UGC Ph.D New Regulations 2022 पीएच.डी नवीन नियमावली 2022 ची वैशिष्ट्ये

 

विद्यापीठ अनुदान आयोग पीएच.डी नवीन नियमावली 2022 ची वैशिष्ट्ये

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी नियमावली 2009 आणि 2016 च्या नियमावलीत काही बदल करून नवीन नियमावली जाहीर केलेले आहे. या नव्या नियमावलीत पीएच.डी करण्या संदर्भातले काही नवे बदल करून संशोधन करण्यासाठी सुटसुटीत पद्धती लागू केलेली आहे.

प्रवेश पात्रता नियम- पीएचडी प्रवेश पात्रता नियमात काही बदल झालेले आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात 55% गुण, चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या 75%  गुण व अनुषंगिक श्रेणी, चार वर्षे पदवी आणि एक वर्ष पदव्युत्तर, एम. फिल 55% उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र

कार्यक्रम कालावधी- कोर्स वर्कस कमीत कमी तीन वर्ष आणि जास्तीत जास्त सहा वर्ष कालावधी असेल. पूर्ण न झाल्यास दोन वर्ष जास्तीत जास्त मुदत वाढ मिळेल.

दिव्यांग उमेदवारांना दोन वर्ष जास्त कालावधी मिळेल. जास्तीत जास्त दहा वर्षापर्यंत संशोधन कार्य पूर्ण करावा लागेल.महिला उमेदवारांना 240 दिवस मातृत्व रजा आणि शिशु देखभाल रजा एकदा मिळेल.

प्रवेश प्रकिया- नेट/ सेट/ जीआरएफ विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेतून सूट, एम. फिल विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश परीक्षा द्यावी लागेल. प्रवेश परीक्षेत 50 टक्के प्रश्न संशोधनावर आणि 50% विषयावर विचारले जातील. 50% गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थी पात्र असतील. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांना पाच टक्के प्रवेशासाठी सवलत असेल.

प्रवेश परीक्षेला 70 टक्के आणि मुलाखतीला 30 गुण वेटेज असेल. एकूण प्रवेशित जागांपैकी 60% जागा नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवार आणि 40%  जागा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारातून भरल्या जातील.

मार्गदर्शक पात्रता- पीएच.डी मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना पाच पेपर  Peer Review जनरल मध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक असेल. सहाय्यक प्राध्यापकांना तीन पेपर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल. सेवानिवृत्तीस तीन वर्ष बाकी असताना नवीन विद्यार्थ्यांना घेता येणार नाहीत परंतु आधीपासून प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येईल.

सह-परिवेक्षक म्हणून 70 वर्षे वयापर्यंत काम करता येईल.

एकूण जागा- प्राध्यापकाला आठ विद्यार्थी, सहयोगी प्राध्यापकाला सहा आणि सहाय्यक प्राध्यापकाला चार जागा असतील. इतर विद्यापीठात फक्त सहपरिवेक्षक म्हणून काम करता येईल. वरील विद्यार्थी सोडून दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी घेता येतील.

कोर्स वर्क- कोर्स वर्क साठी 12 श्रेयांक मिळवणे आवश्यक असेल पूर्वीच्या नियमानुसार किमान 8 कमाल 16 श्रेयांक होते. पीएच.डी कालावधीत चार ते सहा तास आठवड्यातून अध्यापन प्रशिक्षण, लेखन कौशल्य शिक्षण शास्त्र विषयाचे प्रशिक्षण, संशोधन सहाय्यक म्हणून काम करता येईल.

संशोधन पेपर प्रकाशन सवलत-पीएच.डी कालावधीत मान्यताप्राप्त संशोधन पत्रिकेत एक शोध निबंध प्रकाशित करणे किंवा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शोधनिबंध वाचनाची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. ही रद्द झाल्यामुळे बनावट संशोधन पेपर प्रसिद्ध करणाऱ्या संशोधन मासिकांचा बाजार थंडावेल.

संशोधन सल्लागार समिती- संशोधन सल्लागार समितीकडून शोध प्रस्तावाची समीक्षा केली जाईल. संशोधन करणाऱ्या संस्थेत विद्यार्थ्याला प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये संशोधन सल्लागार समितीत प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल.

