महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक महायुतीसाठी आव्हानात्मक?

 

महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक महायुतीसाठी आव्हानात्मक? 

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची निवडणूक आयोगाने अधिकृत घोषणा केलेली आहे. 20 नोव्हेंबरला मतदान असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती मध्ये जागा वाटपाच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. सहमती झालेल्या जागांवरच्या उमेदवारांच्या नावांची देखील घोषणा काही पक्षाकडून केली जाते आहे. विधानसभेचे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन नवीन राजकीय समीकरणे आकारास येत आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद प्राप्ती, शिवसेनेतील फूटीमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद प्राप्ती, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत पडलेली फूट इत्यादी घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घुसळण झालेली दिसून येते. गेल्या पाच वर्षात झालेल्या राजकीय घडामोडीतून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन मोठ्या आघाड्या अस्तित्वात आलेल्या दिसून येतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये खरी लढत या दोन्ही आघाडींमध्ये आहे. या दोन्ही आघाडीच्या व्यतिरिक्त तिसरी आघाडी आकाराला येताना दिसते. परंतु तिसऱ्या आघाडीचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित मतदारसंघांपुरतेच दिसते. आजच्या घडीला महायुतीकडे 200 पेक्षा जास्त आमदारांचे पाठबळ दिसून येते. (भाजप- 106, शिवसेना- 40, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 40, इतर पक्ष व अपक्ष-20) याउलट महाविकास आघाडीकडे विधानसभेचे संख्याबळ 72 म्हणजे अत्यंत कमी दिसून येते. (काँग्रेस- 44, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पार्टी- 12, उबाठा-16) वरील आकडेवारीचा विचार करता महायुतीची बाजू आज तरी संख्यात्मकदृष्ट्या भक्कम दिसून येते.  राजकारण हा अनिश्चिततेचा खेळ असल्याने भूतकाळातील कामगिरीच्या आधारावर वर्तमानाचे अंदाज बांधणे अनेकदा अवघड बनते. गेल्या अडीच वर्षापासून महायुतीचे सरकार अस्तित्वात असले तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभव- लोकसभा निवडणुकीआधी महायुतीची बाजू संख्यात्मकदृष्ट्या भक्कमच होती. पण महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूक निकालाने सर्व अंदाज आणि आकडे खोटे ठरवले. `अबकी बार 45 पार`ची घोषणा देणाऱ्या महायुतीला महाराष्ट्रात लोकसभेत अवघ्या 17 जागा मिळाल्या.(भाजप- 9 शिवसेना-7 राष्ट्रवादी काँग्रेस-1) लोकसभेतील पराभवाबद्दल आत्मचिंतन करण्याऐवजी महायुतीचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव नाही अशी भूमिका घेतली. विरोधकांनी व्होट जिहादचा वापर आणि संविधान बदलाचा खोटा नरेटिव्ह सेट केल्यामुळे मतदार संभ्रमित झाले असा प्रचार सत्ताधारी गटाकडून सुरू केला गेला. महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत उपस्थित केलेला मुद्द्यांना कसे सामोरे जायचे याबद्दल आजही महायुतीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याने अशा प्रकारची विधाने केली जात आहेत याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवातून महायुती अजूनही सावरलेली दिसून येत नाही.

अजित पवार गटातील लोकांची घरवापसी- अजित पवार गटाचा सरकारमधील सहभागामुळे संख्यात्मक दृष्टीने महायुतीची बाजू भक्कम बनली. परंतु राष्ट्रवादीचा सरकारमधील सहभागाचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फारसा फायदा मिळाला नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडूनही कमी जागा लढवून शरद पवार गटांचा स्ट्राईक रेट महाविकास आघाडीत सर्वाधिक होता. (10 जागा लढून 8 जागांवर विजय) शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अनेक आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत देखील पराभवाची भीती निर्माण झाल्यामुळे अजित पवार गटातील अनेक आमदारांनी शरद पवार गटात घरवापसी करायला सुरुवात केली. उदा. राजेंद्र शिंगणे, बाबाजानी दुर्रानी. राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील अनेक आमदारांच्या घरवापसीच्या निर्णयामुळे महायुतीच्या गटात चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची घरवापसी रोखणे महायुतीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक बनत चाललेले आहे 

