भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि त्यातील मर्यादा

 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क

भारतीय घटनेच्या तिस-या विभागात १२ ते ३५ कलमांमध्ये सुरूवातीला सात मूलभूत हक्काचा समावेश होता. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार हक्कांच्या यादीतून वगळलेला आहे. त्यामुळे घटनेत सद्या सहा मूलभूत हक्क आहेत. घटनाकारांनी कॅनडा, फ्रॉन्स व अमेरिकेच्या घटनांचा विचार करून आपल्या देशाच्या घटनेत हक्कांचा समावेश केलेला आहे

१. समतेचा हक्क - घटनेच्या १४ ते १८ कलमांत समतेच्या हक्कांचा समावेश आहे. त्यात पुढील तरतूदीचा समावेश आहे.

अ) कायदयासमोर समानता- घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला कायदयासमोर समान मानलेले आहे. कायदयाचे समान संरक्षण दिलेले आहे. कायदयासमोर समानता म्हणजे व्यक्ती कोणत्याही दर्जाची असो वा हुद्दांची असो कायदयापेक्षा श्रेष्ठ नाही.सर्व कायदे व न्यायालयाचे आदेश सर्वांना समान लागू होतील. राष्ट्रपती असो की झाडू कामगार समान गुन्हासाठी समान शिक्षा दिली जाईल.

ब) भेदभावाचा अभाव- घटनेनुसार धर्म, जात, वंश, लिंग व पंथ इ. आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. रस्ते, सार्वजनिक उपहारगृह व तलाव इ. सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी खुली राहतील. मात्र १६ व्या कलमानुसार लहान बालके, स्त्रिया व मागासलेल्या जाती व जमातीसाठी सरकार विशेष तरतूदी करेल, त्या समतेच्या विरोधी मानल्या जाणार नाहीत.

क) अस्पृश्यता निवारण- भारतात प्राचीन काळापासून अस्पृश्यता पाळली जात होती. ही अत्यंत अमानुष रूढी घटनेच्या १७ व्या कलमानुसार घटनाबाहय ठरविण्यात आली. अस्पृश्यता पाळणे फौजदारी गुन्हा आहे. अस्पृश्यतेच्या नावाखाली कुणालाही अपात्र ठरविता येणार नाही.

ड) पदव्यांचे समाप्तीकरण- ब्रिटिशकाळात रावसाहेब, रावबहादूर, रावदिवाण इ. स्वरूपाच्या भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्या दिल्या जात असत. घटनेच्या १८ व्या कलमानुसार या पदव्या रद्द करण्यात आल्या. मात्र विविध क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तीचे कौतुक करण्यासाठी सरकार पदव्या देऊ शकते उदा. भारतरत्न पदवी मात्र या पदव्या नसून पदके आहेत. तसेच राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय भारताच्या नागरिकाला परदेशातील पदवी स्वीकारता येणार नाही.

२. स्वातंत्र्याचा हक्क- घटनेच्या १९ ते २२ कलमात स्वातंत्र्याचा हक्काचा समावेश आहे. १९ व्या कलमात सप्त स्वातंत्र्याचा समावेश आहे.

अ) भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्य - भाषण व लेखनाद्वारे व्यक्ती आपले विचार इतरांसमोर ठेऊ शकते. म्हणून घटनेने हे स्वातंत्र्य नागरिकांना दिलेले आहे. मात्र या हक्कावर काही मर्यादा टाकलेल्या आहेत उदा. कायदा सुव्यवस्था नष्ट होईल वा एखादया व्यक्तीचे चारित्र्यहनन होईल असे भाषण व लेखन करता येणार नाही. आणि केल्यास सरकार भाषणावर बंदी लादू शकते.

ब) निशस्त्रपणे सभा भरविणे - घटनेने शांततापूर्वक सभा भरविण्याचा अधिकार नागरिकांना दिलेला आहे. कारण सभा भरविल्याशिवाय आपले विचार लोकांसमोर मांडता येणार नाहीत. मात्र हा अधिकार अमर्याद स्वरूपात नाही. सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते.

क) संघटन स्वातंत्र्य- घटनेने व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संस्था व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून सांस्कृतिक व राजकीय संघटना स्थापन करता येतात. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. देशाच्या एकात्मताला बाधा पोचवणाऱ्या संघटनेवर सरकार बंदी लादू शकते उदा. महाराष्ट्र सरकारने सिमी संघटनेवर बंदी लादली आहे.

ड) संचार स्वातंत्र्य- घटनेनुसार भारतीय नागरिकाला भारतात कुठेही संचार करता येईल त्यासाठी परवानगीची गरज राहणार नाही. मात्र सरकारने सुरक्षित घोषित केलेल्या क्षेत्रात सरकारच्या परवानगीशिवाय प्रवेश करता येणार नाही.

इ) वास्तव्य स्वातंत्र्य- भारताच्या नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात जाऊन वास्तव्य करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. पण वास्तव्यामुळे सार्वजनिक हिताला धोका वा बाधा येत असेल तर सरकार बंदी लादू शकते.

ई) व्यवसाय स्वातंत्र्य - भारतात पूर्वी जातीच्या आधारावर व्यवसाय केला जात असे एका जातीचा व्यवसाय दुसऱ्या जातीला करता येत नसे. सद्या घटनेनुसार भारतीयांना कोणत्याही व्यवसाय करता येईल. मात्र काही व्यवसाय करण्यासाठी सरकार पात्रता लादू शकते.

ग) व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी- घटनेच्या २० ते २२ कलमात व्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षणासाठी पुढील तरतूदी केलेल्या आहेत. २० व्या कलमानुसार प्रचलित कायदयानुसार गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला गुन्हेगार मानले जाणार नाही. एका गुन्हासाठी एकदाच शिक्षा दिली जाईल. २१ व्या कलमानुसार व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य कायदयाने घालून दिलेल्या पद्धतीशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. २२ व्या कलमानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर केले जाईल. मात्र परकिय नागरिक व प्रतिबंधक स्थानबध्दता कायदयाखाली अटक केलेल्या व्यक्तीला ही सवलत मिळणार नाही.

