you tube video

 you tube video 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील सत्तेचे गणित/कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मुख्य पक्षाची रणनीती

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील सत्तेचे गणित

    

कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी 10 मे 2023 रोजी मतदान आणि 13 मे 2023 रोजी मतमोजणी होणार आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी 113 जागांची आवश्यकता आहे. परंतु 2004 पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त झालेले दिसून येत नाही. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येण्याचे भाकीत काही निवडणूक सर्वे मध्ये व्यक्त केलेले आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक 2018 निकाल

Parties and coalitions	Votes	Percentage	±pp	Won	+/−
Bharatiya Janata Party (BJP)	13,328,524	36.35	16.3	104	64
Indian National Congress (INC)	13,986,526	38.14	1.4	80	42
Janata Dal (Secular) (JDS)	6,726,667	18.3	1.9	37	3
Independents (IND)	1,438,106	3.9	3.5	1	8
Bahujan Samaj Party (BSP)	108,592	0.32		1	1
Karnataka Pragnyavantha Janatha Party (KPJP)	74,229	0.2		1	1
Other parties and candidates	683,632	2.2		0	13
None of the Above (NOTA)	322,841	0.9

 

2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक 104 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला 80 आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षला 37 जागा मिळाल्या होत्या म्हणजे कोणत्याही पक्षाला बहुमताचा 113 जागांचा आकडा गाठता आला नाही.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक 2023 एक्झिट पोल

 

मतदान	बीजेपी	कांग्रेस	जद (एस)
रिपब्लिक टीवी	95-114	73-82	32-43
आज का चाणक्य	120 ± 11	73 ± 11	26 ± 7
इंडिया टुडे	79-92	106-118	22-30
टाइम्स नाउ-वीएमआर	80-93	90-103	31-39
न्यूज एक्स-सीएनएक्स	102-110	72-78	35-39
एबीपी-सी मतदाता	97-109	87-99	21-30
इंडिया टीवी	87	97	35

रिपब्लिक टीव्ही आणि आज का चाणक्य यांनी भाजपला बहुमत मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. इंडिया टुडेच्या एक्झिट पोल मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र बहुसंख्य एक्झिट पोल मध्ये त्रिशंकू विधानसभा राहण्याची शक्यता व्यक्त केलेली आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत जवळपास 80 टक्के जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे. दक्षिण कर्नाटक मधील 50 ते 55 जागांवर माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगोडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल पक्षाचा प्रभाव असल्याने 20 टक्के जागांवर तिरंगी लढत दिसून येते.धर्मनिरपेक्ष जनता दल अधिक अधिक जागा मिळून सत्तेचा किंग मेकर बनण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा दिवस जसा जसा जवळ येत चाललेला आहे तस तशी राजकीय रंगत वाढत चाललेली दिसते. कर्नाटक मध्ये सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये लढत दिसत असली तरी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने आपली ताकद पणाला लावून सत्तेचे गणित आपल्या दिशेने वळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. 2018 मधील निवडणूक काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती पण या निवडणुकीत काँग्रेसचे वोट शेअरिंग वाढवून 122 जागांवरून 80 जागांपर्यंत घसरली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसने कोणताही धोका न पत्करता राज्यातील कोणत्याही प्रमुख चेहऱ्याचा वापर न करता निवडणूक लढवत आहे. खाजगी वृत्तवाहिन्यांनी जाहीर केलेल्या कलचाचण्यांमध्ये काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिलेला असला तरी विजयासाठी फार मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

कर्नाटक मधील जवळपास 20 टक्के जागेवर तिरंगी लढत आहे. या लढतीत जेडीएस पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीवर देखील बहुमताचे गणित ठरणार आहे. या पक्षाच्या वोट शेअरिंग मध्ये होणारी वाढ काँग्रेसची डोकेदुखी ठरवणारी असेल. जेडीएची मतांची टक्केवारी वाढणार नाही या दृष्टीने काँग्रेसने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी भाजप विरोधात नाराज असलेल्या मतदारांची मते जेडीएस ऐवजी काँग्रेसच्या पारड्यात कशी पडतील यावरच सत्तेचे समीकरण अवलंबून आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असलेल्या अँटिइन्कम्बन्सीचा फायदा उठवण्याच्या दिशेने व्यापक प्रयत्न करण्याची काँग्रेस नेतृत्वाला गरज आहे. निव्वळ सत्ताधारी विरोधातील लाटेमुळे आपले सरकार येईल अशा भ्रमात वावरणे काँग्रेससाठी धोकेदायक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी हिंदुत्ववाद, जातीय ध्रुवीकरण आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचा वापर करून सरकार विरोधी नाराजीची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.

भाजपची रणनीती--  

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजय संपादन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने गुजरात निवडणुकीत वापरलेल्या रणनीतीचा अवलंब केल्याची दिसून येते. पक्षातील अनेक ज्येष्ठ आणि वयस्कर नेत्यांना तिकीट नाकारून तरुण नेतृत्वाला तिकीट वाटपात स्थान दिलेले आहे. सरकार विरोधी नाराजीचा फायदा विरोधकांना मिळू नये म्हणून भाजप नेतृत्वाने तिकीट वाटपात नव नेतृत्वाला आणि तरुणांना संधी देण्याची रणनीती आखली आहे. हिजाब सारख्ये मुद्दे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून भाजप सरकारने हिंदुत्ववादावर भर देत असल्याचे संकेत दिलेले होते. हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यासोबत जातीय ध्रुवीकरण करण्यासाठी आरक्षण सारख्या संवेदनशील मुद्द्याला निवडणुकीच्या आधी भाजपने हात घातला आहे. मागासवर्ग कोट्यातील मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करून कर्नाटक मधील प्रभावशाली लिंगायत समुदायाचे आरक्षण पाच टक्क्यावरून सात टक्के केले. दुसरा प्रभावशाली वोक्कलिंगा समुदायाचे आरक्षण चार टक्क्यावरून सहा टक्के केले. मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करून कर्नाटक मधील दोन मोठ्या समुदायांचे आरक्षण वाढवून निवडणुकीच्या आधी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला जातीय समीकरणाशी जोडण्याची राजकीय चतुराई भाजपने दाखवलेली आहे. कर्नाटकच्या विकासात डबल इंजिन सरकारचा खूप मोठा वाटा आहे. भविष्यात विकास अशाच गतिमान पद्धतीने करावयाचा असेल तर परत डबल इंजिनचे सरकार निवडून देणे गरजेचे आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा वैयक्तिक फारसा प्रभाव नाही. या परिस्थितीत भाजपची सर्व भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्मावर अवलंबून आहे. भारतीय जनता पक्ष सर्वच निवडणुका  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने लढवतो आहे. पंतप्रधानाच्या लोकप्रियतेचा फायदा मिळवण्यासाठी त्यांच्या नावाने निवडणुका लढवल्या जात आहेत. हिंदुत्व, जातीय समीकरण, पंतप्रधानांचा प्रभाव, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलातील मत विभागणी याच्या आधारावर बाजी मारण्याची रणनीती भाजपने आखलेली आहे.

भाजपच्या मार्गातील अडचणी- भारतीय जनता पक्षाने आखलेल्या रणनीतीच्या यशाबद्दल काही प्रश्न देखील उपस्थित झालेले आहेत. तिकीट वाटपात तरुण नेतृत्वाला वाव देण्याच्या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. या नाराज नेत्यांची समजून करण्याचा प्रयत्न पक्ष श्रेष्ठीकडून केला जात आहे परंतु या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले दिसून येत नाही. माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांना तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांना तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे. उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी देखील पक्षाला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपने तिकीट वाटप करताना विद्यमान आणि माजी आमदारांना तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांनी बंडखोरी केलेली आहे. कर्नाटक मधील बंडखोरीमुळे भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या ट्विटर हँडलवर भाजप नेत्यांनी दिलेल्या राजनाम्याची यादी जाहीर केलेली आहे. किमान 30 आजी-माजी आमदारांनी बंड केलेले आहे याचा निश्चित फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. गुजरातचा प्रयोग कर्नाटक मध्ये राबवण्याचा भाजप पक्षश्रेष्ठीचा निर्णय अंगलट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गुजरात मध्ये भाजपचे पक्ष संघटन अत्यंत मजबूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहाचे गृहराज्य असल्यामुळे तेथील प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीची त्यांना माहिती असल्यामुळे गुजरात मध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला. परंतु कर्नाटकचे राजकारण जातीय समीकरणावर चालते तेथे हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि दिल्लीतील भाजप पक्षश्रेष्ठींनी कर्नाटक मधील ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात न घेता टिकीट वाटप केलेले आहे असा आरोप केला जातो आहे. भारतीय जनता पक्षाला सरकार विरोधातील नाराजीचा देखील मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजप सरकारचे वर्णन 'कमिशन सरकार' अशी केली जात आहे. या परिस्थितीत दक्षिणेतील भाजपचे प्रवेशद्वार अशी ओळख असलेले कर्नाटक राज्य ताब्यात ठेवण्यासाठी भाजपला फार मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

कॉंग्रेसची स्थिती- कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षात सर्वत्र उत्साहाचे आणि आशादायक वातावरण दिसून येते. इतर राज्यांच्या मानाने कर्नाटक मध्ये काँग्रेसच्या बळकट संघटन शक्तीमुळे सरकार विरोधी लहरीचा पक्षाला लाभ होईल असा अनेक अभ्यासकांचा अंदाज आहे. भाजप मधले लिंगायत समाजाचे लोकप्रिय नेते माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजकीय संन्यास घेतलेला आहे. भाजपकडे राज्य पातळीवर प्रभावशाली नेतृत्वाच्या अभावाचा देखील काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. कारण काँग्रेसकडे सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, जी. परमेश्वर सारखे प्रभावशाली नेते आहेत. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास मुस्लिमांचे आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन देऊन अल्पसंख्यांक मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्नाटक मधील मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची आश्वासन असो व विद्यमान भाजप सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात काँग्रेसने उघडलेली आघाडी असो या सर्वांचा फायदा काँग्रेस पक्षाला मिळताना दिसतो आहे

