गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची रणनीती

 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची रणनीती – 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील 89 जागांसाठी एक डिसेंबरला मतदान होणार आहे तर दुसऱ्या टप्प्यातील 93 जागांसाठी 5 डिसेंबरला मतदान होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी विविध प्रकारची रणनीती भाजप काँग्रेस आणि आप या तिन्ही प्रमुख पक्षांकडून अवलंबली जात आहे.

ABP-C Voter Survey/ Opinion Poll 2022

पक्ष	२०१७ मताची टक्केवारी	२०२२ अपेक्षित मताची टक्केवारी	नुकसान अपेक्षित
काँग्रेस	४१.४	२९.१	१२.४
भाजप	४९.१	४५.४	३.७
आप	०.०	२०.२	२०.२
इतर	९.५	५.४	४.२

 विधानसभा निवडणुकीत अंदाजित जागा

पक्ष	अंदाजित जागा
काँग्रेस	३१ ते ३९
भाजप	१३१ ते १३९
आप	७ ते १५
इतर

 

 

 

C-Voter Survey Opinion Poll 2022

पक्ष	२०१७ मताची टक्केवारी	२०२२ अपेक्षित मताची टक्केवारी	नुकसान अपेक्षित
काँग्रेस	४९	४७	२.०
भाजप	४१	३२	९.०
आप	०.०	१७	१७

लोकनीती/ CSDS Opinion Poll 2022

 

पक्ष	२०२२ अपेक्षित
काँग्रेस	२१
भाजप	४७
आप	२२

 

India TV Matrize Opinion Poll 2022

पक्ष	२०२२ अंदाजित जागा
काँग्रेस	५९
भाजप	११९
आप	०३

 

गुजरात निवडणुकीसंदर्भात विविध  सर्व्हे एजन्सींकडून केलेल्या सर्व्हेनी भाजपच्या बाजूने कौल दिलेला आहे. वास्तविक गुजरात राज्यात गेल्या 27 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे तरीही अँटी इन्कम्बनसी वा सत्ताविरोधी वातावरण दिसून येत नाही. लोकनीती- सीएसडीएस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटलेले आहे की, "बेरोजगारी, महागाई, विकासाचा प्रादेशिक असमतोल इत्यादी मुद्द्यावरून सर्वसामान्य जनता सरकारवर नाराज असली तरी भाजप विरोधात जाऊन मतदान करण्याइतकी नाराज निश्चित नाही. काही सर्व्हे एजन्सींनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी होतील.  परंतु भाजप सत्तेवर हमखास येईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सर्व्हे एजन्सींच्या मताचा विचार केला तर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजप विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा विजयाचा दावा खालील मुद्द्याच्या आधारावर केला जातो.

गुजराती अस्मिता आणि ओळखीला महत्त्व-  गुजरात विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने विशेष रणनीतीचा अवलंब केलेला दिसून येतो. भारतीय जनता पक्षाने गुजराती अस्मिता आणि ओळखीला प्रचारात सर्वाधिक जास्त स्थान दिलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजराती ओळखीला अधोरेखित करण्यासाठी स्वतःला गुजरातचे सुपुत्र म्हणून प्रोजेक्ट करत आहेत. गुजरात आणि भाजपचे अतुट नाते आहे. गुजरात मला भगवा समुद्र दिसतो. गुजरातने नेहमीच कमळ फुलवले आहे. गुजरात भाजपच्या सेवेसाठी नेहमी तयार असतो अशी भावनिक विधाने करून पंतप्रधान गुजराती अस्मितेच्या आधारावर मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरदार पटेल किंवा मोरारजी देसाई सारख्या नेत्यांची काँग्रेसने केलेल्या उपेक्षेबद्दल सातत्याने विधाने करून काँग्रेस कसा गुजराथी विरोधी पक्ष आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गुजराती सुपुत्राला काँग्रेसने कसा त्रास दिलेला आहे हे सभेमध्ये आवर्जून सांगत आहेत. भाजप देखील गुजराती शान म्हणून पंतप्रधानाचा उल्लेख करत आहे.

सुशासनाचा प्रचार- गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपा गुजरात मॉडेलचे यशाबद्दल देखील बोलताना दिसत आहेत. गुजरात मॉडेलमुळे देशातील इतर राज्यांपेक्षा गुजरात राज्य कसे विकसित बनले असा दावा केला जात आहे. काँग्रेस राजवटीच्या काळात गुजरातची परिस्थिती कशी दयनीय होती हे पटवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत झालेल्या विकास प्रकल्पाची उदाहरणे दिली जात आहेत. भाजपचे सरकार आल्यापासून गुजरातच्या विकासाची घोडदौड सातत्याने सुरू आहे. भाजप सरकारनेच गुजरात विकासाचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. भाजपच्या काळात सुशासन अस्तित्वात आहे हे पटवून देण्यासाठी विविध विकास कामांची उदाहरणे दिली जात आहेत. अमित शहा यांनी काँग्रेसच्या काळात झालेल्या दंगलींची उदाहरणे अनेक सभांमध्ये दिली . 2002 मध्ये मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी दंगलखोरांना असा धडा शिकवला की त्यानंतर गुजरात मध्ये दंगल झालेली नाही.

