पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ रचना, कार्य, अधिकार आणि स्थान

 

पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ रचना, कार्य, अधिकार आणि स्थान

भारताने संसदिय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असतो. पंतप्रधान हा वास्तव प्रमुख असतो. या पदाचे वर्णन समानातील पहिला वा ग्रहमालेतील सूर्य असे केले जाते. पंतप्रधान नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे पण हा अधिकार औपचारिक आहे. लोकसभेत ज्या पदाला बहुमत असेल त्या पक्षाच्या नेत्यांला पंतप्रधान नेमले जाते. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर बहुमत प्राप्त करू शकणाऱ्या नेत्याची पंतप्रधानपदी राष्ट्रपती नेमणूक करतो.

कार्यकाल- पंतप्रधानाचा कार्यकाल घटनेनुसार ५ वर्ष इतका असतो. पण प्रत्यक्षात त्यांचा कार्यकाल अनिश्चित असतो. कारण जोपर्यंत लोकसभेचा विश्वास आहे तोपर्यंत पदावर राहता येते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो.

पंतप्रधानाचे अधिकार व कार्य- देशाचा सर्वोच्च प्रमुख नात्याने पंतप्रधानाला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

१) मंत्रीमंडळाची निर्मिती करणे- मंत्री मंडळाची निर्मिती करणे हे पंतप्रधानाचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य असते. पंतप्रधानाच्या सल्लानुसार राष्ट्रपती मंत्र्याची नेमणूक करतो. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यावे, कोणाला वगळावे, किती मंत्री घ्यावेत या बाबतचा निर्णय पंतप्रधानाला करावा लागतो. मंत्रीमंडळ तयार करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला असला तरी त्याला अनेक गोष्टीचा विचार करावा लागतो. पक्षातील ज्येष्ठ नेते, पक्षातील विविध गट, अल्पसंख्याक, स्त्रिया, मागासलेल्या जाती व प्रांत इ. चा विचार करून मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ तयार करणे तारेवरची कसरत असते.

२) खातेवाटपाचे कार्य- मंत्रिमंडळाच्या निर्मिती नंतर खाते वाटपाचे कार्य पंतप्रधानाला करावे लागते. खातेवाटप करतांना मंत्र्यांचा पक्षातील दर्जा, त्यांची योग्यता व वैयक्तिक आवड आणि ज्ञान इ. चा विचार करावा लागतो. शासनाचा कारभार कार्यक्षमपणे चालविण्यासाठी योग्य व्यक्तीकडे योग्य खाते दयावे लागते.

३) मंत्रीमंडळाचा नेता- पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा नेता असतो. त्यांच्या अध्यक्षेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकी त्यांच्या निवासस्थानी होतात. बैठक केव्हा बोलवावी, बैठकीत कोणते विषय चर्चासाठी ठेवावे हे तोच ठरवत असतो. बैठकीत पंतप्रधानाने मांडलेले मत महत्त्वाचे मानले जाते. इतर मंत्री सुद्धा त्यांच्या मताचा आदर करतात. एखादया मंत्र्याचे पंतप्रधानाशी मतभेद झाल्यास त्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा हा संकेत आहे. अन्यथा पंतप्रधान त्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकतो किंवा त्यांला पदावरून दूर करू शकतो. पंतप्रधानाचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा मानला जातो.

४) राष्ट्रपती आणि संसद दुवा वा मध्यस्थ- राष्ट्रपती हा संसदेचा एक भाग असतो. तो वर्षातून एकदा अभिभाषणाच्या वेळेस संसदेत जातो. मात्र राष्ट्राचा प्रमुख म्हणून संसदेत चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती घेण्याचा त्याला अधिकार आहे. ती सर्व माहिती पंतप्रधान राष्ट्रपतीला देतो. तसेच राष्ट्रपतीची इच्छा व आकांक्षा पंतप्रधान संसदेत मांडण्याचे कार्य करतो. त्यामुळे तो राष्ट्रपती आणि संसद यांना जोडणारा दुवा असतो.

५) राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यातील दुवा- मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री शासकिय कामकाजाबाबत राष्ट्रपतीची वैयक्तिक भेट घेऊ शकत नाही. मंत्र्याला राष्ट्रपतीची भेट वा सल्ला हवा असल्यास तो पंतप्रधानामार्फत मिळतो. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती पंतप्रधान राष्ट्रपतीला कळवितो. राष्ट्रपती त्यांच्याकडून कोणतीही प्रशासकीय माहिती मागवू शकतो.