पीएच.डी मूल्यमापनाची प्रक्रिया- मुलाखतीच्या आधी Synopsis किंवा संशोधन आराखडा सादर करावा लागेल. प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये संशोधन सल्लागार समितीत प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल. संशोधन प्रबंध जमा केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत पीएचडी मूल्यमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असेल. Distance किंवा ऑनलाइन मोडमध्ये पीएच.डी देता येणार नाही.

संशोधन केंद्र मान्यता- पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा चार वर्षाची पदवी चालवणाऱ्या संस्थेला पीएच.डी संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. केंद्राकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे असेल.

अर्धवेळ पीएच.डी करण्यास मान्यता- आयआयटी प्रमाणे विद्यापीठ व संशोधन केंद्रास अर्धवेळ पीएचडी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे परंतु उमेदवारांना ज्या संस्थेत काम करतात तेथून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावा लागेल.

Ph.D Draft Link 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0e215f3e4b94ebcaJmltdHM9MTY2OTUwNzIwMCZpZ3VpZD0zYWRmNGZjMy1lNTA3LTYzYmYtMDNjMi00MDYwZTEwNzY1ZjQmaW5zaWQ9NTE4OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3adf4fc3-e507-63bf-03c2-4060e10765f4&psq=ugc+phd+regulations+2022&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudWdjLmFjLmluL3BkZm5ld3MvNDQwNTUxMV9EcmFmdC1VR0MtUGhELXJlZ3VsYXRpb25zLTIwMjIucGRm&ntb=1

 

 

भारत जोडो यात्रेचा काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय राजकारणावरील परिणाम

 

भारत जोडो यात्रेचा काँग्रेस पक्ष आणि  

भारतीय राजकारणावरील  परिणाम

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू राज्यातील कन्याकुमारी येथून सुरू झालेली भारत जोडो यात्रा केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातून महाराष्ट्रात पोहोचली. या यात्रेत राहुल गांधी सोबत शंभरहून अधिक 'भारत यात्री' कन्याकुमारी पर्यंत चालत जाणार आहेत. यात्रा ज्या ज्या भागात जात आहे तेथील स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते सहभागी होत आहेत. या यात्रेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात एक-दोन ठिकाणी जाहीर सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. जवळपास 70 दिवसाहून अधिक काळ झालेली आणि 1800 किलोमीटरचा अंतर पूर्ण करून यात्रा महाराष्ट्राच्या सीमेतून मध्य प्रदेश मध्ये प्रवेश करणार आहे. या यात्राच्या निमित्ताने भारताचे राजकारण ढवळून निघालेले आहे. या यात्रेचा भारतीय राजकारण आणि काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्यावर अत्यंत व्यापक परिणाम आहेत.