डबल इंजिन सरकारची आवश्यकता-गुजरातच्या विकासात डबल इंजिन सरकारचा खूप मोठा वाटा आहे. गुजरातचा विकास अशाच गतिमान पद्धतीने करावयाचा असेल तर परत डबल इंजिनचे सरकार निवडून देणे गरजेचे आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे. या प्रयत्नांना यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागलेले आहेत.

काँग्रेस आणि आपच्या प्रतिमेवर हल्ला- गुजरात निवडणुकीत प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसची गुजरात मध्ये प्रतिमा खराब करण्यासाठी विविध आरोप केले जात आहेत. काँग्रेस हा गुजरातच्या विकासात बाधा आणणाऱ्या लोकांचा मित्र आहे. गुजरातची जीवन रेखा असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मेधा पाटकर सारख्या गुजरात विरोधी लोक भारत जोडे यात्रेत सहभागी झाल्यावर भाजपने हा टोमणा मारलेला आहे. मेघा पाटकर यांच्या विरोधामुळे नर्मदा नदीचे पाणी कच्छ व सौराष्ट्राला लवकर पाणी मिळण्यास २० वर्ष विलंब लागला. मेधा पाटकर लोकांना सहकार्य करण्याचे पाप काँग्रेसने केलेले आहे. काँग्रेस नेहमीच गुजरात कडे तुच्छतेने पाहत आलेला आहे. गुजरातची शान असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मौत का सौदागर सारख्या बदनामीकारक उपाध्या लावून त्यांची बदनामी करत आलेला आहे. गुजरात दंगलीत सहभागी डॉन अब्दुल लतीफ यांना गुजरात पोलीसांनी इनकाउंटर मध्ये अनेक वर्षापूर्वी मारले होते. या लतीफला काँग्रेस गरीबांचा मसीहा मानतो. काँग्रेस जातीवादी, गुंडशाहीचा समर्थक, घराणेशाहीला महत्त्व देणारा आणि फुटीरवाद्यांचा समर्थक आहे अशी प्रतिमा निर्मितीचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे.

आपने गुजरात मॉडेलच्या उत्तर देण्यासाठी दिल्ली मॉडेल पुढे केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, जुनी पेन्शन योजना हे जनतेच्या जीवनाशी निगडीत मुद्दे मांडून आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न  करत आहे. आपला शह देण्यासाठी भाजपने त्यांना शहरी नक्षलवाद्याची उपमा दिलेली आहे. हे शहरी नक्षलवादी गुजरात मध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गुजरातच्या तरुणाची दिशाभूल करत आहेत. अशा फुटीरवादी लोकांच्या प्रयत्नाला आम्ही कधी यश येऊ देणार नाही. गुजरातची बदनामी करणाऱ्या आणि अपमान करणाऱ्या शक्तींना बाहेरचा रस्ता दाखवा असे आव्हान भाजपकडून केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आ गुजरात में बनव्यू छे' ( मी हा गुजरात बनवला आहे) गुजरातला बदनाम करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही अशी भावनात्मक विधाने करून गुजरातचे लोकमत आपल्या दिशेने वळवून घेतले आहे.

पराभूत जागावर लक्ष  केंद्रित- भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीने दिल्लीला पाठवलेल्या अहवालात विजय मिळवण्यासाठी त्रासदायक असलेल्या 50 मतदारसंघांचा उल्लेख केलेला आहे. भाजपची अनेक वर्षे सत्ता असूनही या मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवता आलेला नाही. भाजप सातत्याने पराभूत होत असलेल्या मतदार संघात विजय मिळवण्यासाठी विशेष रणनीती आखण्यात आलेली आहेत. अशा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे मुख्य प्रचारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे स्टार प्रचारक यांच्या सभा आणि रोडशो आयोजित केले जात आहेत. मागील पाच दिवसात झालेल्या २० सभापैकी १० सभा मागील पराभूत मतदारसंघात झालेल्या आहेत. या मतदारसंघातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असलेल्या लोकांची थेट संपर्क करण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या नियुक्ती केलेल्या आहेत. विरोधी पक्ष उमेदवारांना विजयी केल्याने मतदार संघाचे कसे नुकसान झाले हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पंतप्रधान केंद्रित निवडणूक- भारतीय जनता पक्षाने गुजरात विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने लढवतो आहे. भाजपा जवळपास सर्वच निवडणुका पंतप्रधानाच्या नावाने लढवितो. पंतप्रधानाच्या लोकप्रियतेचा फायदा मिळवण्यासाठी त्यांच्या नावाने निवडणुका लढवल्या जात आहेत.

धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर-आप आणि काँग्रेसकडून मांडल्या जाणाऱ्या विविध प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी भाजपने विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणावर देखील भर दिलेला दिसतो. 182 जागांपैकी एका ही जागेवर मुस्लिम समुदायाच्या व्यक्तीला तिकीट दिलेले नाही. 2002 च्या दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना शिकवलेला धडा या अमित शहा यांनी केलेल्या विधानात धार्मिक ध्रुवीकरणाची झलक दिसून येते.  संरक्षणासाठी मोदी हवे आहेत असा प्रचार दरम्यान सत्ताधारी नेत्याकडून लावला जाणारा सूर तसेच अल्पसंख्यांक समाजाविषयी भय व अविश्वास निर्माण करून भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

तिकीट वाटपात सावधानता गेल्या 27 वर्षापासून भाजप सत्तेवर असल्यामुळे सत्ताविरोधी वातावरणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक आमदारांची व मंत्र्यांची तिकिटे कापून नवीन लोकांना उमेदवारी बहाल केलेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, ब्रजेश मेरजा, आरोग्य मंत्री जय नारायण व्यास, मंत्री आर.सी. मकवाना, राज्यमंत्री अरविंद रयानी, सामाजिक न्याय मंत्री प्रदीप परमार, संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र त्रिवेदी इत्यादी मंत्र्यांचे आणि विद्यमान 84 आमदारांची तिकिटे कापून भाकरी फिरविली. अनेक जागावर नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन लोकांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जातीय समीकरणाचा विचार- गुजरात मधील निवडणुकीतील जातीय समीकरणाचा विचार करून छोट्या मोठ्या 18 जातीय समुदायाच्या लोकांना तिकिटे दिलेली आहेत. प्रभावशाली असलेल्या पाटीदार, प्रजापती, क्षत्रिय, कोली, ब्राह्मण, जैन,अहिर,ठाकोर जात समूहांना अधिक प्रतिनिधित्व देऊन केलेला दिसतो. मोरबी दुर्घटनेचा डाग पुसण्यासाठी जीवाची पर्वा न करता पाण्यात उतरून लोकांचे प्राण वाचविण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या क्रांती अमृतिया यांना तिकीट देऊन विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

        गुजरात विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी भाजपने अंत्यत विचारपूर्वक रणनीतीचा अवलंब केलेला दिसतो. भाजपला काँग्रेस आणि आमचे कडवे आवाहन आहे. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गृहराज्य आहे या राज्यात पराभव होणे भाजपला परवडणारे नाही म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवणे गरजेचे आहे याच उद्देशाने भाजपची प्रचार यंत्रणा काम करते आहे. या यंत्रणेला यश प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक रणनीती भाजपने आखल्याचे दिसून येते. संबंधित लेख लिंक-

https://kartavyasadhana.in/view-article/mahendra-patil-on-gujrat-elections-2022

 

UGC Ph.D New Regulations 2022 पीएच.डी नवीन नियमावली 2022 ची वैशिष्ट्ये

 

विद्यापीठ अनुदान आयोग पीएच.डी नवीन नियमावली 2022 ची वैशिष्ट्ये

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी नियमावली 2009 आणि 2016 च्या नियमावलीत काही बदल करून नवीन नियमावली जाहीर केलेले आहे. या नव्या नियमावलीत पीएच.डी करण्या संदर्भातले काही नवे बदल करून संशोधन करण्यासाठी सुटसुटीत पद्धती लागू केलेली आहे.

प्रवेश पात्रता नियम- पीएचडी प्रवेश पात्रता नियमात काही बदल झालेले आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात 55% गुण, चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या 75%  गुण व अनुषंगिक श्रेणी, चार वर्षे पदवी आणि एक वर्ष पदव्युत्तर, एम. फिल 55% उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र

कार्यक्रम कालावधी- कोर्स वर्कस कमीत कमी तीन वर्ष आणि जास्तीत जास्त सहा वर्ष कालावधी असेल. पूर्ण न झाल्यास दोन वर्ष जास्तीत जास्त मुदत वाढ मिळेल.

दिव्यांग उमेदवारांना दोन वर्ष जास्त कालावधी मिळेल. जास्तीत जास्त दहा वर्षापर्यंत संशोधन कार्य पूर्ण करावा लागेल.महिला उमेदवारांना 240 दिवस मातृत्व रजा आणि शिशु देखभाल रजा एकदा मिळेल.

प्रवेश प्रकिया- नेट/ सेट/ जीआरएफ विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेतून सूट, एम. फिल विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश परीक्षा द्यावी लागेल. प्रवेश परीक्षेत 50 टक्के प्रश्न संशोधनावर आणि 50% विषयावर विचारले जातील. 50% गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थी पात्र असतील. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांना पाच टक्के प्रवेशासाठी सवलत असेल.

प्रवेश परीक्षेला 70 टक्के आणि मुलाखतीला 30 गुण वेटेज असेल. एकूण प्रवेशित जागांपैकी 60% जागा नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवार आणि 40%  जागा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारातून भरल्या जातील.

मार्गदर्शक पात्रता- पीएच.डी मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना पाच पेपर  Peer Review जनरल मध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक असेल. सहाय्यक प्राध्यापकांना तीन पेपर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल. सेवानिवृत्तीस तीन वर्ष बाकी असताना नवीन विद्यार्थ्यांना घेता येणार नाहीत परंतु आधीपासून प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येईल.

सह-परिवेक्षक म्हणून 70 वर्षे वयापर्यंत काम करता येईल.

एकूण जागा- प्राध्यापकाला आठ विद्यार्थी, सहयोगी प्राध्यापकाला सहा आणि सहाय्यक प्राध्यापकाला चार जागा असतील. इतर विद्यापीठात फक्त सहपरिवेक्षक म्हणून काम करता येईल. वरील विद्यार्थी सोडून दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी घेता येतील.

कोर्स वर्क- कोर्स वर्क साठी 12 श्रेयांक मिळवणे आवश्यक असेल पूर्वीच्या नियमानुसार किमान 8 कमाल 16 श्रेयांक होते. पीएच.डी कालावधीत चार ते सहा तास आठवड्यातून अध्यापन प्रशिक्षण, लेखन कौशल्य शिक्षण शास्त्र विषयाचे प्रशिक्षण, संशोधन सहाय्यक म्हणून काम करता येईल.

