महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास
महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास या दोन्ही संकल्पना परस्पर
पूरक आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शाश्वत विकासाची आवश्यकता आहे. प्रत्येक
देशात आणि समाजात जवळपास निम्मे लोकसंख्या महिलांची असल्यामुळे त्यांच्या
सहभागाशिवाय कोणत्याही देश किंवा समाजाचा विकास होणे शक्य नाही. महिला सबलीकरण
संकल्पनेत महिलांना राजकीय आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून समान हक्क
आणि संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय देशाच्या सर्वांगीण विकासात
सक्रिय योगदान देऊ शकणार नाही.
महिला सबलीकरण म्हणजे काय? महिला सबलीकरण म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास जागृत करून
त्यांच्यात मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता विकसित करणे होय. महिला
सबलीकरणाच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्यास आणि त्यांचे वैयक्तिक व
सामाजिक अधिकार प्राप्त करण्यास सक्षम करण्याची प्रक्रिया आहे. महिला सबलीकरणाच्या
माध्यमातून महिलांना आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या सक्षम बनवून जीवनाच्या
सर्व क्षेत्रात पुरुषांप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करून देण्यायोग्य वातावरण तयार
करणे होय. श्री पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी महिला सक्षमीकरणाची आवश्यकता
आहे. महिला सबलीकरणाच्या माध्यमातून समाजात सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना होईल.
कुटुंब आणि समुदायाच्या कल्याणाला अधिकच चालना प्राप्त होईल.
महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास सहसंबंध-लिंग समानता हा
एक अधिकार आहे. परंतु लिंग भेदाच्या आधारावर आजही मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव केला
जातो. लिंगाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे स्त्रियांच्या विकासाच्या
मार्गात अनेक अडथळे निर्माण होतात. 2015 मध्ये जागतिक नेत्यांनी मान्य केलेला 2030 चा शाश्वत विकास अजेंडा आणि त्यात समाविष्ट 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टात लिंग समानता आणि महिला सबलीकरण
याचा समावेश आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टानुसार महिला आणि मुलींचे हक्क
सुनिश्चित करून सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाला वाव देणारी अर्थव्यवस्था
निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक मानलेले आहे. संयुक्त राष्ट्र महिलांचा 2018 च्या अहवालात 'प्रतिज्ञांचे कृतीत रूपांतर'आणि 2030 च्या अजेंड्यात'लिंग समानता'यावर भर दिलेला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात जगभरातील
डेटाचे विश्लेषण करून शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काय काय करावे
लागेल याबद्दल सविस्तर विवेचन केलेले आहे. जागतिक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर
लैंगिक समानतेच्या वचनबद्धतेसाठी एक अजेंडा देखील निश्चित केलेला आहे. शाश्वत
विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लिंग समानता हे सार्वत्रिक उद्दिष्ट असले तरी
हे साध्य करण्यासाठी गरिबी दूर करणे, दर्जेदार शिक्षण देणे, महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्रिय करणे, महिलांची सामाजिक भागीदारी वाढवणे यावर देखील भर दिलेला
दिसून येतो.
भारत आणि महिला सबलीकरण-भारतासारख्या देशात
महिला सबलीकरण साध्य करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. भारतात पारंपारिक लिंग
विषयक भूमिकेचा समाजावर प्रचंड प्रभाव असल्याकारणाने महिलांची सामाजिक भागीदारी
अत्यंत कमी दिसून येते. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात अत्यंत मर्यादित भूमिका
महिलांकडे सोपवल्यामुळे त्यांच्यात आवश्यक क्षमता निर्माण झालेल्या दिसून येत
नाही. महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन आणि कौटुंबिक पाठिंबाच्या अभावामुळे
महिलांचे शिक्षण, काम
करण्याची संधी आणि नेतृत्व करण्यापासून वंचित राहतात. भारतासारख्या देशांमध्ये
आर्थिक दृष्टिकोनातून महिला मोठ्या प्रमाणावर दुर्बल दिसून येतात. आर्थिक आणि
संस्थात्मक अडचणींमुळे त्यांना स्वतः निर्णय घेणे शक्य नसते. लिंग संवेदनशील
धोरणाचा अभाव, पुरेशा पायाभूत
सुविधांचा अभाव इत्यादी कारणामुळे देखील महिलांच्या सबलीकरणाच्या मार्गात अनेक
अडथळे निर्माण झालेले दिसून येतात.
महिला सबलीकरणासाठी पुढील उपाययोजना सांगितल्या जातात.
1. वैधानिक तरतुदी-महिलांवर
होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांपासून त्यांचे संरक्षण करून विविध प्रकारचे कायदे बनवणे
आवश्यक असते. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक खेळास प्रतिबंध निवारण
कायदा इत्यादी कायद्या मुळे हिंसा भेदभाव आणि शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी
आवश्यक कायदेशीर चौकट उपलब्ध होते.
2. महिला धोरणे-महिला
सबलीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील धोरणे आखणे गरजेचे
असते. महिला सबलीकरणासाठी आवश्यक सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय विविध पैलूंवर लक्ष
केंद्रित करून सबलीकरणासाठी आवश्यक वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न धोरणांच्या
माध्यमातून केला पाहिजे.
3. संस्थात्मक आराखडे-महिला सबलीकरणाला चालना देण्यासाठी महिलांच्या विकासासाठी
कार्य करणाऱ्या समर्पित संस्थांची स्थापना करून त्यांच्या समस्येंवर लक्ष केंद्रित
करणे गरजेचे आहे. महिला सबलीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण, विकास योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
4. आर्थिक सक्षमीकरण-महिलांचे सबलीकरण करताना आर्थिक सक्षमीकरणावर मोठ्या
प्रमाणावर भर देणे गरजेचे आहे. महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध
करून देणे, उद्योजकता विकास
कार्यक्रमात महिलांना सहभागी करून घेणे, महिलांना आर्थिक स्रोत उपलब्ध करून देणे, रोजगाराची संधी आणि कौशल्य विकास घडून आणण्यासाठी
व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे. कारण जोपर्यंत महिला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होत नाही
तोपर्यंत महिला सबलीकरण होणे शक्य नाही.
5. साक्षरतेवर भर-महिला
सबलीकरणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे निरक्षरता मानला जातो. निरक्षरता
अज्ञान यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला रूढया प्रथा परंपरा यात अडकल्या जातात.
त्यामुळे महिलांच्या विकासासाठी त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून
देणे गरजेचे आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी विविध सोयी सवलती निर्माण केल्या पाहिजे.
त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शिक्षणातील लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला
पाहिजे,
मुलींना उच्च दर्जाचे आणि उच्च शिक्षण घेण्याच्या जास्तीत
जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. महिलांचा शैक्षणिक स्तर उंचावल्याशिवाय
महिला सबलीकरण यशस्वी होऊ शकत नाही.
6. राजकीय सहभाग-राजकीय
क्षेत्रात महिलांना संख्येच्या मानाने अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसून
येते. प्रतिनिधित्वाच्या अभावी महिलांच्या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्या वर्गांकडून
मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होते. महिलांच्या संरक्षणासाठी शासनाने ज्या प्रमाणात
प्रयत्न करणे आवश्यक असते ते प्रयत्न फारसे होताना दिसत नाही. महिलांना राजकीय
दृष्ट्या सबल बनवण्यासाठी कायदेशीर रित्या आरक्षित जागा उपलब्ध करून दिल्या
पाहिजे. स्थानिक पातळीवर महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याची आणि
राजकारणात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. अशाच प्रकारे केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर
देखील महिलांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांनी देखील महिला उमेदवारांना पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. महिलांच्या
राजकीय सहभागातून सबलीकरणाला बळ प्राप्त होईल.
7.
आरोग्य सेवा-महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांमुळे अनेकदा त्यांचा सामाजिक
सहभाग कमी होण्यास कारणीभूत ठरतो. महिलांच्या विकासासाठी त्यांचे आरोग्य सुदृढ
राहणे आवश्यक आहे म्हणून धोकेदायक कामांपासून महिलांचे संरक्षण करणे, गर्भवती स्त्रिया आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून
देणे,
मातृत्व आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा शिक्षण पोषण
इत्यादींची व्यवस्था करणे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी
करणे. कामाच्या ठिकाणी बालसंगोपन केंद्र निर्माण करणे इत्यादी सर्व गोष्टी महिला
सबलीकरणासाठी हातभार लावणारे आहेत.
8. जागरूकता आणि क्षमता निर्मिती-बहुसंख्य समाजामध्ये लैंगिक समानतेचा अभाव दिसून येतो.
लिंगाच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणावर समाजात भेदभाव केला जातो. लैंगिक समानतेबद्दल
असलेला पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण
करण्याची आवश्यकता असते. जागरूकता निर्मिती सोबत महिलांमध्ये क्षमता निर्मितीसाठी
व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिलांना आपल्या हक्काची जाणीव निर्माण झाल्यास
त्या प्रस्थापित संघर्ष करू शकतील. हक्क मिळवण्यासाठी लढा देऊ शकतील. महिला सबलीकरणासाठी
या सर्व गोष्टींची आवश्यकता आहे.
सारांश-महिला सबलीकरण संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट
अशी संबंधित आहे. महिला सबलीकरणाशिवाय शाश्वत विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात येणे
शक्य नाही. महिलांचे सबलीकरण घडून आणण्यासाठी स्त्रियांना शिक्षण आर्थिक
स्वातंत्र्य आणि निर्णय प्रक्रियेत समान संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
शासनाने महिला केंद्रीय धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून सामाजिक मानसिकतेत
महिला सबलीकरण यशस्वी होऊ शकणार नाही.
संदर्भ सूची-
1.
कुलकर्णी, सुमन (2018). महिला सबलीकरण : एक सामाजिक क्रांती. पुणे : मेहता
पब्लिकेशन
2.
शिंदे, अनिता (2020). शाश्वत विकास आणि महिला सहभाग. मुंबई : डायमंड पब्लिकेशन्स.
3.
जोशी, वंदना (2017). भारतीय स्त्री : संघर्ष आणि सबलीकरण. नागपूर : विदर्भ
पब्लिकेशन्स.
4.
कदम, रेखा (2019). शाश्वत विकासातील स्त्रियांची भूमिका. औरंगाबाद : मराठी
अकादमी.
5. देशपांडे, मीनाक्षी (2021). लैंगिक समानता आणि विकास.
कोल्हापूर : साईनाथ पब्लिशर्स.