६) लोकसभेचा नेता- पंतप्रधान हा लोकसभेतील बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य संसदेत कार्य करित असतात. पक्षाची प्रतिष्ठा व प्रभाव पंतप्रधानाच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असतो. तो लोकसभेचा नेता असल्याकारणाने संसदेत शासकिय ध्येय धोरणाचा त्याला पाठपुरावा करावा लागतो. सर्व प्रशासकीय विभागाची माहिती त्यांना ठेवावी लागते. तो संसदेत मंत्रिमंडळाचा नेतृत्व करतो.

७) राष्ट्राचा व जनतेचा नेता- पंतप्रधान हा खऱ्या अर्थाने जनतेचा नेता असतो. भारतात निवडणुका पंतप्रधानाच्या नावानेलढविल्या जातात. जनता मतदान करतांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण आहे याचा विचार करून मतदान करतात. त्यामुळे पंतप्रधान जनतेच्या इच्छा आंकाक्षा लक्षात घेऊन जनहित साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो. राष्ट्राचा नेता म्हणून आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशाचे नेतृत्व करतो. परराष्ट्र मंत्री स्वतंत्र असला तरी पंतप्रधान हा परराष्ट्रधोरणाचा मुख्य शिल्पकार असतो.

८) नेमणूकीचे अधिकार- वरिल कार्याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, निवडणुक आयुक्त, महालेखापाल, राज्यपाल, राजदूत, विविध आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ. च्या नेमणुका करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी त्या नेमणुका पंतप्रधानाच्या शिफारसीनुसार होतात. याशिवाय राष्ट्रपतील जे आणीबाणीचे अधिकार असले तरी पंतप्रधानाच्या सल्लाने तो आणीबाणी जाहीर करतो.

केंद्रीय मंत्रिमडळाची रचना, कार्य व अधिकार-

भारतात संसदीय शासन पद्धतीचा अंबलब केलेला असल्यामुळे राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख असून पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वास्तव सत्ताधीश आहे. घटनेनुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी हा अधिकार औपचारिक आहे. लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त होते. त्या पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपती पंतप्रधानपदी नेमतो. पंतप्रधानाच्या सल्लाने तो इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. मंत्रीमंडळात किती मंत्री घ्यावे, कोणाला मंत्री बनवावे याबाबतचा निर्णय पंतप्रधानाचा असतो.

मंत्रिमंडळ प्रकार- मंत्रिमंडळात साधारणतः तीन प्रकारचे मंत्री असतात. १) कॅबिनेट मंत्री २) राज्यमंत्री ३) उपमंत्री याशिवाय बिनखात्याचे मंत्री व संसदीय सचिव हे आधुनिक काळात नव्याने उदयाला आलेले प्रकार आहेत.

कामकाज पद्धती- मंत्रिमंडळाचे काम विविध खात्यामार्फत चालते. मंत्र्यामध्ये खातेवाटप पंतप्रधान करत असतो. संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वांवर कार्य करत असते. सर्व मंत्री सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असतात. लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पदावर राहतात. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास मंत्रिमंडळाला पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

मंत्रिमंडळ अधिकार व कार्य-

घटनेत मंत्रिमंडळाच्या कार्याचा उल्लेख नाही. राष्ट्रपतीला जे अधिकार दिले आहेत. त्यांचा प्रत्यक्षात वापर ते करीत असतात. मंत्रिमंडळाला पुढील कार्य करावी लागतात.

१) धोरण निश्चित करणे- प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या काळात जनतेला आश्वासने देत असतो. सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासनाचे रूपांतर धोरणात करावे लागते. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्येक खात्याच्या कार्यासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय सर्व संमतीने घेतले जातात. त्यानंतर ते धोरण संसदेकडून मंजूर करून घेणे हे मंत्रिमंडळाचे पूरक कार्य असते.

२) कायदेविषयक कार्य- मंत्रिमंडळाचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे आपल्याला पाहिजे ते कायदे संसदेकडून करून घेणे. संसदेच्या बैठकीत भाग घेण्याचा आणि मांडण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असतो. जास्तीत जास्त विधेयके मंत्र्याकडून मांडली जातात त्यांना सरकारी विधेयक असे म्हणतात. मंत्रिमंडळाच्या पाठिशी बहुमत असल्यामुळे मंत्र्याने मांडलेले विधेयक सहज मंजूर होते. संसदेचे अधिवेशन केव्हा बोलवावे, स्थगित करावे हा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी तो मंत्रिमंडळाच्या सल्लाने निर्णय घेतो.