2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या दारुण पराभव झाल्यामुळे पक्षाची संघटना मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झालेली होती. अनेक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा झालेला पराभव आणि काँग्रेस मधल्या काही नेत्यांनी केलेल्या पक्षांतरामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास खचलेला होता. निवडणुकीचा अपवाद वगळता कार्यकर्त्यांमध्ये नवी ऊर्जा निर्माण करणारा सकारात्मक कार्यक्रम अनेक वर्षापासून  पक्षाने राबवला नसल्याकारणाने पक्ष संघटनेत मरगळ आलेली होती. पक्षात चैतन्याच्या अभावामुळे काँग्रेसमुक्त भारताचे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न लवकरच पूर्णत्वात येईल असे अनेकांना वाटू लागले होते. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला जनतेवर फारसा प्रभाव पाडता येत नव्हता. अनेक वर्ष सत्तेच्या वर्तुळात वाढलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याची सवय नव्हती. संसदेत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरण्या व्यतिरिक्त प्रभावी कामगिरी काँग्रेस पक्षाचे नेते गेल्या दहा वर्षात करू शकले नाहीत. राहुल गांधी यांनी पक्ष अध्यक्ष पदाच्या राजीनामा दिल्यानंतर पक्षातील गोंधळ अधिकच वाढला होतो. अशा नकारात्मक वातावरणात राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा सुरू केली. यात्रेच्या सुरुवातीला अनेकांनी वेगवेगळ्या शंकाकुशंका व्यक्त केल्या. राहुल गांधीच्या बेफिकिरीपणाचे उदाहरणे मांडले जाऊ लागले. ते यात्रा सोडून मध्येच परदेशवारीला निघून जातील अशा कंड्या पिकवल्या जाऊ लागल्या. काँग्रेसची हितचिंतक आणि यात्रेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना सावधगिरीचा सल्ला दिला जाऊ लागला. परंतु असे काही घडले नाही. यात्रा जसजशी पुढे जाऊ लागली तसा तसा जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळू लागला. या यात्रेमुळे काँग्रेस संघटनेला बऱ्याच दिवसानंतर एक सकारात्मक कार्यक्रम मिळाला. अनेक वर्षापासून रस्त्यावर न उतरलेले काँग्रेसचे कार्यकर्ते त्या निमित्त लोकांमध्ये मिसळू लागले. यात्रेला मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढू लागला. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाल्या. यात्रेदरम्यान झालेल्या सभेमध्ये राहुल गांधी यांनी अत्यंत संयमीपणे देशातील मुख्य प्रश्नांकडे जनतेचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबतचे विधान वगळता सत्ताधारी पक्षावर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर आक्रस्ताळेपणे टीका केली नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून केले जाणारे सत्तेचे केंद्रीकरण, स्वायत्त संस्थांची गळचेपी, विभाजनकारी आणि भेदभाव पूर्ण राजकारण, धर्माच्या आधारावर वर केले जाणारे द्वेषपूर्ण राजकारण इत्यादी मुद्दे सातत्याने मांडून जनतेच्या मनातली अस्वस्थता प्रकट करण्याचा प्रयत्न केला. या यात्रेमुळे राहुल गांधींची प्रतिमा उजळू लागली. काँग्रेस पक्षाने यात्रेत सहभागी होण्यासाठी अनेकांना आमंत्रित केले. यात्रेच्या सुरुवातीच्या काळात सहभागाबद्दल शंका कुशंका व्यक्त करणाऱ्या जनसंघटना हळूहळू यात्रेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊ लागल्या. काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत जनआंदोलकाचा ताफा यात्रेत सहभागी होऊ लागल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढू लागला. वकील प्रशांत भूषण, नौदल प्रमुख एडमिरल रामदास, सुशांत सिंह सारखे प्रतिष्ठित लोक देखील यात्रेत सहभागी झाल्यामुळे मुख्य धारेतील माध्यमांना कव्हरेज देणे भाग पडले. यात्रा जशी जशी पुढे जाऊ लागली तसे तसे गावागावातील जन संघटना स्थानिक मुद्दे घेऊन राहुल गांधीला भेटू लागली. राहुल गांधी यांनी स्थानिक जनतेची जोडून घेण्यासाठी यात्रेदरम्यान वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले. मुलांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळू लागले. त्यांना मदत करू लागले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या भेटी घेतल्या. शेतमजूर,कामगार, विकासाच्या परीघाबाहेर असलेल्या आदिवासी, भटक्या समाजातील लोकांना भेटून त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण, आरोग्य आणि शेती सारख्या क्षेत्रात प्रयोग करणाऱ्या लोकांची आवर्जून भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. या यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकांच्या वेदनेशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला. यात्रेला मिळत असलेल्या उदंड प्रतिसादामुळे काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल अशी चर्चा सुरू झाली. या यात्रेच्या काळात सुरू असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालावर होणाऱ्या परिणामाचे देखील माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू झाली. भारत जोडो यात्रेचा तात्कालीन राजकारणावर लगेच परिणाम होईल. हिमाचल आणि गुजरातच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला यश प्राप्त होईल असे भाकीत करणे सध्याच्या घडीला योग्य वाटत नाही. काँग्रेसच्या दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने भारत जोडो यात्रेचा आपल्याला विचार करावा लागेल. या यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या चैतन्याचा उपयोग भविष्यात पक्ष वाढीसाठी होऊ शकतो. राहुल गांधीच्या नेतृत्वाविषयी जनतेच्या मनात असलेल्या पारंपारिक धारणेत देखील बदल होऊ शकतो. या यात्रेमुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा बदलण्यास हातभार लागत आहे. मुख्याधारेतील प्रसिद्धी माध्यमांनी त्यांची  'पप्पू' ह्या बनवलेल्या प्रतिमा छेद जाऊ लागला. काँग्रेस पक्ष संघटनेला नवी ऊर्जा प्राप्त होऊ लागली. जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेला पक्षाच्या कार्यक्रमात स्थान दिल्यास तर जनता आपल्याला पाठिंबा देऊ शकते हे भारत जोडो यात्रेने दाखवून दिलेले आहे. राजकारणात भावनेला महत्त्वाचे स्थान असते. इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांनी भावनिकतेच्या आधारावर राजकारण करून दीर्घकाळ सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती ठेवल्याची उदाहरणे आहेत नेमका हाच धागा पकडून त्यांनी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून जनतेशी नाळ जोडून त्यांच्या हृदयात जागा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. अर्थात या प्रयत्नाला कितपत येईल याबद्दल आत्ताच भाकीत करणे घाईचे ठरेल. मात्र राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली ही नवी इनिंग निश्चितच काँग्रेस पक्षाला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरेल.