संशोधन पेपर प्रकाशन सवलत-पीएच.डी कालावधीत मान्यताप्राप्त संशोधन पत्रिकेत एक शोध निबंध प्रकाशित करणे किंवा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शोधनिबंध वाचनाची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. ही रद्द झाल्यामुळे बनावट संशोधन पेपर प्रसिद्ध करणाऱ्या संशोधन मासिकांचा बाजार थंडावेल.

संशोधन सल्लागार समिती- संशोधन सल्लागार समितीकडून शोध प्रस्तावाची समीक्षा केली जाईल. संशोधन करणाऱ्या संस्थेत विद्यार्थ्याला प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये संशोधन सल्लागार समितीत प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल.

पीएच.डी मूल्यमापनाची प्रक्रिया- मुलाखतीच्या आधी Synopsis किंवा संशोधन आराखडा सादर करावा लागेल. प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये संशोधन सल्लागार समितीत प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल. संशोधन प्रबंध जमा केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत पीएचडी मूल्यमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असेल. Distance किंवा ऑनलाइन मोडमध्ये पीएच.डी देता येणार नाही.

संशोधन केंद्र मान्यता- पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा चार वर्षाची पदवी चालवणाऱ्या संस्थेला पीएच.डी संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. केंद्राकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे असेल.

अर्धवेळ पीएच.डी करण्यास मान्यता- आयआयटी प्रमाणे विद्यापीठ व संशोधन केंद्रास अर्धवेळ पीएचडी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे परंतु उमेदवारांना ज्या संस्थेत काम करतात तेथून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावा लागेल.

Ph.D Draft Link 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0e215f3e4b94ebcaJmltdHM9MTY2OTUwNzIwMCZpZ3VpZD0zYWRmNGZjMy1lNTA3LTYzYmYtMDNjMi00MDYwZTEwNzY1ZjQmaW5zaWQ9NTE4OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3adf4fc3-e507-63bf-03c2-4060e10765f4&psq=ugc+phd+regulations+2022&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudWdjLmFjLmluL3BkZm5ld3MvNDQwNTUxMV9EcmFmdC1VR0MtUGhELXJlZ3VsYXRpb25zLTIwMjIucGRm&ntb=1

 

 

भारत जोडो यात्रेचा काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय राजकारणावरील परिणाम

 

भारत जोडो यात्रेचा काँग्रेस पक्ष आणि  

भारतीय राजकारणावरील  परिणाम

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू राज्यातील कन्याकुमारी येथून सुरू झालेली भारत जोडो यात्रा केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातून महाराष्ट्रात पोहोचली. या यात्रेत राहुल गांधी सोबत शंभरहून अधिक 'भारत यात्री' कन्याकुमारी पर्यंत चालत जाणार आहेत. यात्रा ज्या ज्या भागात जात आहे तेथील स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते सहभागी होत आहेत. या यात्रेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात एक-दोन ठिकाणी जाहीर सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. जवळपास 70 दिवसाहून अधिक काळ झालेली आणि 1800 किलोमीटरचा अंतर पूर्ण करून यात्रा महाराष्ट्राच्या सीमेतून मध्य प्रदेश मध्ये प्रवेश करणार आहे. या यात्राच्या निमित्ताने भारताचे राजकारण ढवळून निघालेले आहे. या यात्रेचा भारतीय राजकारण आणि काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्यावर अत्यंत व्यापक परिणाम आहेत.