३) राज्यकारभार चालविणे- संपूर्ण देशाच्या प्रशासनाची जबाबदारी मंत्रिमंडळाकडे असते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कार्य सांभाळतो मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार निर्णय घेऊन त्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळाला करावी लागते. निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्याची मदत घेतली जाते. प्रशासकिय अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य मंत्रिमंडळाला करावे लागते. कायदेमंडळाने केलेले कायदे आणि न्यायालयाने दिलेले निर्णय यांची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळाला करावी लागते. या कार्यावर मंत्रिमंडळाचे यश अवलबून असते.

४) समन्वयात्मक कार्य- भारताचा भूप्रदेश प्रचंड मोठा असल्याने प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झालेले आहे. विकेंद्रीकरणामुळे एका खात्याचे कार्य दुसऱ्या खात्याच्या कार्याला घातक ठरू नये याची दक्षता मंत्रिमंडळाला घ्यावी लागते. शासनाच्या दोन खात्यांनी परस्परविरोधी नियम केल्यास मंत्रिमंडळाच्या धोरणाला धोका पोहचतो. म्हणून विविध खात्यामध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरमंत्रिमंडळ समित्या निर्माण केलेल्या असतात. धोरणात्मक बाबतीत दोन खात्यात वाद निर्माण झाल्यास पंतप्रधानाच्या मध्यस्थीने त्या वादाचे निराकरण केले जाते. मंत्रिमंडळात समन्वय निर्माण करण्याचे कार्य पंतप्रधानाला करावे लागते.

५) आर्थिक कार्य- घटनेने राष्ट्रपतीला जे आर्थिक अधिकार दिलेले आहेत त्यांचा वापर मंत्रिमंडळ करीत असते. अंदाजपत्रक तयार करणे अर्थमंत्र्याचे काम असते. अंदाजपत्रक तयार करण्याआधी अर्थमंत्री विविध खात्यातून येणाऱ्या मागण्यांचा विचार करून अंदाजपत्रक तयार करतो. त्या अंदाजपत्रकावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर ते संसदेत मांडले जाते. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळाला प्रशासकिय खर्च करता येतो.

६) इतर कार्य- वरील कार्याशिवाय राष्ट्रपतीच्या वटहुकूमांचा मसुदा मंत्रिमंडळ तयार करत असते. राष्ट्रपतीचे अभिभाषण तयार करणे हे मंत्रिमंडळाचे काम असते. याशिवाय आणीबाणी जाहिर करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे, परराष्ट्राशी तह, करार करणे इ. अधिकार राष्ट्रपतीला असले तरी त्यांचा प्रत्यक्षात वापर मंत्रिमंडल करत असते.

टीप-मंत्रिमंडळाची वैशिष्ट्ये- भारताने इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाहीचा अवलंब केल्यामुळे दोन्ही देशातील मंत्रिमंडळ रचना व वैशिष्ट्यांबाबत सारखेपणा दिसून येतो. भारतीय मंत्रिमंडळाची पुढील वैशिष्ट्ये सांगता येतात.

१. पंतप्रधान प्रमुख पंतप्रधान-  पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करत असतो. पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने इतर मंत्री व खातेवाटप केले जात असते. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा, बैठकी घेण्याचा व मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला असतो. मंत्रिमंडळ रूपी जहाजाचा कप्तान पंतप्रधान असतो. मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व पंतप्रधानावर अवलंबून असते. पंतप्रधानाचा राजीनामा म्हणजे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व हे अंतिमतः घटनेने पंतप्रधानाकडे सोपविलेले आहे.

२. सामुहिक जबाबदारी- मंत्रिमंडळाचे कार्य सामुहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालत असते. प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या खात्याच्या कार्याबद्दल जबाबदार मानले जाते. परंतु सार्वजनिक स्वरूपाच्या प्रश्नाबद्दल सर्व मंत्रिमंडळ सामुहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पदावर राहते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा दयावा लागतो.

