Political Science Competitive Exam

रविवार, २३ मार्च, २०२५

ब्रिटिश राजवटीचा वारसा आणि राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारणे

 ब्रिटिश राजवटीचा वारसा  आणि राष्ट्रवादाच्या  उदयाची कारणे 

भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनावर ब्रिटिश राजवटीचा फार मोठा प्रभाव दिसून येतो. त्यांनी भारताचे आधुनिकीकरण घडवून आणण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले. ब्रिटिश राजवटीमुळे भारताचा पाश्चिमात्य जगाशी परिचय झाला. भारतीय लोकांना अनेक नवे विचार आणि कल्पनांचा परिचय झाला. ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतीय लोक अनेक लहान लहान राज्यांमध्ये विखुरले गेलेले होते.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा- ब्रिटीश पूर्व काळात भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात रुढ्या, प्रथा, परंपरा यांचे प्राबल्य होते. ब्रिटिशांनी भारतात उदारमतवादी विचारप्रणाली रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. उदारमतवादी विचारप्रणालीने भारतीयांच्या जीवनावर व्यापक परिणाम केला. परंपरा धर्मज्ञा, शब्दप्रामाण्य आणि ग्रंथ प्रामाण्यापेक्षा विवेकनिष्ठ पद्धतीने जीवनाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन उदारमतवादाने भारतीयांना दिला. उदारमतवादाच्या प्रभावामुळे भारतीय माणूस स्व-समाजाचे आकलन करून त्यात बदल करण्यासाठी धडपड करू लागला. या धडपडीतून अनेक समाजसुधारक आणि समाजसुधारणेला चालना देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या. ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या इंग्रजी शिक्षण पद्धतीमुळे भारतीयांना ज्ञान विज्ञानाचा परिचय होऊ लागला. इंग्रजी शिक्षणाच्या माध्यमातून भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवजागृती होऊ लागली. समान प्रशासकीय यंत्रणा आणि दळणवळणाच्या साधनांमुळे देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैचारिक आदान प्रदान होऊ लागले. या आदान प्रधानामुळे भारतीयांना आपले दोष दिसू लागले. हे दोष दूर करण्यासाठी नव सुशिक्षित लोक प्रयत्न करू लागले. या प्रयत्नांना इंग्रजांनी सहकार्य केल्यामुळे भारतीय समाजात मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक आणि सांस्कृतिक सुधारणांना चालना मिळाली. इंग्रजी राजवटीमध्ये शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात आल्यामुळे त्याचा व्यापक प्रसार करण्यासाठी भारतातील अनेक समाजसुधारकांनी अनेक शिक्षण संस्थांची स्थापना केली. इंग्रजी व भारतीय लोकांनी सुरू केलेल्या शिक्षण संस्थेमधून सुशिक्षित असा एक नवा मध्यमवर्ग भारतात उदयाला आला. या मध्यम वर्गातील लोकांनी भारतात धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सुधारण्याचा धुरा आपल्या हातात घेतली. आपल्या धर्मातील अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. इंग्रजी राजवटीने समाज सुधारणांना चालना देण्यासाठी अनेक कायदे संमत केले उदा. सतीबंदीचा कायदा. भारतात धार्मिक आणि सामाजिक पुनर्जागरणाच्या चळवळीत ब्रिटिश राजवट आणि समाजसुधारकांबरोबर ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी देखील सहभाग घेतलेला दिसून येतो.. समाजसेवा, आरोग्य, शिक्षण सारख्या क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कामामुळे दलित आदिवासी आणि वंचित वर्गात सामाजिक परिवर्तन होण्यास चालना मिळाली.

राजकीय वारसा- ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रात सुरू झालेल्या परिवर्तनामुळे राष्ट्रीय अस्मितेचा उदय होऊ लागला. समान प्रशासकीय यंत्रणा, दळणवळण साधनांचा विकास, समान शिक्षण, समान कायदे व न्यायालयीन व्यवस्था इत्यादींमुळे भारतीय समाजात राजकीय जागृती होऊ लागली. भारतीयांच्या वाढत्या राजकीय असंतोषाला लगाम लावण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतीयांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी विविध कायदे संमत केले. भारतीयांच्या वाढत्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा ब्रिटिशांकडून पूर्ण होऊ न शकल्याने हळूहळू राष्ट्रवादी चळवळीचा विकास होऊ लागला. राष्ट्रीय चळवळीला विपरीत वळण मिळू नये म्हणून ही चळवळ संघटित आणि विधायक मार्गाने चालावी म्हणून राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेस ब्रिटिश राजवटीने हातभार लावला. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रवादी चळवळीला संघटित स्वरूप प्राप्त झाले. राष्ट्रीय सभेने विविध चळवळीच्या माध्यमातून राजकीय अधिकाराची मागणी सुरू केली. राष्ट्रीय चळवळीचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन ब्रिटिशांनी भारतीयांना प्रशासनात सामावून घेण्यासाठी भारतीय प्रशासनाचे मर्यादित प्रमाणात लोकशाहीकरण सुरू केले. भारताची शासन यंत्रणा इंग्रजी राजवटीचा वारसा आहे. इंग्रजांनी भारतात संसदीय लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. भारतातील संघराज्य यंत्रणा देखील ब्रिटिश राजकीय वारसाचा परिणाम आहे. 1935 च्या कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी भारतात संघराज्य निर्माण केलेले असले तरी 1961 च्या पहिल्या कौन्सिल कायद्यापासून संघराज्य शासन पद्धतीला अनुकूल भूमिका ब्रिटिशांनी घेतलेली दिसून येते. ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या संघराज्यात्मक शासन पद्धतीचाच विस्तार पुढे भारतीय घटनाकारांनी केलेला दिसून येतो. ब्रिटिश काळात विकसित झालेले जिल्हा प्रशासन आणि नागरी प्रशासनाचा स्वीकार आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात केलेला दिसून येतो. आधुनिक सनदी सेवेचा वारसा देखील ब्रिटिश राजवटी कडून भारताला मिळालेला आहे.