३. शोषणाविरूध्द वा पिळवणूकीविरूध्दचा हक्क- भारतात फारपूर्वी पासून वेठबिगारी, देवदासी, सतीप्रथा व गुलामाची खरेदी विक्री इ. रूढी अस्तित्वात होत्या. या रूढीच्या माध्यमातून पदलित वर्गाची आणि महिलांची पिळवणूक सुरू होतो. म्हणून घटनेच्या २३ व्या कलमानुसार या सर्व रूढी घटनाबाहय मानण्यात आल्या. सक्तीचा वेश्या व्यवसाय तसेच १४ वर्षाच्या आतील लहान मुलाकडून शारीरिक काम करून घेण्यास बंदी लादण्यात आली. २४ व्या कलमानुसार सरकार सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांकडून एखादे काम करून घेऊ शकते. उदा युद्धकाळात सक्तीने लष्कर भरती मात्र सक्ती करतांना जात, धर्म, लिंग इ. आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

४. धार्मिक स्वातंत्र्य- घटनेच्या २५ ते २८ कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. हिंदुस्थानचो फाळणी धर्म घटकावर झालेली असल्याने घटनाकारांनी धर्म ही वैयक्तिक बाब मानली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार धर्म बदलण्याचा, पुजा व अर्चा करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. धार्मिक कार्यासाठी नागरिक धार्मिक संस्था वा मंडळ निर्माण करू शकतात धार्मिक कार्यासाठी देणगी गोळा करता येते. मात्र देणगी गोळा करतांना सक्ती करता येत नाही. सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही वा विशिष्ट शिक्षण घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही. या तरतूदीचा विचार करता भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. कारण भारताचा अधिकृत असा कोणताही धर्म नाही. सर्व धर्माना समान स्थान आहे.

५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क- घटनेच्या २९ व्या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या संस्थेत धर्म, जात, लिंग इ. आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही या प्रवेश नाकारता येणार नाही. ३० व्या कलमानुसार भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याक आपल्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी शिक्षण संस्था स्थापन करू शकतात. या संस्थाना मदत करताना सरकार कोणताही भेदभाव करणार नाही. या हक्काच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न घटनेने केलेला दिसतो.

६. घटनात्मक उपायोजनेचा हक्क- घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्काना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर कुणी ही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. हक्क रक्षणासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकारचे अर्ज दाखल करता येतात.

अ) बंदीप्रत्यक्षीकरण- एखादया व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या अटक केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला वा तिच्या मित्र व नातेवाईकाना हा अर्ज करता येतो. अर्ज मान्य झाल्यास अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाते. अटक करणाऱ्याला अटकेची कारणे द्यावी लागतात. ती कारणे अयोग्य वाटल्यास न्यायालय संबंधित व्यक्तीची सुटका करू शकते याचा अर्थ सरकार कुणालाही कारणाशिवाय अटक करू शकत नाही.

ब) परमादेश- एखादया व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास अन्याय दूर करण्यासाठी परमादेश अर्जाचा उपयोग करता येतो. उदा. एखादया कारखान्यात अपघात झाल्यास कंपनी कायदयानुसार मालक नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर या अर्जाचा वापर करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास संबंधित व्यक्तीवरील अन्याय दूर करण्याचा आदेश न्यायालय देत असते.

क) अधिकारपृच्छा - कोणतेही सरकारी वा सार्वजनिक पद पात्रता नसतांना एखादी व्यक्ती भूषवित असेल आणि ते पद कायमस्वरूपी असेल. त्या पदाशी आपले हितसंबंध गुंतलेले असतील तर न्यायालयात हा अर्ज करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास अपात्र व्यक्तीस पद सोडण्याचा आदेश न्यायालय देते.

ड) प्रतिषेध - एखादा खटला कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असेल तो खटला चालविण्याचा कनिष्ठ न्यायालयास अधिकार नसेल वा त्या न्यायालयाकडून निर्णय घेणे योग्य वाटत नसेल तर हा अर्ज करता येतो. वरिष्ठ न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास कनिष्ठ न्यायालयाताल खटल्याचे कामकाज ताबडतोब थांबविले जावे असा आदेश वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयास देते.

इ) उत्पेक्षण- कनिष्ठ न्यायालयात चालत असलेला खटला वरिष्ठ न्यायालयात चालवावा अशी विनंती करणाऱ्या अर्जास उत्पेक्षण असे म्हणतात. हा अर्ज मान्य झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेऊन स्वतः निर्णय देते त्यास उत्पेक्षण म्हणतात.

मूलभूत हक्कांचे मूल्यमापन वा परीक्षण - भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट मूलभूत हक्कांवर अनेक विचारवंतानी पुढील टीका केलेल्या दिसतात.

१. खऱ्या मूलभूत हक्कांचा समावेश नाही - हक्कांच्या यादीत शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराचा हक्क इ. सारख्या महत्वपूर्ण हक्कांचा समावेश केलेला नाही. वास्तविक रोजगाराच्या हक्काबद्दल अनेकदा चर्चा होऊनही हा हक्क घटनेत समाविष्ट केलेला नाही त्यामुळे हक्कांची यादी अपुरी वाटते.

२. हक्कांवर मर्यादा अधिक - घटनाकारानी हक्कांवर प्रचंड मर्यादा टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला मूलभूत हक्क ऐवजी हक्कांवरील मर्यादा हे नांव द्यावे ही टीका केली जाते. उदा. भाषण स्वातंत्र्यावर राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, व्यक्तीचे चारित्र्यहनन, अंर्तगत सुरक्षा व परराष्ट्र संबंधाला धोका इ. कारणावरून मर्यादा लादता येतात. या प्रचंड मर्यादांमुळे हक्कांचा पूर्ण उपभोग नागरिकांना घेता येणार नाही.