३. एकजिनशीपणा- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णयाबाबत होणाऱ्या चर्चेत मतभेद होणे ही साहजिक बाब आहे. परंतु मंत्रिमंडळाने एकदा धोरणात्मक निर्णय घेतला की त्या निर्णयाचे समर्थन करणे सर्व मंत्र्याची जबाबदारी असते. प्रत्येक मंत्र्याला त्या निर्णयाचा मान राखावा लागतो. वैयक्तिकरीत्या निर्णय मान्य नसेल तरी सामुहिक जबाबदारी व मंत्रिमंडळातील ऐक्याचे दर्शन करण्यासाठी निर्णयाचा आदर करणे गरजेचे असते. एखाद्या मंत्र्याला निर्णय मान्य नसल्यास त्याने राजीनामा द्यावा हा संसदीय संकेत आहे.

४. गोपनीयता - राज्यघटनेतील कलम ७४ (१) नुसार मंत्र्याना पदग्रहण करण्यापूर्वी पद व गोपनीयतेची शपथ राष्ट्रपती समोर घ्यावी लागते. मंत्रिमंडळाच्या बैठका गुप्तपणे होत असतात. या बैठकीत झालेल्या चर्चा व विनिमयाबाबत माहिती कोणालाही उपलब्ध करून दिली जात नाही. बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशिल उघड करणे हा शपथेचा मान मानला जातो. गोपनीयता भंगाच्या कारणावरून मंत्र्याला पदावरून दूर देखील केले जाऊ शकते. मंत्रिमंडळात अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होते ही चर्चा गुप्त राहणे देशहितासाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळाला गोपनीयता तत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक असते.

५. संसद सदस्य- मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य संसदेचा सदस्य असणे आवश्यक असते. संसदेच्या सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यापर्यंत मंत्री पदावर काम करता येते. सहा महिन्याच्या आत संसद सदस्यत्व प्राप्त न केल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. म्हणून मंत्री हा संसदेचा सदस्य असणे बंधनकारक असते.

६. तज्ञांना स्थान- मंत्रिमंडळातील काही खात्याचे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे व तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळात तज्ञ व्यक्तीचा समावेश केला जातो. तज्ञ व्यक्तींच्या समावेशामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना तांत्रिक बाबींविषयी सविस्तर विचारविनिमय करता येतो. उदा. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांची अर्थमंत्री पदी नेमणूक केली होती. दिवसेंदिवस मंत्रिमंडळाच्या कार्यातील तांत्रिकता व आधुनिक तंत्राचा वापर वाढल्यामुळे राजकारणाबाहेरील विशेष तज्ञ लोकांना मंत्री नेमण्याची परंपरा भारतात देखील रूजू लागलेली आहे.

 

 

राष्ट्रपतीपद, रचना, अधिकार व कार्य, निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका

राष्ट्रराष्ट्रपतीपद, रचना,  अधिकार व कार्य,  निवडणूक, महत्व,स्थान आणि भूमिका 

भारताने संसदिय शासनपद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. या शासनपद्धतीत वास्तव आणि नामधारी असे दोन प्रमुख असतात. राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असून सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असतो. तो लष्कराच्या तिन्ही दलाचा सरसेनापती असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालत असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. वास्तव सत्ता पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. राष्ट्रपतो त्यांच्या सल्लाने राज्यकारभार करतो.

पात्रता - राष्ट्रपतीची निवडणूक लढविण्यासाठी पुढिल पात्रता घटनेत नमूद केलेल्या आहेत.

१) तो भारतीय नागरिक असावा.

२) त्यांनी वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केली पाहिजे.

३) लोकसभा सभासद म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.

४) तो सरकारी नोकर किया सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा.

कार्यकाल - राष्ट्रपतीचा कार्यकाल घटनेनुसार ५ वर्ष इतका आहे. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी तो स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतो. मृत्यू व इतर कारणाने पद रिक्त झाल्यास सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपती पदाची निवडणूक घेतली जाते.

