रामायणकालीन राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, स्थानिक शासन

 

रामायणकालीन राज्य व्यवस्था- रामायणात राज्याचे उत्पत्ती संदर्भात करार सिद्धांताचे विवेचन आलेले आहे. सुरुवातीच्या काळात लोक परस्परांची सुरक्षा करत असत. परंतु नंतरच्या काळात प्रजेचे नैतिक अधपतन आणि धर्माचा लोप झाल्यामुळे समाजात अराजकता निर्माण झाली. या अराजक्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राज्याची निर्मिती करण्यात आली. लोकांनी मनूला राजा बनवले आणि आपल्या उत्पन्नातील काही अंश त्यांना देण्याचे कबूल केले. त्या मोबदल्यात जनतेचे रक्षण करणे राजाची कर्तव्य बनले. समाजात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून प्रजेवर मर्यादा आणि नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य निर्माण झाल्याची मत रामायणात व्यक्त केलेले आहे. राज्याच्या उत्पत्ती संदर्भात दैवी सिद्धांताचा उल्लेख देखील रामायणात आलेला आहे. राजा हा परमात्म्याचा अंश आहे. राजाला प्रजापतीचे पुत्र मानले गेले. राज्यात इंद्र, अग्नी, वायू, सूर्य, कुबेर इत्यादींचे गुण आहेत. रामायण काळात राज्य ही संस्था सामाजिक संघटन टिकवून ठेवण्यास मदत करत असे. राज्याचा उद्देश लोककल्याण आहे. प्रशासन सामान्य सामाजिक संघटनेचे एक अंग आहे. राज्याची कर्तव्य वर्णाश्रम व्यवस्थेची स्थापना करणे आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पद आणि जीवन स्तरानुरुप कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम बनवणे हे राज्याचे कार्य आहे. वर्णाश्रम व्यवस्थेची पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार राजाला होता. रामाने शंबूकाला केलेली शिक्षा होय. राजा हे कर्तव्य पार पडण्यास अक्षम ठरल्यास त्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जनतेला होता. राज्याची स्थिती धर्म, अर्थ, काम या मूल्यांच्या प्राप्तीसाठी अनुकूल करणे हे राजाचे काम आहे. धर्म रक्षणासाठी युद्ध करण्याचा राजाला अधिकार बहाल केलेला आहे. युद्धात नैतिक नियमाचे पालन करणे आवश्यक मानले जात होते.

राजपद-  रामायण काळात भारतात बहुसंख्य ठिकाणी राजतंत्र अस्तित्वात होते. रामायण काळात राजतंत्राला महत्त्व होते. परंतु ते निरंकुश राजतंत्र नव्हते. राजा हा सरकारचा प्रमुख होता. प्रजा कल्याण आणि धर्मरक्षण हे दोन राज्याची प्रमुख कामे मानली गेली होती. प्राचीन भारतात राजाच्या दिव्य गुणांबद्दल अनेक ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. रामायणात देखील राजपदाचे महत्व, शिक्षण आणि गुणांसंदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. राजा हा सरकारचा प्रमुख होता. प्रजा कल्याण आणि धर्मरक्षण हे दोन राज्याची प्रमुख कामे मानली गेली होती. प्राचीन भारतात राजाच्या दिव्य गुणांबद्दल अनेक ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. रामायणात देखील राजपदाचे महत्व, शिक्षण आणि गुणांसंदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. राजाच्या उत्पत्ती संदर्भात वाल्मीकी रामायणात अत्यंत अल्प स्वरूपात माहिती उपलब्ध आहे. रामायणातील विविध भागातील माहिती एकत्र केल्यानंतर श्यामलाल पांडेय यांनी आपल्या जनतंत्रवाद ग्रंथात स्पष्ट केले आहे की, "राजाच्या उत्पत्तीच्या संदर्भात दैवी उत्पत्तीचा सिद्धांत हा एकच सिद्धांत मांडलेला आहे. राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर भरत आपला मोठा भाऊ राम यांना अयोध्येत परत येऊन राज्य ग्रहण करण्याची विनंती करतो. त्या प्रसंगात भरतने राजा पदाच्या दैवत्वाबद्दल विचार मांडलेले आहेत". याशिवाय रामाने वालीला बाणाचा प्रहार करून जखमी केले. जखमी अवस्थेत वाली रामाला क्षात्र धर्माला कलंक लावला असा आरोप करतो. त्या समयी त्या आरोपाची उत्तर देताना राम सांगतो की, 'राजाचा तिरस्कार करू नये, राजा बद्दल वाईट बोलू नये कारण राजा हा देव आहे. मनुष्य रूप धारण करून तो पृथ्वीवर वावरत असतो.' या उपरोक्त उदाहरणाच्या आधारावर मत व्यक्त करता येते की रामायण काळात राजाच्या दैवी उत्पत्ती बद्दल सिद्धांताला मान्यता होती. वाल्मीकि रामायणत राज्याच्या आवश्यकतेवर विशेष भर दिलेला आहे. राजे शिवाय स्थिर शासन राहू शकत नाही. राज्यात अराजकता निर्माण होऊ शकते. 'बिना जल की नदिया, बिना घास का वन और बिना गोपाल का ग उओ जो दशा होती है वही दशा ऐसे राष्ट्र की हो जाती है|' वरील वाक्यातून राज्यपदाची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येते.

रामायण काळात ऋषी आणि आचार्य यांचे धार्मिक क्षेत्रा सोबत राजकीय क्षेत्रात देखील सल्ला मान्य केला जात असे. प्रजेचे हित लक्षात घेऊन राज्यकारभार करणे आवश्यक मानले जात असे. धर्माचे पालन करणे आवश्यक होते. राजे चक्रवती, सम्राट पदव्या धारण करत असत. साम्राज्य विस्तारासाठी किंवा साम्राज्य विस्तारानंतर राजे राजसूय, अश्वमेघ सारखे यज्ञ करत असत. उदा. श्रीराम यांनी असे यज्ञ केलेले आहेत.  रामायण काळात राजा हा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख होता. राजा हा राज्याचा प्रमुख होता. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष प्राप्तीसाठी आवश्यक वातावरण निर्मितीसाठी राजाने शासन करणे आवश्यक मानले जात होते. राजाची नियुक्ती वश परंपरागत पद्धतीने होत असे. वंश परंपरागत पद्धतीने नियुक्ती होत असले तरी योग्यतेचा देखील विचार केला जात असे.  राजाच्या ज्येष्ठ पुत्राला सत्ता  बहाल केले जात असे. परंतु ज्येष्ठ पुत्र राजे पदासाठी योग्य नसेल तर त्यानंतरच्या ज्येष्ठ पुत्राला राजा बनवले जात असे. रामायणात राजपदावर उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्राला दिला जात असे. यासंदर्भात रामाची सावत्र आई कैकयी आणि दासी मंथरा यांच्यातील संवादात विवेचन आलेले आहे. कैकयी दासी मंथराला सांगते की," भरताला रामाने 100 वर्ष राज्य केल्यानंतर राज्याची प्राप्ती होईल." कैकयीच्या विधानाला प्रतिवाद करताना मंथरा सांगते की, "रामचंद्र राजा झाला की त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र राजा होतील. भरत कायमचा राज्य अधिकारापासून वंचित होईल." वरील संवादावरून स्पष्ट होते की रामायण काळात राजपदाचा उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्राकडे येत असे.

रामायण काळात राजाची नियुक्ती वंशपरंपरागत आधारावर केली जात असे. परंतु त्या नियुक्तीस सभा, जानपद पौर, मंत्रिमंडळ, परिषद इत्यादी कडून मान्यता घेतली जात असे. रामायणात काही ठिकाणी राजे जनतेद्वारे नियुक्त केले जात असल्याचे आढळून आलेले आहे. रामायण काळात राजा वंश परंपरागत पद्धतीने नेमला जात असला तरी त्याच्या अधिकाऱाला प्रजेची मान्यता घेतली जात होती. राजा सगर यांच्या मृत्यू नंतर गादीवर बसलेल्या अंशुमान नावाच्या राज्याची नियुक्ती प्रजेच्या संमतीने झाल्याचे उदाहरण आहे. रामाला युवराज बनवण्याची संबंधित प्रस्ताव राजा दशरथ यांनी परिषदेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. प्रजेने रामाला युवराज बनविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता प्रदान केली होती. युवराज राम यांचा राज्याभिषेक करण्याचा प्रस्ताव राजा दशरथ यांनी सभेत ठेवला होता. सभेचे विचार जाणून घेतल्यानंतर दशरथानी रामाचा राज्याभिषेक केला.  राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर राम वनवासात गेल्यामुळे राज पद रिक्त झाले होते.  मंत्रिमंडळाने राजगुरू वशिष्ठ यांचा सल्ला घेतला. वशिष्ठ च्या मते राजाशिवाय राज्य म्हणजे अरा जकता होय. राजा शिवाय राज्यात अशांती निर्माण होईल. मत्स्य न्यायाला महत्त्व प्राप्त होईल. त्यामुळे ताबडतोब राजा नेमण्यासाठी वशिष्ठांनी भरताला रामचंद्रांना अयोध्येला बोलविण्याचा सल्ला दिला. हा निर्णय सर्वांनी मान्य करून रामांना अयोध्या येथे आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. राणी कैकयीमुळे ज्येष्ठ पुत्र रामाला वनवासात जावे लागल्यामुळे आयोध्या नगरीत प्रत्येक घरात तिची मोठ्या प्रमाणावर आलोचना केली जाऊ लागली.