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेबद्दल सहानभूती- केंद्रीय नेतृत्वाचा आशीर्वाद आणि सरकारी यंत्रणांची भीती दाखवून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात भारतीय जनता पक्षाने फूट घडवून आणत महायुतीचे सरकार आणले. भाजपचे नेतृत्वाने निव्वळ या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पाडली नाही तर हे पक्ष मूळ संस्थापकांपासून हिरावून घेतले. भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात केलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना जनतेची सहानभूती मिळाली. या सहानुभूतीच्या जोरावर महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश प्राप्त करता आले.. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना मतदाराची सहानुभूती मिळाल्यास महायुतीच्या विजयाचे गणित अवघड बनेल.  या दोन्ही नेत्यांना मिळालेली सहानभूती कशी कमी करता येईल हे महायुती समोर फार मोठे आव्हान आहे.

घटक पक्ष स्वतंत्र निवडणुका लढविण्याचा निर्णय- लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रीय समाज पार्टी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिलेला होता. परंतु या दोन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महायुतीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय महायुतीच्या मतांची मतविभागणी करणारा ठरेल. घटक पक्षांच्या स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळे होणारी मतविभागणी कशी कमी करता येईल हे देखील फार मोठे आव्हान महायुती समोर उभे ठाकलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीची परिस्थिती अधिकच अवघड बनलेली असताना घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा आणि हिंदुत्वाचा ओसरता प्रभाव- भाजपने गेल्या दहा वर्षात हिंदुत्व आणि पंतप्रधानांच्या करिश्माई व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर अनेक निवडणुकीत यश प्राप्त केले होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभाव आणि हिंदुत्व हे भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुका जिंकण्यासाठी हुकुमी ठरलेले मुद्दे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळून देऊ शकले नाहीत ही गोष्ट महायुतीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत यश प्राप्तीसाठी हिंदुत्व आणि पंतप्रधानांच्या करिश्मावर अवलंबून राहता येणार नाही ही गोष्ट महायुतीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक बनली आहे. 

महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलने- महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या काळात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून अनेक आंदोलने झालेली दिसून येतात. या आंदोलनातील सर्वात प्रमुख आणि प्रभावी आंदोलन म्हणजे मराठा आरक्षण आंदोलन होय. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली जात समूह आहे. या समूहाची लोकसंख्या  महाराष्ट्रात जवळपास 32 टक्क्याच्या आसपास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महायुती शासनाने प्रयत्न केलेले असले तरी न्यायालयाने तांत्रिकतेच्या आधारावर आरक्षण रद्द केलेले आहे. मराठा समाजाला दिलेले स्वतंत्र आरक्षण न्यायालय टिकणार नाही हे लक्षात घेऊन मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी यासाठी अनेकदा उपोषणे आणि आंदोलने केलीत. या आंदोलनाच्या काळात त्यांनी सातत्याने भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील मोठा अडथळा आहेत असा नरेटिव्ह सेट करत आहेत. त्यांनी सेट केलेल्या नरेटीव्हमुळे मराठा समाजातील लोकांमध्ये भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसबद्दल नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. या नरेटिव्ह मात करून मराठा समाजाची मते महायुतीकडे कशी वळवावी हा देखील विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख  आव्हानात्मक मुद्दा आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर समाज देखील अनुसूचित जमातीमध्ये आपल्या जातीचा समावेश व्हावा म्हणून आंदोलने करतो आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रमाणे लाभ देण्यात यावे यासाठी महायुती सरकारने अधिसूचना देखील काढलेली आहे. या अधिसूचनेवर आदिवासी आमदारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेशसाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींमुळे आदिवासी समाजामध्ये महायुतीबद्दल नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. आदिवासींची नाराजी कशी दूर करावी हे देखील फार मोठे आव्हान महायुती पुढे उभे ठाकलेले आहे.

सरकारी योजनांची घोषणा-महायुती सरकारने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत यश प्राप्त करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक आकर्षक योजनांची घोषणा केलेली आहे. त्यातील प्रमुख योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना होय. लाडक्या बहिण योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिला मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारकडून सुरू आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार आणण्यात लाडली बहीण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात मध्यप्रदेशच्या लाडली बहीण योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. परंतु लाडकी बहीण आणि निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाकडून घोषित केल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर फार मोठा ताण पडलेला आहे. लोकांनी कर रूपाने जमा केलेला पैसा निवडणुका जिंकण्यासाठी अशा प्रकारे सरकार वापरत असल्यामुळे करदात्यांच्या नाराजीचा सामना सरकारला करावा लागत आहे. तसेच या योजनेच्या दीर्घकालीन भवितव्याबद्दल अनेक शंकाकुशंका लाभार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाल्यामुळे त्यातून होणाऱ्या राजकीय लाभाबद्दल निश्चित खात्री सरकारला राहिलेली नाही.  महिलांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यामुळे पैशाची खिराफत वाटून महिला मतदारांना प्रलोभन दाखवीत आहेत असा आरोप विरोधक करत आहेत. पालघर सारख्या बलात्काराच्या घटनेमुळे विरोधकांच्या आरोपांना आपोआप बळ प्राप्त होत आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना कसे प्रभावित करून आपली मतपिढी शाबूत ठेवता येईल हे फार मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर आहे. 

शरद पवारांचा वाढता प्रभाव-महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वत्र शरद पवारांच्या तुतारीची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मधून मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनता पक्षामध्ये नेते प्रवेश करत होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलले. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाला मिळालेल्या यशामुळे भाजप आणि महायुतीतील घटक पक्षांमधील अनेक नेते शरद पवारांच्या पक्षांमध्ये प्रवेश करत आहेत. उदा. हर्षवर्धन पाटील, समरजीतसिंग घाटगे पाटील शरद पवारांच्या पक्षात वाढते इनकमिंग महायुतीच्या विजयाच्या मार्गावर प्रश्नचिन्ह उभे करते आहे. शरद पवारांचा वाढता प्रभाव महायुतीसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे. 

भाजपमधील नाराजी आणि बंडखोरी- भारतीय जनता पक्ष हा सर्वाधिक शिस्तप्रिय पक्ष मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वर्चस्वामुळे बंडखोरीचा फारसा त्रास या पक्षाला होत नव्हता.  मात्र भारतीय जनता पक्षाने 99 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर अनेक ठिकाणी बंडखोरी झाल्याचे चित्र आहे. पहिल्या यादीत तिकीट न मिळाल्यामुळे सागर बंगल्यावर नाराजांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. पक्षात निर्माण झालेली बंडखोरी कशी थोपवता येईल आणि तिकीट न मिळालेल्या नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत कशी घालता येईल हा महाराष्ट्र भाजप नेत्यांसमोर फार मोठे आवाहन निर्माण झालेले आहे. 

आगामी विधानसभा निवडणूक प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी महत्वपूर्ण आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वाधिक विधानसभा सदस्य असलेला पक्ष आहे. या पक्षाला आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत निर्णायक विजय मिळवणे आवश्यक आहे. भाजप हा महायुतीतील सर्वात मोठा घटक पक्ष आहे. महायुतीची खरी मदार भाजपच्या स्ट्राईक रेट वर अवलंबून आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणूक निकाल नंतर महाराष्ट्रातील महायुतींच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास काही प्रमाणात वाढलेला असला तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभे ठाकलेली आहेत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी महायुतीचे नेते कोणती रणनीती आखतात यावर त्यांच्या विजयाचे गणित अवलंबून आहे.