2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या दारुण पराभव झाल्यामुळे पक्षाची संघटना मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झालेली होती. अनेक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा झालेला पराभव आणि काँग्रेस मधल्या काही नेत्यांनी केलेल्या पक्षांतरामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास खचलेला होता. निवडणुकीचा अपवाद वगळता कार्यकर्त्यांमध्ये नवी ऊर्जा निर्माण करणारा सकारात्मक कार्यक्रम अनेक वर्षापासून  पक्षाने राबवला नसल्याकारणाने पक्ष संघटनेत मरगळ आलेली होती. पक्षात चैतन्याच्या अभावामुळे काँग्रेसमुक्त भारताचे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न लवकरच पूर्णत्वात येईल असे अनेकांना वाटू लागले होते. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला जनतेवर फारसा प्रभाव पाडता येत नव्हता. अनेक वर्ष सत्तेच्या वर्तुळात वाढलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याची सवय नव्हती. संसदेत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरण्या व्यतिरिक्त प्रभावी कामगिरी काँग्रेस पक्षाचे नेते गेल्या दहा वर्षात करू शकले नाहीत. राहुल गांधी यांनी पक्ष अध्यक्ष पदाच्या राजीनामा दिल्यानंतर पक्षातील गोंधळ अधिकच वाढला होतो. अशा नकारात्मक वातावरणात राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा सुरू केली. यात्रेच्या सुरुवातीला अनेकांनी वेगवेगळ्या शंकाकुशंका व्यक्त केल्या. राहुल गांधीच्या बेफिकिरीपणाचे उदाहरणे मांडले जाऊ लागले. ते यात्रा सोडून मध्येच परदेशवारीला निघून जातील अशा कंड्या पिकवल्या जाऊ लागल्या. काँग्रेसची हितचिंतक आणि यात्रेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना सावधगिरीचा सल्ला दिला जाऊ लागला. परंतु असे काही घडले नाही. यात्रा जसजशी पुढे जाऊ लागली तसा तसा जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळू लागला. या यात्रेमुळे काँग्रेस संघटनेला बऱ्याच दिवसानंतर एक सकारात्मक कार्यक्रम मिळाला. अनेक वर्षापासून रस्त्यावर न उतरलेले काँग्रेसचे कार्यकर्ते त्या निमित्त लोकांमध्ये मिसळू लागले. यात्रेला मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढू लागला. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाल्या. यात्रेदरम्यान झालेल्या सभेमध्ये राहुल गांधी यांनी अत्यंत संयमीपणे देशातील मुख्य प्रश्नांकडे जनतेचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबतचे विधान वगळता सत्ताधारी पक्षावर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर आक्रस्ताळेपणे टीका केली नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून केले जाणारे सत्तेचे केंद्रीकरण, स्वायत्त संस्थांची गळचेपी, विभाजनकारी आणि भेदभाव पूर्ण राजकारण, धर्माच्या आधारावर वर केले जाणारे द्वेषपूर्ण राजकारण इत्यादी मुद्दे सातत्याने मांडून जनतेच्या मनातली अस्वस्थता प्रकट करण्याचा प्रयत्न केला. या यात्रेमुळे राहुल गांधींची प्रतिमा उजळू लागली. काँग्रेस पक्षाने यात्रेत सहभागी होण्यासाठी अनेकांना आमंत्रित केले. यात्रेच्या सुरुवातीच्या काळात सहभागाबद्दल शंका कुशंका व्यक्त करणाऱ्या जनसंघटना हळूहळू यात्रेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊ लागल्या. काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत जनआंदोलकाचा ताफा यात्रेत सहभागी होऊ लागल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढू लागला. वकील प्रशांत भूषण, नौदल प्रमुख एडमिरल रामदास, सुशांत सिंह सारखे प्रतिष्ठित लोक देखील यात्रेत सहभागी झाल्यामुळे मुख्य धारेतील माध्यमांना कव्हरेज देणे भाग पडले. यात्रा जशी जशी पुढे जाऊ लागली तसे तसे गावागावातील जन संघटना स्थानिक मुद्दे घेऊन राहुल गांधीला भेटू लागली. राहुल गांधी यांनी स्थानिक जनतेची जोडून घेण्यासाठी यात्रेदरम्यान वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले. मुलांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळू लागले. त्यांना मदत करू लागले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या भेटी घेतल्या. शेतमजूर,कामगार, विकासाच्या परीघाबाहेर असलेल्या आदिवासी, भटक्या समाजातील लोकांना भेटून त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण, आरोग्य आणि शेती सारख्या क्षेत्रात प्रयोग करणाऱ्या लोकांची आवर्जून भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. या यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकांच्या वेदनेशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला. यात्रेला मिळत असलेल्या उदंड प्रतिसादामुळे काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल अशी चर्चा सुरू झाली. या यात्रेच्या काळात सुरू असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालावर होणाऱ्या परिणामाचे देखील माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू झाली. भारत जोडो यात्रेचा तात्कालीन राजकारणावर लगेच परिणाम होईल. हिमाचल आणि गुजरातच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला यश प्राप्त होईल असे भाकीत करणे सध्याच्या घडीला योग्य वाटत नाही. काँग्रेसच्या दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने भारत जोडो यात्रेचा आपल्याला विचार करावा लागेल. या यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या चैतन्याचा उपयोग भविष्यात पक्ष वाढीसाठी होऊ शकतो. राहुल गांधीच्या नेतृत्वाविषयी जनतेच्या मनात असलेल्या पारंपारिक धारणेत देखील बदल होऊ शकतो. या यात्रेमुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा बदलण्यास हातभार लागत आहे. मुख्याधारेतील प्रसिद्धी माध्यमांनी त्यांची  'पप्पू' ह्या बनवलेल्या प्रतिमा छेद जाऊ लागला. काँग्रेस पक्ष संघटनेला नवी ऊर्जा प्राप्त होऊ लागली. जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेला पक्षाच्या कार्यक्रमात स्थान दिल्यास तर जनता आपल्याला पाठिंबा देऊ शकते हे भारत जोडो यात्रेने दाखवून दिलेले आहे. राजकारणात भावनेला महत्त्वाचे स्थान असते. इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांनी भावनिकतेच्या आधारावर राजकारण करून दीर्घकाळ सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती ठेवल्याची उदाहरणे आहेत नेमका हाच धागा पकडून त्यांनी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून जनतेशी नाळ जोडून त्यांच्या हृदयात जागा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. अर्थात या प्रयत्नाला कितपत येईल याबद्दल आत्ताच भाकीत करणे घाईचे ठरेल. मात्र राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली ही नवी इनिंग निश्चितच काँग्रेस पक्षाला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरेल.