रामायणात राजाची नियुक्ती करताना अनुवंशिक तत्वाला महत्व दिले जात असे. ज्येष्ठ पुत्राला राजा म्हणून संधी दिली जात असे. राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर रामाने राजत्याग केल्यामुळे भरताला राजा होण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय सभेने घेतला. परंतु मोठा भाऊ जिवंत असताना धाकट्या भावाला राजा करणे इक्ष्वाकू धर्मविरुद्ध आहे असे सांगून भारतानेही ऑफर नाकारली याचा अर्थ राजपदावर ज्येष्ठ पुत्राचा दावा धर्मसंमत मानला जात असे. राजाशी संबंधित प्रशिक्षण, दैनंदिन वेळापत्रक, सल्लागार आणि सभा इत्यादी संदर्भात रामायणात वर्णन केलेले आहे. राजपुत्रांना वेद वेदांग विज्ञान कला साहित्य, धनुर्विद्या, शस्त्रविद्या, लष्करी रणनीती शिकवली जात असे. राजपुत्राच्या प्रशिक्षणात आत्मसंयमावर भर दिला जात असे. मंत्र्यांची सल्ला मसलत केल्यानंतरच निर्णय केला जात असे. निर्णय घेताना राजाने जनमताचा आदर करावा. प्रशासनाची पुरेशी व्यवस्था असल्याशिवाय राजधानी सोडू नये.

मंत्रीपरिषद-रामायण काळात राजाला मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद अस्तित्वात होती. सर्वगुणसंपन्ना, चरित्रवान, प्रमाणिक बुद्धिमान, दूरदर्शी शास्त्राचा जाणकार व्यक्तींची मंत्रिपदी नियुक्ती केली जात असे. मंत्र्यांकडे विविध विभागांची जबाबदारी सोपवली जात असे. रामायणातील बालकांडात राजा दशरथ यांनी आपल्या मंत्र्यांच्या श्रेष्ठ गुणांचे गुणगान केलेले आहे. मंत्री बनवण्यासाठी व्यक्ती राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक होते. राज्याच्या निवासी असलेल्या व्यक्तीला मंत्री केले जात असे. मंत्री पदावरील व्यक्तीबद्दल प्रजेमध्ये विश्वास असणे आवश्यक होते. मंत्री परिषदेची वेळोवेळी बैठक बोलावली जात रामायणातील बालकांडामध्ये राजा दशरथ यांना पुत्र प्राप्तीसाठी अश्वमेध यज्ञ करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. रामाचा राज्याभिषेक आणि विवाहप्रसंगी देखील मंत्री परिषदेची बैठक बोलावलेली दिसून येते.मंत्री परिषदे शिवाय अमात्य, सचिव, राजपुरोहित इत्यादी पदांचा देखील उल्लेख केलेला दिसून येतो.रामायणात मंत्र्यांशिवाय राजपुरोहित विद्वान आणि सैनिक पदाधिकारी राजाला सल्ला देत असल्याचे उल्लेख आहेत. राजकुमार मंत्री, अमात्य आणि ऋषींच्या सल्ल्याला महत्त्वपूर्ण स्थान होते.  वाल्मिकी रामायणात 18 विभागांच्या प्रमुखाचा उल्लेख आहे. त्यात मंत्री, पुरोहित, युवराज, दुर्गपाल इत्यादी प्रमुख विभाग होते. मंत्री हे चारही  वर्णातून  घेतले जात होते. प्रशासनात पुरोहित यांना महत्त्वाचे मंत्रीस्थान होते. राजाला राज्यकारभारात मदत करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी असत. राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सेनेचा प्रमुख सेनापती कडे असे. सेनापतीची नेमणूक करण्याचा अधिकार राजाला होता. रामायण काळात राजा निरंकुश सत्ताधीश न होता. राजा धर्माच्या नियमानुसार शासन करत असे. राजाला प्रजेच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी लागेल. अन्याय किंवा दुराचारी राजाच्या वध करण्याची अनुमती होती. अत्याचारी राजा प्रजाद्वारे मारले गेल्याची उदाहरणे आहेत. धर्मशास्त्राच्या अनुसार न्यायदान करणे हे राजाचे काम होते. राजा हा सर्वोच्च न्यायाधीश होता. अंतिम न्यायदानाचा अधिकार देखील राजाला होता.   स्थानिक पातळीवर न्यायदान करण्यासाठी अधिकारी नेमले जात असे. राज्याच्या संरक्षणासाठी विशाल सेना निर्माण केली जात असे. चतुरंगिनी सेना अस्तित्वात होती. चतुरंगिनी सैन्यात रथ, हत्ती, धोडे सवार आणि पायी लढणाऱ्या सैनिकांचा समावेश असे. महाकाव्य काळात अर्थव्यवस्था कृषी आणि पशुपालनावर आधारित होती. लोक आपल्या उत्पन्नातील सहावा हिस्सा राजाला कर रूपाने देत असत. व्यापार शुल्काच्या माध्यमातून देखील राजाला उत्पन्न मिळत असे.

रामायण काळात राजा हा आदर्श प्रशासक आणि धर्मपरायण शासकाच्या स्वरूपात जबाबदाऱ्या पार पडत असे. प्रशासकीय व्यवस्थेत केंद्रीयकृत राजतंत्र आणि सहभागी गणतंत्र दोन्ही प्रकारच्या शासन प्रणाली अस्तित्वात होत्या. धर्मनीती आणि परंपरेच्या आधारावर शासन चालवले जात असे. राजाला शासन चालवताना मंत्री, अधिकारी आणि सैन्याची मदत मिळत असे.

शासकीय रचना-रामायण काळात राजा हा प्रशासनाचा केंद्रबिंदू होता. राजाला मदत किंवा सहाय्य करण्यासाठी आमंत्रित किंवा सचिव असत. राजाला एक वैयक्तिक सचिव देखील दिला जात असे. उदाहरणार्थ राजा दशरथ यांचा सारथी सुमंत्रा हा त्यांचा वैयक्तिक सचिव होता. अमात्य व्यतिरिक्त रामायणात काही मंत्र्यांचा देखील उल्लेख आहे. त्यात वशिष्ठ, वामदेव आणि इतर वंशपरंपरागत सात मंत्री आहेत. त्यात सुयज्ञ, जबाली, कश्यप गौतम, मार्कंडेय, दीर्घायु, कांत्यायन, ऋत्विक इत्यादींचा समावेश होता. मंत्री हे सल्लागाराच्या रूपाने काम करत असत तर दैनंदिन प्रशासनाची जबाबदारी अमात्यांकडे होती. रामायणात देखील राम आणि भरत यांच्यातील संवादात मंत्रिमंडळचा उल्लेख आलेला आहे.  राम वनवासात गेल्यानंतर भरत रामाला भेटायला जातो आणि रामाला परत राजा बनण्याची विनंती करतो. तेव्हाची राम भरत संभाषणात 18 तीर्थ किंवा विभागांची व्यवस्था असल्याचे निर्देशनाशी येते. त्यात

मंत्री (मंत्री)

पुरोहित (पुजारी)

युवराज (राजकुमार)

सेनापती (सेनापती)

दौवरिका (लॉर्ड चेंबरलेन)

अंतरवांशिक (पॅलेस मॅनेजर)

कारगराधिकारी (कारागृह अधीक्षक)

अर्थसंचयकृत (कोषाध्यक्ष)

कार्यानियोजक (कम्युनिकेशन्स आयुक्त)

प्राडविवाक (न्यायाधीश)

सेनानायक (लष्कर प्रमुख)

नागराध्यक्ष (राजधानीचे महापौर)

कर्मातिका (सिव्हिल पेमास्टर)

सब्य (परिषद सचिव)

धर्माध्यक्ष (मुख्य न्यायाधीश)

दंडपाल (पोलीस आयुक्त)

दुर्गापाल (किल्ल्यांचा सेनापती)

राष्टरांतरापाल (सरहद्द राज्यपाल)

इत्यादी विभागांची माहिती मिळते.

सभा- प्रशासनाचा पुढचा घटक म्हणजे सभा होय. रामायण कालीन शासन व्यवस्थेचे सभा,मंत्री परिषद आणि राजा हे प्रमुख तीन अंग होते. सभा हा शासन व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण संस्था होती. रामायण सभा शब्द हा सभा भवन आणि सदस्यांच्या बैठक या दोन अर्थाने वापरलेला दिसून येतो. रामायणातील अयोध्या कांडात राजा दशरथ यांनी प्रजेच्या विभिन्न वर्गांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद सभा भवनात पुत्र राम यांची युवराज म्हणून नेमणुकीस स्वीकृती देण्यासाठी बोलवली असल्याचा उल्लेख आलेला आहे. दुसरा उल्लेख राजा दशरथ यांच्या मृत्यूनंतर राजगुरू वशिष्ठ आणि राज्याचे वरिष्ठ पदाधिकारी सभा भवनात एकत्र आले होते आणि त्या ठिकाणी त्यांनी भावी राजाच्या नियुक्तीच्या संदर्भात चर्चा केलेली दिसून येते. रामायणात सभेबद्दल आलेल्या वर्णनात सभेसाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे आसन बनवलेले असतात. राजगुरू किंवा राज पुरोहित एका विशेष प्रकारच्या आसनावर बसत असत. सदस्यांच्या दर्जेनुसार छोटे मोठे आसन तयार केलेले असतात. सभेतील सदस्य राजाकडे मुख करून पूर्वनिर्धारित आसनावर बसत असत. सभा सदस्यांची स्थान निश्चित केलेले असत. तत्कालीन काळात सभेच्या कामकाजात अनुशासन राखण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष लक्ष दिले जात असे. सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना नियमाचे पालन करावे लागेल. सभाभवनाच्या दरवाजावर द्वारपाल नेमलेला असे. त्याच्या आज्ञेशिवाय कोणताही व्यक्ती सभेत प्रवेश करू शकत नसे. उदा. हनुमानाने रावणाच्या सभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला परंतु द्वारपालने त्यांना आत सोडण्यास मनाई केली. सभेच्या सदस्यांना सभासद असे म्हटले जात असे. राजा आणि युवराज, राजगुरूच्या  आगमनाच्या प्रसंगी सदस्य अभिवादन करण्यासाठी आसना जवळ उभे राहत असत. महत्वपूर्ण गोष्टींचा निर्णय करण्याआधी राजा त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडत असतात. राजा राम यांना राजपुत्र  पदावर नेमण्याचा राजा दशरथ  यांनी निश्चय सभेच्या सदस्यांसमोर मांडलेला होता. सभेचे अध्यक्षता राजा ग्रहण करत असे. सभेत एखादा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सदस्य आप आपले विचार प्रकट करत असत आणि सर्वात शेवटी सर्व संमतीने निर्णय घेतला जात असे. सभेचा प्रधान राजा असे. राजाच्या अनुपस्थित सर्वश्रेष्ठ सदस्याला सभेचे अध्यक्ष पद धारण करावे लागत असे. सभा हे तत्कालीन काळातील शक्तिशाली संस्था असल्याकारणाने सभेला काहीदा न्यायदानाचे देखील काम करावे लागत असे.

सभेचे संघटन-सभेच्या संघटना संदर्भात रामायणात अनेक ठिकाणी उल्लेख आलेला आहे. सभा ही राजधानीच्या ठिकाणी भरत असे. अयोध्या ही राज्याची राजधानी असल्याकारणाने रामायणात सभा तेथे भरत होती. सभा भवन राजमहालाच्या जवळ असायचे.जनतेतील विविध वर्ग आणि हितांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा सभा सदस्यांना अधिकार होता. सभा किंवा परिषदेत सदस्यांशिवाय राजगण देखील उपस्थित राहत असत. राज्याशी राजनीतिक संबंध असलेल्या लोकांना राजगण असे म्हटले जात असे. सभेत राजा, पुरोहित सेनापती, पौरजन, ऋषी, प्रजेचे प्रतिनिधी, मंत्री अमात्य इत्यादी उपस्थित राहत. राज घराण्याच्या सदस्यांना देखील सभेत सहभागी होण्याचा अधिकार होता.  सभेचे अध्यक्षपद राजा भूषित असे. क्षेत्रीय वर्गाचे श्रेष्ठी आणि वैश्यांमधील उच्चभ्रू प्रतिनिधी उपस्थित राहत असत. याशिवाय पट्टण नागर घोष आणि ग्राम इत्यादी ग्राम आणि नगराचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहत असे. यासोबत साम्राज्यातील इतर राजे देखील सभेत आमंत्रित सदस्य असत.रामायणात लंका राज्याच्या सभेचे वर्णन आलेले आहे. लंकेच्या सभेच्या कामकाजात काही प्रजा तंत्रात्मक तत्त्वांची देखील झलक दिसून येते. रावणाच्या आदेशानुसार राक्षसांची सभा बोलवण्यात आली. या सभेला उपस्थित राहण्यासाठी सदस्यांकडे दूत पाठवण्यात आले होते. या सभेत राजाशिवाय मंत्री गण, विविध विभागाचे अध्यक्ष, मुख्य योद्धा गण सहभागी झाले होते. सभेत सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चा होत असे. महत्वपूर्ण खटल्यांबद्दल निकाल देण्याचा अधिकार देखील सभेला होता. पौरजन हे सभेतील सर्वात शक्तिशाली अंग मानले जात होते. पौरजन हे संपूर्ण राज्याच्या प्रजेचे प्रतिनिधित्व करत असे. पौर मध्ये राजधानीचे प्रतिनिधी असतात तर जनपदात राष्ट्राच्या जनतेचे प्रतिनिधी असतात. सभेत राजाला प्रस्ताव ठेवण्याचा अधिकार होता. सभासदांना विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. रामायणात राम लंकेवर आक्रमण करणार आहे या बातमीने रावणाने अस्वस्थ होऊन सभेची बैठक बोलावली होती. या सभेत कुंभकर्णाने सीतेला या ठिकाणी आणण्याचे आधी आमच्याशी परामर्श करणे गरजेचे होते हे मत कुंभकर्णाने मांडले होते. बिभीषण यांनी देखील रावणाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. सीतेला सन्मानाने रामाकडे परत करण्याची विनंती केली होती. विभीषणाने विरोधी मत व्यक्त केल्यामुळे त्यांना देश त्याग करावा लागला होता.  सभेत बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतले जात होते.

पौर-जनपद- पौर जनपद सारख्या प्रातिनिधिक संस्था अस्तित्वात होत्या. पौर -जनपद सारख्या संस्थेत नगर आणि ग्रामीण क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. पौर-जनपद हा शब्द पुर आणि जनपदाचे प्रतिनिधी यांचा मिळून बनलेला आहे. रामायणातील स्थानिक शासनाचे प्रमुख दोन भाग होते. एक पौर आणि दुसरा जनपद होय. शहर आणि ग्रामीण प्रतिनिधींची मिळून ही संस्था बनलेली असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत आणि कर निर्धारण करताना ही समिती राजाला मदत करत असे. एस एस अलतेकर यांच्या मते, पौर हा शब्द नगरातील निवासी या अर्थाने वापरला जात आहे.पौर-जनपदाच्या रचना आणि कार्यासंदर्भात रामायणात त्रोटक माहिती दिलेले असल्यामुळे तिच्या रचना व कार्याबाबत अभ्यासकांमध्ये मतभेद दिसून येतात. रामायणात स्थानिक प्रशासना विषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

उत्तर-वैदिक काळातील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था

 

उत्तर-वैदिक काळातील  राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था

वैदिक काळाचा कालावधी इ.स.पूर्व 1500 ते इ.स. पूर्व 600 पर्यंत आहे. वैदिक काळाचे ऋग्वेदिक काळ आणि उत्तर वैदिक काळ असे दोन भाग केले जातात. ऋग्वेदिक काळ इ.स.पूर्व 1500 ते इ.स. पूर्व 1000 पर्यंतचा आहे. उत्तर वैदिक काळाचा कालखंड इ.स. पूर्व 1000 ते इ.स. पूर्व 600 पर्यंत मानला जातो.उत्तर वैदिक काळात गंगा आणि यमुनेच्या खोऱ्यात आर्य लोक कायमस्वरूपी वस्ती करून राहू लागले. त्यामुळे उत्तर वैदिक काळात ऋग्वेद कालीन टोळ्यांची व्यवस्था नष्ट होऊन क्षेत्रीय राज्य किंवा जनपदांची स्थापना झाली. क्षेत्रीय राज्यांच्या उदयामुळे युद्ध गाई ऐवजी क्षेत्रावर ताबा मिळवण्यासाठी होऊ लागले. वैदिक काळात अत्यंत साध्या सरळ प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. उत्तर वैदिक काळात प्रशासकीय व्यवस्था अधिक जटिल आणि गुंतागुंतीच्या बनल्या. ऋग्वेद काळात जनांचे आकार अत्यंत लहान होते. परंतु उत्तर वैदिक काळात अनेक छोटे छोटे कुल आणि जन एक दुसऱ्यात विलीन होऊ लागल्यामुळे त्यांचे जनपदात रूपांतर झाले. जनपदाच्या वाढता भूभागामुळे राजाची कार्यक्षेत्र देखील वाढले. जनपदाच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची आवश्यकता भासू लागली. सैन्याच्या वाढत्या संख्येमुळे देखील राजाचे महत्व वाढू लागले. राजाकडे आलेल्या धार्मिक आणि न्यायविषयक अधिकारामुळे तो परमेश्वराचा प्रतिनिधी आहे किंवा राजात दैवी अंश आहेत ही लोकांची धारणा झाल्यामुळे राजाचे अधिकार वाढले. फार मोठ्या भूभागावर राजा राज्य करत असल्याने त्या भूभागाचे रक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी सैन्य आणि नोकरशाहीची स्थापना केल्यामुळे राजाचे अधिकार अधिकच वाढले.

उत्तर वैदिक काळातील अनेक ग्रंथात राजा पदाचे महत्त्व वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले गेलेले दिसतात. या काळात निर्वाचन तत्व ऐवजी वंशपरंपरागत किंवा अनुवांशिक तत्वाच्या आधारावर राजे सत्तेवर येऊ लागले. राज्याच्या वाढत्या शक्तीमुळे जनतांत्रिक शासनाचे निरंकुश शासनात रूपांतर होऊ लागले. राज्याच्या वाढत्या अधिकारामुळे सभा आणि समिती सारख्या प्रभावशाली संस्थेचे महत्व कमी होऊ लागले. राजा अनेकदा या संस्थांचे मत डावलून निर्णय घेत असे. सामाजिक स्तरावर वर्णव्यवस्थेच्या वाढत्या प्रभावामुळे सभा,समिती आणि प्रशासनामध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची परंपरा समाप्त करण्यात आली. राजा आपल्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी राजसूर्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करू लागले. राज्य चालवण्यासाठी राजा लोकांकडून कर वसूल करू लागला. जनतेला आपल्या उत्पन्नातील 16 वा भाग कराच्या रूपाने राजाला द्यावा लागत असे. कर हा पशु किंवा वस्तूच्या रूपात जमा केला जात असे. राजाच्या वाढत्या अधिकारामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये देखील बदल होत गेले. राजा शक्तिशाली बनल्यामुळे राजाला सहकार्य करणारी प्रशासकीय व्यवस्थादेखील शक्तिशाली बनवण्यात आली. राजाला राजकारभारात मदत करण्यासाठी बारा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथात केलेला आहे. त्यात सेनानी, पुरोहित, युवराज, सूत, ग्रामीणी, प्रतीहार इत्यादींचा उल्लेख आहे. न्यायदानाच्या क्षेत्रामध्ये राजा हा सर्वोच्च अधिकारी बनला. उत्तर वेदकालात 'रत्नीन मंडळ' हे सल्लागारांचे मंडळ राजाला राज्यकारभारात मदत करीत असे. त्यामध्ये महिणी (पट्टराणी), युवराज, ग्रामणी, सेनापती, भागधूक (कर वसुली करणारा), सूत (सारथी), संग्रहिता (कोषागार प्रमुख) इत्यादी अधिकाऱ्यांचा समावेश असे. धार्मिक आणि सैनिक कार्य करणारी विदथ ही जनतांत्रिक संस्था राजाला संरक्षण व धार्मिक बाबतीत सल्ला देत असे.विदथ सभेत समाजातील महत्त्वपूर्ण जनजातीला प्रतिनिधित्व दिले जात असे.

ऋग्वेदिक काळातील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था

 

ऋग्वेदिक काळातील  राजकीय आणि  प्रशासकीय व्यवस्था

भारतात आल्यावर सप्तसिंधूच्या प्रदेशात आर्यांना स्थैर्य लाभले आणि येथूनच त्यांच्या राजकीय जीवनास सुरुवात झाली. सुरुवातीस आर्यांच्या टोळ्या होत्या. अनेक कुटुंबांची एक टोळी बनत असे. त्या वेळी एकत्र कुटुंबपद्धती होती. एका कुटुंबात तीन पिढ्या राहत असत, त्या वेळी पितृसत्ताक कुटुंबपद्धत प्रचलित होती. सामान्यतः पिता हा कुटुंबप्रमुख असे. वैदिक काळाचा कालावधी इ.स.पूर्व 1500 ते इ.स. पूर्व 600 पर्यंत आहे. वैदिक काळाचे ऋग्वेदिक काळ आणि उत्तर वैदिक काळ असे दोन भाग केले जातात. ऋग्वेदिक काळ इ.स.पूर्व 1500 ते इ.स. पूर्व 1000 पर्यंतचा आहे. उत्तर वैदिक काळाचा कालखंड इ.स. पूर्व 1000 ते इ.स. पूर्व 600 पर्यंत मानला जातो. पूर्व वैदिक काळाला ऋग्वेदिक काळ असे म्हटले जाते. या काळात प्राचीन असलेल्या ऋग्वेद ग्रंथाची  रचना झालेली असल्याकारणाने ह्या काळाला ऋग्वेदिक काळ असे म्हणतात. उत्तर वैदिक काल हा ऋग्वेदिक कालानंतरचा काळ आहे. या काळात सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद यांची रचना झालेली आहे. ऋग्वेद काळात अत्यंत साधारण स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था होती. आर्यांची शासन व्यवस्था वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागलेली दिसून येते.

1.        कुळ-कुळ म्हणजे परिवार किंवा कुटुंब होय. ऋग्वेद काळातील सर्वात छोटी प्रशासकीय संस्था कुल किंवा कुटुंब होती. कुळाच्या प्रमुखाला कुलप वा कुलपती म्हटले जात असे. 

2.        गाव-अनेक कुल किंवा कुटुंब मिळून निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय संस्थेला गाव असे म्हटले जात असे. गावाच्या प्रधानाला ग्रामीणी असे म्हटले जात असे.

3.       विश- वैदिक काळात अनेक गावांनी मिळून निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय संस्थेला विश म्हटले जाते. विशच्या प्रमुखाला विशपती असे म्हटले जात असे.

4.       जन- अनेक विश एकत्र येऊन तयार होणाऱ्या राजकीय संस्थेला जन असे म्हटले जात असे. ज्यांच्या प्रमुखाला राजा किंवा राजन असे म्हटले जात असे. राजाला गोप, गोपती, जनराजन असे म्हटले जात असे.

5.       सभा- ऋग्वेदिक काळातील जनतांत्रिक संस्थेला सभा असे म्हटले जात असे. सभा ही एक शक्तिशाली राजकीय संस्था होती. ज्येष्ठ आणि कुलीन वर्गातील लोकांना सभेमध्ये प्रतिनिधित्व दिले जात असे. सभा ही अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था असल्याकारणाने सभेने घेतलेला निर्णय बंधनकारक मानला जात असे. न्यायदान करण्याची जबाबदारी देखील सभेकडे दिले जात असे. सभेला असलेल्या व्यापक अधिकारामुळे सभेचा सदस्य होणे तत्कालीन काळात अत्यंत प्रतिष्ठेची बाब होती. सभा ही एक स्थायी स्वरूपाची संस्था होती. तिचे सदस्य समितीकडून निवडले जात असल्यामुळे तिच्या अधीन राहून कार्य करावे लागत असे. समिती संस्थेपेक्षा सभा ही अत्यंत पुरातन संस्था आहे. ऋग्वेदकाळात सभेमध्ये स्त्रियांना देखील प्रतिनिधित्व दिले जात असे. सभेचे सदस्य विविध विषयांवर विचार विनिमय आणि चर्चा करत असत. तत्कालीन काळातील कायदेविषयक बाबींचे निराकरण करण्याचा अधिकार सभेला होता. सभेच्या नियमित बैठका होत असत. राजा देखील सभेत उपस्थित राहत असत. सभेचे सदस्य राजाला राज्यकारभाराबाबत सल्ला देत असत. राजा देखील सभेशी विचारविनिमय करून राज्यकारभार चालवत असे. राजाला देखील सभेचा निर्णय मान्य करावा लागत होता. सभेचे निर्णय राजा आणि जनतेवर बंधनकारक होते.

6.       समिती-ऋग्वेदच्या अनेक भागांमध्ये समिती नावाच्या संस्थेचा उल्लेख सापडतो. समिती ही सभेनंतर अस्तित्वात आलेली संस्था आहे. समिती ही जनजाती किंवा टोळीतील सर्व लोकांची एक संस्था होती. समितीच्या सदस्याला पार्षद  तर अध्यक्षाला ईशान असे म्हटले जात असे. समिती फक्त राजकीय विषयांपूर्ती मर्यादित नव्हती. दार्शनिक प्रश्नावर देखील चर्चा केली जात असे. समितीचा संबंध धार्मिक अनुष्ठान आणि प्रार्थनेची देखील होता. ऋग्वेदकालातील समिती नावाच्या जनतांत्रिक संस्थेच्या माध्यमातून राजा निर्वाचित केला जात होता. राजावर अंकुश ठेवणे आणि त्यांना सहकार्य करणे किंवा पुनर्नियुक्ती करणे हे समितीचे काम होते.  समिती विविध विषयांवर चर्चा करून एकमताने निर्णय घेत असे. राजाला देखील समिती समोर उपस्थित राहावे लागत असे. समितीला काही सैनिक कार्य देखील करावे लागत असे. उदा. युद्धाची व्यूहनीती आखणी समितीत उपस्थित राहणे राजाचे कर्तव्य होते. राजा समितीला मार्गदर्शन करणे. जनजाती संदर्भातले नियम निर्धारित करण्याचा किंवा त्यांच्या कार्याचे नियोजन करण्याचा अधिकार देखील समितीला होता.

7.       राजा किंवा राजन-वेदपूर्वकाळात आर्य लोक टोळ्या करून राहत असत. टोळीचे नेतृत्व टोळी नायकाकडे असे. अनेक टोळ्या एकत्र येऊन जन तयार होत असे. जनाच्या प्रमुखाला राजा असे म्हटले जात असे. ऋग्वेदकाळात राजाला गोपती किंवा गोपा असे देखील म्हटले जात असे. कारण त्या काळात पशुधन हे संपत्तीचे महत्त्वाचे साधन मानले जात असे. गाई सारख्या पशूला चलनाचा दर्जा होता. त्यामुळे अनेकदा गाई वरून युद्ध झाल्याचे ऋग्वेदात आढळून येते. ऋग्वेदकाळात दोन मार्गाने राजे निवडले होते. काही जनांमध्ये वंश परंपरागत पद्धतीने राजा निवडला जात असे तर काही ठिकाणी समितीच्या माध्यमातून राजाची निवड केली जात असे. ऋग्वेदकाळात राजाला मर्यादित स्वरूपाचे अधिकार होते. राजा अयोग्य असेल तर त्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तीची राजा म्हणून निवड करण्याचा अधिकार समितीला होता. सभा आणि समिती सारख्या प्रभावशाली संस्था राजाच्या कारभारावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करत असे. राजा देखील या दोन्ही संस्थांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवत असत. राजाला दैनंदिन राज्यकारभारात पुरोहित मदत करत असत. यज्ञ किंवा अन्य धार्मिक विधी बाबत सल्ला आणि मदत करण्याचे काम पुरोहित करत असे. वेदकाळात पुरोहितास प्रचंड महत्त्व असल्यामुळे राजाकडून त्याचा योग्य तो आदर राखला जात असे. सेनेची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीला सेनापती असे म्हटले जात असे. शस्त्रविद्यामध्ये पारंगत असलेल्या व्यक्तींची सेनापतीपदी निवड केली जात असे. युद्धाच्या वेळेस सेनापती राजाच्या सैन्याचे नेतृत्व करत असत. संरक्षणासंदर्भात राजाला मदत करण्याचे हेतूने सेनापतीची नियुक्ती केली जात असे. ऋग्वेदकाळात लोकांचे परकीय आक्रमणापासून संरक्षण करणे, शांतता प्रस्थापित करणे आणि न्यायदान करणे हे राजाचे प्रमुख काम होते. प्रजेकडून धान्य आणि इतर मार्गाने कर जमा करणे इत्यादी कार्य राजा करत असे.ऋग्वेद काळाच्या अखेरच्या टप्प्यात राजाची सत्ता वाढू लागली. राजाला देवाचा अंश किंवा प्रतिनिधी असे मानले जाऊ लागले. धार्मिक आणि न्यायविषयक बाबतीत देखील राजाचे अधिकार वाढले. त्यामुळे राजे अनियंत्रित होण्यास सुरुवात झालेली दिसून येते.

भारतीय लोकशाहीत पैशाची ताकद किंवा भूमिका/Role of money power in Indian Politics

 

भारतीय लोकशाहीत पैशाची ताकद किंवा भूमिका-भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत आर्थिक ताकदीचा वापर ही सर्वसामान्य बाब बनलेली आहे.  भारतीय राजकारणात पैशाची ताकद महत्वपूर्ण भूमिका निभावत असते. भारतीय राजकारणावर पैशाच्या ताकदीचा वाढता प्रभाव लोकशाहीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून घातक मानला जात आहे. निवडणुकीत पैशांच्या केल्या जाणाऱ्या मुक्त वापरामुळे निवडणूक खर्चाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने निवडणुका प्रचंड खर्चिक बनलेल्या आहेत.  निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या अधिकृत मर्यादेपेक्षा कितीतरी जास्त पैसा निवडणूक सभा दौरे, रॅली, जाहिराती यांच्यावर खर्च केला जातो आहे. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशाचा वापर केला जातो. 

    भारतातील राजकीय पक्षांकडून तिकीट वाटप करताना उमेदवाराची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन उमेदवारी बहाल केली जाते. निवडणुकीच्या रिंगणात विजयी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार पैशाचा वापर करतात. मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी रोख रक्कम किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात. भारतीय राजकारणात पैशांचा वापर निवडणूक प्रचार आणि उमेदवार निवडी पुरता मर्यादित नाही तर शासनाच्या धोरण आखणीवर देखील त्याचा प्रभाव पडत असतो. निवडणुकीतील वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी राजकीय पक्ष मोठमोठ्या कार्पोरेट संस्था, भांडवलदार यांच्याकडून देणग्या घेत असतात. भांडवलदारांकडून मिळणाऱ्या मोठ्या देणग्यांमुळे राजकीय पक्ष त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असतात. त्यामुळे सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या ही त्याला अनुकूल परवानगी, कर सवलती, लायसन्स दिले जातात. सत्ताधारी आणि मोठ्या पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मिळतात. लहान पक्षांना देणग्या मिळत नसल्यामुळे ते अनेकदा निवडणुकीच्या राजकारणातून हद्दपार होतात. निवडणुकीत देखील श्रीमंत उमेदवारांना राजकीय पक्षाकडून तिकिटे बहाल केली जातात. शासकीय पातळीवर धोरण आखणी करताना सामान्य माणसांच्या प्रश्नाला प्राधान्य मिळण्याऐवजी निवडणुकीत पैसे पुरवणाऱ्या उद्योग समूहांच्या मागण्यांना प्राधान्य दिले जाते. निवडणुकांमध्ये केल्या जाणाऱ्या पैशाच्या वापरामुळे सामान्य माणसांचा आवाज दाबला जातो. भारतीय राजकारणात पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या उमेदवाराला निवडणुकीत त्याचा निश्चित फायदा होतो. कारण तो आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून मतदारांना प्रभावित करत असतो. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत उमेदवारांची निवडणूक जिंकण्याची क्षमता पैशाच्या वापरामुळे कमी होते. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पैशाचा वापर वाढल्यामुळे भारतीय लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचाराचे देखील प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. कारण निवडणूक काळात केला जाणारा खर्च वसूल करण्यासाठी प्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला उत्तेजन दिले जात असते. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गैरमार्गाने जमा केलेल्या पैशाचा वापर केला जात असतो. त्यामुळे निवडणुका  ह्या बेकायदेशीर पैशाला अधिकृतता प्राप्त करून देणाऱ्या ठरतात.

निवडणुकीत पैशाच्या ताकदीच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्याची ऑनलाइन पारदर्शक पद्धतीने नोंदणी करणे गरजेचे आहे. निवडणूक खर्चावर आयोगाने बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त निवडणूक खर्च करणाऱ्या उमेदवारास निवडणूक लढवण्यास बंदी आणली पाहिजे. मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे गरजेचे आहे. निवडणुकीत पैसे वाटप करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. कारण पैशाचा वापर ही भारतीय लोकशाहीतील प्रमुख समस्या बनलेले आहे. या वापराला रोखण्यासाठी मजबूत कायदे, नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रभावी संस्था, माध्यमे आणि नागरिकांची जागरूकता यांच्या साह्याने या समस्येवर मात करून भारतीय लोकशाहीला सक्षम बनवता येईल.

भारतीय लोकशाहीवरील राजकीय वंशवाद किंवा राजकीय घराणेशाहीचा प्रभाव

 

भारतीय लोकशाहीवरील राजकीय वंशवाद किंवा राजकीय घराणेशाहीचा प्रभाव 

            राजकीय वंशवाद म्हणजे एकाच परिवारातील अनेक सदस्य राजे करण्यात विविध पदावर असणे होय‌. लोकशाहीत वंशवादाला कोणती स्थान नसते. परंतु भारताच्या राजकारणावर वंशवादाचा पगडा दिसून येतो. 1952 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून ते 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीपर्यंत सर्वच निवडणुकीमध्ये राजकीय वंशवादाचा बोलबाला दिसून येते. भारतात एखाद्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती मोठा नेता बनल्यानंतर त्या नेत्याच्या वारसा बाकी सदस्यांना आपोआप प्राप्त होतो. त्या वारशाच्या जोरावर वर्षानुवर्ष सत्ता भोगत असतात. उदा. पंडित नेहरूंच्या वारसाच्या आघराणेशाहीवादाचे प्राबल्य दिसून येते. भारतात लोकशाही शासन व्यवस्थेनुसार निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यकर्ते निवडले जात असले तरी प्रत्यक्षात भारतातील काही मोजक्या घराण्यांच्या ताब्यात सत्ता असल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व दीर्घकाळ गांधी घराण्यातल्या लोकांनी केलेले दिसून येते. काँग्रेसच्या वंशवादाला विरोध करणाऱ्या लालूप्रसाद यादव,  मुलायमसिंग यादव, शरद पवार आणि इतर प्रादेशिक पक्षाने कितीही विरोध केलेला असला तरी जवळपास बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाने घराणेशाहीचा स्वीकार केलेला दिसतो. त्यामुळे भारताच्या राजकारणावर मोजक्याच कुटुंबाची पकड दिसून येते.

स्थानिक ते राष्ट्रीय राजकारणात वारसांचे राजकारण हे प्रमुख वैशिष्ट्य बनलेले आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय उमेदवारांना घराणेशाहीची पार्श्वभूमी दिसून येते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 542 पैकी 162 म्हणजे जवळपास 30 टक्के खासदार राजकीय घराणेशाहीतून पुढे आलेले दिसून येतात. अमेरिकाच्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी आणि जर्मनीच्या मैनहेम युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकाद्वारे संकलित आकडेवारीनुसार भारतातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये राजकीय वंशवाद सामान्य गोष्ट आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. राज्य पातळीवर आणि स्थानिक पातळीवर राजकीय वंशवादाचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीपेक्षा जास्त दिसून आलेले आहे. 2024 लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या 543 पैकी 156 खासदार हे राजकीय घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमीतून आलेले दिसून येतात. भाजप सारख्या राजकीय वंशवादाला विरोध करणाऱ्या पक्षात देखील वरच्या पातळीवर घराणेशाहीतून आलेले सदस्य कमी दिसत असले तरी राज्य पातळीवरील आणि स्थानिक राजकारणात भाजपमध्ये देखील घराणेशाहीचा बोलबाला दिसून येतो.

भारतात राजकीय वंशवाद वाढीची कारणे-

1.       व्यक्तीपूजा वृत्ती- भारतीय समाजात असलेल्या व्यक्तीपूजाच्या तत्वामुळे भारतात राजकीय वंशवादाचा विकास झालेला दिसून येतो.

2.       सरंजामशाही सामाजिक संरचना आणि मानसिकता- भारतीय राजकारणातील सरंजामशाही सामाजिक संरचना आणि येथील लोकांच्या सरंजामशाही मानसिकतेमुळे राजकीय वंशवादाच्या उदयाला पोषक पार्श्वभूमी निर्माण झालेली आहे.

3.       राजकीय परिवार प्रयत्न- राजकीय परिवाराच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय वंशवाद टिकून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून झालेल्या प्रयत्नांमधून देखील या वृत्तीला चालना मिळालेली दिसते. कारण अनेक नेते आपल्या मुलांना इतर व्यवसायात पाठवण्याऐवजी राजकारणात पाठवणे योग्य मानतात.

4.       राजकीय पक्ष लोकशाही तत्त्व अभाव- राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत रचनेत लोकशाही तत्वाचा अभाव आहे. राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकांऐवजी नेमणुकीच्या तत्वाला राजकीय वंशवादाच्या तत्वाला चालना मिळते.

5.        राजकीय भ्रष्टाचार आणि निवडणुका खर्चिक- वडणुका निवडणुकीसाठी निवडणुकीसाठी वाढत्या खर्चामुळे सर्वसामान्यांकडून निवडणुका लढवणे अशक्य बनते याचा फायदा उचलून राजकीय घराणेशाही आपला प्रभाव निर्माण करत असते.

6.       पक्ष नेतृत्व- राजकीय पक्षाचे नेतृत्व विशिष्ट घराण्याकडे असल्यामुळे देखील राजकीय वंशवादाला त्यांना मिळालेली दिसून येते.

7.       संस्थावर प्राबल्य- घराणेशाही असलेल्या नेतृत्वाकडे असलेले संस्थात्मक आणि आर्थिक प्राबल्यामुळे त्यांना नेतृत्व करण्याची लवकर संधी प्राप्त होते. उदा. महाराष्ट्रात सहकारी संस्था आणि शिक्षण संस्था असलेल्या नेत्यांच्या मुलांकडेच पुढे नेतृत्व आलेले दिसते.  

8.       जनतेची मानसिकता- भारतीय जनते देखील राजकीय वंशवादाला अनुकूल असलेल्या वृत्तीमुळे राजकीय वंशवादाला पोषक वातावरण निर्माण झालेले दिसून येते.

वरील कारणामुळे भारतात राजकीय वंशवादाचा विकास झालेला आहे.

राजकीय वंशवादाचे लोकशाही वरील परिणाम-

1.       राजकीय वंशवादामुळे देश हितापेक्षा परिवार हिताला जास्त महत्त्व दिले जाते. लोकशाही यंत्रणा परिवाराच्या भल्यासाठी वापरली जाते.

2.       वंशवादी राजकारण लोकशाहीची मधील स्पर्धा नष्ट करून मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असते.

3.       वंशवादी राजकारण दरबारी संस्कृतीला जन्म देत असते. या संस्कृतीत परिवाराची सेवा आणि गुणगाणाला महत्त्व असते. परिवाराची सेवा चाकरी करणाऱ्यांना पदे बहाल केली जातात.

4.       वंशवादी राजकारणामुळे योग्यतेच्या आधारावर नव्हे तर विशिष्ट परिवारात जन्म झाला याच्या आधारावर राजकीय पद मिळतात. . लोकशाहीतील समान संधीच्या सिद्धांताला राजकीय वंशवादा मुळे अडथळा निर्माण होतो.

5.       राजकीय वंशवाद लोकतंत्राला मजबूत होऊ देत नाही. राजकीय वंशवादामुळे प्रतिभा संपन्न लोकांना राजकीय पद मिळण्याऐवजी विशिष्ट घराण्यातील लोकांना सातत्याने पदे मिळत जातात. त्यामुळे लोकशाही विशिष्ट कुटुंबाची मक्तेदारी बनत असते.

6.        राजकारणातील वंशवाद देशातील लोकशाही प्रधान संस्थांना कमजोर बनवण्याचा प्रयत्न करत असते.

7.       राजकीय घराणेशाहीच्या माध्यमातून व्यक्तीवाद आणि व्यक्तीपूजेला प्रोत्साहन मिळते. व्यक्तीपूजा ही लोकशाहीला मारक आहे. राजकीय वंशवादामुळे पात्रतावान लोकांना योग्य संधी प्राप्त होत नाही.

8.       राजकीय वंशवादामुळे राजकारणात एकाधिकारशाही विकसित होते. एकाच कुटुंबातील लोकांकडे अनेक राजकीय पद प्राप्त होतात. परिणामतः घराणेशाही ही नव नेतृत्व निर्माण करण्याच्या कार्यात अडथळे निर्माण करते. घराणेशाहीतील राजकीय नेतृत्व स्थानिक पातळीवर नव नेतृत्व निर्माण होऊ देत नाही,  त्यांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले जाते किंवा दुय्यम पदे देऊन त्यांच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जातात. राजकीय वंशवादामुळे सत्तेच्या राजकारणात मर्यादित लोकांना सत्ता प्राप्त होत असल्याने त्यांची सत्तेवर मक्तेदारी निर्माण होते.

