Political Science Competitive Exam

शनिवार, १८ जानेवारी, २०२५

डिजिटल साक्षरता अर्थ, वैशिष्ट्ये, समाविष्ट घटक, महत्त्व, प्राप्ती आणि अडथळे

 

डिजिटल साक्षरता अर्थ, वैशिष्ट्ये, समाविष्ट घटक, महत्त्व, प्राप्ती आणि अडथळे

डिजिटल साक्षरता अर्थ-

·       डिजिटल साक्षरता माहिती तंत्रज्ञानाचा एक भाग आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरासोबत ही संकल्पना विकसित झालेली आहे. ही संकल्पना संगणक वापरण्यापूर्ती मर्यादित नाही तर या तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग करून मूल्यांकन करण्याचा देखील समावेश आहे. 

·       डिजिटल साक्षरता म्हणजे डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरून माहिती शोधण्याची व संवाद करण्याची व्यक्तीची क्षमता 

·       डिजिटल तंत्रज्ञान समजून घेऊन आणि त्याचा वापर करून अर्थपूर्ण कृती क्षमता होय. 

·       डिजिटल साक्षरता म्हणजे डिजिटल उपकरणे इंटरनेट यांचा योग्य व प्रभावी उपयोग करण्याची क्षमता आणि प्रभावीपणे ऑनलाइन व्यापार आणि संवाद करण्याचे कौशल्य आणि ज्ञान होय. 

डिजिटल साक्षरता तीन स्तंभ- 

1. डिजिटल माहिती शोधणे व वापरणे 

2. डिजिटल सामग्री तयार करणे 

3. डिजिटल सामग्री सामायिक करण्यासाठी आणि प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता विकसित करणे 

डिजिटल साक्षरतेत समाविष्ट घटक-

1. इंटरनेट आणि संगणकाचा उपयोग-ई-मेल सोशल मीडियाचा वापर, इंटरनेट ब्राउझिंग

2. माहितीचा शोध व मूल्यांकन-योग्य स्रोतांकडून माहिती मिळवणे माहितीचे मूळ स्रोत आणि सत्यतेचा शोध घेणे. 

3. डिजिटल उपकरणाचा उपयोग-स्मार्टफोन टॅबलेट वापरणे 

4. डिजिटल सामग्री तयार करणे-ब्लॉक पोस्ट व्हिडिओ 

5. सायबर सुरक्षेचे ज्ञान-ऑनलाइन फसवणुकीपासून सावधान डीप फेक तंत्रज्ञान डिजिटल रेस्ट, डेटा सुरक्षा पासवर्ड मॅनेजमेंट

डिजिटल साक्षरता महत्व- 

1. शिक्षण व संशोधनासाठी उपयुक्त 

2. रोजगार आणि व्यवसायासाठी डिजिटल कौशल्य आवश्यक 

3. डिजिटल युगात प्रभावी प्रवेशासाठी आवश्यक 

4. जलद संवाद आणि समाजाशी जोडण्यासाठी आवश्यक उदाहरणार्थ सोशल मीडियाच्या वापर करून संवाद साधता येतो

डिजिटल साक्षरता प्राप्ती-

1. ऑनलाइन पाठ्यक्रम-विभिन्न मुक्त प्लॅटफॉर्म यूट्यूब, तसेच बेड कोर्सेस 

2. नियमित सराव-नियमित स्वरूपात डिजिटल उपकरणांचा वापर 

3. इतरांची मदत-शिक्षक मित्र सहकारी इत्यादींच्या मदतीने डिजिटल साक्षरता प्राप्ति 

4. अभ्यास व वाचन-नवीन तंत्रज्ञानासंदर्भात बातम्या ब्लॉग आणि साहित्याचे वाचन 

डिजिटल साक्षरतेच्या मार्गात अडथळे-

1. तांत्रिक असमानता-विकसित देशात जास्त प्रसार 

2. पायाभूत सुविधांचा अभाव-माहिती तंत्रज्ञान संसाधने उपलब्धता कमी 

3. स्वामित्व-डिजिटल साक्षरतेशी आवश्यक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर यांची पेटंट विकसित देशांकडे वापरण्यासाठी फी द्यावी लागते. 



 

शुक्रवार, १७ जानेवारी, २०२५

भारतीय संसद संपूर्ण माहिती/Indian Parliament full information/Indian Polity Parliament

 

भारतीय संसद संपूर्ण माहिती/Indian Parliament full information/Indian Polity Parliament

संसद ही भारतातील केंद्रीय स्तरावरील सर्वोच्च कायदा निर्मिती संस्था आहे. भारतीय कायदेमंडळाला संसद या नावाने संबोधले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या भागात 79 ते 122 मध्ये संसदेची रचना कालावधी कार्यपद्धती अधिकार आणि विशेष अधिकार इत्यादींचा समावेश आहे.