 

 

विधान परिषद पदवीधर निवडणूक पध्दत वा प्रकिया Maharashtra Legislative Graduate constituency election Process

  महाराष्ट्र विधान परिषद पदवीधर निवडणूक पध्दत

v  भारतात ब्रिटिश काळापासून प्रांतांमध्ये विधिमंडळ अस्तित्वात  होती. 1935 च्या कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी भारतात संघराज्य निर्माण करून प्रांतांना राज्यांचा दर्जा दिला. भारतीय घटनाकारांनी केंद्राप्रमाणे भारतातील काही राज्यात द्विगृहे सभागृह निर्माण करण्यास मान्यता दिली.

v  विधान परिषद सभागृह निर्माण करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

v  घटनेच्या 169 व्या कलमानुसार विधानसभेच्या दोन तृतीयांश बहुमताने विधान परिषद सभागृह निर्माण करता येते.

v  भारतातील किती राज्यांमध्ये आणि कोणकोणत्या राज्यांमध्ये विधान परिषद सभागृह अस्तित्वात आहे.

v  भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यात सद्या विधान परिषद सभागृह अस्तित्वात आहे.

v  विधान परिषद सदस्य संख्या किती असते.

v  घटनेच्या 171 व्या कलमानुसार विधानसभेच्या 1/3 आणि कमीत कमी 40 सदस्य असणे आवश्यक असते.

v  महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत किती सदस्य आहेत.

v  महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.

v  विधान परिषदेत किती प्रकारे सदस्य निवडून दिले जातात.

v  विधान परिषदेत पाच प्रकारे सदस्य निवडून दिले जातात.

v  विधान परिषदेच्या एकूण जागांपैकी 1/3 म्हणजे 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात.

v   विधान परिषदेच्या 1/3 म्हणजे 22 जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून निवडल्या जातात. त्यात जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका आणि नगरपालिका नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार असतो.

v  विधान परिषदेच्या 1/12 म्हणजे 07 जागा शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात. माध्यमिक व उच्च  शिक्षण संस्थेत तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकाला मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.

v  विधान परिषदेच्या 1/12  म्हणजे 07  जागा पदवीधराकडून निवडल्या जातात. कोणत्याही विद्याशाखेचे पदवी मिळून तीन वर्ष झाल्यानंतर नाव नोंदवता येते.

v  विधान परिषदेच्या उर्वरित 12 नेमणूक सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाज सेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राज्यपाल नेमणूक करत असतो.

v  विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघासाठी कोणत्या मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो.

v  पदवीधर मतदार संघासाठी क्रमदेय मतदान पद्धती वा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो.

v  महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघ कोणते आहेत.

v  मुंबई, पुणे, कोकण, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि नागपूर

v  विधान परिषद पदवीधर सदस्यांचा कार्यकाल किती असतो.

v  विधानसभा पदवीधर सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो.

v  विधान परिषद सर्वच पदवीधर मतदारसंघाची एकत्र निवडणूक होते का?

v  विधानसभेच्या सर्वच पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक एकत्र होत नाही. दर दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.

v  विधान परिषद पदवीधर मतदार संघात निवडणूक लढवण्यासाठी कोण कोणत्या पात्रता आहेत.

v  भारतीय नागरिक, 30 वर्षे वय पूर्ण, भारतातील कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी, सरकारी नोकर वा सरकारच्या लाभदायक पदावर काम करणारा नसावा. संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. उदा.वेडा, दिवाळखोर, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला नसावा.

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अल्पसंख्यांक RRS and Minority

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेपासून संघ आणि अल्पसंख्यांकांच्या संबंधाबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र  संघाने या प्रश्नाचे सरळ उत्तर न देता गूढ पद्धतीने उत्तर दिल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेविषयी  संशयात्मक वातावरण निर्माण झालेले दिसून येते. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेगडेवार यांनी 1925 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. त्यावेळेस त्यांना तुम्ही आणि तुमची संघटना मुस्लिम विरोधी आणि ख्रिश्चन विरोधी आहे का? हा प्रश्न विचारला गेला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, 'आम्ही कोणाच्या विरोधी नाही. आम्ही हिंदू-अभिमुख आहोत. आम्ही हिंदूंचा विचार करतो. हिंदू समाज आणि हिंदुस्थान हे समीकरण आहे. डॉ. हेगडेवारांनी चाणाक्षपणे हा प्रश्न उडवून लावला. संघाची स्थापना शत्रुअस्तित्ववादावर झालेली नसून देश हितासाठी झाली आहे हा दावा केला. संघाने नेहमीच राष्ट्र आणि हिंदू धर्म एकसमान आहेत या भूमिकेतून मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात डॉ. हेगडेवारांनी केलेल्या मांडणीतून स्पष्टपणे इतर धर्मियांविषयी द्वेष किंवा अनादर दिसून येत नसला तरी संघाचे दुसरे संघ सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या 'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकात त्यांनी मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि कम्युनिस्ट विचार मांडणाऱ्या समुदायाला 'अंतर्गत शत्रू' म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. गोवळकर गुरुजींचे हेच पुस्तक संघाच्या दृष्टीने आदर्शवत मानले जात होते. संघाची विचारधारा जाणून घेण्याचा प्रमुख स्रोत म्हणून या पुस्तकाकडे पहिले जात होते. परंतु संघाचे सध्याचे संघ सरसंचालक मोहन भागवत यांनी गोवळकर गुरुजींच्या भाषणाचे संकलन असलेले 'बंच ऑफ थॉट्स' हे दीर्घकाळ आदर्शवत असलेल्या पुस्तकासंदर्भात खुलासा केलेला आहे. त्यांच्या मते, 'बंच ऑफ थॉट्स मधील विचार शाश्वत स्वरूपाचा नाही. या भाषण संग्रहातील विचार तात्कालीक परिस्थितीवर आधारलेले होते. म्हणून संघाने या पुस्तकातील काळाशी सुसंगत नसलेला काही भाग टाकून दिलेला आहे. सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत असलेल्या भागांना संघ वैद्य मानतो.' ही भूमिका मांडलेली आहे.