 

 

विधान परिषद पदवीधर निवडणूक पध्दत वा प्रकिया Maharashtra Legislative Graduate constituency election Process

  महाराष्ट्र विधान परिषद पदवीधर निवडणूक पध्दत

v  भारतात ब्रिटिश काळापासून प्रांतांमध्ये विधिमंडळ अस्तित्वात  होती. 1935 च्या कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी भारतात संघराज्य निर्माण करून प्रांतांना राज्यांचा दर्जा दिला. भारतीय घटनाकारांनी केंद्राप्रमाणे भारतातील काही राज्यात द्विगृहे सभागृह निर्माण करण्यास मान्यता दिली.

v  विधान परिषद सभागृह निर्माण करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

v  घटनेच्या 169 व्या कलमानुसार विधानसभेच्या दोन तृतीयांश बहुमताने विधान परिषद सभागृह निर्माण करता येते.

v  भारतातील किती राज्यांमध्ये आणि कोणकोणत्या राज्यांमध्ये विधान परिषद सभागृह अस्तित्वात आहे.

v  भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यात सद्या विधान परिषद सभागृह अस्तित्वात आहे.

v  विधान परिषद सदस्य संख्या किती असते.

v  घटनेच्या 171 व्या कलमानुसार विधानसभेच्या 1/3 आणि कमीत कमी 40 सदस्य असणे आवश्यक असते.

v  महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत किती सदस्य आहेत.

v  महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.

v  विधान परिषदेत किती प्रकारे सदस्य निवडून दिले जातात.

v  विधान परिषदेत पाच प्रकारे सदस्य निवडून दिले जातात.

v  विधान परिषदेच्या एकूण जागांपैकी 1/3 म्हणजे 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात.

v   विधान परिषदेच्या 1/3 म्हणजे 22 जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून निवडल्या जातात. त्यात जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका आणि नगरपालिका नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार असतो.

v  विधान परिषदेच्या 1/12 म्हणजे 07 जागा शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात. माध्यमिक व उच्च  शिक्षण संस्थेत तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकाला मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.

v  विधान परिषदेच्या 1/12  म्हणजे 07  जागा पदवीधराकडून निवडल्या जातात. कोणत्याही विद्याशाखेचे पदवी मिळून तीन वर्ष झाल्यानंतर नाव नोंदवता येते.

v  विधान परिषदेच्या उर्वरित 12 नेमणूक सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाज सेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राज्यपाल नेमणूक करत असतो.

v  विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघासाठी कोणत्या मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो.

v  पदवीधर मतदार संघासाठी क्रमदेय मतदान पद्धती वा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो.

v  महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघ कोणते आहेत.

v  मुंबई, पुणे, कोकण, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि नागपूर

v  विधान परिषद पदवीधर सदस्यांचा कार्यकाल किती असतो.

v  विधानसभा पदवीधर सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो.

v  विधान परिषद सर्वच पदवीधर मतदारसंघाची एकत्र निवडणूक होते का?

v  विधानसभेच्या सर्वच पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक एकत्र होत नाही. दर दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.

v  विधान परिषद पदवीधर मतदार संघात निवडणूक लढवण्यासाठी कोण कोणत्या पात्रता आहेत.

v  भारतीय नागरिक, 30 वर्षे वय पूर्ण, भारतातील कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी, सरकारी नोकर वा सरकारच्या लाभदायक पदावर काम करणारा नसावा. संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. उदा.वेडा, दिवाळखोर, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला नसावा.