चळवळीचा वारसा- ब्रिटिश राजवटीकडून शासन व प्रशासनाची चौकट भारतीयांना प्राप्त झालेली असले तरी त्यासोबत भारतीयांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा आणि मागण्यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक संघटन विकसित करण्याचा वारसा देखील ब्रिटिश राजवटीने दिलेला आहे. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेत ब्रिटिशांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात निर्माण झालेल्या अनेक राजकीय संस्था आणि संघटनांनी भारतीयांमध्ये राष्ट्रवाद आणि राजकीय जाणीव विकसित करण्यात मोलाची कामगिरी केलेली दिसून येते. भारतीयांनी सुरू केलेल्या राष्ट्रवादी आणि घटनात्मक लढ्यास सुसंस्कृत इंग्रजांचे सहकार्य आणि सहानभूती प्राप्त झाली होती. उदारमतवाद घटनात्मक मार्गाबद्दल श्रद्धा, स्वातंत्र्याची आस्था इत्यादींच्या निर्मितीला इंग्रजी राजवटीचा सहवास कारणीभूत मानला जातो. भारतात लोकशाही यशस्वी होण्यामागे ब्रिटिश राजवटीत भारतीयांना मिळालेला चळवळीचा वारसा कारणीभूत मानला जातो. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतीयांनी केलेल्या विविध चळवळी आणि इंग्रजांशी केलेल्या अनेक करार आणि तडजोडीतून भारतीय जनमानसात लोकशाही मूल्य व्यवस्था रुजण्यास हातभार लागलेला दिसून येतो.

राष्ट्रवादाच्या  उदयाची कारणे- 

आधुनिक राष्ट्रवादाचा उदय अठराव्या शतकात झालेला असला तरी भारतात देखील हजारो वर्षापासून धार्मिक व सांस्कृतिक ऐक्याच्या आधारावर समाजात एकत्वाची भावना विकसित झालेली होती. भारत धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून एक राष्ट्र होते. 1857 च्या उठावानंतर भारतात आधुनिक राष्ट्रवादाच्या उदयाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत गेले. ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या सुधारणांमुळे भारतात एक आधुनिक समाज घडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. समाजातल्या रुढ्या, परंपरा इत्यादींचे प्रमाण कमी होऊन समाजामध्ये एकात्मता निर्माण होऊ लागली. ब्रिटिश राजवटीकडून केल्या जाणाऱ्या शोषण आणि अन्यायाचे स्वरूप उघड होऊ लागले. 1885 मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सभेने सुरू केलेल्या विविध राष्ट्रवादी चळवळीमुळे राष्ट्रवादाच्या उदयाला हातभार लागला. राष्ट्रवादाच्या उदयाला पुढील घटक कारणीभूत मानले जातात.

1. ब्रिटिशांचे साम्राज्य- भारतात आधुनिक राष्ट्रवादाच्या उदयाला ब्रिटिश साम्राज्य कारणीभूत मानले जाते. ब्रिटिशांनी भारतातील अनेक राज्य जिंकून राजकीय वर्चस्व निर्माण केले. राज्यकारभारात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी संपूर्ण देशात एकछत्री राज्यकारभार सुरू केला. ब्रिटिशांनी केलेल्या एकत्रीकरणामुळे प्रांताप्रांतातील भेदभावाची भावना नष्ट होऊन भारतीय लोक परस्परांशी जोडले गेले. त्यामुळे भारतीयांमध्ये आपण सर्व एक आहोत, आपली संस्कृती, इतिहास, राजकीय व आर्थिक समस्या समान आहेत. इंग्रजांनी शस्त्राच्या जोरावर राज्य प्रस्थापित केले आहे ही भावना विकसित झाल्यामुळे भारतात राष्ट्रवादाचे बीजारोपण होऊ लागले.

2. पाश्चिमात्य विचारांचा प्रभाव- ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतीयांना पाश्चिमात्य विचारांचा परिचय झाला. सामाजिक, धार्मिक आणि विविध क्षेत्रातील पाश्चिमात्य विचारांनी भारतीय सुशिक्षित पिढी प्रभावित होऊ लागली. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय आपल्या देशाची प्रगती होणार नाही ही जाणीव त्यांच्यात विकसित झाली. या जाणिवेतून भारतीय समाजामध्ये पाश्चिमात्य विचारांचा प्रसार करून राष्ट्रवाद निर्मितीचा प्रयत्न भारतीय अभिजनांनी सुरू केला.

3. पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रभाव- भारतात ब्रिटिश काळात पाश्चिमात्य शिक्षणाची सुरुवात झाली. ब्रिटिशांनी भारतीयांना शिक्षण देण्यासाठी अनेक शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. पाश्चिमात्य शिक्षणामुळे इंग्रजी भाषा, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान इत्यादींचा भारतीयांना परिचय होऊ लागला. पाश्चिमात्य शिक्षणामुळे भारतीयांना नवी दृष्टी मिळू लागली. इंग्रजी शिक्षणाच्या माध्यमातून बाहेर पडलेल्या नवशिक्षित वर्गाने अनेक नवनवीन कल्पना भारतीय समाजामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न केला. विविध देशातील राष्ट्रवाद आणि चळवळीचा अभ्यास करून भारतीयांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय जागृती घडून आणण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नातूनच भारतात राष्ट्रवादाचा उदय झालेला दिसून येतो.

4. सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी- 19 व्या शतकामध्ये धार्मिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक संस्था आणि संघटना भारतात उदयाला आल्या उदा. प्रार्थना समाज या संस्था सुरू करणारे राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादी धार्मिक सुधारकांनी धार्मिक क्षेत्रातील अनिष्ट रूढींवर हल्ला करून समाजात एकात्मता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजातल्या अनिष्ट रुढींवर देखील कठोर प्रहार केले. सामाजिक आणि धार्मिक पुनरूज्जीवनाच्या प्रक्रियेमुळे भारतीय मधील न्यूनगंडाची भावना कमी होऊन स्वधर्म व स्व-संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण झाला. त्यातूनच भारतात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा उदय झाला.

5. दळणवळण साधनांचा विकास- ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतात दळणवळणाच्या साधनात क्रांतिकारी बदल झाला. रेल्वे, रस्ते, पोस्ट व तार, जहाज वाहतूक इत्यादी सुविधांमुळे भारतातले सर्व भूप्रदेश एकमेकांशी जोडले गेले. त्यामुळे भारतीयांमधील प्रादेशिक दुरावा नष्ट होऊन भावनिक एकात्मता विकसित होण्यास हातभार लागला. दळणवळणाच्या साधनांमुळे वैचारिक प्रबोधनास गती लाभली. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील अनेक नेत्यांनी दळणवळण साधनांचा योग्य उपयोग करून भारतातील कानाकोपऱ्यातील लोकांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना रुजवण्यास सुरुवात केली.

6. वृत्तपत्रांचे कार्य- पाश्चिमात्य देशातील अनुभवांच्या आधारावर भारतातील समाज सुधारक आणि राजकीय नेत्यांनी समाज जागृती घडून आणण्यासाठी अनेक इंग्रजी आणि स्थानिक भाषेत वृत्तपत्रे सुरू केली उदा. लोकमान्य टिळक केसरी आणि मराठा या वृत्तपत्रांनी भारतीय समाजात जनजागृती आणि राजकीय असंतोष निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीला गतिमानता प्रदान करून भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी चळवळ करण्याची मानसिकता तयार करण्याचे कार्य वर्तमानपत्रांनी केले. वर्तमानपत्रांनी निर्माण केलेल्या जागृतीमुळेच भारतात सर्वदूर राष्ट्रवादाचा प्रसार हातभार लागलेला दिसतो.

7. राष्ट्रवादी चळवळ- भारताच्या राष्ट्रवादाला निश्चित आकार आणि दिशा देण्याचे कार्य स्वातंत्र्य आंदोलन काळातील राष्ट्रवादी चळवळीने केलेले दिसते. ब्रिटिश राजवटी कडून केल्या जाणाऱ्या अन्याय, अत्याचार आणि आर्थिक शोषणाच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धती आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रवादी चळवळींच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या टिळक, गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादी सारख्या अनेक नेत्यांनी ब्रिटिश राजवट नष्ट करण्यासाठी अनेक आंदोलने सुरू केली उदा. महात्मा गांधीजींचे असहकार चळवळ या आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होऊन भारतीय समाज एकत्र येऊ लागला देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संघर्ष करू लागला. या संघर्ष करण्याच्या भावनेतूनच भारतात राष्ट्रवादाचा उदय झालेला दिसून येतो.

अशा प्रकारे भारतात राष्ट्रवादाच्या उदयाला वरील विविध घटक कारणीभूत मानले जातात.




विधी का शासन अवधारणा Concept of Rule of Law

 

विधी का शासन अवधारणा
Concept of Rule of Law

विधी का शासन इसका मतलब व्यक्ती वा व्यक्तियों की इच्छा के स्थान पर कानून द्वारा प्रस्थापित शासन। हेवार्ड के अनुसार, विधी का शासन का अर्थ निरंकुशता के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता है| विधी का शासन एक राजनीतिक और कानूनी अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और संगठन कानून के अधीन है। कानून सर्वोत्तम है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"कानून के शासन" की अवधारणा फ्रांसीसी कहावत 'la principal de legalite' से ली गई है। यह कहावत व्यक्ती पर नहीं बल्कि कानून के सिद्धांतों पर आधारित सरकार को संदर्भित करती है।

विधी का शासन अवधारणा विकास-

कानून के शासन की अवधारणा पुरानी है. प्लेटो और अरस्तू जैसे यूनानी दार्शनिकों ने कानून के शासन की अवधारणा पर चर्चा की। विधी का शासन अवधारणा का जन्म और विकास ब्रिटन मे हुआ। इसका प्रयोग पहली बार 16 वीं शताब्दी में ब्रिटेन में स्कॉटिश धर्मशास्त्री सैमुअल रदरफोर्ड द्वारा राजाओं के दैवीय अधिकार के खिलाफ बहस करने के लिए किया गया था।जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड कोक को कानून के शासन की अवधारणा का जनक माना जाता है; क्योंकि उन्होंने इस अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।1885 में प्रो. ए.वी. डाइसी ने कोक की इस अवधारणा को विकसित किया। ' प्रो‌. डायसी विधी के शासन के प्रबल समर्थक थे उन्होने introduction to the study of the law of constitution  (1885) पुस्तक मे इस अवधारणा के बारे मे सविस्तर विवेचन किया है.