नागपूर येथील सभेत मोहन भागवत म्हणाले की, 'हिंदू-मुस्लीमांचा डीएनए एकच आहे; दोघांचे पूर्वज एक आहेत. इंग्रजांनी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये गैरसमज निर्माण केला. उपासना पद्धती बदलल्याने सांस्कृतिक धारा आणि राष्ट्रीय जीवनाचा प्रवाह बदलत नाही. संघाचा विचार व्यापक हिंदुत्वशी नाते सांगणारा असून उपासना पद्धतीशी जोडणारा नाही तर तो सदासर्वदा सांस्कृतिकता आणि राष्ट्रीयतेशी जोडलेला आहे म्हणून येथील जे जे सांस्कृतिक प्रवाह आणि राष्ट्रीय प्रवाहात येतात ते सर्व हिंदुत्वाचे घटक आहेत ही समन्वयकारी भूमिका मांडली. भारत विश्व विजेते असल्याची गरज नाही. प्रत्येकाला जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे भारत कुणाला जिंकण्यासाठी नसून सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी अस्तित्वात आहे.' अशी विधाने करून संघ बदलतो आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे.त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मुस्लिम मोहल्यांमध्ये संघाच्या शाखा उघडण्याचा मानस व्यक्त केला. दिल्लीतील कस्तुरबा गांधी मार्गावरील मज्जिदचे इमाम आणि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशनचे सर्वेसर्वा उमेर अहमद इलियासी यांच्यासोबत एकांतात चर्चा केली. मुस्लिम बुद्धिवंतांसोबत संवाद साधला त्यात मुसलमानांशिवाय हिंदुस्तान पूर्ण होऊ शकत नाही ही भूमिका मांडली. मशीद आणि मदरशांना भेटी दिल्या. ज्ञानव्यापी मशीद संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात हिंदूंनी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही. संघ यापुढे धार्मिक आंदोलनाचा हिस्सा बनणार नाही. गोहत्या, काफिर, जिहाद बाबत मुस्लिमांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी ही मते व्यक्त केलेली आहेत. मोहन भागवतांनी उचललेल्या पावलांमुळे संघ खरोखर बदलला आहे का? या बद्दल चर्चा सुरु झालेली आहे.

 संघाच्या भूमिकेसंदर्भात विचारवंतांमध्ये दोन गट निर्माण झालेले दिसून येतात.समाजशास्त्रज्ञ बद्रीनारायण यांच्या मते, "संघ सकारात्मक दिशेने जात आहे. त्यामुळे संघाबद्दलच्या पारंपारिक धारणेत बदल करणे गरजेचे आहे. संघाने काळानुरूप बदल करून घेतलेला आहे. संघाचे स्वयंसेवक तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवत आहेत. सोशल मीडियावर मोठी उपस्थिती दर्शवून संदेश प्रसारित करत आहेत. सामाजिक कार्यात सक्रिय होत आहेत. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर संघाची स्वीकारार्हता वाढलेली आहे. संघाचा प्रभाव दिसतो त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यात अनेक संघटना गुंतलेले आहेत. हे मत व्यक्त करून संघाच्या बदलत्या भूमिकेचे समर्थन केलेले आहे. परंतु त्यांची ही भूमिका अनेकांना मान्य नाही. निलांजन मुखोपाध्याय यांना संघाची ही कृती प्रतीकात्मक स्वरूपाची वाटते. कारण भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिम विरोधी भावना तीव्र झालेल्या आहेत. गोहत्या बंदीचे कायदे, धर्मांतरासंदर्भातील कायदे बदल, लव जिहादची चर्चा, समान नागरी कायदा आणण्याची भाषा, लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदा करण्याची भाषा इत्यादी भाजपच्या धोरणामुळे हा विरोध अधिक तीव्र स्वरूप धारण करतो आहे. म्हणून या विरोधाचे रूपांतर संघर्षात होऊ नये या भूमिकेतून संघाने समन्वयवादी भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. संघाचे नेते मुस्लिमांची जवळीक साधत असले तरी संघाशी संलग्न संघटनेचे लोक मुस्लिम व्यवसायिकांवर बहिष्कारच्या मोहिमा चालवत आहेत. या विरोधात संघाचे  नेते  बोलत नाही .

धर्मनिरपेक्षेतेचे समर्थक अभ्यासकांना असं वाटते की, 'संघ सुरुवातीपासूनच नेहमीच विरोधाभासाचे धोरण अवलंबून जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे.' त्यांच्या मते संघ नेमका कसा कार्य करतो हे जाणून घेण्यासाठी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचे निरीक्षण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मते, 'संघ परिवार आणि हिंदुत्व समजून घ्यायचे असेल तर नेतेमंडळी काय बोलतात या ऐवजी सर्वसामान्य प्रचारक काय करतात याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. संघावर विरोधक घेत असलेल्या आक्षेपाला उत्तर देण्याचे काम संघाची नेतेमंडळी करत असते या उलट सर्वसामान्य प्रचारकाला उत्तर देण्याची गरज भासत नाही. त्याच्या अंगी जे बाणावलेले असते आणि त्याच्या मनात जे असते त्याप्रमाणे तो कृती करतात. या निरीक्षणावरून असे सांगता येते की संघ बदललेला आहे असा देखावा संघाचे प्रमुख नेते सातत्याने करत असले तरी   संघाच्या सर्वसामान्य प्रचारकाला काही फरक पडत नाही. तो संघाच्या मूळ चौकटीनुसार कार्य करत राहतो.