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अल्पसंख्यांक RRS and Minority

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेपासून संघ आणि अल्पसंख्यांकांच्या संबंधाबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र  संघाने या प्रश्नाचे सरळ उत्तर न देता गूढ पद्धतीने उत्तर दिल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेविषयी  संशयात्मक वातावरण निर्माण झालेले दिसून येते. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेगडेवार यांनी 1925 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. त्यावेळेस त्यांना तुम्ही आणि तुमची संघटना मुस्लिम विरोधी आणि ख्रिश्चन विरोधी आहे का? हा प्रश्न विचारला गेला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, 'आम्ही कोणाच्या विरोधी नाही. आम्ही हिंदू-अभिमुख आहोत. आम्ही हिंदूंचा विचार करतो. हिंदू समाज आणि हिंदुस्थान हे समीकरण आहे. डॉ. हेगडेवारांनी चाणाक्षपणे हा प्रश्न उडवून लावला. संघाची स्थापना शत्रुअस्तित्ववादावर झालेली नसून देश हितासाठी झाली आहे हा दावा केला. संघाने नेहमीच राष्ट्र आणि हिंदू धर्म एकसमान आहेत या भूमिकेतून मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात डॉ. हेगडेवारांनी केलेल्या मांडणीतून स्पष्टपणे इतर धर्मियांविषयी द्वेष किंवा अनादर दिसून येत नसला तरी संघाचे दुसरे संघ सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या 'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकात त्यांनी मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि कम्युनिस्ट विचार मांडणाऱ्या समुदायाला 'अंतर्गत शत्रू' म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. गोवळकर गुरुजींचे हेच पुस्तक संघाच्या दृष्टीने आदर्शवत मानले जात होते. संघाची विचारधारा जाणून घेण्याचा प्रमुख स्रोत म्हणून या पुस्तकाकडे पहिले जात होते. परंतु संघाचे सध्याचे संघ सरसंचालक मोहन भागवत यांनी गोवळकर गुरुजींच्या भाषणाचे संकलन असलेले 'बंच ऑफ थॉट्स' हे दीर्घकाळ आदर्शवत असलेल्या पुस्तकासंदर्भात खुलासा केलेला आहे. त्यांच्या मते, 'बंच ऑफ थॉट्स मधील विचार शाश्वत स्वरूपाचा नाही. या भाषण संग्रहातील विचार तात्कालीक परिस्थितीवर आधारलेले होते. म्हणून संघाने या पुस्तकातील काळाशी सुसंगत नसलेला काही भाग टाकून दिलेला आहे. सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत असलेल्या भागांना संघ वैद्य मानतो.' ही भूमिका मांडलेली आहे.

नागपूर येथील सभेत मोहन भागवत म्हणाले की, 'हिंदू-मुस्लीमांचा डीएनए एकच आहे; दोघांचे पूर्वज एक आहेत. इंग्रजांनी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये गैरसमज निर्माण केला. उपासना पद्धती बदलल्याने सांस्कृतिक धारा आणि राष्ट्रीय जीवनाचा प्रवाह बदलत नाही. संघाचा विचार व्यापक हिंदुत्वशी नाते सांगणारा असून उपासना पद्धतीशी जोडणारा नाही तर तो सदासर्वदा सांस्कृतिकता आणि राष्ट्रीयतेशी जोडलेला आहे म्हणून येथील जे जे सांस्कृतिक प्रवाह आणि राष्ट्रीय प्रवाहात येतात ते सर्व हिंदुत्वाचे घटक आहेत ही समन्वयकारी भूमिका मांडली. भारत विश्व विजेते असल्याची गरज नाही. प्रत्येकाला जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे भारत कुणाला जिंकण्यासाठी नसून सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी अस्तित्वात आहे.' अशी विधाने करून संघ बदलतो आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे.त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मुस्लिम मोहल्यांमध्ये संघाच्या शाखा उघडण्याचा मानस व्यक्त केला. दिल्लीतील कस्तुरबा गांधी मार्गावरील मज्जिदचे इमाम आणि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशनचे सर्वेसर्वा उमेर अहमद इलियासी यांच्यासोबत एकांतात चर्चा केली. मुस्लिम बुद्धिवंतांसोबत संवाद साधला त्यात मुसलमानांशिवाय हिंदुस्तान पूर्ण होऊ शकत नाही ही भूमिका मांडली. मशीद आणि मदरशांना भेटी दिल्या. ज्ञानव्यापी मशीद संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात हिंदूंनी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही. संघ यापुढे धार्मिक आंदोलनाचा हिस्सा बनणार नाही. गोहत्या, काफिर, जिहाद बाबत मुस्लिमांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी ही मते व्यक्त केलेली आहेत. मोहन भागवतांनी उचललेल्या पावलांमुळे संघ खरोखर बदलला आहे का? या बद्दल चर्चा सुरु झालेली आहे.

