कार्यकारीमंडळाची भरती पद्धती Recruitment Method of Executive

 

कार्यकारीमंडळाची भरती पद्धती :

कार्यकारीमंडळाच्या भरतीचा विचार करतांना त्यांच्या प्रकारांचा विचार. करणे गरजेचे असते. कार्यकारीमंडळाचे एककेंद्री कार्यकारी मंडळ आणि सामुहिक कार्यकारीमंडळ हे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. राजेशाही, लष्करशाही, सर्वंकषशाही एककेंद्री कार्यकारीमंडळ असते. एककेंद्री कार्यकारीमंडळात सर्व सत्ता एका व्यक्तीच्या ठिकाणी केंद्रीत झालेली असते. शासनाची निर्णयप्रक्रिया एकाच व्यक्तीच्या इच्छेने चालत असते. राज्यकर्ते वर्गाना सदा देण्यासाठी मंडळे निर्माण केलेली असतात. निर्णय राज्यवर बंधनकारक नसतो. म्हणजेच धोरणासंबंधी अंतिम निर्णय सर्वसत्ताधीश व्यक्तीच घेत असते,

लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत कार्यकारीमंडळ सामूहिक जबाबदारी तत्त्वावर कार्य करत असते, संसदीय लोकशाही पद्धतीत सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर तर अध्यक्षीय लोकशाही एकसूत्री जबाबदारीवर कार्यकारीमंडळ कार्य करीत असते. या दोन्ही पद्धतीत कार्यकारीमंडळ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडली जाते. कार्यकारीमंडळाचा कार्यकाल मर्यादित असतो. फ्रॉन्समध्ये संसदीय आणि अध्यक्षीय पद्धतीचे मिश्रण आढळते.  स्वित्झर्लंड मध्ये विधिमंडळाकडून फेडरल असेंब्लीच्या सात सदस्यांची कार्यकारिणीची चार वर्षांसाठी निवड होते आणि त्यांच्यातील एकाची राष्ट्रपती म्हणून एका वर्षासाठी निवड केली जाते. राष्ट्रपती पद हे नाममात्र असते आणि सर्व निर्णय असेंब्ली सामूहिकरीत्या घेत असते. रशियात साम्यवादी राजवटीत विधिमंडळ सदस्यांकडून प्रेसिडियमची निवड केली जाते. महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक प्रेसिडियमकडून घेतले जातात. जगातील विविध देशातील कार्यकारीमंडळाच्या भरतीच्या पुढील प्रमुख पद्धती आहेत.

१) अनुवांशिक पद्धत:- कार्यकारीमंडळाच्या नियुक्तीची अनुवांशिक पद्धत राजेशाही शासन व्यवस्थेत प्राचीन काळी सर्रास वापरली जात असे. राजेशाहीच्या काळात राजा हा परमेश्वराचा अंश मानला जात असे. राजेशाही राजा हा अनुवांशिक पद्धतीने नेमला जात असे. राजाला पदच्युत करण्यासाठी बंड किंवा क्रांतीशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता. आधुनिक काळात राजेशाही शासनव्यवस्था बहुसंख्य देशात नष्ट झालेली असली तरी इंग्लंड, स्वीडन, कॅनडा इत्यादी देशात नामधारी राजेशाही अस्तित्वात आहे. या देशात राजा हा कार्यकारीमंडळाचा प्रमुख असला तरी खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राजकीयदृष्टया राजपदाला फारसे महत्त्व नसते. परंपरेचा एक भाग म्हणून या देशात राजेशाही आपले अस्तित्व टिकवून आहे.

 

२) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत::- प्रत्यक्ष निवडणुकीचा वापर करून कार्यकारीमंडळाची निवड दक्षिण अमेरिकेतील काही देशात आणि अमेरिकेतील काही घटकराज्यामध्ये होत असते. या पद्धतीत राज्यातील सर्व मतदार प्रत्यक्ष मतदानाच्या माध्यमातून कार्यकारी प्रमुखाची निवड करीत असतात. या पद्धतीचे समर्थक देशाचा सर्वोच्च प्रमुख लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी कार्य करतो असा दावा करतात परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात लायक वा योग्य व्यक्तीची निवड होईल याची खात्री देता येत नाही.

३) अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत: : अप्रत्यक्ष निवडणुकीत जनता स्वत कार्यकारीमंडळाची निवड न करता जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधीकडून कार्यकारीमंडळाची निवड केली जाते. उदा. भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड ससद व विधानसभा सदस्याकडून केली जाते. या पद्धतीतील निवडणूक मंडळात मर्यादित मतदाराचा समावेश असल्यामुळे योग्य व्यक्तीची कार्यकारीप्रमुख म्हणून निवड करणे सोपे जाते. उमेदवाराच्या गुण व पात्रतेचा विचार करून योग्य व्यक्तीस संधी दिली जाते. प्रत्यक्षात राजकीय पक्षाकडून कार्यकारीमंडळाच्या प्रमुख पदाचे उमेदवार जाहीर केलेले असल्यामुळे मतदारांच्या निर्णयाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. प विधिमंडळ सदस्य पक्षाशी एकनिष्ठ असतात. पक्षाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मतदान करतात त्यामुळे त्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीने मतदान होत नाही त्यामुळे अप्रत्यक्ष निवडणुकीत सर्वोच्च प्रमुखाची निवड ही एक औपचारिकता बनलेली आहे.

४) विधिमंडळाकडून निवड पद्धत:: या पद्धतीत कायदेमंडळाचे सदस्य कार्यकारीमंडळाची निवड करत असतात. स्वित्र्झलँडमध्ये विधिमंडळाकडून फेडरल असेंब्लीच्या सदस्यांची निवड केली जाते. या प्रकारे होणाऱ्या निवडणुकीमुळे कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ यात स्नेहभाव आणि सामंजस्य प्रस्थापित होऊ शकते. तसेच निरनिराळे प्रदेश आणि भाषिकांना कार्यकारीमंडळात स्थान देणे शक्य होते. विधिमंडळातील अनुभवी आणि ज्येष्ठ सदस्यांना कार्यकारीमंडळात स्थान देणे शक्य होते असा दावा केला जातो. मात्र पक्ष पद्धतीच्या अस्तित्वामुळे विधिमंडळ सदस्यांच्या मताला फारसे स्थान नसते. पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवाराला मान्यता दयावीच लागते. लोकशाही पद्धतीत कार्यकारीमंडळापेक्षा राज्यप्रमुख निवडण्यासाठी ही पद्धत अधिक उपयुक्त मानली जाते. ज्या देशात राज्यप्रमुख नामधारी असतो. त्या देशात राजकारणापासून अलिप्त व विशिष्ट क्षेत्रात नावलौकिक कमावलेल्या व्यक्तीला संधी देता येते. उदा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सारख्या संशोधकाला भारताच्या राष्ट्रपती पदी काम करण्याची संधी मिळाली. या पद्धतीचा प्रमुख गुण म्हणजे देशाच्या दृष्टीने आदरणीय व्यक्ती निवड करता येते.

५) राज्यप्रमुखाकडून निवड पद्धत: : राज्यप्रमुखाकडून कार्यकारीमंडळाची नेमणूक करण्याची पद्धती भारत व इंग्लंडमध्ये दिसून येते. भारतात राष्ट्रपतीकडून मंत्रिमंडळ नेमले जाते. अर्थात हा अधिकार औपचारिक स्वरूपाचा असतो. राज्यप्रमुखाला आपल्या मर्जीप्रमाणे कार्यकारीमंडळाची नेमणूक करता येत नाही. ज्या पक्षास विधिमंडळात बहुमत प्राप्त असते त्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान पदी नेमणूक करावी लागते आणि त्यांच्या सल्लाने मंत्र्याची नेमणूक केली जात असते याचाअर्थ अप्रत्यक्षरीत्या मतदार आणि विधिमंडळ सदस्यांकडून कार्यकारीमंडळाची निवड केली जाते. या पद्धतीद्वारा नेमणूक केलेले कार्यकारीमंडळ विधिमंडळाला जबाबदार राहून कार्य करीत असते. विधिमंडळाचा विश्वास असेपर्यंत पदावर राहत असते. विधिमंडळाच्या बहुमताचा पाठिंबा कार्यकारीमंडळाला असल्यामुळे धोरणनिर्मिती करणे सुलभ जाते त्यामुळे शासन व्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त होते. परंतु कोणत्याही पक्षाला विधिमंडळात बहुमत नसेल तर आघाडी वा युती करून कार्यकारीमंडळाची निवड केली जाते. या परिस्थिती कार्यकारीमंडळाचे स्थैर्य टिकविणे अवघड बनते. गटबाजी आणि मतभेदामुळे अनेकदा कार्यकारीमंडळ कार्यकाल पूर्ण न करताही बहुमताअभावी बरखास्त होते. अशा परिस्थिती कार्यकारीमंडळाच्या स्थिरतेची प्रश्न निर्माण होतो.

कार्यकारीमंडळाच्या भरतीच्या वेगवेगळ्या पद्धती विविध देशात आढळून येतात. त्यातील सर्वच पद्धती गुणदोषांनी युक्त आहेत. त्यामुळे कोणतीही पद्धती शंभर टक्के योग्य मानता येणार नाही. कारण प्रत्येक पद्धतीचे यश त्या देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते.