मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने, महत्त्व, स्वरूप, प्रकार व वर्गीकरण आणि मूल्यमापन Directive Principal of State

 

मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने, प्रकार व वर्गीकरण-

घटनेच्या चौथ्या प्रकरणात ३६ ते ५१ कलमामध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यातून घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञानातून व्यक्त होतात. त्यामुळे त्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. मूलभूत अधिकाराच्या माध्यमातून राजकीय लोकशाहीची प्रस्थापना करता येते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करता येऊ शकते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या समावेशाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, "आदर्श आर्थिक लोकशाही कशी स्थापन करता येईल याची कल्पना देण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वाचा घटनेत समावेश केलेला आहे. कारण आम्हाला फक्त प्रौढ मताधिकाराने युक्त राजकीय लोकशाही स्थापन करावयाची नव्हती तर तिला आर्थिक लोकशाहीची जोड उपलब्ध करून द्यायची होती." भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप नैतिक स्वरूपाचे आहे. भारतात न्यायपूर्ण आणि कल्याणकारी समाजारचना तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून या तत्त्वांचा उपभोग होऊ शकतो म्हणून सरकारने धोरण ठरविताना वा निर्णय घेतांना या तत्वांचा विचार करावा हो घटनाकाराची अपेक्षा होती. मूलभूत हक्काप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयाचे संरक्षण नसल्यामुळे ही तत्वे शिफारस वा सल्लादायी स्वरूपाची आहेत. या तत्त्वांना कायदयाचे पाठबळ नसले तरी कोणतेही सरकार या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या तत्त्वांद्वारे भारतात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही निर्माण करता येऊ शकेल तसेच राष्ट्रहितासाठी ही तत्वे आवश्यक आहेत. याबाबत प्रख्यात घटना तज्ञ ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन मार्गदर्शक तत्त्वातील घटनेतील समावेशाबाबत सांगतात की. "भारतीय घटना हा सामाजिक दस्ताऐवज आहे. कारण घटनेतील बहुसंख्य तरतूदीचा समावेश सामाजिक क्रांतीस पूरक वातावरण निर्मिती करणे हा आहे. घटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेचे दर्शन होते. म्हणजे एका अर्थाने मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही घटनेची सदसद्विवेक मानली पाहिजे." भविष्यकालीन काळात कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाने आपली सत्ता कशा पद्धतीने राबवावी यासंबंधीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी वा सल्ला देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा घटनेत समावेश केलेला आहे. ही तत्त्वे पवित्र घोषणा किंवा आश्वासने नाहीत भविष्यकाळात राज्यकर्त्यावर्गाने अंमलात आणावयाचा कार्यक्रम आहे. म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पाठीमागे कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर कवच नसले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीकडे कोणतेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन मार्गदर्शक तत्वांच्या अमलबजावणीवरून केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारतीय राज्यघटनेतील अभिनव स्वरूपाची वैशिष्टये मानले जाते.

मार्गदर्शक तत्वांची उगमस्थाने वा आधार- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आकस्मिक घटना वा कारणातून झाला नसून त्यांच्या समावेशनासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत मानला जातात. राज्यघटना निर्माण होत असताना घडलेल्या विविध घटना आणि तत्त्कालीन काळातील काही जगमान्य तत्त्वाच्या प्रभावातून मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश झालेला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची उगमस्थाने पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

१. आयरिश घटनाचा प्रभाव- भारतीय घटनाकारांनी आयरिश घटनेतून मार्गदर्शक तत्त्वांची संकल्पना घेतलेली आहे. आयरिश घटनेने फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकन वसाहतीच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, स्पेनचे प्रजासत्ताकाच्या घटनेतून ही संकल्पना स्वीकारलेली आहे. याशिवाय चीन, युगोस्लाव्हिया आणि जर्मनीच्या वायमर प्रजासत्ताकाच्या घटनेचा देखील प्रभाव दिसून येतो.

२. १९३५ च्या कायदयाचा प्रभाव- १९३५ च्या भारत प्रशासन कायदयात कायदयाला एक सूचनापत्र जोडले होते. त्यात गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांनी कशा प्रकारे राज्यकारभार करावा याबाबत सूचना दिलेल्या होत्या. मार्गदर्शक तत्वांचे स्वरूप देखील सूचनापत्रासारखे आहे. त्या सूचनापत्राचा विचार मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करताना घटनाकारांनी केलेला आहे.

३. मानवी हक्क सनद- भारतीय घटना तयार होत असतांना युनोत मानवी हक्कांबद्दल चर्चा सुरू होती. मानवी अधिकाराची सनद तयार करताना राजकीय अधिकारासोबत सामाजिक व आर्थिक अधिकाराची सुद्धा जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू होती. घटना निर्मितीच्या कालखंडातच (१० डिसेंबर १९४८) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा युनोने घोषित केला. या सनदेतील मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब काही प्रमाणात मार्गदर्शक तत्त्वावर पडलेले आढळते.

४. गांधीवादाचा प्रभाव - भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात १९२० ते १९४७ हा गांधीयुगाचा कालखंड मानला जातो. या युगात गांधीजीनी अनेक तत्त्वांचा राष्ट्रीय चळवळीत वापर केला. गांधीनी राजकारणासोबत विधायक कार्याला देखील तेवढेच महत्त्व दिल्यामुळे गांधीवादाच्या प्रभावातून गोहत्या बंदी. ग्रामपंचायती स्थापना, कुटिरोद्योग, दारूबंदी तत्त्वांचा समोवश घटनेत झालेला दिसतो.

५. समाजवादी विचाराचा प्रभाव- भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात कार्यरत प्रमुख नेत्यांवर समाजवादी विचाराचा फार मोठा पगडा राहिलेला होता. सिडने आणि बिट्राइस वेब, फेबियन समाजवाद, लोकशाही समाजवाद, श्रेणी समाजवाद इत्यादी समाजवादी विचारधाराचा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मितीवर प्रभाव पडलेला दिसतो. भारताच्या मूळ राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवाद शब्दाचा उल्लेख नसला तरी मार्गदर्शक तत्त्वांत समाजवादाला अनुकूल असलेल्या अनेक ध्येयधोरणाचा समावेश घटनेत दिसतो. आयव्हर जेनिंग्ज सांगतात की, 'मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणातील शब्दाशब्दामधुन सिडने आणि बिटाइस वेब या फेबिनय समाजवादद्याचे भूत डोकावताना दिसते.'

मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व आणि स्वरूप- भारतीय घटनाकारांना लोकशाही शासनपद्धतीच्या अंतर्गत समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करावयाची होती. त्यासाठी आवश्यक तत्त्वांचा समावेश करण्यासाठी घटनेत नीतिदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. या तत्त्वांच्या माध्यमातून समाजवादाशी निगडित न्याय, समता आणि बंधुता ह्याची जोपासना करणे शक्य होईल. या तत्त्वांचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी ४२ व्या घटनादुरूस्तीने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेला कायदा मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहे या आधारावर रद्द करता येणार नाही हा बदल करण्यात आला. डॉ. पायलीसारखे अभ्यासक मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुदेश पत्र मानतात. त्यांचे पालन राज्याकडून झालेच पाहिजे हा आग्रह धरतात. या तत्त्वांचे पालन बंधनकारक स्वरूपाचे नसेल तरी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारे निकष या अर्थाने जनता पाहत असते. त्याच आधारावर जनता निवडणुकीत मतदान करत असते. या अर्थाने मार्गदर्शक तत्त्वाचे अंमलबजावणी करणे शासनाची जबाबदारी ठरते. मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व पुढील मुद्याद्वारे स्पष्ट करता येते.

१. नैतिक स्वरूप- मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप नैतिक व आदर्श स्वरूपाचे आहे. मूलभूत हक्काप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे ही न्यायप्रविष्ठ नाहीत. ही तत्त्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत म्हणून निरर्थक वा निरूपयोगी आहेत असे म्हणता येत नाही. आदर्श व नैतिक समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या तत्त्वांचा समावेश झालेला आहे. उच्च दर्जाची नैतिक संस्कृती निर्माण करण्यासाठी ही तत्त्वे उपयुक्त आहेत.

२. कल्याणकारी राज्याची स्थापना- आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सर्वत्र मान्य झालेली आहे. कल्याणकारी राज्याच्या स्थापनेस अनुकूल अशी अनेक तत्त्वे मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ठ आहेत. उदा. अपंगत्व, वृद्धत्व, बरोजगार इत्यादी काळात सरकारी मदत मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याचा पाया अधिक विस्तृत करता येऊ शकतो. सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षित राज्यकारभार करण्यासाठी ही तत्त्वे उपयुक्त मानली जातात.

३. कायदयाचा अर्थ लावण्यास उपयुक्त- मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत हे जरी खरे असले तरी न्यायाधीशाना घटनेतील कायदयाचा अर्थ लावावा लागतो. ही तत्त्वे राज्याच्या धोरणाला मार्गदर्शन करणारी तत्त्वे असल्यामुळे राज्यकर्त्याकडून धोरण आखणी करताना मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे न्यायाधीशाना देखील कायदयाचा अर्थ स्पष्ट करण्यास ही तत्त्वे सहाय्य ठरत असतात. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्याचा निकाल देताना मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतलेला आहे. उदा. गोपालन विरूद्ध मद्रास राज्य खटल्याचा निकाल देताना ही तत्त्वे प्रकाशस्तंभासारखी आहेत म्हणून कायदयाचा अर्थ लावताना न्यायाधीशाचे लक्ष ह्या तत्त्वाकडे आकर्षिल जाते असे मत न्यायामूती सेटलवाड यांनी व्यक्त केलेले आहे.

४. लोकमताचे प्रतिबिंब- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून जनतेच्या आशा, आकांक्षा, ध्येय, मूल्य, संस्कृती, रूढी व परंपरा इत्यादीचा विचार केलेला आहे. या तत्त्वांचा खरा आधार लोकमत आहे. लोकनियुक्त सरकारने ह्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकमताच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल. लोकमताचे प्रतिबिंब ह्या तत्त्वामध्ये असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागते.

५. सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन- मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन जनता करत असते. ही तत्त्वेचे सरकारने कोणत्या पद्धती कामकाज करावी याबाबत सल्ला देत असतात. त्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार केल्यास जनतेचा अपेक्षित पाठिया मिळू शकतो. सरकारने जनप्रतिबिंबचे अस्तित्व असलेल्या या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यास जनता देखील पुढील निवडणुकीत सत्तेवरून दूर करू शकते. ही तत्वे शेवटी सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणारी मोजपट्टी आहे

६. उदारमतवादी राज्यघटनेचे प्रतिक- भारतीय राज्यघटनेत राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केल्यामुळे भारतीय राज्यघटना उदारमतवादी राज्यघटना बनली आहे असे के. सी व्हीअर यांनी मत व्यक्त केलेले आहे. उदारमतवादाशी संबंधित अनेक तत्त्वांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वात केलेला आहे भारतीय सरनाम्याने अपेक्षित केलेली भविष्यकालीन मूल्यव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या अनुकूल असलेल्या ध्येयधोरणाचा समावेश या तत्त्वात आहे.

अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वाचे महत्त्व व स्वरूप स्पष्ट करता येते.

भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे-

भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात ३६ ते ५१ कलमात क्रमवार दिलेली आहेत. या तत्त्वांचे वर्गीकरण केलेले नाही डॉ. एम.पी. शर्मासारख्या अभ्यासकाने समाजवादी तत्त्वे, गांधीवादी तत्त्वे, उदारमतवादी तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे ह्या चार भागात मार्गदर्शक तत्त्वाचे वर्गीकरण केलेले आहे. परंतु हे वर्गीकरण देखील शास्त्रशुद्ध स्वरूपाचे नाही. म्हणून काही अभ्यासकांनी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय आणि ४२ व्या घटनादुरूस्तीने समाविष्ठ तत्त्वे असे वर्गीकरण केलेले आहे. हे वर्गीकरण अनेक विचारवंताना अभ्यासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर आणि सुटसुटीत आहे असे वाटले.

अ)     आर्थिक तत्वे- घटनेच्या ३९, ४१, ४२, ४३ आणि ४८ कलमात आर्थिक बाबींशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. या तत्त्वांच्या माध्यमातून आर्थिक समता व लोकशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केलेला दिसतो.

१. कलम ३९ नुसार- स्त्री व पुरूष दोघांनाही उपजीविकेची साधने मिळण्याचा समान अधिकार असावा, स्त्री व पुरूषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, समाजातील सर्व लोकांचे अधिकतम कल्याण साधता येईल. अशा प्रकारे समाजातील भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व त्यावरील नियंत्रणाचे वाटप करावे, सामान्य जनतेच्या हितसंबंधाना बाधा आणणारी आणि उत्पादन साधनाचे केंद्रीकरण करणारी अर्थव्यवस्था नसावी, स्त्री व पुरुष कामगारांची प्रकृती व कुवत पाहून काम द्यावे, बालपण व तारूण्याचे आर्थिक व भौतिक पिळवणुकीपासून रक्षण करावे.

२. कलम ४१ नुसार- राज्य आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार सर्वाना रोजगार, शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करेल आणि बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारी मदत करेल.

३. कलम ४२ नुसार- कामधंदा व व्यवसायाबाबत न्याय व माणुसकीचे वातावरण तयार करावे तसेच स्त्रियांना प्रसूतीसाठी सवलत व सहाय्य द्यावे.

४. कलम ४३ नुसार- शेती व औदयागिक क्षेत्रातील कामगांराना निश्चित रोजगार, योग्य वेतन, विश्रांती, निर्वाह वेतन दयावे, ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वांवर ग्राम व कुटीर उदयोग वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने करावे.

५. कलम ४८ नुसार- आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने शेती व पशूपालन व्यवसायाचे संवर्धन करावे, दुभती व शेतीपयोगी जनावरांचे रक्षण करावे. त्यांच्या कतलीस राज्याने बंदी आणावी.

कलम ३९ मधील समाविष्ठ तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेला कायदाची वैधता तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार ४२ व्या घटनादुरूस्तीने काढून घेतलेला आहे. या कलमाला मूलभूत हक्कापेक्षा ही श्रेष्ठ स्थान देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

ब) सामाजिक तत्वे- घटनेच्या ४५, ४६, ४७ व ४९ व्या कलमात सामाजिक स्वरूपाची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. समाजात सुधारणा व्हावी आणि सामाजिक लोकशाहीची प्रस्थापना होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तत्त्वाचा समावेश घटनेत केलेला आहे.

१. कलम ४५ नुसार- १४ वर्षाच्या आतील सर्व मुलामुलींना मोफत व सक्तीने शिक्षण दयावे आणि ही योजना घटना अंमलात आल्यानंतर १० वर्षाच्या आत राबवावी.

२. कलम ४६ नुसार- समाजातील दुर्बल घटक म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातीच्या शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी राज्याने काळजी द्यावी. त्यांचे सामाजिक अन्याय व पिळवणूकीपासून रक्षण करावे.

३. कलम ४७ नुसार- आहार, राहणीमान व सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा सुधारावा. अंमली पदार्थाच्या औषधाव्यतिरिक्त वापरावर बंदी लादावी.

४. कलम ४९ नुसार- राष्ट्रीय स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे व वास्तूचे रक्षण करावे. त्याच्या संरक्षणसाठी संसदेने कायदे करावे.

क) राजकिय तत्वे- घटनेच्या ४०, ४४ आणि ५० कलमात राजकीय स्वरूपाची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. भारत सरकार आणि घटक राज्य सरकारने राज्यकारभाराबाबत कोणत्या प्रकारची धोरणे स्वीकारावीत याबद्दल मार्गदर्शन केलेले आहे. राजकीय तत्त्वे पुढीलप्रमाणे होत.

१. कलम ४० नुसार- स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात सरकार पुढाकार घेईल. पंचायतीना स्वतः कारभार पाहण्यास आवश्यक अधिकार देईल.

२. कलम ४४ नुसार- भारतातील जाती जमातीमधील विषमता व तणाव वाढू नये म्हणून भारताच्या सर्व नागरिकासाठी समान नागरी कायदा निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

३. कलम ५० नुसार- राजकीय सत्तेचे एकत्रीकरण टाळण्यासाठी न्यायमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ यांना परस्परांपासून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

ड) परराष्ट्रविषयक किंवा आंतरराष्ट्रीय तत्वे - घटनेच्या ५१ व्या कलमात आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांचा समावेश केलेला आहे. भारताने जगातील राष्ट्राशी परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित करताना या जागतिक राजकारणात वावरताना कोणत्या तत्त्वांना प्राधान्य दिले पाहिजे यासंबंधीचे मार्गदर्शक आंतरराष्ट्रीय तत्त्वात केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या तत्त्वात साधारणतः जागतिक शांतता हा मध्यवर्ती आशय लक्षात घेतलेला आहे.

१. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता कायम राखावी.

२. परस्परसहकार्य, आदर व न्यायाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थापना करावी.

३. राष्ट्रांनी आपसात वागतांना आंतरराष्ट्रीय कायदे व करार आणि संकेताचा आदर करावा.

४. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे संघर्ष परस्परसामंजस्याने अथवा लवादामार्फत सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.

इ) ४२ व्या घटनादुरूस्तीने समाविष्ट तत्वे - ४२ व्या घटनादुरूस्तीने पुढील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश घटनेत केलेला आहे.

१.कलम ३९ (अ) नुसार- आर्थिक दृष्टिकोनातून मागासवगीयांना कायदेविषयक मोफत सहाय्य करावे.

२. कलम ३९ (क) नुसार- बालकांची निरोगी वाढ व स्वातंत्र्यासाठी त्यांना आवश्यक संधी व सवलती द्याव्यात.

३. कलम ४३ (अ) नुसार- कोणत्याही उदयोगात गुंतलेल्या संस्था व संघटनेच्या व्यवस्थापनात कामगारांना सहभाग द्यावा.

४. कलम ४८ (अ) नुसार- देशातील वने व वन्यप्राणी यांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल.

अशा प्रकारे भारतीय राज्य घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण केलेले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे मूल्यमापन, परीक्षण, दोष किंवा मर्यादा- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मार्गदर्शक तत्त्वावर अनेक अभ्यासकांनी आक्षेप घेतलेले आहे. ते आक्षेप पुढीलप्रमाणे होत.

१. न्यायालयीन संरक्षण अभाव- राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्काप्रमाणे न्यायालयीन संरक्षण नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे न करणे शासनाच्या हातात आहे. ही तत्त्वे फक्त उपदेशवजा, नैतिक वा सल्लादायी स्वरूपाची आहेत. त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून असलेली बाव आहे.

२. आदर्शवादी स्वरूप- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही आदर्शवादी स्वरूपाची आहेत. त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे व्यवहारात अनेकदा अशक्य होते. उदा. भारत हा बहुधार्मिक देश असल्यामुळे अध्यात्मिक बाबींशी संबंधित कायदे धर्मावर आधारित आहेत ही गोष्टी माहित असून घटनाकारांनी मार्गदर्शक तत्त्वात समान नागरी कायदयाचा आग्रह धरलेला आहे. समान नागरी कायदा आदर्शवत परिस्थिती योग्य वाटता पण प्रत्यक्षात तशी स्थिती भारतात अस्तित्वात नाही. ही तत्त्वे आदर्शवादी स्वरूपाची आहेत असे टीका केली जाते.

३. तार्किकदृष्टया सुसंगतीचा अभाव- भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सुस्पष्टपणा आणि तार्किक सुसंगतीचा अभाव दिसून येतो. त्यांचे केलेले वर्गीकरण देखील शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेले आढळत नाही. काही तत्त्वांची पुनरावृत्ती झालेली आढळते तसेच काही तत्त्वे तार्किकदृष्ट्या अव्यवहार्य वाटतात.

४. सरकारवर बंधनकारक नाहीत- आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापनाच्या दृष्टीने या तत्त्वाचा घटनेत समावेश केलेला आहे तर त्या तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण बहाल करणे गरजेचे होते जेणेकरून सरकारकडून त्यांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली जाईल. परंतु या तत्त्वांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसल्यामुळे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जाते. त्यांचे समर्थन करताना जनतेकडून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला जाईल. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही हा युक्तिवाद केला जातो. मात्र भारतासारख्या राजकीयदृष्टया मागासलेल्या, अशिक्षित व अडाणी मतदार असलेल्या देशात या तत्त्वांना जनमताचे समर्थन मिळेल असे मत व्यक्त करणे थोडे घाईचे वा धोक्याचे ठरेल.

५. सार्वभौमत्वाला बाधक- भारतीय राज्यघटनेने भारत सरकारला सार्वभौमत्वाचा अधिकार दिलेला असल्यामुळे ध्येयधोरणे आखण्याची अंतिम जबाबदारी शासनाची आहे. लोकनियुक्त सरकारने कोणत्या प्रकारची धोरण आखावी हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे त्याबाबत सल्ला देणे योग्य नाही म्हणून ही तत्त्वेचे अनावश्यक आहेत. घटनाकारांनी शासनाने भविष्यकाळात कोणत्या तत्त्वांच्या आधारावर राज्यकारभार करावा हा सल्ला वा उपदेश देऊन सार्वभौमत्वाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला असे काही टीकाकारांना वाटते.

मार्गदर्शक तत्वावर वरील प्रकारच्या टीका होत असल्या तरी ती तत्त्वे निरर्थक वा कुचकामी स्वरूपाची नाहीत. कायदयाचे पाठबळ असले म्हणजे ती गोष्ट असते असे मानणे म्हणजे वैधानिक अधिकारापुरता अधिकार संकल्पनेचा विचार करण्यासारखे आहे. अधिकार हे शेवटी सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक परिस्थितीतून सुद्धा होत असतात त्यांना कायदेशीर मान्यता नाही म्हणून हे अयोग्य आहेत असे मानणे कदाचित धोक्याचे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण व न्यायप्रविष्ठ नसले तरी जन्मताचे फार मोठे पाठबळ त्यांच्यामागे आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भावी भारताची उभारणी कोणत्या तत्त्व आणि मूल्यावर करावी याबाबत घटनाकारांनी दिलेले दिशादर्शन या अर्थाने ह्या विचार करणे गरजेचे आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे हे भारतीय घटनाकारांनी सांगितलेली पवित्र तत्त्वे आहेत. न्यायमूर्ती छगला म्हणतात की, 'मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी जर प्रामाणिकपणे केली तर भारत हा देश पृथ्वीवरील स्वर्ग ठरेल.' या तत्त्वांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापनेची हमी घटनाकारांनी दिलेली आहे. न्यायालये देखील घटनेचा अर्थ लावताना ह्या तत्त्वांचा आधार घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा. गोपालन विरूद्ध मद्रास राज्य मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे विस्तृत विवेचन आहे.न्यायमूर्ती सेटलवाड यांचे मत एका अर्थाने योग्य वाटते. कल्याणकारी राज्याचा पाया निर्माण करण्याचे साधन या अर्थाने मार्गदर्शक स्थान लक्षात घेतल्यास त्यांचे महत्त्व लक्षात येते.

मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क यांच्यातील परस्परसंबंध व फरक-

मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभत अधिकार यांच्यातील घटनात्मक संबंधाच्या दृष्टीने विचार केल्यास दोघांचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीबाबत तफावत व भिन्नता आढळून येते. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कोणत्या तत्त्वांचा अंगीकार करावा याबाबत शिफारशवजा सल्ला दिलेला आहे तर मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्व विकास आणि कल्याणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारचे अधिकार बहाल केलेले आहे. परंतु दोन्ही तत्त्वांमध्ये काही तांत्रिक व वैधानिक बाबीवरून फरक स्पष्ट करता येतो मात्र दोन्हीचे सूक्ष्म अवलोकन केले तर असे दिसते की व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व विकासासाठी मूलभूत हक्काइतकेच मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वपूर्ण आहेत. म्हणून या दोन्हीच्या माध्यमातून भारतातील लोकशाही समाजजीवनाला नवा आकार प्राप्त होईल असा घटनाकारांचा विश्वास होता. परंतु या दोन्ही तत्वांमध्ये काही मुद्यावरून फरक आहे. तो फरक पुढील मुद्यांच्या मार्फत मांडता येतो.

१. स्वरूप आणि आधार- मूलभूत हक्क हे साधारणपणे नकारात्मक स्वरूपाचे आहेत. या अधिकाराच्या माध्यमातून  राज्याच्या कृतीवर बंधने लादली जातात. अधिकार उपभोगायोग्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे उत्तरदायित्व राज्याकडे सोपविले गेले आहे. याउलट मार्गदर्शक तत्वे सकारात्मक स्वरूपाची आहेत. ही तत्त्वे राज्याच्या कृतीवर बंधने लादण्याऐवजी राज्यास कृत्ती करण्यास प्रोत्साहन देतात. राज्याने अमूक अमूक गोष्टी केले पाहिजे याबाबतचा सल्ला मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून दिला जातो. याचा अर्थ दोन्ही तत्त्वांचे स्वरूप आणि आधारामध्ये भिन्नता आढळून येते.

 

२. श्रेष्ठत्व- मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ की मूलभूत हक्क श्रेष्ठ हा वादाचा मुद्दा आहे. न्यायालयानी दिलेल्या निकालात मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्वापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे दिसून येते. उदा. कुरेशी विरूद्ध बिहार सरकर राज्याने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कायदयाच्या माध्यमातून मूलभूत हक्कांचा संकोच करू नये अशी अपेक्षा विविध खटल्याच्या निकालामध्ये व्यक्त केली परंतु सरकारने ४२ वी घटनादुरूस्ती करून मार्गदर्शक तत्त्वाचा अंमलबजावणीसाठी केलेला कायदा मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असला तरी न्यायालयाला रद्द करता येणार ही दुरुस्ती करून हक्कांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

३. सुस्पष्टता- घटनेत मूलभूत हक्काचा समावेश निश्चित उद्देशासाठी झालेला असल्यामुळे त्यांचे स्वरूप सुस्पष्ट व अचूक शब्दात केलेले दिसते. याउलट मार्गदर्शक तत्वे शिफारस वजा वा सल्लावजा असल्यामुळे घटनेत स्वरूप सुस्पष्ट व अचूक दिसून येत नाही. अनेक मार्गदर्शक तत्त्वाचे वर्णन संदिग्ध व अस्पष्ट स्वरूपाचे दिसून

४. कायदेशीर संरक्षण- मूलभूत हक्कांना घटनेने कायदेशीर कवच प्राप्त करून दिलेले आहे. हक्कांवर अतिक्रमण केल्यास घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार न्यायालयात दाद मागता येते. याउलट मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर संरक्षण नाही. सरकारने ही तत्वे अंमलात आणली नाही तर सरकारविरुद्ध न्यायालयात जाता येते. सरकारच्या इच्छेनुसार ह्या तत्त्वांची अंमलबजावणी होते.

५. परिणामभिन्नता- घटनेतील मूलभूत हक्कातून नागरिकांना राजकीय स्वातंत्र्याची प्राप्ती होते म्हणून हक्कामुळे राजकीय लोकशाही निर्माण व्हायला मदत होते. याउलट मार्गदर्शक तत्वांमुळे नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्य मिळते म्हणून या तत्त्वांमुळे आर्थिक लोकशाही निर्माण व्हायला मदत होते.

वरील  प्रकारचे भेद मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये आढळून येतात. उपरोक्त प्रकारचे भेद आढळून येत असले तरी घटनेत मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश लोककल्याण या हेतूसाठी केलेला आहे. या दोघांच्या अंमलबजावणीतून नागरिकांचे जीवन सुखी व समाधानी करता येईल. भारताचा आर्थिक आणि राजकीय विकास साध्य करण्यासाठी दोन्ही तत्त्वे उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण आहेत तांत्रिकतेच्या आधारावर आपण दोन्हीमध्ये भेद करतो.

 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि त्यातील मर्यादा

 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क

भारतीय घटनेच्या तिस-या विभागात १२ ते ३५ कलमांमध्ये सुरूवातीला सात मूलभूत हक्काचा समावेश होता. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार हक्कांच्या यादीतून वगळलेला आहे. त्यामुळे घटनेत सद्या सहा मूलभूत हक्क आहेत. घटनाकारांनी कॅनडा, फ्रॉन्स व अमेरिकेच्या घटनांचा विचार करून आपल्या देशाच्या घटनेत हक्कांचा समावेश केलेला आहे

१. समतेचा हक्क - घटनेच्या १४ ते १८ कलमांत समतेच्या हक्कांचा समावेश आहे. त्यात पुढील तरतूदीचा समावेश आहे.

अ) कायदयासमोर समानता- घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला कायदयासमोर समान मानलेले आहे. कायदयाचे समान संरक्षण दिलेले आहे. कायदयासमोर समानता म्हणजे व्यक्ती कोणत्याही दर्जाची असो वा हुद्दांची असो कायदयापेक्षा श्रेष्ठ नाही.सर्व कायदे व न्यायालयाचे आदेश सर्वांना समान लागू होतील. राष्ट्रपती असो की झाडू कामगार समान गुन्हासाठी समान शिक्षा दिली जाईल.

ब) भेदभावाचा अभाव- घटनेनुसार धर्म, जात, वंश, लिंग व पंथ इ. आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. रस्ते, सार्वजनिक उपहारगृह व तलाव इ. सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी खुली राहतील. मात्र १६ व्या कलमानुसार लहान बालके, स्त्रिया व मागासलेल्या जाती व जमातीसाठी सरकार विशेष तरतूदी करेल, त्या समतेच्या विरोधी मानल्या जाणार नाहीत.

क) अस्पृश्यता निवारण- भारतात प्राचीन काळापासून अस्पृश्यता पाळली जात होती. ही अत्यंत अमानुष रूढी घटनेच्या १७ व्या कलमानुसार घटनाबाहय ठरविण्यात आली. अस्पृश्यता पाळणे फौजदारी गुन्हा आहे. अस्पृश्यतेच्या नावाखाली कुणालाही अपात्र ठरविता येणार नाही.

ड) पदव्यांचे समाप्तीकरण- ब्रिटिशकाळात रावसाहेब, रावबहादूर, रावदिवाण इ. स्वरूपाच्या भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्या दिल्या जात असत. घटनेच्या १८ व्या कलमानुसार या पदव्या रद्द करण्यात आल्या. मात्र विविध क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तीचे कौतुक करण्यासाठी सरकार पदव्या देऊ शकते उदा. भारतरत्न पदवी मात्र या पदव्या नसून पदके आहेत. तसेच राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय भारताच्या नागरिकाला परदेशातील पदवी स्वीकारता येणार नाही.

२. स्वातंत्र्याचा हक्क- घटनेच्या १९ ते २२ कलमात स्वातंत्र्याचा हक्काचा समावेश आहे. १९ व्या कलमात सप्त स्वातंत्र्याचा समावेश आहे.

अ) भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्य - भाषण व लेखनाद्वारे व्यक्ती आपले विचार इतरांसमोर ठेऊ शकते. म्हणून घटनेने हे स्वातंत्र्य नागरिकांना दिलेले आहे. मात्र या हक्कावर काही मर्यादा टाकलेल्या आहेत उदा. कायदा सुव्यवस्था नष्ट होईल वा एखादया व्यक्तीचे चारित्र्यहनन होईल असे भाषण व लेखन करता येणार नाही. आणि केल्यास सरकार भाषणावर बंदी लादू शकते.

ब) निशस्त्रपणे सभा भरविणे - घटनेने शांततापूर्वक सभा भरविण्याचा अधिकार नागरिकांना दिलेला आहे. कारण सभा भरविल्याशिवाय आपले विचार लोकांसमोर मांडता येणार नाहीत. मात्र हा अधिकार अमर्याद स्वरूपात नाही. सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते.

क) संघटन स्वातंत्र्य- घटनेने व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संस्था व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून सांस्कृतिक व राजकीय संघटना स्थापन करता येतात. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. देशाच्या एकात्मताला बाधा पोचवणाऱ्या संघटनेवर सरकार बंदी लादू शकते उदा. महाराष्ट्र सरकारने सिमी संघटनेवर बंदी लादली आहे.

ड) संचार स्वातंत्र्य- घटनेनुसार भारतीय नागरिकाला भारतात कुठेही संचार करता येईल त्यासाठी परवानगीची गरज राहणार नाही. मात्र सरकारने सुरक्षित घोषित केलेल्या क्षेत्रात सरकारच्या परवानगीशिवाय प्रवेश करता येणार नाही.

इ) वास्तव्य स्वातंत्र्य- भारताच्या नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात जाऊन वास्तव्य करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. पण वास्तव्यामुळे सार्वजनिक हिताला धोका वा बाधा येत असेल तर सरकार बंदी लादू शकते.

ई) व्यवसाय स्वातंत्र्य - भारतात पूर्वी जातीच्या आधारावर व्यवसाय केला जात असे एका जातीचा व्यवसाय दुसऱ्या जातीला करता येत नसे. सद्या घटनेनुसार भारतीयांना कोणत्याही व्यवसाय करता येईल. मात्र काही व्यवसाय करण्यासाठी सरकार पात्रता लादू शकते.

ग) व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी- घटनेच्या २० ते २२ कलमात व्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षणासाठी पुढील तरतूदी केलेल्या आहेत. २० व्या कलमानुसार प्रचलित कायदयानुसार गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला गुन्हेगार मानले जाणार नाही. एका गुन्हासाठी एकदाच शिक्षा दिली जाईल. २१ व्या कलमानुसार व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य कायदयाने घालून दिलेल्या पद्धतीशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. २२ व्या कलमानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर केले जाईल. मात्र परकिय नागरिक व प्रतिबंधक स्थानबध्दता कायदयाखाली अटक केलेल्या व्यक्तीला ही सवलत मिळणार नाही.

३. शोषणाविरूध्द वा पिळवणूकीविरूध्दचा हक्क- भारतात फारपूर्वी पासून वेठबिगारी, देवदासी, सतीप्रथा व गुलामाची खरेदी विक्री इ. रूढी अस्तित्वात होत्या. या रूढीच्या माध्यमातून पदलित वर्गाची आणि महिलांची पिळवणूक सुरू होतो. म्हणून घटनेच्या २३ व्या कलमानुसार या सर्व रूढी घटनाबाहय मानण्यात आल्या. सक्तीचा वेश्या व्यवसाय तसेच १४ वर्षाच्या आतील लहान मुलाकडून शारीरिक काम करून घेण्यास बंदी लादण्यात आली. २४ व्या कलमानुसार सरकार सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांकडून एखादे काम करून घेऊ शकते. उदा युद्धकाळात सक्तीने लष्कर भरती मात्र सक्ती करतांना जात, धर्म, लिंग इ. आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

४. धार्मिक स्वातंत्र्य- घटनेच्या २५ ते २८ कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. हिंदुस्थानचो फाळणी धर्म घटकावर झालेली असल्याने घटनाकारांनी धर्म ही वैयक्तिक बाब मानली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार धर्म बदलण्याचा, पुजा व अर्चा करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. धार्मिक कार्यासाठी नागरिक धार्मिक संस्था वा मंडळ निर्माण करू शकतात धार्मिक कार्यासाठी देणगी गोळा करता येते. मात्र देणगी गोळा करतांना सक्ती करता येत नाही. सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही वा विशिष्ट शिक्षण घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही. या तरतूदीचा विचार करता भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. कारण भारताचा अधिकृत असा कोणताही धर्म नाही. सर्व धर्माना समान स्थान आहे.

५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क- घटनेच्या २९ व्या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या संस्थेत धर्म, जात, लिंग इ. आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही या प्रवेश नाकारता येणार नाही. ३० व्या कलमानुसार भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याक आपल्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी शिक्षण संस्था स्थापन करू शकतात. या संस्थाना मदत करताना सरकार कोणताही भेदभाव करणार नाही. या हक्काच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न घटनेने केलेला दिसतो.

६. घटनात्मक उपायोजनेचा हक्क- घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्काना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर कुणी ही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. हक्क रक्षणासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकारचे अर्ज दाखल करता येतात.

अ) बंदीप्रत्यक्षीकरण- एखादया व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या अटक केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला वा तिच्या मित्र व नातेवाईकाना हा अर्ज करता येतो. अर्ज मान्य झाल्यास अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाते. अटक करणाऱ्याला अटकेची कारणे द्यावी लागतात. ती कारणे अयोग्य वाटल्यास न्यायालय संबंधित व्यक्तीची सुटका करू शकते याचा अर्थ सरकार कुणालाही कारणाशिवाय अटक करू शकत नाही.

ब) परमादेश- एखादया व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास अन्याय दूर करण्यासाठी परमादेश अर्जाचा उपयोग करता येतो. उदा. एखादया कारखान्यात अपघात झाल्यास कंपनी कायदयानुसार मालक नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर या अर्जाचा वापर करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास संबंधित व्यक्तीवरील अन्याय दूर करण्याचा आदेश न्यायालय देत असते.

क) अधिकारपृच्छा - कोणतेही सरकारी वा सार्वजनिक पद पात्रता नसतांना एखादी व्यक्ती भूषवित असेल आणि ते पद कायमस्वरूपी असेल. त्या पदाशी आपले हितसंबंध गुंतलेले असतील तर न्यायालयात हा अर्ज करता येतो. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास अपात्र व्यक्तीस पद सोडण्याचा आदेश न्यायालय देते.

ड) प्रतिषेध - एखादा खटला कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असेल तो खटला चालविण्याचा कनिष्ठ न्यायालयास अधिकार नसेल वा त्या न्यायालयाकडून निर्णय घेणे योग्य वाटत नसेल तर हा अर्ज करता येतो. वरिष्ठ न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास कनिष्ठ न्यायालयाताल खटल्याचे कामकाज ताबडतोब थांबविले जावे असा आदेश वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयास देते.

इ) उत्पेक्षण- कनिष्ठ न्यायालयात चालत असलेला खटला वरिष्ठ न्यायालयात चालवावा अशी विनंती करणाऱ्या अर्जास उत्पेक्षण असे म्हणतात. हा अर्ज मान्य झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेऊन स्वतः निर्णय देते त्यास उत्पेक्षण म्हणतात.

मूलभूत हक्कांचे मूल्यमापन वा परीक्षण - भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट मूलभूत हक्कांवर अनेक विचारवंतानी पुढील टीका केलेल्या दिसतात.

१. खऱ्या मूलभूत हक्कांचा समावेश नाही - हक्कांच्या यादीत शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराचा हक्क इ. सारख्या महत्वपूर्ण हक्कांचा समावेश केलेला नाही. वास्तविक रोजगाराच्या हक्काबद्दल अनेकदा चर्चा होऊनही हा हक्क घटनेत समाविष्ट केलेला नाही त्यामुळे हक्कांची यादी अपुरी वाटते.

२. हक्कांवर मर्यादा अधिक - घटनाकारानी हक्कांवर प्रचंड मर्यादा टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला मूलभूत हक्क ऐवजी हक्कांवरील मर्यादा हे नांव द्यावे ही टीका केली जाते. उदा. भाषण स्वातंत्र्यावर राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, व्यक्तीचे चारित्र्यहनन, अंर्तगत सुरक्षा व परराष्ट्र संबंधाला धोका इ. कारणावरून मर्यादा लादता येतात. या प्रचंड मर्यादांमुळे हक्कांचा पूर्ण उपभोग नागरिकांना घेता येणार नाही.

३. आणाबाणीच्या काळात हक्क स्थगित - आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित केले जातात. कारण आणीबाणीच्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात जाता येत नाही याचा अर्थ आणीबाणीच्या काळात सरकारची दडपशाही जनतेला निमूटपणे सहन करावी लागते.

४. संदिग्ध वाक्यरचना- मूलभूत हक्कांच्या यादीत अनेक शब्दप्रयोग संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत. सरकार या शब्दाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावू शकते. उदा. सार्वजनिक कल्याण, राष्ट्रहित इ. च्या नावावर सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्क कमी केलेले आहेत.

५. मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ- सुरूवातीला मूलभूत हक्क श्रेष्ठ आणि मार्गदर्शक तत्वे दुय्यम मानली जात असत पण नंतरच्या काळात सरकारने घटनादुरूस्त्या करून हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना श्रेष्ठ स्थान दिल्यामुळे हक्काचे महत्व कमी झाले.

अशा प्रकारच्या वरील मर्यादा मूलभूत हक्कांत दिसून येतात.

भारतातील मूलभूत हक्कांचा अर्थ, विकास आणि वैशिष्ट्ये

 

भारतातील मूलभूत हक्कांचा विकास- मूलभूत हक्क हा मानवी जीवनाच्या विकासाची गुरूकिल्ली मानली जाते. हक्काशिवाय व्यक्तिविकासाची कल्पना करता येत नाही म्हणून मानवाने प्राचीन काळापासून राज्य आणि समाजव्यवस्थेशी संघर्ष करून विविध प्राप्त केलेले आहेत. इंग्लंडचा राजा जॉनने दिलेल्या मॅग्नाकार्टा सनदेपासून तर आधुनिक काळात युनोने दिलेल्या मानव अधिकार घोषणापत्रात विविध अधिकाराचा समावेश आहे. अधिकाराचे मानवी जीवनातील स्थान लक्षात घेता प्रा. लास्की यांच्या मते, "कोणत्याही राज्याचा दर्जा ते राज्य तेथील नागरिकांना किती प्रमाणात अधिकार देता यावरून ठरत असतो." प्रत्येक  व्यक्तीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्यासाठी नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणे आधुनिक काळात आवश्यक मानले जाते. नागरिकांना नुसते हक्क देणे पुरेसे नसते तर हक्कांच्या उपभोगायोग्य परिस्थिती निर्माण करणे देखील राजकीय व्यवस्थेचे प्रदान कार्य असते. योग्य परिस्थितीशिवाय हक्कांचा उपभोग अशक्य असतो. हक्क उपभोगण्यास योग्य परिस्थितीचा अभाव असेल तर हक्क ही शोभेची वस्तू ठरेल.

जगात सर्वप्रथम १७९१ मध्ये अमेरिकन राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला होता. भारतात स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात राष्ट्रवादी नेतृत्वाने मूलभूत अधिकाराची मागणी सुरू केली. लोकमान्य टिळक यांच्या प्रेरणने तयार केलेल्या स्वराज्य सनदेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, खाजगी मालमत्तेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन समता इत्यादी मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला होता. श्रीमती अॅनी बेझंट यांनी आयर्लंडच्या घटनेवर आधारित The Common Wealth of India Bill संमत करून मूलभूत हक्कांसंबंधी एक प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्या प्रस्तावात अनेक मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख केला होता. १९१८ च्या काँग्रेस अधिवेशनात मूलभूत हक्कांचा नव्या राज्यघटनेत समावेश व्हावा अशी मागणी केली होती. १९२८ मध्ये नेहरू समितीने भारतासाठी निर्माण केलेल्या घटनेत मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख होता. नेहरून समिती स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "भारतातील सर्व वगांतील लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराची सुरक्षितता निर्माण करण्याचे सर्वोत्तम साधन म्हणजे मौलिक अधिकाराचा समावेश करणे हेच आहे." या स्पष्ट शब्दात नेहरू समितीने मूलभूत अधिकाराच्या समावेशाचा आग्रह धरला होता. १९३१ साली कराची येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात ठराव संमत केला होता. गोलमेज परिषदामध्ये भारतीय प्रतिनिधींनी भारतीयांना मूलभूत अधिकार प्रदान करावेत ही मागणी ब्रिटिशांकडे होती. १९४५ मध्ये सप्रू समितीने मूलभूत हक्कांची मागणीचा पुनरूच्चार केला. १९४६ साली कॅबिनेट मिशनने मूलभूत अधिकाराच्या घटनेतील समावेशासाठी आचार्य जे.बी.कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती. या समितीने आपला तात्पुरता अहवाल २३ एप्रिल १९४७ रोजी घटना समितीने सादर केला. घटना समितीने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक समिती स्थान केली. या समितीने दिलेल्या शिफारशीच्या आधारावर चर्चा होऊन सर्वसंमतीने मूलभूत अधिकाराचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.

मूलभूत अधिकाराचा अर्थ व व्याख्या- अधिकाराचा सकारात्मक आणि नकारात्मक भूमिकेतून विचार केला जातो. बंधनाचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य हा अधिकाराचा नकारात्मक भाव असतो. परंतु मूलभूत अधिकाराचा विचार सकारात्मक परिस्थितीत केला जात असतो. मूलभूत अधिकाराचा विचार राज्य आणि सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात केला जात असतो. व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे वा व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वोष्कृष्ट पद्धतीने विकास साधता येईल अशा परिस्थितीची निर्मितीला मान्यता प्रदान करणे म्हणजे मूलभूत अधिकार आहे असे मानले जाते. हक्क वा अधिकारांना समाज आणि राज्याने मान्यता दिल्यानंतर त्यांचे मूलभूत अधिकारात रूपांतर होत असते. राज्याने मान्यता दिलेले वैधानिक अधिकार आणि समाजाने मान्यता दिलेल्या सामाजिक धिकारांना संविधान स्थान मिळाल्यानंतर त्यांना आपण मूलभूत अधिकार असे संबोधतो.

१. बोझांके- यांच्या मते, हक्क म्हणजे समाजाने मान्य केलेला व राज्याने अंमलात आणलेला असा व्यक्तीचा दावा होय.

२. गिलख्रिस्त- यांच्यामते, समुदायाचा एक घटक म्हणून व्यक्तीला हक्क प्राप्त होतात. समुदायाच्या बाहेर व्यक्तीला हक्क आहेत.

३. प्रा. लास्की- "अधिकार म्हणजे समाज जीवनाची अशी परिस्थिती होय की ज्याच्या शिवाय कोणतीही व्यक्ती आपल्या व्यक्तिमत्वाचा योग्य तऱ्हेने विकास करू शकत नाही.

भारतीय  राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची वैशिष्टये-

भारतीय राज्यघटनेच्या १२ ते ३५ कलमात मूलभूत अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्काविषयीच्या तपशिलाचा समावेश १४ ते ३५ कलमात केलेला आहे. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ठ मानल्यामुळे एखादी व्यक्ती, संस्था वा शासनाकडून अतिक्रमण झाल्यास नागरिकाला न्यायालयात दाद मागता येते. भारतीय घटनाकारांनी अमेरिका, फ्रॉन्स, वायमर प्रजासत्ताक, आयलंड, कॅनडा इत्यादी देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रभावातून मूलभूत अधिकाराचा घटनेत समावेश केलेला आहे. घटनेत मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला गेल्यामुळे बहुमतप्राप्त पक्षाची आणि राज्यकर्त्यावर्गांच्या हुकूमशाहीपासून नागरिकांचा बचाव करता येईल. हक्कांच्या माध्यमातून जनहिताचे संवर्धन व संरक्षण करण्याची हमी प्राप्त होऊ शकते. मूलभूत हक्क एका बाजूला नागरी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची हमी घेतात तर दुसऱ्या बाजूला राज्यकत्यांवर्गाच्या सत्तेवर मर्यादा व नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे काम करतात. लोकशाही ही जीवनप्रणाली बनविण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम मूलभूत हक्क करत असतात. मूलभूत हक्कांच्या समावेशला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले जाते. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकारांची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१.        सविस्तर व विस्तृत नोंद- भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराची सविस्तरपणे नोंद घेतलेली आहे. घटनेतील जवळपास २४ कलमे मूलभूत अधिकारासाठी खर्च केलेली आहेत. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत इतक्या सविस्तरपणे मूलभूत हक्कांची नोंद घेतलेली दिसून येते नाही. भारतीय राज्यघटनेने फक्त भारतीयांना अधिकार प्रदान केलेले नाहीत तर परकीय नागरिकांना देखील काही अधिकार प्रदान केलेले आढळतात. उदा. धार्मिक स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकाराचा समावेश करताना भारतातील सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. हक्कांचा समावेश करताना बहुसंख्याकासोबत अल्पसंख्याकाचा देखील विचार केलेला आहे. अल्पसंख्याकाच्या संरक्षणासाठी काही अधिकाराचा समावेश केलेला आहे.

२.        सकारात्मक आणि नकारात्मक हक्क- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट अधिकाराचे सकारात्मक आणि नकारात्मक या दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येते. सकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून व्यक्ती विकासाला वाव देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकाराचा समावेश घटनेत केलेला आहेत उदा. भाषण स्वातंत्र्य या उलट नकारात्मक अधिकाराच्या माध्यमातून राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा लादलेल्या आहेत. उदा. धर्म, लिग, जन्मस्थान इत्यादी आधारावर नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही.

३.        हक्क संरक्षणाची हमी- भारतीय राज्यघटनेने मूलभूत अधिकार न्यायप्रविष्ठ मानलेले आहेत. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार मूलभूत हक्कांना न्यायालयाचे संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांवर एखादया व्यक्ती, संस्था वा सरकारने अतिक्रमण केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा इत्यादी सारखे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. न्यायालय हक्क संरक्षणासाठी आदेश काढू शकते. घटनेच्या कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालय देखील वरील प्रकारचे पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते. मूलभूत हक्क संरक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता घटनेच्या ३२ व्या कलमाला भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

४.        हक्कांवर मर्यादा- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले हक्क अमर्याद स्वरूपाचे नाहीत. अधिकारावर अनेक मर्यादा व अटी लादलेल्या आहेत. विशिष्ट परिस्थितीत हक्कांचा संक्षेप करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. संसद राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून हक्कावर मर्यादा लादत असते. कलम १३ नुसार हक्कांशी विसंगत कायदा रद्द ठरविण्याचा अधिकार घटनेने न्यायालयाला प्रदान केलेला होता. परंतु २४ वी आणि २५ व्या घटनादुरूस्तीने झालेल्या बदलामुळे १३ व्या कलमाला काहीही अर्थ उरलेला नाही. घटनादुरूस्ती ३६८ व्या कलमानुसार घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करता येतो याचा अर्थ संसद कायदा करून मूलभूत अधिकार कमी करू शकते. घटनेने हक्क दिलेले असले तरी ते अमर्याद स्वरूपात दिलेले नाहीत. प्रत्येक हक्कांबाबत मर्यादा घटनेत दिलेल्या आहेत. उदा. भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी भाषणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहचत असेल तर सरकार या अधिकारावर बंदी लादू शकते. अर्थात सरकारने लादलेल्या मर्यादा योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

५.         बंधनकारक- भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ठ मूलभूत अधिकार भारतातील सर्व व्यक्ती, संस्था आणि शासनावर देखील बंधनकारक आहेत. मूलभूत हक्क पालनाबाबत कोणताही अपवाद घटनेने केलेला नाही. आणीबाणीचा अपवाद वगळता मूलभूत अधिकारावर बंधने टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला दिलेला नाही. भारतातील कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा शासन मूलभूत अधिकार नाकारू शकत नाही. हक्कांमध्ये विशद केलेल्या गोष्टीपासून स्वतःला नामनिराळे ठेवू शकत नाही. त्यांना हक्कांचे पालन करावेच लागते. उदा. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे सर्व जातीधर्माच्या लोकांसाठी खुली करणे कायदयाने बंधनकारक आहे.

६.         आणावाणीच्या काळात हक्क स्थगित- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२, ३५६ व ३६० मध्ये राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक आणीबाणी संबंधीच्या तरतूदीचा समावेश केलेला आहे. परकीय आक्रमण, युद्ध आणि सशस्त्र उठाव इत्यादी कारणासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित होतात. त्या काळात हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

७.        वैधानिक अधिकार- भारतीय राज्यघटनेने हक्कासंदर्भातला नैसर्गिक अधिकाराचा सिद्धांत स्वीकारलेला नाही. नेलगिक हक्क सिद्धांतानुसार व्यक्तीला अधिकार निसर्गतः वा जन्मतः प्राप्त होतात. हक्क हे निसर्गतः प्राप्त होत असल्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा लादण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. नैसर्गिक अधिकाराच्या सिद्धांतात अधिकारावर मर्यादा लादता येत नाही. त्यामुळे घटनाकारांनी नैसर्गिक अधिकाराऐवजी वैधानिक अधिकार सिद्धांताला मान्यता दिलेली आहे. अधिकार हे घटनेने प्रदान केलेले आहे. घटनेने अधिकाराना रीतसर वैधानिक मान्यता व संरक्षण पुरविलेले आहे. अधिकाराचा योग्य उपभोगासाठी आवश्यक मर्यादा देखील विशद केलेल्या आहेत.

८.        परिवर्तनशील आणि सामाजिकता- भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले अधिकार हे परिवर्तनशील आहेत. स्थल, काल आणि परिस्थितीनुसार त्यात घटनादुरूस्ती करून परिवर्तन करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. उदा. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार केल्यामुळे मूळ राज्यघटनेतील संपत्तीचा अधिकार ४४ व्या घटनादुरूस्तीने रद्द केला. घटनेने प्रदान केलेले अधिकार समाजहित आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन नागरिकांना प्रदान केलेले आहेत. हक्कांचा उपभोग घेताना समाजहित आणि राष्ट्रहिताला कोणत्याही प्रकारची बाधा आणता कामा नये म्हणून घटनाकारांनी समाजहितासाठी हक्कांवर काही नियंत्रणे लादली आहेत.