बडतर्फी - राष्ट्रपतोला महाभियोग पद्धतीने पदावरून दूर करता येते. त्याने घटनाभंग, भ्रष्टाचार व गैरवर्तन केल्यास संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील १/४ सदस्यांनी १४ दिवस आधी राष्ट्रपतीला नोटिस द्यावी लागते. त्यानंतर हा प्रस्ताव लोकसभेल मांडला जातो. लोकसभेने आरोपपत्र २/३ बहुमताने मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेत जाते. राज्यसभेत आरोपपत्राची छाननो होते. या गृहात स्वतः किंवा वकिल लावून आपली बाजू मांडता येते. राज्यसभेने २/३ बहुमताने मंजुरी दिल्यास महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते. राष्ट्रपतोला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

वेतन - राष्टपतोला मासिक पाच लाख रुपये वेतन मिळते. वेतनासोबत आरोग्य भत्ता, सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता व इतर भत्ते मिळतात. निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या निम्मे रक्कम निवृत्ती वेतन मिळते.

राष्ट्रपतीचे अधिकार व कार्य-

घटनेने राष्ट्रपतीला व्यापक अधिकार दिलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे

१) कार्यकारी अधिकार- संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती भारताचा प्रथम नागरिक असतो. सर्व राज्यकारभार त्यांच्या नावाने चालतो. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्लानुसार तो राज्यकारभार करतो. पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो. लोकसभेत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याला तो पंतप्रधानपदी नेमतो. पंतप्रधानच्या सल्लाने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास बहुमत मिळू शकणाऱ्या नेत्यांची नेमणूक पंतप्रधान पदी करतो. याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत, महालेखापाल निवडणुक आयुक्त, विविध आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ. च्या नेमणूका राष्ट्रपती करतो. तसेच युद्ध घोषित करणे आंतरराष्ट्रीय तह वा करार करणे, परराष्ट्रातील राजदुताची ओळखपत्रे स्वीकारणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशाचे नेतृत्व करणे इ. कार्य राष्ट्रपती करतो.

२) कायदेविषयक कार्य- राष्ट्रपतीला संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार आहे. मात्र दोन अधिवेशना दरम्यान १८० दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये हे घटनात्मक बंधन आहे. संसदेचे अधिवेशन बोलविणे, त्याचा कालावधी ठरविणे, स्वागत करणे तसेच दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात किंवा निवडणुकीनंतरच्या अधिवेशनात अभिभाषण करण्याच अधिकार आहे. संसदेने दोन्ही सभागृहानी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतीची मंजुरी शिवाय विधयेकाचे कायदया रूपांतर होत नाही. तो विधेयक एकदा फेटाळू शकतो. परंतु तेच विधेयक संसदेन पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतीला स्वाक्षरी ही करावीच लागते. संसदेच्या विश्रांती काळात वटहुकूम काढण्याचा अधिकार त्याला आहे. वटहुकूमाचा दर्जा कायदयाप्रमाणे असतो. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडयांच्या आत त्याला संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा वटहुकूम रद्द होतो. राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा क्षेत्रातील १२ नामांकित व्यक्तीची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

३) आर्थिक अधिकार -राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगी शिवाय अर्थ विधयेक वा अंदाजपत्रक संसदेत मांडता येत नाही. केंद्र-राज्य उत्पन्न वाटणीसाठी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार त्याला आहे. याशिवाय पूरक अनुदान, सहाय्यक अनुदान लेखा अनुदान व कर्ज इ. साठी त्यांची संमती आवश्यक असते. देशातील संचित व आकस्मित निधीतून राष्ट्रपतीच्या संमतीने खर्च करता येतो.

४) न्यायविषयक अधिकार- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाचा नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीशाचा सल्ला घेतो. तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमतांना सरन्यायाधीश व संबधित राज्याचा मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल यांचा सल्ला घेतो. संघराज्याचा प्रमुख या नात्याने दया दाखविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. या अधिकारातंर्गत संघ कायदयानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा पूर्णपणे माफ करणे, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेचे स्वरूप बदलणे इ. अधिकार त्याला आहेत.

५) आणीबाणीचे अधिकार- घटनेनुसार राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी जाहीर करता येते.

अ) राष्ट्रीय आणीबाणी - घटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार युद्ध, परकीय आक्रमण आणि सशस्त्र उठाव इ. कारणासाठी राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

ब) राज्य आणीबाणी- एखादया राज्यात घटनात्मकरीत्या राज्यकारभार चालविणे अशक्य आहे असा अहवाल राज्यपालाने राष्ट्रपतीकडे पाठविल्यास आणि त्याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राज्य आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. राज्य आणीबाणी काळात मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ आणि विधीमंडळ बरखास्त होते.

