राष्ट्रपतीपद, रचना, अधिकार व कार्य, निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका

राष्ट्रराष्ट्रपतीपद, रचना,  अधिकार व कार्य,  निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका 

भारताने संसदिय शासनपद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. या शासनपद्धतीत वास्तव आणि नामधारी असे दोन प्रमुख असतात. राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असून सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असतो. तो लष्कराच्या तिन्ही दलाचा सरसेनापती असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. वास्तव सत्ता पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. राष्ट्रपतो त्यांच्या सल्लाने राज्यकारभार करतो.

पात्रता - राष्ट्रपतीची निवडणूक लढविण्यासाठी पुढिल पात्रता घटनेत नमूद केलेल्या आहेत.

१) तो भारतीय नागरिक असावा.

२) त्यांनी वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केली पाहिजे.

३) लोकसभा सभासद म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.

४) तो सरकारी नोकर किया सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा.

कार्यकाल - राष्ट्रपतीचा कार्यकाल घटनेनुसार ५ वर्ष इतका आहे. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी तो स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतो. मृत्यू व इतर कारणाने पद रिक्त झाल्यास सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपती पदाची निवडणूक घेतली जाते.

बडतर्फी - राष्ट्रपतोला महाभियोग पद्धतीने पदावरून दूर करता येते. त्याने घटनाभंग, भ्रष्टाचार व गैरवर्तन केल्यास संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील १/४ सदस्यांनी १४ दिवस आधी राष्ट्रपतीला नोटिस द्यावी लागते. त्यानंतर हा प्रस्ताव लोकसभेल मांडला जातो. लोकसभेने आरोपपत्र २/३ बहुमताने मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेत जाते. राज्यसभेत आरोपपत्राची छाननो होते. या गृहात स्वतः किंवा वकिल लावून आपली बाजू मांडता येते. राज्यसभेने २/३ बहुमताने मंजुरी दिल्यास महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते. राष्ट्रपतोला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

वेतन - राष्टपतोला मासिक पाच लाख रुपये वेतन मिळते. वेतनासोबत आरोग्य भत्ता, सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता व इतर भत्ते मिळतात. निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या निम्मे रक्कम निवृत्ती वेतन मिळते.

राष्ट्रपतीचे अधिकार व कार्य-

घटनेने राष्ट्रपतीला व्यापक अधिकार दिलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे

१) कार्यकारी अधिकार- संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती भारताचा प्रथम नागरिक असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालतो. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्लानुसार तो राज्यकारभार करतो. पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो. लोकसभेत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याला तो पंतप्रधानपदी नेमतो. पंतप्रधानच्या सल्लाने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास बहुमत मिळू शकणाऱ्या नेत्यांची नेमणूक पंतप्रधान पदी करतो. याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत, महालेखापाल निवडणुक आयुक्त, विविध आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ. च्या नेमणूका राष्ट्रपती करतो. तसेच युद्ध घोषित करणे आंतरराष्ट्रीय तह वा करार करणे, परराष्ट्रातील राजदुताची ओळखपत्रे स्वीकारणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशाचे नेतृत्व करणे इ. कार्य राष्ट्रपती करतो.

२) कायदेविषयक कार्य- राष्ट्रपतीला संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार आहे. मात्र दोन अधिवेशना दरम्यान १८० दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये हे घटनात्मक बंधन आहे. संसदेचे अधिवेशन बोलविणे, त्याचा कालावधी ठरविणे, स्वागत करणे तसेच दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात किंवा निवडणुकीनंतरच्या अधिवेशनात अभिभाषण करण्याच अधिकार आहे. संसदेने दोन्ही सभागृहानी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतीची मंजुरी शिवाय विधयेकाचे कायदया रूपांतर होत नाही. तो विधेयक एकदा फेटाळू शकतो. परंतु तेच विधेयक संसदेन पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतीला स्वाक्षरी ही करावीच लागते. संसदेच्या विश्रांती काळात वटहुकूम काढण्याचा अधिकार त्याला आहे. वटहुकूमाचा दर्जा कायदयाप्रमाणे असतो. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडयांच्या आत त्याला संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा वटहुकूम रद्द होतो. राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा क्षेत्रातील १२ नामांकित व्यक्तीची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

३) आर्थिक अधिकार -राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगी शिवाय अर्थ विधयेक वा अंदाजपत्रक संसदेत मांडता येत नाही. केंद्र-राज्य उत्पन्न वाटणीसाठी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार त्याला आहे. याशिवाय पूरक अनुदान, सहाय्यक अनुदान लेखा अनुदान व कर्ज इ. साठी त्यांची संमती आवश्यक असते. देशातील संचित व आकस्मित निधीतून राष्ट्रपतीच्या संमतीने खर्च करता येतो.

४) न्यायविषयक अधिकार- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाचा नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीशाचा सल्ला घेतो. तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीश व संबधित राज्याचा मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल यांचा सल्ला घेतो. संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने दया दाखविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. या अधिकारातंर्गत संघ कायदयानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा पूर्णपणे माफ करणे, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेचे स्वरूप बदलणे इ. अधिकार त्याला आहेत.

५) आणीबाणीचे अधिकार- घटनेनुसार राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी जाहीर करता येते.

अ) राष्ट्रीय आणीबाणी - घटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार युद्ध, परकीय आक्रमण आणि सशस्त्र उठाव इ. कारणासाठी राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

ब) राज्य आणीबाणी- एखादया राज्यात घटनात्मकरीत्या राज्यकारभार चालविणे अशक्य आहे असा अहवाल राज्यपालाने राष्ट्रपतीकडे पाठविल्यास आणि त्याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राज्य आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. राज्य आणीबाणी काळात मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ आणि विधीमंडळ बरखास्त होते.

क) आर्थिक आणीबाणी - देश आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाल्यास किंवा गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३६० व्या कलमानुसार आर्थिक आणीबाणी घोषित करतो. या काळात राज्याना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे कार्य करावे लागते. या आणीबाणीत न्यायाधीश व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करता येते. वरील आणीबाणी जाहिर करण्याचा अधिकार असला तरी आणीबाणी घोषित केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता आवश्यक असते, अन्यथा आणीबाणी रद्द होते.

राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीचे स्वरूप- भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड अप्रत्यक्षपणे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत होते. राष्ट्रपती हा संपूर्ण देशाचा प्रमुख असल्याने त्यांच्या निवड प्रक्रियेत केंद्र व घटकराज्य कायदेमंडळातील प्रतिनिधीचा समावेश केला जातो. राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीसाठी एक निर्वाचन मंडळ निर्माण केले जाते. त्यात पुढील सदस्याचा समावेश असतो.

१) लोकसभा निर्वाचित सदस्य

२) राज्यसभा निर्वाचित सदस्य

३) राज्यविधानसभेतील निर्वाचित सदस्य

वरील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व किंवा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या संसद आणि विधानसभा सदस्यांचे मतमूल्य सारखे नसते. मतमूल्य ठरविण्यासाठी घटनेत पुढील सूत्र दिलेले आहे.

राज्य विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र-

         राज्याची लोकसंख्या                                   १

-------------------------------------------------X-----------

   विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्य संख्या               १०००

 

वरिल सुत्राचा वापर करून विधानसभा सदस्य मतमूल्य काढले जाते. तसेच पुढील सुत्राचा वापर करून संसद सदस्याचा मत मूल्य काढले जाते.

संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र

विधानसभाच्या निर्वाचित सर्व सदस्यांना प्राप्त झालेली एकूण मते

लोकसभा व राज्यसभा यातील निर्वाचित सदस्यांची संख्या

राष्ट्रपती निवडणूकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो ही मतदान पद्धती साध्या मतदान पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. या पद्धतीत मतपत्रिकेवर उमेदवारांची नांवे दिलेली असतात. उमेदवाराच्या नावासमोर पसंतीक्रमांक टाकावे लागतात. निवडणुकीत जितके उमेदवार उभे असतील तितके पंसती क्रमांक दयावे लागतात. या पद्धतीत निवडुन येणाऱ्या उमेदवाराला विशिष्ट मतांचा कोटा पूर्ण करावा लागतो. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतसंख्येचा कोटा पुढील सुत्राच्या आधारे निश्चित केला जातो.

 

 

राष्ट्रपती निवडणुकीत झालेले एकुण वैध मतदान

------------------------------------------------------------------------------= +१

राष्टपती निवडणूक कोटा निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधी संख्या +१

 

कोटा निश्चित केल्यानंतर मतमोजणीस सुरूवात होते. सर्वप्रथम पहिल्या पसंतीची मते मोजली जातात. उमेदवाराने कोटा पूर्ण केल्यास त्याला विजयी घोषित केले जाते पण कोटा पूर्ण न केल्यास पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास निवडणुकीतून बाद केले जाते. त्याच्या दुस-या पसंतीची मते मोजली जातात. त्यात ही कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने कोटा पूर्ण होत नाही तो पर्यंत मतमोजणी सुरू राहते. प्रत्येक फेरीत सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद केले जाते. त्यांच्या पुढच्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने जोपर्यंत उमेदवाराला बहुमत मिळत नाही तोपर्यंत उमेदवाराला विजयी घोषित केले जात नाही.

