अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम

 अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणा तील सर्वात प्रभावी शक्ती म्हणून अमेरिका हा देश उदयाला आला. प्रचंड आर्थिक सामर्थ्य, प्रभावी लष्करी क्षमता, तंत्रज्ञानावरील मक्तेदारी, डॉलरचे जागतिक वर्चस्व आदी घटकांमुळे अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. या राजकारणाचे अनेक बहुआयामी आणि गुंतागुंतीचे परिणाम जगातील राष्ट्रांवर होताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने वर्चस्ववादी राजकारण करताना दिसत आहेत. राष्ट्रांवरील मनमानी पद्धतीने टेरीफ वाढ, ग्रीननलँड वरील दावा, ब्रिक्स देशांना धमकावणे, इजराइलचे गाझा, इराक आणि लेबनानवरील आक्रमणाचे समर्थन, व्हेनेझुएला राष्ट्राध्यक्षांना अटक, मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची कल्पना, अमेरिका फर्स्ट हे परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र हे सर्व प्रकार अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजे करण्याची झलक दाखवण्यासाठी पुरेशी आहेत. अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणातून अमेरिका स्वतःला जगाचा तारणहारच्या स्वरूपात सादर करताना दिसते आहे. अमेरिकेच्या ह्या कृती आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांततेची जबाबदारी असलेली युनो सारखी संघटना अस्तित्वहीन झालेली आहे का? असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या प्रश्न संदर्भात यु नो कडून दाखवली जाणारी निष्क्रियता संघटनेच्या अस्तित्वावर तर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतेच त्यासोबत जागतिक शांततेला देखील प्रश्नांकित करताना दिसते. युनो सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना औपचारिक बनणे अ विकसित आणि विकसित राष्ट्रांसाठी एक गंभीर बाबा बनलेली आहे. या राष्ट्रांमध्ये आपला कुणी वाली राहिलेला नाही ही भावना विकसित होऊन ही राष्ट्रे जास्तीत जास्त अमेरिकेच्या दिशेने झुकू लागलेले आहेत ही गोष्ट जागतिक राजकारण एकांगी दिशेने झुकत असल्याचे चित्र उभे करते आहे.

इजराइल आणि अमेरिकेने इराणवर  केलेल्या हल्ल्याने जागतिक राजकारणाची कूस बदलत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळालेले दिसतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीत युद्धाने जागतिक राजकारण द्विध्रुवीय बनले. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही राष्ट्रांनी नव स्वतंत्र झालेल्या वसाहतवादी राष्ट्रांना आपल्या गटात खेचण्यासाठी सैनिकी करार, सैनिकी मदत आणि प्रादेशिक संघटनांची स्थापना, आर्थिक मदत इत्यादी प्रयोग केले.जागतिक राजकारणाची दोन गटात झालेल्या विभागणीतून निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी भारत, इंडोनेशिया आणि इतर विकसनशील राष्ट्रातील प्रमुखांनी एकत्र येऊन बेलग्रेड येथील शिखर अलिप्ततावादी संघटनेची स्थापना करून अलिप्ततावादी चळवळीची पायाभरणी केली. या चळवळीच्या माध्यमातून परिषदेत दोन्ही महासत्तांपासून स्वतंत्र अंतर ठेवून; स्वतंत्रपणे परराष्ट्र धोरण आखण्याचा मनोदय व्यक्त केला. क्युबाच्या प्रश्नामुळे दोन्ही महासत्तातील तणाव तिसऱ्या युद्धाच्या दिशेने झुकू लागल्याने जगभर चिंतेचे वातावरण पसरले. अलिप्ततावाद चळवळीमुळे जागतिक राजकारणात तणाव शैथिल्य निर्माण झाले. क्युबाचा प्रश्न अमेरिका आणि रशिया महासत्तांनी संयम दाखवत राजनैतिक पद्धतीने प्रश्न सोडवल्यामुळे संघर्ष तात्पुरता थांबला. जागतिक राजकारणातील उघड उघड संघर्ष प्रत्यक्षात दिसत नसला तरी दोन्ही गटातील राष्ट्रे एकमेकांच्या विरोधात कुरघोडी करत होत्या. व्हिएतनाम युद्धानंतर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांनी परस्परांसोबत अण्ववस्त्र  नियंत्रणासोबत अनेक करार करून जागतिक शांततेला हातभार लावण्याची काम केले ‌. या कालखंडात तणाव कमी झाल्यामुळे  तणाव शैथिल्याचा काळ मानला जातो.