क) आर्थिक आणीबाणी - देश आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाल्यास किंवा गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या ३६० व्या कलमानुसार आर्थिक आणीबाणी घोषित करतो. या काळात राज्याना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे कार्य करावे लागते. या आणीबाणीत न्यायाधीश व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करता येते. वरील आणीबाणी जाहिर करण्याचा अधिकार असला तरी आणीबाणी घोषित केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता आवश्यक असते, अन्यथा आणीबाणी रद्द होते.

राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीचे स्वरूप- भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड अप्रत्यक्षपणे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत होते. राष्ट्रपती हा संपूर्ण देशाचा प्रमुख असल्याने त्यांच्या निवड प्रक्रियेत केंद्र व घटकराज्य कायदेमंडळातील प्रतिनिधीचा समावेश केला जातो. राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीसाठी एक निर्वाचन मंडळ निर्माण केले जाते. त्यात पुढील सदस्याचा समावेश असतो.

१) लोकसभा निर्वाचित सदस्य

२) राज्यसभा निर्वाचित सदस्य

३) राज्यविधानसभेतील निर्वाचित सदस्य

वरील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व किंवा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या संसद आणि विधानसभा सदस्यांचे मतमूल्य सारखे नसते. मतमूल्य ठरविण्यासाठी घटनेत पुढील सूत्र दिलेले आहे.

राज्य विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र-

         राज्याची लोकसंख्या                                   १

-------------------------------------------------X-----------

   विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्य संख्या               १०००

 

वरिल सुत्राचा वापर करून विधानसभा सदस्य मतमूल्य काढले जाते. तसेच पुढील सुत्राचा वापर करून संसद सदस्याचा मत मूल्य काढले जाते.

संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य ठरविणारे सुत्र

विधानसभाच्या निर्वाचित सर्व सदस्यांना प्राप्त झालेली एकूण मते

लोकसभा व राज्यसभा यातील निर्वाचित सदस्यांची संख्या

राष्ट्रपती निवडणूकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो ही मतदान पद्धती साध्या मतदान पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. या पद्धतीत मतपत्रिकेवर उमेदवारांची नांवे दिलेली असतात. उमेदवाराच्या नावासमोर पसंतीक्रमांक टाकावे लागतात. निवडणुकीत जितके उमेदवार उभे असतील तितके पंसती क्रमांक दयावे लागतात. या पद्धतीत निवडुन येणाऱ्या उमेदवाराला विशिष्ट मतांचा कोटा पूर्ण करावा लागतो. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतसंख्येचा कोटा पुढील सुत्राच्या आधारे निश्चित केला जातो.

 

 

राष्ट्रपती निवडणुकीत झालेले एकुण वैध मतदान

------------------------------------------------------------------------------= +१

राष्टपती निवडणूक कोटा निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधी संख्या +१

 

कोटा निश्चित केल्यानंतर मतमोजणीस सुरूवात होते. सर्वप्रथम पहिल्या पसंतीची मते मोजली जातात. उमेदवाराने कोटा पूर्ण केल्यास त्याला विजयी घोषित केले जाते पण कोटा पूर्ण न केल्यास पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास निवडणुकीतून बाद केले जाते. त्याच्या दुस-या पसंतीची मते मोजली जातात. त्यात ही कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने कोटा पूर्ण होत नाही तो पर्यंत मतमोजणी सुरू राहते. प्रत्येक फेरीत सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद केले जाते. त्यांच्या पुढच्या पंसतीची मते मोजली जातात. अशा पद्धतीने जोपर्यंत उमेदवाराला बहुमत मिळत नाही तोपर्यंत उमेदवाराला विजयी घोषित केले जात नाही.