•        संसद घटक-

•        भारतीय संविधानानुसार कलम 79 नुसार राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा या तिन्ही घटकांची मिळून संसद बनलेली आहे.  

•        राष्ट्रपती हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसला तरी त्याच्या संमतीशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. तसेच संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा रद्द करण्याचा, अधिवेशन चालू नसताना वटहुकूम काढण्याचा, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या किंवा प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात संसदेला संबंधित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असल्यामुळे त्यांना संसदेचा अविभाज्य भाग मानले जाते.

•        भारताचे संसद ही द्विगृही आहे. लोकसभा हे संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे.

•        लोकसभा रचना-

•        घटनेच्या कलम 81 नुसार लोकसभेत 550 इतके सदस्य असतील. 530 सदस्य राज्यातील प्रादेशिक मतदारसंघातून प्रत्यक्ष व गुप्त मतदानाद्वारे निवडले जातील तर 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशातील मतदार संघातून प्रत्यक्ष व गुप्त मतदानाद्वारे निवडले जातील.

•         संसदेत अनुसूचित जाती-जमातीं साठी काही जागा राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 84 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 47 अशा एकूण 131% जागा म्हणजे 24.03 %जागा राखीव आहेत.

•        सध्या संसदेची सदस्य संख्या 545 इतकी आहे.

•        106 व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेत 2029 पासून महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

•        कालावधी- सदस्य 5 वर्ष, घटनेच्या कलम 84 नुसार लोकसभेसाठी 25 वर्ष वय असणे आवश्यक आहे.

•        राज्यसभा रचना

•        कलम 80 राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ आणि द्वितीय सदन आहे.

•        राज्यसभेची सदस्य संख्या 250 आहे. त्यातील 238 सदस्य राज्यांच्या विधानसभांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींकडून निवडले जातात.

•        उरलेले 12 सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जाते. कला, साहित्य विज्ञान आणि समाजसेवा क्षेत्रातील बारा व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती करत असतो.

•        कालावधी- सदस्य 6 वर्ष, स्थायी सभागृह

•        घटनेच्या कलम 84 नुसार राज्यसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी 30 वर्ष वय असणे आवश्यक आहे.

•        कलम 89 उपराष्ट्रपती हा राज्यसभा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

•        संसद अधिवेशन व इतर बाबी-

•        कलम 85 नुसार संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींना असतो. राष्ट्रपती संसदीय कामकाज मंत्र्याच्या सल्ल्याने अधिवेशन बोलवत असतो. घटनेनुसार दोन अधिवेशनामध्ये 180 दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये. भारतात संसदेची पावसाळी हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अशी तीन अधिवेशन बोलवले जातात.

•        गणसंख्या- 1/10 किंवा 10 सदस्य उपस्थिती आवश्यक

•        संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांना स्वतःचे नियम बनवण्याचा अधिकार कलम ११८ नुसार आपल्या संविधानाने दिला.

•         लोकसभेत किमान १०% जागा मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते पद देण्याची कायदेशीर तरतूद १९७७ पासून आपल्याकडे केली गेली आहे.

•         संसदीय आयुधे- तारांकित, अतारांकित प्रश्न, अर्ध्या तासाची चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अल्पमुदतीची चर्चा, लक्षवेधी सूचना, अडीच तासांची चर्चा, अविश्वास ठराव, हरकतीचे मुद्दे, शून्य प्रहर इत्यादी

•        संसद सदस्य अपात्रता-

•        कलम 102 (1) अन्वये लाभाचे पद धारण करणाऱ्या, न्यायालयाने मानसिक दृष्ट्या विकल किंवा दिवाळखोर घोषित केलेल्या, तसेच भारतीय नागरिक नसलेल्या सदस्याला अपात्र केले जाऊ शकते.

•        लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार निवडणूक गुन्हा वा भ्रष्ट व्यवहारात दोषी, दोन वर्षापेक्षा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा, तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

•        60 दिवसापेक्षा विनापरवानगीने गैरहजर राहिल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.


 

 



रविवार, १२ जानेवारी, २०२५

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 उद्देश,वैशिष्ट्ये,महत्व आणि ग्राहक अधिकार

 

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019- 9 ऑगस्ट 2019 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदासंसदेने संमत केला. 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची जागा ह्या कायद्याने घेतली

कायदा उद्देश -

ग्राहक हक्काचे संरक्षण, प्रभावी प्रशासन आणि ग्राहकांच्या विवादाचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय प्राधिकरण स्थापना, निर्माते, उत्पादक आणि विक्रेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या शोषणापासून संरक्षण आणि ग्राहक हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.

या कायद्याअंतर्गत ग्राहकांचे संरक्षण, नुकसान भरपाई, निवारण यंत्रणा, ग्राहक हक्क आणि ग्राहक शिक्षण अयोग्य माहिती, भेसळ दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती इत्यादींचा देखील समावेश करण्यात आला 

ग्राहक म्हणजे कोण- ग्राहक शब्दाची कलम २ (७) नुसार व्याख्या करण्यात आली. ग्राहक एक व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूह असतो. तो सेवा किंवा उत्पादन वापरासाठी खरेदी करतो. पुनरविक्रीच्या उद्देशाने नाही.

ग्राहक ग्राहक संरक्षण कायदा प्रकिया-

ग्राहक स्वरूप- असंघटीत, निरीक्षर, अगतिक, हक्काची जाणीव नसलेला

उत्पादक- संघटीत, बाजारपेठेची माहिती असलेला, भांडवलदार

तक्रार कर्ता- ग्राहक,  मान्यताप्राप्त ग्राहक संस्था, सरकार

कायदा फायदा- किमान खर्च, स्वत:ची वकिली, ९० दिवसात न्याय आणि जलद न्याय, वकील लावण्याची गरज नाही, ग्राहक प्रत्यक्ष सहभाग

तक्रार यंत्रणा- जिल्हा ग्राहक न्यायालय वा मंच,

राज्य ग्राहक न्यायालय वा मंच, केंद्र ग्राहक न्यायालय वा मंच

तक्रार विषय- अनुचित व्यापारी प्रथा उदा. छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेणे, सदोष वस्तूबद्दल तक्रार, निकृष्ठ सेवा, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती

 

ग्राहक संरक्षण कायदा वैशिष्ट्ये-

Ø  हा कायदा सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू होतो. 

Ø  हा कायदा खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि सर्व क्षेत्राचा समावेश करतो 

Ø  हा कायदा ग्राहक आणि उत्पादक दोघांनाही लागू करतो. ग्राहक म्हणजे जे वस्तू आणि सेवेचे अंतिम वापर करते.

Ø   जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय विवाद नियंत्रण त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता देतो.

Ø   या कायद्याने विक्रेते निर्माते आणि मध्यस्थ यांच्या विरोधात दंड आणि कारावासाची तरतूद केलेली आहे. 

ग्राहक संरक्षण कायदा महत्व-

Ø  विक्रेते आणि उत्पादकांकडून केला जाणाऱ्या गैर प्रकारापासून ग्राहकांना संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. 

Ø  ग्राहकांना विक्रेत्याने केलेल्या उत्पादकांपासून संरक्षण देऊन ग्राहक हक्क प्रस्थापित करतो.

Ø   दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीत बद्दल ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करतो. 

Ø  ग्राहक शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून ग्राहकांना हक्काबद्दल जागृत करतो

Ø  . ग्राहकांची बाजू ऐकण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास मान्यता देतो.

Ø   विक्रेते, निर्माते आणि मध्यस्थ यांना दंड आणि कारावासाची तरतूद

ग्राहक अधिकार-

Ø  ग्राहक सुरक्षा अधिकार- ग्राहकांच्या आरोग्य आणि जीवनासाठी घातक वस्तू आणि सेवा पासून सुरक्षेचा अधिकार प्राप्त होतो. 

Ø  ग्राहक माहितीचा अधिकार- ग्राहकाला वस्तू सेवांचे प्रमाण, गुणवत्ता, शुद्धता, किंमत आणि  मानांकनाबाबत माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

Ø  निवडण्याचा अधिकार-ग्राहकाला आवडीच्या वस्तू आणि सेवा निवडण्याचा अधिकार हा कायदा देतो. 

Ø  ऐकण्याचा अधिकार-हा कायदा ग्राहकाचे म्हणणे ऐकण्याचा अधिकार देतो. तक्रार निवारणासाठी योग्य यंत्रणा निर्माण करण्याला मान्यता देतो 

Ø  तक्रार निवारण अधिकार-ग्राहकाला शोषणापासून मुक्ती किंवा भरपाई मिळवण्याचा अधिकार प्रदान करतो त्यासाठी निवारण मंच स्थापन केले जातात 

Ø  ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार-उत्पादना संदर्भात संपूर्ण माहिती मिळवण्याचा ग्राहकाला अधिकार आहे.

Ø   नियमन प्राधिकरण-केंद्रीय, राज्य, जिल्हा ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्राहक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली आहे हे प्राधिकरण ग्राहक हक्काची उल्लंघनाची चौकशी करून कारवाई करते तसेज ग्राहक हक्क उल्लंघना संदर्भात तक्रारी स्वीकारत असते. 

Ø  ई-सुविधा- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहण्याची हा कायदा परवानगी देतो.


लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये- न्याय,स्वातंत्र्य, समता

    लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये :-  लोकशाही व्यवस्थेच्या तात्विक, नैतिक आणि घटनात्मक पायाभूत तत्वांचा समूह म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये होय. य...