प्रा. ए.व्ही. डायसी और विधी का शासन-

•      उन्होने विधी के शासन के तीन वास्तविक अर्थ मे ब्रिटन मे मौजूद है

•      सामान्य कानून की सर्वोच्चता- डाइसीने सभी प्रकार की मनमानी और विवेकाधीन शक्तियों को अस्वीकार कर दिया।किसी व्यक्ति को कानून तोड़ने के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी अन्य चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। वेड कहते हैं, "कानून के शासन के लिए, सरकार को कानून के अधीन होना चाहिए, कानून को सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। देश के प्रचलित कानून में निर्विवाद सर्वोच्चता होनी चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"देश मे सामान्य कानून ही सर्वोच्च होना चाहिये| कानून के उपर किसी भी स्वेच्छाचारी शक्ती का प्रभाव हो ना चाहिये| प्रत्येक व्यक्ती केवल कानून द्वारा ही शासित आहे| कानून ही सर्वोच्च हे कानून के ऊपर कोई संस्था या व्यक्ती विशेष नही है. कानून का उल्लंघन नही करेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को दंडित नही किया जायेगा.

•      कानून के समक्ष समानता-व्यक्तीची सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो; कानून के सामने सब व्यक्ती समान होंगे|सबके लिए एक ही कानून है|चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों न हों, कानून आपके ऊपर है और कानून के समक्ष सभी समान हैं" पर आधारित है। यह इस बात पर जोर देता है कि सरकार सहित हर कोई, रैंक की परवाह किए बिना, समान कानूनों और अदालतों के अधीन होगा।कानून के समक्ष समानता या देश के सामान्य कानून के लिए सभी वर्गों के लिए समान अधीनता की आवश्यकता होती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. प्रशासन को कानून लागू करते समय धर्म, लिंग, जाति, वर्ण आदि का विचार किए बिना कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान परिस्थितियों में समान अवसर और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

•      कानूनी भावना की प्रधानता- नागरी अधिकाराचा स्रोत कानून है जो न्यायिक निर्णय द्वारा लागू होता है| वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार न्यायिक निर्णय का परिणाम आहे। डाइसी के अनुसार, ऐसे मानवाधिकारों की गारंटी कागजों पर देना पर्याप्त नहीं है, ये तभी प्रभावी होंगे जब इन्हें अदालतों में ठीक से लागू किया जा सके।अदालतें कानून के शासन को लागू करने वाली हैं और इसलिए उन्हें निष्पक्ष और बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप मे न्यायालय की भूमिका पर जोर दिया है|

•      विधी का शासन और भारतीय संविधान-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में डायसी की पहिली और दुसरी अवधारणा को मान्यता प्रदान की है। तिसरी अवधारणा को भारत के संविधान की मान्यता प्राप्त नही है। डायसीने न्यायालयीन फेसले को संविधान से अधिक महत्व दिया है। जब की भारत ने संविधान द्वारा ही कानून का निर्माण किया गया है।



 

 

शुक्रवार, १४ मार्च, २०२५

राज्यघटना स्वरूप आणि प्रकार/घटनावाद आणि घटनावादाची वैशिष्टये

 

राज्यघटना स्वरूप आणि प्रकार ,घटनावाद आणि घटनावादाची वैशिष्टये

राज्यसंस्था सुव्यवस्थित पद्धतीने चालवण्यासाठी जे नियम तयार केले गेले. त्या नियमांच्या समुच्चयाला राज्यघटना असे म्हणतात. राज्यघटनेच्या माध्यमातून राज्य, शासन आणि जनता यांच्यातील परस्पर संबंधाची निश्चिती केली जाते. तसेच शासनाच्या संघटनेचे स्वरूप देखील निश्चित केले जाते.

राज्यघटनेचा अर्थ किंवा व्याख्या- राज्यसंस्थेविषयीच्या मूलभूत नियमांचा समावेश घटनेत असतो. शासन कोणत्याही प्रकारचे असले तरी त्याचा राज्यकारभार नियमानुसार चालवण्यासाठी लिखित किंवा अलिखित घटना आवश्यक मानली जाते. राज्यघटना म्हणजे नेमके काय हे समजून घेण्यासाठी घटनेची व्याख्या लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

1. प्रा. डायसी- यांच्या मते, राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेची विभागणी आणि अंमलबजावणी ज्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियमानुसार होत असते त्यांना राज्यघटना असे म्हणतात.

2. प्रा.गिलख्रिस्ट- यांच्या मते, राज्यघटना म्हणजे मूलभूत कायदे किंवा नियमांचा संग्रह होय. हे नियम लिखित-अलिखित असतात. त्यातून राज्याची यंत्रणा निश्चित केली जाते. सरकारच्या विविध अंगात सत्तेची वाटणी केलेली असते व ही सत्ता कशी वापरावी यासंदर्भातील सर्वसाधारण तत्वे घटनेत ग्रंथित केलेली असतात.

वर दिलेल्या व्याख्या मधून राज्यघटनेच्या स्वरूपात खालील मुद्द्यांचा समावेश होत असतो.

1. राज्यघटना हा राज्यातील मूलभूत नियमांचा समुच्चय असतो.

2. राज्याची शासन पद्धती राज्यघटनेद्वारा निश्चित केलेली असते.

3. राज्यघटनेतून शासन यंत्रणेचे स्वरूप स्पष्ट होते.

4. राज्यघटनेतून शासनाचे स्वरूप आणि उद्देश लक्षात येतात.

5. शासनाच्या विविध विभागात सत्तेची असलेली विभागणी आणि परस्पर संबंध राज्यघटनेने निश्चित केलेली असते.

6. नागरिकांचे अधिकार कर्तव्ये तसेच त्यांचे शासनाशी असलेले संबंध राज्यघटने द्वारा निश्चित केले जातात.

टीप-राज्यघटनेचे प्रकार- राज्यघटनेचे विविध प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. राज्यघटनेचे साधारणता मुख्य तीन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते.

1. विकसित राज्यघटना आणि निर्मित राज्यघटना- (Evolved and Enacted constitution) ज्या राज्यघटनेची निर्मिती एका विशिष्ट वेळी घटना समितीकडून केलेली नसते. ऐतिहासिक रूढ्या, प्रथा, परंपरा आणि ऐतिहासिक घटनांतून उत्क्रांत किंवा विकसित झालेली असते. त्या राज्यघटनेला विकसित राज्यघटना असे म्हणतात. विकसित राज्यघटना ही साधारणतः अलिखित स्वरूपाची असते. इंग्लंडची राज्यघटना विकसित राज्यघटनेचे उदाहरण आहे.

या उलट निर्मित राज्यघटना एका निश्चित वेळी घटना समितीकडून निर्माण केली जात असते. निर्मित राज्यघटना ही लिखित स्वरूपात असते. या घटनेत परिवर्तन करण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो.

2. लिखित आणि अलिखित राज्यघटना- (Written and unwritten Constitution) जगातील बहुसंख्य देशांच्या राज्यघटना लिखित आहेत. लिखित राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी विशिष्ट वेळी घटना समिती किंवा घटना परिषद गठीत केली जाते. त्या मार्फत घटना तयार केली जाते. लिखित घटनेत परिवर्तन करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो.

अलिखित राज्यघटना विशिष्ट वेळी निर्माण केलेली नसते. तिची निर्मिती उत्क्रांती तत्त्वानुसार होत असते. रूढ्या, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक रीतीरीवाजातून ती विकसित होत असते. इंग्लंडची राज्यघटना ही अलिखित राज्यघटनेचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जाते.

3. परिवर्तनीय आणि परिदृढ राज्य घटना- (Flexible and Rigid Constitution) ज्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी असते त्यास परिवर्तनीय राज्यघटना असे म्हणतात. कायदे मंडळाच्या सामान्य कायद्याद्वारे घटना दुरुस्ती केली जाते. इंग्लंडची राज्यघटना परिवर्तनीय राज्यघटनेचे उदाहरण आहे. सहज बदल होत असल्याने राजकीय जीवनात अस्थिरता निर्माण होते.

परिदृढ राज्यघटना म्हणजे ज्या राज्यघटनेत परिवर्तन किंवा दुरुस्ती करण्याची पद्धत अत्यंत किचकट किंवा कठीण असते. अमेरिकेची राज्यघटना हे परिदृढ राज्यघटनेचे उत्तम उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या घटनेत बदल करण्यासाठी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आणि तीन चतुर्थांस राज्यांची मान्यता आवश्यक असते.

अशा प्रकारे तीन मुख्य प्रकारात राज्यघटनेचे वर्गीकरण केलेले आहे. प्रत्येक प्रकारात गुणदोष आहेत. प्रत्येक देशाने आपल्या परिस्थितीनुसार राज्यघटनेचा स्वीकार केलेला आहे.

घटनावाद आणि घटनावादाची वैशिष्टये-

घटनावाद किंवा संविधानवाद ही संकल्पना आधुनिक काळात जन्माला आलेली असली तरी तिचे प्राचीन काळापासून अप्रत्यक्ष स्वरूपात अस्तित्व असल्याचे आढळून येते. घटना आणि घटनावाद हे शब्द व्यवहारात समानार्थी वापरले जात असले तरी त्यांच्यात भेद आहेत. घटनेमुळे शासनाचे स्वरूप, अधिकार, तसेच शासन आणि नागरिक यांच्या परस्पर संबंधाचा बोध होतो तर घटनावादाच्या माध्यमातून शासन व्यवस्था जनतेची आस्था, मूल्ये, आदर्श यांचा समावेश असलेल्या संविधानाच्या नियमानुसार कार्य करते की नाही हे पाहिले जाते. कारण निरंकुश शासन व्यवस्थेत देखील हुकूमशाहा घटना निर्माण करून राज्य चालू शकते परंतु त्या संविधानात जनतेचे आदर्श, राजकीय मूल्ये आणि इच्छा-आकांक्षांचा समावेश नसतो म्हणून या व्यवस्थेत घटना असली तरी ही व्यवस्था संविधान विरोधी असते. घटनेपेक्षा घटनावादाचा अर्थ जास्त व्यापक असतो. संविधानवाद असलेल्या व्यवस्थेत जनतेचे मूलभूत आदर्श प्रत्यक्ष व्यवहारात उपलब्ध असतात. त्यामुळे संविधानवाद हे केवळ प्रक्रियेचे नाव नसून राज्य अंतर्गत, शासन यांच्यावरील नियंत्रण तसेच अमूर्त व व्यापक स्वरूपाची मूल्ये, ऐतिहासिक परंपरा व भावी महत्वकांक्षाशी संबंधित असते. घटनावाद ही घटनेसारखी स्थिर स्वरूपाची संकल्पना नसून विकासात्मक प्रक्रिया आहे. मानवी समाज व्यवस्थेत काळाच्या ओघांमध्ये निर्माण झालेले आदर्श व मूल्ये यांचा वारसा सांगणारी प्रक्रिया असते. भारतीय संविधान 1946 ते 1950 या काळात तयार झालेले असले तरी भारतीय घटनावादाची बीजे त्या पूर्वीच्या काळापासून अस्तित्वात होती. भारतीय घटनाकारांनी घटना निर्माण करून संविधानवादाची अभिव्यक्ती केली याचा अर्थ घटनावादाला घटनेद्वारे व्यावहारिक रूप देणे शक्य होते.