90 च्या दशकात रशियातील साम्यवादी राजवट कोसळल्याने जगात एकमेव महासत्ता अमेरिका उरल्याने जागतिक राजकारण एक ध्रुवीय बनले. तत्कालीन काळातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वच घडामोडींवर अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. अमेरिकेने मनमानी पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला. इराकवर आक्रमणा करून सद्दाम हुसेनचा केलेला खात्मा किंवा अफगाणिस्तान मधील समाप्त केलेली तालिबानी राजवट, ओसामा बिन लादेन यांच्या खात्मा इत्यादी उदाहरणावरून जागतिक राजकारणावरील अमेरिकेच्या प्रभावाचे स्पष्टपणे दर्शन दिसले. 2008 मध्ये अमेरिकेत आलेली आर्थिक मंदी, चीन आणि भारताची आर्थिक घोडदौड, ब्रिक्स स्थापना, रशिया बलाढ्य लष्करी शक्ती, युरोपियन युनियन संघटनेतील देशांची एकत्रीकरण इत्यादी कारणामुळे अमेरिकेच्या एक ध्रुवीय वर्चस्वाला सुरुंग लागून जग बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसू लागले. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला जागतिक राजकारणात शक्तिशाली बनवण्याच्या हालचाली करण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून सदस्यत्व त्यागण्यास सुरुवात केली. आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिला जाणारा निधी बंद केला. अमेरिकेकडून दिला जाणाऱ्या निधीचा गैरवापर केला जातो. हा निधी देऊन अमेरिकेला काही फायदा नाही हा दावा केला. 'अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका अगेन' अशा आक्रमक राष्ट्रवादाला पोषक घोषणा करून अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध असलेले सर्वच निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला. अमेरिकेत व्यापार करून नफा कमवणाऱ्या राष्ट्राच्या विरोधात टेरीफ अस्त्राचा वापर केला‌. भारत,चीन, ब्राझील, मेक्सिको, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत व्यापार शेष असलेल्या देशावर टेरिफ लागू केला. व्यापार शेष प्रमाण लक्षात घेऊन डेरीफचे प्रमाण निश्चित केले. भारता कडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 50% टेरीफ लावला. टेरीफ वार भयाने अनेक देशांना इच्छा नसताना अमेरिकेसोबत करार करावे लागले. भारताला देखील करार करून अमेरिकेच्या दबावामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांची बाजारपेठ खुली करावी लागली. अमेरिकेचे वर्चस्ववादी राजकारण टॅरिफ पुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर दबाव तंत्राचा वापर करून आपल्या इच्छेप्रमाणे जागतिक राजकारणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. युक्रेन आणि रशिया युद्धात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांच्यासोबत व्यापार करत असलेले देशांवर दडपण आणले गेले. भारताला सुद्धा अमेरिकेच्या दडपणामुळे रशियाकडून करत असलेली स्वस्त क्रूड ऑइलची आयात थांबवावी लागली.

ad unit 

अमेरिकेच्या वाढत्या मनमानीला ब्रेक लावण्याचे प्रयत्न करताना कोणतेही राष्ट्र किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना प्रयत्न करताना दिसत नाही. फक्त अमेरिकेच्या कृतीचा निषेध करून आपले औपचारिक कर्तव्य राष्ट्रे पार पडताना दिसतात. जागतिक राष्ट्राच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे अमेरिकेचा आक्रमकपणा आणखीच वाढत चाललेला दिसतो. आपल्याला कोणते हे राष्ट्र किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना रोखू शकत नसल्याच्या भावनेने अमेरिकेने व्हेनेझुला राष्ट्राचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेऊन अमेरिकेला नेण्यात आले. त्यांच्यावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप करून खटला दाखल करण्यात आला. देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना सैन्य शक्तीचा वापर करून पदच्युत करून जबरदस्तीने आपल्या देशात नेऊन खटला चालविण्याचा प्रयोग अमेरिकेने करून आपल्या वर्चस्वाची झलक जगाला दाखवली. अमेरिकेच्या मदतीमुळेच इजराइलने गाझा पट्टीवर पूर्णपणे नियंत्रण लादून मनमानी सुरू केलेली आहे. अमेरिकेच्या दडपणामुळे पॅलेस्टाईन मधील लोकांबद्दल इतर राष्ट्रे सहानुभूती व्यक्त करण्यापलीकडे काही करताना दिसत नाही. इजराइल सरळ सरळ गाझा पट्टीत मानव अधिकाराचे उल्लंघन करताना दिसतो आहे. गाझा पट्टीतील ही शोकांतिका निव्वळ युद्धाची परिणती नसून आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हतबलता दर्शवणारी आहे. जिनेव्हा करारानुसार युद्धग्रस्त भागातील नागरिकांची जबाबदारी युद्धात सामील झालेल्या राष्ट्रांवर येते. परंतु या राष्ट्रांनी या जबाबदारीपासून आपले हात झटकले आहेत. मानवी वेदनांपेक्षा भूराजकीय संबंध आणि अर्थकारणाला आलेले महत्त्व अधिक महत्त्वाचे ठरल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघ सारख्या संस्था अस्तित्वहीन वाटायला लागलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि मानवी मूल्यांना पायदळी तुडवले जात असताना जगातले राष्ट्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत. आज राष्ट्रांनी बाळगलेले मौन; भविष्यात अनेक राष्ट्रांना अडचणीत आणू शकते हे इराणवर इजराइल आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त कारवाईने सिद्ध केलेले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ल्ह खोमनेई अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात ठार झाले.'आमच्या विरोधात जाल तर आम्ही तुमचा खात्मा करू! हा संदेश जगातल्या राष्ट्रांना देण्यासाठी हा नियोजित पद्धतीने अमेरिकेने केलेला हल्ला होता. या हल्ल्याच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नैतिकता, प्रथा, परंपरा आणि कायद्यांना अमेरिका जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले. जागतिक पातळीवर अमेरिकेचे वर्चस्व जगातील इतर राष्ट्रांनी निमुटपणे मान्य केल्याचे ईराण वरील हल्ल्यानंतर आलेल्या विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रतिक्रियांवरून चित्र स्पष्ट झाले. रशिया आणि चीनचा अपवाद वगळता इतर देशातील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया फक्त औपचारिकतेचा एक भाग होत्या. त्यात ना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची कूटनीती ना भविष्याबद्दलचा विचार होता. ‌ याचा अर्थ  आंतरराष्ट्रीय राजकारण परत एक ध्रुवीय व्यवस्थेकडे झुकत असल्याचे संकेत मिळत आहे. जागतिक राजकारणात आकारास येत असलेली अमेरिकेची वर्चस्ववादी एक ध्रुवीय व्यवस्था भविष्यातील अनेक संकटांना जन्म देणारी ठरणार आहे. त्यातून अमेरिका आणि इजराइलची मनमानी आणि दादागिरी वाढेल, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांचे महत्व लयास जाईल. जगातल्या राष्ट्रांना अमेरिकेच्या कलाप्रमाणे परराष्ट्र धोरणाची आखणी करावी लागेल. जगातील भूराजनीतिक संबंधात व्यापक स्वरूपाचे होतील. या सर्व धोक्याच्या घंटा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधला गोंधळ आणि तणाव निर्माण करणाऱ्या ठरतील.

अमेरिकेच्या एकतर्फी लष्करी कारवाई आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनीतिक आर्थिक आणि राजकीय जखमींना अधिक तीव्र करू शकतो. रशिया आणि चीन यांची इराण सोबत लष्कर, ऊर्जा, तंत्रज्ञान व शस्त्रास्त्र देवाण-घेवाण, संदर्भात संबंध लक्षणीयरीत्या दृढ केलेले आहेत. अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर रशिया आणि चीन या संघर्षात थेट हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही. परंतु अप्रत्यक्ष पद्धतीने इराणला मदत करून सायबर व ड्रोन हल्ले करण्यास प्रोत्साहित करू शकतो. अरब राष्ट्रातील अमेरिका विरोधी दहशतवादी संघटनांना अर्थ पुरवठा करून युद्ध न छेडता अमेरिकेला जेरीस आणू शकतात. अमेरिका इराण संघर्षाचा सर्वात  धोकेदायक परिणाम लष्करी नसून आर्थिक असू शकतो. इराणचे नियंत्रणाखालील होर्मुझ सामुद्रधुनीचा अत्यावश्यक सागरी मार्ग बंद करू शकतो. या सामुद्रधुनीतून जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतका खनिज तेल पुरवठा होतो. इराणने हा मार्ग तात्पुरता बंद केल्यास तेल बाजार विस्कळीत होईल. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती 110 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उंच जाऊ शकतात. त्यामुळे आखाती देशांच्या तेलावर अवलंबून असलेले भारत चीन जपान आणि अनेक युरोपियन देशांना गंभीर ऊर्जा समस्यांना सामोरे जावे लागेल. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अरब राष्ट्रातील अमेरिकेच्या गुंतवणूक असलेल्या खनिज तेल ठिकाणी आणि इतर औद्योगिक प्रतिष्ठाना वर हल्ले सुरू केल्यामुळे अमेरिका इराण संघर्ष हा मध्यपूर्वेतील तणाव न राहता जागतिक ऊर्जा व्यवस्था आणि इंधन पुरवठा साखळ्यांना विस्कळीत करणारा ठरू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला उच्च महागाईचा फटका सहन करावा लागेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातील वर्चस्ववादी परराष्ट्र धोरणाने जगातल्या राष्ट्रांना अनेक संदेश दिलेले आहेत. अमेरिका आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक लोकमत आणि संस्थांची तमा न बाळगता केव्हाही लष्करी बळाचा वापर करू शकतो. अमेरिकेचे वर्चस्वशाली आंतरराष्ट्रीय राजकारण केवळ प्रादेशिक परिणामांच्या दृष्टीने नव्हे, तर जगात निर्माण होऊ असलेल्या बहु ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा अंत करणारे ठरेल. अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वर्चस्वादी धोरणात्मक राजकारण जागतिक राजकारणातील मूलभूत संरचनात्मक भिन्नतेचा विचार न करता एकमुखी वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांमुळे जागतिक पातळीवरील प्रादेशिक संघर्षात वाढ होऊन जग परत आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल.