Right to be Forgotten विसरण्याचा अधिकार महत्त्व
विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय?-
राईट टू बी फरगॉटन म्हणजे विसरण्याच्या अधिकाराची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या अधिकाराचा वापर करून तुमच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारी अप्रिय माहिती इंटरनेटवरून डिलीट करता येईल. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली बदनामी करणारी किंवा तुमची मानहानी करणारी सार्वजनिक माहिती डिलीट करण्याचा अधिकार आहे.
अनेक युरोपियन देशांमध्ये या संदर्भात कायदे अस्तित्वात असल्याचे दिसून येतात.
विसरण्याचा अधिकार इतिहास-
विसरण्याचे अधिकाराची सुरुवात 2014 मध्ये युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टीसच्या एका निर्णयाने झाली. 'गुगल स्पेन केस' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खटल्यात मारियो कोस्टेजा गोंजालेजने कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची एका बातमीची लिंक हटवण्याची मागणी गुगलकडे केली. युरोपियन कोर्टाने गुगलच्या विरोधात निकाल देऊन इंटरनेट वरील माहिती हटवण्याचे आदेश दिले. 2018 मध्ये युरोपियन युनियनने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) च्या कलम 17 विसरण्याच्या अधिकाराची तरतूद केलेली आहे.
विसरण्याचा अधिकार आणि भारत-
माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 नुसार व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारी वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवरून काढून टाकण्याची तरतूद बहाल करण्यात आलेली आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकातील पाचव्या भागातील विसाव्या कलमांमध्ये विसरण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख केलेला आहे.
विसरण्याचा अधिकार आणि भारतीय न्यायालये-
भारतात डॉक्टर ईश्वर प्रताप गिल्डा विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर या खटल्यात भारतीय दंड संहिता कलम 304 (अ) अंतर्गत डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णाच्या मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. रुग्ण गिरधर वर्मा यांचे निधन झाल्यामुळे डॉक्टरांना अटक झाली होती. योग्य पुरावे न आढळून आल्यामुळे 4 ऑगस्ट 2009 रोजी डॉक्टरांना दोषमुक्त केले. निर्दोष सुटल्यानंतर डॉक्टरांच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवणाऱ्या बातम्या इंटरनेट आणि सामाजिक माध्यमातून काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्याचा निर्णय देताना विसरण्याचा अधिकार कलम 21 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराखाली येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन अधिनियम 2016 चा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक इच्छा नसेल तर व्यक्ती संदर्भातील वैयक्तिक माहिती सिस्टीम मधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
जोरावरसिंह मुंडी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात अमेरिकन नागरिकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याच्या विरोधात नार्कोटिक्स ड्रग्स सायकोट्रॉफिक सबस्टन्सेस कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या सर्व नोंदी काढून टाकण्याची मागणी केली. कारण या प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. परंतु त्या सुनावणीच्या बातम्यांच्या लिंक्स गुगलवर असल्यामुळे नोकरी मिळू शकली नाही.
चुकीची माहिती किंवा त्याद्वारे कोणतीही कायदेशीर हित साधले जात नसेल अशी माहिती सिस्टीम मधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. विसरण्याच्या अधिकाराच्या माध्यमातून व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती नियंत्रित आणि मर्यादित करण्याचा अधिकार केलेला आहे.