राष्ट्रपतीचे स्थान (Position of President):- घटनात्मक दृष्टीकोनातून राष्ट्रपतीच्या स्थानाचा विचार केल्यास त्यांच्या इतका निरकुंश व सर्वाधिकार असलेले पद भारतात नव्हे तर जगातील कोणत्याही लोकशाही असलेल्या देशात दिसून येत नाही. घटनेचा भंग न करता देखील राष्ट्रपती सर्वकषशाही निर्माण करू शकतो. पंतप्रधान व मंत्र्याना बरखास्त करू शकतो. लष्कराचा सरसेनापती म्हणून बळाचा वापर करून देशातील सर्व लोकांवर पकड निर्माण करू शकतो. वटहुकूमाचा वापर करून हवे ते कायदे करू शकतो. लोकसभा भंग करून महाभियोगापासून आपला बचाव करू शकतो. घटनाकारांनी बहाल केलेल्या अधिकाराच्या जोरावर लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाही करू शकतो. परंतु राष्ट्रपती पदाचा विचार निव्वळ घटनात्मक किंवा वैधानिक आधारावर करता येणार नाही. घटनेत दिलेल्या तरतूदीनुसार कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार प्रत्यक्षात चालत नसतो. भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवरची संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. या लोकशाही घटनात्मक प्रमुखाचे स्थान राष्ट्रपतीकडे असते तर कार्यकारी सत्तेचा वापर पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या करत असते. देशाचा संपूर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालत असला तरी प्रत्यक्षात हा राज्यकारभार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालवावा लागतो. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी मत व्यक्त करताना घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांनी पुढील मत व्यक्त केले आहे की, "इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत कार्यकारिणीचे नाहीत; ते राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात, शासनाचे नाही." डॉ. आंबेडकराचे मत लक्षात घेतल्यास राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख आहेत. त्यांना आपले अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावे लागतात. परंतु राष्ट्रपतीवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे का हा अत्यंत वाद्गस्त प्रश्न आहे. राष्ट्रपतीने स्वतः अधिकाराचा वापर केला त्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला दिला होता की नाही याबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला फेटाळू शकतो. त्या परिस्थितीत घटनाभंगाचा आरोप ठेवून राष्ट्रपतीला पदावनत करण्याची तरतूद आहे परंतु त्यासाठी चौदा दिवस आधी नोटिस द्यावी लागते. त्याकाळात तो लोकसभा बरखास्त करू शकतो. नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकसभेत आपले समर्थकांना विजयी करून महाभियोग प्रक्रियेपासून बचाव करू शकतो अशी ही शक्यता काही अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे स्थान हे पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते हे मत व्यक्त करताना के. संथानम डॉ. राजेंद्र प्रसाद ऐवजी पंडीत नेहरू राष्ट्रपती असते राष्ट्रपतीचे स्थान आज दिसते त्यापेक्षा वेगळे राहिले असते का? हे मत व्यक्त करून राष्ट्रपती स्थानाच्या वैधानिक स्थितीवर भर देतात. राष्ट्रपतीचे वैधानिक पद कितीही सर्वोच्च व एकाधिकारशाहीस पोषक वाटत असले तरी भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा आकृतिबंध स्वीकारलेला आहे. या आकृतिबंधाच्या आधारवर आजपर्यंत राष्ट्रपतीपदावर बसलेल्या व्यक्तींनी आपला काम केलेले आहे. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी डॉ. राजेंद्र प्रसाद लिहितात की, निर्वाचित राष्ट्रपती आणि निर्वाचित विधिमंडळ यात समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीला स्थान दिलेले आहे. त्याने ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा हे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष राष्ट्रपती पदावर काम केलेल्या व्यक्तींनी व्यक्त केलेल्या मतावरून इंग्लंडच्या राजाप्रमाणेच नामधारी राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. राष्ट्रपती पद हे इंग्लंडच्या राजासारखी हुबेहुब प्रतिकृती नाही तसेच वास्तव सत्ताधीश देखील नाही. राष्ट्रपती पद हे नाममात्र शासक आणि वास्तव शासक यात सुवर्णमध्य साधणारे पद आहे. राष्ट्रपतीचे हे स्थान भारताच्या राजकीय परिस्थितीशी जुळणारे आहे असे काही अभ्यासकांना वाटते. अर्थात काही अपवाद वगळता आजपर्यंत राष्ट्रपती पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार केल्याची उदाहरणे भारतात आहेत. सत्ताधारी पदाशी निगडित व्यक्तीची राष्ट्रपती निवड केली जात असते. राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यात काही मतभेद झालेली असले तरी ते तात्वीक स्वरूपाचे होते. उदा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद व पंतप्रधान पंडीत नेहरू, ग्यानी शैलसिंग व राजीव गांधी राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तींनी देखील निर्वाचित पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या मन राखल्याचे दिसून येते. राष्ट्रपती पदाचे स्थान त्या पदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचा व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते असे म्हणावे लागते.