समुदायवाद अवधारणा परिचय आणि परीक्षण

 

समुदायवाद अवधारणा परिचय  आणि  परीक्षण

समुदायवाद हा नवीनतम स्वरूपाचा विचार असला तरी समुदायवादाची बीजे प्लेटो, अॅरिस्टॉटल, रूसो, हेगेल, ग्रीन आणि कार्ल मार्क्ससारख्या विचारवंताच्या विचारात आढळून येतात. १९६० व ७० च्या दशकात मार्क्सवादी सिद्धांताच्या विरोधात व्यक्तीच्या प्राकृतिक वा नसर्गिक अहस्तांतरित अधिकारांचे समर्थन करणाऱ्या विचारसरणीला स्वतंत्रतावाद का स्वेच्छाचारितावाद किंवा नवउदारमतवाद नावाने संबोधिले जाते. हायेक, फ्रीडमन, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक व द्वारकिन इत्यादी विचारवंत स्वतंत्रतावादाचे प्रमुख समर्थक मानले जातात. नवउदारमतवादाची व्यक्तीला प्रकृतीकडून अधिकार प्राप्त होत असल्यामुळे व्यक्तीचे अधिकार जन्मजात असतात कारण ते व्यक्तीला जन्मतः प्राप्त होतात.व्यक्तीचे अधिकार जन्मजात असल्यामुळे ते हिरावून घेण्याचा अधिकार वा प्रतिबंध लादण्याचा अधिकार समाज व राज्याला नाही.स्वातंत्र्यावर केवळ संरक्षणाच्या कारणावरून राज्याला प्रतिबंध लादता येतील. राज्याचे कार्य न्यूनतम स्वरूपाचे असले पाहिजे. रॉबर्ट नॉजिक सारखे अभ्यासक न्यूनतम राज्याची (Minimal State) संकल्पना मांडतात. समुदायवादाचा जन्म वरील मुद्यांचे खंडन करण्यासाठी झालेला आहे. त्यामुळे समुदायवाद ही विचारधारा उदारमतवादाची प्रतिक्रिया मानली जाते. १९७१ मध्ये जॉन रॉल्सचे 'A Theory of Justice' हे पुस्तक प्रकाशित झाले. जॉन रॉल्स यांनी स्वातंत्र्य आणि समानतेची व्याख्या करताना समुदाय संकल्पनेकडे दुर्लक्ष केले. रॉल्सच्या सामाजिक न्याय सिद्धांताने राज्यशास्त्रात राजकीय तत्त्वज्ञानाची पुनर्स्थापना केली आणि सार्वभौमिक मूल्यांची स्थापना केली. या सार्वभौमिकतेच्या प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात आधुनिक समुदायवाद विचारधारेचा उदय झाला असे मानले जाते.

समुदायवाद अर्थ व वैशिष्ट्ये'-समुदायवाद' शब्दाचा सर्वप्रथम वापर गुडविन बारम्बी यांनी केलेला आढळतो. हेवूड समुदायवादाला विचारधारा न मानता सैद्धांतिक प्रवृत्ती मानतात. समुदायवाद व्यक्तिवादाला विरोध करून राजकीय जीवनातील समुदायाच्या महत्त्वावर भर देतात. राजकीय संस्थांच्या विकासात समुदायाचे महत्त्वपूर्ण स्थान असते यावर जोर देतात. मायकल सैण्डल, माइकल वॉल्जर, एलीस्डेयर, मॅकेन्टायर, डेनियल बेल आणि चार्ल्स टेलर हे समुदायवादाचे समर्थक मानले जातात. इंग्रजीतील Community या शब्दापासून Community हा शब्द बनला आहे. हा समुदायवादाचा शब्दश: अर्थ सांगता येतो. विशिष्ट भूभागात दीर्घकाळापासून निवास करणाऱ्या आणि परस्परांच्या सहकायनि जगणाऱ्या व्यक्ती गटाला समुदाय असे म्हणतात. समान जीवनमूल्य असणाऱ्या आणि विशिष्ट ध्येय, हितसंबंधाची एकत्र येणाऱ्या व्यक्तीगटाला देखील समुदाय असे म्हटले जाते. उदारमतवादी असे मानतात की, प्रत्येक व्यक्तीला आपले हित-अहित योग्य प्रकारे समजत असल्यामुळे समाज व राज्याने व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार विकास घडवून आणण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे. व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करू नये, असे विचार व्यक्त करून व्यक्तीला प्राधान्य देतात. समुदायवादी स्वउदारवाद्यांच्या उपरोक्त विचारांना विरोध करतात. समुदायवाद्याच्या मते, व्यक्ती हा समुदायाचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे तिचा स्वतंत्रपणे विचार शक्य नाही. म्हणून व्यक्तीला समाजापासून स्वतंत्र मानून स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. समुदायवाद म्हणजे प्रत्येक समाजाच्या अंतर्गत सहभागी व्यवहार आणि विश्वासाला महत्त्व देणारा विचार आहे.