३. आणाबाणीच्या काळात हक्क स्थगित - आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित केले जातात. कारण आणीबाणीच्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात जाता येत नाही याचा अर्थ आणीबाणीच्या काळात सरकारची दडपशाही जनतेला निमूटपणे सहन करावी लागते.

४. संदिग्ध वाक्यरचना- मूलभूत हक्कांच्या यादीत अनेक शब्दप्रयोग संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत. सरकार या शब्दाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावू शकते. उदा. सार्वजनिक कल्याण, राष्ट्रहित इ. च्या नावावर सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्क कमी केलेले आहेत.

५. मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ- सुरूवातीला मूलभूत हक्क श्रेष्ठ आणि मार्गदर्शक तत्वे दुय्यम मानली जात असत पण नंतरच्या काळात सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना श्रेष्ठ स्थान दिल्यामुळे हक्काचे महत्व कमी झाले.

अशा प्रकारच्या वरील मर्यादा मूलभूत हक्कांत दिसून येतात.

भारतातील मूलभूत हक्कांचा अर्थ, विकास आणि वैशिष्ट्ये

 

भारतातील मूलभूत हक्कांचा विकास- मूलभूत हक्क हा मानवी जीवनाच्या विकासाची गुरूकिल्ली मानली जाते. हक्काशिवाय व्यक्तिविकासाची कल्पना करता येत नाही म्हणून मानवाने प्राचीन काळापासून राज्य आणि समाजव्यवस्थेशी संघर्ष करून विविध प्राप्त केलेले आहेत. इंग्लंडचा राजा जॉनने दिलेल्या मॅग्नाकार्टा सनदेपासून तर आधुनिक काळात युनोने दिलेल्या मानव अधिकार घोषणापत्रात विविध अधिकाराचा समावेश आहे. अधिकाराचे मानवी जीवनातील स्थान लक्षात घेता प्रा. लास्की यांच्या मते, "कोणत्याही राज्याचा दर्जा ते राज्य तेथील नागरिकांना किती प्रमाणात अधिकार देता यावरून ठरत असतो." प्रत्येक  व्यक्तीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्यासाठी नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणे आधुनिक काळात आवश्यक मानले जाते. नागरिकांना नुसते हक्क देणे पुरेसे नसते तर हक्कांच्या उपभोगायोग्य परिस्थिती निर्माण करणे देखील राजकीय व्यवस्थेचे प्रदान कार्य असते. योग्य परिस्थितीशिवाय हक्कांचा उपभोग अशक्य असतो. हक्क उपभोगण्यास योग्य परिस्थितीचा अभाव असेल तर हक्क ही शोभेची वस्तू ठरेल.

जगात सर्वप्रथम १७९१ मध्ये अमेरिकन राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला होता. भारतात स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात राष्ट्रवादी नेतृत्वाने मूलभूत अधिकाराची मागणी सुरू केली. लोकमान्य टिळक यांच्या प्रेरणने तयार केलेल्या स्वराज्य सनदेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, खाजगी मालमत्तेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन समता इत्यादी मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला होता. श्रीमती अॅनी बेझंट यांनी आयर्लंडच्या घटनेवर आधारित The Common Wealth of India Bill संमत करून मूलभूत हक्कांसंबंधी एक प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्या प्रस्तावात अनेक मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख केला होता. १९१८ च्या काँग्रेस अधिवेशनात मूलभूत हक्कांचा नव्या राज्यघटनेत समावेश व्हावा अशी मागणी केली होती. १९२८ मध्ये नेहरू समितीने भारतासाठी निर्माण केलेल्या घटनेत मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख होता. नेहरून समिती स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "भारतातील सर्व वगांतील लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराची सुरक्षितता निर्माण करण्याचे सर्वोत्तम साधन म्हणजे मौलिक अधिकाराचा समावेश करणे हेच आहे." या स्पष्ट शब्दात नेहरू समितीने मूलभूत अधिकाराच्या समावेशाचा आग्रह धरला होता. १९३१ साली कराची येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात ठराव संमत केला होता. गोलमेज परिषदामध्ये भारतीय प्रतिनिधींनी भारतीयांना मूलभूत अधिकार प्रदान करावेत ही मागणी ब्रिटिशांकडे होती. १९४५ मध्ये सप्रू समितीने मूलभूत हक्कांची मागणीचा पुनरूच्चार केला. १९४६ साली कॅबिनेट मिशनने मूलभूत अधिकाराच्या घटनेतील समावेशासाठी आचार्य जे.बी.कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती. या समितीने आपला तात्पुरता अहवाल २३ एप्रिल १९४७ रोजी घटना समितीने सादर केला. घटना समितीने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक समिती स्थान केली. या समितीने दिलेल्या शिफारशीच्या आधारावर चर्चा होऊन सर्वसंमतीने मूलभूत अधिकाराचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.

मूलभूत अधिकाराचा अर्थ व व्याख्या- अधिकाराचा सकारात्मक आणि नकारात्मक भूमिकेतून विचार केला जातो. बंधनाचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य हा अधिकाराचा नकारात्मक भाव असतो. परंतु मूलभूत अधिकाराचा विचार सकारात्मक परिस्थितीत केला जात असतो. मूलभूत अधिकाराचा विचार राज्य आणि सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात केला जात असतो. व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे वा व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वोष्कृष्ट पद्धतीने विकास साधता येईल अशा परिस्थितीची निर्मितीला मान्यता प्रदान करणे म्हणजे मूलभूत अधिकार आहे असे मानले जाते. हक्क वा अधिकारांना समाज आणि राज्याने मान्यता दिल्यानंतर त्यांचे मूलभूत अधिकारात रूपांतर होत असते. राज्याने मान्यता दिलेले वैधानिक अधिकार आणि समाजाने मान्यता दिलेल्या सामाजिक धिकारांना संविधान स्थान मिळाल्यानंतर त्यांना आपण मूलभूत अधिकार असे संबोधतो.

१. बोझांके- यांच्या मते, हक्क म्हणजे समाजाने मान्य केलेला व राज्याने अंमलात आणलेला असा व्यक्तीचा दावा होय.

२. गिलख्रिस्त- यांच्यामते, समुदायाचा एक घटक म्हणून व्यक्तीला हक्क प्राप्त होतात. समुदायाच्या बाहेर व्यक्तीला हक्क आहेत.

३. प्रा. लास्की- "अधिकार म्हणजे समाज जीवनाची अशी परिस्थिती होय की ज्याच्या शिवाय कोणतीही व्यक्ती आपल्या व्यक्तिमत्वाचा योग्य तऱ्हेने विकास करू शकत नाही.

भारतीय  राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची वैशिष्टये-

भारतीय राज्यघटनेच्या १२ ते ३५ कलमात मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्काविषयीच्या तपशिलाचा समावेश १४ ते ३५ कलमात केलेला आहे. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ठ मानल्यामुळे एखादी व्यक्ती, संस्था वा शासनाकडून अतिक्रमण झाल्यास नागरिकाला न्यायालयात दाद मागता येते. भारतीय घटनाकारांनी अमेरिका, फ्रॉन्स, वायमर प्रजासत्ताक, आयलंड, कॅनडा इत्यादी देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून मूलभूत अधिकाराचा घटनेत समावेश केलेला आहे. घटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला गेल्यामुळे बहुमतप्राप्त पक्षाची आणि राज्यकर्त्यावर्गांच्या हुकूमशाहीपासून नागरिकांचा बचाव करता येईल. हक्कांच्या माध्यमातून जनहिताचे संवर्धन व संरक्षण करण्याची हमी प्राप्त होऊ शकते. मूलभूत हक्क एका बाजूला नागरी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची हमी घेतात तर दुसऱ्या बाजूला राज्यकत्यांवर्गाच्या सत्तेवर मर्यादा व नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे काम करतात. लोकशाही ही जीवनप्रणाली बनविण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम मूलभूत हक्क करत असतात. मूलभूत हक्कांच्या समावेशला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले जाते. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकारांची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१.        सविस्तर व विस्तृत नोंद- भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराची सविस्तरपणे नोंद घेतलेली आहे. घटनेतील जवळपास २४ कलमे मूलभूत अधिकारासाठी खर्च केलेली आहेत. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत इतक्या सविस्तरपणे मूलभूत हक्कांची नोंद घेतलेली दिसून येते नाही. भारतीय राज्यघटनेने फक्त भारतीयांना अधिकार प्रदान केलेले नाहीत तर परकीय नागरिकांना देखील काही अधिकार प्रदान केलेले आढळतात. उदा. धार्मिक स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकाराचा समावेश करताना भारतातील सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्कांचा समावेश करताना बहुसंख्याकासोबत अल्पसंख्याकाचा देखील विचार केलेला आहे. अल्पसंख्याकाच्या संरक्षणासाठी काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे.

२.        सकारात्मक आणि नकारात्मक हक्क- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट अधिकाराचे सकारात्मक आणि नकारात्मक या दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येते. सकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून व्यक्ती विकासाला वाव देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकाराचा समावेश घटनेत केलेला आहेत उदा. भाषण स्वातंत्र्य या उलट नकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा लादलेल्या आहेत. उदा. धर्म, लिग, जन्मस्थान इत्यादी आधारावर नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही.

३.        हक्क संरक्षणाची हमी- भारतीय राज्यघटनेने मूलभूत अधिकार न्यायप्रविष्ठ मानलेले आहेत. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्कांना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर एखादया व्यक्ती, संस्था वा सरकारने अतिक्रमण केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा इत्यादी सारखे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. न्यायालय हक्क संरक्षणासाठी आदेश काढू शकते. घटनेच्या कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालय देखील वरील प्रकारचे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. मूलभूत हक्क संरक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता घटनेच्या ३२ व्या कलमाला भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

४.        हक्कांवर मर्यादा- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले हक्क अमर्याद स्वरूपाचे नाहीत. अधिकारावर अनेक मर्यादा व अटी लादलेल्या आहेत. विशिष्ट परिस्थितीत हक्कांचा संक्षेप करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. संसद राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून हक्कावर मर्यादा लादत असते. कलम १३ नुसार हक्कांशी विसंगत कायदा रद्द ठरविण्याचा अधिकार घटनेने न्यायालयाला प्रदान केलेला होता. परंतु २४ वी आणि २५ व्या घटनादुरूस्तीने झालेल्या बदलामुळे १३ व्या कलमाला काहीही अर्थ उरलेला नाही. घटनादुरूस्ती ३६८ व्या कलमानुसार घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करता येतो याचा अर्थ संसद कायदा करून मूलभूत अधिकार कमी करू शकते. घटनेने हक्क दिलेले असले तरी ते अमर्याद स्वरूपात दिलेले नाहीत. प्रत्येक हक्कांबाबत मर्यादा घटनेत दिलेल्या आहेत. उदा. भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी भाषणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते. अर्थात सरकारने लादलेल्या मर्यादा योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

५.         बंधनकारक- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकार भारतातील सर्व व्यक्ती, संस्था आणि शासनावर देखील बंधनकारक आहेत. मूलभूत हक्क पालनाबाबत कोणताही अपवाद घटनेने केलेला नाही. आणीबाणीचा अपवाद वगळता मूलभूत अधिकारावर बंधने टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला दिलेला नाही. भारतातील कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा शासन मूलभूत अधिकार नाकारू शकत नाही. हक्कांमध्ये विशद केलेल्या गोष्टीपासून स्वतःला नामनिराळे ठेवू शकत नाही. त्यांना हक्कांचे पालन करावेच लागते. उदा. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे सर्व जातीधर्माच्या लोकांसाठी खुली करणे कायदयाने बंधनकारक आहे.

६.         आणावाणीच्या काळात हक्क स्थगित- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२, ३५६ व ३६० मध्ये राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक आणीबाणी संबंधीच्या तरतूदीचा समावेश केलेला आहे. परकीय आक्रमण, युद्ध आणि सशस्त्र उठाव इत्यादी कारणासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित होतात. त्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

७.        वैधानिक अधिकार- भारतीय राज्यघटनेने हक्कासंदर्भातला नैसर्गिक अधिकाराचा सिद्धांत स्वीकारलेला नाही. नेलगिक हक्क सिद्धांतानुसार व्यक्तीला अधिकार निसर्गतः वा जन्मतः प्राप्त होतात. हक्क हे निसर्गतः प्राप्त होत असल्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा लादण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. नैसर्गिक अधिकाराच्या सिद्धांतात अधिकारावर मर्यादा लादता येत नाही. त्यामुळे घटनाकारांनी नैसर्गिक अधिकाराऐवजी वैधानिक अधिकार सिद्धांताला मान्यता दिलेली आहे. अधिकार हे घटनेने प्रदान केलेले आहे. घटनेने अधिकाराना रीतसर वैधानिक मान्यता व संरक्षण पुरविलेले आहे. अधिकाराचा योग्य उपभोगासाठी आवश्यक मर्यादा देखील विशद केलेल्या आहेत.

८.        परिवर्तनशील आणि सामाजिकता- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले अधिकार हे परिवर्तनशील आहेत. स्थल, काल आणि परिस्थितीनुसार त्यात घटनादुरूस्ती करून परिवर्तन करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. उदा. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार केल्यामुळे मूळ राज्यघटनेतील संपत्तीचा अधिकार ४४ व्या घटनादुरूस्तीने रद्द केला. घटनेने प्रदान केलेले अधिकार समाजहित आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन नागरिकांना प्रदान केलेले आहेत. हक्कांचा उपभोग घेताना समाजहित आणि राष्ट्रहिताला कोणत्याही प्रकारची बाधा आणता कामा नये म्हणून घटनाकारांनी समाजहितासाठी हक्कांवर काही नियंत्रणे लादली आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील सरनामा किंवा उद्देशपत्रिकेचे विश्लेषण करून त्यातील तत्वज्ञान वा मूल्ये

 

भारतीय राज्यघटनेतील सरनामा किंवा उद्देशपत्रिकेचे विश्लेषण करून त्यातील तत्वज्ञान वा मूल्ये 

प्रत्येक देशाची राज्यघटना विशिष्ट उद्देश लक्षात घेऊन लिहिली जाते. त्या उद्देशाचा समावेश उद्देशपत्रिकेत केलेला असतो. सरनामा घटनेचा आत्मा मानला जातो. भारतीय घटनेचा सरनामा पंडित नेहरूंनी लिहिलेला आहे.

घटनेचा सरनामा वा उद्देशपत्रिका-आम्ही भारतीय लोक, भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक, गणराज्य, निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना,

न्याय-आर्थिक, सामाजिक, राजकीय न्याय

स्वातंत्र्य-विचार, उच्चार, धर्म, श्रद्धा आणि उपासना

समता-समान संधी आणि दर्जाबाबत

बंधुता व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता व अंखडता राखण्याची शाश्वती देऊन, २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी घटना मान्य व स्वीकृत करत आहोत.

सरनाम्याचे विश्लेषण, तत्वज्ञान वा मूल्ये किंवा आधारभूत तत्वे-

१. घटनेचे उगमस्थान भारताय जनता- उद्देशपत्रिकेत आम्ही भारतीय जनता घटना तयार करून मान्य करीत आहोत असा उल्लेख आहे याचा अर्थ घटना भारतीय जनतेने तयार करून स्वईच्छेने स्वीकारलेली आहे, असा अर्थ निघतो वास्तविक घटनासमिती प्रत्यक्ष जनतेद्वारा निवडली नव्हती. सदस्य अप्रत्यक्ष मार्गाने निवडले होते. परंतु घटना समितीच्या निवडणुक घेतल्या असत्या तर वेळ व पैशांची हानी झाली असती तसेच भारतातील कोणत्याही राजकिय पक्षाने वा जनतेने घटना अमान्य करावी ही मागणी केलेली नाही याचा अर्थ सर्व भारतीयांना घटना मान्य आहे.

२. सार्वभौम- १५ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. १५ ऑगस्ट १९४७ ते २६ जानेवारी १९५० पर्यंत भारताचे स्वरूप वसाहतीच्या राज्याचे होते. कारण तोपर्यंत इंग्लंडची राणी भारताची कायदेशीर प्रमुख होती. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू झाल्यानंतर भारत सार्वभौम देश बनला. भारतावर कोणत्याही देशाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियत्रण नाही. अंर्तगत बर्हिगत दृष्टया भारत पूर्ण स्वतंत्र आहे. भारत राष्ट्रकुल संघटनेचा सदस्य असला तरी ते सदस्यत्व सार्वभौमच्या आड नाही. मित्रत्वाचे संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी भारत राष्ट्रकुल संघटनेचा सदस्य झाला आहे.

३. प्रजासत्ताक- प्रजासत्ताक म्हणजे शासन व्यवस्थेत जनतेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग होय. भारताचा राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीमार्फत चालतो. प्रतिनिधी ठराविक काळासाठी निवडून दिलेले असतात. जनता आपल्या इच्छा प्रतिनिधीमार्फत व्यक्त करतात. प्रौढमताधिकाराच्या तत्वानुसार प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार दिलेला असतो.

४. गणराज्य- गणराज्य म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय किंवा ज्या देशाचा सर्वोच्च प्रमुख जनतेने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या विशिष्टकाळासाठी निवडून दिलेला असतो. त्या देशाला गणराज्य असे म्हणतात. उदा- भारताचा सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपती जनतेकडून अप्रत्यक्षरित्या पाच वर्षासाठी निवडून दिलेला असतो.म्हणून भारत गणराज्य आहे. या उलट इंग्लंड मध्ये गणराज्य नाही. कारण इंग्लंडचा राजा वंशपरापरागत पद्धतीने सत्तेवर येतो.

५. स्वातंत्र्य - भारतातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्वविकासासाठी विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म व उपासना इ.बाबतचा स्वातंत्राचा उल्लेख सरनाम्यात केलेला आहे. स्वातंत्र व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक असल्याने या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यासाठी योग्य परिस्थिती भारत सरकारने निर्माण करावी ही घटनाकारांची अपेक्षा होती.

६. समता- समता म्हणजे सारखेपणा नव्हे तर मानवनिर्मित विषमता नष्ट करून सर्वांना विकासाची समान संधी आणि दर्जा उपलब्ध करून देणे होय. धर्म, जात, वंश, लिंग व वर्ण इ. आधारावर कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी व दर्जा उपलब्ध करून देणे हा घटनाकारांचा मुख्य उद्देश होता.

७. न्याय- घटनेच्या सरनाम्यात सामाजिक, आर्थिक व राजकिय क्षेत्रात न्याय उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य  राहिल. न्याय हा राजकिय व्यवस्थेचा आत्मा असतो. समाजात न्याय प्रस्थापित केल्याशिवाय व्यक्तीची उन्नती होणार नाही. घटनेने सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यावर भर दिला आहे. अस्पृश्यता निवारण, मागास जातीना सवलती इ. गोष्टी सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी आहेत. राजकिय न्यायासाठी सर्वांना प्रौढमताधिकाराचा अधिकार दिलेला आहे.

८. बंधुता - भारतात पूर्वीपासून जातीवाद, प्रांतवाद इ.समस्या आहेत.या समस्यामुळे राष्ट्रांच्या ऐक्य निर्मितीला बाधा  येतो. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रीय एकात्मता कायम ठेवण्यासाठी वरील भेदाभेद नष्ट करून बंधुभाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. म्हणून घटनाकारानी स्त्री व पुरूषांना समान अधिकार देऊन समतेच्या आधारावर बंधुत्वाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला.

९. समाजवाद- या शब्दाचा समावेश ४२ व्या घटनादुरूस्तीने सरनाम्यात केला. समाजवादाला खाजगी मालमत्ता आणि  भांडवलशाही मान्य नाही. देशातील श्रमिकाचे शोषण थांबविण्यासाठी श्रीमंत व गरिबातील दरी कमी करण्यासाठी भारताने समाजवादाचा स्वीकार केलेला आहे. समाजवाद म्हणजे उत्पादन साधनावर आणि वितरण व्यवस्थेवर समाज वा राज्याची मालकी  वा नियंत्रण होय.

१०. धर्मनिरपेक्षता- सरनाम्यात हा शब्द ४२ व्या घटनादुरूस्तीने समाविष्ट करण्यात आला. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे राज्याचा अधिकृत असा कोणताही धर्म राहणार नाही. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला राज्य पाठिंबा देणार नाही. सर्व धर्माना समान मानले जाईल. धर्म ही वैयक्तिक बाब असून प्रत्येकाला आपल्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही धर्माची पूजा, अर्चा करता येईल. धर्म बदलता येईल. याचा अर्थ कोणत्याही धर्माला भारताने राजाश्रय दिलेला नाही.

११. राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडता- या शब्दाचा समावेश ४२ व्या घटनादुरूस्तीने केलेला आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला प्रतिष्ठा दिली जाते. त्यामुळे व्यक्तीत स्वाभिमानाची भावना तयार होते ही भावना राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी उपयुक्त मानली जाते. व्यक्तीचे देशावर प्रेम असल्यास व्यक्ती कोणताही त्याग करायला तयार असते. देशाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय एकात्मतेचा सरनाम्यात करण्यात आला. त्यासाठी कोणत्याही घटकराज्याला संघराज्यातून बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे केंद्राला जास्त अधिकार दिले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टये, घटना निर्मिती प्रक्रिया आणि इतर घटनाचा प्रभाव

 

भारतीय राज्यघटनेवरील विदेशी घटनांचा प्रभाव-

भारतीय राज्यघटनेवर जगातील अनेक राज्यघटनेचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. घटना समितीने विविध घटनांचा अभ्यास करून भारतीय घटना तयार केलेली आहे.

1.      भारतीय राज्यघटनेवर सर्वाधिक प्रभाव इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा आहे. इंग्लंडच्या राज्यघटनेतून संसदीय शासनप्रणाली, कायदे निर्मिती प्रकिया, कायद्याचे राज्य. एकेरी नागरिकत्व इत्यादींचा स्वीकार केलेला दिसून येतो.

2.      इंग्लंडच्या राज्यघटना खालोखाल भारतीय राज्यघटनेवर अमेरिकन राज्यघटनेचा प्रभाव दिसून येतो. अमेरिकन राज्यघटनेच्या प्रभावातून संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, घटनेचे सर्वाच्च स्थान, निर्वाचित राष्ट्रपती, न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, न्यायाधीश राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांना बडतर्फ करण्यासाठी महाभियोग पद्धत इत्यादींचा स्वीकार अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून केलेला आहे.

3.      रशियाच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करून मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेमध्ये समावेश केलेला आहे.

4.      मार्गदर्शक तत्त्वाची कल्पना आयर्लंडच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून घटनेत समाविष्ट झालेली आहे. राष्ट्रपती निर्वाचन मंडळ व्यवस्था,  आणीबाणी तरतुदी, राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान समाजसेवा क्षेत्रातील १२ लोकांच्या नेमणुकीची पद्धत इ. देखील आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतलेल्या आहेत.

5.      घटना दुरुस्तीची पद्धतीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेचा प्रभाव दिसून येतो.

6.      राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार वायमर प्रजासत्ताकाच्या घटनेच्या प्रभावातून घेतलेले दिसून येतात.

7.      केंद्र- राज्य संबंध आणि अधिकार विभागणी, समवर्ती सूची आणि दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याची तरतूद ऑस्ट्रेलियन घटनेतून घेतलेली दिसून येते.

8.      केंद्र प्रधान संघराज्याची कल्पना कॅनडाच्या घटनेच्या प्रभावातून घटनेत समाविष्ट केलेली आहे

  घटना समिती वा घटना निर्मिती प्रक्रिया-

कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीच्या अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. प्रांताच्या कायदेमंडळामार्फत घटना समितीचे सदस्य निवडण्यात आले. मूळ योजनेनुसार घटना समिती ३८९ सदस्य होते. त्यात २९६ सदस्य ब्रिटिश प्रांतातून आणि ९३ सदस्य संस्थानिकाकडून निवडावयाचे होते. घटना समिती निवडणुकीत कॉग्रेसला २११ आणि मुस्लिम लीगला ७३ जागा मिळाल्या. घटनासमितीत कॉग्रेसला बहुमत मिळालेले असले तरी अनेक नामवंत व्यक्ती समितीवर निवडून आल्या. त्यात बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बेगम रसूल, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बॅ. जयकर इ. समावेश होता. मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या मागणी वरून घटनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. ९ डिसेंबर १९४६ ला घटनासमितीचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. पंडित नेहरूनी भारतचे सार्वभौम, प्रजासत्ताक, गणराज्य निर्माण करण्याबाबतचा ठराव मांडला. या ठरावावर दुसऱ्या अधिवेशनात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झाला. मुस्लिम लीगने बहिष्कार टाकल्यामुळे घटनेच्या कामाला गती येऊ शकली नाही. मात्र फाळणीनंतर घटनेच्या कामकाजाला गती आली. घटनेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात विविध समितीची निर्मिती करण्यात आली. त्यात २९ ऑगस्ट १९४७ ला मसुदा समिती निर्माण करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. समितीत सात सदस्य होते त्यात के.एम. मुन्शी, डी.पी.खेतान, गोपाल स्वामी अय्यंगार, एन. माधवराव, सय्यद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी इ. चा समावेश होता. बी.आर. राव घटनेचे कायदेविषयक सल्लागार होते. मसुदा समितीने विविध देशातील घटनाचा अभ्यास करून घटनेचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध केला. या आराखड्यावर जवळ जवळ ७६२५ सूचना भारतीयांनी केल्या. त्यापैकी २४७३ सुचनावर समितीत विचार करण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी समितीने घटना स्विकृत व मान्य केली. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. घटना तयार करण्यासाठी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस इतका कालखंड लागला. घटनेच्या आराखड्यावर ११४ दिवस विस्तृत चर्चा झाली. घटना एकमताने स्वीकारलेली असली तरी बॅ.जयकरच्या मते, 'भारतीय घटना सार्वभौम नाही. कारण घटना समितीच्या सदस्याची निवड प्रत्यक्ष जनतेकडून झालेली नव्हती.' परंतु घटना समितीच्या निवडणुका घेतल्या असत्या तर प्रचंड वेळ व पैसा खर्च झाला असता त्यामुळे घटना निर्मितीला विलंब लागला असता म्हणून घटनेच्या अप्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यात आल्या. तसेच भारतीय जनतेने किंवा कोणत्याही राजकिय पक्षाने घटना मान्य नाही असे म्हटलेले नाही याचा अर्थ घटना भारतीयांना मान्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टये-

प्रत्येक देशाची राज्यघटना देशाच्या राजकीय जीवनाची आधारशिला मानली जाते. जनतेच्या इच्छा आकांक्षाचे प्रतिबिंब ज्या नियमात दिसते त्या नियम व कायदेसंग्रहाला राज्यघटना असे म्हणतात. घटनाकारांनी घटना तयार करताना देशाच्या घटनांचा अभ्यास करून घटना तयार केली. भारतीय घटनेवर अनेक देशाच्या घटनांचा प्रभाव दिसतो.

भारतीय घटनेची वैशिष्टये पुढील प्रमाणे

१. सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना- भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना मानली जाते. भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा अवलंब केलेला असल्यामुळे लिखित राज्यघटना आवश्यक असते. मूळ घटनेनुसार ३९५ कलमे, ८ परिशिष्ट आणि २२ विभाग घटनेत समाविष्ट होते. ४२ व्या आणि इतर दुरूस्तीनी घटनेत काही नवीन कलमांचा समावेश केला. सद्या घटनेत ४०५ कलमे २४ विभाग आणि १० परिशिष्ट आहेत. घटना इतकी प्रदीर्घ असण्याचे कारण म्हणजे राजकीय अनुभवहीनता होय. तसेच केंद्र-राज्य संबंध, मूलभूत हक्क इ. तरतूदी घटनेत सविस्तर दिल्यामुळे घटनेचा आकार वाढला आहे.

२. संसदीय शासन पध्दती - स्वातंत्रपूर्व काळात इंग्रजानी भारतात संसदीय लोकशाही रूजविण्याचा प्रयत्न केला तसेच भारतातील बऱ्याच नेत्याचे शिक्षण इंग्लंड झालेले असल्यामुळे त्यांना संसदीय लोकशाहीचा अनुभव होता. म्हणून स्वातंत्र्यानंतर आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. या लोकशाहीत कायदेमंडळातून कार्यकारीमंडळ निर्माण होते. कार्यकारीमंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. जोपर्यंत कायदेमंडळाचा विश्वास आहे तोपर्यत कार्यकारीमंडळाला सत्तेवर राहता येते. संसदीय लोकशाहीत नामधारी व वास्तव हे दोन प्रमुख असतात. आपण इंग्लंडकडून संसदीय लोकशाही घेतली असली तरी त्यात काही बदल केलेले आहेत. उदा. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार हा अधिकार इंग्लंडच्या राजाला नाही.

३. संघराज्य शासन पद्धती- भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य शासन पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. संघराज्यात केंद्र व घटकराज्यात वेगवेगळी सरकारे असतात. संघराज्यात अधिकार विभागणीसाठी तीन विषय सूची दिलेल्या आहेत. केंद्रसुचीत ९७ विषय, राज्यसुचीत ६६ विषय आणि समवर्तीसुचीत ४७ विषयाचा समावेश आहे. या अधिकार विभागणीचा विचार करता भारतीय संघराज्यात केंद्रसरकारला जास्त अधिकार दिलेले दिसतात. त्यामुळे भारतीय संघराज्य केंद्रप्रधान दिसून येते. केंद्र आणि राज्यात निर्माण झालेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिला आहे.

 ४. प्रौढमताधिकार- भारतीय घटनेने संपत्ती व मालमत्तेची अट न टाकला वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. त्या अधिकाराला प्रौढमताधिकार म्हणतात. ६१ वी घटनादुरूस्ती करून मतदानासाठी वयाची अट २१ वर्षावरून १८ वर्ष इतकी करण्यात आली.

५. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार-शांततेच्या काळात संघराज्य आणि संकटाच्या काळात एकात्म राज्य हे भारतीय राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. संकटाला तोंड देण्यासाठी घटनेने राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.राष्ट्रीय आणीबाणो ३५२ कलम, ३५६ कलम राज्य आणीबाणी व ३६० कलम आर्थिक आणीबाणी तसेच आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते अन्यथा आणीबाणी स्थगित वा रद्द होते. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार स्थगित होतात. घटक राज्याचे अधिकार कमी होतात. त्यांना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे काम करावे लागते.

६.एकेरी नागरिकत्व आणी एकच राज्यघटना- भारतात संघराज्य असूनही दुहेरी नागरिकत्वाची पद्धत नाही. घटकराज्यांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार नाही. नागरिकत्व फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते. घटनेच्या पाच ते अकरा कलमामध्ये नागरिकत्वाबाबतच्या तरतूदी दिलेल्या आहेत. तसेच भारतात एकच राज्यघटना दिसून येते. घटकराज्यांना स्वतंत्र घटना निर्माण करता येत नाही. राज्यकारभार विषयक सर्व बाबींचा घटनेत समावेश असल्याने आणि राज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर निघण्याचा अधिकार नसल्यामुळे एकच राज्यघटना दिसून येते. फक्त जम्मू काश्मिर राज्यासाठी स्वतंत्र घटना होती.

७. स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था- भारतात संघराज्य असूनही अमेरिकेसारखी दुहेरी न्यायव्यवस्था नाही. भारतात एकेरी  न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ व अंतिम न्यायालय मानले जातो. त्याचा निकाल सर्व न्यायालयावर बंधनकारक मानला जातो. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र रक्षणासाठी न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जाते. त्यांना वेतन व नोकरीची शाश्वती दिली जाते.

८. मूलभूत हक्क - भारतीय घटनेच्या तिसऱ्या भागात १२ ते ३५ कलमात मूलभूत अधिकाराचा समावेश आहे. मूळ घटनेत सात अधिकाराचा समावेश होता. ४४ व्या घटना दुरूस्तीने मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्काच्या यादीतून वगळलेला आहे. सद्या घटनेत समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र इ. सहा प्रकारच्या हक्काचा घटनेत समावेश आहे. मूलभूत हक्काना न्यायलयाचे संरक्षण आहे. हक्कावर कोणीही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.

९. मार्गदर्शक तत्वे- घटनेच्या चौथ्या भागात ३६ ते ५१ कलमामध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिसून येतात. या तत्त्वांना न्यायलयाचे संरक्षण नसल्यामुळे त्यांचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक नाही. मार्गदर्शक तत्वे नैतिक हक्क आहेत त्यांना कायदयाचे संरक्षण नसले तरी ही तत्वे जनतेच्या कल्यासाठी आवश्यक असल्यामुळे कोणतेही सरकार या तत्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण सरकारच्या यशाचे मूल्यमापन या तत्त्वांच्या आधारावर केले जाते.

१०. अंशतः परिदृढ आणि अंशतः परिवर्तनीय - इंग्लंडची राज्यघटना सर्वात परिवर्तनीय मानली जाते तर अमेरिकेची घटना सर्वात परिदृढ मानली जाते. भारतीय घटनाकारानी वरील दोन्ही पद्धतीचा त्याग करून घटनकारांनी घटना अंशत: परिवर्तनीय आणि अंशतः परिदृढ स्वरूपाची बनवली आहे. घटनेत घटनादुरूस्तीच्या तीन पद्धती दिलेल्या आहेत. घटनेतील कमी महत्वपूर्ण भाग साध्या बहुमताने बदलता येतो. याउलट घटनेतील महत्वपूर्ण भागात बदल करण्यासाठी विशेष बहुमत व निम्मे राज्याची मान्यता आवश्यक आहे. या दोन्ही मार्गाचा अवलंब घटनाकारानी केलेला आहे.