 कॉंग्रेसच्या अडचणी- निवडणूक पूर्व सर्वेमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता अनेकांनी वर्तवल्यामुळे काँग्रेसकडे तिकीट मागणाऱ्यांची प्रचंड गर्दी आहे. या सर्वांना सामावून घेणे शक्य नसल्यामुळे काही प्रमाणात काँग्रेस पक्षात देखील बंडखोरी झालेली दिसून येते परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या मानाने त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. काँग्रेसला खरा धोका पक्षांतर्गत स्पर्धेचा आहे. कारण काँग्रेस पक्षात मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत अनेक दावेदार पुढे आलेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार, ज्येष्ठ नेते जी. परमेश्वर इत्यादी नेत्यांनी मुख्यमंत्री बनण्याची आकांक्षा व्यक्त केलेले आहे. या परिस्थितीत एकमेकांच्या समर्थकांची पडापाडी झाल्यास काँग्रेसला सत्ता मिळवणे दुरापास्त होईल. 224 मतदार संघांपैकी 80 टक्के मतदारसंघांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा दुरंगी सामना रंगलेला दिसतो. उत्तर कर्नाटक, पश्चिम कर्नाटक आणि मध्य कर्नाटक मध्ये जेडीएस पक्षाचा फारसा प्रभाव नाही. या सरळ लढतीमध्ये काँग्रेस सरस वाटत असला तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून केल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सत्तेचे गणित बिघडू शकते. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदीं बाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे पक्षाला सारवासारवीची भूमिका घ्यावी लागली. पंतप्रधानांनी त्यांच्या वक्तव्याचा कर्नाटक मधील सभेत समाचार घेतला. काँग्रेसकडून सातत्याने माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. काँग्रेस नेतृत्वाने केलेल्या वादग्रस्त विधानांची यादीच सभेत वाचून दाखवली. काँग्रेस नेतृत्वाकडून  केल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त विधानांचा राजकीय फायदा भारतीय जनता पक्ष उठवण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

धर्मनिरपेक्ष जनता दल अस्तित्व लढाई- 2004 पासून कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. 2018 मध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात होती भाजपला सर्वाधिक 105 जागा मिळाल्या होत्या. याचा फायदा उठून 80 जागा असलेल्या काँग्रेसने 37 जागा असलेल्या जेडीएच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री बनवले होते. अर्थात 16 महिन्यानंतर हे सरकार कोसळून बी.एस.येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले. जेडीएस पक्षाचा संपूर्ण कर्नाटक मध्ये प्रभाव दिसून येत नसला तरी दक्षिण कर्नाटक मधील जवळपास 50 ते 60 मतदार संघामध्ये पक्षाचा प्रभाव दिसून येतो. वोक्कलिंगा समुदाय हा पक्षाचा पारंपरिक आधार मानला जातो. 2018 ते 2013 या कालावधीत सत्ता बदलाच्या खेळामध्ये जेडीएस पक्षाने निर्णायक भूमिका बजावलेली दिसते. 18 ते 20 टक्के मिळत असलेली मताची टक्केवारी पाहिल्यास काँग्रेस आणि भाजपला या पक्षाला नजरेआड करून चालणार नाही. धर्मनिरपेक्ष जनता दल  हा पक्ष कर्नाटकच्या राजकारणामधील तिसरा कोन मानला जातो. अधिकाधिक जागा पदरात पडून सत्तेचा किंग मेकर बनण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न आहे. या पक्षाचे 25-30 सदस्य जरी निवडून आले तरी सत्तेचे गणित बदलू शकते. अर्थात माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगोडा वयामुळे सक्रिय राजकारणापासून दूर गेलेले आहेत. देवेगौडा कुटुंबामधील वादविवाद आणि संघर्षामुळे पक्षाच्या यशाबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. भाजप व काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांच्या संघर्षात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला टिकून ठेवणे हे फार मोठे आव्हान पक्ष नेते कुमार स्वामी यांच्या पुढे आहे.

कर्नाटक विधानसभेत सत्ता प्राप्त करण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस पक्षात अत्यंत चुरशीचा सामना रंगला आहे. दोन्ही पक्ष सत्ता प्राप्त करण्यासाठी कोणतीही कसर बाकी ठेवायला तयार नाहीत. या दोन्ही पक्षांच्या सामन्यात धर्मनिरपेक्ष जनता दल अधिकाधिक जागा प्राप्त करून किंगमेकरच्या भूमिकेत येण्याच्या तयारीत आहे. कारण या पक्षाला 25-30 जरी जागा मिळाल्या तरी सत्तेच्या समीकरणात उलथापालथ होऊ शकते. त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यास धर्मनिरपेक्ष जनता दलाकडे कर्नाटक मधील सत्तेच्या चाब्या जातील. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला आहे म्हणून काँग्रेस आणि भाजपा पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.