत नाही याचा अर्थ आणीबाणीच्या काळात सरकारची दडपशाही जनतेला निमूटपणे सहन करावी लागते.

४. संदिग्ध वाक्यरचना- मूलभूत हक्कांच्या यादीत अनेक शब्दप्रयोग संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत. सरकार या शब्दाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावू शकते. उदा. सार्वजनिक कल्याण, राष्ट्रहित इ. च्या नावावर सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्क कमी केलेले आहेत.

५. मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ- सुरूवातीला मूलभूत हक्क श्रेष्ठ आणि मार्गदर्शक तत्वे दुय्यम मानली जात असत पण नंतरच्या काळात सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना श्रेष्ठ स्थान दिल्यामुळे हक्काचे महत्व कमी झाले.

अशा प्रकारच्या वरील मर्यादा मूलभूत हक्कांत दिसून येतात.



लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये- न्याय,स्वातंत्र्य, समता

    लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये :-  लोकशाही व्यवस्थेच्या तात्विक, नैतिक आणि घटनात्मक पायाभूत तत्वांचा समूह म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये होय. य...