कायदेमंडळाच्या भरती पद्धती:
कायदेमंडळात राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील विधिमंडळाचा समावेश होता. संघराज्य शासन पद्धती असलेल्या देशात द्विगृही कायदेमंडळाची रचना असते. कनिष्ठ सभागृहातील सदस्याची निवड प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान पद्धतीने केली जात असते. प्रौढमताधिकाराच्या तत्त्वानुसार विशिष्ट वय पूर्ण केलेल्या नागरिकास १८ वर्ष वा २१ वर्ष) मतदानाचा अधिकार दिला जातो. इंग्लंड, अमेरिका व भारत त्यादी देशात प्रादेशिक मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो. लोकसंख्येचेप्रमाण समान राखून मतदारसंघ निर्माण केले जातात. बदलत्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघाची विशिष्ट कालावधीनंतर फेरआखणी केली जाते. मतदारांना एक मत देण्याचा अधिकार असतो तो आपले मत पसंतीच्या उमेदवाराला देऊ शकतो. सर्वात जास्त मते मिळालेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. या पद्धतीत अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही तसेच मतांचे प्रमाण आणि जागांचे प्रमाण यात विषमता असल्यामुळे काही देशांनी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. फ्रॉन्स, स्वित्झर्लंड इत्यादी देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यात यादी पद्धत आणि क्रमदेय मतदान पद्धत ह्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत.
यादी पद्धतीत बहुप्रतिनिधी आणि मोठे मतदारसंघ असतात. या पद्धतीत मतदार पक्षाने घोषित केलेल्या यादीला मत देतात आणि पक्षाला प्राप्त मतानुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. या पद्धतीत पक्षांला पडलेल्या मतानुसार जागा प्राप्त होतात परंतु या पद्धतीत राजकीय पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. म्हणून यादी पद्धतीऐवजी क्रमदेय मतदानपद्धती वा हेअर पद्धतीचा अवलंब काही देशांनी केलेला आहे. यात मतदारसंघ बहुप्रतिनिधी असतात. उमेदवारांच्या नावासमोर पसंतीक्रमांक देऊन मतदान केले जातात. ठराविक मतसंख्येचा कोटा पूर्ण केलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. या पद्धतीत प्रत्येक पक्षाला प्रभावानुसार जागा प्राप्त होतात मात्र या पद्धतीमुळे अनेक पक्ष निर्माण होण्याची वा कोणत्या पक्षाला बहुमत न मिळण्याची शक्यता देखील असते. वरील प्रमुख पद्धतीशिवाय व्यावसायिक प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर विधिमंडळात प्रतिनिधित्व दिले जाते. उदा. मुसोलिनीने महामंडळात्मक राज्य संकल्पनेत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व दिले होते. परंतु ही पद्धती फारशी प्रचलित होऊ शकली नाही तरी मर्यादित प्रमाणात व्यावसायिक प्रतिनिधित्वाचा अवलंब केला जातो. उदा. भारतात राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत मर्यादित प्रमाणात व्यावसायिक प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. संघराज्य शासनपद्धतीत द्वितीय सभागृहाची निर्मिती घटकराज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी साधारणतः केली जात असते. वरिष्ठ सभागृहातील सदस्य निवडीची पद्धत विविध देशात भिन्न भिन्न आढळून येतात. अमेरिकेत सिनेट सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष जनतेकडून केली जात तर इंग्लंडमध्ये उमराव गृहाचे सदस्य वंशपरंपरेने प्राप्त होते, भारतात राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड घटकराज्य विधानसभा सदस्याकडून केली जाते. भारत आणि कॅनडा वरिष्ठ सभागृहातील काही सदस्यांची नेमणूक केली जाते. उदा. भारतात राष्ट्रपतीकडून कला, साहित्य, समाजसेवा आणि विज्ञान क्षेत्रातील १२ नामांकित व्यक्तीची नेमणूक केली जाते... कायदेमंडळाच्या कालावधीबाबतही विविधता आढळून येते. इंग्लंड आणि भारतात कनिष्ठ सभागृहाचा कालावधी पाच वर्ष असतो तर अमेरिकेत प्रतिनिधिगृहाचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे. वरिष्ठ सभागृहाच्या कालावधीत देखील विविधता दिसून येते. इंग्लंडमध्ये बशपरंपरागत पद्धतीने निवडलेले सदस्य तहह्यात असतात तर काही सदस्य विशिष्ट कालापुरते निवडले जातात. भारत आणि अमेरिकेत वरिय सभागृह सदस्यांचा कालावधी सहा वर्ष इतका आहे. परंतु त्यांची निवड एकदम न होता टप्प्याने टप्प्याने प्रतिनिधिची निवड केली जाते (दर दोन वर्षांनी २/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य निवडणुकीतून भरले जातात.)
लोकप्रतिनिधिची निवड व अटी :-
लोकप्रतिनिधीची निवड हा प्रतिनिधिक लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो. योग्य लोकप्रतिनिधिच्या निवडीवर लोकशाही शासनाचे यश अवलंबून असते. लोकप्रतिनिधि हा सर्वांचे प्रतिनिधित्व करणारा असावा या हेतूने आधुनिक काळात प्रौढमताधिकाराचे तत्त्व अंमलात आणले गेलेले दिसते. प्राचीन काळी 'समाजातील मूठभर लोकांना मतदानाचा अधिकार असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व कायदेमंडळात दिसत नव्हते. कामगार, स्त्रिया आणि समाजातील कनिष्ठ वर्गियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. मतदानासाठी संपत्ती आणि शिक्षणाची अट अनेक देशात टाकलेली होती परिणामतः प्रतिनिधिक लोकशाही आणि त्यातील कायदेमंडळे समाजातील विशिष्ट वर्गियांची प्रतिनिधित्व करणारी होती. त्यामुळे कायदेमंडळात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाव नव्हता. परंतु जगातील बहुसंख्य देशांनी प्रौढमताधिकाराचा अवलंब केल्यामुळे विशिष्ट वय पूर्ण केलेल्या सर्वांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. मतदानाच्या अधिकारप्राप्ती सोबत नागरिकांना राजकीय सहभागाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. सर्वांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेला असला तरी कायदेमंडळाची निवडणूक लढविण्यासाठी दोन अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते.
१) नागरिकत्व आणि रहिवास:-
प्रौढमताधिकार स्वीकारलेल्या देशांनी मतदान आणि कायदेमंडळाच्या भरती भाग घेण्यासाठी नागरिकत्व आणि रहिवास या अटी टाकलेल्या आहेत. जगातील सर्व प्रतिनिधिक लोकशाही असलेल्या देशात नागरिक असलेल्या व्यक्तीलाच कायदेमंडळाची निवडणूक लढविता येते. अमेरिकेसारख्या देशात मतदारसंघातील वा राज्यातील वास्तव्य वा रहिवास देखील गृहित धरला जातो. विशिष्ट काळ वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीला कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेता येतो. उदा. अमेरिकेत ७ वर्ष वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीलाप्रतिनिधिगृहाची निवडणुक लढविता येते. अमेरिकेत प्रतिनिधित्वासाठी स्थानिक वास्तव्याची अट सक्तीची असते. ज्या मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करावयाचे असेल व्यक्ती त्याच मतदारसंघात वास्तव्यास असणे बंधनकारक असते.
२) वय :-
वय हा घटक देखील कायदेमंडळाच्या भरतीत केला जात असतो. विशिष्ट वय पूर्ण केलेल्या नागरिकांलाच कायदेमंडळाची नियुक्ती केली जाते. उदा. भारतात २५ वर्ष वय पूर्ण केलेल्या नागरिकाला लोकसभेची निवडणूक • लढविता येते.
३) कायदेशीर तरतूदी:- विधिमंडळाची निवडणुक लढविण्यासाठी काही कायदेशीर तरतूदी केलेल्या असतात. भारतात सनदी सेवकांना संसदेची निवडणुक लढविता येत नाही. तसेच व्यक्ती वेडी, गुन्हेगार आणि दिवाळखोर नसावी ही अट देखील दिसून येते. गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व रद्द करण्याच्या तरतूदी अनेक देशात आहेत याचा अर्थ कायदेशीर तरतूदीची पूर्तता केल्याशिवाय कायदेमंडळाच्या भरती सहभागी होता येत नाही.
४) सर्वकष व्यवस्थेतील कायदेमंडळाची भरती :-
सर्वंकष व्यवस्थेत सर्व सत्ता राष्ट्राच्या सर्वोच्च प्रमुखाकडे असलेली तरी लोकशाहीचा देखावा करण्यासाठी कायदेमंडळाची निर्मिती केली असते. परंतु या व्यवस्थेत एकपक्षीय शासन असल्यामुळे कायदेमंडळाच्या भरती पक्षांचे पूर्ण नियंत्रण असते. पक्षाने शिफारश केलेल्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व मिळते. काही सर्वकषशहा जनतेचा आपल्या पाठिंबा आहे हे दर्शविण्यासाठी कायदेमंडळाची निवड निवडणुकीच्या माध्यमातून करत असल्याचा देखावा करत असतात. मात्र निवडणुकीत त्यांना अपेक्षित उमेदवाराना उमेदवारी करता येते किंवा एकाच पक्षाचे सर्व उमेदवार असतात. त्यामुळे अशा राष्ट्रामध्ये निवडणुका हा एक फार्स असतो. प्रत्यक्षात सत्ताधारी पक्षातील नेतृत्वाच्या इच्छेने कायदेमंडळ सदस्यांची भरती होत असते. अशा प्रकारे कायदेमंडळाची भरती होत असते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please do not enter any spam link in the comment box