राष्ट्रपतीचे स्थान (Position of President):- घटनात्मक दृष्टीकोनातून राष्ट्रपतीच्या स्थानाचा विचार केल्यास त्यांच्या इतका निरकुंश व सर्वाधिकार असलेले पद भारतात नव्हे तर जगातील कोणत्याही लोकशाही असलेल्या देशात दिसून येत नाही. घटनेचा भंग न करता देखील राष्ट्रपती सर्वकषशाही निर्माण करू शकतो. पंतप्रधान व मंत्र्याना बरखास्त करू शकतो. लष्कराचा सरसेनापती म्हणून बळाचा वापर करून देशातील सर्व लोकांवर पकड निर्माण करू शकतो. वटहुकूमाचा वापर करून हवे ते कायदे करू शकतो. लोकसभा भंग करून महाभियोगापासून आपला बचाव करू शकतो. घटनाकारांनी बहाल केलेल्या अधिकाराच्या जोरावर लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाही करू शकतो. परंतु राष्ट्रपती पदाचा विचार निव्वळ घटनात्मक किंवा वैधानिक आधारावर करता येणार नाही. घटनेत दिलेल्या तरतूदीनुसार कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार प्रत्यक्षात चालत नसतो. भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवरची संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. या लोकशाही घटनात्मक प्रमुखाचे स्थान राष्ट्रपतीकडे असते तर कार्यकारी सत्तेचा वापर पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या करत असते. देशाचा संपूर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालत असला तरी प्रत्यक्षात हा राज्यकारभार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालवावा लागतो. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी मत व्यक्त करताना घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांनी पुढील मत व्यक्त केले आहे की, "इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत कार्यकारिणीचे नाहीत; ते राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात, शासनाचे नाही." डॉ. आंबेडकराचे मत लक्षात घेतल्यास राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख आहेत. त्यांना आपले अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावे लागतात. परंतु राष्ट्रपतीवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे का हा अत्यंत वाद्गस्त प्रश्न आहे. राष्ट्रपतीने स्वतः अधिकाराचा वापर केला त्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला दिला होता की नाही याबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला फेटाळू शकतो. त्या परिस्थितीत घटनाभंगाचा आरोप ठेवून राष्ट्रपतीला पदावनत करण्याची तरतूद आहे परंतु त्यासाठी चौदा दिवस आधी नोटिस द्यावी लागते. त्याकाळात तो लोकसभा बरखास्त करू शकतो. नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकसभेत आपले समर्थकांना विजयी करून महाभियोग प्रक्रियेपासून बचाव करू शकतो अशी ही शक्यता काही अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे स्थान हे पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते हे मत व्यक्त करताना के. संथानम डॉ. राजेंद्र प्रसाद ऐवजी पंडीत नेहरू राष्ट्रपती असते राष्ट्रपतीचे स्थान आज दिसते त्यापेक्षा वेगळे राहिले असते का? हे मत व्यक्त करून राष्ट्रपती स्थानाच्या वैधानिक स्थितीवर भर देतात. राष्ट्रपतीचे वैधानिक पद कितीही सर्वोच्च व एकाधिकारशाहीस पोषक वाटत असले तरी भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा आकृतिबंध स्वीकारलेला आहे. या आकृतिबंधाच्या आधारवर आजपर्यंत राष्ट्रपतीपदावर बसलेल्या व्यक्तींनी आपला काम केलेले आहे. राष्ट्रपतीच्या स्थानाविषयी डॉ. राजेंद्र प्रसाद लिहितात की, निर्वाचित राष्ट्रपती आणि निर्वाचित विधिमंडळ यात समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे राष्ट्रपतीला स्थान दिलेले आहे. त्याने ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा हे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष राष्ट्रपती पदावर काम केलेल्या व्यक्तींनी व्यक्त केलेल्या मतावरून इंग्लंडच्या राजाप्रमाणेच नामधारी राष्ट्रपतीचे स्थान आहे. राष्ट्रपती पद हे इंग्लंडच्या राजासारखी हुबेहुब प्रतिकृती नाही तसेच वास्तव सत्ताधीश देखील नाही. राष्ट्रपती पद हे नाममात्र शासक आणि वास्तव शासक यात सुवर्णमध्य साधणारे पद आहे. राष्ट्रपतीचे हे स्थान भारताच्या राजकीय परिस्थितीशी जुळणारे आहे असे काही अभ्यासकांना वाटते. अर्थात काही अपवाद वगळता आजपर्यंत राष्ट्रपती पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार केल्याची उदाहरणे भारतात आहेत. सत्ताधारी पदाशी निगडित व्यक्तीची राष्ट्रपती निवड केली जात असते. राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यात काही मतभेद झालेली असले तरी ते तात्वीक स्वरूपाचे होते. उदा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद व पंतप्रधान पंडीत नेहरू, ग्यानी शैलसिंग व राजीव गांधी राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तींनी देखील निर्वाचित पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या मन राखल्याचे दिसून येते. राष्ट्रपती पदाचे स्थान त्या पदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचा व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते असे म्हणावे लागते.