राजकीय वंशवादावर नियंत्रण उपाय- राजकीय वंशवादाचा आधार न घेता स्वकर्तुत्वावर नेतृत्व प्रस्थापित केलेले अनेक लोक भारतात दिसून येतात. परंतु एकंदरीत राजकारणाचा विचार करता त्यांची संख्या खूपच कमी दिसून येते. राजकीय वंशवादाला लगाम लावल्याशिवाय दुसऱ्या लोकांना संधी मिळणार नाही. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी घराणेशाहीच्या आधारावर व्यक्तींचे मोजमाप करण्याऐवजी गुणवत्तेच्या आधारावर मोजमाप केल्यास सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना सत्तेची संधी प्राप्त होईल.

1.       समाजातील सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील संस्थांमधील राजकीय वंशवादाची मक्तेदारी नष्ट केल्याशिवाय घराणेशाहीला चाप बसणार नाही. कारण या संस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ, मनुष्यबळ, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होत असते. त्या भांडवलाच्या जोरावर हा वर्ग इतरांपेक्षा लवकर सत्ता प्राप्त करत असतो.

2.       भारतीय राजकारणातील घराणेशाही किंवा वंशवाद नष्ट करण्यासाठी भारतीय राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षाच्या अंतर्गत लोकतंत्राची स्थापना केली पाहिजे.

3.       भारतीय जनता जोपर्यंत सामाजिक शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्ट्या जागृत बनत नाही तोपर्यंत राजकीय वंशवादाच्या विरोधात होणाऱ्या लढायला यश प्राप्त होणार नाही.

4.       राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर आपल्या परिवारातील सदस्यांना पदे बहाल न केल्यास राजकीय वंशवादावर मात करता येईल.

अशा पद्धतीने राजकीय वंशवाद ही भारतीय लोकशाहीतील प्रमुख समस्या मानले जाते. या समस्येचे योग्य पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी आवश्यक राजकीय सुधारणा घडून आणल्यास ह्या समस्येचे निराकरण करता येईल.     राजकीय परिवारातील पुढील पिढीने राजकारणात येणे चुकीचे नाही. परंतु घराणेशाहीच्या आधारावर नव्हे तर आपले गुण कौशल्य आणि कार्याच्या आधारावर नेतृत्वासाठी दावा केल्यास राजकीय वंशवादाचा प्रश्न निकाली काढता येईल.

पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ रचना, कार्य, अधिकार आणि स्थान

 

पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ रचना, कार्य, अधिकार आणि स्थान

भारताने संसदिय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असतो. पंतप्रधान हा वास्तव प्रमुख असतो. या पदाचे वर्णन समानातील पहिला वा ग्रहमालेतील सूर्य असे केले जाते. पंतप्रधान नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे पण हा अधिकार औपचारिक आहे. लोकसभेत ज्या पदाला बहुमत असेल त्या पक्षाच्या नेत्यांला पंतप्रधान नेमले जाते. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर बहुमत प्राप्त करू शकणाऱ्या नेत्याची पंतप्रधानपदी राष्ट्रपती नेमणूक करतो.

कार्यकाल- पंतप्रधानाचा कार्यकाल घटनेनुसार ५ वर्ष इतका असतो. पण प्रत्यक्षात त्यांचा कार्यकाल अनिश्चित असतो. कारण जोपर्यंत लोकसभेचा विश्वास आहे तोपर्यंत पदावर राहता येते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो.

पंतप्रधानाचे अधिकार व कार्य- देशाचा सर्वोच्च प्रमुख नात्याने पंतप्रधानाला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

१) मंत्रीमंडळाची निर्मिती करणे- मंत्री मंडळाची निर्मिती करणे हे पंतप्रधानाचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य असते. पंतप्रधानाच्या सल्लानुसार राष्ट्रपती मंत्र्याची नेमणूक करतो. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यावे, कोणाला वगळावे, किती मंत्री घ्यावेत या बाबतचा निर्णय पंतप्रधानाला करावा लागतो. मंत्रीमंडळ तयार करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला असला तरी त्याला अनेक गोष्टीचा विचार करावा लागतो. पक्षातील ज्येष्ठ नेते, पक्षातील विविध गट, अल्पसंख्याक, स्त्रिया, मागासलेल्या जाती व प्रांत इ. चा विचार करून मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ तयार करणे तारेवरची कसरत असते.

२) खातेवाटपाचे कार्य- मंत्रिमंडळाच्या निर्मिती नंतर खाते वाटपाचे कार्य पंतप्रधानाला करावे लागते. खातेवाटप करतांना मंत्र्यांचा पक्षातील दर्जा, त्यांची योग्यता व वैयक्तिक आवड आणि ज्ञान इ. चा विचार करावा लागतो. शासनाचा कारभार कार्यक्षमपणे चालविण्यासाठी योग्य व्यक्तीकडे योग्य खाते दयावे लागते.

३) मंत्रीमंडळाचा नेता- पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा नेता असतो. त्यांच्या अध्यक्षेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकी त्यांच्या निवासस्थानी होतात. बैठक केव्हा बोलवावी, बैठकीत कोणते विषय चर्चासाठी ठेवावे हे तोच ठरवत असतो. बैठकीत पंतप्रधानाने मांडलेले मत महत्त्वाचे मानले जाते. इतर मंत्री सुद्धा त्यांच्या मताचा आदर करतात. एखादया मंत्र्याचे पंतप्रधानाशी मतभेद झाल्यास त्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा हा संकेत आहे. अन्यथा पंतप्रधान त्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकतो किंवा त्यांला पदावरून दूर करू शकतो. पंतप्रधानाचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा मानला जातो.

४) राष्ट्रपती आणि संसद दुवा वा मध्यस्थ- राष्ट्रपती हा संसदेचा एक भाग असतो. तो वर्षातून एकदा अभिभाषणाच्या वेळेस संसदेत जातो. मात्र राष्ट्राचा प्रमुख म्हणून संसदेत चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती घेण्याचा त्याला अधिकार आहे. ती सर्व माहिती पंतप्रधान राष्ट्रपतीला देतो. तसेच राष्ट्रपतीची इच्छा व आकांक्षा पंतप्रधान संसदेत मांडण्याचे कार्य करतो. त्यामुळे तो राष्ट्रपती आणि संसद यांना जोडणारा दुवा असतो.

५) राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यातील दुवा- मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री शासकिय कामकाजाबाबत राष्ट्रपतीची वैयक्तिक भेट घेऊ शकत नाही. मंत्र्याला राष्ट्रपतीची भेट वा सल्ला हवा असल्यास तो पंतप्रधानामार्फत मिळतो. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती पंतप्रधान राष्ट्रपतीला कळवितो. राष्ट्रपती त्यांच्याकडून कोणतीही प्रशासकीय माहिती मागवू शकतो.

६) लोकसभेचा नेता- पंतप्रधान हा लोकसभेतील बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य संसदेत कार्य करित असतात. पक्षाची प्रतिष्ठा व प्रभाव पंतप्रधानाच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असतो. तो लोकसभेचा नेता असल्याकारणाने संसदेत शासकिय ध्येय धोरणाचा त्याला पाठपुरावा करावा लागतो. सर्व प्रशासकीय विभागाची माहिती त्यांना ठेवावी लागते. तो संसदेत मंत्रिमंडळाचा नेतृत्व करतो.

७) राष्ट्राचा व जनतेचा नेता- पंतप्रधान हा खऱ्या अर्थाने जनतेचा नेता असतो. भारतात निवडणुका पंतप्रधानाच्या नावानेलढविल्या जातात. जनता मतदान करतांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण आहे याचा विचार करून मतदान करतात. त्यामुळे पंतप्रधान जनतेच्या इच्छा आंकाक्षा लक्षात घेऊन जनहित साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो. राष्ट्राचा नेता म्हणून आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशाचे नेतृत्व करतो. परराष्ट्र मंत्री स्वतंत्र असला तरी पंतप्रधान हा परराष्ट्रधोरणाचा मुख्य शिल्पकार असतो.

८) नेमणूकीचे अधिकार- वरिल कार्याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, निवडणुक आयुक्त, महालेखापाल, राज्यपाल, राजदूत, विविध आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ. च्या नेमणुका करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी त्या नेमणुका पंतप्रधानाच्या शिफारसीनुसार होतात. याशिवाय राष्ट्रपतील जे आणीबाणीचे अधिकार असले तरी पंतप्रधानाच्या सल्लाने तो आणीबाणी जाहीर करतो.

केंद्रीय मंत्रिमडळाची रचना, कार्य व अधिकार-

भारतात संसदीय शासन पद्धतीचा अंबलब केलेला असल्यामुळे राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख असून पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वास्तव सत्ताधीश आहे. घटनेनुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी हा अधिकार औपचारिक आहे. लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त होते. त्या पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपती पंतप्रधानपदी नेमतो. पंतप्रधानाच्या सल्लाने तो इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. मंत्रीमंडळात किती मंत्री घ्यावे, कोणाला मंत्री बनवावे याबाबतचा निर्णय पंतप्रधानाचा असतो.

मंत्रिमंडळ प्रकार- मंत्रिमंडळात साधारणतः तीन प्रकारचे मंत्री असतात. १) कॅबिनेट मंत्री २) राज्यमंत्री ३) उपमंत्री याशिवाय बिनखात्याचे मंत्री व संसदीय सचिव हे आधुनिक काळात नव्याने उदयाला आलेले प्रकार आहेत.

कामकाज पद्धती- मंत्रिमंडळाचे काम विविध खात्यामार्फत चालते. मंत्र्यामध्ये खातेवाटप पंतप्रधान करत असतो. संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वांवर कार्य करत असते. सर्व मंत्री सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असतात. लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पदावर राहतात. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास मंत्रिमंडळाला पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

मंत्रिमंडळ अधिकार व कार्य-

घटनेत मंत्रिमंडळाच्या कार्याचा उल्लेख नाही. राष्ट्रपतीला जे अधिकार दिले आहेत. त्यांचा प्रत्यक्षात वापर ते करीत असतात. मंत्रिमंडळाला पुढील कार्य करावी लागतात.

१) धोरण निश्चित करणे- प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या काळात जनतेला आश्वासने देत असतो. सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासनाचे रूपांतर धोरणात करावे लागते. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्येक खात्याच्या कार्यासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय सर्व संमतीने घेतले जातात. त्यानंतर ते धोरण संसदेकडून मंजूर करून घेणे हे मंत्रिमंडळाचे पूरक कार्य असते.

२) कायदेविषयक कार्य- मंत्रिमंडळाचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे आपल्याला पाहिजे ते कायदे संसदेकडून करून घेणे. संसदेच्या बैठकीत भाग घेण्याचा आणि मांडण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असतो. जास्तीत जास्त विधेयके मंत्र्याकडून मांडली जातात त्यांना सरकारी विधेयक असे म्हणतात. मंत्रिमंडळाच्या पाठिशी बहुमत असल्यामुळे मंत्र्याने मांडलेले विधेयक सहज मंजूर होते. संसदेचे अधिवेशन केव्हा बोलवावे, स्थगित करावे हा अधिकार राष्ट्रपतीला असला तरी तो मंत्रिमंडळाच्या सल्लाने निर्णय घेतो.

३) राज्यकारभार चालविणे- संपूर्ण देशाच्या प्रशासनाची जबाबदारी मंत्रिमंडळाकडे असते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कार्य सांभाळतो मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार निर्णय घेऊन त्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळाला करावी लागते. निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्याची मदत घेतली जाते. प्रशासकिय अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य मंत्रिमंडळाला करावे लागते. कायदेमंडळाने केलेले कायदे आणि न्यायालयाने दिलेले निर्णय यांची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळाला करावी लागते. या कार्यावर मंत्रिमंडळाचे यश अवलबून असते.

४) समन्वयात्मक कार्य- भारताचा भूप्रदेश प्रचंड मोठा असल्याने प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झालेले आहे. विकेंद्रीकरणामुळे एका खात्याचे कार्य दुसऱ्या खात्याच्या कार्याला घातक ठरू नये याची दक्षता मंत्रिमंडळाला घ्यावी लागते. शासनाच्या दोन खात्यांनी परस्परविरोधी नियम केल्यास मंत्रिमंडळाच्या धोरणाला धोका पोहचतो. म्हणून विविध खात्यामध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरमंत्रिमंडळ समित्या निर्माण केलेल्या असतात. धोरणात्मक बाबतीत दोन खात्यात वाद निर्माण झाल्यास पंतप्रधानाच्या मध्यस्थीने त्या वादाचे निराकरण केले जाते. मंत्रिमंडळात समन्वय निर्माण करण्याचे कार्य पंतप्रधानाला करावे लागते.

५) आर्थिक कार्य- घटनेने राष्ट्रपतीला जे आर्थिक अधिकार दिलेले आहेत त्यांचा वापर मंत्रिमंडळ करीत असते. अंदाजपत्रक तयार करणे अर्थमंत्र्याचे काम असते. अंदाजपत्रक तयार करण्याआधी अर्थमंत्री विविध खात्यातून येणाऱ्या मागण्यांचा विचार करून अंदाजपत्रक तयार करतो. त्या अंदाजपत्रकावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर ते संसदेत मांडले जाते. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळाला प्रशासकिय खर्च करता येतो.

६) इतर कार्य- वरील कार्याशिवाय राष्ट्रपतीच्या वटहुकूमांचा मसुदा मंत्रिमंडळ तयार करत असते. राष्ट्रपतीचे अभिभाषण तयार करणे हे मंत्रिमंडळाचे काम असते. याशिवाय आणीबाणी जाहिर करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे, परराष्ट्राशी तह, करार करणे इ. अधिकार राष्ट्रपतीला असले तरी त्यांचा प्रत्यक्षात वापर मंत्रिमंडल करत असते.

टीप-मंत्रिमंडळाची वैशिष्ट्ये- भारताने इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाहीचा अवलंब केल्यामुळे दोन्ही देशातील मंत्रिमंडळ रचना व वैशिष्ट्यांबाबत सारखेपणा दिसून येतो. भारतीय मंत्रिमंडळाची पुढील वैशिष्ट्ये सांगता येतात.

१. पंतप्रधान प्रमुख पंतप्रधान-  पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करत असतो. पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने इतर मंत्री व खातेवाटप केले जात असते. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा, बैठकी घेण्याचा व मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला असतो. मंत्रिमंडळ रूपी जहाजाचा कप्तान पंतप्रधान असतो. मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व पंतप्रधानावर अवलंबून असते. पंतप्रधानाचा राजीनामा म्हणजे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व हे अंतिमतः घटनेने पंतप्रधानाकडे सोपविलेले आहे.

२. सामुहिक जबाबदारी- मंत्रिमंडळाचे कार्य सामुहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालत असते. प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या खात्याच्या कार्याबद्दल जबाबदार मानले जाते. परंतु सार्वजनिक स्वरूपाच्या प्रश्नाबद्दल सर्व मंत्रिमंडळ सामुहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पदावर राहते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा दयावा लागतो.

३. एकजिनशीपणा- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णयाबाबत होणाऱ्या चर्चेत मतभेद होणे ही साहजिक बाब आहे. परंतु मंत्रिमंडळाने एकदा धोरणात्मक निर्णय घेतला की त्या निर्णयाचे समर्थन करणे सर्व मंत्र्याची जबाबदारी असते. प्रत्येक मंत्र्याला त्या निर्णयाचा मान राखावा लागतो. वैयक्तिकरीत्या निर्णय मान्य नसेल तरी सामुहिक जबाबदारी व मंत्रिमंडळातील ऐक्याचे दर्शन करण्यासाठी निर्णयाचा आदर करणे गरजेचे असते. एखाद्या मंत्र्याला निर्णय मान्य नसल्यास त्याने राजीनामा द्यावा हा संसदीय संकेत आहे.

४. गोपनीयता - राज्यघटनेतील कलम ७४ (१) नुसार मंत्र्याना पदग्रहण करण्यापूर्वी पद व गोपनीयतेची शपथ राष्ट्रपती समोर घ्यावी लागते. मंत्रिमंडळाच्या बैठका गुप्तपणे होत असतात. या बैठकीत झालेल्या चर्चा व विनिमयाबाबत माहिती कोणालाही उपलब्ध करून दिली जात नाही. बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशिल उघड करणे हा शपथेचा मान मानला जातो. गोपनीयता भंगाच्या कारणावरून मंत्र्याला पदावरून दूर देखील केले जाऊ शकते. मंत्रिमंडळात अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होते ही चर्चा गुप्त राहणे देशहितासाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळाला गोपनीयता तत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक असते.

५. संसद सदस्य- मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य संसदेचा सदस्य असणे आवश्यक असते. संसदेच्या सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यापर्यंत मंत्री पदावर काम करता येते. सहा महिन्याच्या आत संसद सदस्यत्व प्राप्त न केल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. म्हणून मंत्री हा संसदेचा सदस्य असणे बंधनकारक असते.

६. तज्ञांना स्थान- मंत्रिमंडळातील काही खात्याचे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे व तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळात तज्ञ व्यक्तीचा समावेश केला जातो. तज्ञ व्यक्तींच्या समावेशामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना तांत्रिक बाबींविषयी सविस्तर विचारविनिमय करता येतो. उदा. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांची अर्थमंत्री पदी नेमणूक केली होती. दिवसेंदिवस मंत्रिमंडळाच्या कार्यातील तांत्रिकता व आधुनिक तंत्राचा वापर वाढल्यामुळे राजकारणाबाहेरील विशेष तज्ञ लोकांना मंत्री नेमण्याची परंपरा भारतात देखील रूजू लागलेली आहे.