भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील तरतूदी Provisions of Indian Citizenship Act

 भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील तरतूदी 

भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५-

भारतीय राज्यघटनेच्या पाच ते अकरा कलमांमध्ये नागरिकत्वा विषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदीं मध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी भारत सरकारने भारत नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये संमत केला. या कायद्यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी १९८६ ,१९९२,२००३,२००५, २०१५ आणि २०१९ मध्ये अशा सहा वेळा दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतीय व्यक्तींना पुढील आधारावर नागरिकत्व बहाल केले जाते.

जन्म तत्वाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती --

1. २६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्माला आलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल.

2. १ जुलै १९८७ नंतर भारतात जन्मास आलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल परंतु पालकांपैकी एक भारतीय असणे गरजेचे असेल.

3. ३ डिसेंबर २००३ नंतर भारतात जन्माला आलेला व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल परंतु पालकांपैकी दोन्ही किंवा एक भारतीय असणे आवश्यक आहे. दुसरा पालक बेकायदेशीर स्थलांतरित असता कामा नये.

वंश तत्वाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती -

भारताबाहेर राहणारी भारतीय वंशाची व्यक्ती भारतीय नागरिक बनू शकते.

1. २६ जानेवारी १९५० ते १० डिसेंबर १९९२ या कालावधीत जन्माला आलेली भारतीय वंशाची व्यक्ती वडील भारतीय असेल तर

2. १० डिसेंबर १९९२ ते ३ डिसेंबर २००४ भारतीय वंशाची व्यक्ती आई वडील पैकी एक भारतीय असेल तर

3. ३ डिसेंबर २००४ नंतर एखाद्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा भारताबाहेर जन्म झालेला असेल; आई-वडिलांपैकी एक भारतीय असेल तर जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत भारतीय दुतावासाकडे नोंदणी केल्यास नागरिकत्व प्राप्त होऊ शकते.

नोंदणी द्वारे नागरिकत्व प्राप्ती-- बेकायदेशीर स्थलांतरित सोडून कोणतीही व्यक्ती भारत सरकारकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते.

1. अर्ज करण्यापूर्वी किमान सात वर्षे भारतात वास्तव्य असणे गरजेचे आहे.

2. भारतीय व्यक्तीशी विवाह झालेली व्यक्ती अर्जापूर्वी किमान सात वर्षे वास्तव्य असेल तर

3. राष्ट्रकुल सदस्य देशाचे नागरिक भारतात राहणारे असतील किंवा भारत सरकारची नोकरी करणारे नागरिक असतील तर अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व मिळू शकतात.

4. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ आणि इराण इत्यादी देशांच्या नागरिक नसलेला जन्माने भारतीय वंशाचा असलेल्या कोणताही देशाच्या PIO कार्ड धारक व्यक्ती भारतीय नागरिक मानला जाईल. परंतु २०१५ पासून हे कार्ड बंद करण्यात आले.

5. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय नागरिक बनण्यास पात्र असलेला OCI कार्ड धारक व्यक्ती भारतीय नागरिक मानला जाईल.

6. राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ नुसार पाकिस्तान अफगाणिस्तान बांगलादेश या देशातून स्थलांतरित झालेले हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी इत्यादी धर्मियांना सहा वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करता येईल,( पूर्वी बारा वर्षे वास्तव्याची अट होती)

नैसर्गिकरणाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती-

1. नागरिकत्व कायदा तिसऱ्या अनुसूचीतील सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व मिळू शकतात.

2. एखादा भूभाग भारतात समाविष्ट झाल्यास तेथील लोकांना भारत सरकार भारतीय नागरिकत्व बहाल करेल उदाहरणार्थ गोवा पांडेचेरी सिक्कीम भारतात विलीन झाल्यानंतर तेथील लोकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले.

नागरिकत्व समाप्ती-

1. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर भारतीय नागरिकत्व समाप्त होईल.

2. एखाद्या व्यक्तीने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला तर त्याचे नागरिकत्व समाप्त होईल.

3. भारत सरकार पुढील कारणावरून नागरिकत्व रद्द करू शकते.

* सतत सात वर्षे भारताबाहेर वास्तव्य

* बेकायदेशीर रित्या भारतीय नागरिकत्वाची प्राप्ती केली असेल तर

* देश विरोधी कारवायात भाग घेतला असेल तर

* घटना भंग केला असेल तर

विद्यापीठ विद्या परिषद रचना, अधिकार आणि कार्य University Academic Council Composition, Functions and Powers

 

विद्यापीठ विद्या परिषद रचना, अधिकार आणि कार्य University Academic Council Composition, Functions and Powers

◈   महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 कलम 32 मध्ये विद्या परिषद रचना व कार्याविषयी उल्लेख आहे. विद्या परिषद हे विद्यापीठाचे विद्या विषयक प्रमुख प्राधिकरण आहे. विद्यापीठातील अध्यापन संशोधन व मूल्यमापन यांचे नियमन आणि दर्जा कायम राखण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करणारे मंडळ आहे. तसेच विद्याविषयक संयोगी कार्यक्रम आणि धोरणे निर्धारित करण्यात देखील विद्या परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण वाटा असतो.

◈   विद्या परिषदेच्या वर्षातून किमान चार बैठका होतात.

◈   विद्या परिषद रचना-

◈   विद्या परिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असतो.

◈   कुलगुरू विद्या परिषदेचा अध्यक्ष असतो.

◈   प्र कुलगुरू आणि विद्याशाखांची अधिष्ठाता सदस्य असतात

◈   विद्यापीठ उप परिसरांचे संचालक आणि संचालक नवोपक्रम, नव संशोधन आणि साहचर्य

◈   संलग्नित महाविद्यालयाचे आठ प्राचार्य त्यात एक महिला सदस्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे आरक्षण असते.

◈   दोन प्राध्यापक सदस्य असतात त्यापैकी एक मागासवर्गीय असतो.

◈   मान्यताप्राप्त परिसंस्थेचा एक प्रमुख

◈   प्रत्येक विद्या शाखेचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन प्राध्यापक त्यापैकी एक मागासवर्गीय पंधरा वर्ष अध्यापनाचा अनुभव आवश्यक

◈   अधिसभेचा सदस्य असलेल्या व्यवस्थापन प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशित केलेला एक व्यवस्थापन प्रतिनिधी

◈   भारत प्रोद्योगिकी संस्था, भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था, भारतीय परिव्यय लेखापाल संस्था, भारतीय संशोधन परिषद इत्यादी राष्ट्रीय दृष्ट्या दर्जेदार संस्थेतील आठ मान्यवर सदस्य कुलपतीकडून विद्या परिषदेवर नामनिर्देशित केले जातील.

◈   संचालक उच्च शिक्षण किंवा सहसंचालक दर्जाचा नामनिर्देशित केलेला व्यक्ती

◈   संचालक तंत्रशिक्षण किंवा सहसंचालक दर्जाचा नामनिर्देशित केलेला व्यक्ती

◈   संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,

◈   अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष,

◈   कुलसचिव सदस्य सचिव

◈   विद्या परिषद अधिकार आणि कार्य-

◈   विद्यापीठातील संशोधन विकासाला चालना देणे, उद्योगांशी समन्वय प्रस्थापित करणे, बौद्धिक संपदा हक्क आणि उपक्रमशीलता यांची जोपासना करणे, ज्ञानाधिष्ठित उद्योग आणि नव संशोधनाला गतिमानता प्राप्त करून देण्याचे विद्यापीठाला मध्यवर्ती केंद्र बनवण्याबाबत धोरण आखणी करणे.

◈   अभ्यास मंडळाकडून आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करून मान्यता देणे.

◈   सर्व प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या, पदव्युत्तर अध्ययनक्रमासाठी पसंती वर आधारित श्रेयांक पद्धतीनुसार रचना करणे.

◈   विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालय आणि परिसंस्थांमध्ये संशोधन आणि उपक्रमशीलता वाढीसाठी प्रयत्न करणे.

◈   अधिष्ठाता मंडळ आणि शुल्क निश्चिती समितीच्या शिफारशीनुसार शुल्क आणि इतर आकारांना मान्यता देणे.

◈   पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विशेष विद्या विषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेकडे शिफारस करणे.

◈   व्यवस्थापन परिषदेकडे विद्या विषयक बाबींच्या संदर्भातील आदेशाचा मसुदा प्रस्तावित करणे.

◈   विद्या विषयक बाबीच्या संदर्भातील आदेश विनिमय आणि सुधारणा करणे.

◈   विद्या शाखांना विषयाचे वाटप करणे.

◈   प्राश्निक, परीक्षक नियामक आणि परीक्षा घेणाऱ्या व मूल्यमापन कामाशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी अहर्तता निश्चित करणे.

◈   महाविद्यालयांना संलग्निकरण देणे, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्य शासनाच्या मानकानुसार खाजगी संस्थां कडून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रे पदविका प्रगत पदविका आणि पदवी अध्ययनक्रमास मान्यता देणे.

◈   अधिष्ठाता मंडळाने तयार केल्याप्रमाणे आणि व्यवस्थापन परिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे सर्व समावेशक समिती योजनेची आधी सभेला शिफारस करणे.

◈   परिसंस्था आणि संलग्न महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान करण्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेला शिफारस करणे.

◈   अधिष्ठाता मंडळाने विचारर्थ पाठवलेले नवीन अभ्यासक्रम, शिक्षण कार्यक्रम आणि आंतरविद्याशाखीय पाठ्यक्रम सुरू करण्यास मान्यता देणे.

◈   विद्या शाखेने शिफारस केलेले पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम परीक्षक नियम व विविध पाठ्यक्रम योजनेस मान्यता देणे.

◈   विद्या विषयक बाबतीत विद्यापीठाला सल्ला देणे आणि आधी सभेने वार्षिक बैठकीत शिफारस केलेल्या अध्ययनक्रमाबाबत अहवाल व्यवस्थापन परिषदेला सादर करणे.

◈   पसंती वर आधारित श्रेयांक पद्धतीसाठी धोरण कार्य प्रणाली निर्माण करणे.

◈   विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांच्या स्थानांतराबाबतचे धोरण तयार करणे

◈   विद्यापीठाचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करणे