 संघाच्या भूमिकेसंदर्भात विचारवंतांमध्ये दोन गट निर्माण झालेले दिसून येतात.समाजशास्त्रज्ञ बद्रीनारायण यांच्या मते, "संघ सकारात्मक दिशेने जात आहे. त्यामुळे संघाबद्दलच्या पारंपारिक धारणेत बदल करणे गरजेचे आहे. संघाने काळानुरूप बदल करून घेतलेला आहे. संघाचे स्वयंसेवक तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवत आहेत. सोशल मीडियावर मोठी उपस्थिती दर्शवून संदेश प्रसारित करत आहेत. सामाजिक कार्यात सक्रिय होत आहेत. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर संघाची स्वीकारार्हता वाढलेली आहे. संघाचा प्रभाव दिसतो त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यात अनेक संघटना गुंतलेले आहेत. हे मत व्यक्त करून संघाच्या बदलत्या भूमिकेचे समर्थन केलेले आहे. परंतु त्यांची ही भूमिका अनेकांना मान्य नाही. निलांजन मुखोपाध्याय यांना संघाची ही कृती प्रतीकात्मक स्वरूपाची वाटते. कारण भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिम विरोधी भावना तीव्र झालेल्या आहेत. गोहत्या बंदीचे कायदे, धर्मांतरासंदर्भातील कायदे बदल, लव जिहादची चर्चा, समान नागरी कायदा आणण्याची भाषा, लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदा करण्याची भाषा इत्यादी भाजपच्या धोरणामुळे हा विरोध अधिक तीव्र स्वरूप धारण करतो आहे. म्हणून या विरोधाचे रूपांतर संघर्षात होऊ नये या भूमिकेतून संघाने समन्वयवादी भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. संघाचे नेते मुस्लिमांची जवळीक साधत असले तरी संघाशी संलग्न संघटनेचे लोक मुस्लिम व्यवसायिकांवर बहिष्कारच्या मोहिमा चालवत आहेत. या विरोधात संघाचे  नेते  बोलत नाही .

धर्मनिरपेक्षेतेचे समर्थक अभ्यासकांना असं वाटते की, 'संघ सुरुवातीपासूनच नेहमीच विरोधाभासाचे धोरण अवलंबून जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे.' त्यांच्या मते संघ नेमका कसा कार्य करतो हे जाणून घेण्यासाठी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचे निरीक्षण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मते, 'संघ परिवार आणि हिंदुत्व समजून घ्यायचे असेल तर नेतेमंडळी काय बोलतात या ऐवजी सर्वसामान्य प्रचारक काय करतात याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. संघावर विरोधक घेत असलेल्या आक्षेपाला उत्तर देण्याचे काम संघाची नेतेमंडळी करत असते या उलट सर्वसामान्य प्रचारकाला उत्तर देण्याची गरज भासत नाही. त्याच्या अंगी जे बाणावलेले असते आणि त्याच्या मनात जे असते त्याप्रमाणे तो कृती करतात. या निरीक्षणावरून असे सांगता येते की संघ बदललेला आहे असा देखावा संघाचे प्रमुख नेते सातत्याने करत असले तरी   संघाच्या सर्वसामान्य प्रचारकाला काही फरक पडत नाही. तो संघाच्या मूळ चौकटीनुसार कार्य करत राहतो.

अल्पसंख्यांक समाजाला जवळ घेण्याचा प्रयत्न मोहन भागवत यांनी सर्वप्रथम केलेला नाही याआधी बाळासाहेब देवरस, रजू भैय्या यांच्या काळात देखील झालेला दिसून येतो. संघ नेहमीच धर्मनिरपेक्षता ऐवजी पंथनिरपेक्षतेला प्राधान्य देत आलेला आहे त्यामागे त्यांची एक निश्चित प्रकारची भूमिका आहे. संघाची भूमिका टी. एच मार्शल यांच्या उदारमतवादी एकल नागरिकत्व संकल्पनेशी नाते सांगणारी आहे. संघ आपल्या बदललेल्या भूमिकेच्या माध्यमातून समान राष्ट्रीय नागरिक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण नागरिकत्वाच्या परिघाबाहेर असलेल्या अल्पसंख्यांक समूहांना समान राष्ट्रीय संस्कृतीचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्यातून त्या समुदायातल्या नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेचे बीजारोपण करता येईल. मार्शल आपल्या नागरिकतेच्या सिद्धांताच्या माध्यमातून सर्व समूहांना राष्ट्रीय संस्कृतीत सामील करण्याचा प्रयत्न करतो. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या  संस्कृतीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता देत नाही. अल्पसंख्याकांना सोबत सार्वजनिक जीवनात न्यायपूर्ण आणि समानतेचा व्यवहाराला  मान्यता देत नाही. बहुसंख्यांक समाजाच्या संस्कृतीलाच राष्ट्रीय संस्कृती मानतो आणि त्या संस्कृतीत इतरांनी आपले अस्तित्व विलीन करावे हे अपेक्षित करतो याच मार्शलच्या भूमिकेची री सध्या संघ ओढताना दिसतो आहे. बहुसंख्यांकांची संस्कृती आणि अल्पसंख्यांकांच्या संस्कृतीत फारसा फरक नाही हे दर्शवण्याचा संघ प्रयत्न करुन अप्रत्यक्षपणे बहुसंख्यांकांच्या म्हणजे हिंदूंच्या संस्कृतीचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा डावपेचाचा भाग म्हणून संघाची नेतेमंडळी विधाने करत असतात. वरील कृती आणि विधानांमुळे संघ उदारमतवादी बनला आहे. संघाने धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता दिली असा होत नाही. संघ आपली स्वीकारहार्यता जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी अशी धोरणे नेहमीच अंमलात आणत आलेला आहे त्याने भारावून जाण्याची फारशी आवश्यकता नाही. 

दैनिक भास्करचे संपादक प्रकाश दुबे म्हणाले की, 'संघा भोवती ज्या प्रकारे विचारांची भिंत उभी राहिली आहे; ती तोडणे फार कठीण वाटते.' भाजपचा 80 विरुद्ध 20 हा निवडणूक जिंकण्याचा फार्मूला कायमस्वरूपी यशस्वी होईल याबद्दल संघाला शंका आहे. संघाकडून आणि भाजपकडून केले जाणारे धार्मिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रवादाला दिले जाणारी धर्माची जोड, बहुजनांचा केला जाणारा बुद्धिभेद फार काळ टिकणार नाही याची जाणीव संघाच्या धुरीणांना आहे याच जाणिवेतून संघाचा परिघ विस्तारण्यासाठी उदारमतवादी भूमिकेतून त्यांनी अल्पसंख्याकांना गौजरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु हे प्रयत्न फार वरवरचे आहेत. भाजपने मुस्लिमांना फारसे राजकीय प्रतिनिधित्व दिल्याचे आढळून येत नाही. मंत्रिमंडळात आणि संसदेत अल्पसंख्यांक समाजातल्या व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात संघ चकार शब्द काढत नाही. मुस्लिमांचा मागासलेपण दूर करण्यासाठी सच्चर आयोगाने केलेला शिफारशी अंमलात आणण्याबद्दल काहीही बोलत नाही. मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिमांनी केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत नाही फक्त भावनिक पातळीवर हिंदू मुस्लिमांचा डीएनए एक आहे. देशासाठी दोन्ही समाजाची गरज आहे अशी आव्हाने करून आपण बदलत असल्याचा देखावा उभा करत आहे. प्रत्यक्षात संघाने आपल्या मूलभूत विचार चौकटीत बदल केल्याची एकही उदाहरण दिसून येत नाही ही फक्त वरवरची मलमपट्टी आहे या मलमपट्टीने दोन्ही समाजातील दरी कमी होण्याची सुताराम शक्यता नाही. तात्कालीन राजकारणाची गरज म्हणून ही भूमिका घेतलेली आहे. या भूमिकेचा पाया पोकळ युक्तिवादावर उभा असल्याने दीर्घकालीन यशाच्या दृष्टीने ती कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे.

 

भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील तरतूदी Provisions of Indian Citizenship Act

 भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील तरतूदी 

भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५-

भारतीय राज्यघटनेच्या पाच ते अकरा कलमांमध्ये नागरिकत्वा विषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदीं मध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी भारत सरकारने भारत नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये संमत केला. या कायद्यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी १९८६ ,१९९२,२००३,२००५, २०१५ आणि २०१९ मध्ये अशा सहा वेळा दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतीय व्यक्तींना पुढील आधारावर नागरिकत्व बहाल केले जाते.

जन्म तत्वाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती --

1. २६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्माला आलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल.

2. १ जुलै १९८७ नंतर भारतात जन्मास आलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल परंतु पालकांपैकी एक भारतीय असणे गरजेचे असेल.

3. ३ डिसेंबर २००३ नंतर भारतात जन्माला आलेला व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल परंतु पालकांपैकी दोन्ही किंवा एक भारतीय असणे आवश्यक आहे. दुसरा पालक बेकायदेशीर स्थलांतरित असता कामा नये.

वंश तत्वाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती -

भारताबाहेर राहणारी भारतीय वंशाची व्यक्ती भारतीय नागरिक बनू शकते.

1. २६ जानेवारी १९५० ते १० डिसेंबर १९९२ या कालावधीत जन्माला आलेली भारतीय वंशाची व्यक्ती वडील भारतीय असेल तर

2. १० डिसेंबर १९९२ ते ३ डिसेंबर २००४ भारतीय वंशाची व्यक्ती आई वडील पैकी एक भारतीय असेल तर

3. ३ डिसेंबर २००४ नंतर एखाद्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा भारताबाहेर जन्म झालेला असेल; आई-वडिलांपैकी एक भारतीय असेल तर जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत भारतीय दुतावासाकडे नोंदणी केल्यास नागरिकत्व प्राप्त होऊ शकते.

नोंदणी द्वारे नागरिकत्व प्राप्ती-- बेकायदेशीर स्थलांतरित सोडून कोणतीही व्यक्ती भारत सरकारकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते.

1. अर्ज करण्यापूर्वी किमान सात वर्षे भारतात वास्तव्य असणे गरजेचे आहे.

2. भारतीय व्यक्तीशी विवाह झालेली व्यक्ती अर्जापूर्वी किमान सात वर्षे वास्तव्य असेल तर

3. राष्ट्रकुल सदस्य देशाचे नागरिक भारतात राहणारे असतील किंवा भारत सरकारची नोकरी करणारे नागरिक असतील तर अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व मिळू शकतात.

4. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ आणि इराण इत्यादी देशांच्या नागरिक नसलेला जन्माने भारतीय वंशाचा असलेल्या कोणताही देशाच्या PIO कार्ड धारक व्यक्ती भारतीय नागरिक मानला जाईल. परंतु २०१५ पासून हे कार्ड बंद करण्यात आले.

5. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय नागरिक बनण्यास पात्र असलेला OCI कार्ड धारक व्यक्ती भारतीय नागरिक मानला जाईल.

6. राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ नुसार पाकिस्तान अफगाणिस्तान बांगलादेश या देशातून स्थलांतरित झालेले हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी इत्यादी धर्मियांना सहा वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करता येईल,( पूर्वी बारा वर्षे वास्तव्याची अट होती)

नैसर्गिकरणाद्वारे नागरिकत्व प्राप्ती-

1. नागरिकत्व कायदा तिसऱ्या अनुसूचीतील सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व मिळू शकतात.

2. एखादा भूभाग भारतात समाविष्ट झाल्यास तेथील लोकांना भारत सरकार भारतीय नागरिकत्व बहाल करेल उदाहरणार्थ गोवा पांडेचेरी सिक्कीम भारतात विलीन झाल्यानंतर तेथील लोकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले.

नागरिकत्व समाप्ती-

1. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर भारतीय नागरिकत्व समाप्त होईल.

2. एखाद्या व्यक्तीने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला तर त्याचे नागरिकत्व समाप्त होईल.

3. भारत सरकार पुढील कारणावरून नागरिकत्व रद्द करू शकते.

* सतत सात वर्षे भारताबाहेर वास्तव्य

* बेकायदेशीर रित्या भारतीय नागरिकत्वाची प्राप्ती केली असेल तर

* देश विरोधी कारवायात भाग घेतला असेल तर

* घटना भंग केला असेल तर