टीप-घटना व घटनावाद फरक- घटना आणि घटनावाद या दोन्ही संकल्पना एकमेकांशी निगडित असल्या तरी त्यात पुढील प्रकारचा फरक आढळून येतो.

1. स्वरूप- घटनावादात प्रामुख्याने समाजाचे राजकीय उद्देश आदर्श, मूल्य यांचा समावेश होतो. या विशिष्ट उद्देशापर्यंत पोहोचण्याचे घटना एक साधन असते.

2. निर्मिती- घटनावाद ही एक सातत्याने विकसित होणारी प्रक्रिया असते. प्रत्येक देशात मूल्ये आदर्श यांचा अनेक शतकापासून विकास होत आलेला असतो. परंतु संविधान एका विशिष्ट काळी निर्माण केलेले असते.

3. प्रतीक- घटनावाद ही एका विशिष्ट विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करत असते. देशातील जनतेचे आदर्श. मूल्ये, आकांक्षांची मिळून एक विचारसरणी तयार होत असते तर घटना हे संघटनेचे प्रतीक असते. या प्रतीकातून सरकार, समाज, व्यक्ती यांचे संघटन आणि परस्पर संबंधाचा बोध होतो.

4. क्षेत्र- अनेक राज्यांचा संविधानवाद एकसारखा असू शकतो. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तीनही मूल्यांचा स्वीकार सर्वच राष्ट्रांनी केलेला आहे. राष्ट्रांचा घटनावाद एकसारखा असला तरी प्रत्येक राष्ट्राचे संविधान भिन्न भिन्न असू शकते.

अशा प्रकारे घटना आणि घटनावाद यात फरक सांगता येतो.

घटनावादाची वैशिष्ट्ये- घटनावाद संकल्पनेची पुढील वैशिष्ट्ये सांगता येतात.

1.    घटनावाद ही संकल्पना मूल्यांची संबंधित असते. प्रत्येक राष्ट्रातील नागरिकांमध्ये असलेल्या मूल्ये, राजकीय आदर्श याच्यातून घटनावादाचा बोध होतो.

2.    घटनावाद ही संस्कृतीशी संबंधित संकल्पना आहे. देशात अस्तित्वात असलेल्या आदर्श, मूल्या मधून संस्कृती निर्माण होते. त्यामुळे घटनावाद ही संकल्पना जनतेच्या संस्कृतीशी संबंधित असते. आधुनिक काळात राजकीय समाजाचे स्वरूप व्यापक बनलेले आहे. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक विभिन्नता अस्तित्वात असते अशा राष्ट्रांमध्ये घटनावाद विभिन्न संस्कृतीमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचे काम करतो.

3.    घटनावाद ही गतिशील संकल्पना आहे. प्रत्येक समाज व्यवस्थेत काळानुरूप मूल्ये आणि आदर्श बदलत असतात. त्यामुळे घटनावाद ही संकल्पना प्रगतीस पूरक मानली जाते. संस्कृतीच्या विकासासोबत घटनावादाचा देखील विकास होत असतो.

 


 


 


महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक महायुतीसाठी आव्हानात्मक?

 

महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक महायुतीसाठी आव्हानात्मक? 


राज्यात विधानसभा निवडणुकीची निवडणूक आयोगाने अधिकृत घोषणा केलेली आहे. 20 नोव्हेंबरला मतदान असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती मध्ये जागा वाटपाच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. सहमती झालेल्या जागांवरच्या उमेदवारांच्या नावांची देखील घोषणा काही पक्षाकडून केली जाते आहे. विधानसभेचे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन नवीन राजकीय समीकरणे आकारास येत आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद प्राप्ती, शिवसेनेतील फूटीमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद प्राप्ती, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत पडलेली फूट इत्यादी घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घुसळण झालेली दिसून येते. गेल्या पाच वर्षात झालेल्या राजकीय घडामोडीतून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन मोठ्या आघाड्या अस्तित्वात आलेल्या दिसून येतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये खरी लढत या दोन्ही आघाडींमध्ये आहे. या दोन्ही आघाडीच्या व्यतिरिक्त तिसरी आघाडी आकाराला येताना दिसते. परंतु तिसऱ्या आघाडीचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित मतदारसंघांपुरतेच दिसते. आजच्या घडीला महायुतीकडे 200 पेक्षा जास्त आमदारांचे पाठबळ दिसून येते. (भाजप- 106, शिवसेना- 40, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 40, इतर पक्ष व अपक्ष-20) याउलट महाविकास आघाडीकडे विधानसभेचे संख्याबळ 72 म्हणजे अत्यंत कमी दिसून येते. (काँग्रेस- 44, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पार्टी- 12, उबाठा-16) वरील आकडेवारीचा विचार करता महायुतीची बाजू आज तरी संख्यात्मकदृष्ट्या भक्कम दिसून येते.  राजकारण हा अनिश्चिततेचा खेळ असल्याने भूतकाळातील कामगिरीच्या आधारावर वर्तमानाचे अंदाज बांधणे अनेकदा अवघड बनते. गेल्या अडीच वर्षापासून महायुतीचे सरकार अस्तित्वात असले तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभव- लोकसभा निवडणुकीआधी महायुतीची बाजू संख्यात्मकदृष्ट्या भक्कमच होती. पण महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूक निकालाने सर्व अंदाज आणि आकडे खोटे ठरवले. `अबकी बार 45 पार`ची घोषणा देणाऱ्या महायुतीला महाराष्ट्रात लोकसभेत अवघ्या 17 जागा मिळाल्या.(भाजप- 9 शिवसेना-7 राष्ट्रवादी काँग्रेस-1) लोकसभेतील पराभवाबद्दल आत्मचिंतन करण्याऐवजी महायुतीचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव नाही अशी भूमिका घेतली. विरोधकांनी व्होट जिहादचा वापर आणि संविधान बदलाचा खोटा नरेटिव्ह सेट केल्यामुळे मतदार संभ्रमित झाले असा प्रचार सत्ताधारी गटाकडून सुरू केला गेला. महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत उपस्थित केलेला मुद्द्यांना कसे सामोरे जायचे याबद्दल आजही महायुतीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याने अशा प्रकारची विधाने केली जात आहेत याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवातून महायुती अजूनही सावरलेली दिसून येत नाही.

अजित पवार गटातील लोकांची घरवापसी- अजित पवार गटाचा सरकारमधील सहभागामुळे संख्यात्मक दृष्टीने महायुतीची बाजू भक्कम बनली. परंतु राष्ट्रवादीचा सरकारमधील सहभागाचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फारसा फायदा मिळाला नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडूनही कमी जागा लढवून शरद पवार गटांचा स्ट्राईक रेट महाविकास आघाडीत सर्वाधिक होता. (10 जागा लढून 8 जागांवर विजय) शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अनेक आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत देखील पराभवाची भीती निर्माण झाल्यामुळे अजित पवार गटातील अनेक आमदारांनी शरद पवार गटात घरवापसी करायला सुरुवात केली. उदा. राजेंद्र शिंगणे, बाबाजानी दुर्रानी. राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील अनेक आमदारांच्या घरवापसीच्या निर्णयामुळे महायुतीच्या गटात चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची घरवापसी रोखणे महायुतीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक बनत चाललेले आहे 

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेबद्दल सहानभूती- केंद्रीय नेतृत्वाचा आशीर्वाद आणि सरकारी यंत्रणांची भीती दाखवून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात भारतीय जनता पक्षाने फूट घडवून आणत महायुतीचे सरकार आणले. भाजपचे नेतृत्वाने निव्वळ या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पाडली नाही तर हे पक्ष मूळ संस्थापकांपासून हिरावून घेतले. भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात केलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना जनतेची सहानभूती मिळाली. या सहानुभूतीच्या जोरावर महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश प्राप्त करता आले.. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना मतदाराची सहानुभूती मिळाल्यास महायुतीच्या विजयाचे गणित अवघड बनेल.  या दोन्ही नेत्यांना मिळालेली सहानभूती कशी कमी करता येईल हे महायुती समोर फार मोठे आव्हान आहे.

घटक पक्ष स्वतंत्र निवडणुका लढविण्याचा निर्णय- लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रीय समाज पार्टी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिलेला होता. परंतु या दोन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महायुतीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय महायुतीच्या मतांची मतविभागणी करणारा ठरेल. घटक पक्षांच्या स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळे होणारी मतविभागणी कशी कमी करता येईल हे देखील फार मोठे आव्हान महायुती समोर उभे ठाकलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीची परिस्थिती अधिकच अवघड बनलेली असताना घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा आणि हिंदुत्वाचा ओसरता प्रभाव- भाजपने गेल्या दहा वर्षात हिंदुत्व आणि पंतप्रधानांच्या करिश्माई व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर अनेक निवडणुकीत यश प्राप्त केले होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभाव आणि हिंदुत्व हे भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुका जिंकण्यासाठी हुकुमी ठरलेले मुद्दे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळून देऊ शकले नाहीत ही गोष्ट महायुतीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत यश प्राप्तीसाठी हिंदुत्व आणि पंतप्रधानांच्या करिश्मावर अवलंबून राहता येणार नाही ही गोष्ट महायुतीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक बनली आहे. 

महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलने- महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या काळात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून अनेक आंदोलने झालेली दिसून येतात. या आंदोलनातील सर्वात प्रमुख आणि प्रभावी आंदोलन म्हणजे मराठा आरक्षण आंदोलन होय. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली जात समूह आहे. या समूहाची लोकसंख्या  महाराष्ट्रात जवळपास 32 टक्क्याच्या आसपास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महायुती शासनाने प्रयत्न केलेले असले तरी न्यायालयाने तांत्रिकतेच्या आधारावर आरक्षण रद्द केलेले आहे. मराठा समाजाला दिलेले स्वतंत्र आरक्षण न्यायालय टिकणार नाही हे लक्षात घेऊन मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी यासाठी अनेकदा उपोषणे आणि आंदोलने केलीत. या आंदोलनाच्या काळात त्यांनी सातत्याने भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील मोठा अडथळा आहेत असा नरेटिव्ह सेट करत आहेत. त्यांनी सेट केलेल्या नरेटीव्हमुळे मराठा समाजातील लोकांमध्ये भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसबद्दल नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. या नरेटिव्ह मात करून मराठा समाजाची मते महायुतीकडे कशी वळवावी हा देखील विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख  आव्हानात्मक मुद्दा आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर समाज देखील अनुसूचित जमातीमध्ये आपल्या जातीचा समावेश व्हावा म्हणून आंदोलने करतो आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रमाणे लाभ देण्यात यावे यासाठी महायुती सरकारने अधिसूचना देखील काढलेली आहे. या अधिसूचनेवर आदिवासी आमदारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेशसाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींमुळे आदिवासी समाजामध्ये महायुतीबद्दल नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. आदिवासींची नाराजी कशी दूर करावी हे देखील फार मोठे आव्हान महायुती पुढे उभे ठाकलेले आहे.

सरकारी योजनांची घोषणा-महायुती सरकारने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत यश प्राप्त करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक आकर्षक योजनांची घोषणा केलेली आहे. त्यातील प्रमुख योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना होय. लाडक्या बहिण योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिला मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारकडून सुरू आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार आणण्यात लाडली बहीण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात मध्यप्रदेशच्या लाडली बहीण योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. परंतु लाडकी बहीण आणि निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाकडून घोषित केल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर फार मोठा ताण पडलेला आहे. लोकांनी कर रूपाने जमा केलेला पैसा निवडणुका जिंकण्यासाठी अशा प्रकारे सरकार वापरत असल्यामुळे करदात्यांच्या नाराजीचा सामना सरकारला करावा लागत आहे. तसेच या योजनेच्या दीर्घकालीन भवितव्याबद्दल अनेक शंकाकुशंका लाभार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाल्यामुळे त्यातून होणाऱ्या राजकीय लाभाबद्दल निश्चित खात्री सरकारला राहिलेली नाही.  महिलांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यामुळे पैशाची खिराफत वाटून महिला मतदारांना प्रलोभन दाखवीत आहेत असा आरोप विरोधक करत आहेत. पालघर सारख्या बलात्काराच्या घटनेमुळे विरोधकांच्या आरोपांना आपोआप बळ प्राप्त होत आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना कसे प्रभावित करून आपली मतपिढी शाबूत ठेवता येईल हे फार मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर आहे. 

शरद पवारांचा वाढता प्रभाव-महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वत्र शरद पवारांच्या तुतारीची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मधून मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनता पक्षामध्ये नेते प्रवेश करत होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलले. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाला मिळालेल्या यशामुळे भाजप आणि महायुतीतील घटक पक्षांमधील अनेक नेते शरद पवारांच्या पक्षांमध्ये प्रवेश करत आहेत. उदा. हर्षवर्धन पाटील, समरजीतसिंग घाटगे पाटील शरद पवारांच्या पक्षात वाढते इनकमिंग महायुतीच्या विजयाच्या मार्गावर प्रश्नचिन्ह उभे करते आहे. शरद पवारांचा वाढता प्रभाव महायुतीसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे. 

भाजपमधील नाराजी आणि बंडखोरी- भारतीय जनता पक्ष हा सर्वाधिक शिस्तप्रिय पक्ष मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वर्चस्वामुळे बंडखोरीचा फारसा त्रास या पक्षाला होत नव्हता.  मात्र भारतीय जनता पक्षाने 99 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर अनेक ठिकाणी बंडखोरी झाल्याचे चित्र आहे. पहिल्या यादीत तिकीट न मिळाल्यामुळे सागर बंगल्यावर नाराजांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. पक्षात निर्माण झालेली बंडखोरी कशी थोपवता येईल आणि तिकीट न मिळालेल्या नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत कशी घालता येईल हा महाराष्ट्र भाजप नेत्यांसमोर फार मोठे आवाहन निर्माण झालेले आहे. 

आगामी विधानसभा निवडणूक प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी महत्वपूर्ण आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वाधिक विधानसभा सदस्य असलेला पक्ष आहे. या पक्षाला आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत निर्णायक विजय मिळवणे आवश्यक आहे. भाजप हा महायुतीतील सर्वात मोठा घटक पक्ष आहे. महायुतीची खरी मदार भाजपच्या स्ट्राईक रेट वर अवलंबून आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणूक निकाल नंतर महाराष्ट्रातील महायुतींच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास काही प्रमाणात वाढलेला असला तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभे ठाकलेली आहेत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी महायुतीचे नेते कोणती रणनीती आखतात यावर त्यांच्या विजयाचे गणित अवलंबून आहे.

 

 


 

लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये- न्याय,स्वातंत्र्य, समता

    लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये :-  लोकशाही व्यवस्थेच्या तात्विक, नैतिक आणि घटनात्मक पायाभूत तत्वांचा समूह म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये होय. य...