न्यायमंडळाची भरती पद्धती Recruitment of Judiciary

 

न्यायमंडळाची भरती पद्धती:-

न्यायमंडळाची रचना ही पिरॅमिडसारखी असते. स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या न्यायालयाचा आकृतिबंध अस्तित्वात असतो. न्यायमंडळात एकात्म न्यायव्यवस्था आणि द्विदल न्यायव्यवस्था ह्या दोन प्रकारच्या व्यवस्था आढळतात. एकात्म न्यायव्यवस्थेत एकाच न्यायमंडळाच्या नियंत्रणाखाली सर्व न्यायालये कार्य करीत असतात उदा. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली सर्व न्यायालये कार्य करीत असतात. द्विदल न्यायपद्धतीत संघराज्याच्या कायदयासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था तर घटकराज्यांच्या कायदयासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते. उदा. अमेरिकेमध्ये द्विदल न्यायपद्धती आहे. घटकराज्याची स्वायतत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी द्विदल न्यायपद्धती उपयुक्त मानली जाते. उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याला महत्त्वपूर्ण स्थान असते. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्य रक्षणासाठी अनेक तरतूदी केलेल्या असतात.

न्यायाधीशाची नियुक्ती :- न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या नेमणुकीच्या अनेक पद्धती आढळून येतात. त्या पुढीलप्रमाणे होत.

१) निवडणुका :- अमेरिकेतील काही घटक राज्य आणि स्वित्र्झलँडमध्येनिवडणुकीच्या मार्गाने न्यायाधीशाची विशिष्ट कालावधीसाठी निवड केली जाते. मुदत संपल्यानंतर निवडणुकीद्वारा नव्याने न्यायाधीश निवडले जातात. या पद्धतीत उमेदवाराला असलेल्या कायदयाच्या ज्ञानापेक्षा लोकप्रियता घटकाचा जास्त प्रभाव पडत असतो त्यामुळे योग्यतापूर्ण लोक न्यायाधीश बनतील यांची खात्री नसते. या मार्गाने बनलेले न्यायाधीश निःपक्षपातीपणा पेक्षा भावी निवडणुकाचा विचार करून निकाल देत असतात. त्यामुळे ही पद्धत न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्य आणि निपक्षपातीपणाच्या दृष्टीने योग्य मानली जात नाही.

२) नेमणूक :- निवडणुकीच्या मार्गाने होणाऱ्या न्यायाधीशातील नेमणुकीत दोष दूर करण्यासाठी अनेक देशात कार्यकारीमंडळ वा कायदेमंडळामार्फत न्यायाधीशाच्या नेमणुका केल्या जात असतात. कार्यकारीमंडळाकडून न्यायाधीशाची नेमणूक करताना राजकारणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनुभवी न्यायाधीशाचा सल्ला घेण्याची तरतूद केलेली आहे. उदा. भारतात राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशाची नेमणूक करतांना सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीशाचा सल्ला घेत असतो. काही देशात कार्यकारीमंडळाकडून न्यायाधीशाच्या होणाऱ्या नेमणूकाना कायदेमंडळाची संमती आवश्यक केली गेली आहे. उदा. अमेरिकेत न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्राध्यक्ष करत असला तरी त्याला त्यासाठी सिनेटची संमती घेणे आवश्यक असते. काही देशात न्यायाधीशाची नेमणूक कायदेमंडळामार्फत होत असते. उदा. रशियामध्ये सुप्रीम सोव्हिएटच्या संयुक्त बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडले जातात. या पद्धतीमुळे विधिमंडळाचे न्यायमंडळावर वर्चस्व प्रस्थापित होते असते. तसेच ही पद्धत सत्ताविभाजन तत्त्वाशी विसंगत मानली जाते.

३) परीक्षा किंवा मंडळ :- न्यायमंडळातील न्यायाधीशाच्या नेमणुकीसाठी काही देशात एक स्वतंत्र मंडळ वा आयोग निर्माण केलेला असतो. उदा. फ्रॉन्समध्ये न्यायमंडळातील न्यायाधीशाच्या नेमणुका करण्यासाठी कार्यकारीमंडळ, कायदेमंडळ व न्यायमंडळाच्या प्रतिनिधीचा समावेश असलेले एक खास व स्वतंत्र मंडळ निर्माण केलेले आहे. त्या मंडळाने शिफारश केलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नेमणूक केली जाते. भारतातही नवी घटनादुरूस्तीनुसार न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. काही देशात परीक्षाच्या माध्यमातून न्यायाधीशाची नेमणूक केली जाते. उदा. फ्रॉन्समध्ये आणि भारतातही दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीश परीक्षेच्या माध्यमातून निवडले जातात.

४) अनुभव- अनुभव हा घटक देखील न्यायाधीशाच्या भरतीसाठी हत्त्वपूर्ण मानला जातो. बहुसंख्य देशामध्ये कायदा क्षेत्रातील काम करण्याच्याअनुभवाच्या जोरावर न्यायाधीशाच्या नेमणुका केल्या जातात. उदा. भारतात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदी नेमणूकीसाठी पाच वर्ष न्यायाधीश पदाचा किंवा १० वर्ष उच्च न्यायालयात वकिलाचा अनुभव असला पाहिजे ही अट आहे. अनुभव हा घटक न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या भरतीत ठेवण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे परिपक्क आणि योग्य व्यक्ती पदावर नेमल्या जाव्यात हा आहे.

न्यायमंडळातील न्यायाधीशाच्या नेमणुकीच्या विविध पद्धती अस्तित्वात असल्या तरी देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखामार्फत न्यायाधीशाची नेमणूक ही सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. या पद्धतीचे भारत, अमेरिका आणि जगातील अनेक देशात अस्तित्व दिसून येते. न्यायाधीशाच्या निवडीसाठी अनेक देशाच्या संविधानात पात्रता नमूद केलेल्या आहेत त्यात कायदयाचे ज्ञान ही पात्रता बहुसंख्य देशात दिसून येते याशिवाय अनुभवाला देखील प्राधान्य दिलेले दिसते. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायाधीशाच्या नेमणुकीनंतर त्यांच्या कार्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून अनेक देशांच्या संविधानात तरतूदी केलेल्या आहेत. नोकरीची शाश्वती, उच्च वेतन, कायमस्वरूपी नेमणुक, निवृत्तीची निश्चित वयोमर्यादा, बडतर्फीची अवघड पद्धत आणि उच्च दर्जाच्या सोयी सुविधा इत्यादी तरतूदी न्यायधीशाची स्वायतत्ता आणि स्वातंत्र्यरक्षणासाठी केलेल्या दिसतात. न्यायमंडळानी निपक्षपातीपणे कार्य करावे हे आधुनिक काळात अपेक्षिले गेले आहे आणि त्या उद्देशाने वरील तरतूदी केलेल्या दिसतात. उदा. भारतात न्यायाधीशाना नोकरीची शाश्वती दिलेले आहे. महाभियोग प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय त्यांना पदावरून दूर करता येते नाही. त्यांचे वेतन आर्थिक आणीबाणीचा काळ वगळून इतर काळात कमी करता येत नाही.