समुदायवादाची वैशिष्ट्ये-

1.       व्यक्तीचे अस्तित्व स्वतंत्र नसून ते समाज वा समुदायाद्वारे निर्माण होत असते. व्यक्ती समाजात जन्माला येत असतो आणि त्याची जडणघडण समुदायाने निर्माण केलेल्या सांस्कृतिक वातावरणात होत असते.

 .       व्यक्तीजवळ प्राकृतिक वा अहस्तांतरित स्वरूपाचे अधिकार नसतात. व्यक्तीला राज्य आणि समाजाने अधिकार दिलेले असल्यामुळे त्यावर उचित व योग्य मर्यादा लादण्याचा अधिकार राज्य व समाजाला असतो.

3.       व्यक्तीजवळ अहस्तांतरित कर्तव्ये असतात. त्यामुळे कर्तव्यांचे पालन करणे व्यक्तीवर बंधनकारक असते.

4.       समुदायवादी लोकतांत्रिक स्वरूपाच्या राज्याला मान्यता प्रदान करतात. या राज्याला नागरिक काळानुरूप आकार देत असतात असे मानतात.

5.       समुदायवादी उत्तरदायी स्वरूपाच्या राज्याला मान्यता देतात. ज्या प्रकारे राज्य व्यक्तीला उत्तरदायी असते तसेच राज्याचा सदस्य व्यक्तीदेखील राज्याचा उत्तरदायी असतो.

समुदायवादाचा स्वरूप- समुदायवाद शब्दाचा वापर तत्त्वज्ञानात्मक आणि वैचारिक या दोन अर्थाने केला जातो. तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूपाचा समुदायवाद नवउदारवाद आणि स्वेच्छाचारितावाद यांना अयोग्य मानून टीका करतात. नवउदारवादी समुदायाला व्यक्तीच्या ऐच्छिक गतिविधिचे फळ मानतात. समाजाची व्यक्ती जीवनात विशेष स्वरूपाची भूमिका नसते याचा अर्थ उदारवादी समुदायाच्या उपयोगितेचा पर्याप्त व्यक्तीच्या विकासात समुदायाची भूमिका मानतात. व्यक्तीचा विकास समुदायांतर्गत स्वरूपात विचार करत नाही. याउलट तत्वज्ञानात्मक स्वरूपात समुदायवादी होऊ शकतो असे मानतात. वैचारिक समुदायवाद समुदायावर आपल्या विचारांची वनात वामपंथी विचारधारा इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न करतात. आर्थिक विवेचनात व सामाजिक रूढीवादाचा आधार घेतात, समुदायाचे मूल्य आणि विश्वास सार्वजनिक जीवनात कायमस्वरूपी अस्तित्वात राहावे. व्यक्ती एकाकी जीवन जगत नसून तिची मळे समाजात रुजलेली असतात कारण व्यक्ती समाजात जन्माला येते. तिच्या जन्माआधीपासून समाज अस्तित्वात असतो. व्यक्ती समाजाकडून संस्कार घेत असते. व्यक्तीचा बौद्धिक विकास समाजाची देणगी आहे. त्यामुळे ते व्यक्तीकडून समुदायाप्रति आदर व सन्मानाची अपेक्षा करतात. समाजातील विद्यमान संस्थांचे समर्थन करतात आणि त्या संस्थांकडून व्यक्तीस शिक्षण, स्वच्छ पर्यावरण आणि सामाजिक संरक्षण मिळत असते.

समुदायवादाचे परीक्षण- उदारमतवादाला पर्याय देणाऱ्या गरजेतून समुदायवादाचा उदय झाला. समुदायवादाने व्यक्तीपेक्षा समुदायाला जास्त महत्त्व दिलेले आहे. उदारमतवादी अभ्यासकांनी समुदायवादावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

समुदायवादी विचारधारा रूढीवादी व सत्तावादी आहे, असा आक्षेप घेतला जातो. समुदायवादी विद्यमान सामाजिक संघटन व नैतिक नियमांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.

स्त्रीवादी अभ्यासकांच्यामते समुदायवादी विचारधारा रुढीवादी विचारधारा आहे. समाजातील रूढी, परंपरा यात परिवर्तन घडवून आणण्यास विरोध करतात. रूढी व परंपरेमुळे स्त्रिया व वंचित वर्गाच्या होणाऱ्या शोषणाकडे दुर्लक्ष करतात. समुदायवादी विचारधारा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व अधिकारांची उपेक्षा करतात. व्यक्तीला स्वातंत्र्याचे समर्थन करण्याऐवजी समुदायाच्या स्वातंत्र्यावर भर देतात. व्यक्तीच्या अधिकाराऐवजी कर्तव्य व उत्तरदायित्व निभावण्यावर भर देतात.समुदायवादी सामाजिक व राजकीय यांच्यातील सीमारेषा पुसट करतात. समुदायाचा सदस्य ही व्यक्तीची ओळख मानतात तर नागरिकत्वातून तिचा औपचारिक राजकीय दर्जा व्यक्त होतो. परंतु समुदायाचे सदस्य हे व्यक्तिगत व सामाजिक स्वरूपाचे असतात. नागरिकत्व हे कायद्याद्वारे व्यक्तीला प्राप्त होत असते. समुदायवादी राजकीय क्षेत्रात सामाजिक व व्यक्तिगत क्षेत्राशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. हा त्यांचा प्रयत्न सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनाची सरमिसळ करणारा आहे असे टीकाकारांना वाटते. समुदायवादाची नेमकी व सुस्पष्ट व्याख्या तिच्या पुरस्कर्त्यांना करता आली नाही. समुदायवाद्यांची राज्यविषयक भूमिकादेखील सर्वंकषवादाच्या जवळ जाणारी वाटते. राज्याकडे पालकत्वाची भूमिका सोपवतात. समुदायवादी समुदाय आणि त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरा यात समन्वय प्रस्थापित करण्याची कसरत करतात. परंतु दोन्हीमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे अत्यंत अवघड काम असल्याचे प्रत्यक्षात समुदायवादी विवेचनाचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते. त्यांनी केलेला समन्वय अत्यंत कुचकामी व अशास्त्रीय स्वरूपाचा जाणवतो.

सारांश-समुदायवादी विचारधारेने राजकीय प्रक्रियेतील समुदायाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मानवी जीवनातील अतिव्यक्तीकेंद्री आणि व्यक्तीच्या स्वायत्ततेच्या गुणगान करणाऱ्या नवउदारवादी विचारधारेचे उणिवा उजागर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. समुदायवाद हा आधुनिक राजकीय आणि सामाजिक तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचा विचार प्रवाह मानला जातो. व्यक्ती स्वातंत्र्यांसोबत सामूहिक हित परंपरा आणि नैतिक मूल्ये यांच्या आधारावर समाजाची रचना करण्यावर भर देतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्य संकल्पनेला पर्याय म्हणून सामूहिक नैतिकता आणि सामाजिक बंद यांना केंद्रबिंदू मानतो.

संदर्भ सूची-

1.       Etzioni, A. (1998). The Essential Communitarian Reader. Rowman & Littlefield.

2.       Macintyre, A. (1981). After Virtue. University of Notre Dame Press.

3.       Sandel, M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press.

4.       Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press.

5.       Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Harvard University Press.

6.       Bhargava, R. (2010). What is Political Theory and Why Do We Need It? Oxford University Press.

7.       महेंद, पाटील (2018). आधुनिक राजकीय सिद्धांत.अथर्व प्रकाशन जळगाव

 

लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

 लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

लोकशाही ही आधुनिक काळातील सर्वात लोकप्रिय शासन प्रणाली मानली जाते. प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग, समानता वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कायद्याचे अधिराज्य आणि न्याय ही लोकशाहीची मूल्य आहेत. लोकशाही केवळ शासन पद्धती नसून जीवन पद्धती आहे असे मानले जाते. लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मूल्य समाज व्यवस्थेमध्ये रुजविता येतात.

लोकशाहीचा ऐतिहासिक विकास-लोकशाहीचा उदय प्राचीन ग्रीक नगर राज्यांमध्ये झाला होता. ग्रीक नगर राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. ॲरिस्टॉटलच्या लिखाणात देखील लोकतंत्र शासन प्रकाराचा उल्लेख आलेला आहे. लोकशाही शासन प्रणालीत लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होते. भारतात देखील वेदकाळात सभा आणि समिती, बौद्ध काळात गणराज्य सारखी लोकशाही शासन पद्धती अस्तित्वात होती. परंतु मध्य युगात राजकीय अस्थिरतेमुळे राजेशाही शासन पद्धतीचा विकास झाल्यामुळे लोकशाही शासन पद्धतीचे महत्त्व कमी झाले. आधुनिक काळात 1688 इंग्लंड मध्ये झालेल्या वैभवशाली रक्तविहीन क्रांतीनंतर लोकशाही शासन प्रणालीची स्थापना झाली. 1789 मधील फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धातून लोकशाहीच्या विकासाला चालना मिळाली. 19 व्या शतकात अनेक देशांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात बहुसंख्य देशानी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाही शासन पद्धतीचे आधुनिक काळात महत्त्व वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राजकीय सत्तेत समान भागीदारी आणि समान स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार होय. लोकशाही शासन प्रणाली ही जन सार्वभौमत्वावर आधारलेली असल्याने सत्तेचा अंतिम मालक जनता असते. जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालत असतो. शांततेच्या मार्गाने सत्तांतर घडून आणता येते. निवडलेल्या प्रतिनिधींना विरोध करण्याचा किंवा परत बोलण्याचा अधिकार देखील ही शासन पद्धती देत असल्यामुळे ही खऱ्या अर्थाने जनतेला उत्तरदायी आणि जबाबदार असलेली शासन प्रणाली मानले जाते. याच कारणामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची 'लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य' ही व्याख्या महत्त्वपूर्ण मानली जाते.

लोकशाहीचे सिद्धांत-लोकशाही शासन पद्धतीचा पारंपरिक काळापासून विकास होत असल्याकारणाने या शासन पद्धती बद्दल अनेक सिद्धांत विकसित झालेली दिसून येतात. त्यातील काही सिद्धांत पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

1.       पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत-पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत हा ग्रीक परंपरेवर आधारित आहे. ग्रीक मधील अथेन्स गणराज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. पारंपरिक लोकशाही सिद्धांतात नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभागावर भर दिला जातो. लोकांना निर्णय प्रक्रियेत समान हक्क उपलब्ध करून दिला जातो. रुसो सारख्या अभ्यासकांनी पारंपारिक लोकशाही सिद्धांतांचे समर्थन केलेले दिसून येते. परंतु आधुनिक काळात राज्याचा वाढता आकार आणि लोकसंख्येमुळे पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य नाही. परंतु स्वित्झर्लंड सारख्या देशाने सार्वमत, विधी उपक्रम, प्रत्यावाहन सारख्या मार्गांचा वापर करून मर्यादित प्रमाणात पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत अमलात आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

2.       उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत-उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत हा जगातील सर्वात लोकप्रिय आहे. उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांतात अनेक बदल झालेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात लोकशाही शासन प्रणालीचा उदय नागरिकांच्या अधिकार संरक्षणासाठी झालेला असल्या कारणाने उदारमतवादी अभ्यासकांनी संरक्षणात्मक लोकशाहीला महत्व दिले. लोकशाही शासन पद्धतीत चांगल्या पद्धतीने जनतेच्या अधिकाराचे संरक्षण होऊ शकते हे मत व्यक्त केले. संरक्षणात्मक लोकशाहीनंतर विकासात्मक लोकशाही हा उदारमतवादी लोकशाहीचा प्रगत प्रकार जन्माला आला. या प्रकारानुसार लोकशाहीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या विकासाला चालना देता येऊ शकते. लोकशाही व्यवस्थेत जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढून शासनावर प्रभावी अंकुश निर्माण करता येऊ शकतो. विचारविनिमय आणि शांततेच्या माध्यमातून नागरिक आपले प्रश्न शासनापुढे मांडू शकतात. लोकशाहीच्या माध्यमातून संतुलित आणि जनकेंद्रित विकास साध्य केला जाऊ शकतो. उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रियेत कोणत्या तत्वांचा स्वीकार करावा हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. उपयोगिता वाद्यांनी 'अधिकतम लोकांच्या अधिकतम सुख' हा नीती निर्धारणाचा प्रमुख निकष मानलेला आहे. परंतु उदारमतवादी लोकशाहीत नीती निर्धारण करताना सर्वांचा विचार करावा लागतो. नागरिकांच्या हितसंबंधांची पूर्ती करताना रॉबर्ट ढोल सारखे अभ्यासकांनी बहुलवादाचे समर्थन केलेले आहे. त्यांच्या मते, "लोकशाहीचा सिद्धांतिक पातळीवरून विचार करून चालणार नाही तर त्यांच्यातील प्रक्रियेंवर विचार केला पाहिजे. बहुलवादाचा वापर करून लोकशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक बदल घडून आणून बहुसंख्य लोकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागाची संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे." जॉन लॉक जेम्स मिल, मेडिसन, मॉन्टेस्क्यू यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचे समर्थन केलेले आहे.

3.       अभिजनवादी लोकशाही सिद्धांत-या सिद्धांताची मांडणी विल्फ्रेड पॅरेटा, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, कार्ल मॅनहेम, बर्नहॅम इत्यादी विचारवंतांनी अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी केलेली आहे. या विचारवंतांच्या विचाराचे प्रमुख सूत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत मानवी समानतेला महत्त्व दिले जाते सर्व नागरिक समान योग्यतेचे आहेत असे मानले जाते पण प्रत्यक्षात लोकशाही शासन व्यवस्थेत देखील मुठभर लोकांच्या हातात सत्ता असते त्या लोकांना राजकीय श्रेष्ठजन असे म्हणतात. लोकशाही देखील शेवटी अल्पजन सत्ताज असते. जनतेच्या हातात सत्ता असते हा एक प्रकारचा भ्रम असतो. लोकशाहीचा अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी करणारा एक गट अभिजन वाद आणि लोकशाही यांच्यात सुसंवाद वा समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात सर्वात प्रभावशाली कार्य जोसेफ शूम्पीटर यांनी केल्याचे दिसते. त्यांनी 'कॅपिटॅलिझम, सोशॅलिझम अॅन्ड डेमॉक्रसी' ग्रंथात लोकशाहीविषय विचार मांडले आहेत. त्यांनी लोकशाहीचा अत्यंत वास्तवतावादी पद्धतीने विचार करतो. "लोकशाहीचा कार्यपद्धतीच्या आधारावर विचार करतो. लोकशाही कार्यपद्धतीच्या आधारावर मते मागितली जातात. मते मिळविण्यासाठी अभिजनामध्ये स्पर्धा असते. स्पर्धेत विजयी होणारे अभिजन सत्तास्थानी बसतात. अभिजनाच्या विजयानंतर त्यांच्या हातात अमर्याद सत्ता प्राप्त होते. ते आपल्या सत्तेचा पाहिजे तसा वापर करू शकतात. निवडून दिल्यानंतर जनतेच्या हाती फारशी सत्ता राहत नाही. लोकांनी निवडून दिल्यामुळे त्यांची संमती गृहीत धरलेली असते." सारतोरीसारखे विचारवंत लोकशाहीतील अभिजनसत्ता ही लोकशाहीला पूरक असते. निवडणुका हे शासनकर्त्या वर्गाची निवड करण्याचे माध्यम आहे. या माध्यमांचा वापर करून जनता अभिजनांवर नियंत्रण ठेवू शकते. अभिजनवादी सिद्धांतकार अभिजनवादाची लोकशाही सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु लोकशाहीचा विचार फक्त निवडणुकांच्या अंगाने करतात. शासन चालवण्याचे कौशल्य हे मूठभर लोकांकडे असते असे म्हणतात. त्यामुळे लोकशाहीचा हा सिद्धांत नागरीकांच्या क्षमतेची उपेक्षा करणारा आहे असे मानले जाते.

4.       मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत-मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत हा उदारमतवादी लोकशाही वरील टिकेतून विकसित झालेला आहे. मार्क्सवाद्यांच्या मते पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही ही खरी लोकशाही नसून लोकशाहीचा देखावा आहे. लोकशाही शासन पद्धतीतील नीती निर्धारणावर भांडवलदार वर्गाची पकड आहे. राज्यकर्ता वर्ग भांडवलदाराच्या मदतीने निवडून येतो. लोकशाहीच्या अंतर्गत असलेल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे आर्थिक विषमता निर्माण होऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येतात. त्यामुळे लोकशाहीतील समता आणि स्वातंत्र्य या अधिकाराला फारसा काही अर्थ राहत नाही. म्हणून कार्ल मार्क्स आणि एंगल्स उदारमतवादी लोकशाहीचे पाश्चिमात्य प्रतिमा नाकारून ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांताच्या आधारावर भांडवलचे व्यवस्थेच्या विरुद्ध सर्वहारा वर्गाच्या क्रांतीतून खरी लोकशाही निर्माण होईल असा दावा करतात. मार्क्सवादी लोकशाही उदारमतवादी लोकशाहीपेक्षा अत्यंत वेगळी असेल. सर्वहारा वर्गाला सहभागी करून घेण्यासाठी विधिमंडळे, प्रतिनिधी निवड, कार्यकारी मंडळ इत्यादींसारख्या प्रचलित पद्धतीने पेक्षा अभिनव पद्धतींचा वापर केला जाईल. सर्व खाजगी मालमत्ता समाजाच्या मालकीची केली जाईल. खाजगी मालमत्ता नसल्यामुळे अतिरिक्त मूल्य घेतले जाणार नाही. कोणीच कोणाचे शोषण करणार नसल्यामुळे वर्ग नष्ट होतील. समाजात एकच सर्वहारा वर्ग राहील. वर्ग नसल्यामुळे राज्य देखील विरून जाईल. प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार आणि गरजेनुसार वाटा मिळेल. सामूहिक जीवनाचे निर्मितीसाठी मार्क्सवादी कम्यूस स्थापनेला महत्त्व देतात. सहभाग प्रधान आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर आधारित सहकारी तत्त्वावर चालणारी आर्थिक लोकशाही निर्मितीचा प्रयत्न करतात. परंतु मार्क्सवादी अभ्यासकांनी वर्णन केलेली लोकशाही प्रत्यक्षात कुठेही येऊ शकले नाही. मार्क्सच्या विचारांच्या आधारावर क्रांती झालेल्या रशिया, चीन देशांमध्ये देखील लोकशाही ऐवजी कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही निर्माण झालेली दिसून येते.

5.       स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांत- स्त्रीवादी अभ्यासक लोकशाहीच्या विकासात लिंगभेदाचा फारसा गंभीरपणे केल्याचे मानत नाही. उदारमतवादांनी प्राकृतिक समतेचा विचार करताना परिवार प्रमुख पुरुषांमढील  समानतेला महत्त्व दिले. परिवार हा खाजगी असल्यामुळे त्याला राजकीय क्षेत्रापासून दूर ठेवले. खाजगी जीवनात लिंगभेदाच्या आधारावर श्रमविभाजन केले. परिवारातील कार्याची जबाबदारी स्त्रियांकडे सोपवली. परिवारातल्या कामाला मूल्य नसल्यामुळे स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या परावलंबी ठरल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राची दारे त्यांच्यासाठी कायमची बंद ठरली. सार्वजनिक जीवनात प्रवेश मिळण्यासाठी स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष केला. स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु स्त्रियांनी हार न मानता संघर्ष सुरू ठेवून मतदानाचा अधिकार मिळवला. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रात संकेप्रमाणे योग्य वाटा मिळालेला नाही. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांना मर्यादित प्रमाणात सहभाग आहे. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांना योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौटुंबिक जबाबदारीचे पुनर्वितरण केले जावे. कौटुंबिक कार्यात पुरुषांना सहभागी करून घ्यावे. महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राजकीय संस्थांमध्ये राखीव जागा असाव्या ही भूमिका स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासकांनी मांडलेली आहे. स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासक स्त्रियांच्या राजकीय सहभाग वाढवण्यावर भर देतात. लिंगभेदाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाला विरोध करतात. लोकशाहीला सशक्त बनवण्यासाठी स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक म्हणतात.

सारांश-लोकशाही सिद्धांताच्या विश्लेषणात्मक अभ्यासात लोकशाहीची उत्पत्ती, तिचे तात्विक आधार, ऐतिहासिक विकास, लोकशाही सिद्धांत आणि त्यातील मर्यादांचा सखोल विचार प्रस्तुत संशोधन पेपर मध्ये केलेला आहे. लोकशाहीचे पारंपरिक, उदारमतवादी, अभिजनवादी, मार्क्सवादी आणि स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांतांचे तुलनात्मक विश्लेषण केलेले आहे. लोकशाही सतत विकसित होणारी शासन पद्धती आहे. या शासन पद्धतीच्या माध्यमातून राजकीय व्यवस्थेसोबत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मूल्यांचा एक व्यापक आराखड्याचा विचार करून मांडणी केलेली आहे.

संदर्भ सूची-

1.       Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.

2.       Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.

3.       Macpherson, C. B. (1966). The real world of democracy. Oxford University Press.

4.       जोशी, वि. स. (2004). भारतीय लोकशाहीचा विकास. महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळ.

5.       पाटील, शं. ग. (2011). लोकशाही: संकल्पना आणि स्वरूप. पुणे: पद्मश्री प्रकाशन.

6.       कुलकर्णी, स. अ. (2015). भारतीय राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया. मुंबई: प्राज्ञ प्रकाशन.

7.       Government of India. (1950). The Constitution of India. New Delhi: Government of India Publication.

8.       आगरकर, गो. रा. (1998). राज्यशास्त्राचे आधारभूत सिद्धांत. पुणे: उत्सव प्रकाशन.