अल्पसंख्यांक समाजाला जवळ घेण्याचा प्रयत्न मोहन भागवत यांनी सर्वप्रथम केलेला नाही याआधी बाळासाहेब देवरस, रजू भैय्या यांच्या काळात देखील झालेला दिसून येतो. संघ नेहमीच धर्मनिरपेक्षता ऐवजी पंथनिरपेक्षतेला प्राधान्य देत आलेला आहे त्यामागे त्यांची एक निश्चित प्रकारची भूमिका आहे. संघाची भूमिका टी. एच मार्शल यांच्या उदारमतवादी एकल नागरिकत्व संकल्पनेशी नाते सांगणारी आहे. संघ आपल्या बदललेल्या भूमिकेच्या माध्यमातून समान राष्ट्रीय नागरिक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण नागरिकत्वाच्या परिघाबाहेर असलेल्या अल्पसंख्यांक समूहांना समान राष्ट्रीय संस्कृतीचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्यातून त्या समुदायातल्या नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेचे बीजारोपण करता येईल. मार्शल आपल्या नागरिकतेच्या सिद्धांताच्या माध्यमातून सर्व समूहांना राष्ट्रीय संस्कृतीत सामील करण्याचा प्रयत्न करतो. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या  संस्कृतीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता देत नाही. अल्पसंख्याकांना सोबत सार्वजनिक जीवनात न्यायपूर्ण आणि समानतेचा व्यवहाराला  मान्यता देत नाही. बहुसंख्यांक समाजाच्या संस्कृतीलाच राष्ट्रीय संस्कृती मानतो आणि त्या संस्कृतीत इतरांनी आपले अस्तित्व विलीन करावे हे अपेक्षित करतो याच मार्शलच्या भूमिकेची री सध्या संघ ओढताना दिसतो आहे. बहुसंख्यांकांची संस्कृती आणि अल्पसंख्यांकांच्या संस्कृतीत फारसा फरक नाही हे दर्शवण्याचा संघ प्रयत्न करुन अप्रत्यक्षपणे बहुसंख्यांकांच्या म्हणजे हिंदूंच्या संस्कृतीचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा डावपेचाचा भाग म्हणून संघाची नेतेमंडळी विधाने करत असतात. वरील कृती आणि विधानांमुळे संघ उदारमतवादी बनला आहे. संघाने धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता दिली असा होत नाही. संघ आपली स्वीकारहार्यता जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी अशी धोरणे नेहमीच अंमलात आणत आलेला आहे त्याने भारावून जाण्याची फारशी आवश्यकता नाही. 

दैनिक भास्करचे संपादक प्रकाश दुबे म्हणाले की, 'संघा भोवती ज्या प्रकारे विचारांची भिंत उभी राहिली आहे; ती तोडणे फार कठीण वाटते.' भाजपचा 80 विरुद्ध 20 हा निवडणूक जिंकण्याचा फार्मूला कायमस्वरूपी यशस्वी होईल याबद्दल संघाला शंका आहे. संघाकडून आणि भाजपकडून केले जाणारे धार्मिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रवादाला दिले जाणारी धर्माची जोड, बहुजनांचा केला जाणारा बुद्धिभेद फार काळ टिकणार नाही याची जाणीव संघाच्या धुरीणांना आहे याच जाणिवेतून संघाचा परिघ विस्तारण्यासाठी उदारमतवादी भूमिकेतून त्यांनी अल्पसंख्याकांना गौजरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु हे प्रयत्न फार वरवरचे आहेत. भाजपने मुस्लिमांना फारसे राजकीय प्रतिनिधित्व दिल्याचे आढळून येत नाही. मंत्रिमंडळात आणि संसदेत अल्पसंख्यांक समाजातल्या व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात संघ चकार शब्द काढत नाही. मुस्लिमांचा मागासलेपण दूर करण्यासाठी सच्चर आयोगाने केलेला शिफारशी अंमलात आणण्याबद्दल काहीही बोलत नाही. मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिमांनी केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत नाही फक्त भावनिक पातळीवर हिंदू मुस्लिमांचा डीएनए एक आहे. देशासाठी दोन्ही समाजाची गरज आहे अशी आव्हाने करून आपण बदलत असल्याचा देखावा उभा करत आहे. प्रत्यक्षात संघाने आपल्या मूलभूत विचार चौकटीत बदल केल्याची एकही उदाहरण दिसून येत नाही ही फक्त वरवरची मलमपट्टी आहे या मलमपट्टीने दोन्ही समाजातील दरी कमी होण्याची सुताराम शक्यता नाही. तात्कालीन राजकारणाची गरज म्हणून ही भूमिका घेतलेली आहे. या भूमिकेचा पाया पोकळ युक्तिवादावर उभा असल्याने दीर्घकालीन यशाच्या दृष्टीने ती कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे.