लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

 लोकशाहीचे सिद्धांत: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

लोकशाही ही आधुनिक काळातील सर्वात लोकप्रिय शासन प्रणाली मानली जाते. प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग, समानता वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कायद्याचे अधिराज्य आणि न्याय ही लोकशाहीची मूल्य आहेत. लोकशाही केवळ शासन पद्धती नसून जीवन पद्धती आहे असे मानले जाते. लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मूल्य समाज व्यवस्थेमध्ये रुजविता येतात.

लोकशाहीचा ऐतिहासिक विकास-लोकशाहीचा उदय प्राचीन ग्रीक नगर राज्यांमध्ये झाला होता. ग्रीक नगर राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. ॲरिस्टॉटलच्या लिखाणात देखील लोकतंत्र शासन प्रकाराचा उल्लेख आलेला आहे. लोकशाही शासन प्रणालीत लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होते. भारतात देखील वेदकाळात सभा आणि समिती, बौद्ध काळात गणराज्य सारखी लोकशाही शासन पद्धती अस्तित्वात होती. परंतु मध्य युगात राजकीय अस्थिरतेमुळे राजेशाही शासन पद्धतीचा विकास झाल्यामुळे लोकशाही शासन पद्धतीचे महत्त्व कमी झाले. आधुनिक काळात 1688 इंग्लंड मध्ये झालेल्या वैभवशाली रक्तविहीन क्रांतीनंतर लोकशाही शासन प्रणालीची स्थापना झाली. 1789 मधील फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धातून लोकशाहीच्या विकासाला चालना मिळाली. 19 व्या शतकात अनेक देशांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात बहुसंख्य देशानी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाही शासन पद्धतीचे आधुनिक काळात महत्त्व वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राजकीय सत्तेत समान भागीदारी आणि समान स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार होय. लोकशाही शासन प्रणाली ही जन सार्वभौमत्वावर आधारलेली असल्याने सत्तेचा अंतिम मालक जनता असते. जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालत असतो. शांततेच्या मार्गाने सत्तांतर घडून आणता येते. निवडलेल्या प्रतिनिधींना विरोध करण्याचा किंवा परत बोलण्याचा अधिकार देखील ही शासन पद्धती देत असल्यामुळे ही खऱ्या अर्थाने जनतेला उत्तरदायी आणि जबाबदार असलेली शासन प्रणाली मानले जाते. याच कारणामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची 'लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य' ही व्याख्या महत्त्वपूर्ण मानली जाते.

लोकशाहीचे सिद्धांत-लोकशाही शासन पद्धतीचा पारंपरिक काळापासून विकास होत असल्याकारणाने या शासन पद्धती बद्दल अनेक सिद्धांत विकसित झालेली दिसून येतात. त्यातील काही सिद्धांत पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

1.       पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत-पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत हा ग्रीक परंपरेवर आधारित आहे. ग्रीक मधील अथेन्स गणराज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही अस्तित्वात होती. पारंपरिक लोकशाही सिद्धांतात नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभागावर भर दिला जातो. लोकांना निर्णय प्रक्रियेत समान हक्क उपलब्ध करून दिला जातो. रुसो सारख्या अभ्यासकांनी पारंपारिक लोकशाही सिद्धांतांचे समर्थन केलेले दिसून येते. परंतु आधुनिक काळात राज्याचा वाढता आकार आणि लोकसंख्येमुळे पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य नाही. परंतु स्वित्झर्लंड सारख्या देशाने सार्वमत, विधी उपक्रम, प्रत्यावाहन सारख्या मार्गांचा वापर करून मर्यादित प्रमाणात पारंपरिक लोकशाही सिद्धांत अमलात आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

2.       उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत-उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांत हा जगातील सर्वात लोकप्रिय आहे. उदारमतवादी लोकशाही सिद्धांतात अनेक बदल झालेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात लोकशाही शासन प्रणालीचा उदय नागरिकांच्या अधिकार संरक्षणासाठी झालेला असल्या कारणाने उदारमतवादी अभ्यासकांनी संरक्षणात्मक लोकशाहीला महत्व दिले. लोकशाही शासन पद्धतीत चांगल्या पद्धतीने जनतेच्या अधिकाराचे संरक्षण होऊ शकते हे मत व्यक्त केले. संरक्षणात्मक लोकशाहीनंतर विकासात्मक लोकशाही हा उदारमतवादी लोकशाहीचा प्रगत प्रकार जन्माला आला. या प्रकारानुसार लोकशाहीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या विकासाला चालना देता येऊ शकते. लोकशाही व्यवस्थेत जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढून शासनावर प्रभावी अंकुश निर्माण करता येऊ शकतो. विचारविनिमय आणि शांततेच्या माध्यमातून नागरिक आपले प्रश्न शासनापुढे मांडू शकतात. लोकशाहीच्या माध्यमातून संतुलित आणि जनकेंद्रित विकास साध्य केला जाऊ शकतो. उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रियेत कोणत्या तत्वांचा स्वीकार करावा हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. उपयोगिता वाद्यांनी 'अधिकतम लोकांच्या अधिकतम सुख' हा नीती निर्धारणाचा प्रमुख निकष मानलेला आहे. परंतु उदारमतवादी लोकशाहीत नीती निर्धारण करताना सर्वांचा विचार करावा लागतो. नागरिकांच्या हितसंबंधांची पूर्ती करताना रॉबर्ट ढोल सारखे अभ्यासकांनी बहुलवादाचे समर्थन केलेले आहे. त्यांच्या मते, "लोकशाहीचा सिद्धांतिक पातळीवरून विचार करून चालणार नाही तर त्यांच्यातील प्रक्रियेंवर विचार केला पाहिजे. बहुलवादाचा वापर करून लोकशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक बदल घडून आणून बहुसंख्य लोकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागाची संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे." जॉन लॉक जेम्स मिल, मेडिसन, मॉन्टेस्क्यू यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचे समर्थन केलेले आहे.

3.       अभिजनवादी लोकशाही सिद्धांत-या सिद्धांताची मांडणी विल्फ्रेड पॅरेटा, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, कार्ल मॅनहेम, बर्नहॅम इत्यादी विचारवंतांनी अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी केलेली आहे. या विचारवंतांच्या विचाराचे प्रमुख सूत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत मानवी समानतेला महत्त्व दिले जाते सर्व नागरिक समान योग्यतेचे आहेत असे मानले जाते पण प्रत्यक्षात लोकशाही शासन व्यवस्थेत देखील मुठभर लोकांच्या हातात सत्ता असते त्या लोकांना राजकीय श्रेष्ठजन असे म्हणतात. लोकशाही देखील शेवटी अल्पजन सत्ताज असते. जनतेच्या हातात सत्ता असते हा एक प्रकारचा भ्रम असतो. लोकशाहीचा अभिजनवादी सिद्धांताची मांडणी करणारा एक गट अभिजन वाद आणि लोकशाही यांच्यात सुसंवाद वा समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात सर्वात प्रभावशाली कार्य जोसेफ शूम्पीटर यांनी केल्याचे दिसते. त्यांनी 'कॅपिटॅलिझम, सोशॅलिझम अॅन्ड डेमॉक्रसी' ग्रंथात लोकशाहीविषय विचार मांडले आहेत. त्यांनी लोकशाहीचा अत्यंत वास्तवतावादी पद्धतीने विचार करतो. "लोकशाहीचा कार्यपद्धतीच्या आधारावर विचार करतो. लोकशाही कार्यपद्धतीच्या आधारावर मते मागितली जातात. मते मिळविण्यासाठी अभिजनामध्ये स्पर्धा असते. स्पर्धेत विजयी होणारे अभिजन सत्तास्थानी बसतात. अभिजनाच्या विजयानंतर त्यांच्या हातात अमर्याद सत्ता प्राप्त होते. ते आपल्या सत्तेचा पाहिजे तसा वापर करू शकतात. निवडून दिल्यानंतर जनतेच्या हाती फारशी सत्ता राहत नाही. लोकांनी निवडून दिल्यामुळे त्यांची संमती गृहीत धरलेली असते." सारतोरीसारखे विचारवंत लोकशाहीतील अभिजनसत्ता ही लोकशाहीला पूरक असते. निवडणुका हे शासनकर्त्या वर्गाची निवड करण्याचे माध्यम आहे. या माध्यमांचा वापर करून जनता अभिजनांवर नियंत्रण ठेवू शकते. अभिजनवादी सिद्धांतकार अभिजनवादाची लोकशाही सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु लोकशाहीचा विचार फक्त निवडणुकांच्या अंगाने करतात. शासन चालवण्याचे कौशल्य हे मूठभर लोकांकडे असते असे म्हणतात. त्यामुळे लोकशाहीचा हा सिद्धांत नागरीकांच्या क्षमतेची उपेक्षा करणारा आहे असे मानले जाते.

4.       मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत-मार्क्सवादी लोकशाही सिद्धांत हा उदारमतवादी लोकशाही वरील टिकेतून विकसित झालेला आहे. मार्क्सवाद्यांच्या मते पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही ही खरी लोकशाही नसून लोकशाहीचा देखावा आहे. लोकशाही शासन पद्धतीतील नीती निर्धारणावर भांडवलदार वर्गाची पकड आहे. राज्यकर्ता वर्ग भांडवलदाराच्या मदतीने निवडून येतो. लोकशाहीच्या अंतर्गत असलेल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे आर्थिक विषमता निर्माण होऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येतात. त्यामुळे लोकशाहीतील समता आणि स्वातंत्र्य या अधिकाराला फारसा काही अर्थ राहत नाही. म्हणून कार्ल मार्क्स आणि एंगल्स उदारमतवादी लोकशाहीचे पाश्चिमात्य प्रतिमा नाकारून ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांताच्या आधारावर भांडवलचे व्यवस्थेच्या विरुद्ध सर्वहारा वर्गाच्या क्रांतीतून खरी लोकशाही निर्माण होईल असा दावा करतात. मार्क्सवादी लोकशाही उदारमतवादी लोकशाहीपेक्षा अत्यंत वेगळी असेल. सर्वहारा वर्गाला सहभागी करून घेण्यासाठी विधिमंडळे, प्रतिनिधी निवड, कार्यकारी मंडळ इत्यादींसारख्या प्रचलित पद्धतीने पेक्षा अभिनव पद्धतींचा वापर केला जाईल. सर्व खाजगी मालमत्ता समाजाच्या मालकीची केली जाईल. खाजगी मालमत्ता नसल्यामुळे अतिरिक्त मूल्य घेतले जाणार नाही. कोणीच कोणाचे शोषण करणार नसल्यामुळे वर्ग नष्ट होतील. समाजात एकच सर्वहारा वर्ग राहील. वर्ग नसल्यामुळे राज्य देखील विरून जाईल. प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार आणि गरजेनुसार वाटा मिळेल. सामूहिक जीवनाचे निर्मितीसाठी मार्क्सवादी कम्यूस स्थापनेला महत्त्व देतात. सहभाग प्रधान आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर आधारित सहकारी तत्त्वावर चालणारी आर्थिक लोकशाही निर्मितीचा प्रयत्न करतात. परंतु मार्क्सवादी अभ्यासकांनी वर्णन केलेली लोकशाही प्रत्यक्षात कुठेही येऊ शकले नाही. मार्क्सच्या विचारांच्या आधारावर क्रांती झालेल्या रशिया, चीन देशांमध्ये देखील लोकशाही ऐवजी कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही निर्माण झालेली दिसून येते.

5.       स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांत- स्त्रीवादी अभ्यासक लोकशाहीच्या विकासात लिंगभेदाचा फारसा गंभीरपणे केल्याचे मानत नाही. उदारमतवादांनी प्राकृतिक समतेचा विचार करताना परिवार प्रमुख पुरुषांमढील  समानतेला महत्त्व दिले. परिवार हा खाजगी असल्यामुळे त्याला राजकीय क्षेत्रापासून दूर ठेवले. खाजगी जीवनात लिंगभेदाच्या आधारावर श्रमविभाजन केले. परिवारातील कार्याची जबाबदारी स्त्रियांकडे सोपवली. परिवारातल्या कामाला मूल्य नसल्यामुळे स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या परावलंबी ठरल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राची दारे त्यांच्यासाठी कायमची बंद ठरली. सार्वजनिक जीवनात प्रवेश मिळण्यासाठी स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष केला. स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु स्त्रियांनी हार न मानता संघर्ष सुरू ठेवून मतदानाचा अधिकार मिळवला. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रात संकेप्रमाणे योग्य वाटा मिळालेला नाही. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांना मर्यादित प्रमाणात सहभाग आहे. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांना योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौटुंबिक जबाबदारीचे पुनर्वितरण केले जावे. कौटुंबिक कार्यात पुरुषांना सहभागी करून घ्यावे. महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राजकीय संस्थांमध्ये राखीव जागा असाव्या ही भूमिका स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासकांनी मांडलेली आहे. स्त्रीवादी लोकशाही अभ्यासक स्त्रियांच्या राजकीय सहभाग वाढवण्यावर भर देतात. लिंगभेदाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाला विरोध करतात. लोकशाहीला सशक्त बनवण्यासाठी स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक म्हणतात.

सारांश-लोकशाही सिद्धांताच्या विश्लेषणात्मक अभ्यासात लोकशाहीची उत्पत्ती, तिचे तात्विक आधार, ऐतिहासिक विकास, लोकशाही सिद्धांत आणि त्यातील मर्यादांचा सखोल विचार प्रस्तुत संशोधन पेपर मध्ये केलेला आहे. लोकशाहीचे पारंपरिक, उदारमतवादी, अभिजनवादी, मार्क्सवादी आणि स्त्रीवादी लोकशाही सिद्धांतांचे तुलनात्मक विश्लेषण केलेले आहे. लोकशाही सतत विकसित होणारी शासन पद्धती आहे. या शासन पद्धतीच्या माध्यमातून राजकीय व्यवस्थेसोबत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मूल्यांचा एक व्यापक आराखड्याचा विचार करून मांडणी केलेली आहे.

संदर्भ सूची-

1.       Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.

2.       Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.

3.       Macpherson, C. B. (1966). The real world of democracy. Oxford University Press.

4.       जोशी, वि. स. (2004). भारतीय लोकशाहीचा विकास. महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळ.

5.       पाटील, शं. ग. (2011). लोकशाही: संकल्पना आणि स्वरूप. पुणे: पद्मश्री प्रकाशन.

6.       कुलकर्णी, स. अ. (2015). भारतीय राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया. मुंबई: प्राज्ञ प्रकाशन.

7.       Government of India. (1950). The Constitution of India. New Delhi: Government of India Publication.

8.       आगरकर, गो. रा. (1998). राज्यशास्त्राचे आधारभूत सिद्धांत. पुणे: उत्सव प्रकाशन.